गभर्नरका पाँच वर्ष

पुँजी वृद्धिका कारण बैंकिङ क्षेत्र सुरक्षित भएको र आफ्नो नीति सफल भएको भनाइ गभर्नरले प्रायः कार्यक्रममा दोहोर्‍याउने गर्छन् । तर केन्द्रीय बैंककै वरिष्ठ कर्मचारीहरूले अवकाशपछि सो नीतिको चर्को विरोध गर्दै आएका छन् । पुँजी वृद्धिकै कारण अर्थतन्त्रमा थपिएका विविध चुनौतीको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । यस लेखमा सो लगायत नेपालको कार्यावधिमा देशको बैंकिङ क्षेत्रमा भएका केही महत्त्वपूर्ण विषय समेटेर बुँदागत रूपमा समीक्षा गरिएको छ ।

पुँजी वृद्धि

नेपालको कार्यकालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तथा महत्त्वाकांक्षी निर्णय थियो— अस्वाभाविक पुँजी वृद्धिद्वारा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या उल्लेख्य रूपमा घटाउनु । यो लक्ष्यमा आंशिक सफलता मिलेको छ । दुई वर्षभित्र ४ देखि २५ गुणासम्म पुँजी वृद्धि गर्ने योजनालाई अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समयमै पूरा गरेका थिए र हालसम्म सम्भवतः सबै संस्थाले त्यो लक्ष्य प्राप्त गरेका छन् । यस मानेमा उनको लक्ष्य सफल भएको देखिन्छ । तर पुँजी वृद्धिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा निम्त्याएका चुनौती कम छैनन् ।

बाध्यात्मक तथा अस्वाभाविक पुँजी वृद्धिका कारण राज्यको ठूलो लगानी बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रिएको छ । स्रोत र साधन असीमित हुँदैनन् र पुँजीको लागत हुन्छ । हाम्रो जस्तो स्रोत र साधनको अभाव भएको मुलुकमा कुनै एक क्षेत्रमा आवश्यकताभन्दा निकै धेरै पुँजी प्रवाह गराउनु अर्थतन्त्रका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ । एकातिर अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण स्रोत निष्क्रिय छÙ अर्कातिर लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफल दिने होडमा सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्र थप जोखिम–उन्मुख भएको छ । पुँजी कोषले थेगेसम्म कर्जा विस्तार गरी लगानीको प्रतिफल बढाउने अभिलाषा हरेक लगानीकर्ताको हुन्छ । स्वभावैले पुँजी प्रतिफलमुखी र यसर्थ चलायमान हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले आक्रामक लगानीबीच निष्क्रिय कर्जाको अनुपात निकै बढेको हुन सक्ने अनुमानका आधारमा पुँजी थप गर्नुपर्ने संकेत गरेको थियो । यो संकेतले पुँजी वृद्धिकै कारण बैंकिङ प्रणाली थप जोखिम–उन्मुख भई त्यसैको व्यवस्थापन गर्न पुनः पुँजी थप्नुपर्ने चक्रीय स्थिति सिर्जना भएको अवस्था पुष्टि गर्छ । बैंकिङ प्रणालीमा पुँजी वृद्धि गराएर वाणिज्य बैंकको पुँजी नेपालभन्दा सय गुणा ठूलो अर्थतन्त्र भारतजति पुर्‍याए पनि पुनः पुँजी थप्नुपर्ने संकेत आउनु असामान्य अवस्था हो । यसले राष्ट्र बैंकको पुँजी वृद्धिको नीति वित्तीय प्रणालीका लागि प्रत्युत्पादक भएको पुष्टि हुन्छ ।

मर्जर

नेपाल २०७१ चैतमा गभर्नर हुँदा मुलुकमा ३० बैंक, ७६ विकास बैंक र ४८ वित्तीय कम्पनी गरी १५४ बैंक तथा वित्तीय संस्था थिए । हाल सो संख्या क्रमशः २७, २४ र २२ गरी जम्मा ७३ मा झरेको छ भने, थप ४ विकास बैंक गाभिने क्रममा छन् । यसरी विकास बैंक र वित्तीय कम्पनीको संख्या उल्लेख्य घटे पनि बैंकको संख्या घटाउन गभर्नर नेपाल पूर्णतः असफल रहे । उनको कार्यकालमा जम्मा तीन बैंक (ग्रान्ड, लुम्बिनी र जनता) मात्र मर्जर भए, जसमध्ये ग्रान्ड बैंक समस्याग्रस्त भएकाले मर्जरको विकल्प थिएन ।

