नारीवादी आन्दोलनमा सीमान्तकृत महिला

रीता साह

गत भदौमा विद्यावारिधिका लागि फारम भर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय गएकी थिएँ । फारम बुझाउने कोठाको सोफामा लहरै चार युवा थिए, जसले मलाई नियाल्न थाले । मेरो कार्य अनुभवबारे कर्मचारीको प्रश्नको जवाफ दिन लाग्दा ती युवामध्ये एकले प्वाक्क भने, ‘उहाँलाई चिन्नुहुन्न ? उहाँ र्‍याडिकल फेमिनिस्ट !’ मैले ‘फेमिनिस्ट त हुँ, तर र्‍याडिकलचाहिँ होइन’ भन्दै जवाफ फर्काएकी थिएँ मैले । 

हालै एउटा अनलाइनमा स्वस्थानी व्रतका पक्षमा लेख छापिएको थियो, जसले पितृसत्ताको पक्षपोषण गर्‍यो भनेर एक महिलाले प्रतिक्रिया लेखेकी रहिछन् । त्यसैमा एक पुरुषले लेखेका थिए, ‘तपाईंजस्तै धेरै बुझ्ने नारीवादीहरूबाट बिग्रेको हो सबै ।’ पुनः ती महिलाले आफू नारीवादी होइन, बरु मानवतावादी हुँ भन्दै रक्षात्मक जवाफ फर्काएकी थिइन् ।


नारीवाद के हो ? म उग्र नारीवादी होइन भने के त ? महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने धेरैको मनमा यस्तै द्विविधा उब्जिने गर्छ । महिलासम्बन्धी छलफलहरूमा सहभागी हुँदा त्यस्ता द्विविधा सुन्न पाइन्छन् । नारीवाद के हो ? यसको सुरुआत कहाँबाट भएको हो ? यसका विभिन्न स्वरूप कसरी सतहमा देखा परे ? नेपालमा नारीवादबारे कस्तो बहस हुने गरेको छ ? यिनै विषयमाथि यो लेख केन्द्रित छ ।


विश्वपरिवेशमा नारीवाद

नारीवादलाई दुई प्रकारले हेर्न सकिन्छ— आन्दोलन र विचारधाराका आधारमा । कुनै पनि स्थितिलाई बदल्न आन्दोलन जरुरी हुन्छ र त्यसका लागि विचारधाराको आवश्यकता हुन्छ । नारीवाद पनि विचारधारा बोकेको आन्दोलन हो । नारीवादबारे जान्नुअघि विभिन्न समयका नारीवादी धारहरूबारे बुझ्नु आवश्यक हुन्छ ।


फस्ट वेभ फेमिनिजम : यसको सुरुआत अठारौं शताब्दीमा अमेरिका र युरोपबाट भएको थियो । अमेरिकन र फ्रेन्च क्रान्तिहरूपछि त्यहाँ नागरिकताको अधिकार दिन थालिएको थियो, तर पुरुषलाई मात्र । महिलालाई आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक अधिकारबाट वञ्चित गरिएको थियो । त्यस मान्यतालाई पहिलो पटक चुनौती दिएकी थिइन् मेरी उल्सटनक्राफ्टले । सन् १७९२ मा निस्केको ‘भिन्डिकेसन अफ वुमन’ शीर्षक पुस्तकमा उनले महिलालाई पनि पुरुषसरह अधिकार हुनुपर्ने जिकिर गरेकी थिइन् । त्यहाँबाटै फस्ट वेभ फेमिनिजमको औपचारिक सुरुआत भयो । त्यस पुस्तकले महिला समानताको मागलाई मुखर गर्‍यो । सन् १८४८ मा महिला सम्मेलन भयो, जसले पारित गरेको घोषणापत्रमा महिलालाई मतदानको अधिकार दिइनुपर्ने माग गरिएको थियो । मतदानको अधिकार पाए राजनीतिमा महिलाको पनि पहुँच बढ्ने आकलन थियो । यो आन्दोलन बेलायत र अमेरिकामा बढी केन्द्रित थियो । फलस्वरूप सन् १९२० मा महिलाले त्यो अधिकार पाए ।


