संकटमा नागरिकको दायित्व

सम्पादकीय

यतिखेर सम्पूर्ण विश्व ठूलो संकटबाट गुज्रिरहेको छ । ११ हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान लिइसकेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट प्रभावित नभएका देश विरलै छन् । अहिलेसम्म विश्वभर झन्डै तीन लाख मानिस यसबाट संक्रमित भएको पुष्टि भइसकेको छ । जानकारहरू भन्दै छन्, यो स्तरको सर्वव्यापी त्रासदी पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि थिएन ।

पश्चिमा विकसित मुलुकहरूसमेत विषाणुको संक्रमणसँग जुध्न र जनजीवन सामान्य राख्न कायल भइरहेको अहिलेको अवस्थामा साधनस्रोतले कमजोर नेपालजस्ता मुलुकका निम्ति प्रकोपको सम्भावित जोखिमसँग जुध्ने कार्य निकै चुनौतीपूर्ण छ । सरकारले आफ्नो ठाउँबाट कतिपय प्रयत्नहरू गरेको देखिन्छ । निश्चय पनि, सरकारी तयारीमा कमी होला, आलोचना गर्ने ठाउँ होलान्, तर सत्य के हो भने यो स्तरको संकटसित जुध्न सरकार एक्लैले सक्दैन । निजी क्षेत्र र नागरिक तहबाट पनि सबैले आफूले सकेको पहल गर्न आवश्यक छ । सरकारलाई सघाउन तथा मुलुकको अवस्था सामान्य राख्न मात्र होइन, आफू, आफ्नो परिवार र समुदायलाई जोगाउन पनि यसबेला नागरिकहरू स्वयं सचेत हुन जरुरी छ ।


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि नागरिकहरूलाई सावधान रहन आग्रह गरेका छन् । सरसफाइमा उचित ध्यान दिन, साबुन पानीले पटकपटक हात धुन र स्यानिटाइजर प्रयोग गर्न भनेका छन् । भीडभाडबाट टाढै रहन, सकेसम्म घरमै बस्न, अत्यावश्यक वस्तुको अधिक सञ्चय नगर्न, हल्ला र अफवाहहरूबाट भ्रमित र प्रभावित नहुन र चिकित्सक, विज्ञ तथा प्राविधिकहरूको सल्लाह पालना गर्न सुझाएका छन् । धैर्यवान र सावधान हुन, संयम अपनाउन र आतंकित नहुन अनुरोध गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमित मुलुकबाट नेपाल आएका सबैले आफू बच्न, आफ्नो परिवारलाई बचाउन र समुदायलाई संक्रमणबाट जोगाउन १४ दिन घरमा क्वारेन्टाइन बसी ‘सबै दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूले यस अप्ठ्यारो घडीमा जिम्मेवार नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्ने’ विश्वास व्यक्त गरेका छन् । संक्रमणबाट जोगिन अरू चिकित्सक तथा विज्ञहरूले दिएका सुझाव पनि यस्तै छन् । त्यसैले नागरिकहरूले यस्तो अनुरोधको जति पालना गर्छन्, मुलुकमा संक्रमणले घर गर्ने सम्भावना त्यति नै कम हुन्छ ।


खुसीको कुरा, नागरिक सचेतनाका केही राम्रा उदाहरणहरू देखिन थालिसकेका छन् । केही जागरुक युवाले सीमा नाकाहरूमा भारतबाट आउनेको स्वास्थ्य जाँचमा सघाइरहेको खबर आएका छन् । सहरका कतिपय पसल तथा चोक/दोबाटोमा सर्वसाधारणले नै साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था गर्न थालेका छन् । यस्तो कार्यलाई अझ व्यापक बनाउँदा सबैको हित हुन्छ । यसका लागि सरकारकै मुख ताक्नु पनि पर्दैन । यस्तै सावधानी सार्वजनिक यातायातमा पनि अपनाउन जरुरी छ । सार्वजनिक यातायात सञ्चालकहरूले आफ्ना चालकलाई मास्क र यात्रुका लागि ह्यान्ड स्यानिटाइजरको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ । चालक तथा यात्रुहरूलाई संक्रमण नसरोस् भन्नेमा विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।


संक्रमणबाट जोगिने प्रमुख उपाय, सकेसम्म घरबाट बाहिर ननिस्किनु हो । वृद्धवृद्धा वा जोखिममा भएका समूह यसमा बढी सावधान हुनुपर्छ । सरकारले अत्यावश्यकीय सेवा बाहेकका कार्यालयहरू केही दिनका लागि बन्द गर्नुको कारण पनि यही हो । हामी नागरिकहरूले यसको अर्थ बुझ्न सक्नुपर्छ । बाहिरफेर निस्किनुपर्ने घरका सदस्यले परिवारमा जोखिममा भएका व्यक्तिसित निश्चित दूरी कायम गर्नुपर्छ । बाहिर निस्कँदा पनि सकेसम्मकहीँ भीडभाड गर्नुहुँदैन, त्यस्तो स्थानमा जाँदा अनिवार्य मास्कपहिरिनुपर्छ । सामाजिक दूरी जति कायम गर्न सक्यो, संक्रमणको जोखिम त्यति नै कम हुन्छ ।


