सम्भावित विपत्तिको अर्थराजनीतिक परकम्प

विपत्तिको सामाजिक पाटो

हरेक विपत्तिका सामान्यतया तीन चरण हुन्छन् । विपत्ति पूर्वको, विपत्तिको बेलाको र विपत्ति पछिको पुनःस्थापनाको । यी तीनै चरणमा विपत्तिको सामाजिक असर हुन्छ । विपत्तिको असर सबै मान्छेलाई समान दरले पर्दैन । सामाजिक सोपानमा उसको अवस्थिति कहाँ छ भन्ने यथार्थले मानिसलाई पर्ने विपत्तिको असर कति हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ । व्यक्तिविशेषको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक पुँजीले उसलाई पर्ने असर निर्धारण गर्छ ।

‘गरीबी और अकाल’ पुस्तकमा अमर्त्य सेन विपत्तिको असर स्वामित्वमा भर पर्ने उल्लेख गर्छन् । उनको यो निष्कर्ष मूलतः खडेरीसँग जोडिएको छ । तथापि यसको सार कोरोनाले सिर्जना गर्न सक्ने विपत्तिमा पनि मेल खान सक्छ । अहिलेकै परिस्थिति हेरौं । अभाव र कालोबजारीका कारण मास्क अब मुख छोप्ने साधन मात्र रहेन । कोसँग छ प्रशस्त मास्क ? जोसँग पहुँच छ । पहुँच कसरी सिर्जना हुन्छ ? आर्थिक–सामाजिक पुँजीले ।

सचेतनाको उपाय हो— स्यानिटाइजरको नियमित प्रयोग र सकेसम्म उच्चस्तरको मास्कको उपयोग । तर यसको उपभोग कसले गर्न सक्छ ? जोसँग खर्च गर्ने हैसियत छ । विपत्तिको आशंकाले बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव सुरु भएको छ, जसको मुख्य कारण कालोबजारी हो । तर, कसले कालोबजारीबाटै ग्यास सिलिन्डर घर ल्याउन सक्छ ? जोसँग पैसा र सूचनाको स्रोत हुन्छ । यसैले सम्भावित विपत्तिको सामना गर्ने क्षमता पनि सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक पुँजीमा निर्भर भइरहेको छ ।

विपत्तिको सामना सोचेजस्तो सजिलो हुनेछैन । सूचना र स्वास्थ्यसेवासम्मको पहुँच नभएरै निको हुन सक्ने कैयौं बिरामीको मृत्यु हुनसक्नेछ । ‘सेल्फ क्वारेन्टाइन’ को भयंकर समस्या सहरमै हुनेछ । जनघनत्वका कारण सहरहरू सबैभन्दा जोखिममा छन् । भाडामा बसिरहेको र निकै थोरै कोठामा सिंगो परिवार खुम्चिरहेको परिस्थितिमा ‘सेल्फ क्वारेन्टाइन’ मा अपनाउनुपर्ने मापदण्डहरूले माथ खानेछन् । फलस्वरूप आइपर्न सक्ने ‘आइसोलेसन’ को ठूलो चाप थेग्न सरकारलाई गाह्रै पर्ला ।

विपत्ति आए सार्वजनिक यातायात खस्किनेछ । बजार सुस्ताउनेछ । कारखानाहरू बन्द हुनेछन् । ज्यालादारी मजदुरहरूको आयस्रोत बन्द हुनेछ । होटल जस्ता सेवा क्षेत्रका मजदुर रोजगारीबाट निकालिनेछन् वा बेतलबी बिदामा पठाइनेछन् । यातायात अभावका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुको वितरणमा समस्या आउनेछ । समस्याले समस्याको लहरो तान्नेछ र सरकारको तनाव वृद्धि हुनेछ ।

कसले गर्ने सामना ?

