पहिले दायित्व अनि मात्रै सहुलियत

कुनै संक्रमण नदेखिए पनि नेपाललाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले उच्च जोखिममा रहेको मुलुकमा समावेश गरेको छ । भारत र दक्षिण एसियाली मुलुकमा समेत यो संक्रमण छ, तर चीन, युरोप र अमेरिकाजस्तो तीव्र गतिमा फैलिइहालेको छैन ।

यो क्षेत्रमा रोगको संक्रमण विस्तार नभइसके पनि यहाँको अर्थतन्त्र र सर्वसाधारणको जीविकामा ठूलो असर परिसकेको छ । सबैभन्दा पहिलो र ठूलो असर पर्यटन क्षेत्रमा परेको छ । भ्रमण वर्ष–२०२० का लागि भनेर व्यवसायीले पूर्वाधार विस्तार गरेका थिए । तीन वर्षयता बनेका र यसै वर्ष पूरा हुने होटलहरूमा थप दस हजार कोठा बनेका छन् । परिस्थिति सामान्य रहेको भए यति कोठा पनि पर्याप्त नहुन सक्थे । तर अब त होटलहरूको अकुपेन्सी १० प्रतिशतभन्दा तल झरिसकेको छ । होटलसँगै ट्रेकिङ, रेस्टुरेन्ट, वायुसेवा कम्पनीलगायतका क्षेत्रमा नराम्रो असर परेको छ । अन्य खर्च त छोडौं, कर्मचारीलाई तलब दिनसम्म नसक्ने अवस्थामा पर्यटन उद्योग पुगेको छ ।

यसैगरी सिनेमाहल, चलचित्र उद्योग, क्याटरिङ, जिमजस्ता क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । यी क्षेत्रमा देखिएको समस्या कति परसम्म जान्छ भन्न सकिँदैन तर पर्यटन उद्योगचाहिँ ६ देखि ८ महिनासम्म प्रभावित भइरहनेछ । एक पर्यटकले औसतमा दैनिक ४४ डलर खर्च गर्ने गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाउँछ । गत वर्ष ७५ अर्ब रुपैयाभन्दा बढी विदेशी मुद्रा पर्यटन क्षेत्रबाट आर्जन भएको थियो । समग्र पर्यटन उद्योग हेर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा यसको हिस्सा करिब ८ प्रतिशत छ ।

यसको प्रभाव व्यवसायका अन्य क्षेत्रमा आंशिक परेको छ । जस्तो कि, निर्माण क्षेत्र र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरू विस्तार हुन थालेका थिए । यसमा अधिकांश भारतीय कामदार छन् । तर अब आवागमन बन्द भएपछि भारतीय कामदार यता आउन सक्दैनन् । त्यसैले यस क्षेत्रमा पनि प्रभाव पर्दै जानेछ ।

सवारीसाधन, इलेक्ट्रोनिक्स, तयारी पोसाकलगायतका क्षेत्रको उत्पादन र बिक्री–वितरण निकै कम भइसकेको छ । यी उत्पादनको बिक्री ८० प्रतिशतले घटिसकेको छ । पहिले चीनबाट सामान आउन नसकेका कारण र अहिले यहीँ माग कम भएकाले यो क्षेत्र प्रभावित बनेको हो ।

सेयर बजारमा यसको असर देखिन थालेको छ । अर्थतन्त्रमा असर गहिरिँदै जाँदा जोखिम केही समयमै वित्तीय क्षेत्रमा प्रवेश गर्नेछ । धेरै क्षेत्र प्रभावित हुँदा वित्तीय क्षेत्रको नाफामा असर पर्दै जानेछ । नेपालको सेयर बजारमा वित्तीय क्षेत्रको हिस्सा ५५ प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

रेमिट्यान्सका प्रमुख स्रोतमुलुकले कामदारमा प्रतिबन्ध लगाएको मात्र नभई यहाँबाट श्रम स्वीकृति दिन पनि बन्द गरिएको छ । पछिल्ला दुई महिनामा १ प्रतिशतभन्दा कम दरले बढिरहेको रेमिट्यान्स आप्रवाह यसपछि थप प्रभावित हुनेछ । मुलुकको आर्थिक गतिविधि चलाउने मुख्य स्रोत रेमिट्यान्समा पर्ने प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रका लागि ठूलो धक्का हो ।

यसले समग्र अर्थतन्त्रमा असर पार्ने निश्चित छ ।

हालकै अवस्था रह्यो र नेपालमा संक्रमण बढेन भने साढे ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिलाई समेत हामीले उपलब्धि नै मान्नुपर्छ । तर समस्या गहिरिँदै गए वृद्धिदर निकै तल जान सक्छ ।

यसबाहेक तत्कालका लागि, अत्यावश्यकीय खाद्यान्नको बिक्री भने बढेको छ, जुन एक महिनाअघिको तुलनामा करिब ३० प्रतिशत बढी छ । तर अत्यावश्कीय सामान खाद्यान्न र अन्यको बिक्री कुनै स्वाभाविक परिस्थितिका कारण बढेको होइन । यो विषय आम सर्वसाधारणका लागि जति चासोको हो, त्यति नै निजी क्षेत्रका लागि पनि हो । सर्वसाधारणले भनेजति सामान नपाएको र मूल्य बढेको गुनासो गरिरहेका छन् । माग अत्यधिक बढेकाले भनेजति सामान आपूर्ति गर्न नसकिएको होला । दोस्रो, व्यापारीले मूल्य बढाए भन्ने गुनासो छ ।

