कृषि क्षेत्र सुधारको सकारात्मक मार्गचित्र

यस्तो अवस्थामा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले समग्र कृषि प्रणाली सुधार्न बुधबार सार्वजनिक गरेका पाँच नीतिगत आधारहरू आसलाग्दा छन् । कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी संकटका बीच सार्वजनिक सूत्रहरू अहिले खासै चर्चामा नआए पनि यी दूरगामी महत्त्वका देखिन्छन् । यद्यपि, यस्ता नीतिगत आधारहरू त्यतिबेला मात्रै सार्थक बन्नेछन्, जतिबेला यिनकै आडमा आम किसान र समग्र कृषिको स्तर फेरिन थाल्नेछ । त्यसैले, कृषिमन्त्री भुसालले आफूले घोषणा गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ अनि मात्रै उनी साँच्चिकै स्याबासीका पात्र बन्नेछन् ।

नेपाल विश्वकै दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकका बीचमा छ । दुवैतिर संरक्षित कृषि छ । त्यसको मारमा नेपाली किसान छन् । आयातित कृषि उत्पादनसित आफ्नै बुतामा उभिएका नेपाली किसानले प्रतिस्पर्धा गर्नर् सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा कृषिमन्त्रीले ‘संरक्षित कृषि, सुरक्षित बचत’ को नाराका साथ अघि बढाएको खास नीति तथा कार्यक्रम प्रशंसनीय छ । मूल्य–मान्यताका लागि राजनीति गर्ने भनेर चिनिएका भुसालले कृषि क्षेत्रमा केही गर्न खोजेको छनक यसले दिन्छ । ६० वर्षयता कृषिमा अपेक्षित परिणाम नआउनुमा उनका दुई ठम्याइ छन्— पहिलो, असाध्यै गाह्रो र दुःखको काम हुनु । दोस्रो, बचत नहुनु । यिनै दुई अप्ठ्यारालाई सजिलोमा परिणत गर्न उनले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका हुन् ।

कृषिमन्त्रीको पहिलो सूत्र उत्पादन सामग्रीमा अनुदान हो । बर्सेनि औसत दस अर्ब रुपैयाँ कृषि अनुदानमा खर्च भइरहेको पनि त्यो उपयोगी हुन सकेको छैन । अबको कृषि अनुदान मल बीउ/नश्ल, मल, सिँचाइ, बिजुलीलगायतमा केन्द्रित गरिने उनको योजना छ । हाल दिइँदै आएको व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धात्मक अनुदानको सट्टा सबैले पाउने गरी बीउ/नश्ल, मल, सिँचाइ, बिजुलीजस्ता उत्पादनका मुख्य सामग्रीमा अनुदान केन्द्रित गरी सर्वसुलभ बनाउने भनिएको छ । यो राम्रो हो, तर राज्य प्रणाली कमजोर भएको मुलुकमा यसको कार्यान्वयनमा चुनौती छ । मन्त्री भुसालको दोस्रो सूत्र सबै किसानलाई प्राविधिक सेवा–टेवा दिने भन्ने छ । स्थानीय तहमा करिब आठ हजार कृषि तथा पशु सेवातर्फका प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी भएकामा हाल त्यसको एक चौथाइ मात्र कार्यरत छन् । यसका लागि मन्त्रालयले रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्न तत्काल पहल थाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

सस्तो र सुलभ ऋणलाई भुसालले तेस्रो सूत्र बनाएका छन् । अहिले छुट्याइएको ३९ अर्ब रुपैयाँ कृषि ऋण किसानसम्म पुग्न सकेको छैन । ती ऋण बैंकबाट अन्य प्रयोजनमा लगाइएका छन् । समग्र कृषि क्षेत्र सुधारका लागि किसानलाई ५ प्रतिशत नबढ्ने गरी सस्तो ब्याजमा सुलभ ऋण प्रत्याभूति गर्ने योजना अघि सारिएको छ । यो कार्यक्रमको हविगत भूकम्पपीडितलाई दिने भनिएको सहुलियत ऋणको जस्तो नबनाउन मन्त्रालयले ठोस योजना बनाउन आवश्यक छ । ऋण दिनु मात्र होइन, आवश्यकता भएका वास्तविक किसानको मात्रै त्यसमा पहुँच सुनिश्चित गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण छ ।

बाली तथा पशुपन्छी बिमालाई मन्त्रालयले चौथो सूत्र बनाएको छ । यो व्यवस्था भएमा प्राकृतिक प्रकोप र अन्य भवितव्यका कारण हुने कृषि बाली–वस्तुको हानि नोक्सानीबाट किसानलाई सुरक्षित गर्न सकिने भए पनि यसलाई सफलतापूर्वक लागू गर्न सजिलो छैन । किसानको न्यूनतम बचत प्रत्याभूति गर्न उनीहरूले उत्पादन गर्ने मुख्य बाली–वस्तुको उत्पादन लागत मूल्यांकन गरी समर्थन मूल्य तोक्ने मन्त्रालयको पाँचौं सूत्र छ । यसअनुसार हरेक वस्तुको मूल्य तोक्दा किसानलाई २५ प्रतिशत नाफा हुने गरी सीमा राखिने योजना छ । यो कार्यक्रम जति सुन्दर सुनिन्छ, कार्यान्वयन गर्न त्यत्तिकै जटिल छ । अहिले पनि धान, उखुजस्ता उत्पादनको समर्थन मूल्य तोकिए पनि तिनको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । केही समयअघि मात्रै बिचौलियाहरूले खेतमै पुगेर समर्थन मूल्यभन्दा धेरै कममा किसानसित उखु किनेका समाचार सार्वजनिक भएका थिए । त्यसैले कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा यस्ता अप्ठ्यारातर्फ पनि विचार पुर्‍याइनुपर्छ ।

कृषिमा साँच्चिकै रूपान्तरण ल्याउन यी योजना कार्यान्वयन गर्ने ठोस कार्ययोजना बनाइनुपर्छ । त्यसैअनुसार कर्मीदलहरू तोकिनुपर्छ । राज्यले कृषिलाई अर्थतन्त्रको एउटा आधार मानेर अघि बढ्ने हो भने यो क्षेत्र पक्कै पनि अहिले जति अपेक्षित र अपहेलित रहँदैन । मुलुकका नवयुवाहरूले पनि खेती–किसानीलाई सम्मानित पेसा बनाउन सक्नेछन् । त्यसका लागि किसानहरूले वर्षभरि दुःख गर्ने तर हातमा केही नरहने स्थितिको अन्त्य हुनैपर्छ । ऋण, मलखाददेखि उत्पादित वस्तु भण्डारण र बजारको पहुँचसम्मका विषयलाई राज्यले सुलभ बनाउनै पर्छ । आशा गरौं, यी नीतिगत आधारको सफल कार्यान्वयन भई अहिलेको अवस्थामा सुधार आउनेछ । नत्र यो सब एउटा नयाँ मन्त्रीको मीठो गफमा सीमित हुनेछ ।