स्किम होइन ब्याजदर 

दुर्गा कँडेल (छत्कुली)

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट संकलित रकमलाई वित्तीय मध्यस्थकर्ताहरूले आवश्यक क्षेत्र पहिचान गरी लगानी गर्छन् । वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा ब्याज दिन्छन् । उक्त निक्षेपलाई लगानी गर्दा वित्तीय संस्थाले पाउने ब्याज दिइनेभन्दा बढी हुन्छ । यही अन्तर नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुख्य आम्दानी मानिन्छ ।

यसबाहेक अन्य सेवाशुल्क, कमिसन पनि आम्दानी हुन् । आम्दानीबाट सञ्चालन, कर्मचारी लगायत खर्च घटाएर बाँकी रहेको रकम नाफा हुन्छ । ब्याजदरले आयात र रोजगारीमा समेत प्रभाव पारेको हुन्छ । अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रसँग ब्याजदरको अन्तरसम्बन्ध रहने भएकाले ब्याजदरको स्थिति महत्त्वपूर्ण चासोको विषय हो ।


ब्याजदर निर्धारणका लागि शास्त्रीय सिद्धान्त हुँदै आधुनिक सिद्धान्तसमेत बनिसकेको छ । यिनै विभिन्न सिद्धान्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ब्याजदर निर्धारण गर्ने आधार हुन् । नेपालमा आर्थिक उदारीकरण सुरु भएसँगै ब्याजदर निर्धारणमा बैंक वित्तीय संस्था पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र भए । २०५० तिर बैंक र वित्तीय संस्थालाई ब्याजदर ६ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्न निर्देशन जारी गरियो । २०५८ मा ५ प्रतिशत सीमा जारी गरियो भने २०५९ मा त्यो सीमा हटाइयो ।


नेपालको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७३/७४–२०७७/७८) ले २०७७/७८ सम्म ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतभन्दा कम गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । २०७०/७१ देखि आधार दरको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइयो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधार दरमा कोष र सञ्चालन लागत, अनिवार्य नगद तथा वैधानिक अनुपात कायम गरेबापत पर्न गएको लागतजस्ता तत्त्वहरू पर्छन् । आधार दरमा कर्जा जोखिम लगायतका पक्षहरू मनन गर्दै निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गरिन्छ । यस्तो व्यवस्थाले बैंकलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा आउन प्रोत्साहित गरेको छ । त्यस्तै बैंकहरूले पहुँचको आधारमा, लागतभन्दा कम दरमा कर्जा प्रवाह गर्ने र अन्यलाई उच्च ब्याजदर तोक्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।


अर्थतन्त्रमा वित्तीय क्षेत्रलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराई सकारात्मक नतिजा हासिल गर्न सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सक्दो प्रयास भइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैँमा सक्षम बनी आफ्ना वित्तीय कारोबारमार्फत जवाफदेही, पारदर्शी र उत्तरदायी बन्न सक्नुपर्छ । निक्षेपमा दिने ब्याजदरलाई निचोरेर कर्जामा बढी ब्याज असुल्ने वित्तीय संस्थाले कति बेला कुन समस्या भोग्नुपर्ने हो, ठेगान हुन्न ।


अहिलेको वित्तीय बजार प्रतिस्पर्धी बन्दा निक्षेपकर्ता र ऋणीहरूलाई केही हदसम्म वित्तीय साक्षर पनि बनाएको छ । आज ग्राहकले बैंक खोज्ने होइन, बैंकले ग्राहक खोज्ने समय हो । यस्तोमा बैंक तथ वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न सेवा, सुविधा, उपहार, छुट सहुलियत, सहयोग आदिका माध्यमबाट ग्राहकलाई आकर्षण गर्ने रणनीति बनाउनुपर्ने हुन्छ । प्रभावकारी व्यावसायिक योजना बनाउने र ती योजना कार्यान्वयन गरी लक्ष्यमा पुग्ने कार्य वित्तीय संस्थाले गर्ने हो । क्षणिक नाफामा रमाएर बस्ने समय होइन ।


लगानीमा लिने ब्याजदर वित्तीय संस्थालाई क्षणिक नाफा होला, तर निक्षेपमा दिने ब्याजदरले स्थायित्वमा प्रभाव पार्छ । निक्षेपकर्तालाई कम ब्याज दिएर बढी नाफा आर्जन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था क्षणिक समय फाइदामा रहलान् । तर, निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजदर उच्च राख्दै लगानी र निक्षेपको अन्तर तथा विनियम दरलाई कम गर्नुपर्छ । वित्तीय संस्थाले रेमिटान्स व्यवसायलाई बढाउने र अन्य सेवा विस्तार गरी कमिसनको आम्दानी बढाउने प्रयास गरी नाफा आर्जन गरे नाफामा स्थायित्व रहन्छ ।


