कोरोना संकटका पाठ- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोरोना संकटका पाठ

जसरी असारमा नरोपी मंसिरमा बाली भित्र्याउन खोजेर पाइँदैन, त्यसरी नै स्वास्थ्यसेवा प्रणालीको पनि निरन्तर निर्माण र विस्तार नगरी यस्तो महामारी झेल्न सकिँदैन ।
गोविन्द केसी

विश्व कोरोना भाइरसले सन्त्रस्त छ । मानिसको अहिलेको पुस्ताले देखेको सबैभन्दा भयावह शान्तिकालीन संकट सम्भवतः यही हो । यो महामारीले मानवजातिलाई शारीरिक, मानसिक र आर्थिक रूपमा कति आघात पार्ने हो, अझै यकिन छैन । नयाँ भाइरस भएकाले यसका गुणहरूबारे वैज्ञानिकहरूले पनि धेरै कुरा पत्ता लगाउन बाँकी छ ।

अहिले हामी सबैको प्राथमिकता, स्वभावतः, भाइरसले गर्दा हुने मानवीय क्षति न्यूनीकरण हुनुपर्छ । तर सँगसँगै भविष्यका यस्तै महामारी रोक्न र तीसँग जुध्न के गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने पाठ पनि सिक्नुपर्छ । पछिल्ला दुई दशकमा देखा परेका यस्तै भाइरसजन्य महामारीहरू (बर्ड फ्लु, सार्स, स्वाइन फ्लु, इबोला, मर्स आदि) बाट उचित पाठ नसिक्दा अहिले विश्वले ठूलो क्षति भोगिरहेको छ ।


नेपालमा अन्य देशमा झैं भाइरसको संक्रमण व्यापक नभइसकेकाले कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा अरू देशको अनुभवबाट सिक्ने अवसर हामीसँग छ । यद्यपि त्यसबाट सिकेका पाठलाई व्यवहारमा उतार्दै चुस्त तयारी गर्न हामीसित एकदमै सीमित समय छ ।

त्यस्तो पहिलो पाठ हो— व्यक्तिगत रूपमा हामीले रोग लागेपछि मात्रै अस्पताललाई सम्झेजस्तै सामाजिक रूपमा महामारी आएपछि मात्रै स्वास्थ्यसेवा प्रणालीलाई सम्झन्छौं, तबसम्म रोग र महामारीसित जुध्न कठिन भइसकेको हुन्छ । त्यसैले स्वस्थ रहँदा र महामारी नफैलिंदा नै हामीले स्वास्थ्यसेवा प्रणालीबारे चिन्ता गरेर त्यसलाई चुस्त राख्नुपर्छ । कोरोना महामारीले धेरै विकसित देशमा समेत यस खालको बेवास्तालाई उदांगो पारेको छ । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपति भएसँगै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को यस्तै वैश्विक महामारीको सामना गर्ने जिम्मा बोकेको ‘ग्लोबल हेल्थ सेक्युरिटी अफिस’ नै खारेज गरेका थिए ।


दोस्रो, जसरी भूकम्पजस्तो प्राकृतिक विपत्‌मा कमजोर संरचनाका भवनहरू भएका सहर गर्ल्यामगुर्लुम हुन्छन्, त्यसरी नै यस्ता महामारीमा कमजोर या तयारीविहीन स्वास्थ्य प्रणाली हुने समाजका मानिसमा जटिलता र मृत्युदर उच्च हुन्छ । बलियो तयारी र मजबुत स्वास्थ्य प्रणाली भएमा दक्षिण कोरियाले झैं रोग पत्ता लगाउने र उपचार गर्ने दुवै काम तदारुकतासाथ हुन सक्छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको यथेष्ट ध्यान नहुने र सम्भावित महामारीबारे उचित तयारी नहुने हो भने आर्थिक रूपमा समृद्ध देशहरूमा पनि यस्ता संकटको प्रतिरोध निकै कठिन हुन्छ ।


