विज्ञान र भूमण्डलीकरणलाई चुनौती 

जैविक रसायनशास्त्रमा सन् २०१३ को नोबेल पुरस्कार जितेका, स्टानफोर्ड विश्वविद्यालयमा ‘स्ट्रक्चरल बायलोजी’ का प्राध्यापक माइकल लेभिटले गत मार्च १३ मा प्रकाशित एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘तथ्यकीय विश्लेषणले हेर्दा आगामी दुई सातामा चीनमा कोभिड–१९ को प्रकोप नियन्त्रणमा आउँछ । कोरोना भाइरसलाई गम्भीर प्रकृतिको रुघाखोकी (फ्लु) का रूपमा बुझ्नु जरुरी छ । फरक, यो सामान्य फ्लुको तुलनामा चारदेखि आठ गुणासम्म (खतरनाक) छ । तथापि, मानिसहरू स्वस्थ हुनेछन् र मानवजाति बाँचिरहनेछ ।’ बलशाली ‘फ्लु’ अरू वर्ष पनि आएको र सन् २०१७ मा अमेरिकामा फैलिएको यस्तो ‘फ्लु’ ले सामान्यभन्दा तीन गुणा बढी मानिसको ज्यान लिएको पनि उनले बताएका छन् । (हेर्नुस् : इजरायलबाट प्रकाशित आर्थिक दैनिक ‘क्यालकालिस्ट’, मार्च १३, २०२०) ।

प्रकोप अगाडि, विज्ञान पछाडि

अहिलेको विश्वव्यापी निराशाबीच लेभिटको उचाइका एवं अमेरिका, बेलायत, इजरायल र दक्षिण अफ्रिका सबैले नागरिकता दिएका अन्तर्राष्ट्रिय बौद्धिक व्यक्तित्वको यति आशावादी विश्लेषणको ठूलो महत्त्व छÙ मनोवैज्ञानिक प्रभाव छ । तथापि, उनको आशावादिता पनि विज्ञानभन्दा बढी विगतको प्रवृत्ति–विश्लेषण र तर्कक्षमतामा आधारित छ । यथार्थमा, अहिलेको विश्वव्यापी निराशा र उपायहीनताको मनोदशा एक अर्थमा विज्ञान पराजित हुनुको परिणाम हो । अन्तरिक्षमाथिको विजय, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, भर्चुअल रियालिटी, थ्री–डी प्रिन्टिङ, इन्फर्मेसन सुपर हाइवेमा दौडने सूचना आदि अन्वेषणलाई मानवजातिले आफ्नो उपलब्धि मानेर जसरी घमन्ड गरिरहेको छ, त्यसको ठीक विपरीत एउटा अलि बलियो ‘फ्लु’ को संक्रमण तत्काल रोक्ने वैज्ञानिक उपाय र रोकथामका लागि प्रभावकारी खोप छोटो समयमा विकसित गर्ने क्षमता पनि अझै हासिल भएको रहेनछ । अहिलेको कोभिड–१९ को फैलावटका अगाडि उपायशून्यझैं उभिएको विश्व वैज्ञानिक समुदायको निरीहपनले त्यही देखाउँछ ।

विकसित भनिएका मुलुकहरूकै यस्तो अवस्था भएकाले, ऐतिहासिक रूपमै विकासमा पछि परेका र साधनस्रोत नभएका नेपालजस्ता मुलुकहरूका सामु यस्तो महामारीपीडित आफ्ना नागरिकको मृत्यु पर्खनुको थोरै मात्र विकल्प बाँकी रहेको देखिन्छ । भएका वैज्ञानिक खोज, ज्ञान र प्रयोगको विश्वमा समान रूपले प्रसार हुन नसक्नु समस्याको अर्को पक्ष हो । ती उपलब्धिलाई मानवजीवन र आमकल्याणको उपयोगधर्मिताका दृष्टिले सहज बनाउने दिशामा भन्दा कोरा खोजमा मुलुकहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुनुको दुष्परिणामको मूल्य पनि यतिखेर मानवजाति चुकाउँदै छ । बहुसंख्यक मुलुकलाई सामान्य खोप, थर्मोमिटर, कीटनाशक र सामान्य साबुनपानी पनि सहजै उपलब्ध नहुने अवस्थामा छोडेर अकासिएको ठानिएको वैज्ञानिक ज्ञानलाई केही मुलुकका सीमामा खुम्च्याइयो । यस्तै व्यवहारको निरन्तरताले कोरोनाजस्ता महामारीविरुद्धको युद्ध कसैले एक्लै जित्न सक्दैन भन्ने पाठ त अब विश्वले सिक्ला ! पक्कै, कोरोना भाइरसलाई पछार्ने अर्को प्रभावकारी वैज्ञानिक खोज हुने नै छ । तर प्रश्न के हो भने, वैज्ञानिक खोजचाहिँ महामारी र प्रकोपभन्दा सधैं पछाडिपछाडि मात्रै दौडिरहने र त्यसलाई नउछिन्ने हो भने मानवजातिको अस्तित्व कति लामो समय सुरक्षित रहन सक्ला ?

