सैद्धान्तिक टाटपल्टाइ, संकटग्रस्त अर्थतन्त्र

देशले ठूलो आर्थिक फड्को मारिरहेको दाबी गर्नेहरु आममान्छेका सुखदु:खमा सरकारको नीति र कार्यक्रम तथा बजेटले के सहजता थप्यो भन्ने हेर्दैनन् ।
हरि रोका

मिर्गौला प्रत्यारोपणअघि नै प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले अर्थमन्त्रीमा डा. युवराज खतिवडालाई दोहोर्‍याए । सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने एकमना निर्णय गरेको दुई घण्टा नबित्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का नेता माधवकुमार नेपाललाई उक्त निर्णय ‘अमान्य’ रहेको बताएपछि खतिवडा दोहोरिने अपेक्षित नै थियो ।

पुराना र प्रभावशाली राजनीतिज्ञ गौतमको पल्ला खतिवडाभन्दा भारी नै होला भन्ने ठान्नेहरूले वाङ (बल्ड्याङ) खाए । ‘कमान्डरले मैदान छोड् नभनेसम्म मैदान नछोड्ने’ बताएका उनले प्रधानमन्त्री ओली क्याम्पमा खुट्टा जमाइसकेको बुझ्न अब कुनै गलफत्ती गरिरहनुपर्दैन ।


दोस्रो इनिङको दोस्रो वर्ष समापनसम्मको उपलब्धि गणना गर्न गत फागुन ४ गते संसदमा उपस्थित भएका ओली भन्दै थिए, ‘बलियो जगमा खडा भएको पूरा अवधिको सरकार तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना र दृढतासहित अघि बढ्नेछ । मेरो नेतृत्वमा रहेको नेकपाको यस सरकारले पहिलो वर्षलाई आधार वर्ष भन्यो । चालु यो दोस्रो वर्षलाई विकासको आरम्भ वर्षका रूपमा लिएको छ ।’ तर प्रधानमन्त्रीले जुन आधार र आरम्भको कथा सुनाए, न त्यसको सैद्धान्तिक–वैचारिक जग बलियो छ, न त विकासले गति लिने छेकछन्द देखिन्छ ।


प्रधानमन्त्रीको विकासगाथा : कति तथ्यपरक ?

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो राजमा प्रगति नै प्रगति भएको पनि संसदमा बताएका थिए । जस्तो, ‘उच्च आर्थिक वृद्धिद्धर हासिल गरिरहेका प्रमुख दस मुलुकमा नेपाल समावेश भएको छ । तीन वर्षयता ६.५ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि भइरहेको छ । विगत वर्ष त ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको, कुनै पनि प्रदेशमा आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतभन्दा न्यून नरहेको, यी दुई वर्षमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आम्दानी १८ प्रतिशतभन्दा माथि बढेको छ । ... अब गरिबी निवारण मात्रै होइन, उन्मूलन गर्ने गरी अघि बढ्छौँ ।’ प्रधानमन्त्रीले ३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुँदा १ प्रतिशत रोजगारी पनि वृद्धि हुने हुनाले मुलुकमा २ देखि ३ प्रतिशतभन्दा बढी रोजगारी बढिरहेको दाबी गरेका थिए । ‘हामीले श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सकेका छौँ भन्ने हो । ... बजारमा पहिले भएका बेरोजगारले काम नपाएका होलान्, तर नयाँ बेरोजगार थपिएका छैनन् ।’ यी दाबीका अतिरिक्त सयकडौँ शब्दहरूमार्फत उनले आफू विकासप्रेमी र रोजगारप्रेमी भएकैले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा अगाडि सारेको र आफूले देखेका विकासका सपनाहरू दिन दुई गुना रात चौगुनाका दरले पूरा भइरहेझैँ उल्लेख गरेका थिए । सुन्दा लाग्थ्यो— देश हिँडी मात्र रहेको छैन, दौडिरहेको छ ।


सम्मानित सदनमा प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत तथ्यांक त्रुटिरहित छन् त ? मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर साँच्चिकै दिगो र भरपर्दो छ ? अन्य मुलुकको सापेक्षतामा वा उत्पादनसँग जोडिएर साँच्चिकै नेपालको गरिबी घटिरहेकै हो ? उनले हरेक भाषणमा दोहोर्‍याए जस्तै, नेपाली भोकले मरेका छैनन् त ? के भोकै रात बिताउनुपर्ने अवस्था अब निर्मूल भइसकेको हो ? वर्तमान आर्थिक वृद्धि, दाबी गरिएझैँ, रोजगारी उपलब्ध गराउने दिशातर्फै उन्मुख छ ? श्रम बजारमा औसत ५ लाख ७० हजार नयाँ कामदारलाई रोजगारीको अवसर जुट्ने पूर्वाधार तयार भएकै हो त ?


