प्रदेश २ मा अपूर्ण दलित ऐन 

हिरा विश्वकर्मा

संघीयताले पहिचानको मुद्दालाई सम्बोधन गर्छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर, अहिले जसरी संघहरूको नामकरण भएको छ त्यसैले यो भ्रम टुट्यो । मधेस आन्दोलनले उठाएको मधेसका २० जिल्लासहितको ‘मधेस प्रदेश’ को माग आंशिक रूपमा मात्र सम्बोधन भयो ।

यही आंशिक सम्बोधन हो– मधेसका ८ जिल्ला समेटिएको ‘प्रदेश– २’ । यस प्रदेशको नाम र राजधानी मधेसी पार्टीहरूको मतभेदका कारण अझै राख्न सकिएको छैन । नामकरण नभए पनि यो प्रदेशलाई हामीले ‘मधेस प्रदेश’ कै रूपमा बुझ्छौं ।


‘मधेस प्रदेश’ को माग पूरा नहुनुमा पहाडे शासकको भूमिका छ भन्ने मधेसीको बुझाइ छ । तर, मधेस पछाडि पर्नुको कारण पहाडको शोषण मात्र जिम्मेवार छैन । मधेसभित्र आन्तरिक शोषण र उत्पीडन पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । मानव विकासको सूचकांकमा प्रदेश–२ सबै प्रदेशको तुलनामा तल छ । त्यसमध्ये पनि तल मधेसका दलित समुदाय छन् । यो प्रदेशमा कुल जनसंख्याको १७.२ प्रतिशत अर्थात् ८ लाख ६३ हजार दलित छन् । ठूलो जमातलाई सधैं शोषण र उत्पीडनमा राखेर यो प्रदेश अगाडि बढ्न सक्दैन । यही महसुस भएर प्रदेश–२ ले ‘दलित सशक्तीकरण ऐन’ पारित गरेको छ ।


अहिलेसम्म राज्य आफैं सक्रिय भएर दलितसम्बन्धी नीति ल्याएको छैन । प्रदेश–२ मा पनि यो ऐन यत्तिकै आएको होइन । २०७५ साउनमा प्रदेश–२ सरकारले प्रहरी ऐन ल्याएको थियो । उक्त ऐनमा दलितको प्रतिनिधित्व ७ प्रतिशत मात्रै गराउने भनिएको थियो । यसको विरोधमा दलित समुदायले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको घेराउ गरे । त्यसपछि बल्ल उक्त ऐनमा दलित प्रतिनिधित्व बढाउने काम भयो । सोही विरोधपछि मुख्यमन्त्रीले दलित सशक्तीकरण ऐन ल्याउने वचन दिएका थिए । यो ऐन आएसँगै अन्य प्रदेशहरूलाई पनि ऐन बनाउन घचघच्याएको छ ।


दलित सशक्तीकरण ऐनको प्रस्तावनामा यो ऐन बनाउने मुख्य आधार नेपालको संविधान २०७२ को धारा–२४ हो भनिएको छ । तर, संविधानको दलित हकसम्बन्धी व्यवस्थाको धारा–४० र धारा–२८१ लाई यो ऐनले उपेक्षा गरेको छ । ऐनले दलित सशक्तीकरणलाई केवल छुवाछूत अन्त्य गर्ने भनेर व्याख्या गरेको छ । सशक्तीकरणभित्र आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक सशक्तीकरणका बहुआयामिक विषय पनि पर्छन् । कुनै पनि ऐन बनाएपछि कार्यान्वयनका लागि संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनमा पनि मुख्यमन्त्रीदेखि लिएर सामाजिक विकासमन्त्री र स्थानीय तहसम्मका गरी तीन समितिको परिकल्पना गरिएको छ ।