निक्षेपकर्ताको हितका लागि पर्याप्त ब्याजदर उपलब्ध गराए तीसँगको बैंकको सम्बन्ध स्थायी हुन्छ । यसतर्फ बैंक वित्तीय संस्थाहरूको ध्यान जानु जरुरी छ । अहिले ग्राहकहरू सचेत भइसकेका छन् । वित्तीय संस्थाले अपनाउने सबै प्रयासको सूक्ष्म विश्लेषण गरिरहेका हुन्छन् । आफूअनुकूल वित्तीय संस्था खोज्छन् । अर्कातिर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि विभिन्न प्रलोभनमा भुलाएर ग्राहकहरूलाई आफूतिर तान्न बजारमा नयाँ–नयाँ स्किम फालिरहेका हुन्छन् । तिनै स्किम छोप्ने होडबाजीले वित्तीय बजारलाई अस्वस्थ बनाएको छ । त्यसैले अबको समयमा स्थायित्वका लागि दीर्घकालीन सोचको आवश्यकता छ । निक्षेपमा बढी ब्याज दिई कर्जामा कम ब्याज लिई ग्राहकमुखी सेवामा वित्तीय संस्था समर्पित हुनुपर्छ ।


अझै पनि ठूलो समूह वित्तीय पहुँचभन्दा बाहिर छ । र, यस समूहलाई वित्तीय क्षेत्रको दायरामा समेट्न विभिन्न प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ । निक्षेपको बढी ब्याजदरसँग स्थायित्वको सम्बन्ध सकारात्मक रहन्छ र कर्जाको बढी ब्याजदरसँग स्थायित्वको सम्बन्ध नकारात्मक हुन्छ । त्यसैले अहिलेको प्रतिस्पर्धी वित्तीय बजारका सबै सूचकमा सबल बनी दीर्घकालीन स्थायित्व कायम राख्नु वित्तीय संस्थाको आवश्यकता हो । प्रकाशित : चैत्र ६, २०७६ ०८:५५

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

वित्तीय साक्षरताको मर्म

दुर्गा कँडेल (छत्कुली)

१९९४ सालदेखि नेपाल बैंकबाट बैंकिङ इतिहास सुरु भएको हो । २०७६ असार मसान्तसम्म आइपुग्दा २८ वाणिज्य बैंक, २९ विकास बैंक, २३ वित्त कम्पनी र ९० लघुवित्त संस्थाका गरी ५ हजार ५७ शाखाद्वारा वित्तीय कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । ४० को दशकमा सुरु भएको आर्थिक उदारीकरणसँगै निजी लगानीका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तीव्र रूपमा बढे ।

२०७० जेठसम्म आइपुग्दा क, ख, ग र घ वर्गका वित्तीय संस्था २ सय १५ सम्म पुगे । २०७६ असार मसान्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या १ सय ७० पुगेको छ ।

वित्तीय संस्थाहरूको सञ्जाल विस्तारसँगै वित्तीय साक्षरताको दर पनि बढ्दै गएको छ । सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा वाणिज्य बैंकको एउटा शाखा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । त्यस अनुसार, ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये २०७६ वैशाख मसान्तसम्म ७ सय २५ तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगेको छ । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ७७ वटै जिल्ला तथा ७ वटै प्रदेशमा सेवा विस्तार गरिसकेको छ ।

वित्तीय संस्थाहरू मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी भएको महसुस गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वर्षदेखि गाभ्ने/गाभिने सम्बन्धी नीति अवलम्बन गरेको छ । यसले वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न र वित्तीय साक्षरता तथा चेतना बढाउन मद्दत गर्नेछ ।
वित्तीय साक्षरताले मानिसमा साधनस्रोतको अधिकतम उपयोग, बचत गर्ने बानी, जोखिम वहन गर्ने क्षमताको विकास, बीमाको महत्त्व, लगानी, प्रतिफल सम्बन्धी जानकारी गराउन सहयोग पुर्‍याउँछ ।

ग्राहकले पाउने सेवासुविधा लगायतबारे जानकारी पाउन सक्छन् । अचेल कैयौं बालबालिका विद्यालय शिक्षाबाट बाहिर रहेको तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन् । विद्यालय पुगेका कैयौं बालबालिका तल्लै कक्षाबाट बाहिरिने अवस्थामा पुग्छन्, कैयौं छात्रा घरायसी कामको बोझले अध्ययनबाट वञ्चित रहनुपर्ने स्थिति छ । दुईछाक खाना र एकसरो लुगाको अभावका कारण कापी, कलम, पोसाक, खाजा जुटाउन समस्या परेकाले बालबालिका पढाइबाट विमुख भइरहेका छन् ।

