१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

सैद्धान्तिक टाटपल्टाइ, संकटग्रस्त अर्थतन्त्र

देशले ठूलो आर्थिक फड्को मारिरहेको दाबी गर्नेहरु आममान्छेका सुखदु:खमा सरकारको नीति र कार्यक्रम तथा बजेटले के सहजता थप्यो भन्ने हेर्दैनन् ।
हरि रोका

मिर्गौला प्रत्यारोपणअघि नै प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले अर्थमन्त्रीमा डा. युवराज खतिवडालाई दोहोर्‍याए । सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने एकमना निर्णय गरेको दुई घण्टा नबित्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का नेता माधवकुमार नेपाललाई उक्त निर्णय ‘अमान्य’ रहेको बताएपछि खतिवडा दोहोरिने अपेक्षित नै थियो ।

सैद्धान्तिक टाटपल्टाइ, संकटग्रस्त अर्थतन्त्र

पुराना र प्रभावशाली राजनीतिज्ञ गौतमको पल्ला खतिवडाभन्दा भारी नै होला भन्ने ठान्नेहरूले वाङ (बल्ड्याङ) खाए । ‘कमान्डरले मैदान छोड् नभनेसम्म मैदान नछोड्ने’ बताएका उनले प्रधानमन्त्री ओली क्याम्पमा खुट्टा जमाइसकेको बुझ्न अब कुनै गलफत्ती गरिरहनुपर्दैन ।


दोस्रो इनिङको दोस्रो वर्ष समापनसम्मको उपलब्धि गणना गर्न गत फागुन ४ गते संसदमा उपस्थित भएका ओली भन्दै थिए, ‘बलियो जगमा खडा भएको पूरा अवधिको सरकार तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना र दृढतासहित अघि बढ्नेछ । मेरो नेतृत्वमा रहेको नेकपाको यस सरकारले पहिलो वर्षलाई आधार वर्ष भन्यो । चालु यो दोस्रो वर्षलाई विकासको आरम्भ वर्षका रूपमा लिएको छ ।’ तर प्रधानमन्त्रीले जुन आधार र आरम्भको कथा सुनाए, न त्यसको सैद्धान्तिक–वैचारिक जग बलियो छ, न त विकासले गति लिने छेकछन्द देखिन्छ ।


प्रधानमन्त्रीको विकासगाथा : कति तथ्यपरक ?

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो राजमा प्रगति नै प्रगति भएको पनि संसदमा बताएका थिए । जस्तो, ‘उच्च आर्थिक वृद्धिद्धर हासिल गरिरहेका प्रमुख दस मुलुकमा नेपाल समावेश भएको छ । तीन वर्षयता ६.५ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि भइरहेको छ । विगत वर्ष त ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको, कुनै पनि प्रदेशमा आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतभन्दा न्यून नरहेको, यी दुई वर्षमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आम्दानी १८ प्रतिशतभन्दा माथि बढेको छ । ... अब गरिबी निवारण मात्रै होइन, उन्मूलन गर्ने गरी अघि बढ्छौँ ।’ प्रधानमन्त्रीले ३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुँदा १ प्रतिशत रोजगारी पनि वृद्धि हुने हुनाले मुलुकमा २ देखि ३ प्रतिशतभन्दा बढी रोजगारी बढिरहेको दाबी गरेका थिए । ‘हामीले श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सकेका छौँ भन्ने हो । ... बजारमा पहिले भएका बेरोजगारले काम नपाएका होलान्, तर नयाँ बेरोजगार थपिएका छैनन् ।’ यी दाबीका अतिरिक्त सयकडौँ शब्दहरूमार्फत उनले आफू विकासप्रेमी र रोजगारप्रेमी भएकैले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा अगाडि सारेको र आफूले देखेका विकासका सपनाहरू दिन दुई गुना रात चौगुनाका दरले पूरा भइरहेझैँ उल्लेख गरेका थिए । सुन्दा लाग्थ्यो— देश हिँडी मात्र रहेको छैन, दौडिरहेको छ ।

