१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

भ्रमपूर्ण सन्देश रोकौं

सम्पादकीय

यति बेला सिंगो विश्व समानान्तर गतिमा फैलिरहेजस्ता देखिने दुई संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ– कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) र सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने अफवाह, भ्रम र तोडमोड गरिएका तथ्यहरू । यी दुवैको संक्रमण तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ र त्यसको असर नेपालजस्ता अविकसित देशहरूमा सघन रूपमा महसुस हुँदै छ । विषम परिस्थितिमा सूचना प्रसार कसरी गर्ने भन्ने ज्ञान नभएको, सरकारी तहबाट व्यवस्थित सूचना प्रसार नभइरहेको, अनि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रसारित अपुष्ट सूचनामा छिट्टै विश्वास गर्ने समाज रहेको कारण अफवाहको संक्रमण झनै तीव्र हुने खतरा छ । 

भ्रमपूर्ण सन्देश रोकौं

अहिले नेपालसँग सिमाना जोडिएका छिमेकी भारतका विभिन्न राज्यमा कोरोना संक्रमण द्रुत गतिमा फैलिरहेको छ । खुला सीमा र सीमावर्ती नाकामार्फत भइरहेको हजारौंको सहज आवागमनले सम्भावित जोखिमतर्फ संकेत गरिरहेको छ । यो पृष्ठभूमिमा राज्यका तर्फबाट आसन्न विषम परिस्थितिबारे आम जनतालाई नियमित रूपमा सुसूचित गराउने प्रणाली नहुँदा भ्रमपूर्ण विवरणहरूको तीव्र प्रसार भइरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनेझैं कोरोनाझैं गलत सूचनाको संक्रमण तीव्र बन्दै जाँदा अफवाह फैलिने र सत्यभन्दा त्रासदीपूर्ण खबरहरू शक्तिशाली भई आम मानिसमा मनोवैज्ञानिक असर पार्ने खतरा उत्तिकै छ ।

कोरोनाको सम्भावित संक्रमण रोक्न केही दिनयता राज्यस्तरबाट केही राम्रा प्रयासहरू भइरहेका छन्, तर ती पर्याप्त छैनन् । खासगरी संकटसँग जुध्ने तयारी, त्यस क्रममा देखापर्न सक्ने अप्ठ्यारा र हाम्रो सीमितताबारे जनतालाई राम्रोसँग सुसूचित गराउने काम हुन सकेको छैन । औषधि पत्ता नलागिसकेको र उपचारको सर्वमान्य विधिसमेत निर्क्योल नभइसकेको यो महामारी हाम्रा निम्ति बिल्कुलै नयाँ हो । यसको प्रारम्भिक रोकथाम र संक्रमण फैलिसकेपछि राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाको विषयमा सार्वजनिक वृत्तमा ठूलो चासो छ । यस्तो जनचासोलाई सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय वा मन्त्रालयसम्बद्ध विभागहरूले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइट वा फेसबुकमा सन्देश छाडेरमात्रै पुग्दैन ।

कोरोना संक्रमण र यसबाट सिंगो अर्थ–सामाजिक व्यवस्था र मनोविज्ञानमा पार्ने गम्भीर प्रभावलाई बुझेरै संक्रमणको जटिल प्रभाव झेलिरहेका अमेरिका र युरोपका मुलुकहरूले एकद्वार प्रणालीमार्फत नागरिक र सञ्चार माध्यमसँग निरन्तर संवाद जारी राखेका छन् । राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले प्रत्येक दिनजसो पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफूले गरेका काम र विकसित परिस्थितिबारे बताउँदै नागरिकलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरिराखेका छन् । यी देशहरूले फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, भाइबर आदिमार्फत पनि सक्रियताका सूचना प्रवाह गरिरहेको देखिन्छ । तर हामीकहाँ त्यस्तो अवस्था छैन । यहाँ अफवाह र भ्रमको तीव्र प्रसार सामान्य मानिसबाट मात्रै भइरहेको छैन, जिम्मेवार तहसमेत त्यसको स्रोत बनेको देखिन्छ ।

पछिल्ला दिनमा सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रम र अफवाह फैलाउने केही व्यक्तिको पहिचान गरेर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन थालेको छ । तर त्यतिले मात्रै अफवाह र तथ्यहीन तर्कहरूको प्रसार रोकिँदैन । खासगरी सरकारका मन्त्री, दलका नेताहरूले भाइरस संक्रमणबारे जसरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्, त्यसले आम मानिसलाई आश्वस्त पार्नेभन्दा पनि भ्रम फैलाउने काम गरिरहेको छ । केही साताअघि मात्रै पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले आसन्न परिस्थितिको सामान्य ख्याल पनि नगरी कोरोनामुक्त देश भनेर प्रचार गर्दै पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । शनिबारमात्रै स्याङ्जा पुगेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले नेपालीको रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता रहेकाले कोरोनाले केही गर्दैन भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिइन । यस्ता भनाइ वैज्ञानिक आधारसम्मत थिएनन् । तर दूरदराजसम्म फैलिएको सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्ता भ्रम–प्रसार तुरुन्तै भयो ।


आफूले गरेको प्रयास र भइरहेका कामबारे सार्वजनिक जानकारी दिन सरकारले कुनै मन्त्री वा अधिकारीलाई ‘फोकल पोइन्ट’ बनाउनुपर्छ र उनैमार्फत सबै सूचना प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सरकारले एकद्वार नीतिबाट सूचना सम्प्रेषण गर्न नसक्दा सामाजिक सञ्जालमा सरकारप्रति अविश्वास त पोखिएको छ नै, सरकारी कमजोरीको फाइदा उठाउँदै सस्तो लोकप्रियता कमाउन व्यक्तिगत तवरबाट अफवाह फैलाउने काम पनि भइरहेको छ । झन् महामारीजस्तो विषम परिस्थितिमा त भ्रमपूर्ण सूचनाकै बलमा कालोबजारी मौलाउने, सर्वसाधारणलाई गुमराहमा राखेर सार्वजनिक शान्ति खलबल्याउने खतरासमेत छ ।

संक्रमणको महामारीमा राज्यले गरेका प्रयासमा नागरिकस्तरबाट सहयोग जुट्न जरुरी छ । तर त्यसका निम्ति राज्यले आफूले गरेको प्रयास र सम्भावित परिस्थितिबारे नागरिकलाई निरन्तर सूचित गरिराख्नुपर्छ, जसका लागि सरकारका अनेकन मुखबाट आपसमा बाझिने तथ्यहीन अभिव्यक्तिहरू दिने कार्य मन्त्री र जिम्मेवार पदाधिकारीले तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र १०, २०७६ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?