'चेलीबेटी’ होइन, नागरिक हामी !

यो सानो र नियमित जस्तो लाग्ने प्रकरणले राज्यको संस्थागत पितृसत्ताको कुरूप अनुहार छर्लङ्ग देखाउँछ । संविधान र कानुनका पानामा जेसुकै लेखिएको भए पनि महिलालाई सम्मानित नागरिक होइन, अधीनस्थ र कृपाका पात्र तथाकथित ‘चेलीबेटी’ नै बनाइरहने प्रवृत्तिको पछिल्लो चित्र देखाउँछ । यसले राज्यका कथित सरकारहरू र तिनको मानसिकतामा भोटेताल्चा मारिएझैं टसको मस नभई बसेको महिलाद्वेषी धारणाको अप्रिय झल्को दिन्छ ।

केही दिनअघि बुक क्याफेमा भेटिएकी थिइन्, अरुणा । ‘प्रोफेसनल’ मानवशास्त्री बन्ने बाटामा एकाएक अर्धविराम लगाएर बुक क्याफेकी साहूजी बनेकी किताबप्रेमी शारदा क्षत्री हाम्रो परिचयकी सूत्रधार थिइन् । शारदाले हामी एकअर्कालाई परिचित मात्रै गराइनन्, अरुणाको एउटा ज्वलन्त तनावसँग पनि ठोक्काइदिइन् । त्यतिखेरै हतारहतार भित्रिएका थिए, काठमाडौंका ‘नामचीन’ पत्रकार गिरीश गिरी । उनी दुई दिनअघि वीरगन्ज पुगेर पोखराका लागि हान्निँदै रहेछन् । नमस्कार, कुशलक्षेम पनि नसकिँदै हामी अरुणाले ब्यहोरेको तनावमाथि केन्द्रित हुन पुग्यौं ।

विषय नै त्यस्तै थियो !

...

पछिल्ला केही वर्षदेखि अमेरिकाबासी बनेकी अरुणा यतिखेर छब्बीसमहिने छोरालाई साथ लिएर मुटुरोगी बुबाको उपचारसमेत गराउन नेपाल आएकी रहिछन् । छोरालाई केही समय माइतीको संरक्षणमा राखिछोडेर फर्कने योजनासाथ उनी कागजात तयार गर्न अध्यागमन विभाग पुगिन् । अध्यागमनले बच्चाको नाता प्रमाणित कागज माग्यो । उक्त कागज लिन उनी माइती, चितवनको माडी नगरपालिका–७ को वडा कार्यालय पुगिन् । वडाध्यक्षले कागज बनाइदिन आनाकानी गरे । कार्यालयकी सचिवले ‘तिम्रो घरबाटै बनाऊ’ भनेर अरुणाका श्रीमान्को घर भएको जिल्ला दाङको बाटो देखाइदिइन् । अरुणाले धेरै अनुनय–विनय गरिन्, बहस गरिन्! तर त्यो सबै व्यर्थको प्रयत्न मात्रै बनेको थियो ।

श्रीमान्को घरमा बच्चा हेर्ने कोही जिम्मेवार मान्छे नभएकाले पनि बच्चा माइतीकै संरक्षणमा छोड्नुपर्ने बाध्यतामा थिइन् उनी । तर गाउँमै आइपुगेको भनिएको कथित ‘सिंहदरबार’ सरकारबाट पटक–पटक उनलाई आफ्नो लोग्नेका आफन्तसँग नाता प्रमाणित गर्ने फोकटको सुझावबाहेक अर्थोक हात लागेन । हजार नमस्ते गर्दा पनि काम नबन्ने लागेर वडा कार्यालयसँग हार परेपछि भरतपुरको सीडीओ कार्यालयमा रहेका आफ्नो ‘चिनजान’ का कुनै आफन्तलाई गुहार्न ठिक्क परेको बखत सन्जोगले उनीसित भेट भएको थियो हाम्रो ।

