पहिले दायित्व अनि मात्रै सहुलियत- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पहिले दायित्व अनि मात्रै सहुलियत

शेखर गोल्छा

कुनै संक्रमणका कारण संसारभर नै सबै तह र तप्का एकैपटक प्रभावित भएको, निकट विगतमा, सम्भवतः यही पहिलोपटक हो । विश्वव्यापीकरणले नजिक्याएको संसारमा कोरोना भाइरसको प्रभावबाट कुनै पनि मुलुक अछुतो रहन सकेको छैन । 

कुनै संक्रमण नदेखिए पनि नेपाललाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले उच्च जोखिममा रहेको मुलुकमा समावेश गरेको छ । भारत र दक्षिण एसियाली मुलुकमा समेत यो संक्रमण छ, तर चीन, युरोप र अमेरिकाजस्तो तीव्र गतिमा फैलिइहालेको छैन ।


यो क्षेत्रमा रोगको संक्रमण विस्तार नभइसके पनि यहाँको अर्थतन्त्र र सर्वसाधारणको जीविकामा ठूलो असर परिसकेको छ । सबैभन्दा पहिलो र ठूलो असर पर्यटन क्षेत्रमा परेको छ । भ्रमण वर्ष–२०२० का लागि भनेर व्यवसायीले पूर्वाधार विस्तार गरेका थिए । तीन वर्षयता बनेका र यसै वर्ष पूरा हुने होटलहरूमा थप दस हजार कोठा बनेका छन् । परिस्थिति सामान्य रहेको भए यति कोठा पनि पर्याप्त नहुन सक्थे । तर अब त होटलहरूको अकुपेन्सी १० प्रतिशतभन्दा तल झरिसकेको छ । होटलसँगै ट्रेकिङ, रेस्टुरेन्ट, वायुसेवा कम्पनीलगायतका क्षेत्रमा नराम्रो असर परेको छ । अन्य खर्च त छोडौं, कर्मचारीलाई तलब दिनसम्म नसक्ने अवस्थामा पर्यटन उद्योग पुगेको छ ।


यसैगरी सिनेमाहल, चलचित्र उद्योग, क्याटरिङ, जिमजस्ता क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । यी क्षेत्रमा देखिएको समस्या कति परसम्म जान्छ भन्न सकिँदैन तर पर्यटन उद्योगचाहिँ ६ देखि ८ महिनासम्म प्रभावित भइरहनेछ । एक पर्यटकले औसतमा दैनिक ४४ डलर खर्च गर्ने गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाउँछ । गत वर्ष ७५ अर्ब रुपैयाभन्दा बढी विदेशी मुद्रा पर्यटन क्षेत्रबाट आर्जन भएको थियो । समग्र पर्यटन उद्योग हेर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा यसको हिस्सा करिब ८ प्रतिशत छ ।


यसको प्रभाव व्यवसायका अन्य क्षेत्रमा आंशिक परेको छ । जस्तो कि, निर्माण क्षेत्र र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरू विस्तार हुन थालेका थिए । यसमा अधिकांश भारतीय कामदार छन् । तर अब आवागमन बन्द भएपछि भारतीय कामदार यता आउन सक्दैनन् । त्यसैले यस क्षेत्रमा पनि प्रभाव पर्दै जानेछ ।


सवारीसाधन, इलेक्ट्रोनिक्स, तयारी पोसाकलगायतका क्षेत्रको उत्पादन र बिक्री–वितरण निकै कम भइसकेको छ । यी उत्पादनको बिक्री ८० प्रतिशतले घटिसकेको छ । पहिले चीनबाट सामान आउन नसकेका कारण र अहिले यहीँ माग कम भएकाले यो क्षेत्र प्रभावित बनेको हो ।


सेयर बजारमा यसको असर देखिन थालेको छ । अर्थतन्त्रमा असर गहिरिँदै जाँदा जोखिम केही समयमै वित्तीय क्षेत्रमा प्रवेश गर्नेछ । धेरै क्षेत्र प्रभावित हुँदा वित्तीय क्षेत्रको नाफामा असर पर्दै जानेछ । नेपालको सेयर बजारमा वित्तीय क्षेत्रको हिस्सा ५५ प्रतिशतभन्दा बढी छ ।


