बाह्य सहयोगका प्राथमिकता निर्धारण गरिहालौं

सम्पादकीय

सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सम्भावित महामारीबाट जोगिनका निम्ति बुधबार लिएका निर्णयहरू सकारात्मक छन् । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित कोभिड–१९ संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक मनोरन्जनका थलोहरू बन्द गर्ने, २५ भन्दा बढी मानिस भेला हुन नदिने, शुक्रबार मध्यरातबाट युरोप, खाडी क्षेत्रलगायत केही मुलुकसँगका हवाई आवतजावत रोक्नेलगायत महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिएको छ । 

यससँगै देशभित्र कोभिड महामारी देखापरिहाल्यो भने त्यस्तो अवस्थामा आवश्यक प्राविधिक एवं चिकित्सकीय प्रबन्ध कसरी मिलाउने भन्ने पूर्वतयारी अहिलेको अर्को खाँचो हो ।


यस सन्दर्भमा कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेलेको चीनले नेपालमा पनि सम्भावित महामारी रोक्न सघाउने प्रतिबद्धता जनाउनु खुसीको खबर हो । बेइजिङको यस्तो बचनबद्धता किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि चीन अहिलेसम्मको सबैभन्दा सफल मुलुक हो । यो भाइरसको संक्रमण पनि सुरुमा चीनमै देखिएर विश्वभर फैलिएको हो । यस अर्थमा नेपालले चीनको सिकाइ, अनुभव र विज्ञताबाट पनि महत्त्वपूर्ण लाभ लिन सक्छ । त्यसैले हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा चीनबाट कसरी अधिकतम सहयोग लिन सकिन्छ भन्नेबारे नेपाली अधिकारीहरूको ठोस गृहकार्य आवश्यक छ ।


चीनले नेपालका लागि आवश्यक पर्ने मेडिकलदेखि प्राविधिक जनशक्तिसहितको सहयोग दिने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्ता आवश्यक सामग्री र प्राविधिक सहयोगबारे व्यवस्थित माग राख्न भनेको छ । उसले इन्धन, मास्क, मेडिकल सामग्री र मेडिकल टिम पठाउनेसम्मको प्रतिबद्धता जनाउनु हाम्रा लागि सकारात्मक छ । किनभने, कोरोना संक्रमणबाट प्रभावित पश्चिमा मुलुकहरूले चीनबाट प्राविधिक सहायता लिन थालिसकेका छन् । चीनले इटाली र स्पेनमा मेडिकल टोलीसहित स्वास्थ्य सामग्री पठाएर सहयोग गरिरहेको छ । केहीअघि चीनले इटालीको राजधानी रोममा चार्टर्ड विमानबाट नौ सदस्यीय मेडिकल टोली पठाएको थियो । प्रभावित अरू कतिपय मुलुकले पनि चीनसँग सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् ।


यसअघि चीनमा संक्रमण बढेका बेला नेपालले एक लाख थान मास्क सहयोगस्वरूप पठाएको थियो । त्यसप्रति चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले नेपाललाई आभार व्यक्त गरेका थिए । अहिले आफ्नो देशमा महामारी नियन्त्रणउन्मुख हुँदै गएपछि चीन सरकारले ‘असल छिमेकीको हिसाबले आफ्नो क्षमताअनुसार नेपाललाई सहयोग गर्न तयार’ भएको जनाएको छ । आफ्नो महत्त्वाकांक्षी विकास रणनीति ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ मा हस्ताक्षर गर्ने मुलुकहरूलाई महामारीविरुद्ध जुध्न विशेष सहयोग गर्ने चीनको नीति रहेको बुझिन्छ । नेपालले पनि उक्त इनिसिएटिभमा हस्ताक्षर गरेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालका निम्ति सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको कोरोना नियन्त्रणमा चीनको सफल तथा प्रभावकारी अभ्यासबाट के–कसरी सिक्ने भन्ने नै हो । त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले चीन सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरू र यहाँका समकक्षीहरूबीच भिडियो कन्फरेन्सको व्यवस्था मिलाउने र ठोस निचोडमा पुग्ने पहल गर्न आवश्यक देखिन्छ । संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा उसले अपनाएका हरेक विधि हाम्रा लागि लाभदायक हुन सक्छन् ।


