गभर्नरका पाँच वर्ष- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गभर्नरका पाँच वर्ष

भावी गभर्नरले समान रूपले लागू हुने बाध्यात्मक मर्जर तथा पुँजी वृद्धि पुनः लाद्नु हुँदैन । यस्तो नीतिको लागत तथा बाह्य परिणाम गम्भीर हुन्छ, जुन विगत चार वर्षमा पुष्टि भएको छ ।
विश्वास गौचन

गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरी राष्ट्र बैंकबाट चैत पहिलो हप्ता बाहिरिँदै छन् । आफ्नो कार्यकालको सुरुआत उनले अप्रत्याशित रूपले पुँजी वृद्धिद्वारा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच मर्जर गराएर उल्लेख्य रूपमा संख्या घटाउने उद्देश्यका साथ गरेका थिए ।

पुँजी वृद्धिका कारण बैंकिङ क्षेत्र सुरक्षित भएको र आफ्नो नीति सफल भएको भनाइ गभर्नरले प्रायः कार्यक्रममा दोहोर्‍याउने गर्छन् । तर केन्द्रीय बैंककै वरिष्ठ कर्मचारीहरूले अवकाशपछि सो नीतिको चर्को विरोध गर्दै आएका छन् । पुँजी वृद्धिकै कारण अर्थतन्त्रमा थपिएका विविध चुनौतीको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । यस लेखमा सो लगायत नेपालको कार्यावधिमा देशको बैंकिङ क्षेत्रमा भएका केही महत्त्वपूर्ण विषय समेटेर बुँदागत रूपमा समीक्षा गरिएको छ ।


पुँजी वृद्धि

नेपालको कार्यकालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तथा महत्त्वाकांक्षी निर्णय थियो— अस्वाभाविक पुँजी वृद्धिद्वारा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या उल्लेख्य रूपमा घटाउनु । यो लक्ष्यमा आंशिक सफलता मिलेको छ । दुई वर्षभित्र ४ देखि २५ गुणासम्म पुँजी वृद्धि गर्ने योजनालाई अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समयमै पूरा गरेका थिए र हालसम्म सम्भवतः सबै संस्थाले त्यो लक्ष्य प्राप्त गरेका छन् । यस मानेमा उनको लक्ष्य सफल भएको देखिन्छ । तर पुँजी वृद्धिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा निम्त्याएका चुनौती कम छैनन् ।


बाध्यात्मक तथा अस्वाभाविक पुँजी वृद्धिका कारण राज्यको ठूलो लगानी बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रिएको छ । स्रोत र साधन असीमित हुँदैनन् र पुँजीको लागत हुन्छ । हाम्रो जस्तो स्रोत र साधनको अभाव भएको मुलुकमा कुनै एक क्षेत्रमा आवश्यकताभन्दा निकै धेरै पुँजी प्रवाह गराउनु अर्थतन्त्रका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ । एकातिर अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण स्रोत निष्क्रिय छÙ अर्कातिर लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफल दिने होडमा सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्र थप जोखिम–उन्मुख भएको छ । पुँजी कोषले थेगेसम्म कर्जा विस्तार गरी लगानीको प्रतिफल बढाउने अभिलाषा हरेक लगानीकर्ताको हुन्छ । स्वभावैले पुँजी प्रतिफलमुखी र यसर्थ चलायमान हुन्छ ।


अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले आक्रामक लगानीबीच निष्क्रिय कर्जाको अनुपात निकै बढेको हुन सक्ने अनुमानका आधारमा पुँजी थप गर्नुपर्ने संकेत गरेको थियो । यो संकेतले पुँजी वृद्धिकै कारण बैंकिङ प्रणाली थप जोखिम–उन्मुख भई त्यसैको व्यवस्थापन गर्न पुनः पुँजी थप्नुपर्ने चक्रीय स्थिति सिर्जना भएको अवस्था पुष्टि गर्छ । बैंकिङ प्रणालीमा पुँजी वृद्धि गराएर वाणिज्य बैंकको पुँजी नेपालभन्दा सय गुणा ठूलो अर्थतन्त्र भारतजति पुर्‍याए पनि पुनः पुँजी थप्नुपर्ने संकेत आउनु असामान्य अवस्था हो । यसले राष्ट्र बैंकको पुँजी वृद्धिको नीति वित्तीय प्रणालीका लागि प्रत्युत्पादक भएको पुष्टि हुन्छ ।


