कृषि क्षेत्र सुधारको सकारात्मक मार्गचित्र

सम्पादकीय

कृषिप्रधान देश भनेर के गर्नु, नेपालमा खेती–किसानी कहिल्यै सम्मानित पेसा भएन । अर्थोपार्जनका दृष्टिले यो क्षेत्र गतिलो माध्यम बन्न सकेकै छैन । घट्दो मात्रामै सही, मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एक चौथाइ योगदान अझै कृषिको छ । तैपनि यसको समग्र विकासमा राज्यले उचित ध्यान कहिल्यै दिएन ।

यस्तो अवस्थामा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले समग्र कृषि प्रणाली सुधार्न बुधबार सार्वजनिक गरेका पाँच नीतिगत आधारहरू आसलाग्दा छन् । कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी संकटका बीच सार्वजनिक सूत्रहरू अहिले खासै चर्चामा नआए पनि यी दूरगामी महत्त्वका देखिन्छन् । यद्यपि, यस्ता नीतिगत आधारहरू त्यतिबेला मात्रै सार्थक बन्नेछन्, जतिबेला यिनकै आडमा आम किसान र समग्र कृषिको स्तर फेरिन थाल्नेछ । त्यसैले, कृषिमन्त्री भुसालले आफूले घोषणा गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ अनि मात्रै उनी साँच्चिकै स्याबासीका पात्र बन्नेछन् ।


नेपाल विश्वकै दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकका बीचमा छ । दुवैतिर संरक्षित कृषि छ । त्यसको मारमा नेपाली किसान छन् । आयातित कृषि उत्पादनसित आफ्नै बुतामा उभिएका नेपाली किसानले प्रतिस्पर्धा गर्नर् सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा कृषिमन्त्रीले ‘संरक्षित कृषि, सुरक्षित बचत’ को नाराका साथ अघि बढाएको खास नीति तथा कार्यक्रम प्रशंसनीय छ । मूल्य–मान्यताका लागि राजनीति गर्ने भनेर चिनिएका भुसालले कृषि क्षेत्रमा केही गर्न खोजेको छनक यसले दिन्छ । ६० वर्षयता कृषिमा अपेक्षित परिणाम नआउनुमा उनका दुई ठम्याइ छन्— पहिलो, असाध्यै गाह्रो र दुःखको काम हुनु । दोस्रो, बचत नहुनु । यिनै दुई अप्ठ्यारालाई सजिलोमा परिणत गर्न उनले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका हुन् ।


कृषिमन्त्रीको पहिलो सूत्र उत्पादन सामग्रीमा अनुदान हो । बर्सेनि औसत दस अर्ब रुपैयाँ कृषि अनुदानमा खर्च भइरहेको पनि त्यो उपयोगी हुन सकेको छैन । अबको कृषि अनुदान मल बीउ/नश्ल, मल, सिँचाइ, बिजुलीलगायतमा केन्द्रित गरिने उनको योजना छ । हाल दिइँदै आएको व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धात्मक अनुदानको सट्टा सबैले पाउने गरी बीउ/नश्ल, मल, सिँचाइ, बिजुलीजस्ता उत्पादनका मुख्य सामग्रीमा अनुदान केन्द्रित गरी सर्वसुलभ बनाउने भनिएको छ । यो राम्रो हो, तर राज्य प्रणाली कमजोर भएको मुलुकमा यसको कार्यान्वयनमा चुनौती छ । मन्त्री भुसालको दोस्रो सूत्र सबै किसानलाई प्राविधिक सेवा–टेवा दिने भन्ने छ । स्थानीय तहमा करिब आठ हजार कृषि तथा पशु सेवातर्फका प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी भएकामा हाल त्यसको एक चौथाइ मात्र कार्यरत छन् । यसका लागि मन्त्रालयले रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्न तत्काल पहल थाल्नुपर्ने देखिन्छ ।