सम्मानित सदनमा प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत तथ्यांक त्रुटिरहित छन् त ? मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर साँच्चिकै दिगो र भरपर्दो छ ? अन्य मुलुकको सापेक्षतामा वा उत्पादनसँग जोडिएर साँच्चिकै नेपालको गरिबी घटिरहेकै हो ? उनले हरेक भाषणमा दोहोर्‍याए जस्तै, नेपाली भोकले मरेका छैनन् त ? के भोकै रात बिताउनुपर्ने अवस्था अब निर्मूल भइसकेको हो ? वर्तमान आर्थिक वृद्धि, दाबी गरिएझैँ, रोजगारी उपलब्ध गराउने दिशातर्फै उन्मुख छ ? श्रम बजारमा औसत ५ लाख ७० हजार नयाँ कामदारलाई रोजगारीको अवसर जुट्ने पूर्वाधार तयार भएकै हो त ?

यी प्रश्नको यथार्थ र प्रधानमन्त्रीको भाषणबीच कहीँ पनि तादात्म्य देखिन्न । उनले दाबी गरेको सरकारको ठोस उपलब्धि प्रस्तुत तथ्यांकसँग कहीँ मेल खाँदैन । तथ्यगत हिसाबले मात्र होइन, सैद्धान्तिक हिसाबले पनि । नवशास्त्रीय होऊन् या नवउदारवादी, बजार समाजवादी होऊन् या मिश्रित अर्थतन्त्रवादी, सरकारले टेकेको आर्थिक वृद्धिको सैद्धान्तिक अनि नीतिगत आधार र अझ उपलब्धिलाई सत्य र यथार्थमा आधारित भनेर दावा गर्न कसैले सक्दैनन् । शताब्दीऔंदेखिको अर्थराजनीतिक तथा अर्थसामाजिक संरचनालाई यथावत् राखेर गरिबी निर्मूल पार्छु भन्नु सोम शर्माको सातु–गफभन्दा भिन्न छैन । किनभने नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रको जगमा गरिबी उन्मूलन, सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक वृद्धि र पूर्ण रोजगारीतर्फ अग्रसरता सम्भव हुने वा भएको नजिर कहीँ बसेको देखिन्न । नेपालका प्रधानमन्त्री ‘जादुगर’ झैँ प्रस्तुत हुने गरेका छन् ।

गत वर्ष पनि प्रधानमन्त्रीले गलत आँकडा प्रस्तुत गरे भनेर चौतर्फी आलोचना भएको थियो । मिथ्याङ्क प्रस्तुतिका लागि महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई अर्थ मन्त्रालयले बन्धक बनाएको कुरा गत वर्ष सञ्चार माध्यमहरूमा सार्वजनिक भएको थियो । आजसम्म पनि महालेखाले नियमित रूपमा प्रकाशित गर्दै आएको विकास तथा साधारण खर्चको आँकडा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि उसको आधिकारिक वेबसाइटमा राखिएको छैन । त्यसै पनि नेपाली तथ्याङ्क संकलन विधि कमजोर छन् ।

नयाँ र अन्तरसम्बन्धित विषयहरू समेटिँदैनन् । ‘डुप्लिकेट,’ ‘रेप्लिकेट’ र ‘मिसप्लेस’ धेरै देखिन्छन् । उदाहरणका लागि, मुलुकको आर्थिक वृद्धिसँग रोजगारी कसरी जोडिन्छ ? कसलाई बेरोजगार भन्ने ? कुन आधारमा ? लेबर फोर्स सर्भेसँग कहीँ सम्बन्ध देखिँदैन । त्यस्तै, रेमिटान्ससँग राष्ट्रिय बचत र लगानी तथ्याङ्क विधिवत् देखिन्नन् । अर्कातर्फ, नियमित प्रकाशित भइरहेका तथ्याङ्क पारदर्शी हुन नदिएपछि दैनिक बजेटरी अवस्था, मूल्यवृद्धिको अवस्था, व्यापारघाटा, वैदेशिक लगानी आदिको वास्तविक दरको तथ्यपरकतामा प्रश्न उठ्छ नै । यो ‘म्यानिपुलेसन’ राष्ट्रबैंकमार्फत पनि हुने गरेको छ । वर्तमान ओलीराजमा सही सत्यमा आधरित तथ्याङ्कको सर्वथा अभाव देखिएको छ । यति बेला सबै तथ्याङ्क संकलन गर्ने स्वतन्त्र निकाय अर्थ मन्त्रालयप्रति जवाफदेही हुने र स्वयं अर्थमन्त्री संसदभन्दा प्रधानमन्त्रीप्रति मात्र जवाफदेही हुने प्रणाली भित्र्याइएको छ ।


केमा अनूदित छ विकास र समृद्धि ?