मर्जर

नेपाल २०७१ चैतमा गभर्नर हुँदा मुलुकमा ३० बैंक, ७६ विकास बैंक र ४८ वित्तीय कम्पनी गरी १५४ बैंक तथा वित्तीय संस्था थिए । हाल सो संख्या क्रमशः २७, २४ र २२ गरी जम्मा ७३ मा झरेको छ भने, थप ४ विकास बैंक गाभिने क्रममा छन् । यसरी विकास बैंक र वित्तीय कम्पनीको संख्या उल्लेख्य घटे पनि बैंकको संख्या घटाउन गभर्नर नेपाल पूर्णतः असफल रहे । उनको कार्यकालमा जम्मा तीन बैंक (ग्रान्ड, लुम्बिनी र जनता) मात्र मर्जर भए, जसमध्ये ग्रान्ड बैंक समस्याग्रस्त भएकाले मर्जरको विकल्प थिएन ।


उनले अन्तिम मौद्रिक नीतिमार्फत अनिवार्य (फोर्स) मर्जर गराएर बैंकको संख्या घटाउने रणनीति लिए पनि त्यसलाई लागू गर्न सकेनन् । अबका दिनमा संकट नपरी बैंकहरूबीच मर्जर सहज छैन ।


पुँजी बजारमा प्रभाव

कुनै बैंकको मर्जर कार्यक्रममा गभर्नर नेपालले हकप्रद सेयर जारी गरेर भए पनि तोकिएको समयसीमाभित्र पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने र यसो गर्दा नै बैंकिङ क्षेत्र सबल हुने भएकाले पुँजी पुनः वृद्धि गराउन सकिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । सोही अभिव्यक्तिका कारण मर्जरको दिशा, गति र सारमा परिवर्तन आई बिनामर्जर बैंक तथा वित्तीय संथाहरू पुँजी वृद्धि गर्न अग्रसर भएका थिए । यस कारण सेयर बजारमा उछाल आएको थियो र सो कार्यक्रमको पांँच महिनाभित्र २०७३ साउन १२ मा नेप्से हालसम्मकै उच्च १८८१.४५ विन्दुमा पुगेको थियो । राष्ट्र बैंकको सोही गलत नीतिको मूल्य वित्तीय क्षेत्र तथा पुँजी बजारले अहिलेसम्म चुकाइरहेको छ र हजारौं साना–ठूला लगानीकर्ताले पैसा गुमाएका छन् । केही दिनअगाडि सेयर बजारमा देखिएको उच्च उतारचढावले सो कुराको पुष्टि गरेको छ । अर्थतन्त्रको आधारभूत अवस्थाभन्दा फरक ढंगले निर्देशित हुने सेयर बजारको दिशा र गति दिगो हुँदैन ।


वास्तवमा हकप्रदबाट थपिएको पुँजीको ठूलो हिस्सा बैंकिङ प्रणालीबाटै विभिन्न कर्जाका माध्यमबाट प्रवाह भएको छ । अधिकांश संस्थापक लगायत ठूला सर्वसाधारण सेयरधनीले कर्जामार्फत पुँजी व्यवस्थापन गरेका छन् ।


विकास बैंक तथा वित्तीय कम्पनीको सान्दर्भिकता

नेपालले गभर्नरको कार्यभार सम्हाल्दा (आर्थिक वर्ष २०७१/७२) सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रको कुल निक्षेप, कर्जा र पुँजी कोषमा विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हिस्सा क्रमशः १७.२, १९.५ र २८ प्रतिशत थियो । हाल आएर (आर्थिक वर्ष २०७५/७६) सो अनुपात क्रमशः १३.७, १४.४ र १५.१ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । यो आर्थिक वर्षमा क्षेत्रीय स्तरका तीन र राष्ट्रिय स्तरका चार विकास बैंक वाणिज्य बैंकमा गाभिएपछि कुल बैंकिङ क्षेत्रमा विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हिस्सा अझ संकुचन हुँदै छ ।