तेस्रो, स्वास्थ्य संकटहरूले मानिसलाई पीडा र मृत्यु मात्रै दिंदैनन् कि, सिंगो अर्थ प्रणालीलाई अस्तव्यस्त बनाउन, रोजगारहरू ध्वस्त पार्न र गरिबी बढाउन सक्छन् । सबै ठीकठाक चलिरहेका बेला हामीलाई यो कुराको हेक्का नरहने हुँदा हाम्रो प्राथमिकता–सूचीमा स्वास्थ्य प्रणाली निकै तल पर्छ । विश्व अर्थतन्त्रलाई कोरोना महामारीले हालसम्म निकै ठूलो धक्का दिइसकेको छ । अन्ततः त्यस्तो क्षतिको मात्रा कति हुने हो, त्यो अनुमान लगाउन गाह्रो छ, किनकि महामारी कहिले कसरी टुंगिएला भन्ने अझै यकिन छैन । यति चाहिं प्रस्टै छ— जो आर्थिक–सामाजिक रूपमा सबैभन्दा नाजुक छन्, महामारीको सबैभन्दा ठूलो मार उनीहरूलाई नै पर्दै छ । अहिलेको महामारीले सिकाएका यी पाठको आलोकमा अब नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई निरीक्षण गरौं ।


हामीसँग एकातिर देशभर छरिएका सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्, गाउँका उप स्वास्थ्यचौकीदेखि काठमाडौंको वीर अस्पतालसम्मले नागरिकलाई रोगको रोकथाम र उपचारका सेवा दिन्छन्, अर्कातिर, काठमाडौं र अरू सहरका धेरैजसो ठूला अस्पतालदेखि गाउँका फार्मेसीसम्म निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू हुन् । तिनले मुख्यतः उपचार सेवा दिन्छन् । राज्यको न्यूनतम जिम्मेवारी हो— उपचार नपाएर कसैले पीडामा छटपटाउन, अपांग हुन वा मर्न नपरोस् । उपचार नपाएर मर्ने अवस्थाभन्दा जतिसुकै महँगो भए पनि उपचार उपलब्ध हुनु राम्रो हो । तर, उपचारकै लागि मानिसको जीवनभरको कमाइ वा घरखेत जाने र गरिबी बढ्ने अवस्था कुनै पनि हालतमा न्यायोचित हैन । स्वास्थ्यसेवालाई नैसर्गिक अधिकारमा समावेश गरिएको संविधान रहेको हाम्रो देशमा त्यस्तो अवस्था हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।


स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि लडिरहँदा विगत एक दशकभर हामीले बारम्बार यो कुरा उठाइरहेका छौं । बारम्बारको सत्याग्रहमा हाम्रा माग र अडान उही छन्— स्वास्थ्यसेवा गुणस्तरीय र सबैको पहुँचमा पुग्ने हुनुपर्‍यो । त्यसका लागि मेडिकल शिक्षा गुणस्तरीय हुनुपर्‍यो । स्वास्थ्यसेवामा पहुँच बढाउनका लागि यो क्षेत्रमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्‍यो । ठूला स्वास्थ्यसंस्थाहरूको न्यायोचित भौगोलिक वितरण हुनुपर्‍यो । विद्यार्थी, डाक्टर वा स्वास्थ्यकर्मी बन्ने आधार तिनले तिर्न सक्ने पैसा नभई तिनको योग्यता हुनुपर्‍यो ।


सिद्धान्ततः हाम्रा माग पूरा गर्दा कसैको कुभलो हुँदैनथ्यो, तर व्यवहारतः दलीय भागबन्डामार्फत कार्यकर्ता भर्ती गरेर सार्वजनिक स्वास्थ्यसंस्थाहरू र नियामक निकायमा धमिरा लगाउनेहरूको स्वार्थमा आँच पुग्थ्यो । खास गरी मेडिकल शिक्षामा अर्बौंको ठगी र घोटालामार्फत पार्टी र गुटलाई धनी बनाउनेहरूको स्वार्थ पनि पूरा हुँदैनथ्यो । त्यसैले आजका दिनसम्म सत्तामा हुनेहरू स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षाको अचाक्ली व्यापारीकरण गराई त्यहाँको ठगीलाई संरक्षण गरेर बसिरहेका छन् । अर्बौंको ठगी गर्नेहरूसित चुनावखर्चदेखि उपचारखर्चसम्म उठाउने र चुनावी टिकट बेच्ने काम गरिरहेका छन् । त्यस्तो निहित स्वार्थका कारण हामीसित बारम्बार गरिएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा उल्लंघन गरिरहेका छन् । उनीहरूको ध्यान न सरकारी अस्पतालहरूको क्षमताविस्तारमा छ, न त स्वास्थ्यचौकी र अस्पतालबाट पाइनुपर्ने निःशुल्क औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न । राज्यको यस्तो रवैयाले व्यवहारमा हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीलाई कस्तो बनाएको छ त ?