रेमिट्यान्सका प्रमुख स्रोतमुलुकले कामदारमा प्रतिबन्ध लगाएको मात्र नभई यहाँबाट श्रम स्वीकृति दिन पनि बन्द गरिएको छ । पछिल्ला दुई महिनामा १ प्रतिशतभन्दा कम दरले बढिरहेको रेमिट्यान्स आप्रवाह यसपछि थप प्रभावित हुनेछ । मुलुकको आर्थिक गतिविधि चलाउने मुख्य स्रोत रेमिट्यान्समा पर्ने प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रका लागि ठूलो धक्का हो ।


यसले समग्र अर्थतन्त्रमा असर पार्ने निश्चित छ ।


हालकै अवस्था रह्यो र नेपालमा संक्रमण बढेन भने साढे ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिलाई समेत हामीले उपलब्धि नै मान्नुपर्छ । तर समस्या गहिरिँदै गए वृद्धिदर निकै तल जान सक्छ ।


यसबाहेक तत्कालका लागि, अत्यावश्यकीय खाद्यान्नको बिक्री भने बढेको छ, जुन एक महिनाअघिको तुलनामा करिब ३० प्रतिशत बढी छ । तर अत्यावश्कीय सामान खाद्यान्न र अन्यको बिक्री कुनै स्वाभाविक परिस्थितिका कारण बढेको होइन । यो विषय आम सर्वसाधारणका लागि जति चासोको हो, त्यति नै निजी क्षेत्रका लागि पनि हो । सर्वसाधारणले भनेजति सामान नपाएको र मूल्य बढेको गुनासो गरिरहेका छन् । माग अत्यधिक बढेकाले भनेजति सामान आपूर्ति गर्न नसकिएको होला । दोस्रो, व्यापारीले मूल्य बढाए भन्ने गुनासो छ ।


खाद्यान्नका ठूला आपूर्तिकर्ताहरूसँग मैले बुझ्दा, चामल, दाल, मैदाजस्ता उत्पादनको मूल्य घटे पनि सर्वसाधारणसम्म पुग्दा बढेको छ । कहीँ आपूर्ति शृंखलामा समस्या परेको हुन सक्छ । ग्यासमा समस्या भइरहेको छ । आयल निगमले बढी आयात भइरहेको बताउँदै आएको छ भने सर्वसाधारणले सहजै पाउन सकेका छैनन् । एक त धेरै सिलिन्डर थुपार्ने गलत अभ्यासका कारण अभाव भएको हुन सक्छ । अर्कातिर, यही मौकामा सिलिन्डरसमेत बेच्ने र बढी मूल्यमा बेच्ने व्यापारी छन् भने तिनलाई कारबाही हुनुपर्छ ।


सर्वसाधारणलाई आश्वस्त पार्न सरकारले सूचनाहरू जारी गर्नुपर्छ । साथै बजार अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्था सरकारलाई अनुगमनमा सघाउन तयार हुनुपर्छ । हामीले अहिले नै बजारलाई निर्बाध रूपमा चल्ने वातावरण बनाउन सकेनौं भने संक्रमण फैलिए झन् समस्या हुन सक्छ । जस्तो कि, भारतमा अझै समुदायमा संक्रमण विस्तार भइसकेको छैन ।


भारत संक्रमणको तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्‍यो भने आवतजावत र आयातनिर्यात प्रभावित हुन सक्छ । हाम्रो औपचारिक आयातमै भारतको हिस्सा ६५ प्रतिशत छ, जसमा अधिकांश खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य सामान हुन् । यस्तो अवस्थामा पहिले बजारको आपूर्ति प्रणाली चुस्त बनाउनुपर्छ । भारतसँग वार्ता गरेर सामानको आपूर्ति नरोकिने सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ ।


भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्क क्षेत्रका सबै मुलुकसँग सहकार्यको अपिल गरेका कारण आपूर्तिमा समस्या नहुन सक्छ । अत्यावश्कीय सामान, औषधि र संक्रमण कम गर्न आवश्यक अन्य प्रविधिमा सहकार्य र नेपाललाई आवश्यक पर्दा आपूर्ति बन्द नगर्न प्रधानमन्त्री तहबाटै आग्रह गर्नुपर्ने हुन्छ ।


चीनमा संक्रमण निकै कम भइसकेकाले र उसले अमेरिका एवं युरोपलाई समेत सहयोग गरिरहेकाले हामीले पनि ऊसँग सहयोग लिनुपर्छ । संक्रमणलाई रोक्ने उपाय र अन्य आवश्यक सहयोगका लागि चीनसँग तत्काल सहकार्य थाल्नुपर्छ ।


कोरोना भाइरस संक्रमण राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय समस्या हो । संक्रमण रोक्न अनि यसबाट जीविका र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव कम गर्न वा हटाउन सबै क्षेत्र जुट्नु जरुरी छ । यो सरकारको मात्रै समस्या होइन र सरकारले मात्रै यसको समाधान गर्न सक्दैन । विश्वव्यापी विपत्ले निम्त्याएको जोखिमलाई परास्त गर्न हामी सबैले हातेमालो गर्नुपर्छ ।


संकटको यो बेला उद्यमी–व्यवसायीका लागि राष्ट्र बैंक तारणहारका रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । कुनै कम्पनीले आफ्नो कर्जाको पुनःसंरचना गर्न चाहन्छ भने राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित बैंकले त्यसमा सहयोग गर्नुपर्छ । यसैगरी केन्द्रीय बैंकले पुनर्कर्जाको व्यवस्थालाई थप विस्तार र सहज बनाउनुपर्छ । हालसम्म पुनर्कर्जा ठूला उद्योगले बढी लिएका छन् । समस्यामा परेका साना उद्यमी र पर्यटन व्यवसायीलक्षित पुनर्कर्जा कार्यक्रम केन्द्रीय बैंकले ल्याउन सक्छ ।


चैत मसान्त आयकरको दोस्रो किस्ता बुझाउने समय हो । विपत्तिका कारण यदि कुनै कम्पनी वा उद्योगले यो बेला पूरै वा आंशिक रूपमा किस्ता बुझाउन नसके त्यसलाई केही समय राहत दिन सरकार तयार हुनुपर्छ । पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको समस्या कम हुँदै गएको छ । यसबाट बजारमा ब्याजदर कम हुनुपर्ने हो । तर कोरोनाको जोखिमका कारण बैंक र वित्तीय संस्था ब्याजदर घटाउनुको साटो बढाउने तरखरमा लागेको गुनासो आइरहेको छ ।


जोखिममा व्यापार गर्ने प्रवृत्ति सबैतिरबाट हटाउनुपर्छ । जस्तो कि, समस्याका बेला कृत्रिम अभाव गर्ने खाद्यान्न वा अन्य क्षेत्रका व्यापारी दण्डित हुनुपर्छ । त्यस्तो गैरकानुनी गतिविधि गर्ने औषधि उत्पादकहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

आफूले व्यवसाय गरिरहेको मुलुक र समाजलाई विपतका बेला सहयोग गर्ने मात्र नभई व्यवसायीहरू इमानदार र समाजप्रति उत्तरदायी हुन्छन् भन्ने सन्देश दिने अवसर पनि हो यो । सबै व्यावसायिक संघसंस्थालाई म आआफ्ना क्षेत्रका गतिविधिको अनुगमन र लगत राख्न अनुरोध गर्छु । कहीँकतै अनियमितता भएको छ भने त्यसलाई हटाउन पहल गनुपर्छ । अहिले सक्दो सहयोग गर्ने समय हो । उद्यमी–व्यवसायीले पहिले आफ्नो दायित्वबारे सोच्नुपर्छ, सहुलियतबारे पछि छलफल गर्दै गरौंला ।

गोल्छा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र ९, २०७६ ०९:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सम्पत्तिको अभिलेखीकरण आवश्यक

