लोकपाल अवधारणा 

यस्ता निकाय प्रदेशमा सिर्जना हुन सक्ने संवैधानिक आधार देखिँदैन । जे होस्, प्रदेशले भ्रष्टाचार र अनियमितताको समस्यालाई सम्बोधन गर्न कानुन बनाउने प्रयास गर्नु आफैंमा सकारात्मक छ । ऐनलाई ‘लोकपाल’ नाम दिइएकाले यहाँ यही अवधारणाबारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

परिचय

‘अम्बुड्सम्यान’ लाई नेपालीमा लोकपाल, जनरक्षक, सचेतक, आयुक्त, जनपाल, मध्यस्थकर्ता आदि शब्दहरूद्वारा बुझाउन सकिन्छ । तीमध्ये लोकपाल बढी उपयुक्त देखिन्छ । ‘अम्बुड्सम्यान’ शब्दको उत्पत्ति स्विडेनबाट भएको हो । स्विडेनको संविधानमा सन् १८०९ मा ‘अम्बुड्सम्यान’ को अवधारणा समावेश गरिएको थियो । त्यसमा लोकपाललाई न्यायाधीशहरू, सरकार तथा अन्य अधिकारीलाई निरीक्षण गर्ने संसदीय निकायका रूपमा व्याख्या गरिएको थियो । ‘अम्बुड्सम्यान’ ले ती व्यक्ति तथा निकायहरूको कानुन र अन्य नियम अनुसरण गरेको निश्चित पार्ने कार्य गर्थ्यो ।

अन्तर्राष्ट्रिय लोकपाल एसोसिएसनका अनुसार, ‘अम्बुड्सम्यान’ को अर्थ प्रतिनिधिमूलक भन्ने हुन्छ । अर्थात्, लोकपालले जनताको प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्छ । संस्थागत लोकपालको अभ्यासको आधुनिक स्वरूपले १९६० र ७० को दशकमा आकार लियो । यसपछिका दशकहरूमा सयौं संस्थामा लोकपाल कार्यालय गठन भयो । लोकतन्त्रको अभ्यासको व्यापकतासँगै ‘अम्बुड्सम्यान’ लाई कानुनी शासनको प्रवर्द्धन र व्यक्तिको सुशासनको हकसँग जोडेर व्याख्या गरिएको पाइन्छ । लोकतन्त्रमा सुशासनका लागि बढ्दो जनचाहनालाई प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न विभिन्न औजार तथा संयन्त्रको विकास भएको छ । ‘अम्बुड्सपर्सन’ संस्थाको अवधारणा लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक विकास, सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा उत्तरदायित्वजस्ता पक्षहरूसँग सम्बन्धित छ । यसलाई कर्मचारीतन्त्र तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूबारे उठ्ने जनगुनासा सम्बोधन गर्ने प्रभावशाली संयन्त्रका रूपमा समेत लिइन्छ ।

सामान्यतया ‘अम्बुड्सम्यान’ संस्थाहरू जनगुनासाहरू तथा असन्तुष्टिहरूलाई छिटो एवं स्वतन्त्र र पारदर्शी ढंगले सम्बोधन गर्नका लागि गठन हुन्छन् । सेवाप्रदायक सरकारी निकाय तथा निजी कम्पनीहरूको प्रभावबाट ‘अम्बुड्सम्यान’ मुक्त हुन्छ ।

सिद्धान्त तथा मूल्यमान्यताव्यापार तथा मानवअधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिनिधिको रिपोर्टमा गुनासा तथा उजुरी सुन्ने संयन्त्र कस्तो हुनुपर्छ भनी सुझाइएको छ, जुन निम्न बमोजिम छन्—

वैधता : गुनासा सुन्ने संयन्त्रको शासकीय प्रणाली स्पष्ट, पारदर्शी तथा स्वायत्त कार्यसञ्चालन विधि हुन जरुरी छ । जनगुनासा सम्बोधनको प्रक्रियामा कुनै पनि पक्षले हस्तक्षेपको मौका पाउनुहुन्न । लोकपाललाई सरोकारवाला निकायले वैधता दिनुका साथै लोकपालका कुरा सुनिनेछ भनी स्पष्ट हुनुपर्छ ।

