नीतिनिर्माणमा लोकतन्त्र अभाव
२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापनायता, राजा ज्ञानेन्द्रको पन्ध्रमहिने प्रत्यक्ष शासनबाहेक, नेपालमा लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुसरण गरिँदै आए पनि यो अभ्यास र यसको परिणतिबारे बहस यथावतै छन् । लोकतान्त्रिक सिद्धान्त अनुरूप त्रुटिपूर्ण भए पनि संविधान अनुसार आवधिक निर्वाचन गरिएका छन् ।
सार्वभौम संसद्मार्फत कानुन निर्माण गरिएका छन् र तिनकै आधारमा राज्य सञ्चालन हुँदै आएको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संवैधानिक प्रावधान पनि छ । त्यसैले नेपालले लोकतान्तिक प्रणालीका आधारभूत अभ्यास र अवयवहरूलाई अनुसरण गरेको छ । तर, नीतिनिर्माण प्रक्रिया लोकतान्त्रिक र सहभगितामूलक छैन । २०४८ देखि नै संसदीय प्रणाली अनुसरण गरिए पनि नीतिनिर्माणको आधारभूत पद्धति र प्रक्रिया लोकतान्त्रिक हुन सकेको छैन ।
नेपालको नीतिनिर्माण प्रक्रियाको प्रस्थापना र सिद्धान्त नै त्रुटिपूर्ण छ । यो अवस्था रहेसम्म संविधानसम्मत, जनमुखी तथा अधिकारमैत्री नीति निर्माण हुने सम्भावना क्षीण देखिन्छ । प्रचलित पद्धति र प्रक्रियालाई मौलिक रूपमै परिवर्तन गरी लोकतान्त्रिक, समावेशी, सहभागितामूलक र पारदर्शी प्रक्रिया अनुसरण नगरिए भविष्यमा थप गैरसंवैधानिक र अनुदारवादी कानुन बन्न सक्ने सङ्केतहरू देखिएका छन् । त्यसैले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नीतिनिर्माणका आधारभूत सैद्धान्तिक प्रश्नमा गम्भीर बहस गरी लोकतन्त्रसम्मत नीतिनिर्माणको उपयुक्त निष्कर्षमा पुग्नु अपरिहार्य छ ।
कानुन कि नीतिनिर्माण ?
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राज्य सञ्चालनका दृष्टिले कोरा कानुन मात्रै भन्दा सार्वजनिक नीति महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । तर कर्मकाण्डी रूपमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमबाहेक कुनै पनि नीति संसदमा पेस गरिँंदैन । नीतिनिर्माणमा संसदको कुनै भूमिका छैन । राजनीतिक दल, सरोकारवाला र विज्ञ–विशेषज्ञसंँग परामर्श नगरी अँध्यारो कोठामा कर्मचारीले गरेको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषदमार्फत सरकारले नीतिका रूपमा जारी गर्छ । त्यसैले नेपालको संसदले नीति होइन, कानुन मात्रै निर्माण गर्छ । तर संसदले कानुन मात्रै निर्माण गर्ने कि नीति पनि ? यो सैद्धान्तिक प्रश्नमा यथोचित बहस गरी निष्कर्षमा पुग्ने उपयुक्त घडी आएको छ ।