हालसम्म २० वाणिज्य बैंकले ३५ विकास बैंक र १८ वित्तीय कम्पनी गाभेका छन् भने, २ सरकारी तथा ५ संयुक्त लगानीका बैंकले कुनै मर्जर गरेका छैनन् । मर्जरका कारण विकास बैंकको अस्तित्व मेटिने अवस्था आउनु वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व तथा समृद्धिका लागि नयाँ चुनौती हो । वित्तीय पहुँचका लागि ठूला बैंकसँग मात्र कारोबार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउनु हुँदैन ! सर्वसाधारणलाई विकल्प दिनुपर्छ । त्यस्ता वित्तीय संस्थामार्फत मुलुकभर वित्तीय पहुँचको सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न बलियो टेवा मिल्नेछ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार, ६०.९ प्रतिशत जनताको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता छ भने ५ प्रतिशतभन्दा कमले त्यहाँबाट कर्जा लिएका छन् । साथै राष्ट्रिय आर्थिक गणना–२०७५ अनुसार, ६४ प्रतिशत लघु, ६८ प्रतिशत साना तथा ४७ प्रतिशत मझौला उद्यम कर्जाबाट वञ्चित छन् भने पहुँच हुने उद्यममध्ये ५१ प्रतिशतले मात्र औपचारिक क्षेत्रबाट ऋण लिएका छन् ।


अन्य विषय

ब्याजदर व्यवस्थापनमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका विगतमा झैँ निष्क्रिय रह्यो र यो अवधिमा ब्याजदरमा उल्लेख्य उतारचढाव आयो । बैंकिङ क्षेत्रलाई नपुग स्रोत तथा ब्याजदर व्यवस्थापन सम्बन्धी नवीनतम तथा प्रभावकारी व्यवस्था लागू हुन सकेन । एकातिर कर्जा प्रवाहका लागि उत्पादनशील क्षेत्रको अभाव, अर्कातिर पुँजी वृद्धिले आक्रामक लगानी गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण मुलुकभर जग्गाको मूल्य पाँच वर्षयता अत्यधिक चुलिएको छ । यसको असर जग्गा धितोमा दिने कर्जामा वृद्धि भएको छ भने, बैंकिङ क्षेत्रले पनि आफ्नो लगानी थप सुरक्षित भएको अनुभूति गरेको छ । विशेष कारणले कर्जा र जग्गा धितोको सम्बन्ध तोडिए देशको सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्र नै गम्भीर जोखिममा पर्नेछ ।


कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धिका लागि कुल कर्मचारी खर्चको ३ प्रतिशत र संस्थागत सामाजिक जिम्मेवारी (सीएसआर) अन्तर्गत नाफाको १ प्रतिशत अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, जसले बैंकिङ क्षेत्रको लागत बढाएको छ भने स्रोतको सदुपयोग पनि हुन सकेको छैन । कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धिका नाममा वर्षेनि १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नैपर्ने अवस्था छ । तर, यो स्रोतको परिचालनको प्रवृत्ति हेर्दा लगानी कम खर्च बढी भएको देखिन्छ । उच्च तहका कर्मचारी र सञ्चालकलाई विदेश भ्रमणका लागि खर्च गर्ने र अधिकांश कर्मचारीलाई अर्थहीन तथा सामान्य प्रशिक्षण ‘रिसाइक्लिङ’ गर्दै खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । सीएसआर अन्तर्गत पनि ठूलो स्रोत कनिका छरेको शैलीमा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रलाई टेवा दिँदैन ।