यी प्रश्नको यथार्थ र प्रधानमन्त्रीको भाषणबीच कहीँ पनि तादात्म्य देखिन्न । उनले दाबी गरेको सरकारको ठोस उपलब्धि प्रस्तुत तथ्यांकसँग कहीँ मेल खाँदैन । तथ्यगत हिसाबले मात्र होइन, सैद्धान्तिक हिसाबले पनि । नवशास्त्रीय होऊन् या नवउदारवादी, बजार समाजवादी होऊन् या मिश्रित अर्थतन्त्रवादी, सरकारले टेकेको आर्थिक वृद्धिको सैद्धान्तिक अनि नीतिगत आधार र अझ उपलब्धिलाई सत्य र यथार्थमा आधारित भनेर दावा गर्न कसैले सक्दैनन् । शताब्दीऔंदेखिको अर्थराजनीतिक तथा अर्थसामाजिक संरचनालाई यथावत् राखेर गरिबी निर्मूल पार्छु भन्नु सोम शर्माको सातु–गफभन्दा भिन्न छैन । किनभने नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रको जगमा गरिबी उन्मूलन, सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक वृद्धि र पूर्ण रोजगारीतर्फ अग्रसरता सम्भव हुने वा भएको नजिर कहीँ बसेको देखिन्न । नेपालका प्रधानमन्त्री ‘जादुगर’ झैँ प्रस्तुत हुने गरेका छन् ।


गत वर्ष पनि प्रधानमन्त्रीले गलत आँकडा प्रस्तुत गरे भनेर चौतर्फी आलोचना भएको थियो । मिथ्याङ्क प्रस्तुतिका लागि महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई अर्थ मन्त्रालयले बन्धक बनाएको कुरा गत वर्ष सञ्चार माध्यमहरूमा सार्वजनिक भएको थियो । आजसम्म पनि महालेखाले नियमित रूपमा प्रकाशित गर्दै आएको विकास तथा साधारण खर्चको आँकडा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि उसको आधिकारिक वेबसाइटमा राखिएको छैन । त्यसै पनि नेपाली तथ्याङ्क संकलन विधि कमजोर छन् ।


नयाँ र अन्तरसम्बन्धित विषयहरू समेटिँदैनन् । ‘डुप्लिकेट,’ ‘रेप्लिकेट’ र ‘मिसप्लेस’ धेरै देखिन्छन् । उदाहरणका लागि, मुलुकको आर्थिक वृद्धिसँग रोजगारी कसरी जोडिन्छ ? कसलाई बेरोजगार भन्ने ? कुन आधारमा ? लेबर फोर्स सर्भेसँग कहीँ सम्बन्ध देखिँदैन । त्यस्तै, रेमिटान्ससँग राष्ट्रिय बचत र लगानी तथ्याङ्क विधिवत् देखिन्नन् । अर्कातर्फ, नियमित प्रकाशित भइरहेका तथ्याङ्क पारदर्शी हुन नदिएपछि दैनिक बजेटरी अवस्था, मूल्यवृद्धिको अवस्था, व्यापारघाटा, वैदेशिक लगानी आदिको वास्तविक दरको तथ्यपरकतामा प्रश्न उठ्छ नै । यो ‘म्यानिपुलेसन’ राष्ट्रबैंकमार्फत पनि हुने गरेको छ । वर्तमान ओलीराजमा सही सत्यमा आधरित तथ्याङ्कको सर्वथा अभाव देखिएको छ । यति बेला सबै तथ्याङ्क संकलन गर्ने स्वतन्त्र निकाय अर्थ मन्त्रालयप्रति जवाफदेही हुने र स्वयं अर्थमन्त्री संसदभन्दा प्रधानमन्त्रीप्रति मात्र जवाफदेही हुने प्रणाली भित्र्याइएको छ ।


केमा अनूदित छ विकास र समृद्धि ?