खासमा, कोरोना प्रभावित बाह्य मुलुकबाट आएकाहरू बढी नै सतर्क भई दुई सातासम्म घरमै ‘क्वारेन्टाइन’ मा बस्नुपर्छ । किनभने, कसलाई संक्रमण छ, कसलाई छैन भन्ने सजिलै थाहा हुँदैन । कुनै व्यक्तिलाई संक्रमण भएको लक्षण देखिँदासम्म उसमार्फत धेरैलाई रोग सरिसकेको हुन सक्छ । त्यही भएर आफू, आफ्नो परिवार र समुदाय सबैलाई जोखिमबाट टाढा राख्न बाह्य मुलुक तथा सीमा पारबाट आएका नागरिकहरू अत्यन्त सचेत हुन आवश्यक छ । संकटको यो घडीमा यस्ता व्यक्तिले आफूलाई कडा अनुशासनमा राख्नैपर्छ । सबैले बुझ्नुपर्छ– सरकारी अनुरोध नटेर्नु वा कसैको आँखामा छारो हाल्नु कुनै गर्वको विषय होइन, आफू र आफ्नो परिवार, साथीभाइ र समाजलाई धोका दिनु हो ।


साथै, अहिलेको संकटमा नागरिकहरूले पसल नै रित्तिने र बजारको आपूर्ति प्रणाली प्रभावित हुने गरी अनावश्यक खाद्यान्न सञ्चय गर्नु हुँदैन । सबै जनाले उस्तै संकट बेहोर्नुपरेको यो घडीमा कसैले पनि ‘मै मात्र खाऊँ’ भन्ने लालच राख्नु उचित हुँदैन । कदाचित लामो समयसम्म संकट लम्बियो भने यस्तो प्रवृत्तिका कारण भोलि कसैकोमा घरभरी खाद्यान्न हुने, कसैले हातमा पैसा हुँदा पनि पसलमा किन्न नपाउने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले अहिले हरेक नेपालीमा जिम्मेवारीबोध र मानवीय भावनाको खाँचो छ । आसन्न संकटसित जुध्ने तयारीका लागि सरकारलाई आग्रह गर्दैगर्दा हामी सबै जनाले आ–आफ्नो नागरिक दायित्व निर्वाह गर्न पनि नभुलौं । प्रकाशित : चैत्र ९, २०७६ ०८:४७

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कृषि क्षेत्र सुधारको सकारात्मक मार्गचित्र

सम्पादकीय

कृषिप्रधान देश भनेर के गर्नु, नेपालमा खेती–किसानी कहिल्यै सम्मानित पेसा भएन । अर्थोपार्जनका दृष्टिले यो क्षेत्र गतिलो माध्यम बन्न सकेकै छैन । घट्दो मात्रामै सही, मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एक चौथाइ योगदान अझै कृषिको छ । तैपनि यसको समग्र विकासमा राज्यले उचित ध्यान कहिल्यै दिएन ।

यस्तो अवस्थामा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले समग्र कृषि प्रणाली सुधार्न बुधबार सार्वजनिक गरेका पाँच नीतिगत आधारहरू आसलाग्दा छन् । कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी संकटका बीच सार्वजनिक सूत्रहरू अहिले खासै चर्चामा नआए पनि यी दूरगामी महत्त्वका देखिन्छन् । यद्यपि, यस्ता नीतिगत आधारहरू त्यतिबेला मात्रै सार्थक बन्नेछन्, जतिबेला यिनकै आडमा आम किसान र समग्र कृषिको स्तर फेरिन थाल्नेछ । त्यसैले, कृषिमन्त्री भुसालले आफूले घोषणा गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ अनि मात्रै उनी साँच्चिकै स्याबासीका पात्र बन्नेछन् ।

नेपाल विश्वकै दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकका बीचमा छ । दुवैतिर संरक्षित कृषि छ । त्यसको मारमा नेपाली किसान छन् । आयातित कृषि उत्पादनसित आफ्नै बुतामा उभिएका नेपाली किसानले प्रतिस्पर्धा गर्नर् सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा कृषिमन्त्रीले ‘संरक्षित कृषि, सुरक्षित बचत’ को नाराका साथ अघि बढाएको खास नीति तथा कार्यक्रम प्रशंसनीय छ । मूल्य–मान्यताका लागि राजनीति गर्ने भनेर चिनिएका भुसालले कृषि क्षेत्रमा केही गर्न खोजेको छनक यसले दिन्छ । ६० वर्षयता कृषिमा अपेक्षित परिणाम नआउनुमा उनका दुई ठम्याइ छन्— पहिलो, असाध्यै गाह्रो र दुःखको काम हुनु । दोस्रो, बचत नहुनु । यिनै दुई अप्ठ्यारालाई सजिलोमा परिणत गर्न उनले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका हुन् ।