बाफिया संशोधन अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक थप नियन्त्रणमुखी, प्रायोजित र सूक्ष्म व्यवस्थापनतर्फ उन्मुख भएको छ । केन्द्रीय बैंकका कर्मचारीको हकमा व्यावसायिक निष्ठा विचलन हुन सक्ने किसिमको व्यवस्था लागू भएको छ ।


भावी गभर्नरले समान रूपले लागू हुने बाध्यात्मक मर्जर तथा पुँजी वृद्धि पुनः लाद्नु हुँदैन । यस्तो नीतिको लागत तथा बाह्य परिणाम गम्भीर हुन्छ, जुन विगत चार वर्षमा पुष्टि भएको छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई आवश्यक पुँजी देशको अर्थतन्त्रको आकार तथा संरचनाले पनि निर्धारण गर्छ । निक्षेपका आधारमा बैंकिङ क्षेत्रको आकार देशको अर्थतन्त्र बराबर पुगेको छ ।


बैंकिङ क्षेत्रको अभिभावक तथा सर्वोच्च निकाय राष्ट्र बैंक आफ्ना नीति तथा निर्णयप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुन आवश्यक छ । विगतमा राष्ट्र बैंकका कतिपय गलत निर्णयका कारण वित्तीय क्षेत्र जोखिम–उन्मुख भइसकेको छ । पुँजीकै भरमा वित्तीय संस्थाको स्तरोन्नति गर्न सकिने राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण कुनै समय देशको बैंकिङ क्षेत्रमा गम्भीर विचलन र विसंगति व्याप्त थियो ।


महत्त्वपूर्ण नीति तथा कार्यक्रममा सरोकारवालाबीच सकारात्मक, वस्तुपरक तथा अनुसन्धानपरक नियमित बहस हुनु जरुरी छ । प्राज्ञिक क्षेत्रले पनि राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा अनुसन्धान तथा खोजमार्फत नीतिनिर्माण तथा मूल्यांकन प्रक्रियामा योगदान पुर्‍याउन जरुरी छ ।


अर्थतन्त्रले थाम्नै नसक्ने पुँजी वृद्धिको गलत नीतिबाट सुरुआत गरेका गभर्नर नेपालले आफ्नो कार्यकाल सकिँदै गर्दा बैंकबीच बाध्यात्मक मर्जरजस्ता गलत निर्णय लाद्ने चेष्टा गरे पनि अन्ततः लागू गर्न सकेनन् । अपेक्षा अनुरूप मर्जर सफल नहुँदा अत्यधिक पुँजी वृद्धिले अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको गम्भीर असरबारे गभर्नर आफैँ अर्थशास्त्री भएका नाताले पूर्ण रूपले अनभिज्ञ रहे वा बुझ पचाए, यकिन गर्न सकिएन ।

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७६ ०८:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘भर्चुअल’ कूटनीतिको उदय

विकासोन्मुख नेपालदेखि विकसित ‘जी–सेभेन’ राष्ट्रहरुसम्मले एकैपटक कूटनीतिमा प्रविधिको प्रयोग गर्न अग्रसरता लिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको छ । 
टीका ढकाल

चीन बाहिर कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारी गहिरिँंदै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको एउटा किनारामा राष्ट्रहरूबीच आशंका तथा आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेको छ । त्यसभन्दा बलियो गरी अर्को किनारामा महामारी रोक्ने रणनीतिसहितको अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी जबर्जस्त प्रकट हुन खोजिरहेको छ ।

मानव सभ्यताको हजारौं वर्ष लामो इतिहासतिर फर्किंदा हरेक अभूतपूर्व संकटको सामना गर्ने कार्य अन्योलबाटै सुरु भएको देखिन्छ । सुरुवाती आशंकाले सकारात्मक परिणाम ननिकाल्ने वा परिस्थिति अझ बिगार्ने देखिएपछि द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय अन्तरक्रियाहरू बढ्दै जान्छन् । आशंकाको स्थान विस्तारै सहयोग र सहअनुभूतिले लिन थाल्छ । अन्ततोगत्वा मानिसले सामुहिक प्रयत्नद्वारा संकटमाथि विजय प्राप्त गरिछाड्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको नियमित आकस्मिकतायुक्त यात्रामा यो क्रिया धेरैपटक दोहोरिएको छ ।