हामीसित सम्झौता भएलगत्तै निर्माण सुरु भएको भए अरू केही वर्षमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा ठूलो अस्पतालसहितका सरकारी मेडिकल कलेज बनिसक्ने थिए । खास गरी सर्जरी र आईसीयु सेवाका लागि घरखेत बेचेर निजी अस्पतालमा उपचार गराउनुपर्ने अहिलेको विडम्बना धेरै हदसम्म कम हुने थियो । विशेषज्ञ डाक्टर खोज्दै काठमाडौं पुग्नुपर्ने अवस्था पनि निकै कम हुने थियो । सामान्य समयमा होस् वा कोरोनाजस्ता महामारीका बेला, देशभरका मानिसले काठमाडौंका सीमित आईसीयु बेडको मुख ताक्नुपर्ने थिएन ।


२०६८ सालमा ऐनद्वारा स्थापित भएर झन्डै एक अर्ब लगानी भइसकेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसजस्ता कार्यक्रमहरू सुरु गरिएको भए अहिले त्यहाँ दर्जनौं थप विशेषज्ञ चिकित्सकहरू पुगेका हुने थिए । प्रतिष्ठानअन्तर्गत जुम्ला र सुर्खेतस्थित अस्पतालहरूले सिंगो कर्णाली प्रदेशका जनतालाई आवश्यक स्वास्थ्यसेवा दिन सक्ने थिए । गेटास्थित निर्माणाधीन मेडिकल कलेजलाई वर्षौंसम्म कार्यकर्ता व्यवस्थापनको थलो मात्र नबनाइएको भए अहिलेसम्म त्यो सञ्चालनमा आएर सुदूरपश्चिममा विशेषज्ञ स्वास्थ्यसेवाको निकै विस्तार भइसक्ने थियो । सुदूरपश्चिम पहाडका लागि डोटी वा डडेलधुरा, सुदूरपूर्वी पहाडका लागि पाँचथर वा इलाम तथा मध्य तराई र नजिकको पहाडका लागि उदयपुरजस्ता ठाउँमा तथा प्रदेश २ र गण्डकीका पायक पर्ने ठाउँहरूमा त्यस्तै ठूला अस्पताल वा मेडिकल कलेज भएका भए देशभर विकेन्द्रित र गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा पुग्न सक्थ्यो ।


काठमाडौंबाहिर त्यस्तो सेवा हुनासाथै काठमाडौंका ठूला सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप कम हुने थियो । तिनमा अहिलेझैं आकस्मिक कक्षमा एउटै बेडमा तीनतीन जना राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त हुने थियो । त्यसले काठमाडौंवासीको स्वास्थ्यसेवामा पहुँच बढाउन सक्थ्यो । निजी अस्पतालमा अहिलेझैं बाध्य भएर नभई आर्थिक क्षमता हुनेहरू मन लागे जान सक्थे ।


स्वास्थ्य समस्याहरू दैनिक जीवनका अरू समस्याभन्दा फरक हुने गर्छन् । चाहिएको समय र ठाउँमा आवश्यक सेवा नभएका कारण कसैको ज्यान गइहाल्यो भने त्यो केही गरे पनि फर्किंदैन । अहिलेको महामारीले मानिसहरूलाई यो यथार्थको बोध गराएको छ । तर जोखिम के छ भने, विगतमा झैं यो संकटबाट पनि हामीले केही नसिक्न र यसका सबै पाठ बिर्सन सक्छौं । कोरोना भाइरसको भयबीच यति सत्य हामी सबैले मनन गर्नु जरुरी छ— जसरी असारमा नरोपी मंसिरमा बाली भित्र्याउन खोजेर पाइँदैन, त्यसरी नै स्वास्थ्यसेवा प्रणालीको पनि निरन्तर निर्माण र विस्तार नगरी यस्ता संकट झेल्न सकिंदैन । सत्तामा हुनेहरूले निहित स्वार्थका लागि स्वास्थ्यसेवा प्रणालीलाई डाँवाडोल पारेको अहिलेको अवस्थामा ‘हाम्रो त दोष छैन’ भनेर हामी नागरिक पनि उम्कन सक्दैनौं । हामीले निर्वाचित गरेर पठाएका शासकहरूलाई जवाफदेही बनाउने कर्तव्य पनि हाम्रै हो ।

