अतिरिक्त महसुलको अविलम्ब समाधान

सम्पादकीय

एक वर्षदेखि चलिरहेको ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ विद्युत्‌को अतिरिक्त महसुल असुली विवाद राज्यका तीनवटै निकाय– व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकासम्म पुगिसक्दा पनि टुंगिन सकेको छैन । 

लोडसेडिङको समयमा ६६ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क लिई नियमित विद्युत् प्रवाह गरेर उद्योग चलाउन दिने व्यवस्थाको दुरुपयोग भएपछि यो विवाद उब्जेको हो । यो विवाद यति लामो समयसम्म समाधान हुन नसक्नु र जेलिँदै जानुले हाम्रो राज्य प्रशासनमा रहेको कमजोरीलाई इंगित गर्छ ।


झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ महसुल असुली प्रक्रियाको विवाद लम्बिँदै जाँदा विद्युत् प्राधिकरणले पाउनैपर्ने आम्दानी गुमाइरहेको छ भने प्रयोग नै नगरेको महसुलको बिललाई लिएर कतिपय उद्योगीले न्याय माग्दै हिँड्नुपरेको छ । त्यसकारण प्राधिकरणले अतिरिक्त रकम लिनका लागि व्यवस्था गरेको नियमावली अनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत् उपयोग मापदण्ड प्रक्रिया पूरा गरेका र नगरेका उद्योगीहरूको वर्गीकरण गरी यो रकम अविलम्ब असुल गरिनुपर्छ ।


विद्युत् उपयोग गर्ने उद्योगी, व्यवसायी, महसुल छुटबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिदेखि विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले विभिन्न कमीकमजोरी गरेको संसदीय समितिको अध्ययनले देखाइसकेको छ । सांसद मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा गठित संसदीय उपसमितिले यसलाई अनियमितताका रूपमा औंल्याउँदै यो प्रकरणमा संलग्न प्राधिकरणका कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सम्भवतः सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमितिको यही निष्कर्ष अनुसार सरकारलाई निर्देशन देला । त्यसअनुसार नै अब सरकारले दोषीमाथि कारबाही, हचुवाको भरमा अतिरिक्त विद्युत् महसुल निर्धारण गरिएका उद्योगीलाई न्याय र तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी विद्युत् उपयोग गर्नेहरूबाट बक्यौता रकम असुली गर्नुपर्छ ।


प्राधिकरणको विद्युत् महसुल विनियमावलीमा छ घण्टा वा त्यसभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा दैनिक २० घण्टा वा त्यसभन्दा बढी समय विद्युत् उपयोग गर्नेलाई मात्रै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोगमा ६६ प्रतिशत अतिरिक्त महसुल लाग्ने व्यवस्था छ । लोडसेडिङको समयमा यो व्यवस्था अनुसार विद्युत् उपयोग गरे पनि प्राधिकरणका कर्मचारीहरूसँगको मिलेमतोमा ‘बिलिङ’ नै नगरिएपछि अनियमितता सुरु भएको थियो । बिलिङ नगरिएको विषय फाट्टफुट्ट सार्वजनिक हुन थालेपछि प्राधिकरणकै सञ्चालक समितिका सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा २०७५ वैशाखमा एक अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो, जसले ७ अर्ब रुपैयाँ (हाल १० अर्ब पुगेको अनुमान) भन्दा बढी रकम बक्यौता हुन बाँकी रहेको निष्कर्ष निकाल्यो । त्यस प्रतिवेदनमा प्राधिकरणको महसुल विनियमावलीको मापदण्ड अनुसार विद्युत् प्रयोग नै नगरेका उद्योगी, व्यवसायीलाई समेत बक्यौता तिर्नुपर्ने सूचीमा राखियो । तर प्राधिकरण झन्डै ९ महिनासम्म उक्त सूचीअनुरूपको रकम असुल गर्ने तदारुकता नदेखाई चुपचाप बस्यो । लगत्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट सोधपुछ हुन थालेपछि प्राधिकरणले सबैलाई अतिरिक्त महसुल बिलिङका लागि जथाभावी रूपमा पत्राचार गर्न थालेपछि विवादले नयाँ रूप लिएको हो । त्यसविरुद्ध केही उद्योगी व्यवसायी अदालत गए । अदालतले उद्योगीलाई प्राधिकरणकै संयन्त्रमार्फत विवाद समाधान गर्न आदेश दिएको छ । त्यसपछि यो विवादले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रवेश पाएको हो ।