सुरुवातमा कोरोना भाइरस फैलिएको संकेत पाउनासाथ करिब एक करोड बीस लाख मानिस बस्ने वुहान सहरका नागरिकबीच व्यक्तिगत दूरी हुनुपर्ने नीतिलाई चीनले कडाइपूर्वक लागू गर्‍यो । सहरभित्र र बाहिरबाट हुने मानव सम्पर्क बन्द गरी देशका बाँकी भागमा भाइरस फैलिन नदिने चीनको उक्त रणनीति मानव अधिकार विरोधी कदमका रूपमा आलोचित भयो । तत्कालै बाँकी विश्वमा समेत उसैगरी फैलिएपछि हालसम्म उपचार नभएको संक्रमण थप फैलिनबाट रोक्न व्यक्तिगत दूरी सबै देशले पछ्याउनुपर्ने प्रभावकारी उपाय प्रमाणित भएको छ । परिणामस्वरूप राष्ट्रहरू आरोप–प्रत्यारोप थाती राखेर आपसी सहयोग तथा साझा समन्वयको रणनीतिमा फर्केका छन् । यसले केही दिनयता नयाँ प्रयोगसहित कूटनीतिक कार्य आफ्नो लयमा फर्कन लागेको आभास मिलेको छ । संकटलाई अवसरमा बदल्ने कूटनीतिले विश्राम लिँदैन ।

हालसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमण नदेखिएको नेपालसहित तुलनात्मक रूपले कम प्रभावित दक्षिण एसियाली राष्ट्र बीचको पछिल्लो अन्तरसम्बन्धलाई हेरौं । काठमाडौंमा ६ वर्षअघि आयोजित अठारौँ शिखर सम्मेलनमा भारतद्वारा प्रस्तावित क्षेत्रीय ‘कनेक्टिभिटी’को कार्यसूचीलाई पाकिस्तानले अवरुद्ध गरेपछि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन ‘सार्क’प्रति भारतको खुला असहजता प्रकट हुनथाल्यो । एकाध हप्ता अघिसम्म सार्कको मधुरो सराहनासमेत राजनीतिक रूपमा भारतको आलोचनार्थ प्रयुक्त हुने विम्बका रूपमा नयाँ दिल्लीले लिइदिने अवस्था कायम थियो । यति हुँदाहुँदै पनि अध्यक्ष राष्ट्र भएकाले नेपाल र आगामी सम्मेलनको आयोजक हुनाले पाकिस्तानले संगठनको पक्षमा झिनो स्वरले पैरवी गरिरहे । त्यसको प्रभाव देखिएन ।

अचानक गत मार्च १३ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नै कोरोना भाइरससँग जुध्ने साझा योजना बनाउन सार्क राष्ट्रका नेताहरूबीच ‘भिडियोकन्फरेन्स’द्वारा विशेष अन्तरक्रिया आयोजना गर्ने अग्रसरता लिए । दुई दिनमै सम्मलेन सम्भव भयो । नयाँ सार्क महासचिवलाई समेत साक्षी राखेर मोदी आफैंले सञ्चालन गरेको ‘भर्चुअल’ शिखर बैठकले सार्कउपर भारतको विश्वासलाई स्वीकार्यताको दायरामा फर्काउने प्रयास गरेको छ । यसका साथै कूटनीतिक कार्यमा उच्चतम प्रविधिको प्रयोगतर्फ दक्षिण एसियाली अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई लैजान लागेको सन्देश सम्मेलनले दिएको छ ।

प्रत्यक्ष साक्षात्कारलाई सचेत रूपमा रोक्नुपर्ने भएपछि आपत्कालीन गतिशीलताका लागि दूरसम्मेलनका आयोजना ह्वात्तै बढेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व बैंकले वर्षेनि आयोजना गर्ने संयुक्त वसन्त बैठकलाई ‘भर्चुअल’ माध्यममा लैजाने तयारी गरेका छन् । विश्वभरिबाट सयौं प्रतिनिधिले सहभागिता जनाउने यो बैठक अप्रिल महिनाको दोस्रो हप्ताका लागि तय भएको छ ।