जति बेला अमेरिका र युरोपमा नारीवादी आन्दोलनको पहिलो लहर चलिरहेको थियो, नेपालमा राणाशासन उत्कर्षमा थियो । त्यति नै बेला अर्थात् विसं १९७४ तिर योगमाया न्यौपानेको नेतृत्वमा महिला समिति गठन भएको थियो, जसले सती प्रथा, बालविवाह जस्ता सामाजिक कुरीतिविरुद्ध अभियान थालेको थियो । राणाशासकले माग पूरा नगरेको भन्दै योगमायाले ६८ अनुयायीसहित अरुण नदीमा हामफालेर देहत्याग गरेको इतिहास छ । यस घटनाको तीन वर्षपछि १९७७ असार २५ मा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले सती प्रथामा प्रतिबन्ध लगाएका थिए ।


सेकेन्ड वेभ फेमिनिजम : फस्ट वेभ फेमिनिजमका कारण शिक्षामा महिलाको पहुँच बढ्यो, तर सबै विषय महिलाले पढ्न पाउँदैनथे । अर्थात्, लिंगका आधारमा विभेद कायमै थियो । सन् १९६३ मा बेट्टी फ्राइदानले ‘द फेमिनिन मिस्टिक’ पुस्तकमार्फत उदार नारीवादी धारको अवधारणा अगाडि सार्दै सेकेन्ड वेभ फेमिनिजमको सुरुआत गरिन् । सेकेन्ड वेभ फेमिनिजममा दुइटा समूह थिए, जसका माग र तौरतरिका पनि फरक–फरक नै थिए ।


पहिलो, उदार नारीवादी धारले शिक्षामा समान अवसर, प्रजनन सम्बन्धी अधिकार, समान श्रमको समान ज्यालाजस्ता माग अघि सारेको थियो । अर्थात्, महिलामाथि हुने बाहिरी विभेदको अवधारणा अगाडि ल्याएको थियो । दोस्रो, सन् १९४९ मा सिमोन द ब्युभरको ‘द सेकेन्ड सेक्स’ पुस्तकले उग्र नारीवादी धारको अवधारणा अगाडि सार्दै प्राज्ञिक बहसको सुरुआत गरेको थियो । सिमोनले पहिलो पटक पितृसत्ताको अवधारणाबारे बोलेकी थिइन् । उनको तर्क थियो— समाज निर्माणका सबै सिद्धान्त पुरुषले प्रतिपादन गरेकाले त्यसमा महिलाको इच्छाको ख्याल राखिएन । अहिलेको संरचनाले महिलाको अवस्थामा खासै सुधार ल्याउन सक्दैन । त्यसैले नयाँ विचारधारा र दर्शनको प्रतिपादन गर्नुपर्छ । महिला पुरुषभन्दा अलग र पुरुषका तुलनामा उत्तम हुन्छन् एवं महिलाको यो गुणमाथि गौरव गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।


विश्वपरिवेशमा नारीवादी आन्दोलनको दोस्रो लहर चलिरहँदा नेपालमा विसं २००२ मा चन्द्रकान्ता मल्लले नारी जागरण केन्द्र खोलेकी थिइन् । विसं २००४ मा मंगलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा महिला संघको स्थापना भएको थियो । यी महिला संगठनले सामाजिक कुरीति, कुसंस्कार र राजनीतिक अधिकारका लागि राणाविरोधी आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै थिए ।

नेपालमा नारीवादी आन्दोलन सुरु भएको लगभग सय वर्ष पुगे पनि नारीवादी भन्नासाथ घर भाँड्‍ने, श्रीमान्‌सँग पारपाचुके गरेकी, गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने महिला भन्ने छाप परेको छ । यस्तो मनोविज्ञानको मुख्य कारण हो— आन्दोलनकर्मीहरू नै प्रस्ट नहुनु ।