विश्वव्यापीकरणका आयाम

कोभिड–१९ को महामारीले विश्वव्यापीकरण वा भूमण्डलीकरण (ग्लोबलाइजेसन) का अँध्यारा र उज्याला दुवै पाटालाई उत्तिकै उजागर गरेको छ । साथमा, यसको औचित्य, भाष्य र स्वरूपमा पुनर्व्याख्याको नयाँ सम्भावना पनि खोलेको छ । चीनको वुहान सहरमा उद्गम भएको मानिएको यो कोभिड–१९ को महामारी तीन महिनामा विश्वभरि फैलिन मूलतः विश्वव्यापी हवाई यातायात सञ्जाल, लाखौं मानिसको मुलुकका सीमावारपार आवागमन र पर्यटन कारक बन्यो । यस्तो द्रुत सञ्जाल विकसित नभइसकेका कारण इतिहासका धेरै महामारी — चौधौं शताब्दीको युरेसियामा फैलिएको ‘ब्ल्याक डेथ प्लेग’, बीसौं शताब्दीको सुरुको भारतीय हैजा, सोही शताब्दीको ६० को दशकको हङकङ ‘फ्लु’, एक्काइसौ‍ं शताब्दीको पहिलो दशकमा अफ्रिकालाई बढी गाँजेको एचआईभी/एड्स आदि — कुनै खास भूखण्डमा सीमित वा घनीभूत थिए ।

अहिल विकसित विश्वव्यापी सञ्जालहरू मानिसका व्यवसाय र जीविकोपार्जनका आधार बनिसकेकाले तिनलाई नियन्त्रण र बन्देज गर्न असम्भव भयो । त्यही कारण कोरोना भाइरस महामारीले यत्ति छिटो विश्व ढाक्यो । भूमण्डलीकरणको उत्तिकै सकारात्मक पक्ष पनि कोभिड–१९ प्रकरणमै उजागर भएको छ । विश्वव्यापी विद्युतीय सूचनासम्पर्क र सामाजिक सञ्जालले यो महामारीबारेको जानकारी र अवस्थालाई तत्क्षण नै संसारभरका नागरिकहरूसम्म पुर्‍याइरहेको छ । अतिसूचना र गलत सूचनाले सिर्जना गर्ने भय र जोखिम पनि नभएका होइनन्, तर यसको सकारात्मक प्रयोगका अनगिन्ती पक्षले मानिसहरूलाई समस्यासँग लड्नका लागि आवश्यक जानकारी र आत्मबल दिइरहेका छन् ।

सबभन्दा चाखलाग्दो, विकसित मुलुकहरू ‘ग्लोबलाइजेसन’ लाई जसरी आफ्नो रणनीतिक र व्यापारिक स्वार्थपूर्तिका लागि मात्र उपयोग गरिरहेका थिए, त्यो अत्यन्त आत्मघाती अभ्यास थियो भन्ने पनि यही महामारीले प्रमाणित गर्‍यो । विकासशील एवम् गरिब मुलुकहरूलाई, अहिलेको उदाहरणमा स्वास्थ्यसेवाका पूर्वाधार, जनशक्ति र ज्ञान विकसित गर्न विकसित मुलुकहरूले सघाएका थिएनन् । त्यस्ता समस्या मुलुकविशेषका मात्रै हुन् र हामी त्यसबाट सधैं सुरक्षित छौं भन्ने खालको सोच र व्यवहार निरन्तर प्रदर्शित भइरहेको थियो । अहिलेको संकटले त्यो भ्रमलाई चकनाचूर पारेको छ । नाफाको मात्र होइन, जोखिमको साझेदार पनि यो एकीकृत विश्वमा सबै हुनुपर्छ भन्ने यथार्थबोध गराएको छ' गराएको हुनुपर्छ ।

‘ग्लोबलाइजेसन’ र खास गरी स्थापित विश्वभ्रातृत्वले नयाँ परिभाषा पनि खोजिरहेको कोरोना प्रकोपले देखाएको छ । मुलुकहरू यो विश्वव्यापी महामारीसँग अलगअलगै जुध्न चाहेजस्तो देखिन्छ । ‘विदेशी’ र आफ्ना नागरिकका लागि हवाई आवागमन, प्रवेशाज्ञा र स्वास्थ्य सुविधाहरूको फरक व्यवस्था गरेर मुलुकहरू भूमण्डलीकरणको सञ्जालबाट व्यवहारमा आफूलाई अलग्याइरहेका छन् । हिजो राष्ट्रवादका नाममा सीमामा पर्खाल लगाउने वा अर्को देशमा आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने मानसिकता यहाँ पनि जिउँदै देखिन्छ । कोरोनाको प्रकोप सकिएपछि पनि अहिले अन्तर्मुखी भएका मुलुकहरू कति सहजै फेरि भूमण्डलीकरण सञ्जालमा जोडिएलान् भन्ने अहम् प्रश्न अनुत्तरित छ । कोरोना महामारीपछिको विश्वको अर्थराजनीतिक अनुहार कस्तो होला भन्ने संशयको जन्म यही कारण भएको हो ।