प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोग सबै सपना बाँड्न व्यस्त छन् । अवस्था सामान्य हुँदाहुँदै गत वर्ष तय गरेको आर्थिक वृद्धि ८ बाट ७.१ प्रतिशतमा झरेपछि त्यसको कारण नखोजी प्रधानमन्त्रीको आर्थिक प्रशासनले पुन: ८ प्रतिशतमाथिको जीडीपी वृद्धि हुने प्रक्षेपण किन गर्‍यो ? माघ अन्तिम साता आएर अर्थ मन्त्रालय आफ्नै प्रक्षेपण उल्टाएर बजेटको आकार १० प्रतिशतले किन घटाइयो ? त्यसै गरी, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा लक्ष्यभन्दा राजस्व झन्डै १ खर्ब रुपैयाँ कम उठेपछि राजस्व बाँकी रहेको अवधिमा ५५ अर्ब ३३ करोड राजस्व कम हुने आकलन गरियो । यसको अर्थ झन्डै ४.४ प्रतिशत कम हुने अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ । अर्थमन्त्रीको यो नयाँ स्वीकारोक्तिले वर्तमान सरकारको आर्थिक टिम (अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, वित्त आयोग, लगानी बोर्ड नेतृत्व) को सैद्धान्तिक, वैचारिक, कार्यक्रमिक (योजनागत) क्षमता र भविष्यद्रष्टा (भिजनरी) को योग्यतामाथि प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन ? उनै अर्थमन्त्री अर्कातर्फ ‘आर्थिक वृद्धिदर सकारात्मक गतिमा अघि बढिरहेको र चालु आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्य अनुरूप नै उच्च आर्थिक वृद्धि हुनेछ’ भन्ने दाबी गर्छन् । माथि उल्लिखित ठूलो मार्जिनमा बजेट तथा राजस्व कटौतीपछि प्रस्तावित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि कुनै हिसाबमा सम्भव देखिन्न । तर अर्थमन्त्रीले सरासर झुटो बोलेर मुलुकलाई नै दिग्भ्रमित पारिरहेका छन् ।


सबै नेपालीले बुझेका छन्, प्रधानमन्त्री ओली समाजशास्त्री वा अर्थशास्त्री वा तथ्याङ्कशास्त्री होइनन्! केवल राजनीतिज्ञ हुन् । ३ प्रतिशत समष्टिगत आर्थिक वृद्धि हुँदा १ प्रतिशत रोजगारी वृद्धि हुन्छ भनी उनले जे बोले, त्यो उनको आर्थिक टिमले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क हो । यथार्थ के हो भने, उक्त मान्यता अर्थतन्त्रको एउटा एकाइ उत्पादन क्षेत्रको वृद्धि ४ प्रतिशत भयो भने त्यस्तो वृद्धिमा १ प्रतिशतले रोजगारी विस्तार हुन्छ । यो दोस्रो औद्योगिक क्रान्तिपछि सम्भव भएको थियो । तेस्रो सूचना प्रविधि तथा साइबर क्रान्ति र चौथो रोबोटिक औद्योगिक क्रान्तिपछि माथि उल्लिखित रोजगारी वृद्धि पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थामा सम्भव छैन । अझ नेपालमा त नवउदारवादले सार्वजनिक र निजी उद्योग दुवै खायो । हिजोका अधिकांश उद्योगपति या सेवाक्षेत्र (शिक्षा र स्वास्थ्य) का व्यापारी भएका छन् या त आयातकर्ता एजेन्ट बनेका छन् । उद्यम त यी पनि उद्यम नै हुन्, तर माथि प्रक्षेपण गरिएको रोजगार उत्पादन गर्दैनन् । नेसनल इकोनोमिक सर्भेले अगाडि सारेका २१ वटा आर्थिक अवयवमध्ये कृषि र उद्योग मात्रै अहिले पनि मुख्य रोजगार उपलब्ध गराउने क्षेत्र हुन् । अरू क्षेत्र कृषिको आधुनिकीकरण तथा कृषि र उद्योगसँग एकीकृत योजनाभित्र जोडेर मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) गराइने क्रियाकलापसँग सम्बन्धित हुँदा मात्र रोजगारी र जीडीपी दुवैको वृद्धिमा सहयोगी बन्छन् ।


बजारमा व्याप्त के छ भने, प्रधानमन्त्री आफ्नो कोर टिमबाहेक अरूको कुरा सुन्दैनन् । उनको पछिल्लो अभ्यास हेर्दा लाग्छ, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय एक मात्र स्वायत्त सार्वजनिक संस्था हो, अन्य सबै मन्त्रालयसहितको ‘टिमवर्क’ सार्वजनिक होइन । निजी क्षेत्रको विकास र विस्तार भनेको यती होल्डिङ्सको एकछत्र विकास हुनु हो ! सहकारी भनेको परिवारले धानेको ऋण तथा बचत सहकारी हो ! निजी–सार्वजनिक साझेदारी भनेको पैसामुखीहरूले खोलेका मेडिकल कलेज र निजी बोर्डिङ हुन् अनि तिनको संरक्षण राष्ट्रिय संरक्षण हो ! पूर्वाधार विकासमा साझेदारी र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सहयोग भनेको कमिसन बढी दिनेले प्राथमिकता पाउनु हो ! यी सब अध्यायलाई व्यवस्थित गर्न र राज्यदोहनका लागि नातावाद–फरियावाद (क्रोनिइजम) सहितको भारदारी सभा उनले स्थापित गरिरहेको मुख्य राजकीय प्रवृत्ति हो । उपलब्ध प्रमाणहरूले यही भन्छन् । विकासको यो प्रवृत्तिले भएको वा हुने आर्थिक वृद्धिको समग्र लाभ यिनै ‘क्रोनिज’ हरूले उठाउने हुन् । यो यथार्थमा समाजवाद–उन्मुखताका नाममा सैद्धान्तिक टाटपल्टाइ हो ।