विसं २०१७ मा पञ्चायती व्यवस्थाको थालनी भएपछि नारीवादी आन्दोलन पनि सुस्तायो । सन् १९७५ मा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको महिला सम्बन्धी घोषणापत्रबाट प्रेरित भएर नेपालमा पनि केही संघसंस्था खुलेका थिए । महिलाको स्थितिबारे अनुसन्धान र पैरवी गर्ने अनि विकास सहभागितामा सुधार ल्याउनेबारे बहसलाई तिनले अगाडि बढाएका थिए । यस्ता कार्यमा थोरै संख्यामा रहेका प्राज्ञिक महिलाको समूह, राजघराना, राणापरिवार तथा उच्चा वर्गका महिलाहरूको वर्चस्व थियो । राजनीतिक दललाई लगाइएको प्रतिबन्धविरुद्ध सहाना प्रधान, शैलजा अचार्य, अष्टलक्ष्मी शाक्य लगायतका महिला संघर्षरत थिए । विसं २०४६ पछि राजनीतिक–सामाजिक गतिविधिमा महिलाको पहुँच र प्रतिनिधित्व बढ्न थाल्यो । महिलासम्बन्धी कुरीति र हिंसाजन्य कार्यविरुद्ध ऐन–कानुनहरू बन्न थाले ।


थर्ड वेभ फेमिनिजम : सन् १९९० को दशकमा उग्र नारीवादी धारको आलोचना गदै थर्ड वेभ फेमिनिजमको सुरुआत भयो । सबै महिलाको समस्या एकनासको हुँदैन, महिलामा पनि विविधता छ भन्दै उत्तरआधुनिक नारीवादको अवधारणा अगाडि आयो । महिला केवल लिंगका आधारमा नभई रंग, जात, वर्ग आदिका आधारमा पनि विभेद भोग्न बाध्य हुन्छन् । रंग र लिंगका आधारमा हुने विभेदबारे बेल हुक र एन्जिला डेभिसले ‘ब्ल्याक फेमिनिजम’ को अवधारणा अगाडि सारे । भारतमा नारीवादले उपल्लो र मध्यम जातका महिलाको मुद्दालाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्छ भन्दै ‘दलित फेमिनिजम’ को अवधारणा अगाडि सारियो । कतिपय देश लामो समय औपनिवेशीकरणको सिकार बनेका थिए । त्यसको असर महिलाको राजनीतिक, आर्थिक र संस्कृतिमा परेको हुँदा यसलाई सशक्त रूपमा उठाउन ‘पोस्ट कोलोनियल फेमिनिजम’ को अवधारणा सतहमा आयो ।


पहिलो र दोस्रो नारीवादी लहरको बढी प्रभाव अमेरिका र युरोपमा देखियो । तर तेस्रो नारीवादी लहरको प्रभाव नेपाल र भारत जस्ता दक्षिण एसियाली देशहरूमा व्यापक देखियो । नेपालमा यस कालखण्डमा माओवादी जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन, दलित आन्दोलन लगायत भएका थिए । ती आन्दोलनका कारण राज्यको मूलधारमा आउन नसकेका महिला, मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित लगायतका सीमान्तकृत समुदायको पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचको संवैधानिक ग्यारेन्टी भयो, जुन नेपालको नारीवादी आन्दोलनको ठूलो उपलब्धि हो । साथै जातीय छुवाछूत, बोक्सी प्रथा, बालविवाह, छाउपडी लगायतका कुरीति र कुसंस्कारलाई कानुनी रूपमा बन्देज लगाइयो । यति नै बेला नेपालमा ‘एलजीबीटीक्यु’ आन्दोलन पनि सतहमा देखा पर्‍यो, जसले महिलाको यौनिकता, शरीरमाथिको अधिकारबारे आवाज उठायो ।


अन्त्यमा, नेपालमा नारीवादी आन्दोलन सुरु भएको लगभग सय वर्ष पुगे पनि नारीवादी भन्नासाथ घर भाँड्ने, श्रीमान्‌सँग पारपाचुके गरेकी, गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने महिला भन्ने छाप परेको छ । यस्तो मनोविज्ञानको मुख्य कारण हो— आन्दोलनकर्मीहरू नै प्रस्ट नहुनु । कतिपयले आफूलाई महिला अधिकारकर्मी भने पनि नारीवादी होइन भन्छन् । जबकि महिला अधिकारकर्मी, नारी/महिलावादी भन्नु उस्तै हो । कतिपयले आफूलाई उदार नारीवादी भन्न रुचाउँछन् । जसले महिलाको शरीरमाथिको नियन्त्रण, प्रजनन अधिकार तथा ‘मेरो शरीर मेरो अधिकार’ को वकालत गर्छन्, तिनलाई उग्र नारीवादीको बिल्ला लगाइन्छ । नेपालमा ‘एलजीबीटीक्यु’ आन्दोलनलाई उग्र भन्दै चित्रण गरिन्छ । कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका केही महिला वर्गीय असमानताको अन्त्य नभएसम्म महिलाको मुक्ति सम्भव नहुने तर्क गर्छन् ।