पहुँचयोग्य : गुनासा सम्बोधन गर्ने संयन्त्रहरू सर्वसाधारणको पहुँचमा हुन जरुरी छ । यस्ता संयन्त्रले निरक्षर तथा गरिबहरूको गुनासोसमेत सुन्छन् भन्ने सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।

अनुमानयोग्य : गुनासा सम्बोधन गर्ने संयन्त्रहरूको कार्यविधि अनुमानयोग्य हुनुपर्छ । गुनासो सम्बोधनको प्रक्रिया, हरेक चरणमा लाग्ने समय र कमीकमजोरीको अनुसन्धानका चरणहरू निर्दिष्ट हुन जरुरी छ । कुनै पनि कार्य अपारदर्शी प्रक्रियाबाट हुनु हुँदैन ।

न्यायसंगत तथा स्वच्छताको सिद्धान्त : गुनासा समाधान गर्ने निकायले सूचनामा असन्तुष्ट पक्षको समेत समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । गुनासो समाधान प्रक्रियामा असन्तुष्ट पक्षले सहभागिता महसुस गर्न सक्ने वातावरण हुनुपर्छ ।

पारदर्शी : यस्ता संयन्त्र पारदर्शी हुनुपर्छ । खर्च प्रणाली, गुनासो संयन्त्र विधि तथा अन्य प्रक्रियामा पारदर्शीताका सिद्धान्त अवलम्बलन गर्न जरुरी छ ।

अनुकूल अधिकार : गुनासा सम्बोधन गर्ने निकायको कुनै पनि विधि मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय लिखतप्रतिकूल हुन हुँदैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा गोपनीयताको हकको उल्लंघन गरिनु हुँदैन । भय तथा डरको अवस्था सिर्जना गरिनु हुँदैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय लोकपाल एसोसिएसन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय कोष तथा लोकपाल कार्यालयले लोकपालका लागि केही खास नैतिक मूल्यमान्यता तथा सिद्धान्त तय गरेका छन्, जुन निम्न छन् :

स्वायत्तता : लोकपाल स्वायत्त हुन जरुरी छ । स्वायत्त भनेको कार्य प्रक्रिया र असन्तुष्टि, गुनासो, विवाद समाधानका चरणहरूमा कसैलाई जानकारी दिनु नपर्ने अधिकार हो । लोकपाल आफूभन्दा माथिको निकाय वा वरिष्ठ कर्मचारीको प्रत्यक्ष मातहतमा रह्यो भने स्वार्थले द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ । लोकपाल कुनै कर्मचारी संयन्त्रको औपचारिक बन्धनमा हुनु हुँदैन ।

निष्पक्षता : लोकपाल तटस्थ हुनुपर्छ । धेरैलाई लोकपाल भनेको सेवाप्रवाह गर्ने संस्था र जनताको सवालमा जनता अर्थात् गुनासोकर्ताको पक्षमा रहनुपर्नेजस्तो लाग्न सक्छ । तर, लोकपालले पक्षधरता लिन मिल्दैन । लोकपाल न उजुरीकर्ता वा गुनासोकर्ताको प्रतिनिधि हो, न त सेवाप्रदायक सार्वजनिक निकायहरूको ।

गोपनीयता : सम्बन्धित पक्षहरू खासगरी सेवाग्राहीको गोपनीयता कायम राख्नु लोकपालको महत्त्वपूर्ण दायित्व हो । गोपनीयताको हकको संरक्षण हुने विश्वास भयो भने मात्र सेवाग्राहीहरूले सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाबारे आफ्ना असन्तुष्टि, गुनासो र विवादहरू खुलेर राख्न सक्छन् । यसका लागि अति आवश्यक हुँदासम्म गुनासाहरू राख्नेबारे कानुनी प्रक्रियामा झैं सबै कुरा रेकर्ड राख्न हुँदैन । असन्तुष्टि, गुनासो, विवादको रेकर्ड राख्दा व्यक्तिको नाम तथा वतन खुल्ने गरी नराख्ने, समस्या समाधान हुनासाथ समस्याबारे राखिएका अन्तिम निर्णयबाहेकका अनौपचारिक टिपोटहरू नष्ट गरिदिनेजस्ता कार्यहरू गर्नुपर्छ । अदालतसामुसमेत गोपनीयताको सिद्धान्तलाई सम्मान गर्दै गुनासा तथा उजुरीकर्ताको विवरण गोप्य राखिनुपर्छ ।