उदार र समृद्ध लोकतान्त्रिक प्रणाली भएका देशमा संसदले कानुन मात्रै होइन, सार्वजनिक नीति पनि निर्माण गर्छन् । अमेरिका, बेलायत, भारत, जर्मनीजस्ता लोकतान्त्रिक देशहरूमा कानुनका साथै नीति पनि संसदमार्फत नै निर्माण गरिन्छ । संसदबाट लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र सहभागितामूलक प्रक्रिया अवलम्बन गरी निर्माण गरिएका नीति तथा कानुन संविधानसम्मत, जनतामुखी र अधिकारमैत्री हुन्छन् । संसदमार्फत नीति र कानुन निर्माण गर्दा संसद र सांसद जनताप्रति थप उत्तरदायी र जवाफदेही हुने गर्छन् ।
केही महिनाअगाडि सरकारले देशको प्रतिरक्षा र नागरिकको सुरक्षा गर्ने राष्ट्रिय सुरक्षा नीति जारी गर्यो । तर सार्वभौम संसदले यसको जानकारी सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्फत पायो । राष्ट्रिय सुरक्षाजस्तो महत्त्वपूर्ण नीति सरोकारवालाहरूसंँग छलफल तथा सार्वभौम संसदमा सघन बहस गरी राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा जारी गरिनुपर्ने थियो । सरकारले कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसरण गरेन । सुरक्षा नीति मात्रै होइन, सरकारले हरेक नीति जारी गर्ने प्रक्रिया र संसदले जानकारी पाउने प्रक्रिया यही हो । त्यति मात्रै होइन, सरकारले ‘गोप्य’ भएको संज्ञा दिँंदै सुरक्षा नीति हालसम्म सार्वजनिकसमेत गरेको छैन । सुरक्षा नीति किन गोप्य ? लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कुनै पनि नीति गोप्य हुँदैनन् र हुनु पनि हुँदैन । लोकतान्त्रिक देशमा सुरक्षा नीतिहरू सार्वजनिक गरिन्छन् । २०७२ मा जारी गरिएको नेपालको पहिलो सुरक्षा नीति पनि सार्वजनिक गरिएको थियो । तर अहिलेको किन गोप्य ? स्वयं सरकारकै भूमिका र नियत द्वैध भएन ?
सरकार नीतिनिर्माणप्रति गम्भीर हुन्थ्यो भने परिवर्तित परिवेशमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अर्थतन्त्र, वैदेशिक सहायता, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, रोजगारी, विज्ञान तथा प्रविधिबारे ठोस नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने थियो । यसै गरी सङ्गीय प्रणाली कार्यान्वयन, निजामती प्रशासन र सुरक्षा निकायको पुनःसंरचना, वित्तीय व्यवस्थापन जस्ता संघीयता सम्बन्धी नयाँ जटिल विषयहरू छन् । केपी ओलीको नेतृत्वमा बलियो सरकार बनेपछि आर्थिक विकासका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण नीतिगत आधार निर्माण हुने अपेक्षा थियो । तर उक्त राष्ट्रिय जिम्मेवारीबाट विमुख भई सरकार, सत्तारूढ दल र सांसदहरूले इन्डो–प्यासिफिक रणनीति, एमसीसी, बीआरआई जस्ता अनावश्यक विषयमा आरोप–प्रत्यारोप र अतिरञ्जित बहस गरिरहेका छन् । सरकारले राष्ट्रहित तथा संविधानको भावनाअनुकूल नीति तथा कानुन निर्माण गर्ने कि विदेशीलाई आरोप लगाउने ? अनावश्यक विषयमा अतिरञ्जित रूपमा धारावाहिक विवाद गर्ने तर राष्ट्रहितअनुकूल नीतिनिर्माण नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
सरकार कि संसद् ?