नेपालमा नारीवादी आन्दोलनको अगुवाइ गरेकाहरूले उदारवादी धार समातेको देखिन्छ भने, युवा पुस्ताका महिलाहरूले उग्रवादी धारको वकालत गर्छन् । मधेशी, दलित, जनजाति र मुस्लिम लगायतका सीमान्तकृत महिलाले उत्तरआधुनिकतावादी धारको वकालत गरेको पाइन्छ । मूलधारको नारीवादी आन्दोलन महिला विविधता तथा ‘इन्टरसेक्सनालिटी’ बारे खासै बोल्न चाहँदैन । तसर्थ अबको नारीवादी आन्दोलनलाई मुखर बनाउन नारीवादबारे नयाँ शिराबाट बहस र छलफल हुन आवश्यक छ । प्रकाशित : चैत्र ३, २०७६ ०७:५४

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पितृसत्ताले गिजोल्दै महिला अधिकार

रीता साह

नयाँ संविधान आएपछि महिला अधिकारकर्मी तथा नेत्रीहरू हर्षित थिए । उनीहरूको भनाइ थियो— नेपाली महिलाले पाएको अधिकार दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट छ । यस्तो अभिव्यक्ति महिलाहरूले आयोजना गर्ने कार्यक्रमहरूमा दलका प्राय: शीर्षनेताको हुन्थ्यो ।

अधिकांश महिला अधिकारकर्मी तथा नेत्रीहरूको भाषा पनि त्यही हुन्थ्यो । तर संविधानमा लेखिएका अधिकारहरू ऐन–कानुनमा लिपिबद्ध हुने बेला आएपछि तिनको भ्रम टुट्न थाल्यो । विशेषत: नागरिकता विधेयकमा महिलाको पहिचानको बेवास्ता र सरकारमा महिला प्रतिनिधित्वको अवस्थाले राजनीतिक दलमा विद्यमान पितृसत्तात्मक सोच छताछुल्ल पारिदियो । यसविरुद्ध महिला नेत्रीहरूले आवाज उठाउँदा
‘ट्याउँ–ट्याउँ’ नगर्न भनियो, ‘एनजीओको मुद्दा नउठाउनू’ भन्दै चुप लगाइयो । त्यसको परिणाम अहिलेको मन्त्रिमण्डलमा पनि देखियो । २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा केवल २ जना अर्थात् ८ प्रतिशत महिलाको मात्र प्रतिनिधित्व छ । संविधानको धारा ३८ को महिलाको हक सम्बन्धी उपधारा ४ मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ, तैपनि नेतृत्व पंक्तिको हठका कारण व्यवहारमा त्यो लागू हुन सकेको छैन ।
पितृसत्तात्मक सोच सभामुख नियुक्तिमा त झनै मुखर भयो । उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई पन्छाउँदै अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णयले राजनीतिमा पितृसत्ताको गठजोड कति बलियो रहेछ भने पुष्टि गर्छ । उपसभामुख तुम्बाहाङ्फे सभामुख बन्नका लागि एक महिनादेखि भिडिरहनुभएको थियो, तर राजीनामा दिन बाध्य बनाइयो । सभामुखमा सबै दृष्टिले उपयुक्त तुम्बाहाङ्फेको दाबेदारी आएपछि कहिले उहाँको क्षमतामाथि प्रश्न गरियो भने कहिले एनजीओकर्मी महिलाहरूले उचालेको भन्दै आरोपित गरियो । राजनीतिमा उहाँको संघर्ष र योगदानबारे नेताहरू मौन रहे । तुम्बाहाङ्फेले ‘गणतन्त्र ल्याएर राजसंस्था भत्काउन त सक्यौं, तर राजनीतिक नेतृत्वमा स्थापित पितृसत्तात्मक सोच भत्काउन सकेनौं’ भन्ने आक्रोश पोख्दै उपसभामुख पदबाट राजीनामा दिनुभयो ।