कृषिमन्त्रीको पहिलो सूत्र उत्पादन सामग्रीमा अनुदान हो । बर्सेनि औसत दस अर्ब रुपैयाँ कृषि अनुदानमा खर्च भइरहेको पनि त्यो उपयोगी हुन सकेको छैन । अबको कृषि अनुदान मल बीउ/नश्ल, मल, सिँचाइ, बिजुलीलगायतमा केन्द्रित गरिने उनको योजना छ । हाल दिइँदै आएको व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धात्मक अनुदानको सट्टा सबैले पाउने गरी बीउ/नश्ल, मल, सिँचाइ, बिजुलीजस्ता उत्पादनका मुख्य सामग्रीमा अनुदान केन्द्रित गरी सर्वसुलभ बनाउने भनिएको छ । यो राम्रो हो, तर राज्य प्रणाली कमजोर भएको मुलुकमा यसको कार्यान्वयनमा चुनौती छ । मन्त्री भुसालको दोस्रो सूत्र सबै किसानलाई प्राविधिक सेवा–टेवा दिने भन्ने छ । स्थानीय तहमा करिब आठ हजार कृषि तथा पशु सेवातर्फका प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी भएकामा हाल त्यसको एक चौथाइ मात्र कार्यरत छन् । यसका लागि मन्त्रालयले रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्न तत्काल पहल थाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

सस्तो र सुलभ ऋणलाई भुसालले तेस्रो सूत्र बनाएका छन् । अहिले छुट्याइएको ३९ अर्ब रुपैयाँ कृषि ऋण किसानसम्म पुग्न सकेको छैन । ती ऋण बैंकबाट अन्य प्रयोजनमा लगाइएका छन् । समग्र कृषि क्षेत्र सुधारका लागि किसानलाई ५ प्रतिशत नबढ्ने गरी सस्तो ब्याजमा सुलभ ऋण प्रत्याभूति गर्ने योजना अघि सारिएको छ । यो कार्यक्रमको हविगत भूकम्पपीडितलाई दिने भनिएको सहुलियत ऋणको जस्तो नबनाउन मन्त्रालयले ठोस योजना बनाउन आवश्यक छ । ऋण दिनु मात्र होइन, आवश्यकता भएका वास्तविक किसानको मात्रै त्यसमा पहुँच सुनिश्चित गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण छ ।

बाली तथा पशुपन्छी बिमालाई मन्त्रालयले चौथो सूत्र बनाएको छ । यो व्यवस्था भएमा प्राकृतिक प्रकोप र अन्य भवितव्यका कारण हुने कृषि बाली–वस्तुको हानि नोक्सानीबाट किसानलाई सुरक्षित गर्न सकिने भए पनि यसलाई सफलतापूर्वक लागू गर्न सजिलो छैन । किसानको न्यूनतम बचत प्रत्याभूति गर्न उनीहरूले उत्पादन गर्ने मुख्य बाली–वस्तुको उत्पादन लागत मूल्यांकन गरी समर्थन मूल्य तोक्ने मन्त्रालयको पाँचौं सूत्र छ । यसअनुसार हरेक वस्तुको मूल्य तोक्दा किसानलाई २५ प्रतिशत नाफा हुने गरी सीमा राखिने योजना छ । यो कार्यक्रम जति सुन्दर सुनिन्छ, कार्यान्वयन गर्न त्यत्तिकै जटिल छ । अहिले पनि धान, उखुजस्ता उत्पादनको समर्थन मूल्य तोकिए पनि तिनको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । केही समयअघि मात्रै बिचौलियाहरूले खेतमै पुगेर समर्थन मूल्यभन्दा धेरै कममा किसानसित उखु किनेका समाचार सार्वजनिक भएका थिए । त्यसैले कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा यस्ता अप्ठ्यारातर्फ पनि विचार पुर्‍याइनुपर्छ ।

कृषिमा साँच्चिकै रूपान्तरण ल्याउन यी योजना कार्यान्वयन गर्ने ठोस कार्ययोजना बनाइनुपर्छ । त्यसैअनुसार कर्मीदलहरू तोकिनुपर्छ । राज्यले कृषिलाई अर्थतन्त्रको एउटा आधार मानेर अघि बढ्ने हो भने यो क्षेत्र पक्कै पनि अहिले जति अपेक्षित र अपहेलित रहँदैन । मुलुकका नवयुवाहरूले पनि खेती–किसानीलाई सम्मानित पेसा बनाउन सक्नेछन् । त्यसका लागि किसानहरूले वर्षभरि दुःख गर्ने तर हातमा केही नरहने स्थितिको अन्त्य हुनैपर्छ । ऋण, मलखाददेखि उत्पादित वस्तु भण्डारण र बजारको पहुँचसम्मका विषयलाई राज्यले सुलभ बनाउनै पर्छ । आशा गरौं, यी नीतिगत आधारको सफल कार्यान्वयन भई अहिलेको अवस्थामा सुधार आउनेछ । नत्र यो सब एउटा नयाँ मन्त्रीको मीठो गफमा सीमित हुनेछ ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७६ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×