देशले ठूलो आर्थिक फड्को मारिरहेको दाबी गर्नेहरू आममान्छेका सुखदु:खमा सरकारको नीति र कार्यक्रम तथा बजेटले के सहजता थप्यो भन्ने हेर्दैनन् । सार्वजनिक यातायातमा के सुधार भयो त ? ११८ डलर प्रतिब्यारेल पेट्रोलियम पदार्थ अहिले ८० मा स्थिर हुँदा नेपालमा चाहिँ किन समयमै मूल्य समायोजन भएन ? आयातित वस्तुको ढुवानी खर्च किन बढिरहेको छ ? यात्रु भाडादर किन घटेन ? शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा शुल्क, पठनपाठन किन सहज हुन सकेको छैन ? शान्ति–सुरक्षामा के फेरबदल आयो त ? उत्पादन वृद्धि गर्न कुनै योजनागत प्रोत्साहनका नवीन कार्ययोजना अगाडि सारिएका छन् त ? प्रधानमन्त्री राजा त्रिभुवनको जस्तो ‘दूध र भात खान पाएको छैनस् ?’ भने जस्तै गरी सयौँ पटक दोहोर्‍याइरहन्छन्, ‘कोही खान नपाएर मर्नुपर्ने छैन ।’ उनले के त्यस्तो उद्यमको विस्तार र सहजीकरण गरेका छन् र आममान्छेले भोकै बस्नुपर्दैन ? जमिन नभएकालाई जमिन उपलब्ध गराएका छन् ? मल, बीउबिजन, सिँचाइ, सहज ऋणका लागि सहकारी स्थापना गरेका छन् ? आदेशले होइन, उद्यम (मिन्स अफ प्रोडक्सन) स्वामित्वमा पहुँचपछि मात्र! सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्दा मात्र मान्छेले भोकै बस्नुपर्दैन । तर उनको टिम संरचनागत परिवर्तन गर्ने पक्षमै छैन ।


हाम्रो अभियानलाई ‘कोरोना भाइरस’ ले असर पार्‍यो भन्ने बहाना गर्न सजिलो भएको छ । अर्थमन्त्रीजीले यो अवसर पक्कै गुमाउनेछैनन् । उनकै मातहतमा सञ्चार पुगेर झन् सजिलो भएको छ । बिमारीबाट उठ्दै गरेका प्रधानमन्त्रीले पनि स्वरमा स्वर मिलाएर भन्नेछन्, ‘हामीले त गर्न खोजेका थियौँ, कोरानाले दिएन ।’ भित्रिन लागेको आर्थिक तथा रोजगारी अवरुद्धता (स्ट्यागफ्ल्यासन) कोरोनाले मात्र निम्तिएको भने होइन । कोरोनाले चीन आक्रान्त छ, जसका कारण हाम्रो उत्पादनमा मात्र होइन उपभोगमा समेत बृहत् असर पारिरहेको छ । प्रतिस्पर्धात्मक लाभमा मात्र होइन, तुलनात्मक लाभमा समेत असर पुर्‍याइरहेको छ । चीनमा कोरोनाको तेस्रो महिना चल्दै छ । हामी छिमेकमा छौँ! कोरोना बुझेको सरकार उद्धारको उपाय खोज्ने काम कम, हल्ला ज्यादा गरिरहेको छ । कोरोना महामारीले मुलुकको अर्थराजनीतिमा पार्ने दीर्घकालीन र अल्पकालीन असरबारे औपचारिकता निभाउनेबाहेक नीतिगत तहमा बृहत् छलफलको पहलसम्म छैन ।


भनिन्छ, दशा बाजा बजाएर आउँदैन र एक्लै पनि आउँदैन । दशा समूहमा आउँछ र सकेसम्म सोत्तर पारेर वा सर्वनाश गरेर फर्कन्छ । कोरोनाको बाजा ढ्यांग्रो ठोक्ने हिसाबले पर्याप्त थियो । तर स्वयं प्रधानमन्त्री ओली र उनको टिम कोरोना–कहरले ‘बाइप्रोडक्ट’ का रूपमा पुर्‍याउने असरमाथि निस्फिक्री देखिन्छन् । पहिलो, वैदेशिक रोजगारीमा पर्ने असर । दोस्रो, कोरोनाग्रस्त क्षेत्रबाट नेपाल फर्कन चाहनेहरूको क्वारेन्टाइन लगायत स्वास्थ्य व्यवस्थापन र औषधी–उपचारको व्यवस्थापन । तेस्रो, एकतर्फी आयातमा केन्द्रित हुँदा एकाधिकार र कार्टेलिङ समस्या । २००८/०९ को विश्वमन्दी र हालको कोरोना विश्वव्यापीकरणको विरोधमा आए जस्तो भएको छ । तर, हाम्रो जस्तो मुलुकका अर्थराजनीतिक अभिकर्ताहरू मजाकको मुडमा देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री पद ओगटेर अस्पतालको शय्या पक्रिएका छन् । उनको आर्थिक टिम अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू र नवसाम्राज्यवादीहरूको सेवामा तल्लीन देखिएको छ ।