त्यसैगरी सात उच्च औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह (अमेरिका, इटाली, फ्रान्स, जापान, बेलायत, क्यानाडा, जर्मनी) ‘जी–सेभेन’का नेताले मार्च १६ का दिन ‘भिडियोकन्फरेन्स’बाट सम्मेलनमा सहभागिता जनाए, जसलाई असाधारण शिखर सम्मेलन भनिएको छ । यस समूहका सबैजसो राष्ट्रमा कोरोना भाइरसको गहिरिँदो संकट विरुद्ध साझा प्रयासको संयोजन गर्नु सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्य थियो । यसरी विकासोन्मुख नेपालदेखि विकसित ‘जी–सेभेन’ राष्ट्रहरूसम्मले एकैपटक कूटनीतिमा प्रविधिको प्रयोग गर्न अग्रसरता लिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको स्वरूप निर्धारण गर्ने कूटनीतिक कार्यलाई सूचना प्रविधिको विकासले गएको दशकदेखि नै त्वरित, प्रभावकारी र समन्वयपूर्ण सञ्चालनतर्फ विस्तारै निर्देशित गरिरहेको थियो । सूचना क्रान्ति उत्कर्षमा पुगेको अनुभव गरिएको बेला एक्कासी प्रकट भएको महामारीबाट उत्पन्न जोखिमले कूटनीतिको परम्परागत अनुहार निर्णायक रूपले बदल्ने देखिएको छ ।

गएको शताव्दीमा यस्ता निर्णायक मोडहरू तीनपटक देखिए । पहिलो विश्वयुद्धपछि स्थापित ‘लिग अफ नेसन्स’ले कूटनीतिलाई द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्बन्धबाट भूमण्डलीकरणको चरणमा प्रवेश गरायो । यस छोटो प्रयोगको असफलताबाट सिर्जित दोस्रो विश्वयुद्धले संयुक्त राष्ट्र संघसहितको नयाँ विश्वव्यवस्थालाई जन्म दियो । सन् १९९० मा सोभियत संघको पतनसँगै तेस्रो नयाँ चरण देखियो, जस अन्तर्गत नवउदारवादी वैश्विक अर्थ–राजनीतिक प्रणालीलाई भरथेग गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको नयाँ प्रवृत्ति बन्यो ।

यस शताव्दीको सुरुमा न्युयोर्कस्थित ‘वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर’मा भएको आतंकवादी आक्रमणपछि अमेरिकाले कूटनीति र राष्ट्रिय सुरक्षालाई उच्च प्रविधियुक्त (हाइटेक) बनाउन ठूलो धनराशि लगानी गर्‍यो । सन् २००० मा खर्चित ७ अर्ब अमेरिकी डलरको तुलनामा राष्ट्रिय सुरक्षा अनुसन्धान र विकासका लागि गरिएको खर्च सन् २००५ मा तीन गुणाले वृद्धि गरी २१ अर्ब पुर्‍याइएको थियो । हाल यो परिमाण बढेर ८० अर्ब डलरको हाराहारी पुगेको छ ।
अर्कोतिर सन् २००८ मा ओलम्पिक खेलको सफल आयोजनापश्चात् चीनको उदयप्रति विश्वव्यापी विश्वास स्थापना भयो । यी दुबै देशका सरकार र ठूला उद्योगले वैज्ञानिक–प्राविधिक अनुसन्धानमा समर्पित बजेटको व्यवस्था गर्दै आएका छन् । यसको प्रतिफल उत्पादन सम्बन्ध तथा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको रूप र सार दुबैतिर देखिन थालेका छन् । रूपमा प्रविधिको उच्च प्रयोग छ भने सारमा चीन र अमेरिकाका आर्थिक–राजनीतिक–सामरिक गतिविधिबाट सिर्जित विषय–वस्तुको वरिपरि प्रतिस्पर्धात्मक कूटनीतिक व्यवहार केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