शेखर गोल्छा

नेपाल दक्षिण एसियाकै पुरानो मुलुक हो । लिच्छवि र मल्लकालमा वैभवशाली थियो, यो भूगोल । मल्लकालमा व्यवसाय निकै फस्टाएको थियो । सयौं वर्षदेखि पुस्तान्तरण हुँदै आएको व्यवसायलाई निरन्तरता दिने समुदाय अझै भेटिन्छन् । विशेषत: राणाशासनमा व्यावसायिक गतिविधि फरक ढंगले अगाडि बढ्यो । राज्यको आय–व्यय श्री ३ महाराजको निजी खाताजस्तो थियो । त्यो बेला सम्पत्तिको निर्माण र स्वामित्व सम्बन्धी पुरानो व्यवस्था लगभग खारेज भयो ।

२००८ सालमा पहिलो पटक बजेट आयो, जुन धेरै हदसम्म वैज्ञानिक विधि अपनाइएको मुलुकको आय–व्यय विवरण थियो । २०१३ सालमा पहिलो आवधिक योजना निर्माणको थालनी भयो । सोही वर्ष राष्ट्र बैंकको स्थापना भयो, जसको एक मात्र उद्देश्य मुलुकभर नेपाली मुद्राको प्रचलन बढाई भारतीय मुद्रालाई विस्थापित गर्नु थियो । त्यति बेला भारतीय मुद्रा नेपालमा बढी प्रचलनमा थियो, जसले नेपालको अर्थव्यवस्था कस्तो थियो र लेखा प्रणाली कुन हालतमा थियो भन्ने छर्लंग पार्छ ।

२०१६ सालमा सत्तामा पुगेको नेपाली कांग्रेसले अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि केही पहल थाल्यो । त्यति बेला ल्याइएको कर प्रणाली निकै सहज थियो । तर, दुई वर्षमै पञ्चायत व्यवस्था लादिएपछि कर र विदेशी विनिमयबारे विभिन्न कानुन निर्माण भए । त्यति बेलाको आयकर ऐन वैज्ञानिक थिएन । व्यवसायीले स्वयं कारोबार रकम घोषणा गरेर निश्चित प्रतिशत कर तिरे पुग्थ्यो । आयकर ऐन, २०३१ ले आयकरलाई राजस्वको मुख्य आधारका रूपमा अगाडि बढाउने प्रयास गर्‍यो । तर पञ्चायतकालमा व्यवसायमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति निकै न्यून थियो । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि भने यो ह्वात्तै बढ्यो । आर्थिक वर्ष २०५१ मा ७.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भयो, जुन हालसम्मकै उच्च हो र जसमा उदारीकरण र निजी क्षेत्रको मुख्य भूमिका थियो ।

त्यसको अर्को वर्षदेखि माओवादी सशस्त्र आन्दोलन सुरु भयो । उद्यमी–व्यवसायीले मात्रै होइन, सर्वसाधारणले समेत भूमिगत पार्टीलाई चन्दा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । त्यसको लेखा कसरी राख्ने ? त्यसपछि व्यावसायिक हिसाब–किताब पनि मिलाउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । २०५४ सालदेखि लागू भएको मूल्य अभिवृद्धि करको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा यो पनि एउटा कारण थियो । राज्य संयन्त्रको न्यून पहुँचका बीच व्यवसायीहरूले
व्यवसाय, अझ ज्यान जोगाउन भए पनि कानुनले वर्जित मानेको खर्च र आम्दानीको सही विवरण देखाउन सकेनन् ।

२०६२/६३ को परिवर्तनपछि पनि चन्दा असुली चली नै रह्यो । सँगै जसरी पनि पैसा कमाउने प्रवृत्ति बढ्दै गयो । जग्गाको भाउ अकासियो र सानै भए पनि नवधनाढ्य वर्गको उदय भयो । राजनीतिक अस्थिरताका कारण ती सबै करको दायरामा भने सायदै आए ।

अहिले सरकारले त्यस्ता केही व्यक्ति वा समूहलाई हेरेर सबैलाई एउटै डालोमा राखी विविध नियन्त्रणमुखी निर्देशिका ल्याउन खोजिरहेको छ । यसबाट परापूर्व कालदेखि राज्यको कानुन मान्दै आएका र सही व्यवसाय गर्न चाहनेहरू पनि मर्कामा परेका छन् ।