सस्तो र सुलभ ऋणलाई भुसालले तेस्रो सूत्र बनाएका छन् । अहिले छुट्याइएको ३९ अर्ब रुपैयाँ कृषि ऋण किसानसम्म पुग्न सकेको छैन । ती ऋण बैंकबाट अन्य प्रयोजनमा लगाइएका छन् । समग्र कृषि क्षेत्र सुधारका लागि किसानलाई ५ प्रतिशत नबढ्ने गरी सस्तो ब्याजमा सुलभ ऋण प्रत्याभूति गर्ने योजना अघि सारिएको छ । यो कार्यक्रमको हविगत भूकम्पपीडितलाई दिने भनिएको सहुलियत ऋणको जस्तो नबनाउन मन्त्रालयले ठोस योजना बनाउन आवश्यक छ । ऋण दिनु मात्र होइन, आवश्यकता भएका वास्तविक किसानको मात्रै त्यसमा पहुँच सुनिश्चित गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण छ ।


बाली तथा पशुपन्छी बिमालाई मन्त्रालयले चौथो सूत्र बनाएको छ । यो व्यवस्था भएमा प्राकृतिक प्रकोप र अन्य भवितव्यका कारण हुने कृषि बाली–वस्तुको हानि नोक्सानीबाट किसानलाई सुरक्षित गर्न सकिने भए पनि यसलाई सफलतापूर्वक लागू गर्न सजिलो छैन । किसानको न्यूनतम बचत प्रत्याभूति गर्न उनीहरूले उत्पादन गर्ने मुख्य बाली–वस्तुको उत्पादन लागत मूल्यांकन गरी समर्थन मूल्य तोक्ने मन्त्रालयको पाँचौं सूत्र छ । यसअनुसार हरेक वस्तुको मूल्य तोक्दा किसानलाई २५ प्रतिशत नाफा हुने गरी सीमा राखिने योजना छ । यो कार्यक्रम जति सुन्दर सुनिन्छ, कार्यान्वयन गर्न त्यत्तिकै जटिल छ । अहिले पनि धान, उखुजस्ता उत्पादनको समर्थन मूल्य तोकिए पनि तिनको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । केही समयअघि मात्रै बिचौलियाहरूले खेतमै पुगेर समर्थन मूल्यभन्दा धेरै कममा किसानसित उखु किनेका समाचार सार्वजनिक भएका थिए । त्यसैले कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा यस्ता अप्ठ्यारातर्फ पनि विचार पुर्‍याइनुपर्छ ।


कृषिमा साँच्चिकै रूपान्तरण ल्याउन यी योजना कार्यान्वयन गर्ने ठोस कार्ययोजना बनाइनुपर्छ । त्यसैअनुसार कर्मीदलहरू तोकिनुपर्छ । राज्यले कृषिलाई अर्थतन्त्रको एउटा आधार मानेर अघि बढ्ने हो भने यो क्षेत्र पक्कै पनि अहिले जति अपेक्षित र अपहेलित रहँदैन । मुलुकका नवयुवाहरूले पनि खेती–किसानीलाई सम्मानित पेसा बनाउन सक्नेछन् । त्यसका लागि किसानहरूले वर्षभरि दुःख गर्ने तर हातमा केही नरहने स्थितिको अन्त्य हुनैपर्छ । ऋण, मलखाददेखि उत्पादित वस्तु भण्डारण र बजारको पहुँचसम्मका विषयलाई राज्यले सुलभ बनाउनै पर्छ । आशा गरौं, यी नीतिगत आधारको सफल कार्यान्वयन भई अहिलेको अवस्थामा सुधार आउनेछ । नत्र यो सब एउटा नयाँ मन्त्रीको मीठो गफमा सीमित हुनेछ । प्रकाशित : चैत्र ७, २०७६ ०८:२४

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बाह्य सहयोगका प्राथमिकता निर्धारण गरिहालौं