कूटनीतिक कार्य मुख्यतया पर्दा पछाडि बसेर निरन्तर गरिने मिहिन परिश्रम हो, जसले परिणाम निकालेर त्यसको श्रेय राजनीतिक नेतृत्वको खातामा राखिदिन्छ । पारस्परिक विश्वास निर्माण गर्न व्यक्तिगत भेट, गोप्यताहरूको आदान–प्रदान र मुद्दा आधारित लेनदेनले आधुनिक कूटनीतिको जग निर्माण गरेको छ । आमने–सामने गरिएका भेटमा पूर्ण विश्वासपूर्वक संवाद सम्भव हुन्छ । भर्चुअल संवादमा औपचारिकता ज्यादा हुन्छ । आशंकाको वातावरणलाई साझेदारीमा बदल्न वैचारिक वा राजनीति प्रेरित पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर सञ्चालित हुने विश्वासपूर्ण कूटनीतिक कार्य आवश्यक छ । संकट आउँदा शक्तिराष्ट्रहरू बीच भूराजनीति प्रेरित दोषारोपण पनि सँगै आउँछ । त्यसलाई रोकेर सहकार्यको आधार निर्माण गर्ने अनवरत प्रयत्न केवल कूटनीतिबाट मात्र सम्भव हुन्छ ।

कोरोना भाइरसको फैलावटसित जुध्न अझ निकट साझेदारी किन आवश्यक छ भने विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका संस्थाले नियन्त्रणको अभियान पूर्ण सफल हुन लामो यात्रा बाँकी रहेको जनाउ दिएका छन् । यसक्रममा महामारीको विस्तार एक हदसम्म रोकेर नागरिकलाई स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराउन सकिने उदाहरण चीन, जापान, दक्षिण कोरिया र सिंगापुरसँग देखिन्छ । नियन्त्रणका लागि हालसम्म उपलब्ध अनुभव र तथ्यांकको सबैभन्दा विश्वासिलो भण्डारण यिनै एसियाली देशसँग छ । इटालीमा भाइरसको प्रकोप रोक्न चीनले उपलब्ध गराएको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको आधार त्यही अनुभव हो ।

चीनको राजनीतिक प्रणालीप्रति धेरैको समानुभूति नहुन सक्छ । यद्यपि वुहानसहित देशको अत्यधिक ठूलो जनसंख्यालाई व्यक्तिगत दूरीमा सफलतापूर्वक राखेर तथा स्वास्थ्यसेवा पुर्‍याएर चीनले राज्यको प्रभावकारिता सिद्ध गरेको छ । संकटको सामना गर्न आर्थिक अभाव झेलिरहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई चीनले नै २ करोड अमेरिकी डलर अनुदान तत्काल उपलब्ध गराएको छ । नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग मार्च ३ मा भएको टेलिफोन संवादमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले कोरोना भाइरससँग लड्न नेपाललाई सबै प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराउने बताएका छन् ।

वर्तमान समयका प्रभावशाली चिन्तक मध्येका एक इजरायलका युवल नोह हरारी भन्छन्, ‘व्यक्तिगत दूरी र आइसोलेसन कोरोना भाइरसको विस्तार रोक्ने रणनीतिमात्र हुन् । राष्ट्रहरूबीच वैज्ञानिक ज्ञान र अनुभवको साझेदारीले मात्रै यस भाइरससँग लड्ने मानव सक्षमता विकास गर्न सकिन्छ ।’