देशको संविधान र प्रचलित कानुनले उनको छोरालाई (मावली) हजुरबासित नाता प्रमाणित गर्ने कागज दिन अस्वीकार गर्दैन भन्ने प्रस्टै छ । हतारैका बीचमा पनि गिरीशले विदेशमा बस्ने आफ्ना भाइका छोराछोरीको त्यस्तै कागज बनाउँदा अध्यागमन विभागमा गर्नुपरेका ‘दहल्फसेल’ का अनुभव सुनाए । एउटा टेबलमा घेरिएका हामी तीनै जनाले अरुणालाई आश्वस्त बनायौं । ‘नाता प्रमाणित गर्न ऐन–कानुनले रोक्दैन, पीर नगर्नुस्, बरु फेरि एकपल्ट गाउँ जानुस्’ भन्यौं । तर उनी बोल्दाबोल्दै भक्कानिइन् । गाउँमै आइपुगेको ‘सिंहदरबार’ ले एउटा साधारण कागज माग्दा उनलाई कतिसम्म मानसिक हिंसा र तनाव झेल्नुपर्ने बनायो भन्ने थाहा पाएपछि हामी तीन छक्क मात्र होइन, छत्तीस छक्क पर्‍यौं ।

उनले घरीघरी भावुक हुँदै हामीसँग सोधिरिहन्, ‘सन्तानको रूपमा मैले बुबाआमाप्रतिको कर्तव्यचाहिँ पूरा गर्न मिल्ने, मेरो सन्तानले फलानाको नाति हो भन्ने एक खोस्टो निस्सासम्म नपाउने ?’ देशको संविधानले प्रत्येक नागरिकमा समानताको हक प्रत्याभूति गरेको छ । कानुनले छोरा र छोरीलाई बाबुआमाको जायजेथामाथि बराबर अधिकार किटान गरेको छ । तर, अभ्यासमा न त बाबुआमाका लागि सन्तति बराबर छन् न राज्यका लागि महिला पुरुषसरह बनिरहेका छन् । पहिले–पहिले गाइने तीजका गीतमा झैं, ‘माइतीको दु:ख त गर्नी पनि रैनछ, आँगनीको छेउ पनि पाइनी रैनछ’ भन्ने ‘चेली’ को गुनासोमा ‘माइती’ ले दिने ‘आँगनीको छेउ पनि धान सुकाउन चाहिन्छ, जाऊ चेली आफ्नै घर अंश पाइन्छ’ भन्ने जवाफ आज पनि राज्यका अवयवमै बस्ने मान्छेले दिने जवाफसँग ठ्याक्कै मिल्छ भने यत्रो युगान्तकारी भनिएको परिवर्तन कसका लागि आएको हो ? यो प्रश्नको उत्तर राज्यसत्ताका सबै तहमा बस्नेले दिनुपर्छ ।

अन्तत: केही दिनको लामो माथापच्ची, ताकेता र संघर्षपछि कागज बन्यो, त्यही वडा कार्यालयबाट । त्यो के कसरी कोकोसँग ठोक्किएर सम्भव भयो, नालीबेली लामो छ । आखिरमा काम त बन्यो, तर एउटा साधारण कागजका लागि अरुणाले भोग्नुपरेको हन्डर र पीडा साधारण छैन । उनलाई ‘जाऊ, तिम्रो लोग्नेकै घरबाट कागज बनाऊ’ भन्ने वडासचिव स्वयम् नै महिला हुन् । त्यति सामान्य कागजी कामलाई महाभारत बनाइदिने वडाध्यक्ष अरुणालाई बाल्यकालदेखि चिन्ने छिमेकी हुन् र माडी नगरपालिका प्रमुख आफूलाई कानुनको छुरो ज्ञाता दाबी गर्ने व्यक्ति । अनि माडी देशकै कम्युनिस्ट आन्दोलनको अखण्ड गढ ! र रमाइलो कुरा, अरुणा अमेरिकी कडा कानुनहरूसँग वर्षौंदेखि प्रतिदिन बानी परेकी सचेत महिला ! ‘नेपालको कानुन दैवले जानून्’ भन्ने उखान त्यसै बनेको रहेनछ । एउटा वैध काम यत्तिको स्थितिमा त यति सकस भोगेर बल्लतल्ल फत्ते हुने देशमा अवैध गतिविधिहरू भने कति सजिलै फत्ते भइरहेछन् ! विडम्बना यहाँनेर छ ।

...