सम्पादकीय

सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सम्भावित महामारीबाट जोगिनका निम्ति बुधबार लिएका निर्णयहरू सकारात्मक छन् । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित कोभिड–१९ संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक मनोरन्जनका थलोहरू बन्द गर्ने, २५ भन्दा बढी मानिस भेला हुन नदिने, शुक्रबार मध्यरातबाट युरोप, खाडी क्षेत्रलगायत केही मुलुकसँगका हवाई आवतजावत रोक्नेलगायत महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिएको छ । 

यससँगै देशभित्र कोभिड महामारी देखापरिहाल्यो भने त्यस्तो अवस्थामा आवश्यक प्राविधिक एवं चिकित्सकीय प्रबन्ध कसरी मिलाउने भन्ने पूर्वतयारी अहिलेको अर्को खाँचो हो ।

यस सन्दर्भमा कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेलेको चीनले नेपालमा पनि सम्भावित महामारी रोक्न सघाउने प्रतिबद्धता जनाउनु खुसीको खबर हो । बेइजिङको यस्तो बचनबद्धता किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि चीन अहिलेसम्मको सबैभन्दा सफल मुलुक हो । यो भाइरसको संक्रमण पनि सुरुमा चीनमै देखिएर विश्वभर फैलिएको हो । यस अर्थमा नेपालले चीनको सिकाइ, अनुभव र विज्ञताबाट पनि महत्त्वपूर्ण लाभ लिन सक्छ । त्यसैले हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा चीनबाट कसरी अधिकतम सहयोग लिन सकिन्छ भन्नेबारे नेपाली अधिकारीहरूको ठोस गृहकार्य आवश्यक छ ।

चीनले नेपालका लागि आवश्यक पर्ने मेडिकलदेखि प्राविधिक जनशक्तिसहितको सहयोग दिने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्ता आवश्यक सामग्री र प्राविधिक सहयोगबारे व्यवस्थित माग राख्न भनेको छ । उसले इन्धन, मास्क, मेडिकल सामग्री र मेडिकल टिम पठाउनेसम्मको प्रतिबद्धता जनाउनु हाम्रा लागि सकारात्मक छ । किनभने, कोरोना संक्रमणबाट प्रभावित पश्चिमा मुलुकहरूले चीनबाट प्राविधिक सहायता लिन थालिसकेका छन् । चीनले इटाली र स्पेनमा मेडिकल टोलीसहित स्वास्थ्य सामग्री पठाएर सहयोग गरिरहेको छ । केहीअघि चीनले इटालीको राजधानी रोममा चार्टर्ड विमानबाट नौ सदस्यीय मेडिकल टोली पठाएको थियो । प्रभावित अरू कतिपय मुलुकले पनि चीनसँग सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् ।

यसअघि चीनमा संक्रमण बढेका बेला नेपालले एक लाख थान मास्क सहयोगस्वरूप पठाएको थियो । त्यसप्रति चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले नेपाललाई आभार व्यक्त गरेका थिए । अहिले आफ्नो देशमा महामारी नियन्त्रणउन्मुख हुँदै गएपछि चीन सरकारले ‘असल छिमेकीको हिसाबले आफ्नो क्षमताअनुसार नेपाललाई सहयोग गर्न तयार’ भएको जनाएको छ । आफ्नो महत्त्वाकांक्षी विकास रणनीति ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ मा हस्ताक्षर गर्ने मुलुकहरूलाई महामारीविरुद्ध जुध्न विशेष सहयोग गर्ने चीनको नीति रहेको बुझिन्छ । नेपालले पनि उक्त इनिसिएटिभमा हस्ताक्षर गरेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालका निम्ति सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको कोरोना नियन्त्रणमा चीनको सफल तथा प्रभावकारी अभ्यासबाट के–कसरी सिक्ने भन्ने नै हो । त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले चीन सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरू र यहाँका समकक्षीहरूबीच भिडियो कन्फरेन्सको व्यवस्था मिलाउने र ठोस निचोडमा पुग्ने पहल गर्न आवश्यक देखिन्छ । संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा उसले अपनाएका हरेक विधि हाम्रा लागि लाभदायक हुन सक्छन् ।

