कोरोना नियन्त्रणका जटिलता

विश्व अर्थतन्त्रमा अचानक ब्रेक लागेको छ । धेरै उद्योग र कलकारखाना बन्द छन् । महामारीको प्रभाव कम हुने क्षेत्रहरूमा समेत छोटो दूरीका अत्यावश्यक यात्रा गर्नबाहेक मानिसहरू बाहिर निस्कने क्रम घट्दो छ । विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दीको डरसँगै सेवामा आधारित व्यवसायका बीसौं करोड मानिसहरूका लागि दिगो बेरोजगारी डरलाग्दो सम्भावना बनेर अगाडि आएको छ ।

महामारीका यी आर्थिक चुनौतीसँग अन्यत्रका जस्तै हाम्रो राज्यले पनि नजुधी धर पाउनेछैन । तत्काललाई भने सरकार लगायत हामी सबैको पहिलो प्राथमिकता संक्रमणको फैलावट रोक्ने र मानिसको ज्यान बचाउने हुनुपर्छ । यसबीच सम्भावित बिरामीहरूको उपचारका लागि पूर्वाधार र उपकरणको जोहो जति महत्त्वपूर्ण छ, महामारीको असर न्यूनीकरणका माध्यमहरूबारे सही सूचनाको प्रवाह र विश्वासको वातावरण निर्माण पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।

सरकारले यो चुनौती खेप्ने तयारी गर्दैगर्दा के स्विकार्नु जरुरी छ भने नेपालमा अहिले कायम स्वास्थ्य सेवा प्रवाह प्रणाली सामान्य अवस्थामा समेत सबै नागरिकलाई आवश्यक सेवा दिन अपर्याप्त छ । त्यसमा पनि सरकारी वा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूको आवश्यकता अनुसार क्षमता विस्तार नहुँदा ती अहिले नै क्षमताभन्दा निकै बढी बिरामीलाई सेवा दिनुपर्ने अवस्थामा छन् । हाम्रो स्वास्थ्य सेवाको पूर्वाधार कति नाजुक र अपर्याप्त छ भन्ने त अघिल्लो वर्षको डेंगु महामारीका बेला उदांगो भएको थियो । त्यो महामारीको उत्कर्षका बेला केही सहरका सबै सरकारी र निजी अस्पतालका सबै बेड भरिएपछि भर्ना गर्नुपर्ने बिरामीलाई समेत घरै फर्काएर उपचार गरिएको थियो ।

अर्कातिर, कोरोनाका बिरामीका लागि अस्पताल र आईसीयु बेडहरू छुट्याउने योजना बनाउँदै गर्दा के पनि भुल्नु हुँदैन भने, संक्रमण फैलिएको अवस्थामा हामीलाई सामान्यतया अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गराउने आम बिरामी र कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचार एकसाथ गर्नुपर्नेछ । कुनै पनि अस्पतालको साबिक सेवा अवरुद्ध गरेर स्रोतसाधन यो महामारीका लागि छुट्याउने सुविधा हामीसँग छैन ।

यसबीच सरकारले २३५ आईसीयु बेड र १ हजार आइसोलेसन बेड तयारी राख्ने निर्णय गरेको छ । काठमाडौंका शुक्रराजसहित छ अस्पतालमा १२० र वाग्मती बाहिरका ६ प्रदेशमा ११५ आईसीयु बेड तयार गर्ने भनिएको छ । त्यसको अर्थ सबै बेड थप्ने हो वा हाल अन्य बिरामी रहेका बेड छुट्याउने मात्रै हो भन्नेमा महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बनाइएको उच्चस्तरीय समन्वय समितिले प्रस्ट पारेको छैन । वीर र पाटनजस्ता अस्पतालमा रहेका साबिक आईसीयु बेड कोरोनाका लागि छुट्याइएको हो भने त्यसले आम बिरामीको आईसीयु सेवामा रहेको यसै निम्छरो पहुँचलाई झनै संकुचित गर्ने देखिन्छ ।

कीर्तिपुरको आयुर्वेदसहित अन्य अस्पतालमा पनि आईसीयु बेड थप्ने निर्णय गरिएको भए त्यो अवश्य स्वागतयोग्य कुरा हो । तर आईसीयु बेडहरू बढाउनु भनेको वार्डका बेड थप्नुभन्दा फरक हो । कोरोना भाइरसले गराउने जटिलताहरूको प्रकृति हेर्दा भेन्टिलेटरलगायत श्वास–प्रश्वास सहज गर्ने सुविधा त्यस्ता बेडका लागि अनिवार्य हुनेछ । सरकारले केही दिन वा सातामा सयौं भेन्टिलेटर खरिद गर्न सक्छ? सबैतिर एकैचोटि माग बढेको अहिलेको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तिनको आपूर्तिको अवस्था के छ? बजारमा सहज रूपमा उपलब्ध नभएका भेन्टिलेटरजस्ता उपकरण हात पार्न सरकारले कस्ता कूटनीतिक पहलहरू गरिरहेको छ? यी प्रश्नको जवाफ नपाई सरकारको तयारीबारे ढुक्क हुने अवस्था छैन ।