माथिको संक्षिप्त कथाले संविधानमा बराबरीको हक स्थापित गरिएको भनिए पनि अभ्यासमा महिलाको राज्यसँगको सम्बन्धलाई कति द्विविधापूर्ण र अप्ठ्यारो पारिएको छ भन्ने दर्साउँछ । दैनिक जनसाधारणको सेवामा खटिएका जनप्रतिनिधि नै सामान्य विधिको प्रचलनमा कतिसम्म असाक्षर छन् भन्ने दयनीय स्थिति पनि यसले देखाउँछ । त्यसमाथि उल्टै तिनले दिने मानसिक तनाव र सास्ती अलग । यो कमजोरीलाई राज्यको कमजोरी मान्ने कि सम्बन्धित व्यक्तिको मात्रै ? जनप्रतिनिधिको यस्तो रवैयाबाट कति महिला र कति बालबच्चा पीडित होलान्, त्यसको लेखाजोखा हामीसँग छैन । तर यस्तो किन भइरहेको हो भन्ने कुराको जवाफ भने छ ।

महिलाको पहिचानका विषयमा लैङ्गिक प्रभुत्वको विचारधाराले गहिरो प्रभाव पार्दै आएको तथ्य स्पष्टै छ । यही प्रभावले पुरुषका लागि ‘पौरुषेय’ र सार्वजनिक वृत्त निर्माण गर्‍यो अनि महिलालाई चाहिँ घरेलु र (पुरुषकी) सहायकका रूपमा साँघुरो वृत्त बनाइदियो । समाजशास्त्री शेरा तामाङका शब्दमा, यस्तो अभ्यासले महिलालाई नागरिकका रूपमा होइन, पुरुषसित जोडिएको नाताका आधारमा आमा, छोरी, दिदीबहिनी र बुहारीका रूपमा मात्रै अर्थ्याउने स्थिति अझैसम्म छँदै छ । पारिवारिक पितृसत्तालाई प्रकारान्तरले राज्य–पितृसत्तामा संस्थागत गर्ने हिन्दु विधिशास्त्रीय प्रचलनपछि नै नेपालमा यस्तो अभ्यास बलियो भएको हो भन्ने शेरा तामाङको मतसँग असहमत हुने ठाउँ छैन ।

कतिसम्म भने, राज्यसंरक्षित पितृसत्ताका कारण महिलाको विशिष्ट स्थान र निर्णयाधिकार भएका गैरहिन्दु जनजाति समाजमा समेत महिलाको सम्मानित परिचय संकटमा पर्न थालेको छ । यसरी हिन्दु संस्कारजन्य सामाजिक व्यवहारको एकरूपीकरणमा तत्कालीन मुलुकी ऐन र पञ्चायती व्यवस्थाले रचेको ‘नेपाली महिला’ को आदर्शीकृत छविले ठूलो काम गरेको छ । यो छविले अप्रतिरोधी, सहनशीला र परम्पराले बाँधिएका महिलालाई नै असल महिला ठान्थ्यो । राज्यका दृष्टिमा तिनको प्रतिरूप सीता थिइन् । भृकुटी थिइन् । राजेन्द्रलक्ष्मी थिइन् । त्यही छविको छाप राज्य चलाउनेहरूका दिमागमा छ । कानुन बनाउनेहरूका हातमा छ ।

महिलाको जन्मेको घरसँग माइती र चेलीका रूपमा सम्बन्ध निरूपण हुँदै आएको सामान्यजस्तो लाग्ने कुरा नै महिलाको हैसियतको वास्तविक निर्धारक हो । यसमा कन्यादान, दाइजो र पेवाजस्ता सामाजिक अर्थराजनीतिका लुकेका बुँदाहरू जोडिन्छन् । वास्तविक अधिकारबाट बेदखल गर्ने तर आफूलाई उदार दाता पनि देखाउने पितृसत्ताको तिकडम हो यो ।