कोरोना महामारीको चौतर्फी हमलाबाट बच्न यति बेला ‘प्लान बी’ एवं अझ विकल्पमा दिगो, भरपर्दो र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि ‘प्लान सी’ पनि चाहिने हो । यी सबै आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने साँचो स्वास्थ्यलाभ कक्षमै बन्धक छ । कहिलेसम्म मुलुक यसै गरी बन्धक रहनुपर्ने हो ? सार्वभौम संसद जिम्मेवार हुनुपर्दैन ?


प्रकाशित : चैत्र ४, २०७६ ०८:४०

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चरम असफलताका दुई वर्ष

ओली असुरक्षा महसुस गरिरहन्छन् । यही स्वभावले उनलाई लोभी बन्‍न प्रेरित गर्छ । लोभले नेटवर्किङ बनाएर भ्रष्टाचार गर्न उक्साउँछ । त्यसका लागि आफूप्रति बफादार कनिष्ठहरुको टिम तयार पार्नुपर्ने हुन्छ ।
हरि रोका

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले दोस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्ष व्यतीत गरेका छन् ।यो दोस्रो कार्यकालमा उनलाई धेरै मानेमा सहजता थियो । जनताले दुई वाम पार्टीका नाममा दुईतिहाइ अलि अपुग तर स्पष्ट बहुमत दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख लगायत सबै संवैधानिक पदमा पहिलेझैं भागबन्डा गर्नुपर्ने झन्झट थिएन ।

संघ र प्रदेशमा सरकार बनाउँदा उनले आफ्नै गुटको बाहुल्य हुने गरी पद विभाजन गर्नलाई पनि कुनै झमेला थिएन । उनको गुटका तुलनामा अरू निरीह थिए । सत्ता साझेदार माओवादीको हकमा समेत उनको मतको प्रभाव पर्ने देखिन्थ्यो । सरकार बनाएको तीन महिना व्यतीत नहुँदै दुई पार्टीबीच एकता हुँदा त राजकीय शक्तिका हिसाबले इतिहासमै सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्तित्वका रूपमा उनको छवि उचालिएको थियो । पार्टीको नाम कम्युनिस्ट पार्टी हुनु, संविधानमा समाजवाद–उन्मुख समाज निर्माणको प्रावधान राखिनु, संघीयतामा जाने संकल्प अनुरूप संघीयतालाई संस्थागत गर्न साढे तीन सयजति नयाँ कानुन निर्माण गर्ने अवसर हुनु, लगभग आठ लाख पार्टी क्याडरलाई अभियानमूलक काममा खटाउन सक्ने वातावरण हुनु अनि प्रमुख प्रतिपक्ष नैतिक र सांगठनिक रूपमा अत्यन्त दुर्बल भई संसद र सडक दुवै ठाउँमा मुद्दा उठान गर्न लायकसम्म नरहनुको अर्थ थियो— ओली सरकारका लागि सबैभन्दा सहज वातावरण । आधा कार्यकालका हकदार प्रचण्डले केही महिनाअघि पार्टीमा कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने भए त्यो दाबा छाड्ने घोषणा गरेका थिए । राजनीतिमा विरलाकोटिले मात्र पाउने अवसर ओलीलाई मिलेको थियो ।

यस्तो सुगमताका कारण उनमा केही संरचनागत रूपान्तरण, केही सुधारका कार्यक्रम, केही संस्था निर्माण र भएका संस्थाहरूलाई संघीय मूल्यमान्यता बमोजिम संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता, केही सांगठनिक मूल्यमान्यता र केही सैद्धान्तिक–वैचारिक विषयसँग जोडिएका रूपान्तरणका मुद्दाहरूको स्पष्ट परिभाषा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थिए । मानव अधिकारको प्रत्याभूति, कानुनी शासनको जगेर्ना, विकास निर्माण र खरिद प्रयोजन मात्र होइन, नीतिगत निर्णयहरूमा पारदर्शिता अवलम्बन गर्नुपर्ने केही काम थिए । लामो समयदेखि लोकतान्त्रिक अभ्यासमा रत्तिएकाहरूका लागि यी नौला विषय थिएनन् । काम गर्नलाई कतैबाट विघ्नबाधा थिएन र सबैभन्दा सुखद त आम वामपन्थी मतदाताको आशा र भरोसा उनीमाथि नै चुलिएको थियो । तर, उनले त्यो जनादेशको पूर्णतः अपमान गरेका छन् ।