परम्परागत रूपमा बाउबाजेबाट सम्पत्ति हस्तान्तरण भएर आज ठूलो सम्पत्ति देखिएका सर्वसाधारण आम्दानीको स्रोत देखाउन नसक्ने अवस्थामा छन् । कृषि आयमा कुनै कर लाग्दैन । तर अब कृषिबाट भएको आर्जन र त्यसले अन्यत्र जोडेको सम्पत्ति पनि अब अवैधानिक हुनसक्छ । यस्ता लाखौं सर्वसाधारण छन्, जसले विगतमा र अहिले पनि वैध माध्यमबाट आर्जन गरिरहेका छन् । तर सम्पत्तिको अभिलेख राख्नुपर्ने आवश्यकता कहिल्यै परेन । सरकारले पनि कहिल्यै यसको आवश्यकता महसुस गराएन । सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्ने भन्दै जेजस्ता काम सुरु गर्ने तयारी सरकारको छ, त्यसबाट अधिकांश नेपाली प्रताडित हुनेछन् ।

नेपालीहरूले सयौं वर्षदेखि विभिन्न शासन प्रणालीमा कर–कुत बुझाउँदै आएका छन्, त्यो बेला विद्यमान कानुन र व्यवस्था बमोजिम । परम्परागत रूपमा वैध सम्पत्ति अहिले आएर सम्पत्ति शुद्धीकरणको नयाँ परिभाषामा अवैध देखिन सक्छ । त्यसैले सरकारले पहिले सबै नेपालीको सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ । स्थायी सरकार बनेको र अबका दिनमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दै जाने भएकाले पनि अभिलेखीकरण आवश्यक छ ।

आर्थिक क्रियाकलापको मुख्य उत्प्रेरक निजी क्षेत्र हो । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको हिस्सा आधाभन्दा बढी छ । पन्ध्रौं योजनाले आगामी पाँच वर्षमा ९२ खर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान गरेको छ, जसमा ५५ प्रतिशत अर्थात् ५१ खर्ब निजी क्षेत्रको हुनेछ । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिक २० खर्ब आवश्यक पर्ने आयोगकै अर्को प्रतिवेदन छ, जसमा ६ खर्ब रुपैयाँ अपुग हुने देखिएको छ । यो अपुग रकमको ४० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट आउने अपेक्षा छ । यसको अर्थ निजी क्षेत्र आर्थिक वृद्धिका लागि मात्र होइन, दिगो विकासका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ ।

आर्थिक गणना अनुसार, मुलुकभर ९ लाख २३ हजार आर्थिक युनिट छन्, जहाँ ३२ लाखभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । सोही अध्ययनले भन्छ— करिब ५० प्रतिशत व्यवसाय दर्ता छैनन्, तर तिनले पनि अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याइरहेका छन् । उनीहरूका सबै गतिविधि गैरकानुनी छैनन् । यिनमा साना तथा मझौला उद्यमी बढी छन् । तिनलाई पनि अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा ल्याउने अवसर अभिलेखीकरण हो ।

सरकारले यस वर्ष ९ खर्ब ८१ अर्ब राजस्वको अपेक्षा गरेको छ । विगतको अनुभव हेर्दा राजस्वको ७५ प्रतिशत रकम निजी क्षेत्रको उपक्रमबाट उठ्ने गरेको छ । सार्वजनिक संस्थानहरूको आय पनि निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणबाट हुने भएकाले अप्रत्यक्ष रूपमा राजस्व निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण नागरिकको उपक्रमबाट उठ्ने रकम हो । तर आज निजी क्षेत्र त्रस्त छ र लगानी गर्न निरुत्साहित । त्यसैले उसको मनोबल बढाउन पनि सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरी भयमुक्त अवस्थामा लगानी गरी उत्पादन बढाउने अवसर सरकारले दिनुपर्छ । हालसम्म सम्पत्तिको अभिलेखीकरण नभएकाले यसबाट मुलुकमा कति सम्पत्ति छ भन्ने जानकारी पनि हुन्छ ।