ऐनको परिच्छेद–२ मा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समितिको व्यवस्था छ । यो समितिले छुवाछूतका घटनाको अध्ययन–अनुगमन गर्ने र कानुन कार्यान्वयनको पाटोमा काम गर्छ । तर, यस समितिको बैठक वर्षमा कतिपटक बस्ने भन्ने उल्लेख छैन । संघमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवर्द्धन समितिको बैठक नबसेजस्तै यो प्रदेश समितिको पनि बैठकै नबस्न सक्छ । त्यसैले यो प्रावधानलाई पुनर्विचार गरी कार्यविधि बनाउँदा वर्षमा न्यूनतम कति पटक बैठक बस्ने भन्ने उल्लेख गर्नुपर्छ ।


यो ऐनले व्यवस्था गरेको अर्को समिति स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति हो । समितिमा पालिकाका प्रमुख अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । यो समितिको काम पनि छुवाछूत नियन्त्रणमै बढी केन्द्रित छ । त्यस्तै यो ऐनले व्यवस्था गरेको अर्को समिति हो दलित विकास समिति जसको अध्यक्ष सामाजिक विकासमन्त्री र उपाध्यक्ष दलित समुदायबाट हुने व्यवस्था छ । यी सबै समितिका काम, कर्तव्य र अधिकार दलित समुदायको समग्र विकासभन्दा पनि बढी छुवाछूत नियन्त्रणमा मात्र केन्द्रित भएका छन् । संविधानको धारा–४० को उपधारा–२ मा व्यवस्था गरिएको प्राथमिकदेखि उच्च माध्यमिक तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था कार्यान्वयन भयो कि भएन ? त्यस्तै पाठ्यपुस्तकमा सांकेतिक रूपमा दलितलाई विभेद हुने कुनै विषयवस्तु रहेका छन् कि छैनन् ? यस्तो प्रश्नमा समितिले ध्यान दिनुपर्ने हो ।


संविधानको धारा–४० को उपधारा–५ ले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम जमिन उपलब्ध गराउने भनेको छ । संघले भूमिसम्बन्धी ऐन बनाउँदा यो प्रावधानलाई उपेक्षा गरेको छ । त्यस्तै प्रदेश–२ ले भूमिहीन दलितको पहिचान र अवस्थामा अध्ययन–अनुसन्धान गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउने मात्र भनेको छ । यसरी पत्र मात्र पठाउने कार्यले मधेसमा रहेका ४५ प्रतिशत भूमिहीन दलितलाई केही हुँदैन । यसमा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ । प्रदेश स्तरमा दलितसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सामाजिक विकासमन्त्रीे अध्यक्ष रहने समितिबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ, जसले नियन्त्रणलाई जोड दिन खोजेको देखिन्छ । प्रकाशित : चैत्र २, २०७६ ०७:३३

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अम्बेडकरबाट सिक्नुपर्ने पाठ

हिरा विश्वकर्मा

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका सहसंयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले एक दलित संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्ति चर्चामा छ । धेरै त्यो अभिव्यक्तिलाई डा. भट्टराईको राजनीतिक ‘स्टन्ट’ भनेका छन् । म एक दलित अभियन्ताको दृष्टिकोणले हेर्दा हामीले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने विषय हो यो । 

कुनै पनि विचारधारा कत्तिको उपयोगी छ भन्ने कुरा देश, काल र परिस्थिति अनुरुप छ कि छैन भनी हेर्नुपर्ने हुन्छ । अम्बेडकर आफू अंग्रेजको उपनिवेशकालमा जन्मे, हुर्के, उच्चशिक्षा हासिल गरे र भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सरिक हुँदै संविधान मस्यौदा समितिको अध्यक्ष भए । नेहरू मन्त्रिपरिषदमा कानुनमन्त्री भए । तर उनले सोचेजस्तो काम नहुने देखेपछि राजीनामा गरे । हिन्दु भएर जन्मनु उनको वशमा थिएन । तर उनले बुझेपछि त्यसलाई त्यागे र आफ्ना लाखौं अनुयायीसहित बौद्ध धर्म ग्रहण गरेर जीवनको अन्तिम यात्रामा निस्के । उनको यत्ति जीवनगाथाबाट हामीले के ग्रहण गर्ने र के लागू गर्ने अहिलेको चुनौती हो ।

भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा धेरैअघि अर्थात सन् १९१७ मै मार्क्सवादलाई आधार बनाएर लेनिनले शोभियत संघमा बोल्सेभिक क्रान्ति गरिसकेका थिए । चीन पनि मार्क्सवादी विचारधारामै टेकेर जनवादी क्रान्ति गर्ने अन्तिम चरणमा थियो । भारतमै पनि कम्युनिस्ट पार्टीको भूमिका विस्तार हुँदै थियो । हामीमध्ये दुई तिहाइले कम्युनिस्टको समानता र सर्वहाराको अधिनायकवाद सिद्धान्तमा आकर्षित भएर संसारबाट लगभग लोप भैसकेको कम्युनिस्ट सिद्धान्त पछ्याउने नेकपालाई सत्तामा पुर्‍याएका छौं । माओवादी ‘जनयुद्ध’कालमा ११ सयभन्दा बढी दलितले प्राणको आहुति दिए भने एमालेमा पनि लाखौं दलित समाहित छन् । हाम्रो नजिकको छिमेकी देश भारत जसको आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पद्धतिबाट हामी धेरै प्रभावित छौं । तर भारतमै फलेफुलेको अम्बेडकरवादबाट चाहिँ किन प्रभावित हुन सकेनौं ? किन नेपालको दलित आन्दोलनको मार्गदर्शक सिद्धान्त अम्बेडकरवाद हुन सकेन ?

अम्बेडकरले भारतमा उत्पीडनमा रहेकाहरूको नेतृत्व गर्दै अश्पृयता विरोधी आन्दोलन आफ्नै जन्मथलो महाराष्ट्रबाट सुरु गरे । भारतभर फैलाए । अलग्गै राजनीतिक हैसियत दिलाए । उनीसँग जनबल र बौद्धिक बल दुइटै थियो । यी सबै आन्दोलनमा उनले मार्क्सवादलाई पनि उपयोग गर्न सक्थे, त्यसकै आधारमा संगठन निर्माण गर्न सक्थे । तर उनले त्यसो कहीं कतै गरेनन्, बरु उनी गान्धीको अहिंसात्मक आन्दोलनका अनुयायी तथा पक्षपाती भए । यसकै आधारमा उनले राष्ट्रिय कंग्रेस, अंग्रेज सरकारसमेत सम्मिलित १९३१ को पुना प्याक्टमा सक्रिय भाग लिए । उनको आन्दोलन र नेतृत्व यति सशक्त थियो कि उनले राखेको प्रस्तावलाई गान्धी र अंग्रेज सरकार दुवैले मान्न बाध्य भए ।

जसरी मुस्लिमहरूका लागि छुट्टै देशको माग भयो, त्यस्तै माग दलितहरूका लागि पनि उनले राखे । किनभने स्वतन्त्र भारतमा पनि सवर्णहरूले नै शासन गर्ने हुन्, त्यो शासन पनि उत्पीडनकारी नै हुन्छ भन्ने उनको ठहर थियो । गान्धी आफू हिन्दु भएकाले मुस्लिमका लागि देश टुक्रिनुलाई सहजै स्वीकारे । तर अम्बेडकरका लागि भने देश टुक्र्याउने कुरा असहज भयो र उनी अनशन बसे । ज्यान जोगाउन अम्बेडकरले आफ्नो अडान परित्याग गर्नुपर्‍यो र त्यसका बदलामा उनलाई संविधान बनाउने जिम्मा दिइयो र भनियो– देश टुक्र्याउने बाहेक अन्य जे चाहन्छन्, दलितका लागि त्यही व्यवस्था गरिदिनू ।