प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोग सबै सपना बाँड्न व्यस्त छन् । अवस्था सामान्य हुँदाहुँदै गत वर्ष तय गरेको आर्थिक वृद्धि ८ बाट ७.१ प्रतिशतमा झरेपछि त्यसको कारण नखोजी प्रधानमन्त्रीको आर्थिक प्रशासनले पुन: ८ प्रतिशतमाथिको जीडीपी वृद्धि हुने प्रक्षेपण किन गर्‍यो ? माघ अन्तिम साता आएर अर्थ मन्त्रालय आफ्नै प्रक्षेपण उल्टाएर बजेटको आकार १० प्रतिशतले किन घटाइयो ? त्यसै गरी, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा लक्ष्यभन्दा राजस्व झन्डै १ खर्ब रुपैयाँ कम उठेपछि राजस्व बाँकी रहेको अवधिमा ५५ अर्ब ३३ करोड राजस्व कम हुने आकलन गरियो । यसको अर्थ झन्डै ४.४ प्रतिशत कम हुने अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ । अर्थमन्त्रीको यो नयाँ स्वीकारोक्तिले वर्तमान सरकारको आर्थिक टिम (अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, वित्त आयोग, लगानी बोर्ड नेतृत्व) को सैद्धान्तिक, वैचारिक, कार्यक्रमिक (योजनागत) क्षमता र भविष्यद्रष्टा (भिजनरी) को योग्यतामाथि प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन ? उनै अर्थमन्त्री अर्कातर्फ ‘आर्थिक वृद्धिदर सकारात्मक गतिमा अघि बढिरहेको र चालु आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्य अनुरूप नै उच्च आर्थिक वृद्धि हुनेछ’ भन्ने दाबी गर्छन् । माथि उल्लिखित ठूलो मार्जिनमा बजेट तथा राजस्व कटौतीपछि प्रस्तावित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि कुनै हिसाबमा सम्भव देखिन्न । तर अर्थमन्त्रीले सरासर झुटो बोलेर मुलुकलाई नै दिग्भ्रमित पारिरहेका छन् ।

सबै नेपालीले बुझेका छन्, प्रधानमन्त्री ओली समाजशास्त्री वा अर्थशास्त्री वा तथ्याङ्कशास्त्री होइनन्! केवल राजनीतिज्ञ हुन् । ३ प्रतिशत समष्टिगत आर्थिक वृद्धि हुँदा १ प्रतिशत रोजगारी वृद्धि हुन्छ भनी उनले जे बोले, त्यो उनको आर्थिक टिमले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क हो । यथार्थ के हो भने, उक्त मान्यता अर्थतन्त्रको एउटा एकाइ उत्पादन क्षेत्रको वृद्धि ४ प्रतिशत भयो भने त्यस्तो वृद्धिमा १ प्रतिशतले रोजगारी विस्तार हुन्छ । यो दोस्रो औद्योगिक क्रान्तिपछि सम्भव भएको थियो । तेस्रो सूचना प्रविधि तथा साइबर क्रान्ति र चौथो रोबोटिक औद्योगिक क्रान्तिपछि माथि उल्लिखित रोजगारी वृद्धि पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थामा सम्भव छैन । अझ नेपालमा त नवउदारवादले सार्वजनिक र निजी उद्योग दुवै खायो । हिजोका अधिकांश उद्योगपति या सेवाक्षेत्र (शिक्षा र स्वास्थ्य) का व्यापारी भएका छन् या त आयातकर्ता एजेन्ट बनेका छन् । उद्यम त यी पनि उद्यम नै हुन्, तर माथि प्रक्षेपण गरिएको रोजगार उत्पादन गर्दैनन् । नेसनल इकोनोमिक सर्भेले अगाडि सारेका २१ वटा आर्थिक अवयवमध्ये कृषि र उद्योग मात्रै अहिले पनि मुख्य रोजगार उपलब्ध गराउने क्षेत्र हुन् । अरू क्षेत्र कृषिको आधुनिकीकरण तथा कृषि र उद्योगसँग एकीकृत योजनाभित्र जोडेर मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) गराइने क्रियाकलापसँग सम्बन्धित हुँदा मात्र रोजगारी र जीडीपी दुवैको वृद्धिमा सहयोगी बन्छन् ।