राज्यका मुद्दा
पहिले संरचनागत परिवर्तनकै कुरा गरौँ । सबै तथ्यांकले भन्दै आएकै छन्, बहुमत नेपाली घरधुरीको समस्या गाँस, बास र कपास नै हो । बहुसंख्यक मानिससँग परिवारको जीविका चल्ने गरी उत्पादनका साधनहरू (कृषि, उद्योग, व्यापार वा अन्य विविध रोजगारी) माथि पहुँच छैन । कृषि, उद्योग, पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन र व्यापार नै नेपालको अर्थतन्त्रका मुख्य अवयव हुन्, जसको वितरण, विस्तार र विकास एकअर्कासँग जोडिएका छन् । आजसम्म अर्थतन्त्रका यी अवयवलाई यथास्थितिमा राखेर विकास समायोजन खोजियो । तर झन्डै साढे तीन दशक लामो यो समायोजनको प्रक्रिया पूर्ण रूपमा असफल साबित भयो । त्यसैले अर्थतन्त्रको समग्र ढाँचामा संरचनागत परिवर्तनको आवश्यकता थियो र छ । तर सरकारको नेतृत्व गरेको प्रथम कार्यकारीले पहिले त संरचनागत परिवर्तनको आवश्यकता बोध गर्नुपर्‍यो । दोस्रो, सत्य र तथ्यहरूको खोज र आकलन अनि उपलब्ध तथ्याङ्कको गहिरो विश्लेषण गर्नुपर्‍यो । तेस्रो, आवश्यक स्रोत, साधन र दक्ष जनशक्ति जुटाउनुपर्‍यो । चौथो, ढाँचा परिवर्तनका लागि परिणाम दिने शक्तिको संस्थागत संरचना बनाउनुपर्‍यो । पाँचौं, नियमन वा अनुगमनको भरपर्दो व्यवस्थापन गर्नुपर्‍यो । चीन, भियतनाम, कोरिया र कम्बोडियालाई नजिकबाट हेरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई एकीकृत विकास, एकीकृत सञ्चिति र संस्थागत रूपान्तरणको छोटो परिभाषा थाहा थिएन भनी पत्याउन सकिन्न । तर उनले विद्यमान अर्थराजनीतिक संरचनागत परिवर्तनको बाटो हिँड्नै रुचाएनन् । उनको सरकारले उत्पादनका यी अवयव परिचालन गर्न भनेर कानुन बनाउन संसदमा प्रवेश गराएका अधिकांश विधेयक संरचनागत परिवर्तनको चरम विपक्ष अनि एकाधिकारवादी बजार र शक्तिका पक्षमा देखिएका छन् । त्यस्ता कतिपय विधेयक त कानुन नै बनिसके ।

दोस्रो, देशमा सामाजिक विकासको मुद्दा महत्त्वपूर्ण बन्दै आएको छ । कृषि र उद्योग जीविकोपार्जनका लागि भरपर्दो नहुँदा आम मानिसलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी महत्त्वपूर्ण बनेका छन् । यी तीनैलाई टेवा दिन सार्वजनिक यातायात तथा सञ्चारको भरपर्दो विकास हुन आवश्यक छ । नेपाली कांग्रेसको सरकारले अढाई दशकअघि नवउदारवादी अवधारणा अनुरूप लागू गरेका चार नीति (अनियमन, उदारीकरण, निजीकरण एवं अलगानी र कटौती) लाई बदल्नुपर्ने बोध ओली सरकारलाई कहिल्यै भएन । चालीस वर्ष पुरानो शिक्षानीति बदल्न बनेको आयोगको रिपोर्ट बेवारिसे बन्यो । सरकारी शैक्षिक संस्था धराशायी छन् । स्वास्थ्य र शिक्षा त झन् सरकारले लोभी व्यापारीहरूलाई सुम्पने अभियान चलाएको छ । रोजगारी नारामा सीमित छ । कृषिमा सुधार र व्यवस्थापन तथा औद्योगीकरणको सुस्पष्ट नीति नभएपछि रोजगारी विस्तारको कल्पनै गर्न सकिन्न । बजारलाई (वैदेशिकसमेत) पूर्ण रोजगारीको जिम्मा दिने अनि सामाजिक सेवा र सुविधाको भित्ते प्रचार, छिमेकीको महात्मा गान्धी रोजगार योजनाको नक्कल, बिनापरियोजना र बिनालक्ष्य प्रधानमन्त्री स्वरोजगारका नाममा सरकारी ढिकुटीको दुरुपयोग एवं चुच्चे रेल र प्रशान्त महासागर हुँदै नेपाली नदीमा पानीजहाजका नाराले ओझेलमा परेको छ, सार्वजनिक यातायात । राजनीतिक अर्थशास्त्र नकेलाई र वातावरणलाई ख्यालै नगरी उधिनिएका सडकहरू, भन्सार आय बढाउन ल्याइएका यातायातका साधनहरू अनि सबै सडकमा आम मानिसको ढाड सेक्ने सिन्डिकेट । न नियमन न नियन्त्रण, न त भरपर्दो विकल्प । अरूका के कुरा, सरकारी पेट्रोलियम र ग्यास सिलिन्डर ढुवानी गर्ने ट्यांकर र बुलेटहरूको सिन्डिकेट हटाउनसम्म सक्षम देखिएन सरकार । सार्वजनिक सूचनाको त के कुरा भो, गोकुल बाँस्कोटा प्रकरणपछि नेपालमा टेलिफोन र इन्टरनेट महसुल संसारमै किन महँगो रहेछ भनेर बुझ्न गाह्रो भएन । ओली सरकारका मन्त्रीहरू कसरी कमिसनको सेटिङ मिलाउँदा रहेछन् र सार्वजनिक सञ्चार महँग्याउँदा रहेछन् भनी बुझ्न अझ सजिलो भएको छ ।