नेपालले प्राथमिकताका आधारमा आफूलाई अत्यावश्यक सामग्रीहरूको सहयोग माग्नुपर्छ । त्यसका लागि पहिले हाम्रो अहिलेको राष्ट्रिय क्षमता र आवश्यक पर्न सक्ने वस्तुहरूको सही आकलन गरिनुपर्छ । नेपालमा संक्रमण विद्यमान नरहेको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता संक्रमण रोकथाम गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसपछि संक्रमण पहिचान र उपचारको आवश्यकता परेमा के–के सामग्री हामीलाई अभाव हुन सक्छ, त्यो खुट्याउनुपर्छ । सर्वप्रथम त, अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीदेखि एम्बुलेन्सका चालकसम्मलाई व्यक्तिगत सुरक्षाका साधनहरूको अहिल्यै ठूलो अभाव छ, भोलि संक्रमण फैलिएमा यसको अझ जरुरी पर्छ, त्यसैले यस्ता सामग्री सहायता माग्नुपर्ने देखिन्छ । संक्रमण फैलिहाल्यो भने अस्पतालमा भेन्टिलेटर र मेडिकल कीटलगायतको व्यापक अभाव हुने आकलन छ, त्यस्ता सामग्रीमा पनि सहयोग खोज्नुपर्ने हुन्छ ।


साधारण सर्जिकल मास्कहरूको पनि अहिले व्यापक अभाव छ । कतिपय मास्कहरू मुलुकभित्रै छोटो समयमै बनाउन सकिन्छ । यसका कच्चा पदार्थ तथा मेसिनहरूकै पनि सहायता माग्नुपर्ने वा खरिद गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यसका लागि सरकारले निजी उद्योग व्यवसायीहरूसित पनि समन्वय गर्न उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । साथै, हाम्रा अस्पतालहरूमा भेन्टिलेटरको संख्या ज्यादै थोरै छ, भोलिका दिनमा एकैपटक धेरैजनामा गम्भीर संक्रमण देखिएमा यसको संख्या बढाउनुपर्ने हुन सक्छ । अत्यावश्यक औषधि तथा अन्य मेडिकल सामग्रीको पनि अभाव हुने स्थिति आउन सक्छ, यसबारे सरकारले अहिल्यै सोच्नुपर्छ । सबै सामग्री सहयोग नै माग्नुपर्छ भन्ने छैन, द्रुतमार्गबाट खरिद गर्ने व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्छ । अहिले काठमाडौंमा मात्र सञ्चालन भइरहेको बीएसथ्री ल्याबलाई कम्तीमा सातवटै प्रदेशमा सञ्चालन गर्न पनि बाह्य सहयोग जुटाउन सकिन्छ ।


चीन सरकारले मात्र होइन, केही दिनअघि सार्क राष्ट्रहरूबीच भएको भिडियो कन्फरेन्समा कोरोनाविरुद्ध लड्न साझा कोष बनाउने सहमति हुँदा भारतले एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । उक्त कोषमा नेपालले आफ्नोतर्फबाट के–कति योगदान गर्न र लाभ लिन सकिन्छ भन्नेबारे सोच्नुपर्छ । छिमेकी तथा मित्र मुलुकबाहेक विश्व स्वास्थ्य संगठनजस्ता सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसित पनि सहयोगको मात्रा बढाउन सकिन्छ । मुख्य सवाल, त्यस्ता सहायता हाम्रा प्राथमिकताका आधारमा हुनुपर्छ र तिनको समुचित प्रयोग गरिनुपर्छ । सबभन्दा महत्त्वपूर्ण त, हाम्रो आफ्नै राष्ट्रिय क्षमताको पूर्ण प्रयोग र परिचालन गर्ने दक्षता राजनीतिक नेतृत्वले देखाउनुपर्छ । प्रकाशित : चैत्र ६, २०७६ ०८:१७

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कतार प्रकरणबाट सिक्नुपर्ने पाठ

सम्पादकीय

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को विश्वव्यापी संकटका कारण नेपालले मुलुकभित्र मात्र होइन, बाहिर रहेका आफ्ना नागरिकहरूप्रति पनि उत्तिकै चासो राख्नुपर्ने देखिएको छ । सोमबार कतारबाट एकैचोटि अढाई सय नेपाली कामदार काठमाडौं ‘डिपोर्ट’ गरिएपछि यस्तो आवश्यकता टड्कारो देखिएको हो ।

विदेशमा बस्ने हरेक नेपालीको स्वास्थ्य र सबैखाले सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी राख्नु सरकारको दायित्व हो । खासगरी, वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरू जो हरेक हिसाबले निरुपाय छन्, तिनीहरूको अवस्थाबारे सरकारले विशेष चासो राख्नुपर्छ । र, उनीहरूलाई कुनै सहयोगको खाँचो देखिएमा आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।