उनले अन्तिम मौद्रिक नीतिमार्फत अनिवार्य (फोर्स) मर्जर गराएर बैंकको संख्या घटाउने रणनीति लिए पनि त्यसलाई लागू गर्न सकेनन् । अबका दिनमा संकट नपरी बैंकहरूबीच मर्जर सहज छैन ।

पुँजी बजारमा प्रभाव

कुनै बैंकको मर्जर कार्यक्रममा गभर्नर नेपालले हकप्रद सेयर जारी गरेर भए पनि तोकिएको समयसीमाभित्र पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने र यसो गर्दा नै बैंकिङ क्षेत्र सबल हुने भएकाले पुँजी पुनः वृद्धि गराउन सकिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । सोही अभिव्यक्तिका कारण मर्जरको दिशा, गति र सारमा परिवर्तन आई बिनामर्जर बैंक तथा वित्तीय संथाहरू पुँजी वृद्धि गर्न अग्रसर भएका थिए । यस कारण सेयर बजारमा उछाल आएको थियो र सो कार्यक्रमको पांँच महिनाभित्र २०७३ साउन १२ मा नेप्से हालसम्मकै उच्च १८८१.४५ विन्दुमा पुगेको थियो । राष्ट्र बैंकको सोही गलत नीतिको मूल्य वित्तीय क्षेत्र तथा पुँजी बजारले अहिलेसम्म चुकाइरहेको छ र हजारौं साना–ठूला लगानीकर्ताले पैसा गुमाएका छन् । केही दिनअगाडि सेयर बजारमा देखिएको उच्च उतारचढावले सो कुराको पुष्टि गरेको छ । अर्थतन्त्रको आधारभूत अवस्थाभन्दा फरक ढंगले निर्देशित हुने सेयर बजारको दिशा र गति दिगो हुँदैन ।

वास्तवमा हकप्रदबाट थपिएको पुँजीको ठूलो हिस्सा बैंकिङ प्रणालीबाटै विभिन्न कर्जाका माध्यमबाट प्रवाह भएको छ । अधिकांश संस्थापक लगायत ठूला सर्वसाधारण सेयरधनीले कर्जामार्फत पुँजी व्यवस्थापन गरेका छन् ।

विकास बैंक तथा वित्तीय कम्पनीको सान्दर्भिकता

नेपालले गभर्नरको कार्यभार सम्हाल्दा (आर्थिक वर्ष २०७१/७२) सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रको कुल निक्षेप, कर्जा र पुँजी कोषमा विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हिस्सा क्रमशः १७.२, १९.५ र २८ प्रतिशत थियो । हाल आएर (आर्थिक वर्ष २०७५/७६) सो अनुपात क्रमशः १३.७, १४.४ र १५.१ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । यो आर्थिक वर्षमा क्षेत्रीय स्तरका तीन र राष्ट्रिय स्तरका चार विकास बैंक वाणिज्य बैंकमा गाभिएपछि कुल बैंकिङ क्षेत्रमा विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हिस्सा अझ संकुचन हुँदै छ ।

हालसम्म २० वाणिज्य बैंकले ३५ विकास बैंक र १८ वित्तीय कम्पनी गाभेका छन् भने, २ सरकारी तथा ५ संयुक्त लगानीका बैंकले कुनै मर्जर गरेका छैनन् । मर्जरका कारण विकास बैंकको अस्तित्व मेटिने अवस्था आउनु वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व तथा समृद्धिका लागि नयाँ चुनौती हो । वित्तीय पहुँचका लागि ठूला बैंकसँग मात्र कारोबार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउनु हुँदैन ! सर्वसाधारणलाई विकल्प दिनुपर्छ । त्यस्ता वित्तीय संस्थामार्फत मुलुकभर वित्तीय पहुँचको सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न बलियो टेवा मिल्नेछ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार, ६०.९ प्रतिशत जनताको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता छ भने ५ प्रतिशतभन्दा कमले त्यहाँबाट कर्जा लिएका छन् । साथै राष्ट्रिय आर्थिक गणना–२०७५ अनुसार, ६४ प्रतिशत लघु, ६८ प्रतिशत साना तथा ४७ प्रतिशत मझौला उद्यम कर्जाबाट वञ्चित छन् भने पहुँच हुने उद्यममध्ये ५१ प्रतिशतले मात्र औपचारिक क्षेत्रबाट ऋण लिएका छन् ।