अनौपचारिकता : लोकपालले अनौपचारिक रूपमा सूचना तथा जानकारीहरू सुन्ने, प्रदान गर्ने तथा ग्रहण गर्नेजस्ता विभिन्न कार्य गर्छ । लोकपालले अनौपचारिक रूपमा तेस्रो पक्षसँग जानकारी लिन पनि सक्छ । असन्तुष्टि तथा गुनासाहरू सम्बोधनको चरणमा पनि लोकपालले पेसागत नैतिक मूल्यमान्यतामा आघात नपर्ने गरी विभिन्न अनौपचारिक विधि अवलम्बन गर्न सक्छ । महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, लोकपालले औपचारिक संयन्त्रहरूलाई प्रतिस्थापन गर्दैन कि ती निकायको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न सहयोगी भूमिका मात्र खेल्छ । लोकपाल आफैंमा उच्च नैतिक हैसियतको भए पनि कारबाही गर्ने कानुनी अधिकार नभएको निकाय हो ।

उद्देश्य र कार्य

लोकपाल अभ्यासका मुख्य उद्देश्य निम्न देखिन्छन् :

(क) प्रशासकीय विकृतिविरुद्ध व्यक्तिको सुशासनको हक सुरक्षित गर्नु

(ख) सार्वजनिक अधिकारीहरूबाट हुन सक्ने अख्तियार तथा क्षेत्राधिकारको दुरुपयोग रोक्नु

(ग) सार्वजनिक कार्यसम्पादनबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी दिनु

(घ) जनगुनासाहरू स्वच्छ, न्यायपूर्ण तथा तटस्थ किसिमले संकलन गर्नु

(ङ) सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्ने निकायहरू

तथा जनताबीचको सुधारिएको सम्बन्ध स्थापना गर्नु

(च) विवादहरूको निवारण तथा समायोजन गर्नु

(छ) सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्ने संस्थाहरूमा रहेको संरचनात्मक सुधारका लागि दिशानिर्देश गर्नु

(ज) सार्वजनिक निकायको योजना र कार्यक्रमहरूको उद्देश्यप्राप्तिमा देखिएका समस्या र कमजोरी औंल्याएर सुधारका लागि सिफारिस गर्नु

सामान्यतया लोकपाल संस्थाहरू सार्वजनिक कार्यमा चित्त नबुझे गुनासा राख्न पाउने तथा त्यसको स्वतन्त्र सुनुवाइ हुने व्यक्तिगत हकको रक्षा गर्न स्थापना गर्ने गरिन्छ ।

सुरुमा लोकपालको अवधारणा सार्वजनिक क्षेत्रमा सीमित थियो । राज्य तथा सरकारजस्ता सार्वजनिक निकाय र नागरिकबीचका गुनासा तथा असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने निकायका रूपमा यसको विकास भएको थियो । तर ‘अम्बुड्सम्यान’ संस्थाका रूपमा विकास हुँदै जाँदा यो अवधारणालाई सार्वजनिकबाहेक अन्य क्षेत्रले पनि अपनाएका छन् । अहिले निजी क्षेत्र तथा अन्य स्वायत्त निकायले समेत आफूले प्रदान गरेको सेवा प्रवाहमा जनगुनासो सुन्न ‘अम्बुड्सम्यान’ नियुक्त गर्ने प्रचलन देखिन्छ । आमसञ्चारका माध्यमहरूले स्वनियम र आन्तरिक जवाफदेहिताका लागि यसको प्रयोग गर्ने प्रचलन व्यापक छ ।