विपत्ति सामनाको हाम्रो आफ्नै इतिहास छ । सन् १९५४ मा काठमाडौं र पूर्वी तराईमा आएको बाढीको राजनीतिक प्रभावबारे शरद घिमिरे लेख्छन्— राज्यले कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक तहबाट विपत्ति सामना गर्ने प्रयास गरेको थियो, तर राजनीतिक तहभन्दा कर्मचारीतन्त्र सफल भएको थियो । भर्खरै स्थापित परोपकार समाजजस्तो नागरिक समाजले भने उल्लेखनीय योगदान गरेको थियो (हेर्नुहोस् : ‘रप्चर एन्ड रिपेयर्स इन साउथ एसिया : हिस्टोरिकल पर्स्पेक्टिभ,’ सं. योगेशराज, मार्टिन चौतारी) । प्रजातन्त्रको शिशु अवस्थामा नवगठित सरकारहरू निकै कमजोर हुनुले उक्त स्थिति पैदा भएको थियो ।

अहिले सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यलाई पन्छाएर हामी कानमा तेल हालेर बस्दै छौं भने हामीले गल्ती गर्दै छौं । इतिहासले पुष्टि गरेको छ— जुन समाजमा ऐक्यबद्धता छ र सामाजिक संस्थाहरूले कुशल क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्छन्, त्यसले विपत्तिको सामना सही ढंगले गरेको छ । बलियो राज्यसंयन्त्र र त्यसप्रतिको जनविश्वासकै कारण चीनले पछिल्लो विपत्ति नियन्त्रणमा छोटो समयमै सफलता पाउन सकेको हो ।

अहिलेकै परिस्थितिमा विपत्तिले सिर्जना गर्न सक्ने चरम मानवीय संकटको सम्भावना हामी अनुमान गर्न सक्छौं । त्यति बेला युद्धमा जस्तै राज्यको संयन्त्र कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा निकायमा मात्र निर्भर हुने हो भने त्यसले राज्यको भार निकै गह्रौं गराउनेछ । अर्कातर्फ, राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज, उद्योग–वाणिज्यसम्बद्ध संघसंस्थाको विश्वसनीयता र क्षमतामा गम्भीर प्रश्न खडा गर्नेछ ।

सम्भावित अर्थराजनीतिक कम्पन

प्रकोपका तीनै चरणका अर्थराजनीतिक आयाम हुन्छन्, जसले अर्थराजनीतिमा कम्पन पैदा गर्छन् । ‘ह्वाई नेसन्स फेल’ पुस्तकमा डेरन एसमोग्लु र जेम्स रोबिन्सनले प्लेगको महामारीलाई पूर्वी र पश्चिमी युरोपेली देशहरूले सामना गरेको तरिका अनि उनीहरूको संस्थामा आएको परिवर्तनबारे विस्तृत चर्चा गरेका छन् । जनसंख्याको अत्यधिक ह्रासपछि आएको श्रमशक्तिको कमीका कारण युरोपका संस्थाहरूमा परिवर्तन आउन थाल्यो ।

बेलायतमा जमिनदारको दबदबा कायम राख्ने कोसिस हुँदा किसान विद्रोह उठ्यो । त्यसको दमन गरिए पनि आर्थिक संस्थाहरूमा परिवर्तन आउन थाल्यो । चौधौं शताब्दीमा पूर्वी र पश्चिमी युरोपेली देशहरूमा सामन्तवाद बलियो थियो । प्लेगको महामारीपछि पश्चिमी युरोपेली देशहरूले पुँजीवादी प्रणाली अंगीकार गरे । पूर्वमा सामन्ती बन्धन कायमै रह्यो । बेलायतमा औद्योगिक क्रान्ति अगाडि बढ्यो र निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध संघर्ष हुँदै प्रजातन्त्रको स्थापना भयो ।