उपकरण र पूर्वाधार भए पनि आइसोलेसन वा सामान्य वार्डझैं रातारात आईसीयु बेडहरू सञ्चालनमा ल्याउन सम्भव हुँदैन । अन्य प्रयोजनका लागि बनेका भवनलाई आईसीयुमा परिणत गर्न भित्ताहरू भत्काउने लगायत भवनको संरचनामै बदलाव ल्याउने काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तिनका भुइँ र भित्तालाई सहजै सफाइ र निर्मलीकृत गर्न मिल्ने बनाउनुपर्ने हुन्छ । अक्सिजन आपूर्तिको अलग्गै व्यवस्था गर्नुपर्छ । यी सबै भएर बेड तथा उपकरणहरू राखिसकेपछि सेवा दिन तत्पर अतिरिक्त जनशक्ति परिचालन गरिनुपर्छ ।

कोरोना महामारीको तयारीस्वरूप सयौं आईसीयु बेड तयार गर्ने निर्णय गरेको सरकारले त्यसयता यस्ता कति काम गर्‍यो? भेन्टिलेटर खरिदमा केकति प्रगति भयो? अक्सिजन आपूर्तिको व्यवस्था गर्दा कस्ता कमजोरी वा चुनौती फेला परे? मेडिकल अक्सिजन बनाउने नयाँ प्लान्ट नै पो बनाउनुपर्ने भयो कि? आईसीयु सञ्चालनका लागि सरकारी सेवामा आवश्यक कति जनशक्ति थपियो? खोजेजति जनशक्ति पाइयो कि पाइएन? यदि केही अस्पतालमा कोरोनाको उपचार केन्द्रित गर्ने हो भने त्यहाँका साबिक बिरामी अन्य सरकारी अस्पतालमा पठाउनुपर्ने हुन सक्छ । तिनको उपचार गर्न ती अरू अस्पतालको क्षमता कति विस्तार भयो? तिनका अपरेसन थिएटर र आईसीयुको क्षमता बढाउने काम कति भयो? सम्भावित महामारीसित जुध्ने कामको नेतृत्व गर्न सरकार तयार छ भन्ने सन्देश दिनयी सबै प्रश्नको नियमित रूपमा उत्तर दिने गरी उच्चस्तरीय समन्वय समितिले सूचना प्रवाह गर्नु आवश्यक छ ।

हाम्रोभन्दा कैयौं गुणा राम्रो र बलियो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली भएका विकसित देशहरूका हकमा समेत महामारीसँग जुध्ने यस्तो तयारी अपूरो देखिएको छ । हाम्रोभन्दा निकै बलियो अर्थतन्त्र रहेका देशहरू पनि यो महामारीबाट निकै त्रस्त छन् । त्यसैले हाम्रा लागि यो तयारी निकै चुनौतीपूर्ण छ । तर अहिले चाहिँदो तयारी नगर्नु भनेको महामारी फैलिसकेको अवस्थामा अनावश्यक रूपमा मानिसको ज्यान गएको टुलुटुलु हेरेर बस्नु हो ।

चीनमा उक्त संक्रमण देखा परेयता यसै पनि झन्डै अढाई महिनाको समय हामीले असमञ्जसमा खेर फालिसकेका छौं । देशभरका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई विश्वासमा लिएर महामारीविरुद्ध युद्धस्तरको तयारी गर्नुपर्ने सरकार डाक्टरलाई पढ्न वा तालिम गर्न विकसित देश जानबाट रोक्ने तथा सेवाबाट बाहिरिन चाहने एकाध डाक्टरको राजीनामा स्वीकार नगरेर प्रतिशोध साध्नेजस्ता नाजायज र फाल्तू काम गरेर बसिरहेको छ । पछिल्लो समय घोषणा गरिएका ठोस तयारीका जुन कदमहरू छन्, ती अनुसार काम भइरहेको छ भन्नेमा सरकारले यो विषयका जानकारहरूलाई आश्वस्त गराउन सकेको छैन ।

यो संवेदनशील समयमा सरकारमा भएका व्यक्तिहरूले आय–आर्जन र प्रतिशोधको साँघुरो घेराबाट माथि उठेर विज्ञहरूका सुझाव ग्रहण गर्दै सही अर्थमा जनताको सेवकको भूमिका निभाउनु जरुरी छ । जुन दिन महामारी नियन्त्रण भइसक्छ, त्यसपछि समेत देशको थलिएको अर्थतन्त्रलाई बौराउने झनै चुनौतीपूर्ण काम हाम्रा सामु बाँकी रहनेछ । अरबका तेल कम्पनीदेखि नेपालको पर्यटन व्यवसायसम्मलाई प्रभावित गरेको यो महामारीको आर्थिक प्रभावसित आउने लामो समयसम्म हामीले लड्नुपर्नेछ ।

यो महामारी आएपछि पक्कै गुज्रेर जानेछ । संक्रमणको फैलावट रोक्ने, समयमै परीक्षण गरेर पत्ता लगाउने र उपचार गर्ने तीनै मोर्चामा हाम्रो तयारी फितलो भयो भने इरान र इटालीझैं नेपाललाई पनि यसले तहसनहस बनाउनेछ । अर्कातिर, दक्षिण कोरियाले झैं तीनै मोर्चामा राम्रो तयारी गर्न सक्यौं भने हामीले पनि न्यूनतम क्षतिमा यो कहरबाट मुक्ति पाउनेछौं । उल्टै महामारी सकिएपछि हामीसित अतिरिक्त उपलब्धि पनि हुनेछ— नेपालका सरकारी अस्पतालहरूको सघन उपचार क्षमता उल्लेख्य रूपमा बढेका कारण विपन्न नेपालीहरूले घरखेत बेचेर निजी अस्पतालका आईसीयुमै उपचार गराउनुपर्ने वा सेवा नै नपाई ज्यान गुमाउने क्रम घट्नेछ ।