खाद्यान्नका ठूला आपूर्तिकर्ताहरूसँग मैले बुझ्दा, चामल, दाल, मैदाजस्ता उत्पादनको मूल्य घटे पनि सर्वसाधारणसम्म पुग्दा बढेको छ । कहीँ आपूर्ति शृंखलामा समस्या परेको हुन सक्छ । ग्यासमा समस्या भइरहेको छ । आयल निगमले बढी आयात भइरहेको बताउँदै आएको छ भने सर्वसाधारणले सहजै पाउन सकेका छैनन् । एक त धेरै सिलिन्डर थुपार्ने गलत अभ्यासका कारण अभाव भएको हुन सक्छ । अर्कातिर, यही मौकामा सिलिन्डरसमेत बेच्ने र बढी मूल्यमा बेच्ने व्यापारी छन् भने तिनलाई कारबाही हुनुपर्छ ।

सर्वसाधारणलाई आश्वस्त पार्न सरकारले सूचनाहरू जारी गर्नुपर्छ । साथै बजार अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्था सरकारलाई अनुगमनमा सघाउन तयार हुनुपर्छ । हामीले अहिले नै बजारलाई निर्बाध रूपमा चल्ने वातावरण बनाउन सकेनौं भने संक्रमण फैलिए झन् समस्या हुन सक्छ । जस्तो कि, भारतमा अझै समुदायमा संक्रमण विस्तार भइसकेको छैन ।

भारत संक्रमणको तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्‍यो भने आवतजावत र आयातनिर्यात प्रभावित हुन सक्छ । हाम्रो औपचारिक आयातमै भारतको हिस्सा ६५ प्रतिशत छ, जसमा अधिकांश खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य सामान हुन् । यस्तो अवस्थामा पहिले बजारको आपूर्ति प्रणाली चुस्त बनाउनुपर्छ । भारतसँग वार्ता गरेर सामानको आपूर्ति नरोकिने सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्क क्षेत्रका सबै मुलुकसँग सहकार्यको अपिल गरेका कारण आपूर्तिमा समस्या नहुन सक्छ । अत्यावश्कीय सामान, औषधि र संक्रमण कम गर्न आवश्यक अन्य प्रविधिमा सहकार्य र नेपाललाई आवश्यक पर्दा आपूर्ति बन्द नगर्न प्रधानमन्त्री तहबाटै आग्रह गर्नुपर्ने हुन्छ ।

चीनमा संक्रमण निकै कम भइसकेकाले र उसले अमेरिका एवं युरोपलाई समेत सहयोग गरिरहेकाले हामीले पनि ऊसँग सहयोग लिनुपर्छ । संक्रमणलाई रोक्ने उपाय र अन्य आवश्यक सहयोगका लागि चीनसँग तत्काल सहकार्य थाल्नुपर्छ ।

कोरोना भाइरस संक्रमण राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय समस्या हो । संक्रमण रोक्न अनि यसबाट जीविका र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव कम गर्न वा हटाउन सबै क्षेत्र जुट्नु जरुरी छ । यो सरकारको मात्रै समस्या होइन र सरकारले मात्रै यसको समाधान गर्न सक्दैन । विश्वव्यापी विपत्ले निम्त्याएको जोखिमलाई परास्त गर्न हामी सबैले हातेमालो गर्नुपर्छ ।

संकटको यो बेला उद्यमी–व्यवसायीका लागि राष्ट्र बैंक तारणहारका रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । कुनै कम्पनीले आफ्नो कर्जाको पुनःसंरचना गर्न चाहन्छ भने राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित बैंकले त्यसमा सहयोग गर्नुपर्छ । यसैगरी केन्द्रीय बैंकले पुनर्कर्जाको व्यवस्थालाई थप विस्तार र सहज बनाउनुपर्छ । हालसम्म पुनर्कर्जा ठूला उद्योगले बढी लिएका छन् । समस्यामा परेका साना उद्यमी र पर्यटन व्यवसायीलक्षित पुनर्कर्जा कार्यक्रम केन्द्रीय बैंकले ल्याउन सक्छ ।

चैत मसान्त आयकरको दोस्रो किस्ता बुझाउने समय हो । विपत्तिका कारण यदि कुनै कम्पनी वा उद्योगले यो बेला पूरै वा आंशिक रूपमा किस्ता बुझाउन नसके त्यसलाई केही समय राहत दिन सरकार तयार हुनुपर्छ । पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको समस्या कम हुँदै गएको छ । यसबाट बजारमा ब्याजदर कम हुनुपर्ने हो । तर कोरोनाको जोखिमका कारण बैंक र वित्तीय संस्था ब्याजदर घटाउनुको साटो बढाउने तरखरमा लागेको गुनासो आइरहेको छ ।

जोखिममा व्यापार गर्ने प्रवृत्ति सबैतिरबाट हटाउनुपर्छ । जस्तो कि, समस्याका बेला कृत्रिम अभाव गर्ने खाद्यान्न वा अन्य क्षेत्रका व्यापारी दण्डित हुनुपर्छ । त्यस्तो गैरकानुनी गतिविधि गर्ने औषधि उत्पादकहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

आफूले व्यवसाय गरिरहेको मुलुक र समाजलाई विपतका बेला सहयोग गर्ने मात्र नभई व्यवसायीहरू इमानदार र समाजप्रति उत्तरदायी हुन्छन् भन्ने सन्देश दिने अवसर पनि हो यो । सबै व्यावसायिक संघसंस्थालाई म आआफ्ना क्षेत्रका गतिविधिको अनुगमन र लगत राख्न अनुरोध गर्छु । कहीँकतै अनियमितता भएको छ भने त्यसलाई हटाउन पहल गनुपर्छ । अहिले सक्दो सहयोग गर्ने समय हो । उद्यमी–व्यवसायीले पहिले आफ्नो दायित्वबारे सोच्नुपर्छ, सहुलियतबारे पछि छलफल गर्दै गरौंला ।

^{गोल्छा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।}