मानव स्वास्थ्यमा उपयोग हुने ज्ञानको साझेदारीमा कुनै राजनीतिक–वैचारिक पूर्वाग्रह देखिनु आवश्यक छैन । मानवीय सहकार्यले संकटसँग जुध्ने आत्मविश्वास र क्षमता निर्माण गर्छ । हरारीले जस्तै मानव सभ्यताको इतिहासलाई कमसेकम १० हजार वर्षको समयरेखामा अध्ययन गर्ने विचारकहरूमा अमेरिकी ज्यारेड डायमण्ड छन् । पुलित्जर पुरस्कार विजेता पुस्तक ‘गन्स, जर्म्स एन्ड स्टील’ भित्र उनले पशुपालनको युग सुरु भएपछि कसरी मानिसले अन्तरमहादेशीय भाइरसहरूको महामारी झेल्नुपर्‍यो भन्ने सविस्तार व्याख्या गरेका छन् । अन्तरसभ्यतात्मक अध्ययन गर्ने अर्का अमेरिकी चिन्तकद्वय डारेन असिमोग्लु र जेम्स रबिन्सन आफ्नो पुस्तक ‘न्यारो कोरिडोर’मा निरन्तर उदार संस्थाहरूको विकासद्वारा रोग र युद्धमाथि मानिसले विजय पाउने क्रम चलिरहेको निष्कर्ष निकाल्छन् ।

ऐतिहासिक आर्थिक प्रणालीको अध्ययन गर्ने फ्रान्सेली अर्थशास्त्री टमस पिकेटीले हालै प्रकाशित आफ्नो पुस्तक ‘क्यापिटल एन्ड आइडियोलोजी’मा रोग र भोकबाट पूर्ण मुक्तिका लागि ‘सहभागितामूलक समाजवाद’ (पार्टिसिपेटरी सोसलिजम) को प्रस्ताव गरेका छन् । पारस्परिक सहकार्यले इतिहासमा मानिसलाई घातक महामारीहरू नियन्त्रण गर्न तथा त्रासदीपूर्ण युद्ध अन्त्य गरी शान्ति स्थापना गर्न सघायो । वर्तमानका साथै भविष्यमा पनि अन्तरदेशीय साझेदारी रोग, भोक र युद्धमाथि विजय प्राप्त गर्ने मानवीय लक्ष्य प्राप्तिको प्रभावकारी साधन हुनेछ ।

राष्ट्रहरूबीच पारस्परिक विश्वास कायम राख्न लाखौँ व्यक्तिगत साक्षात्कारको शृंखलाद्वारा धेरै शताव्दीको अवधिमा आधुनिक कूटनीतिको जग निर्माण भएको हो । यसलाई रातारात परिवर्तन गर्न सकिन्न । आमने–सामने बसेर गरिएका धेरै भेटपछि बल्ल विश्वासपूर्वक संवाद हुनु मानवीय स्वभाव हो । प्रविधिको प्रयोगबाट हुने ‘भर्चुअल’ बैठकहरूमा यो सम्भव हुँदैन । प्रविधियुक्त कूटनीतिमा सूचनाको सुरक्षा ठूलो चुनौती हो । त्यसैले संकटकालीन ‘भर्चुअल’ सम्मेलनहरूले कूटनीतिक शिष्टाचार बाहिरका औपचारिकता तथा फराकिला नीतिगत सहमति निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । संवेदनशील साझेदारीका लागि प्रत्यक्ष कूटनीति नै चाहिन्छ ।

संकटमा अग्रसरता लिने कूटनीतिले नागरिकलाई त्राससँग लड्न आत्मबल प्रदान गर्नुका साथै झुटा समाचार रोक्न र सही सूचना प्रवाहित गर्न मद्दत गर्छ । अनुसन्धान र विकासमा संयुक्त प्रयासलाई केन्द्रित गर्न सक्छ । संकटकै बेला राष्ट्रहरूबीच निरन्तर पारस्परिक सहयोग चाहिन्छ, जसका लागि आधुनिक प्रविधिले भरपर्दो ‘कनेक्टिभिटी’ उपलब्ध गराएको छ । तर, व्यक्तिगत मिहिन कूटनीतिलाई यसले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । जतिसुकै नयाँ पुस्ताको वाइफाइ भए पनि इन्टरनेटबाट दालभात डाउनलोड गर्न सकिन्न । त्यसका लागि अविश्रान्त मानव परिश्रम चलिरहनुपर्छ, पसिना बगिरहनुपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७६ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×