गत साउनमा गठन भएको लेखाको उपसमितिले झन्डै आठ महिना लगाएर निकालेको निष्कर्ष र निर्देशन दिनुपर्ने भनेर अगाडि सारेका विषयहरू वस्तुपरक र स्पष्ट देखिन्छन् । यसमा बुटवल–भैरहवा करिडोरदेखि अन्य क्षेत्रका केही उद्योगमा लोडसेडिङ व्यवस्थापनका बेला झुक्किएर डेडिकेटेड लाइन जोडिएको उल्लेख छ । त्यस्ता उद्योगीलाई महसुल असुल गर्नु न्यायसंगत हुँदैन भने मापदण्ड पूरा गरी विद्युत् उपयोग गर्नेहरूबाट जसरी पनि बक्यौता असुल हुनुपर्छ । विनियमावली बनाउँदादेखि बिलिङ नगर्ने, बक्यौता असुली प्रक्रिया अघि नबढाउने अधिकारीहरूमाथि अविलम्ब छानबिन र दोषी देखिए कारबाही हुनुपर्छ । उद्योगीसँग मिलेमतोमा प्रक्रिया मिचेर लोडसेडिङका बेला उद्योगमा विद्युत् पुर्‍याउने तर त्यतिबेलै अतिरिक्त रकम नलिने प्राधिकरणका कर्मचारीलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।


असुल गर्नु भनी छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन लामो समय थन्काएको र जथाभावी बिलिङ गरेको भन्दै प्राधिकरण व्यवस्थापनको नियतमाथि संसदीय समितिले प्रश्न उठाइसकेको छ । अनियमितताको अंक करिब १० अर्ब पुगेको यो घटनामा अख्तियारले पनि तदारुकताका साथ छानबिन गरी संलग्नमाथि कारबाही गरी आफ्नो भूमिका देखाउनुपर्छ । राज्यले पुरानो बक्यौतामा असुलीमा जथाभावी गरेर मात्रै हैन, नयाँ विद्युत् महसुलमा समेत उद्योगी व्यवसायीलाई अन्याय गरिरहेको छ । गत जेठ १ बाट लागू हुने गरी लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको ६६ प्रतिशतसम्मको अतिरिक्त शुल्क उद्योगीबाट लिइरहेको छ, जुन न्यायसंगत हुन्न । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको अतिरिक्त लगाइरहने पुरानो निर्णय तत्काल खारेज हुनुपर्छ । यो हटाई नयाँ दर कायम गर्न प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोगलाई निवेदन दिइसकेको छ । यसबाट पनि आयोगले अविलम्ब निर्णय गरी विवाद चाँडो सल्ट्याउनुपर्छ । प्रकाशित : चैत्र ३, २०७६ ०७:३०

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सार्क ब्युँताउने अवसर

सम्पादकीय

पाकिस्तानमाथि सीमापार आतंकवादलाई प्रश्रय दिएको आरोप लगाएर दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) अघि बढाउन नचाहेको भारतले एक्कासि कोरोना भाइरसको महामारीविरुद्ध लड्नका लागि यस क्षेत्रको साझा रणनीति बनाउन प्रस्ताव गर्नु आफैंमा सकारात्मक छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार ट्वीटमार्फत गरेको यस्तो प्रस्तावले धेरैमा लामो समयदेखि निष्क्रिय सार्कले नयाँ जीवन पाउने आशा पलाएको छ । मोदीले ‘भिडियो कन्फ्रेन्स’ का लागि गरेको प्रस्तावमा नेपाल, श्रीलंका, भुटान र माल्दिभ्समात्र होइन, पाकिस्तान पनि तयार देखिएको छ । यस क्षेत्रको मुख्य शक्ति भारतका तर्फबाट भएको यस्तो पहल सार्कर्लाई ब्युँताउने एउटा अवसर हुन सक्ने देखिन्छ ।

केही वर्षयता यस क्षेत्रमा पाकिस्तानलाई अलग्याउनकै लागि भारत बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) र बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल सम्मिलित उपक्षेत्रीय संगठन ‘बीबीआईएन’ लाई मात्रै अघि बढाउन दृढ प्रयत्नरत थियो । तर अहिले आएर नयाँदिल्लीले पाकिस्तानलाई अलग्याएर यस क्षेत्रमा अघि बढ्न सम्भव नभएको अनुभूति गरेजस्तो देखिन्छ । मोदीले अकस्मात् सार्क सम्झनुलाई भारतीय अडानमा आएको परिवर्तनका रूपमा लिन सकिन्छ । त्यसका लागि उनले हालको महामारीलाई मौका बनाएका हुन सक्छन् । यसका धेरै कारण हुन सक्छन् । भारतलाई संकट परेका बेला सार्कको विकल्प रहेनछ भन्ने बोध भएको पनि हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री मोदीले पूरै क्षेत्रीय प्रयासले मात्र यस्ता संकटसँग जुध्न सजिलो हुने ठानेका पनि हुन सक्छन् ।

