अतिरिक्त महसुलको अविलम्ब समाधान

लोडसेडिङको समयमा ६६ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क लिई नियमित विद्युत् प्रवाह गरेर उद्योग चलाउन दिने व्यवस्थाको दुरुपयोग भएपछि यो विवाद उब्जेको हो । यो विवाद यति लामो समयसम्म समाधान हुन नसक्नु र जेलिँदै जानुले हाम्रो राज्य प्रशासनमा रहेको कमजोरीलाई इंगित गर्छ ।

झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ महसुल असुली प्रक्रियाको विवाद लम्बिँदै जाँदा विद्युत् प्राधिकरणले पाउनैपर्ने आम्दानी गुमाइरहेको छ भने प्रयोग नै नगरेको महसुलको बिललाई लिएर कतिपय उद्योगीले न्याय माग्दै हिँड्नुपरेको छ । त्यसकारण प्राधिकरणले अतिरिक्त रकम लिनका लागि व्यवस्था गरेको नियमावली अनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत् उपयोग मापदण्ड प्रक्रिया पूरा गरेका र नगरेका उद्योगीहरूको वर्गीकरण गरी यो रकम अविलम्ब असुल गरिनुपर्छ ।

विद्युत् उपयोग गर्ने उद्योगी, व्यवसायी, महसुल छुटबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिदेखि विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले विभिन्न कमीकमजोरी गरेको संसदीय समितिको अध्ययनले देखाइसकेको छ । सांसद मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा गठित संसदीय उपसमितिले यसलाई अनियमितताका रूपमा औंल्याउँदै यो प्रकरणमा संलग्न प्राधिकरणका कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सम्भवतः सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमितिको यही निष्कर्ष अनुसार सरकारलाई निर्देशन देला । त्यसअनुसार नै अब सरकारले दोषीमाथि कारबाही, हचुवाको भरमा अतिरिक्त विद्युत् महसुल निर्धारण गरिएका उद्योगीलाई न्याय र तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी विद्युत् उपयोग गर्नेहरूबाट बक्यौता रकम असुली गर्नुपर्छ ।

प्राधिकरणको विद्युत् महसुल विनियमावलीमा छ घण्टा वा त्यसभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा दैनिक २० घण्टा वा त्यसभन्दा बढी समय विद्युत् उपयोग गर्नेलाई मात्रै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोगमा ६६ प्रतिशत अतिरिक्त महसुल लाग्ने व्यवस्था छ । लोडसेडिङको समयमा यो व्यवस्था अनुसार विद्युत् उपयोग गरे पनि प्राधिकरणका कर्मचारीहरूसँगको मिलेमतोमा ‘बिलिङ’ नै नगरिएपछि अनियमितता सुरु भएको थियो । बिलिङ नगरिएको विषय फाट्टफुट्ट सार्वजनिक हुन थालेपछि प्राधिकरणकै सञ्चालक समितिका सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा २०७५ वैशाखमा एक अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो, जसले ७ अर्ब रुपैयाँ (हाल १० अर्ब पुगेको अनुमान) भन्दा बढी रकम बक्यौता हुन बाँकी रहेको निष्कर्ष निकाल्यो । त्यस प्रतिवेदनमा प्राधिकरणको महसुल विनियमावलीको मापदण्ड अनुसार विद्युत् प्रयोग नै नगरेका उद्योगी, व्यवसायीलाई समेत बक्यौता तिर्नुपर्ने सूचीमा राखियो । तर प्राधिकरण झन्डै ९ महिनासम्म उक्त सूचीअनुरूपको रकम असुल गर्ने तदारुकता नदेखाई चुपचाप बस्यो । लगत्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट सोधपुछ हुन थालेपछि प्राधिकरणले सबैलाई अतिरिक्त महसुल बिलिङका लागि जथाभावी रूपमा पत्राचार गर्न थालेपछि विवादले नयाँ रूप लिएको हो । त्यसविरुद्ध केही उद्योगी व्यवसायी अदालत गए । अदालतले उद्योगीलाई प्राधिकरणकै संयन्त्रमार्फत विवाद समाधान गर्न आदेश दिएको छ । त्यसपछि यो विवादले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रवेश पाएको हो ।

गत साउनमा गठन भएको लेखाको उपसमितिले झन्डै आठ महिना लगाएर निकालेको निष्कर्ष र निर्देशन दिनुपर्ने भनेर अगाडि सारेका विषयहरू वस्तुपरक र स्पष्ट देखिन्छन् । यसमा बुटवल–भैरहवा करिडोरदेखि अन्य क्षेत्रका केही उद्योगमा लोडसेडिङ व्यवस्थापनका बेला झुक्किएर डेडिकेटेड लाइन जोडिएको उल्लेख छ । त्यस्ता उद्योगीलाई महसुल असुल गर्नु न्यायसंगत हुँदैन भने मापदण्ड पूरा गरी विद्युत् उपयोग गर्नेहरूबाट जसरी पनि बक्यौता असुल हुनुपर्छ । विनियमावली बनाउँदादेखि बिलिङ नगर्ने, बक्यौता असुली प्रक्रिया अघि नबढाउने अधिकारीहरूमाथि अविलम्ब छानबिन र दोषी देखिए कारबाही हुनुपर्छ । उद्योगीसँग मिलेमतोमा प्रक्रिया मिचेर लोडसेडिङका बेला उद्योगमा विद्युत् पुर्‍याउने तर त्यतिबेलै अतिरिक्त रकम नलिने प्राधिकरणका कर्मचारीलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

असुल गर्नु भनी छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन लामो समय थन्काएको र जथाभावी बिलिङ गरेको भन्दै प्राधिकरण व्यवस्थापनको नियतमाथि संसदीय समितिले प्रश्न उठाइसकेको छ । अनियमितताको अंक करिब १० अर्ब पुगेको यो घटनामा अख्तियारले पनि तदारुकताका साथ छानबिन गरी संलग्नमाथि कारबाही गरी आफ्नो भूमिका देखाउनुपर्छ । राज्यले पुरानो बक्यौतामा असुलीमा जथाभावी गरेर मात्रै हैन, नयाँ विद्युत् महसुलमा समेत उद्योगी व्यवसायीलाई अन्याय गरिरहेको छ । गत जेठ १ बाट लागू हुने गरी लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको ६६ प्रतिशतसम्मको अतिरिक्त शुल्क उद्योगीबाट लिइरहेको छ, जुन न्यायसंगत हुन्न । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको अतिरिक्त लगाइरहने पुरानो निर्णय तत्काल खारेज हुनुपर्छ । यो हटाई नयाँ दर कायम गर्न प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोगलाई निवेदन दिइसकेको छ । यसबाट पनि आयोगले अविलम्ब निर्णय गरी विवाद चाँडो सल्ट्याउनुपर्छ ।