उहाँको आक्रोश जायज छ । नेपालमा महिलालाई ‘उप’ को पद दिएर चुप लगाइएको यो पहिलो घटना होइन । यसअघि चित्रलेखा यादवलाई पनि यसरी नै चुप लगाइएको थियो । २०६२/६३ को आन्दोलनपछि तत्कालीन सभामुखले राजीनामा दिएपछि संसदको अध्यक्षता उपसभामुख यादवले गर्नुभएको थियो । निरंकुश राजतन्त्रविरुद्धको आन्दोलनमा सडकमा संसद बैठक बसेको थियो, जसको नेतृत्व पनि यादवले लिनुभएको थियो । तर संसद पुन:स्थापनापछि राजनीतिक भागबन्डाका नाममा उहाँलाई सभामुख बन्न दिइएन । जनआन्दोलनमा सक्रिय र शैक्षिक हिसाबले अब्बल भएर पनि यादव सभामुख बन्न नसक्नुका पछाडि अहिलेजस्तै पितृसत्तात्मक सोचले नै काम गरेको थियो ।

त्यस्तै, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूमध्ये महिला ४० प्रतिशत छन् । स्थानीय तहका ९० प्रतिशत उपाध्यक्ष वा उपमेयरमा भने महिला नै छन् । तर ऐनमा कतै लेखिएको छैन, महिलाहरू उपाध्यक्ष/उपमेयरका लागि मात्र योग्य हुन्छन् वा मेयर/अध्यक्षमा पुरुष मात्रै हुनुपर्छ भनेर । ऐनमा स्थानीय तहका अध्यक्ष/मेयर र उपाध्यक्ष/उपमेयरमध्ये एक पदमा विपरीतलिङ्गी हुनुपर्ने मात्र उल्लेख छ । त्यसैले स्थानीय तहमा पुगेका महिला जनप्रतिनिधिहरू किन उपाध्यक्ष/उपमेयरमा मात्र चुनिए, यसबारे बहस हुनुपर्छ ।

नेपालमा महिला अधिकारका लागि संगठित आवाज उठ्न थालेको लगभग सय वर्ष पुगेको छ । सुरु–सुरुमा महिला अधिकार बालविवाह वा बहुविवाह गर्न नपाइने, मतदान र शिक्षाको अधिकारजस्ता विषयमै केन्द्रित थियो । त्यसपछि महिलाहरू प्रजातन्त्रप्राप्तिको संघर्षमा होमिए । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि राजनीतिमा पनि महिलाको पहुँच बढ्यो । नेपालमा पहिलो पटक पुनर्गठित सल्लाहकार सभामा चार महिला पुगेका थिए । २०१५ सालमा भएको प्रतिनिधिसभाको चुनावमा विजयी भई द्वारिकादेवी ठकुरानी पहिलो महिला मन्त्री बन्नुभएको थियो । तत्कालीन महिला आन्दोलनका लागि यो ठूलो उपलब्धि थियो ।

पञ्चायतकालमा महिला आन्दोलन खासै फस्टाउन सकेन । राजनीतिक दलका अधिकांश महिला भूमिगत भए । अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलनको प्रभावस्वरूप महिला विकास तथा समृद्धिका कार्यक्रमहरू भने सुरु भएका थिए, त्यो कालखण्डमा । २०४६ सालमा बहुदलप्राप्तिको आन्दोलनमा महिलाहरूको व्यापक सहभागिता थियो । तर बहुदलीय व्यवस्थामा पनि राजनीतिमा महिलालाई ५ प्रतिशत, त्यो पनि उम्मेदवारीमा मात्र सीमित गरिएको थियो ।