विद्यालय जाने बाटोको अभाव, रोजगारीको अवसरको कमी, कृषि उत्पादनमा ह्रास, सामान्य खेतीकिसानी र पशुपालनबाट जीविकोपार्जनमा कठिनाइ, मानिसमा श्रम गर्ने बानीको कमी आदि कारणले आयआर्जनको बाटो नहुँदा युवाले वैदेशिक रोजगारीको जोखिम मोल्नुपरेको छ । पैसा कमाउने आशमा परिवारको साथ छाडेरउडेको मानिस बाकसमा फिर्ता आउनुपरेको छ ।

वित्तीय साक्षरताका साथै वित्त आर्जन गर्ने उद्यमशीलताको अभियान चलाउनु आवश्यक छ । उत्पादनमूलक उद्योगहरू स्थापना गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सके आयात प्रतिस्थापन भई व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । विलासिताका सामानमा अत्यधिक करको दायराबढाई आयात निरुत्साहित गर्नुपर्छ । स्वदेशी वस्तु उपभोगमा बानी बसाउने, श्रमको उचित मूल्य निर्धारण गर्ने जस्ता पक्षमा ध्यान पुर्‍याउन सके वित्तीय साक्षरता प्रभावकारी भई वित्तीयपहुँच अभिवृद्धि हुने वातावरण सिर्जना हुन सक्छ ।

वित्तीय संस्थामा खाता बन्द गर्न आउने प्रायः मानिस ‘किन खाता बन्द गर्नुहुन्छ ?’ भनी सोध्दा ‘खातामा राख्ने पैसा छैन, त्यसैले बन्द गर्न लागेको’ भन्ने गर्छन् । पछिल्लो समय कतिपय वित्तीय संस्थाले शून्य मौज्दातमा ग्राहक खाता खोल्ने होडबाजी चलाएका छन् । शून्य मौज्दातमा ग्राहक खाता खोल्नु उपलब्धि होइन, उपलब्धि त ग्राहकलाई शून्यबाट माथि उठाउनु वा उठाउने प्रयास गर्नु हुन्छ । शून्यबाट माथि उठेको व्यक्तिले नै वित्तीय संस्थाको आवश्यकता महसुस गर्न सक्छ ।

हातमा डिग्रीको प्रमाणपत्र थमाएर घर पठाउने विश्वविद्यालय र वित्तीय साक्षरताको अभियान सञ्चालन गरी शून्य मौज्दातमा खाता खोल्ने वित्तीय संस्था उस्तै हुन् । विश्वविद्यालयले डिग्रीसम्मको उपाधि हासिल गरेको मानिसलाई घर होइन, उसको योग्यता अनुसारको श्रमकेन्द्र जाने बाटो देखाउन सक्नुपर्छ भनेझैं, वित्तीस संस्थाले पनि ग्राहकलाई शून्य मौज्दातमा खाता खोल्न उक्साउने होइन कि मौज्दातसहित खाता खोल्न र उद्यमशील बन्न प्रेरित गर्नुपर्छ । अनि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई जीवनस्तर उठाउने क्षेत्रमा लगानी गर्न सिकाउनुपर्छ ।

उद्यमशीलता कर्जा, उत्पादनमूलक क्षेत्र र रोजगारी सिर्जना गर्ने आयोजनामा लगानी, कृषि, ऊर्जा, पर्यटनजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी लगानी गर्ने सहज बाटाहरू खोलिदिनुपर्छ । यसो गर्दा समग्र व्यावसायिक चक्रमा प्रभाव परी राष्ट्रिय आय वृद्धि हुन्छ । रोजगारी वृद्धि हुन सके वस्तु तथा सेवाको मागमा बढोत्तरीसँगै उत्पादन बढ्न सक्छ ।

प्रतिव्यक्ति आय बढ्छ । व्यावसायिक चक्रभित्र कहींकतै मानिसमा बचत गर्नुपर्छ भन्ने सोच विकास हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा जम्मा भएको निक्षेप पुनः लगानी गरीथप वृद्धि सम्भव हुन्छ । परिणामतः आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मकप्रभाव पर्छ ।

वित्तीय पहुँच तथा साक्षरता अभिवृद्धि तब सार्थक बन्छ, जब राज्यबाट सामान्य नागरिकले श्रम गर्ने वातावरण, श्रमको उचित मूल्य, सबै किसिमको श्रमको सम्मानको अवस्था सिर्जना भई नागरिकलाई गाँस, बास र कपासको चिन्ताबाट माथि उठाउने प्रयासको थालनी हुन्छ ।

नागरिक कामको खोजीमा विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन जानु नपरे, आफ्ना सीप, ज्ञान र क्षमतालाई सही ठाउँमा प्रदर्शित गर्ने मौका पाए आय आर्जनका बाटाहरू खुल्दै जान्छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७६ ०८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×