भारतको यो घटनाले के सिकाउँछ भने कुनै पनि ठूलो माग पूरा गर्न एउटा बलियो राजनीतिक संगठन आवश्यक हुन्छ । सम्भवत: पुना प्याक्टमा अम्बेडकरको त्यो बौद्धिक र राजनीतिक हैसियत प्राप्त नभएको भए संविधान लेख्ने जिम्मेवारी उनले प्राप्त गर्दैनथे र अहिलेसम्म भारतमा दुईजना दलित राष्ट्रपति बन्ने अवसर पाउँदैनथे । उनले संविधान बनाउन पाउँंदा भारतमा दलित तथा आदिवासीका लागि आरक्षणको बलियो जग बस्यो । त्यहांँ अहिले दलित मध्यम वर्गको ठूलो तप्का खडा भएको छ । राजनीतिक रूपमा पनि दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भयो । अहिले ५ सय ४३ सदस्यीय लोकसभामा ८३ जना दलित सांसद छन् ।

अम्बेडकरले भारतमा प्रचलित धेरैजसो धर्मको गहन अध्ययन गरे । भारतीय समाजलाई धर्मले यति गिजोलेको छ कि त्यसबाट मुक्त भएर एउटा नास्तिकको जीवन जिउन धेरै गाह्रो छ भन्ने अम्बेडकरलाई राम्ररी नै थाहा थियो । अत: कुनै न कुनै धर्म अपनाउनैपर्छ भन्ने निचोडमा पुगे र अन्त्यमा बौद्ध धर्म अपनाउने निधो गरे । उनी लगायत उनका अनुयायीहरूलाई समाहित गर्न भारतमा प्रचलित सबै धर्म लालायित थिए । त्यसमा हिन्दु धर्मको कट्टर अनुयायी राष्ट्रिय स्वयम्सेवक संघ पनि अग्रपंक्तिमा थियो । उनले बौद्ध धर्मलाई मार्क्सवादसँग तुलना गरेका छन् । उनको ठम्याई मार्क्सवादले हिंसा छाड्ने हो भने ती दुईमा तात्त्विक भिन्नता रहँदैन । अहिले भारतमा हिन्दु धर्म मान्ने दलित र बौद्ध धर्म ग्रहण गरेका दलितबीच जीवनशैली र प्रगतिमा असमानको फरक छ ।

दलित उद्यमीहरूको छुट्टै दलित च्याम्बर्स अफ कमर्स एन्ड इन्डिस्ट्रिज छ । यसमा सक्रिय लाखौं उद्यमीमध्ये अधिकांशले बौद्ध धर्म अँगालेका छन् । यसले माडवारीहरूले जस्तै बौद्ध धर्म मान्ने दलितहरूलाई एकताबद्ध र समृद्ध बनाउन सहयाग पुर्‍याएको छ । हिन्दु धर्म मान्ने दलितहरूको स्थितिमा भने खासै परिवर्तन छैन । अम्बेडकर विचारधारालाई थप उचाइमा पुर्‍याउने काम काशीराम र मायावतीले गरेका छन् । उनीहरूको पनि एउटै मन्त्र छ– ‘दलितहरू एउटा छुट्टै राजनीतिक शक्ति बन्नुपर्छ । यसमा अन्य जात र धर्मकालाई पनि सम्मिलित गराउन सकियो भने सत्ता प्राप्त गर्न सकिन्छ ।’

अम्बेडकर विचारधारा ग्रहण गर्ने हो भने हामीले दलितहरूको छुट्टै राजनीतिक शक्ति बनाउन जरुरी छ । भारतका १६ प्रतिशत दलितले छुट्टै राजनीतिक हैसियत प्राप्त गर्न सक्छन् भने नेपालका १४ प्रतिशत दलितले किन सक्दैनन् ?

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७६ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×