नीतिनिर्माणका सन्दर्भमा अन्य ज्वलन्त प्रश्न हुन्— नीति तथा कानुन निर्माण सार्वभौम संसदले गर्ने कि अनुत्तरदायी सरकारले ? कानुनको मस्यौदा वा नीति तर्जुमा संसद वा सांसदले गर्ने कि सरकार वा कर्मचारीतन्त्रले ? नेपालका सांसद नीतिनिर्माता हुन् कि विकासे कार्यकर्ता ? नेपालका सांसदहरूको रुचि र प्राथमिकता नीतिनिर्माणभन्दा निर्वाचनक्षेत्रमुखी विकासे कार्यकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नमा देखिन्छ । तीन तहका सरकार हुँदा पनि संघीय सांसदलाई ६ करोड र प्रदेश सांसदलाई ३ करोड विनियोजन गर्नुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ । यस्ता विवादास्पद परिपाटीको निरूपण गर्नु आजको आवश्यकता हो । सांसदलाई विकासे कार्यकर्ता होइन, सक्षम नीतिनिर्माता बनाउनुपर्छ । विकास–निर्माणका लागि विभिन्न मन्त्रालय र विभाग छन् । तर सांसद भनेका विधायक हुन्, नीतिनिर्माता हुन् । जहिलेसम्म नीतिनिर्माणमा सरकार र कर्मचारीतन्त्र हावी हुन्छ, तहिलेसम्म जनमुखी नीति तथा कानुन बन्ने सम्भावना क्षीण हुन्छ ।
नीति तथा कानुन निर्माणमा सरकार र कर्मचारीतन्त्र मात्रै होइन, स्वार्थ समूहहरूसमेत हावी हुँदै आएका छन् । संसद, सरकार र कर्मचारीतन्त्र सबै कसरी स्वार्थ समूहको बन्दी भएका छन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण यती प्रकरण हो । किनभने नेपाल ट्रस्टको विद्यमान कानुन बाधक भएपछि कानुन नै संशोधन गरी गोकर्ण रिसोर्ट, राजधानीको मुटुमा रहेको दरबार मार्गको जमिन, पाथिभरा लगायत राज्यको सम्पत्ति कौडीको भाउमा यती समूहलाई दिने बदनियतपूर्ण निर्णय गरिएको छ । संसद सरकारको लाचार छाया हुँदै आएको छ र सरकारले संसदलाई कठपुतली बनाएको छ । क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयद्वारा प्रकाशित ‘जर्नल अफ पब्लिक पोलिसी’ को मार्च, २०१९ को अंकमा प्रकाशित अनुसन्धानमूलक आलेखमा गेरी आलोन्सले विश्वव्यापी रूपमै नीतिनिर्माणमा सरकार, कर्मचारीतन्त्र र स्वार्थ समूहहरू हावी हुँदै गएको निष्कर्ष निकालेका छन् । संविधानको भावना तथा जनताको चाहनाविपरीत कानुनहरू जारी गर्ने प्रवृत्ति विश्वव्यापी रूपमै साझा चुनौती भएको ठहर गर्दै आलोन्सले नागरिकको सार्थक सहभागिता र हस्तक्षेपमार्फत नीतिनिर्माण प्रक्रियालाई लोकतान्त्रीकरण गर्न सुझाव दिएका छन् ।
सरकारी कि सार्वजनिक ?
सरकारको क्षेत्राधिकारलाई सरकारी, सार्वजनिक नीतिलाई सरकारी नीति, सार्वजनिक सम्पत्तिलाई सरकारी सम्पत्ति भनिने नेपालको प्रचलित भाष्य छ । सरकार, दल, नीतिनिर्माताहरूको भ्रमित धारणा र अपव्याख्याका कारण सार्वजनिक नीतिनिर्माणका दृष्टिले आधारभूत रूपमै समस्या सिर्जना भएको छ । आधुनिक राष्ट्र–राज्यको परिभाषा र उदार लोकतन्त्रको सिद्धान्त अनुरूप सरकारका नीतिहरू केवल ‘सरकारी’ होइनन्, नागरिक वा सार्वजनिक हितका लागि जारी गरिने सार्वजनिक नीति हुन् । पश्चिमा लोकतान्त्रिक देशहरूले पनि सरकारका नीतिहरूलाई सार्वजनिक नीति (पब्लिक पोलिसी) कै रूपमा लिने गर्छन् । त्यसैले आधुनिक राष्ट्र–राज्य र उदार लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुसरण गरेको नेपालका सन्दर्भमा सरकारले जारी गर्ने नीति सरकारी होइन, सार्वजनिक नीतिका रूपमा परिभाषित गरिनुपर्छ । संसद र सरकारले यो वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्न सके सार्वजनिक नीतिनिर्माणको वास्तविक प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ ।