प्रकाशित : चैत्र १०, २०७६ ०८:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विज्ञान र भूमण्डलीकरणलाई चुनौती 

अहिलेको विश्वव्यापी निराशा र उपायहीनताको मनोदशा एक अर्थमा विज्ञान पराजित हुनुको परिणाम हो ।
अच्युत वाग्ले

चरम विपत्‌काे वर्तमान समय बृहत् दार्शनिक बहस र लामा शास्त्रार्थका लागि निश्चय नै उपयुक्त होइन । यो समय कसैप्रति तीव्र घृणा वा आलोचनाको पनि होइन, सहभाव, सहकार्य र आपसी सहयाेगको हो । तर, यथार्थमा विपत् वा महामारीले दानवीय आयतनमा आक्रमण गरिसकेपछि यी सबै आदर्श पक्षहरूलाई व्यवहारमा अनुवाद गर्ने र गराउने क्षमताको निर्धारकचाहिँ सिंगो मानवसभ्यता, ज्ञानप्रसारको प्राचुर्य र व्यवस्थापकीय उन्नयनको उपल्लो सीमा नै हुने रहेछ । अहिले संसारलाई नै आतंकित बनाएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले मानव उपलब्धिको यो सीमालाई सर्वथा पुड्को साबित गरिदिएको छ ।

जैविक रसायनशास्त्रमा सन् २०१३ को नोबेल पुरस्कार जितेका, स्टानफोर्ड विश्वविद्यालयमा ‘स्ट्रक्चरल बायलोजी’ का प्राध्यापक माइकल लेभिटले गत मार्च १३ मा प्रकाशित एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘तथ्यकीय विश्लेषणले हेर्दा आगामी दुई सातामा चीनमा कोभिड–१९ को प्रकोप नियन्त्रणमा आउँछ । कोरोना भाइरसलाई गम्भीर प्रकृतिको रुघाखोकी (फ्लु) का रूपमा बुझ्नु जरुरी छ । फरक, यो सामान्य फ्लुको तुलनामा चारदेखि आठ गुणासम्म (खतरनाक) छ । तथापि, मानिसहरू स्वस्थ हुनेछन् र मानवजाति बाँचिरहनेछ ।’ बलशाली ‘फ्लु’ अरू वर्ष पनि आएको र सन् २०१७ मा अमेरिकामा फैलिएको यस्तो ‘फ्लु’ ले सामान्यभन्दा तीन गुणा बढी मानिसको ज्यान लिएको पनि उनले बताएका छन् । (हेर्नुस् : इजरायलबाट प्रकाशित आर्थिक दैनिक ‘क्यालकालिस्ट’, मार्च १३, २०२०) ।

प्रकोप अगाडि, विज्ञान पछाडि
अहिलेको विश्वव्यापी निराशाबीच लेभिटको उचाइका एवं अमेरिका, बेलायत, इजरायल र दक्षिण अफ्रिका सबैले नागरिकता दिएका अन्तर्राष्ट्रिय बौद्धिक व्यक्तित्वको यति आशावादी विश्लेषणको ठूलो महत्त्व छÙ मनोवैज्ञानिक प्रभाव छ । तथापि, उनको आशावादिता पनि विज्ञानभन्दा बढी विगतको प्रवृत्ति–विश्लेषण र तर्कक्षमतामा आधारित छ । यथार्थमा, अहिलेको विश्वव्यापी निराशा र उपायहीनताको मनोदशा एक अर्थमा विज्ञान पराजित हुनुको परिणाम हो । अन्तरिक्षमाथिको विजय, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, भर्चुअल रियालिटी, थ्री–डी प्रिन्टिङ, इन्फर्मेसन सुपर हाइवेमा दौडने सूचना आदि अन्वेषणलाई मानवजातिले आफ्नो उपलब्धि मानेर जसरी घमन्ड गरिरहेको छ, त्यसको ठीक विपरीत एउटा अलि बलियो ‘फ्लु’ को संक्रमण तत्काल रोक्ने वैज्ञानिक उपाय र रोकथामका लागि प्रभावकारी खोप छोटो समयमा विकसित गर्ने क्षमता पनि अझै हासिल भएको रहेनछ । अहिलेको कोभिड–१९ को फैलावटका अगाडि उपायशून्यझैं उभिएको विश्व वैज्ञानिक समुदायको निरीहपनले त्यही देखाउँछ ।