अर्को, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशका अल्पसंख्यकलाई भारतीय नागरिकता दिने कानुनको भारतभित्र र बाहिर व्यापक विरोध भइरहँदा मोदीले ती तिनै देशसमेत सम्मिलित क्षेत्रीय मञ्चको सम्झना गरेका पनि हुन सक्छन्, ताकि थोरै हदसम्म आफ्नो ‘घृणाको राजनीति’ ले पुर्‍याएको क्षति नियन्त्रण गर्न सकियोस् । आफ्नो ट्वीटमा मोदीले प्रत्यक्ष संगठनकै रूपमा सार्कको नाम त लिएका छैनन्, तर जुन रूपमा सार्क मुलुकका नेतृत्वलाई सम्बोधन गरेका छन्, त्यसमा यस उपमहाद्वीप केन्द्रित यो क्षेत्रीय संस्था स्वतः जोडिने बुझ्न सकिन्छ । एउटै भूगोलका मुलुकहरूबीच खास एजेन्डामा सहकार्यको प्रसंग निस्किँदा पहिलेदेखि अस्तित्वमा रहेको संगठनको औचित्य त्यसै स्थापित हुन्छ ।

सार्कको अध्यक्ष रहेको नेपालका लागि यो यसै पनि खुसीको खबर हो । २०७१ मंसिरमा काठमाडौंमा भएको सार्कको १८औं सम्मेलनबाट अध्यक्ष बनेको नेपालले त्यसको दुई वर्षमै पाकिस्तानलाई अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो । पोखरामा २०७२ फागुन ३० मा भएको सार्कको विदेशमन्त्री स्तरीय बैठकले १९औं सम्मेलन कात्तिक २०७३ मा इस्लामावादमा गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । तर, त्यही वर्ष भदौमा भारत, जम्मु–कश्मीरको उरीमा ‘पाकिस्तानी उग्रवादी’ को हमलामा १७ भारतीय सैनिक मारिएपछि भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध त तनावपूर्ण बन्यो नै, सार्क सम्मेलन पनि स्थगित भयो । दुई–दुई वर्षमा हुनुपर्ने सम्मेलन पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि अझै हुन सकेको छैन । यसबाट संगठनकै भविष्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको थियो/छ । साढे तीन दशक लामो इतिहासमा यो संगठन यति लामो अवधि सम्मेलनविहीन कहिल्यै हुनुपरेको थिएन । नियमित तालिका पछ्याइएको भए अहिले २०औं सम्मेलन पनि सकिएर श्रीलंका अध्यक्ष भइसकेको हुन्थ्यो । त्यसैले अहिले उत्पन्न माहोललाई सार्कअनुकूल बनाउन अध्यक्ष राष्ट्र नेपालले विशेष पहल गर्नुपर्छ । भारत–पाकिस्तानको भूराजनीतिक चपेटामा यस उपमहाद्वीपको क्षेत्रीय संगठनलाई पर्नु दिनु हुँदैन ।

यो बेला प्रत्यक्ष भेटघाट गर्न सक्ने अवस्था त छैन, तर कोरोना भाइरसबारे जुध्ने प्रसंगसँगै सार्कबारे सोच्न र अनलाइन अन्तर्क्रिया गर्न सकिन्छ । यसै अवसरमा कमजोर रूपमा रहेका सार्कका सचिवालय र संरचनाहरूलाई सबलीकरण गरेर यस्ता संकटहरूसँग जुध्न सक्ने बनाउनेबारे गृहकार्य थाल्न सकिन्छ । खास गरेर अहिले यस क्षेत्रका एकअर्का मुलुकले गर्न सक्ने भनेकै अनुभव आदानप्रदान हो । पुस दोस्रो साता चीनको वुहानबाट फैलिएर १ सय ३० भन्दा बढी देशमा पुगिसकेको कोरोना भाइरसको संक्रमण सार्क मुलुकमा पनि बढ्दो छ । भारतमा मात्रै ८२ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने तीमध्ये दुईजनाको मृत्यु भइसकेको छ । पाकिस्तानमा २८ जनामा संक्रमण देखिएको छ । अफगानिस्तान, बंगलादेश, माल्दिभ्समा, श्रीलंका, भुटान र नेपालमा पनि यसबाट संक्रमित भेटिएका छन् ।

नेपालका सीमावर्ती भारतीय प्रान्तमा पनि संक्रमण फैलिएकाले अन्तरमुलुक सहकार्य हाम्रा लागि अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपाल–भारतबीच खुला सीमा भएकाले भाइरसको सम्भावित जोखिमसँग जुध्न जटिल छ । अर्को, चीन पनि सार्कको पर्यवेक्षक मुलुक भएकाले उसको अनुभव त सार्क मुलुकका लागि झनै महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ । किनभने, यो भाइरस चीनबाटै फैलिएको मात्र होइन, यसविरुद्ध चिनियाँ सरकारसित राम्रोसँग काम गरिरहेको अनुभव पनि छ । तसर्थ, उसका सिकाइ, अनुभूति र विज्ञता यो क्षेत्रमा काम लाग्न सक्छन् । यस हिसाबले जुनसुकै अवसरमा भए पनि अहिले सार्कलाई सम्झिइनु अर्थपूर्ण छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले देखाएको यस्तो तदारुकतालाई सबै मुलुकले सार्कलाई ब्युँताउने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २, २०७६ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×