अभिलेखीकरण कसरी गर्ने ?
हामीले चाहेको अभिलेखीकरण भनेको हरेक नेपालीलाई निश्चित समय दिएर आफ्नो सम्पत्ति घोषणा गर्ने अवसर दिनु हो । उसले आफ्नो जायजेथा, बचत, लगानी सबै राज्यसामु प्रस्तुत गर्छ । यसबाट सरकारलाई कुन नागरिकसँग कति सम्पत्ति छ भन्ने जानकारी हुनेछ । यो दस्तावेज गोप्य रहनेछ । यसरी सबै सम्पत्ति घोषणा भइसकेपछि भविष्यमा कसैले अस्वाभाविक वा कालो धन आर्जन गरेको शंका लागे पहिलो पटक घोषणा भएको सम्पत्तिलाई आधार मान्न सकिन्छ । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्न पनि सजिलो पार्नेछ ।

यो विगतको आयको स्वयं घोषणा कार्यक्रमभन्दा फरक हो । यो कुनै निश्चित अवधिको आय नभई हालसम्मको सबै जायजेथाको घोषणा हो । यसमा कुनै कर लगाउनु हुँदैन, मात्र अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ । यसबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुन लागू गर्न पनि सहज हुनेछ । तर त्यति बेलाको जस्तो सम्पत्ति घोषणा गर्ने वा नगर्नेलाई खोजी–खोजी कारबाही गर्छु भन्ने मनसाय सरकारले राख्नु हुँदैन । यस्तै गर्नाले त्यति बेला पहिलो कार्यक्रममा करिब ४० करोड र दोस्रोमा डेढ अर्ब मात्रै राजस्व उठेको थियो ।

त्यसैले अबको कार्यक्रम कर उठाउने उद्देश्यले नभई आगामी दिनमा मुलुकमा स्वच्छ, पारदर्शी व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने सदाशयसाथ ल्याउनुपर्छ । यसरी देखाइएको सम्पत्तिका आधारमा कसैलाई कानुनी कारबाही गर्न हुँदैन । त्यस्तो मनसाय राखियो भने थप अवैध आर्जन र कारोबार बढ्नेछ । अर्कातिर, यो कार्यक्रम अगाडि सार्दा आलोचना पनि हुनसक्छ । यसले अवैध धनलाई वैध बनाउने बाटो खोलिदिन्छ भनेर विरोध पनि हुनसक्छ । तर नेपालमा सरकारसँग कोसँग कस्तो सम्पत्ति कस्तो अवस्थामा छ भन्ने तथ्यांक नभएकाले त्यस्तो विरोधको अर्थ हुन्न ।

हामीले हेर्दा नेपालीहरूसँग रहेको धनको ठूलो अंश पुर्ख्यौली र यो कुनै कागजपत्रबिना राज्यको निगरानीमा आउन नसकेको सम्पत्ति वा व्यापारको छ । यसलाई अभिलेखीकरण गरेर वैध अर्थव्यवस्थाको हिस्सा बनाउने कि नबनाउने ?

