कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

परिवर्तित सन्दर्भमा न्यायपरिषद्

विनोदमोहन आचार्य

संविधान एवं प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित तीनै तहका अदालतहरूमा रहने न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनात्मक कारबाही, बर्खास्ती एवं तत्सम्बन्धी अन्य न्याय प्रशासनिक कार्यका विषयमा सिफारिससमेत गर्ने प्रयोजनका लागि पहिलोपटक नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम न्यायपरिषदीय प्रणालीको सुरुवात गरिएको थियो । न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम एवं प्रभावकारी बनाउन संविधानमा परिषदीय प्रणाली अंगीकार गरिएको हो ।

परिवर्तित सन्दर्भमा न्यायपरिषद्

२०४७ को संविधान बमोजिम परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच पदाधिकारीमध्ये सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष र सोही अदालतका वरिष्ठतम दुईजना न्यायाधीशसमेत गरी न्यायपालिकाबाट व्यापक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ एवं नेपालको संविधान, २०७२ मा भने पदेन सदस्य हुने पदाधिकारी यथावत् राखी न्यायपालिकातर्फको प्रतिनिधित्व हुने दुई सदस्य घटाएर त्यसको सट्टा एकजना नेपाल बार एसोसिएसनबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रावधान छ ।


न्यायपरिषद्को भूमिका र जवाफदेहिता

न्यायाधीशको नियुक्तिदेखि बर्खास्तीसम्म र न्याय प्रशासन सम्बन्धी विषयमा सिफारिस र परामर्श दिने प्रमुख कार्य न्यायपरिषद्को हो । न्यायाधीशको नियुक्ति समेतका सम्बन्धमा नेपालको संविधानको अलावा न्यायपरिषद् ऐन–२०७३, न्याय प्रशासन ऐन–२०७३ तथा न्यायपरिषद् नियमावली–२०७४ अनुसार न्यायपरिषद्को भूमिका गहन देखिन्छ । न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशको नियुक्ति सम्बन्धी कामकारबाहीका विषयलाई लिएर न्यायिक नेतृत्व लगायत परिषद्का अन्य पदाधिकारीले बेलाबखत अपजस, आरोपहरू खेप्नुपरेको छ । वर्तमान संविधानमा न्यायपरिषद्को जवाफदेहिता के हो र जिम्मेवारी कसले ब्यहोर्नुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा खासै उल्लेख भएको पनि पाइँदैन ।


न्यायपरिषद्ले सम्पादन गर्दै आएका काममध्ये न्यायिक नियुक्ति एवं सरुवाका सम्बन्धमा जसजति आफूले लिन खोज्ने, अपजसजति प्रधानन्यायाधीशको टाउकोमा हाली त्यसको जवाफदेहिताबाट पन्छिन खोज्ने संस्कृति झांगिँदै छ ।

न्यायपरिषद्मा हुने पाँच पदाधिकारीमा न्याय क्षेत्रबाट पदेन हैसियतमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीशबाहेक बाँकी तीन सदस्य राजनीतिक पृष्ठभूमिका संस्थाबाट प्रतिनिधित्व हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो न्यायपरिषद् न्यायपालिकाको मूल्य–मान्यता विपरीत त छैन ? संविधानमै न्यायपालिकाको नेतृत्व र न्याय प्रशासनमा प्रधानन्यायाधीशको अन्तिम जिम्मेवारी हुने भन्ने छ ।


साथै न्यायपरिषद्को निर्णय बहुमतको आधारबाट हुने भन्ने, तर उक्त न्यायपरिषद्मा न्यायपालिकाबाट प्रतिनिधित्व हुने पदाधिकारीको संख्याको अनुपातमा न्याय क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट सिफारिस भई आउनेहरूको प्रतिनिधित्व बहुमतीय हुने विरोधाभासपूर्ण व्यवस्था गरियो । पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले प्रश्न गर्छन्, ‘संविधानको मस्यौदा तयार गर्दाकै अवस्थामा... राजनीतिक संस्थाको आभास झल्किने संरचना बनाउने, अनि त्यो संस्थाबाट पारदर्शी वा गैरराजनीतिक काम होला भनेर कसरी अपेक्षा गर्ने ? धान रोप्नुपर्ने ठाउँमा कोदो रोप्ने, अनि धान फलेन भन्ने ?’


विगतका वर्षहरूमा कतिपय उच्च र सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक नियुक्ति गर्दा ‘क्याडर बेस्ड’ पद्धतिलाई क्रमिक रूपमा ओझेलमा पार्दै बाहिरबाट अधिक संख्या वा प्रतिशत छुट्याइने, जिल्ला न्यायाधीशहरूमा नियुक्ति गर्दा कार्यरत क्याडर भित्रैबाट पनि ज्येष्ठता र अनुभवीलाई उपेक्षा गरी कनिष्ठलाई नियुक्त गरिएका परिघटनाबाट संगठनभित्र कार्यरत न्यायिक जनशक्ति उपेक्षित भए । कुनै समयमा सक्षम कहलिएका सर्वोच्च अदालतका केही अस्थायी न्यायाधीशहरू, पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरू, मुख्य न्यायाधीशहरूलाई सर्वोच्च अदालतमा लामो समयसम्म दरबन्दी रिक्त राखी नियुक्ति प्रक्रिया ढिलो गरी निवृत्त हुन पुगेका घटना धेरै छन् ।