अन्य विषय

ब्याजदर व्यवस्थापनमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका विगतमा झैँ निष्क्रिय रह्यो र यो अवधिमा ब्याजदरमा उल्लेख्य उतारचढाव आयो । बैंकिङ क्षेत्रलाई नपुग स्रोत तथा ब्याजदर व्यवस्थापन सम्बन्धी नवीनतम तथा प्रभावकारी व्यवस्था लागू हुन सकेन । एकातिर कर्जा प्रवाहका लागि उत्पादनशील क्षेत्रको अभाव, अर्कातिर पुँजी वृद्धिले आक्रामक लगानी गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण मुलुकभर जग्गाको मूल्य पाँच वर्षयता अत्यधिक चुलिएको छ । यसको असर जग्गा धितोमा दिने कर्जामा वृद्धि भएको छ भने, बैंकिङ क्षेत्रले पनि आफ्नो लगानी थप सुरक्षित भएको अनुभूति गरेको छ । विशेष कारणले कर्जा र जग्गा धितोको सम्बन्ध तोडिए देशको सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्र नै गम्भीर जोखिममा पर्नेछ ।

कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धिका लागि कुल कर्मचारी खर्चको ३ प्रतिशत र संस्थागत सामाजिक जिम्मेवारी (सीएसआर) अन्तर्गत नाफाको १ प्रतिशत अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, जसले बैंकिङ क्षेत्रको लागत बढाएको छ भने स्रोतको सदुपयोग पनि हुन सकेको छैन । कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धिका नाममा वर्षेनि १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नैपर्ने अवस्था छ । तर, यो स्रोतको परिचालनको प्रवृत्ति हेर्दा लगानी कम खर्च बढी भएको देखिन्छ । उच्च तहका कर्मचारी र सञ्चालकलाई विदेश भ्रमणका लागि खर्च गर्ने र अधिकांश कर्मचारीलाई अर्थहीन तथा सामान्य प्रशिक्षण ‘रिसाइक्लिङ’ गर्दै खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । सीएसआर अन्तर्गत पनि ठूलो स्रोत कनिका छरेको शैलीमा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रलाई टेवा दिँदैन ।

बाफिया संशोधन अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक थप नियन्त्रणमुखी, प्रायोजित र सूक्ष्म व्यवस्थापनतर्फ उन्मुख भएको छ । केन्द्रीय बैंकका कर्मचारीको हकमा व्यावसायिक निष्ठा विचलन हुन सक्ने किसिमको व्यवस्था लागू भएको छ ।

भावी गभर्नरले समान रूपले लागू हुने बाध्यात्मक मर्जर तथा पुँजी वृद्धि पुनः लाद्नु हुँदैन । यस्तो नीतिको लागत तथा बाह्य परिणाम गम्भीर हुन्छ, जुन विगत चार वर्षमा पुष्टि भएको छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई आवश्यक पुँजी देशको अर्थतन्त्रको आकार तथा संरचनाले पनि निर्धारण गर्छ । निक्षेपका आधारमा बैंकिङ क्षेत्रको आकार देशको अर्थतन्त्र बराबर पुगेको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रको अभिभावक तथा सर्वोच्च निकाय राष्ट्र बैंक आफ्ना नीति तथा निर्णयप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुन आवश्यक छ । विगतमा राष्ट्र बैंकका कतिपय गलत निर्णयका कारण वित्तीय क्षेत्र जोखिम–उन्मुख भइसकेको छ । पुँजीकै भरमा वित्तीय संस्थाको स्तरोन्नति गर्न सकिने राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण कुनै समय देशको बैंकिङ क्षेत्रमा गम्भीर विचलन र विसंगति व्याप्त थियो ।

महत्त्वपूर्ण नीति तथा कार्यक्रममा सरोकारवालाबीच सकारात्मक, वस्तुपरक तथा अनुसन्धानपरक नियमित बहस हुनु जरुरी छ । प्राज्ञिक क्षेत्रले पनि राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा अनुसन्धान तथा खोजमार्फत नीतिनिर्माण तथा मूल्यांकन प्रक्रियामा योगदान पुर्‍याउन जरुरी छ ।

अर्थतन्त्रले थाम्नै नसक्ने पुँजी वृद्धिको गलत नीतिबाट सुरुआत गरेका गभर्नर नेपालले आफ्नो कार्यकाल सकिँदै गर्दा बैंकबीच बाध्यात्मक मर्जरजस्ता गलत निर्णय लाद्ने चेष्टा गरे पनि अन्ततः लागू गर्न सकेनन् । अपेक्षा अनुरूप मर्जर सफल नहुँदा अत्यधिक पुँजी वृद्धिले अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको गम्भीर असरबारे गभर्नर आफैँ अर्थशास्त्री भएका नाताले पूर्ण रूपले अनभिज्ञ रहे वा बुझ पचाए, यकिन गर्न सकिएन ।