तेस्रो विषय हो— संघीयता कार्यान्वयनप्रति ओलीको आलस्य । सबै तहका सरकार एक प्रकारले स्वायत्त हुन्, यद्यपि नीतिनिर्माण र सहजीकरणको भूमिकामा संघ, उत्पादन, विकास र प्रतिफल वितरणमा प्रदेश र स्थानीय सरकार संघीयताको राजकीय चरित्र हुन् । तर ओलीले संघीय संरचनाका मूल आधार योजना आयोग, प्राकृतिक तथा वित्त आयोग र संघीय समन्वय परिषदलाई पंगू बनाएका छन् । दुई वर्षयता प्रदेश र स्थानीय सरकारले कहिल्यै संघीय चरित्र निर्माण गर्ने अवसर पाएनन् । प्रदेश सरकार त पञ्चायतकालीन विकासक्षेत्रभन्दा फरक रहेनन् । मुख्यमन्त्री र विगतका अञ्चलाधीशबीच पनि राजनीतिक र व्यावहारिक भिन्नता देखिन्न । दुवै जनताभन्दा प्रभुप्रति वफादार छन् । प्रधानमन्त्रीले अपनत्व बोध नगर्दा संघीयता जस्केलातर्फ उछिट्टिएको रित्तो अम्खोराझैँ देखिएको छ । तर संघीयता संघारबाहिर उछिट्टिँदा संविधान फेल हुन्छ भन्ने उनले नबुझेका होलान् भनी मान्न सकिन्न ।

जनताको म्यान्डेट
माथि उल्लिखित मुद्दाहरू सिद्धान्त, राजनीति र व्यावहारिक विषयसम्बद्ध थिए । खास गरी कस्तो समाज बनाउने भन्ने विषयसँग सरोकार राख्ने । नेपाली जनताले अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थासँग जुझेर संसदीय प्रजातन्त्र ल्याएका थिए । अब त प्रजातान्त्रिक समाजवाद लागू होला, गाँस बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सार्वजनिक सञ्चार र यातायातमा आम मानिसको सहज पहुँच होला, जनजीविका सहजै उपलब्ध होला भन्ने आमविश्वास थियो । तर बहुदल पुनःस्थापनापछिका सरकारहरूले प्रजातन्त्रलाई आफ्नो मुठीमा पार्दै लगे । व्यावहारिक रूपमा प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको साटो मुठीभर कुलीनतन्त्रतर्फ राजनीतिक अर्थतन्त्रलाई उन्मुख गराउन खोजेपछि क्रमिक रूपमा जनताले नेपाली कांग्रेसको साथ छोड्दै गए । र, पछिल्लो चरणमा नेकपालाई राजकाज चलाउने म्यान्डेट दिए ।

उपर्युक्त मुद्दाले खडा गरेका समस्या समाधानस्वरूप मुलुकमा संघीयता स्वीकार गरिएको थियो । संरचनागत र सामाजिक परिवर्तनका लागि माओवादी अनि दोस्रो जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनमा मानिस बलिदानका लागि हौसिएका थिए । तर कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा ओली पुगे, जो ती सबै आन्दोलनको विपक्षमा थिए । जनयुद्धलाई ‘आतंकवादी क्रियाकलाप’ भन्ने र जनआन्दोलनलाई ‘बयलगाडी चढेर अमेरिका पुग्न खोजेको’ अर्थ लगाउने ओलीका लागि गणतन्त्र, संघीयता र संरचनागत परिवर्तन सत्तामा पुग्ने भर्‍याङबाहेक केही थिएन । ‘आतंकवाद’ र ‘बयलगाडा’ उपमा दिँदै गर्दा उनी न वामपन्थी थिए, न त कम्युनिस्ट, गणतन्त्रवादी र प्रजातान्त्रिक । मात्र उनी मौकाको ताकमा थिए । माओवादी आन्दोलनलाई संगठित गर्न नसकेका र विभाजन भोग्न बाध्य भएका प्रचण्डको लगभग आत्मसमर्पण तथा एमालेको सुदृढ र तुलनात्मक रूपमा अनुशासित कार्यकर्ता पंक्तिको विश्वासमा अडिने प्रवृत्तिको फाइदा उनले उठाए ।