राणाकालदेखि पञ्चायतकालसम्म महिला आन्दोलनको मुख्य मुद्दा राजनीतिक परिवर्तनमै केन्द्रित थियो । प्रजातन्त्र आएपछि महिलाका मुद्दाहरू पनि सम्बोधन हुने विश्वास राजनीतिक दलहरूले दिलाएका थिए, जसले गर्दा महिला आन्दोलनको मुद्दाभित्र पितृसत्तात्मक सोच र संरचना भत्काउने विषयले प्रवेश नै पाएन । दसवर्षे जनयुद्धका कारण महिलाको पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचलाई पहिलो पटक राजनीतिक मुद्दाका रूपमा अघि सारियो । परिणामत: राज्यका निकायमा महिला प्रतिनिधित्व बढ्दै गयो । तथापि राज्यको हरेक संरचनामा विद्यमान पितृसत्तात्मक सोचविरुद्ध महिला आन्दोलन कहिल्यै मुखर हुन सकेन ।

संविधानमा महिला अधिकारको प्रत्याभूति भए पनि व्यवहारमा लागू हुन नसक्नुको कारण पितृसत्तात्मक सोच र संरचना नै रहेको महसुस पछिल्लो समय महिला अधिकारकर्मीहरूले गर्न थालेका छन् । आखिर के हो त पितृसत्ता ? यसले कसरी महिलाको अधिकार खोसिरहेको छ ?

पितृसत्ता मूलत: सामाजिक व्यवस्था हो, जसमा पुरुषलाई उत्तम र महिलालाई दोयम दर्जाका रूपमा लिइन्छ । यस व्यवस्थामा एउटा अदृश्य विचारधारा पनि हुन्छ, जसले महिलाले के गर्ने, के नगर्ने जस्ता विषय तय गर्छ । यस्तो व्यवस्था हरेक ठाउँमा हुन्छ । पितृसत्ताको जड परिवार, समाज, धर्म, शिक्षा, कानुनी संयन्त्र, राजनीतिक दल लगायत हरेक संरचनामा छ ।

भारतकी प्रसिद्ध महिला अधिकारकर्मी कमला भासिनका अनुसार, पितृसत्ताले तीन चीजमा नियन्त्रण गर्छ । पहिलो, स्रोत र साधनमा नियन्त्रण । पितृसत्ताले आर्थिक–राजनीतिक लगायतका तमाम स्रोतमा नियन्त्रण गर्छ, जसले गर्दा महिलाहरू आर्थिक रूपमा परनिर्भर र कमजोर हुन जान्छन् । दोस्रो, नीतिनिर्माणमा नियन्त्रण । राज्य तथा समाजमा जति पनि नीतिनिर्माण गर्ने ठाउँ हुन्छन्, तीबाट महिलालाई वञ्चित गरिएको हुन्छ । यसले गर्दा महिलाहरूले आफूअनुकूल नीतिनिर्माण गर्न सक्दैनन् । तेस्रो, ‘आइडियोलोजी’ मा नियन्त्रण । महिलाको काम, बिहे लगायतमा पनि पितृसत्ता नै हावी हुने गरेको छ । ती विषयको निर्धारण पितृसत्ताले नै गर्दै आएको छ । भासिनको उपर्युक्त विश्लेषण उपसभामुखको राजीनामा प्रकरणमा हुबहु चरितार्थ भयो । नेपालका राजनीतिक दल र सरकारमा अझै पनि पितृसत्ताले नै नियन्त्रण गरेको छ । त्यही पितृसत्ताले निर्णय गर्छ, महिला पदविशेषका लागि योग्य वा अयोग्य के छन् भनेर ।

यस्तो हुनुमा कतै न कतै महिला आन्दोलनको पृष्ठभूमि र मुद्दाको उठान प्रक्रियामा त्रुटिले पनि काम गरेको छ, जसलाई स्वीकार गर्नु जरुरी छ । यसबारे बहस आवश्यक छ । पितृसत्ताबारे अधिकांशको बुझाइमा पनि एकरूपता देखिँदैन । पढेलेखेका अधिकांश मानिसमा पितृसत्ता हट्नु भनेको मातृसत्ता आउनु हो भन्ने बुझाइ छ । र, यो धारणालाई महिला अधिकारकर्मीहरूले पनि चिर्न सकेका छैनन् । तसर्थ अबको महिला आन्दोलनको मुद्दा पहिचान र प्रतिनिधित्वका साथसाथै पितृसत्तात्मक संरचना र सोचविरुद्ध पनि केन्द्रित हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ १६, २०७६ ०८:३१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×