अर्कातिर, नेपालको कुनै पनि नीति तथा कानुनबारे संसद वा सार्वजनिक रूपमा पर्याप्त बहस हुँदैन ! संसदबाट कानुन पारित भएपछि वा सरकारले नीति जारी गरे चाहिँ विवाद सुरु हुन्छ । कुनै पनि नीति वा कानुन मस्यौदा वा निर्माणका क्रममा संसद वा सरकारले दल, नागरिक वा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्दैनन् । नेपालमा हालसम्म सार्वजनिक नीतिनिर्माणका क्रममा सार्वजनिक बहसको संस्कृति नै छैन । सार्वजनिक नीतिनिर्माणका क्रममा सरोकारवालाहरूसँंग परामर्श नगरी अँध्यारो कोठामा मस्यौदा तथा दलीय ह्वीपका आधारमा संसदबाट अनुमोदन गरिएका नीति तथा कानुनहरू संविधानसम्मत र नागरिकमैत्री हुन सक्दैनन् । त्यसैले नीति तथा कानुन निर्माणको क्रममा दल, नागरिक समाज, सरोकारवाला पक्ष र विज्ञ–विशेषज्ञसँंग सार्वजनिक बहस र परामर्श गर्नु अपरिहार्य छ ।
सरकारले कुनै पनि नीति तथा कानुन मस्यौदा गर्नुपूर्व दल, सरोकारवाला, नागरिक समाजसंँग छलफल वा परामर्श गरेको भए संविधानको भावना र जनताको चाहनाविपरीतका विधेयकहरू मस्यौदा हुने थिएनन् । सरकार सर्वसत्तावादी सोचको सिकार तथा कानुन निर्माण प्रक्रियामा स्वार्थ समूह हावी नभएको भए आमसञ्चार, सूचना प्रविधि, नागरिकता, मिडिया काउन्सिल, नेपाल विशेष सेवा, सार्वजनिक सुरक्षा, विज्ञापन, राष्ट्रिय मानव अधिकार लगायतका संसदमा प्रस्तावित विधेयकहरू विवादित हुने थिएनन् । गत साउनमा विवादास्पद गुठी विधेयकविरुद्ध काठमाडौंमा नागरिक समुदायले व्यापक जनप्रदर्शन गरेपछि सरकार विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो । नेपालको इतिहासमा जनदबाबका आधारमा हालसम्म कुनै पनि विधेयक सरकारले फिर्ता लिनुपरेको थिएन । सरकारका लागि योभन्दा लज्जास्पद विषय अर्को के हुन सक्छ ? तैपनि सरकारले शिक्षा लिएको देखिँदैन ।
निष्कर्ष
नेपालको नीति तथा कानुन निर्माण प्रक्रिया लोकतान्त्रिक र सहभागितामूलक छैन । यो केवल कर्मकाण्डी छ र औपचारिकतामा सीमित छ । त्यसैले यसलाई लोकतान्त्रिक, सहभागितामूलक, पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनु अपरिहार्य छ । आलोन्सले सुझाव दिए जस्तै नेपालले पनि नागरिकको सार्थक सहभागिता र हस्तक्षेपमार्फत नीतिनिर्माण प्रक्रियालाई नै लोकतान्त्रीकरण गर्नुभन्दा अर्को श्रेष्ठ विकल्प छैन । वास्तवमा लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नीतिनिर्माणको आधारभूत सिद्धान्त, अभ्यास र प्रक्रिया पनि यही हो, नेपालको संविधानको भावना पनि यही हो । त्यसैले नेपालको नीतिनिर्माण प्रक्रियाको लोकतान्त्रीकरण आजको प्रमुख आवश्यकता हो । के सरकार, दल र नागरिक समाजले यो वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्लान् ? उनीहरूको मनोवृत्ति र प्रवृत्तिको सापेक्षतामा विश्लेषण गर्दा यसको सम्भावना न्यून देखिन्छ ।
ट्वीटर : @GejaWagle
प्रकाशित : चैत्र ६, २०७६ ०८:५२