विकसित भनिएका मुलुकहरूकै यस्तो अवस्था भएकाले, ऐतिहासिक रूपमै विकासमा पछि परेका र साधनस्रोत नभएका नेपालजस्ता मुलुकहरूका सामु यस्तो महामारीपीडित आफ्ना नागरिकको मृत्यु पर्खनुको थोरै मात्र विकल्प बाँकी रहेको देखिन्छ । भएका वैज्ञानिक खोज, ज्ञान र प्रयोगको विश्वमा समान रूपले प्रसार हुन नसक्नु समस्याको अर्को पक्ष हो । ती उपलब्धिलाई मानवजीवन र आमकल्याणको उपयोगधर्मिताका दृष्टिले सहज बनाउने दिशामा भन्दा कोरा खोजमा मुलुकहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुनुको दुष्परिणामको मूल्य पनि यतिखेर मानवजाति चुकाउँदै छ । बहुसंख्यक मुलुकलाई सामान्य खोप, थर्मोमिटर, कीटनाशक र सामान्य साबुनपानी पनि सहजै उपलब्ध नहुने अवस्थामा छोडेर अकासिएको ठानिएको वैज्ञानिक ज्ञानलाई केही मुलुकका सीमामा खुम्च्याइयो । यस्तै व्यवहारको निरन्तरताले कोरोनाजस्ता महामारीविरुद्धको युद्ध कसैले एक्लै जित्न सक्दैन भन्ने पाठ त अब विश्वले सिक्ला ! पक्कै, कोरोना भाइरसलाई पछार्ने अर्को प्रभावकारी वैज्ञानिक खोज हुने नै छ । तर प्रश्न के हो भने, वैज्ञानिक खोजचाहिँ महामारी र प्रकोपभन्दा सधैं पछाडिपछाडि मात्रै दौडिरहने र त्यसलाई नउछिन्ने हो भने मानवजातिको अस्तित्व कति लामो समय सुरक्षित रहन सक्ला ?

विश्वव्यापीकरणका आयाम
कोभिड–१९ को महामारीले विश्वव्यापीकरण वा भूमण्डलीकरण (ग्लोबलाइजेसन) का अँध्यारा र उज्याला दुवै पाटालाई उत्तिकै उजागर गरेको छ । साथमा, यसको औचित्य, भाष्य र स्वरूपमा पुनर्व्याख्याको नयाँ सम्भावना पनि खोलेको छ । चीनको वुहान सहरमा उद्गम भएको मानिएको यो कोभिड–१९ को महामारी तीन महिनामा विश्वभरि फैलिन मूलतः विश्वव्यापी हवाई यातायात सञ्जाल, लाखौं मानिसको मुलुकका सीमावारपार आवागमन र पर्यटन कारक बन्यो । यस्तो द्रुत सञ्जाल विकसित नभइसकेका कारण इतिहासका धेरै महामारी — चौधौं शताब्दीको युरेसियामा फैलिएको ‘ब्ल्याक डेथ प्लेग’, बीसौं शताब्दीको सुरुको भारतीय हैजा, सोही शताब्दीको ६० को दशकको हङकङ ‘फ्लु’, एक्काइसौ‍ं शताब्दीको पहिलो दशकमा अफ्रिकालाई बढी गाँजेको एचआईभी/एड्स आदि — कुनै खास भूखण्डमा सीमित वा घनीभूत थिए ।
अहिल विकसित विश्वव्यापी सञ्जालहरू मानिसका व्यवसाय र जीविकोपार्जनका आधार बनिसकेकाले तिनलाई नियन्त्रण र बन्देज गर्न असम्भव भयो । त्यही कारण कोरोना भाइरस महामारीले यत्ति छिटो विश्व ढाक्यो । भूमण्डलीकरणको उत्तिकै सकारात्मक पक्ष पनि कोभिड–१९ प्रकरणमै उजागर भएको छ । विश्वव्यापी विद्युतीय सूचनासम्पर्क र सामाजिक सञ्जालले यो महामारीबारेको जानकारी र अवस्थालाई तत्क्षण नै संसारभरका नागरिकहरूसम्म पुर्‍याइरहेको छ । अतिसूचना र गलत सूचनाले सिर्जना गर्ने भय र जोखिम पनि नभएका होइनन्, तर यसको सकारात्मक प्रयोगका अनगिन्ती पक्षले मानिसहरूलाई समस्यासँग लड्नका लागि आवश्यक जानकारी र आत्मबल दिइरहेका छन् ।