नेपाली कामदारहरूको प्रमुख गन्तव्य मुलुक मलेसिया र खाडीमा यो विषाणुको संक्रमण फैलिसकेकाले सरकार विशेष चनाखो हुन आवश्यक छ । अहिलेसम्म मलेसियामा साढे ६ सय व्यक्तिमा संक्रमण देखिएकोमा एकजनाको निधन भइसकेको छ । यस्तै, कतारमा साढे ४ सय, संयुक्त अरब इमिरेट्समा १ सय, कुवेतमा १ सय ३० र बहराइनमा २ सय ३६ जनामा संक्रमण भएको पुष्टि भइसकेको छ । यीमध्ये नेपाली कामदारका दृष्टिले कतारको स्थिति अलि बढी संवेदनशील देखिन्छ । त्यहाँ संक्रमण बढी देखिएको औद्योगिक क्षेत्र सनैया आसपासमात्रै दुई लाख जति नेपाली छन् । मंगलबार कतार सरकारले उक्त क्षेत्रको केही भागमा दुई साताका लागि आवतजावत गर्न रोक लगाएको छ, जहाँ मात्रै ५० हजारभन्दा बढी नेपाली बस्छन् ।

कतारमा ३ लाख ५१ हजार नेपाली कार्यरत छन् । त्यहाँको सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगाउन सबैलाई सुरक्षित राख्ने नीति लिएको छ । त्यसैले नेपाली दूतावासको बुझाइमा कतारले योजनाबद्ध रूपमा नेपालीलाई डिपोर्ट गरेको होइन । तर, सनैया क्षेत्रमा शुक्रबार दिउँसो तरकारी किन्न जाँदा पक्राउ परेकाहरूलाई कसैले पनि बाहिर निस्किनु हुँदैन भनेको थिएन । आफूहरू डिपोर्टमा पर्नुको कारणबारे काठमाडौं ल्याइएकाहरूको ठूलो जमात अझै अलमलमा छ । सचेत नगराई एकैपटक उनीहरूलाई नेपाल फिर्ता पठाइएको छ । यो क्रम जारी रह्यो भने यसले छुट्टै किसिमको जटिलता सिर्जना गर्न सक्छ ।

त्यसैले कतार सरकारले संक्रमणबाट जोगिन अपनाएका उपायबारे नेपाली कामदारहरू सुसूचित छन् कि छैनन् भन्नेमा त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । किनभने, त्यहाँ तल्लो तहमा कार्यरत कतिपय नेपालीहरू सरकारले अपनाएका रणनीतिबारे सुसूचित नभएकाले अन्योलमा छन् । केहीसँग त स्मार्टफोन पनि छैन, सामान्य मोबाइल सेटबाटै घरमा कुराकानी गरिरहेका उनीहरू इन्टरनेटको दुनियाँबाट टाढा छन् । हरेक सूचनाका लागि उनीहरू रोजगारदातामाथि भर पर्नुपर्ने स्थिति छ । उता, रोजगारदाता भने अझै सही सूचना समयमै कामदारमाझ पुर्‍याउन असफल देखिन्छन् । यसले गर्दा कतारले नेपाली भाषामा जारी गरिएका सन्देशसमेत सबै कामदारमाझ पुग्न सकेको पाइँदैन ।

हालै मात्र कतारले सनैयास्थित निषेधित क्षेत्रमा नजान र भीडभाड नगर्न सूचना जारी गरेको छ । नेपाली कामदारमाझ यस्तो सूचना प्रवाहमा नेपाली दूतावासले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ । कतिपय कामदार बस्ने क्षेत्रमा त सञ्चारमाध्यमबाट भन्दा पनि ‘माइकिङ’ गरेरै सूचना दिनुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि दूतावासले बढी नेपाली काम गर्ने कम्पनीका रोजगारदातासित सम्पर्क गरी आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन लगाउनुपर्छ । साथै, त्यहाँका सामाजिक संस्थालाई पनि यसबारे अनुरोध गर्न सकिन्छ ।

यति ठूलो संख्यामा नागरिकहरू एकैपटक डिपोर्ट भएकाले यस्तो अवस्था फेरि आउन नदिन दूतावास अग्र–सक्रिय हुनुपर्छ । अकस्मात् घर फर्काइएका नेपालीले कम्पनीसँग गर्नुपर्ने हरहिसाब टुंग्याउन पनि उसले सहजीकरण गर्नुपर्छ । यसका लागि डिपोर्टमा परेका कामदारले काठमाडौंस्थित वैदेशिक रोजगार बोर्ड वा कन्सुलर विभागमा गएर उजुरी दिनुपर्ने छ । र, सम्बन्धित कम्पनीमार्फत तलब र बोनस दिलाउन दूतावास लाग्नुपर्छ । यसका साथै, संक्रमणबाट प्रभावित मुलुकस्थित नेपाली दूतावासहरूले त्यहाँ भइरहेका हरेक घटनाक्रमको सूचना अविलम्ब नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ, ताकि आवश्यक पर्दा नेपाल सरकारको उच्च तहबाटै पनि कूटनीतिक पहलहरू गर्न सकियोस् । र, नेपाल सरकारले यहाँ प्रभावित मुलुकहरूबाट आएका नेपालीलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७६ ०८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×