उनी ‘करिस्म्याटिक’ रहिरहन सक्ने अवस्था थिएन । उनले उर्दी लाउनेबित्तिकै काम फटाफट भइहाल्ने संरचना पनि थिएन । सामान्यभन्दा सामान्य सुधारका लागि पनि एकल होइन, सामूहिक नेतृत्वको आवश्यकता पर्थ्यो । विश्वासिला र विषयविज्ञहरूबाट योजना निर्माण गर्न आवश्यक थियो । आवश्यक स्रोतसाधन व्यवस्थापन गर्न वैकल्पिक अवधारणा, मितव्ययिता र लयबद्ध संस्थागत संरचना निर्माणको आवश्यकता थियो । तर उनले सामूहिकताको कुनै चरित्र अवलम्बन गरेनन् । ओलीलाई नजिकबाट चिन्नेहरू भन्छन्— उनी वर्तमानका मात्र होइनन्, भविष्यका सम्भावित प्रतिस्पर्धी त रुचाउन्नन् अनि सहकार्य, टिम स्पिरिट कसरी सम्भव हुन्छ ? अर्को कुरा, उनी असुरक्षा महसुस गरिरहन्छन् । यही स्वभावले उनलाई लोभी बन्न प्रेरित गर्छ । लोभले ‘नेट वर्किङ’ बनाएर भ्रष्टाचार गर्न उक्साउँछ । त्यसका लागि आफूप्रति वफादार कनिष्ठहरूको टिम तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । भन्नलाई उनले भ्रष्टाचारमाथि शून्य सहनशीलता भन्दै गए, तर प्रमुख प्रतिपक्षसमेत मुछिएर संस्थागत र नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउँदै गयो । दुई वर्षयता अर्ब र खर्ब रुपैयाँसम्मको भ्रष्टाचारका थुप्रै फेहरिस्त सार्वजनिक भए । वाइड बडी, पुल–पुलेसा, बाटाघाटा, सहरीकरण, भुइँचालोपछिका निर्माण, विद्युत् लाइसेन्स, कृषि, सञ्चार विकास, राहत, उद्योग लाइसेन्स, नियुक्ति, सरुवा–बढुवा आदिमा संस्थागत भ्रष्टाचार एवं भूमि उपयोग कानुन, यातायात, सञ्चार लगायत सबै क्षेत्रमा नीतिगत भ्रष्टाचार सामान्य बन्दै गयो । भूमिसुधार कानुन र यति होल्डिङ्स संस्थागत र नीतिगत भ्रष्टाचारका चरम नमुना हुन् ।

लोकतन्त्र र पारदर्शिताले जरो गाडेका स्विटजरल्यान्ड, फ्रान्स र जर्मनीजस्ता मुलुकसँग सरकार–सरकार (जीटुजी) गरिने कारोबारमा समेत कमिसनको मोलतोल गर्ने गरिएको पृष्ठभूमिमा कम पारदर्शी मुलुकसँग आबद्ध परियोजनामा कति घोटाला हुने गरेको होला ? एउटा मन्त्रीको कर्तुत बाहिरियो । अर्थ मन्त्रालयले अँध्यारोमा आठ–दस वटा गोप्य सम्झौता गरेको कुरो बाहिरिएको छ । अरू कति कार्पेटमुनि छोपिएका होलान्, जुन बिस्तारै उजागर होलान् । तर के प्रस्ट भएको छ भने, कार्पेटबाहिर रहेका वा छोपिएका भनिएका भ्रष्टाचारबारे जानकार प्रधानमन्त्री प्रभावकारी कदम चाल्न चाहन्नन् । संरचनागत परिवर्तन, सामाजिक सुधार र भ्रष्टाचार निवारणमा पूर्ण असफल यो सरकार अघिल्लो वर्ष आफैले घोषणा गरेको बजेट कार्यान्वयनमा फेल भएको छ । १० प्रतिशतले बजेटरी रकम घटाउनु, ७ प्रतिशतले राजस्व उठ्ती कम हुनु, सात महिनामा १७ प्रतिशत विकासखर्च गर्न नसक्नु ओली अर्थतन्त्रको चरम असफलता हो ।

यो पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री ओलीबाट बाँकी कार्यकालमा पनि केही हुने सम्भावना देखिन्न । बाँकी समय उनैलाई निरन्तरता दिइरहने हो भने नेकपाको अवसान त हुन्छ नै, सम्पूर्ण वाम आन्दोलन पनि रसातलमा भासिने निश्चित छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७६ ०८:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×