बजारमा व्याप्त के छ भने, प्रधानमन्त्री आफ्नो कोर टिमबाहेक अरूको कुरा सुन्दैनन् । उनको पछिल्लो अभ्यास हेर्दा लाग्छ, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय एक मात्र स्वायत्त सार्वजनिक संस्था हो, अन्य सबै मन्त्रालयसहितको ‘टिमवर्क’ सार्वजनिक होइन । निजी क्षेत्रको विकास र विस्तार भनेको यती होल्डिङ्सको एकछत्र विकास हुनु हो ! सहकारी भनेको परिवारले धानेको ऋण तथा बचत सहकारी हो ! निजी–सार्वजनिक साझेदारी भनेको पैसामुखीहरूले खोलेका मेडिकल कलेज र निजी बोर्डिङ हुन् अनि तिनको संरक्षण राष्ट्रिय संरक्षण हो ! पूर्वाधार विकासमा साझेदारी र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सहयोग भनेको कमिसन बढी दिनेले प्राथमिकता पाउनु हो ! यी सब अध्यायलाई व्यवस्थित गर्न र राज्यदोहनका लागि नातावाद–फरियावाद (क्रोनिइजम) सहितको भारदारी सभा उनले स्थापित गरिरहेको मुख्य राजकीय प्रवृत्ति हो । उपलब्ध प्रमाणहरूले यही भन्छन् । विकासको यो प्रवृत्तिले भएको वा हुने आर्थिक वृद्धिको समग्र लाभ यिनै ‘क्रोनिज’ हरूले उठाउने हुन् । यो यथार्थमा समाजवाद–उन्मुखताका नाममा सैद्धान्तिक टाटपल्टाइ हो ।

देशले ठूलो आर्थिक फड्को मारिरहेको दाबी गर्नेहरू आममान्छेका सुखदु:खमा सरकारको नीति र कार्यक्रम तथा बजेटले के सहजता थप्यो भन्ने हेर्दैनन् । सार्वजनिक यातायातमा के सुधार भयो त ? ११८ डलर प्रतिब्यारेल पेट्रोलियम पदार्थ अहिले ८० मा स्थिर हुँदा नेपालमा चाहिँ किन समयमै मूल्य समायोजन भएन ? आयातित वस्तुको ढुवानी खर्च किन बढिरहेको छ ? यात्रु भाडादर किन घटेन ? शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा शुल्क, पठनपाठन किन सहज हुन सकेको छैन ? शान्ति–सुरक्षामा के फेरबदल आयो त ? उत्पादन वृद्धि गर्न कुनै योजनागत प्रोत्साहनका नवीन कार्ययोजना अगाडि सारिएका छन् त ? प्रधानमन्त्री राजा त्रिभुवनको जस्तो ‘दूध र भात खान पाएको छैनस् ?’ भने जस्तै गरी सयौँ पटक दोहोर्‍याइरहन्छन्, ‘कोही खान नपाएर मर्नुपर्ने छैन ।’ उनले के त्यस्तो उद्यमको विस्तार र सहजीकरण गरेका छन् र आममान्छेले भोकै बस्नुपर्दैन ? जमिन नभएकालाई जमिन उपलब्ध गराएका छन् ? मल, बीउबिजन, सिँचाइ, सहज ऋणका लागि सहकारी स्थापना गरेका छन् ? आदेशले होइन, उद्यम (मिन्स अफ प्रोडक्सन) स्वामित्वमा पहुँचपछि मात्र! सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्दा मात्र मान्छेले भोकै बस्नुपर्दैन । तर उनको टिम संरचनागत परिवर्तन गर्ने पक्षमै छैन ।