सार्वजनिक क्षेत्रको सेवाप्रवाहमा भएका जनगुनासामा सार्वजनिक निकाय र जनताका गुनासा सम्बोधनका लागि सेतुको काम लोकपालले गर्छ । यस्तै निजी क्षेत्रका कम्पनी र उपभोक्ताबीच सेतुको काम पनि गर्छ । उदाहरणका लागि, मिडिया ‘अम्बुड्सम्यान’ ले मिडिया सामग्रीमा दर्शक/श्रोता/पाठकका गुनासा तथा उजुरीहरूको स्वतन्त्र रूपमा सम्बोधन गर्ने निकायको काम गर्छ । साथै स्वनियमन र गुणस्तर मापदण्डहरूको आन्तरिक अनुगमन र परीक्षण गर्छ । सुधारका लागि सम्पादकीय नेतृत्वलाई सुझावहरूसमेत दिन्छ ।

लोकपालका मुख्य कार्य निम्न हुने गर्छन्—

(क) सामान्यतया लोकपालले बिनाशुल्क सेवाप्रवाह गर्छ, ताकि गुनासो पोख्नमा तथा न्याय प्राप्त गर्नमा सर्वसाधारणको पहुँच पुग्न सकोस् । यसले खर्च अभावमा न्यायालय पुग्न नसक्नेले समेत न्याय पाउने अवस्था सिर्जना गर्छ ।

(ख) व्यक्तिगत तहमा रहेका गुनासाको सम्बोधन लोकपालको मुख्य दायित्व हो । लोकपालले प्रणालीगत असफलताको पहिचान गर्नुका साथै समाधानको उपायको खोजीसमेत गर्छ ।

(ग) लोकपालले निश्चित समयावधिमा जम्मा भएका एकै प्रकृतिका धेरै गुनासालाई एकैपटक सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्छ । यसबाट सेवा प्रवाह गर्ने निकाय र ‘अम्बुड्सम्यान’ कार्यालय दुवैको समय र खर्च जोगिन्छ अनि काम दोहोरिने झन्झटबाट मुक्ति मिल्छ ।

(घ) लोकपालहरू तटस्थ गुनासाहरू सुन्ने तटस्थ व्यक्ति हुन् । उनीहरूले आफूलाई उपभोक्ता अधिकारको वकालत गर्ने अभियानकर्ताको भूमिकामा प्रस्तुत गर्नु हुन्न ।

यस अतिरिक्त लोकपालले खुला संस्कृतिको विकास गर्न र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन स्वतः सक्रियताका थप भूमिकाहरूसमेत निर्वाह गर्न सक्छ । सेवाप्रवाहसम्बन्धी असन्तुष्टि, गुनासा र विवादहरूलाई कसरी लोकपालमार्फत समाधान गर्न सकिन्छ र सेवाप्रवाहमा रहेका कमजोरीहरू कसरी हटाउन सकिन्छ भन्नेजस्ता प्रवर्द्धनात्मक विषयहरूमा लोकपालले काम गर्छ ।

मुख्यतः लोकपालले प्रवर्द्धनात्मक र निरोधात्मक गतिविधि गर्छ । यसले उपचारात्मक र दण्डनात्मक भूमिका प्रायः गर्दैन । सहजकर्ता, मध्यस्थकर्ता, अनुसन्धानकर्ता, सिफारिस एवं सुझावकर्ता तथा सचेतक लोकपालका मुख्य कार्यक्षेत्र हुन् ।

प्रदेश २ ले जनलोकपाल ऐनमार्फत सरकारको औपचारिक संरचना खडा गरी अनुसन्धान र कारबाही गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । यो लोकपालको स्थापित मान्यता, सिद्धान्त र अभ्यासअनुकूल देखिँदैन ।

ऐनका नाममा ‘जनलोकपाल’ शब्द जोड्दैमा त्यो यथार्थमा लोकपाल संस्कृतिलाई प्रवर्द्धन गर्ने कानुन बन्न पुगेको मान्न सकिँदैन । बरु सो ऐनलाई प्रदेश सतर्कता केन्द्र ऐन वा सुशासन ऐन भनेको भए उद्देश्यअनुकूलको नाम हुन्थ्यो । लोकपाल पद्धति हुर्काउन उच्च लोकतान्त्रिक संस्कार आत्मसात् गरेको हुनुपर्छ, जसका लागि अहिले प्रदेश २ को सकारबाट आशा मात्रै राख्न सकिन्छ, भर पर्न सकिँदैन ।