दोस्रो, विगतका विविध घटनाक्रमले गर्दा करको दायरामा नआएको सम्पत्ति छ । यसको अधिकांश रकम मुलुकको तत्कालीन अवस्थाका कारण वैध अर्थतन्त्रमा समेटिन नसकेको हो । केही हिस्सा जानी–जानी कर नतिरेको रकम पनि हुनसक्छ । तेस्रो, घरजग्गा कारोबारमा कम पुँजीगत लाभकर बुझाएर बाँकी रहेको रकम छ । यो रकम कर छलीको परिभाषामा पर्छ । तर यसमा पनि अधिकांश रकम सर्वसाधारणले कम लाभकर बुझाउँदा करछली हुन्छ भनेर नबुझेका कारण छलिएको ठहरिएको छ । पहिले त लाभकरको व्यवस्था पनि थिएन । चौथो, कृषि आय हो । कृषिबाट हुने आम्दानीमा अहिले पनि कर लाग्दैन । त्यस्तो रकम सर्वसाधारणसँग धेरै छ । त्यो सम्पत्तिले अन्य जायजेथा पनि जोडिएको छ, जसको अभिलेख राख्नुपर्ने आवश्यकता हालसम्म भएन ।
अभिलेखीकरण वा यस्तै कार्यबाट भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, लागुऔषध र आतंककारी गतिविधिबाट आर्जित रकम पनि पखालिन सक्ने खतराप्रति हामीसमेत सचेत छौं । खासमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको विश्वव्यापी मान्यता पनि यी चार क्षेत्रबाट हुने आर्जनलाई वैधता नदिनु नै हो । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स र त्यसको एसिया प्यासिफिक हेर्ने निकाय एपीजीको चासोको विषय पनि हो यो । यस्ता गतिविधिबाट आर्जित रकमलाई वैधता दिनुपर्छ भन्दैनौं हामी । यस्तो रकम कति छ, कसैलाई थाहा छैन । निकै धेरै वा थोरै, जे पनि हुनसक्छ । तर अन्य कारणले अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहीकरणमा नआएको रकम भने निकै ठूलो छ । यति मात्रै होइन, यस्तो रकमलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन नसके र झन् कडा प्रावधान राख्न थाले त्यसले पुँजी पलायनको खतरा बढाउन सक्छ ।

यो नेपालका लागि मात्रै नौलो कार्यक्रम होइन । भारतमा यस्तो र यस्तै खाले कार्यक्रम करिब दर्जन पटक ल्याइएका छन् । अहिले पनि जीएसटी (गुड्स एन्ड सर्भिसेस ट्याक्स) लागू हुनुभन्दा पूर्वको कारोबारलाई मान्यता दिने गरी यस्तै कार्यक्रम चलिरहेको छ । पाकिस्तानले गत वर्ष मात्रै यस्तै कार्यक्रममार्फत ठूलो रकम राज्यको निगरानीमा ल्यायो । बंगलादेश, इन्डोनेसिया, कजाकिस्तान, नाइजेरिया लगायतले समेत आफ्ना नागरिकलाई यस्तो अवसर दिएका छन् । यी मुलुकले पनि विविध कारणले विगतमा अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा वा करको दायरामा नआएको रकमलाई वैधताको सुविधा नै दिएका हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले पनि यसलाई मान्यता दिने गरेका छन् र दिनु पनि पर्छ । सरकारले पनि उनीहरूलाई सहमत गराउन सक्नुपर्छ । किनभने नेपाल अति कम विकसित मुलुक हो, जहा भर्खर–भर्खर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका संरचना बन्दै छन् । कम्तीमा ३० वर्षको अस्थिर राजनीति सकिएर स्थायी सरकार बनेको छ । हजारौंको ज्यान जाने गरी भएको सशस्त्र द्वन्द्वबाट बाहिर आएको मुलुक हो, नेपाल । यहाँ सबै थोक विकसित मुलुकजस्तो ठीक–ठीक स्थानमा हुन सक्दैनन् । त्यसैले एउटा अवसर चाहिएको हो । त्यसपछि त निरन्तर निगरानीमा राखेर स्वच्छ अर्थतन्त्रको विस्तार नै गर्ने हो । हाम्रो चाहना पनि त्यही हो ।

विदेशी प्रतिबद्धता पूरा गर्दा आफ्नो अर्थतन्त्रमा समस्या परेको हामीले देखेकै छौं । जस्तो— हामी निकै उत्साहित भएर विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बन्यौं । यसका लागि हामीले आफ्नो तयारी गर्न नसक्दा सन् २००४ मा ८२ अर्ब रुपैयाँ रहेको व्यापार घाटा गत वर्ष १३ खर्ब २१ अर्ब पुग्यो । त्यसैले विदेशी निकायका सर्तलाई आफूअनुकूल बनाउन प्रयास गर्नुपर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको विस्तार र सर्वसाधारण जीविकोपार्जनको अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था आउनु हुँदैन ।

गोल्छा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : माघ १७, २०७६ ०८:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×