यसरी विगतदेखि नै न्यायिक नियुक्तिका सन्दर्भमा राम्राभन्दा हाम्रा मान्छे भन्ने मानसिकताको संस्कृति मौलाउँदै गएको छ । न्यायिक नियुक्तिका सन्दर्भमा सुन्दर पद्धति एवं उपयुक्त मापदण्ड अपनाउनुपर्छ । अन्यथा भोलिका दिनहरूमा परिषद्प्रतिको भरोसा टुट्दै जानसक्ने र परिणामतः सोको असर समग्र न्यायपालिकामा पर्नसक्ने सम्भावना छ ।


न्यायाधीशको छवि र आचरण

वास्तवमा न्यायाधीश बन्न सजिलो होला, तर न्यायमूर्ति बनेर देखाउन सजिलो छैन । नपाकेको फल हतार–हतारमा टिपेर खायो भने टर्रो त हुन्छ नै, स्वास्थ्यका लागि पनि हानिकारक हुन्छ । आममानिसले कहीं कतै न्यायकर्मीको हाउभाउ, व्यवहार र प्रस्तुति अनि न्यायसम्पादनको स्तरबाट यस्तै टर्रो अनुभूति गरेका त छैनन् ? यदि यसो हो भने अवस्था गम्भीर छ । न्यायकर्मीले न्यायसम्पादनमा फैसलाधीश होइन, न्यायाधीश बनेर देखाउने हो । आफ्नो न्यायसम्पादनको गुणस्तरको ग्राफ देखाउन सक्नुपर्छ, ताकि त्यसको सुवास चारैतिर फैलिएर समग्र न्यायजगत नै सुगन्धित हुन सकोस् ।


बारसँगको सहकार्य र बारको भूमिका

बारसँगको सहकार्य र समन्वयविना न्यायपालिकामा पूर्णता र शुद्धीकरण सम्भव छैन । बार र बेञ्चबीच विश्वास, सहकार्य आदान–प्रदान गरी पारस्परिक समन्वयको बिरुवामा मलजल गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । यसो गर्दा मात्र न्यायिक मर्यादाको वृक्ष झाँगिदै जाने र सोही वृक्षको शीतल छहारीमा कानुन व्यवसाय फस्टाउन सम्भव हुन्छ होला ।


न्यायाधीश नियुक्तिका सवालमा बारबाट यति प्रतिशत कोटा दिनैपर्छ, योयो व्यक्ति लिनैपर्छ भन्नुभन्दा निष्ठावान्, लामो व्यावसायिक अनुभव भएकालाई लैजानुपर्‍यो । न्यायपालिका हाम्रै हो, यो संस्था हामीले नै बनाउने हो, न्याय नमर्ने र न्याय नमार्ने जिम्मेवारी हाम्रो पनि हो भन्न बारले किन नसकेको ? न्यायपालिकालाई अप्ठेरो परेको बेला र न्यायपालिकाको शुद्धीकरणका सवालमा न्यायिक नेतृत्वलाई साथ दिनु र योग्य न्यायाधीश छनोटका लागि उपयुक्त पहल गर्नु बारको काम होइन र ?

बारतर्फबाट हिजोका दिनमा जो–जो आउनुभएको छ, संविधान, कानुन बमोजिम योग्य पनि हुनुहुन्छ । हरेक वर्ष बार दिवसका अवसरमा आयोजना हुने कार्यक्रम र सामाजिक सञ्जालमा न्यायिक सुधार र न्यायपरिषद्का कामकारबाहीबारे परिचर्चा हुन्छ, तर कार्यान्वयनको विषय त्यति चर्चा हुन्न । यस्तै हरेक न्यायपरिषद् दिवसमा पनि न्यायपरिषद्को संरचनाका बारेमा विगतमा सम्पादित कामका गुण र दोषका आधारमा राम्रा कामलाई राम्रै र नराम्रा कामलाई नराम्रै भन्न किन नसकिएको होला, बुझ्न सकिएन । न्यायपरिषद्मा जसले जहाँबाट प्रतिनिधित्व गरेका भए पनि योग्य न्यायाधीश छानी–छानी ल्याउन बारसमेत लाग्नुपर्ने होइन र ?


संविधान संशोधनको प्रसंग

हिजोका कमी–कमजोरीको अनुभवबाट पाठ सिक्दै न्यायपरिषद्को संरचनाबारे आएका गुनासा, सुझावको सम्बोधन गरिनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतमा बीस न्यायाधीशको दरबन्दी रहने भनी संविधानमा नै किटान गरिएको छ । यस व्यवस्थाका अलावा केही वर्षभित्र अनुभवी न्यायाधीशहरूको ठूलो संख्या न्यायपालिकाबाट बहिर्गमन हुँदै छ, गुणस्तरीय न्यायप्रणाली कायम राख्न उनीहरूको निवृत्त उमेरका बारेमा पुनर्विचार गरी संविधानमा छिट्टै यथोचित संशोधको आवश्यकता सबैतिरबाट महसुस गरिएको बुझिन्छ । यससँगै न्यायपरिषद्बाट हुने नियुक्तिमा राजनीतिक गन्ध आउँछ भन्ने गुनासोलाई सम्बोधन गर्न पनि न्यायपरिषद्को वर्तमान संरचनालाई पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिन्छ ।


न्यायपरिषद्को संरचना एवं विगतका कामकारबाहीबाट सिकेर परिवर्तित सन्दर्भमा परिषद्को पुनरवलोकन गरिनु जरुरी छ । यसैगरी न्यायिक जनशक्तिका असन्तुष्टिको सम्बोधन गरी उनीहरूको मनोबल उच्च राख्नका साथै समय–सापेक्ष न्यायप्रणालीको सुधारसमेतका सम्बन्धमा संगठन बाहिर र भित्रबाट आएका सुझावहरूको सम्बोधन गरिनुपर्छ ।


-आचार्य उच्च अदालत, पोखराका न्यायाधीश हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र ४, २०७६ ०८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?