हाम्रो अभियानलाई ‘कोरोना भाइरस’ ले असर पार्‍यो भन्ने बहाना गर्न सजिलो भएको छ । अर्थमन्त्रीजीले यो अवसर पक्कै गुमाउनेछैनन् । उनकै मातहतमा सञ्चार पुगेर झन् सजिलो भएको छ । बिमारीबाट उठ्दै गरेका प्रधानमन्त्रीले पनि स्वरमा स्वर मिलाएर भन्नेछन्, ‘हामीले त गर्न खोजेका थियौँ, कोरानाले दिएन ।’ भित्रिन लागेको आर्थिक तथा रोजगारी अवरुद्धता (स्ट्यागफ्ल्यासन) कोरोनाले मात्र निम्तिएको भने होइन । कोरोनाले चीन आक्रान्त छ, जसका कारण हाम्रो उत्पादनमा मात्र होइन उपभोगमा समेत बृहत् असर पारिरहेको छ । प्रतिस्पर्धात्मक लाभमा मात्र होइन, तुलनात्मक लाभमा समेत असर पुर्‍याइरहेको छ । चीनमा कोरोनाको तेस्रो महिना चल्दै छ । हामी छिमेकमा छौँ! कोरोना बुझेको सरकार उद्धारको उपाय खोज्ने काम कम, हल्ला ज्यादा गरिरहेको छ । कोरोना महामारीले मुलुकको अर्थराजनीतिमा पार्ने दीर्घकालीन र अल्पकालीन असरबारे औपचारिकता निभाउनेबाहेक नीतिगत तहमा बृहत् छलफलको पहलसम्म छैन ।


भनिन्छ, दशा बाजा बजाएर आउँदैन र एक्लै पनि आउँदैन । दशा समूहमा आउँछ र सकेसम्म सोत्तर पारेर वा सर्वनाश गरेर फर्कन्छ । कोरोनाको बाजा ढ्यांग्रो ठोक्ने हिसाबले पर्याप्त थियो । तर स्वयं प्रधानमन्त्री ओली र उनको टिम कोरोना–कहरले ‘बाइप्रोडक्ट’ का रूपमा पुर्‍याउने असरमाथि निस्फिक्री देखिन्छन् । पहिलो, वैदेशिक रोजगारीमा पर्ने असर । दोस्रो, कोरोनाग्रस्त क्षेत्रबाट नेपाल फर्कन चाहनेहरूको क्वारेन्टाइन लगायत स्वास्थ्य व्यवस्थापन र औषधी–उपचारको व्यवस्थापन । तेस्रो, एकतर्फी आयातमा केन्द्रित हुँदा एकाधिकार र कार्टेलिङ समस्या । २००८/०९ को विश्वमन्दी र हालको कोरोना विश्वव्यापीकरणको विरोधमा आए जस्तो भएको छ । तर, हाम्रो जस्तो मुलुकका अर्थराजनीतिक अभिकर्ताहरू मजाकको मुडमा देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री पद ओगटेर अस्पतालको शय्या पक्रिएका छन् । उनको आर्थिक टिम अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू र नवसाम्राज्यवादीहरूको सेवामा तल्लीन देखिएको छ ।

कोरोना महामारीको चौतर्फी हमलाबाट बच्न यति बेला ‘प्लान बी’ एवं अझ विकल्पमा दिगो, भरपर्दो र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि ‘प्लान सी’ पनि चाहिने हो । यी सबै आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने साँचो स्वास्थ्यलाभ कक्षमै बन्धक छ । कहिलेसम्म मुलुक यसै गरी बन्धक रहनुपर्ने हो ? सार्वभौम संसद जिम्मेवार हुनुपर्दैन ?


प्रकाशित : चैत्र ४, २०७६ ०८:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?