सबभन्दा चाखलाग्दो, विकसित मुलुकहरू ‘ग्लोबलाइजेसन’ लाई जसरी आफ्नो रणनीतिक र व्यापारिक स्वार्थपूर्तिका लागि मात्र उपयोग गरिरहेका थिए, त्यो अत्यन्त आत्मघाती अभ्यास थियो भन्ने पनि यही महामारीले प्रमाणित गर्‍यो । विकासशील एवम् गरिब मुलुकहरूलाई, अहिलेको उदाहरणमा स्वास्थ्यसेवाका पूर्वाधार, जनशक्ति र ज्ञान विकसित गर्न विकसित मुलुकहरूले सघाएका थिएनन् । त्यस्ता समस्या मुलुकविशेषका मात्रै हुन् र हामी त्यसबाट सधैं सुरक्षित छौं भन्ने खालको सोच र व्यवहार निरन्तर प्रदर्शित भइरहेको थियो । अहिलेको संकटले त्यो भ्रमलाई चकनाचूर पारेको छ । नाफाको मात्र होइन, जोखिमको साझेदार पनि यो एकीकृत विश्वमा सबै हुनुपर्छ भन्ने यथार्थबोध गराएको छ' गराएको हुनुपर्छ ।

‘ग्लोबलाइजेसन’ र खास गरी स्थापित विश्वभ्रातृत्वले नयाँ परिभाषा पनि खोजिरहेको कोरोना प्रकोपले देखाएको छ । मुलुकहरू यो विश्वव्यापी महामारीसँग अलगअलगै जुध्न चाहेजस्तो देखिन्छ । ‘विदेशी’ र आफ्ना नागरिकका लागि हवाई आवागमन, प्रवेशाज्ञा र स्वास्थ्य सुविधाहरूको फरक व्यवस्था गरेर मुलुकहरू भूमण्डलीकरणको सञ्जालबाट व्यवहारमा आफूलाई अलग्याइरहेका छन् । हिजो राष्ट्रवादका नाममा सीमामा पर्खाल लगाउने वा अर्को देशमा आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने मानसिकता यहाँ पनि जिउँदै देखिन्छ । कोरोनाको प्रकोप सकिएपछि पनि अहिले अन्तर्मुखी भएका मुलुकहरू कति सहजै फेरि भूमण्डलीकरण सञ्जालमा जोडिएलान् भन्ने अहम् प्रश्न अनुत्तरित छ । कोरोना महामारीपछिको विश्वको अर्थराजनीतिक अनुहार कस्तो होला भन्ने संशयको जन्म यही कारण भएको हो ।