यसको प्रभाव देशको नागरिकता कानुन लगायत बच्चाको प्राधिकृत संरक्षक को हुने भन्ने विषयसँग समेत जोडिएको छ । यसको प्रभाव महिलाको सिङ्गो जिन्दगीभर उसको वास्तविक परिचय र पहिचान के हो भन्ने कुरामा जोडिएको छ । महिला आफैंमा एउटा अस्तित्व, परिवार र समाजको सदस्य अनि राज्यको नागरिक हो या केवल पुरुषसँग नाता पर्ने असहाय पात्र मात्रै हो भन्ने कुरामा जोडिएको छ ।

देशको नागरिकता कानुन त्यसै कारण आलोच्य छ । संविधानले सबै नागरिक कानुनका दृष्टिमा समान छन् भन्छ, तर आमाको नामबाट, उनको सग्लो र आत्मसम्मानपूर्ण पहिचानबाट सन्तानलाई नागरिकता दिने कुरा संविधानको कल्पनामा छैन । अधिवक्ता इन्दु तुलाधर भन्छिन्, ‘महिलाको पहिचानको सम्मानका लागि नागरिकता कानुनको संशोधन मात्र पर्याप्त छैन । संविधानमै संशोधन हुनुपर्छ । जसरी कुनै पुरुषले आफ्ना सन्तानलाई सहजै आफ्नो नामबाट नागरिकता दिलाउन सक्छ, त्यसरी नै निर्बाध रूपमा महिलाको हक स्थापित नहुँदासम्म समानताको हक कागजी मात्रै कुरा हो ।’

संविधानमा लेखिएको समानताको अमूर्त व्यवस्थाले झन् तिरिमिरी झ्याइँ पारिदिएको छ । हो पनि, हैन पनि । के हो ? के होइन ? अलमल्ल छ । अभ्यासमा आउने भनेका ऐन–कानुनका व्यवस्था हुन् । अधिकांश ऐनका भाषामा महिलाको समानताको हकमाथि अंकुश लगाइएको छ । साउथ एसियन युनिभर्सिटी, दिल्लीकी प्राध्यापक तथा अनुसन्धानकर्मी मल्लिका शाक्य कानुनको विभेदकारी व्यवस्थाले महिलामाथि अर्घेलो गरेका ठाउँ देखाउँदै आफ्नै अनुभव बताउँछिन्, ‘धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री कुनै जोडीले वा पुरुषले चाहँदा मिल्ने तर कुनै सिंगल मदरले राख्न चाहे मिल्ने स्थिति किन छैन ? कुनै महिलाले आफ्नो नाम र पहिचान दिएर कुनै बच्चा एडप्ट गर्न किन सक्दिनन् ?’ यसको कारक विगतदेखि पुरुष र महिलामा रहेको असमान शक्ति सम्बन्ध हो । महिलालाई पूर्ण मानव र नागरिक नमान्ने, अक्षम र संरक्षकत्वका लागि अयोग्य ठान्ने पितृसत्ताका यस्ता अनुदार दृष्टान्त धेरै छन् ।

...

माथि बयान गरिएको कथामा अरुणा रानाभाटले झेल्नुपरेको दु:ख र मानसिक यातनाको कारक ऐनजन्य अंकुश थिएन, जनप्रतिनिधिको कानुनी निरक्षरता थियो । तर ती आफ्नो अज्ञानता स्वीकार गर्न तयार छैनन् । राज्यले धेरै ठाउँमा महिलामाथि जानाजान गरेका विभेदसँग लड्नै हम्मे परेका बेला कानुनको अज्ञानता क्षम्य छैन भन्ने सामान्य सर्तकै आधारमा कहाँ–कहाँ लड्नुपर्ने हो महिलाले ? के लडेर मात्रै अधिकार पाइने हो ? यसो हो भने लड्ने मानसिक–भौतिक सामर्थ्य नहुनेलाई चाहिँ के हुन्छ ? तिनका बारेमा कसले सोच्ने हो ?

के महिला राज्यका लागि एउटा भोट खसाल्ने बेला मात्रै कथित नागरिक र अन्यथा केवल पितृसत्ताकी कृपापात्र ‘चेलीबेटी’ मात्रै हो ? होइन भने निर्बाध र बिनाअंकुशको नागरिक अधिकार महिलाको बिनासर्त आन्दोलनको एजेन्डा बन्न ढिलो भइसकेको छ ।