समाजमा विद्यमान संस्थाहरूले विपत्तिको सामना गर्ने तरिकाले राजनीतिक प्रणालीमा असर गर्छ । सामाजिक संस्थाहरूले विपत्ति सामनाको हैसियत राखे र पुनःस्थापनामा विभेद गरेनन् भने राजनीतिक स्थिरता रहिरहन्छ । तर ती समावेशी नभएÙ सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक पुँजीको भिन्नताका कारण उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका अवसरमा विभेद भए राजनीतिक प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्छ ।

विपत्ति सामनाको क्षमता नहुने सरकारहरूले वैधानिकता गुमाएको हाम्रै देशको इतिहासले इंगित गर्छ । विसं १९९० को भूकम्पको पृष्ठभूमिमा काठमाडौंका युवाहरूमा सांगठनिक सोचको बीजारोपण भएको थियो । कालान्तरमा त्यसबाट प्रजा परिषद्को जन्म भयो । त्यसले सिर्जना गरेको राजनीतिक उत्प्ररेणाको जगमा सात सालको क्रान्ति भयो । शरद घिमिरेले उल्लेख गरेजस्तै, सन् १९५४ को बाढीको सामना गर्न सफल नभएकै कारण तत्कालीन दलीय सरकारप्रति अविश्वास सिर्जना भयो र कालान्तरमा पञ्चायत स्थापना भयो । विसं २०७२ को भूकम्प संविधान घोषणाको मुख्य कारक भएकाले पनि विपत्तिको राजनीतिक रंग हुने पुष्टि हुन्छ ।

संयोगहरूका कारण नेपाल कोरोना–विपत्तिमा प्रवेश नगरे पनि यसको असर क्षेत्रमा छिरिसकेको छ । ओईसीडीले सन् २००८ पछिको ठूलो आर्थिक मन्दीको अनुमान गरिसकेको छ । संसारको अर्थतन्त्र त्यसै त ओरालो लागेका बेला यो अनुमानले भयावह आर्थिक परिस्थितिको संकेत गर्छ । नेपाली अर्थतन्त्र रेमिटान्स र सेवा क्षेत्रमा निर्भर छ । रेमिटान्स पठाउने देशहरू नै अहिले विपत्तिमा छन् । सेवा क्षेत्रको ठूलो हिस्सा पर्यटन पश्चिमा अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ । पश्चिमा देशहरूको आर्थिक ह्रासले पर्यटन व्यवसायमा पर्ने घातक असरका संकेतहरू देखिइसकेका छन् । यसैले विपत्तिको अर्थराजनीतिक कम्पन निकै शक्तिशाली म्याग्निच्युडको रहने अनुमान गर्न सकिन्छ । विपत्तिका तीनै चरणमा विभेद कम गर्न नजुरमुराए परिणाम खासै सुखद हुनेछैन ।

विपत्तिको संकटमा सस्ता ज्यामी र प्राकृतिक स्रोतको लुटका लागि बहुराष्ट्रिय कम्पनी आउन सक्छन् । भूकम्पपछि मानव बेचबिखन ह्वात्तै बढेजस्तै चरम मानवीय संकट देखा पर्नेछ । आर्थिक ह्रासका कारण लोकतन्त्र संकटमा पर्नेछ । यो दलविशेष वा तत्कालीन सरकारमाथि होइन, प्रणालीमाथिकै प्रश्न हुनेछ । यसका दुई विकल्प हुनेछन् । कि त अर्को राजनीतिक क्रान्ति हुनेछ । प्रारूप, सिद्धान्त, बलियो वर्गको अभावका कारण तत्काल यो सम्भावना क्षीण छ । अर्कातर्फ, नायकको खोजी हुनेछ जसले तानाशाह जन्माउनेछ । अहिलेसम्मका उपलब्धिहरू पनि गुम्ने खतरा रहनेछ । त्यसैले समयमै आइलाग्न सक्ने विपत्तिको सामाजिक, अर्थराजनीतिक आयामलाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने भविष्य हाम्रो हातबाट गुम्नेछ । नबिर्सौं, भोका मान्छेहरूले गोदाम लुटेको इतिहासको पाना धमिराले खाइसकेको छैन ।