नेपालको दुर्दशा

प्रस्टै छ, ज्ञान र भूमण्डलीकरण दुवै कुरामा नेपालको निर्णायक वा हस्तक्षेपकारी (इन्टरभिनिङ) हैसियत छैन । तर, अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क सञ्जालको नियति ब्यहोर्ने (रिसिभिङ एन्ड) मै रहे फनि यस्ता महामारीको त्रूरता सहने बाध्यता भने छँदै छ । ज्ञान र जनसुविधाको क्षमताविस्तारमा नेपालले ‘ग्लोबलाइजेसन’ बाट फाइदा लिन नसकेको मात्र होइन, स्रोत र सम्भावनाहरूको अस्वाभाविक दोहन भइरहँदा पनि राज्य केवल मूकदर्शक भएको नियति हामी भोग्दै छौं । उदाहरणका लागि, नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता चिकित्सकको संख्या तीस हजार पुगेको छ । तर, नेपालमा सत्र हजार डाक्टर पनि मुस्किलले कार्यरत छन् । धेरै विदेसिए । अहिले, औसतमा एक डाक्टर बराबर सत्र सय नै जनसंख्या पर्छ । यो औसत पनि अत्यन्त भ्रामक आँकडा किन हो भने, नब्बे प्रतिशत डाक्टर सहर छोड्दैनन् र पचहत्तर प्रतिशत काठमाडौंमै बस्छन् । पन्चानब्बे हजार नर्समध्ये पच्चीस प्रतिशत विदेसिइसके । अस्पताल शय्याको संख्या दस हजार पुगेको मान्ने हो भने औसतमा तीन हजार मानिसका लागि बल्ल एउटा शय्या भाग पर्छ । यसको बेग्लै अर्थशास्त्र छ । स्वास्थ्य र पोषण व्यवस्था राम्रो भएका मुलुकमा अस्पतालमा शय्याको आपूर्ति थोरै भए पनि फरक पर्दैन । नेपालको अवस्था फरक छ ।

नेपालजस्तो स्रोत, साधन र स्वास्थ्यका विशिष्टीकृत पूर्वाधार अभावका कारण आफ्नै गम्भीर सीमाहरू भएको मुलुकले कोभिड–१९ प्रकृतिको भयावह महामारी नियन्त्रणका लागि प्रदर्शन गर्न सक्ने एउटै क्षमता भनेको समयानुकूल व्यवस्थापकीय चातुर्य हो, आफ्ना कामहरूको प्रस्ट प्राथमिकीकरण हो । उदाहरणका लागि, सरकारको यतिखेरको मुख्य काम दालचामल र पेट्रोल आपूर्ति सहजताबारे भाषण दिने होइन । सबभन्दा पहिले, जसरी पनि कम्तीमा सातै प्रदेशमा कोरोना भाइरस परीक्षण प्रयोगशाला राख्नु र स्वास्थ्य सेवाप्रदायकहरूको व्यवस्था गर्नु हो । केही करोड रकम खर्चेर तत्काल स्थापना गर्न सकिने यो सुविधा अहिले राजधानीमै सहजै पाउन नसकिएको गुनासो व्यापक छ ।

विदेशबाट र खास गरी भारतको खुला सीमा भएर आउने नेपालीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने विश्वसनीय व्यवस्था हुन सकेन । शनिबार हवाइमार्गबाट भित्रिएका चौंसट्ठी नेपालीलाई ‘क्वारेन्टिन’ मा पठाउने सरकारले तिनै विमानमा नेपाल आएका विदेशीलाई सामान्य ज्वरो जाँचेर सहर प्रवेश गर्न दिएको छ । गड्डाचौकी नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्न खोज्ने संक्रमणको आशङ्का भएका तीन दर्जनलाई भारत फर्काइएको खबर आएको छ । अरू मुलुकबाट हवाइमार्ग हुँदै फर्कन चाहनेलाई पनि बन्देज लगाइएको छ । यदि यो सत्य हो भने सरकार अर्को गल्ती गर्दै छ । असजिलो परेपछि प्रत्येक नागरिक फर्कने आफ्नै मुलुक हो । त्यसका लागि पर्याप्त ‘क्वारेन्टिन’ केन्द्रहरू, परीक्षण र स्वास्थ्य सुविधा व्यवस्था गर्ने कार्य सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । हरेक देशले आफ्ना नागरिकलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर महामारी रोकथामका योजनाहरू बनाइरहेका बेला सरकारले नै आफ्नो अक्षमता लुकाउन यस्तो अमानवीय व्यवहार गर्ने हो भने ती नागरिक जानेचाहिँ कहाँ हो ? यस्तो गम्भीर संकटका बेला सरकार यसरी आफैं समस्याको कारक बन्नु हुँदैन ।

ट्विटर : @drachyutWagle