नेपालले प्राथमिकताका आधारमा आफूलाई अत्यावश्यक सामग्रीहरूको सहयोग माग्नुपर्छ । त्यसका लागि पहिले हाम्रो अहिलेको राष्ट्रिय क्षमता र आवश्यक पर्न सक्ने वस्तुहरूको सही आकलन गरिनुपर्छ । नेपालमा संक्रमण विद्यमान नरहेको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता संक्रमण रोकथाम गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसपछि संक्रमण पहिचान र उपचारको आवश्यकता परेमा के–के सामग्री हामीलाई अभाव हुन सक्छ, त्यो खुट्याउनुपर्छ । सर्वप्रथम त, अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीदेखि एम्बुलेन्सका चालकसम्मलाई व्यक्तिगत सुरक्षाका साधनहरूको अहिल्यै ठूलो अभाव छ, भोलि संक्रमण फैलिएमा यसको अझ जरुरी पर्छ, त्यसैले यस्ता सामग्री सहायता माग्नुपर्ने देखिन्छ । संक्रमण फैलिहाल्यो भने अस्पतालमा भेन्टिलेटर र मेडिकल कीटलगायतको व्यापक अभाव हुने आकलन छ, त्यस्ता सामग्रीमा पनि सहयोग खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

साधारण सर्जिकल मास्कहरूको पनि अहिले व्यापक अभाव छ । कतिपय मास्कहरू मुलुकभित्रै छोटो समयमै बनाउन सकिन्छ । यसका कच्चा पदार्थ तथा मेसिनहरूकै पनि सहायता माग्नुपर्ने वा खरिद गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यसका लागि सरकारले निजी उद्योग व्यवसायीहरूसित पनि समन्वय गर्न उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । साथै, हाम्रा अस्पतालहरूमा भेन्टिलेटरको संख्या ज्यादै थोरै छ, भोलिका दिनमा एकैपटक धेरैजनामा गम्भीर संक्रमण देखिएमा यसको संख्या बढाउनुपर्ने हुन सक्छ । अत्यावश्यक औषधि तथा अन्य मेडिकल सामग्रीको पनि अभाव हुने स्थिति आउन सक्छ, यसबारे सरकारले अहिल्यै सोच्नुपर्छ । सबै सामग्री सहयोग नै माग्नुपर्छ भन्ने छैन, द्रुतमार्गबाट खरिद गर्ने व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्छ । अहिले काठमाडौंमा मात्र सञ्चालन भइरहेको बीएसथ्री ल्याबलाई कम्तीमा सातवटै प्रदेशमा सञ्चालन गर्न पनि बाह्य सहयोग जुटाउन सकिन्छ ।

चीन सरकारले मात्र होइन, केही दिनअघि सार्क राष्ट्रहरूबीच भएको भिडियो कन्फरेन्समा कोरोनाविरुद्ध लड्न साझा कोष बनाउने सहमति हुँदा भारतले एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । उक्त कोषमा नेपालले आफ्नोतर्फबाट के–कति योगदान गर्न र लाभ लिन सकिन्छ भन्नेबारे सोच्नुपर्छ । छिमेकी तथा मित्र मुलुकबाहेक विश्व स्वास्थ्य संगठनजस्ता सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसित पनि सहयोगको मात्रा बढाउन सकिन्छ । मुख्य सवाल, त्यस्ता सहायता हाम्रा प्राथमिकताका आधारमा हुनुपर्छ र तिनको समुचित प्रयोग गरिनुपर्छ । सबभन्दा महत्त्वपूर्ण त, हाम्रो आफ्नै राष्ट्रिय क्षमताको पूर्ण प्रयोग र परिचालन गर्ने दक्षता राजनीतिक नेतृत्वले देखाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र ६, २०७६ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×