नेपालको दुर्दशा
प्रस्टै छ, ज्ञान र भूमण्डलीकरण दुवै कुरामा नेपालको निर्णायक वा हस्तक्षेपकारी (इन्टरभिनिङ) हैसियत छैन । तर, अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क सञ्जालको नियति ब्यहोर्ने (रिसिभिङ एन्ड) मै रहे फनि यस्ता महामारीको त्रूरता सहने बाध्यता भने छँदै छ । ज्ञान र जनसुविधाको क्षमताविस्तारमा नेपालले ‘ग्लोबलाइजेसन’ बाट फाइदा लिन नसकेको मात्र होइन, स्रोत र सम्भावनाहरूको अस्वाभाविक दोहन भइरहँदा पनि राज्य केवल मूकदर्शक भएको नियति हामी भोग्दै छौं । उदाहरणका लागि, नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता चिकित्सकको संख्या तीस हजार पुगेको छ । तर, नेपालमा सत्र हजार डाक्टर पनि मुस्किलले कार्यरत छन् । धेरै विदेसिए । अहिले, औसतमा एक डाक्टर बराबर सत्र सय नै जनसंख्या पर्छ । यो औसत पनि अत्यन्त भ्रामक आँकडा किन हो भने, नब्बे प्रतिशत डाक्टर सहर छोड्दैनन् र पचहत्तर प्रतिशत काठमाडौंमै बस्छन् । पन्चानब्बे हजार नर्समध्ये पच्चीस प्रतिशत विदेसिइसके । अस्पताल शय्याको संख्या दस हजार पुगेको मान्ने हो भने औसतमा तीन हजार मानिसका लागि बल्ल एउटा शय्या भाग पर्छ । यसको बेग्लै अर्थशास्त्र छ । स्वास्थ्य र पोषण व्यवस्था राम्रो भएका मुलुकमा अस्पतालमा शय्याको आपूर्ति थोरै भए पनि फरक पर्दैन । नेपालको अवस्था फरक छ ।

नेपालजस्तो स्रोत, साधन र स्वास्थ्यका विशिष्टीकृत पूर्वाधार अभावका कारण आफ्नै गम्भीर सीमाहरू भएको मुलुकले कोभिड–१९ प्रकृतिको भयावह महामारी नियन्त्रणका लागि प्रदर्शन गर्न सक्ने एउटै क्षमता भनेको समयानुकूल व्यवस्थापकीय चातुर्य हो, आफ्ना कामहरूको प्रस्ट प्राथमिकीकरण हो । उदाहरणका लागि, सरकारको यतिखेरको मुख्य काम दालचामल र पेट्रोल आपूर्ति सहजताबारे भाषण दिने होइन । सबभन्दा पहिले, जसरी पनि कम्तीमा सातै प्रदेशमा कोरोना भाइरस परीक्षण प्रयोगशाला राख्नु र स्वास्थ्य सेवाप्रदायकहरूको व्यवस्था गर्नु हो । केही करोड रकम खर्चेर तत्काल स्थापना गर्न सकिने यो सुविधा अहिले राजधानीमै सहजै पाउन नसकिएको गुनासो व्यापक छ ।

विदेशबाट र खास गरी भारतको खुला सीमा भएर आउने नेपालीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने विश्वसनीय व्यवस्था हुन सकेन । शनिबार हवाइमार्गबाट भित्रिएका चौंसट्ठी नेपालीलाई ‘क्वारेन्टिन’ मा पठाउने सरकारले तिनै विमानमा नेपाल आएका विदेशीलाई सामान्य ज्वरो जाँचेर सहर प्रवेश गर्न दिएको छ । गड्डाचौकी नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्न खोज्ने संक्रमणको आशङ्का भएका तीन दर्जनलाई भारत फर्काइएको खबर आएको छ । अरू मुलुकबाट हवाइमार्ग हुँदै फर्कन चाहनेलाई पनि बन्देज लगाइएको छ । यदि यो सत्य हो भने सरकार अर्को गल्ती गर्दै छ । असजिलो परेपछि प्रत्येक नागरिक फर्कने आफ्नै मुलुक हो । त्यसका लागि पर्याप्त ‘क्वारेन्टिन’ केन्द्रहरू, परीक्षण र स्वास्थ्य सुविधा व्यवस्था गर्ने कार्य सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । हरेक देशले आफ्ना नागरिकलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर महामारी रोकथामका योजनाहरू बनाइरहेका बेला सरकारले नै आफ्नो अक्षमता लुकाउन यस्तो अमानवीय व्यवहार गर्ने हो भने ती नागरिक जानेचाहिँ कहाँ हो ? यस्तो गम्भीर संकटका बेला सरकार यसरी आफैं समस्याको कारक बन्नु हुँदैन ।
ट्विटर : @drachyutWagle

प्रकाशित : चैत्र १०, २०७६ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×