अपाङ्गतामैत्री सूचना

अपाङ्गता भएका बाहेक पनि गर्भवती महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, मधुमेह तथा उच्च रक्तचापका बिरामी आदिलाई उच्च सतर्कताका साथ जोखिमबाट सुरक्षित गरिनुपर्छ । नेपाली ऐन–कानुनहरूमा दैवी प्रकोपबाट नागरिकलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने बारेमा नसोचिएको होइन । दैवी प्रकोप उद्धार ऐन–२०३९ मा ‘दैवी प्रकोपबाट प्रभावित व्यक्तिलाई उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक स्रोतसाधनको समेत अनुमान गरी... विभिन्न निकायमा पेस गर्नुपर्ने’ सम्मको व्यवस्था छ । तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिकै लागि भनेर विशेष व्यवस्था उक्त ऐनले गर्नसकेको छैन । तर, जोखिममा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विशेष सेल्टरको व्यवस्था गर्न सकिने बाटो यो ऐनमा खोलिएको छ । यो ऐनले कोरोना भाइरसको महामारीको अवस्थामा के गर्ने भन्ने विषयलाई दिशानिर्देश गरेको छ । त्यस्तै प्राकृतिक प्रकोप पूर्वसूचना रणनीति २०६७ मा ‘अपाङ्गता, जनजाति, सिमान्तकृत लगायत अन्य विशेष अवस्थाका समुदायलाई लिङ्ग र उमेरको आधारमा तथ्यांकको वर्गीकरण गर्नुपर्ने’ प्रावधान छ । राज्यको प्राथमिकतामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति पनि छन् । त्यसैगरी यो रणनीतिमा धेरै जसो संकटापन्न व्यक्तिमा बालबच्चा, वृद्धवृद्धा, गर्भवती महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति पर्छन् । अनि व्यक्ति केन्द्रित पूर्वसूचना प्रणालीको व्यवस्था यो रणनीतिले गरेको छ । सरकारले जोखिममा रहेका वर्गका लागि पूर्वसूचनाको विशेष व्यवस्थाको आवश्यकता पनि बुझेको छ । अहिलेको कोरोना आतंकको समयमा पूर्वसूचना अपाङ्गतामैत्री ‘फर्म्याट’ को हुनुपर्छ । र, सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँचमा सहजै पुर्‍याउन राज्यको भूमिका जरुरी छ । आम नागरिकको संरक्षणको तयारी मात्रैले विपत् व्यवस्थापनको कार्य हुँदैन । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यका सबै कार्यक्रम अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्नेमा कुनै द्विविधा छैन । राज्यले कोरोना संकट विरुद्धको तयारीमा धेरैको आशंका छ । तर, हामीले सरकारले आफ्नो क्षमता अनुसार तयारी गरिरहेको छ भन्नेमा विश्वास गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले हालै महामारीको उच्च जोखिममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन् र उनीहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अवस्था विविधतापूर्ण छ । त्यसैले आवश्यकता पनि उत्तिकै फरक हुन्छ । केही अपाङ्गता भएका व्यक्तिका प्राकृति आम अपाङ्गताभन्दा फरक हुन्छ । र, उनीहरू उच्च जोखिममा हुन्छन् । कुनै खास प्रकारको शारीरिक वनाबटकै कारण पनि रोग प्रतिरोध क्षमताको कमी हुने गर्छ । अरू अपाङ्गता भएकाको तुलनामा यस्ता व्यक्ति शारीरिक रूपमा कमजोर हुन्छन् । यसले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम तुलनात्मक रूपमा बढी हुन्छ । र, त्यस्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विशेष संरक्षणको रणनीतिक योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । आम नागरिकको संरक्षण योजनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सुरक्षा पार्नु स्वाभाविक हो । तर, आम नागरिकसँगै राखेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सरोकारलाई सम्बोधन गर्न सकिन्न । अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विशेष प्याकेज बनाउनुपर्छ । यसरी बनाइने विशेष सुविधायुक्त व्यवस्थालाई विभेदकारी व्यवस्थाका रूपमा लिइनु हुँदैन । जनचेतना र सचेतनाका कार्यक्रम र विशेषगरी पूर्वसूचनाका कार्यक्रम अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । सबै सूचनाका स्रोत अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्छ । र, आम अपाङ्गता भएका व्यक्ति शिक्षाको अवसरबाट समेत बञ्चित रहेको यस अवस्थामा पूर्वसूचना अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कानुन अघि सबै नागरिक बराबर हुन्छन् । समान संरक्षणबाट कसैलाई पनि बञ्चित गरिने छैन भन्ने कुरा संविधानको मूलमर्म हो । तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवश्यकता विशेष हुन्छ । अनि प्रकोप र महामारीमा सबैभन्दा बढी जोखिमको वर्गलाई राज्यले प्रमुख प्राथमिकताका राख्नुपर्छ ।

सरकारले विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि नियमित सचेतनाको व्यवस्था मिलाएकै छ । वार्षिक बजेटमा प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणका लागि विनियोजित बजेट कति छ कति । बजेटको व्यवस्था त्यति ठूलो होइन, सरकारले तत्काल निर्णय गरी समावेशी सिद्धान्तका आधारमा अति जोखिमयुक्त व्यक्तिहरूलाई विशेष व्यवस्था गरी सम्भावित खतराबाट जोगाउने निर्णय गर्नु ठूलो हो । २०७२ सालको भूकम्पका बेला नेपाल टेलिकमले दिएको सुविधा होस् वा यातायात व्यवसायीले पुर्‍याएको सेवा ती सबैको महत्त्व थियो । चाहे राजनीतिक संकटमा होस् वा प्राकृतिक प्रकोप, सबै नेपाली एक भई सामना गरेका इतिहास हाम्रा अगाडि ताजै छन् । भूकम्पमा होस् वा नाकाबन्दीको समयमा, नेपालीले एक भएर विषम परिस्थितिको सामना र समाधान गरेका थिए । अहिलेको कोरोना समस्यालाई पनि सहजै सामना र परास्त गर्ने तयारी गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । तयारी गर्ने क्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको माग र सरोकारलाई पनि सम्बोधन गरियोस् ।

नेत्रहीन अधिवक्ता ज्ञवाली अपांगतासम्बन्धी कानुनका विद्यावारिधि हुन् ।