विद्यालय बन्द गर्न ढिलो भो- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विद्यालय बन्द गर्न ढिलो भो

सम्झना वाग्ले भट्टराई

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले विश्व आतंकित छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार अहिलेसम्म सयभन्दा बढी देशमा १ लाखभन्दा बढी मानिस संक्रमित भैसकेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संक्रमण देखिएका अधिकांश देशले यसलाई महामारीका रूपमा स्विकारेको र आवश्यक सजगता अपनाउन गरेको सार्वजनिक आह्वानले यो रोग र यसको फैलावटको गम्भीरता कस्तो छ, बुझ्न सकिन्छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमण नभेटिएको जानकारी दिनु खुसीको कुरा भए पनि जोखिम थोरै छैन । हामीसँग उपलब्ध प्रविधि, हाम्रो तदारुकता तथा आम मान्छेको चेतनाको तह आदिका कारण संक्रमणको चेकजाँच र अन्य पक्षबारे हामी अनभिज्ञ भएका त होइनौँ भन्ने सवालले बढी त्रस्त बनाएको छ । र, त्रस्त नहुनुपर्ने कुनै उपायबारे ठोस जानकारी खासै पाइएको छैन । केही प्रयास नभएका होइनन्, तर तिनले हाम्रो चिन्ता र चासोलाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् ।


हालैको एक बिहान म दसवर्षे छोरो पढ्ने विद्यालय पुगेकी थिएँ । विद्यालय प्राङ्गण झन्डै उस्तै उमेरका केटाकेटीले खचाखच थियो । त्यसो त स्कुलको साँघुरो खुला ठाउँ पहिले पनि यस्तै हुन्थ्यो । तर यतिखेर भने यो भीडले मलाई झनै त्रस्त बनायो ।


नेपालमा कक्षा १ देखि १२ सम्म ७२ लाखभन्दा बढी तथा उच्च शिक्षामा झन्डै ५ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको तथ्यांक छ । देशको कुल जनसंख्याको झन्डै २६ प्रतिशत हो यो । सरकारले नै कुनै भीडभाड तथा सभा, सम्मेलन नगर्न सार्वजनिक आह्वान गरिसकेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम सम्बन्धमा विद्यालय र शिक्षण संस्था, विद्यार्थी, शिक्षक तथा अभिभावकमा अनुरोध भन्दै सूचना जारी गरेको छ । सूचनामा भीडभाड भएका ठाउँमा सकभर नजाने, हात नमिलाउने र टाढैबाट नमस्कार गर्ने तथा साबुन–पानीले पटक–पटक राम्ररी हात धुनेजस्ता सुझाव दिइएको छ ।


विद्यालय प्राङ्गण आफैँमा भीडभाड हुने स्थान हो । विद्यालयहरूमा स्थान अभावका कारण हिँड्दा पनि आपसमा कुम ठोक्किने अवस्था छ भने, त्यस्तो ठाउँमा हात नमिलाउन र टाढैबाट नमस्कार गर भन्नु कत्तिको व्यावहारिक होला ? हात धुन साबुन–पानीको व्यवस्था कति विद्यालयमा होला ? स्थिति सहज नभएसम्म अभिभावक भेला, वार्षिकोत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पिकनिक वा शैक्षिक भ्रमण लगायत नगर्नु अवश्य राम्रो हो । तर विद्यालयमा हुने विद्यार्थीको भीड नै व्यवस्थापन हुन नसकी संक्रमणको जोखिम कसरी न्यून गर्न सकिएला ? जनसंख्याको २५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी रहेको अवस्थामा अर्थात् प्रत्येक चारमा एक जनालाई संक्रमणको जोखिमबाट पर राख्ने प्रयास बिनाजोखिम कसरी कम गर्न सकिएला ? झन्डै हरेक घरमा विद्यालय तथा उच्च शिक्षाका लागि क्याम्पस जाने सदस्य हुने सम्भावना रहेको अवस्थामा यसले त प्रत्येक परिवारमा संक्रमणको जोखिम बढाउँछ ।


जोखिम कम गर्ने प्रयासस्वरूप नै कतिपय देशका पर्यटकलाई ‘अन अराइभल भिसा’ नदिने तथा भिसाका लागि निरोगिताको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने सरकारले जनाएको छ । विदेशबाट फर्कनेहरूलाई विमानस्थल तथा अन्य नाकामा चेकजाँचको व्यवस्था गरिएको छ । आमजनता पनि सामान्य शंका लागेको अवस्थामा ‘सेल्फ क्वारेन्टाइन’ मा बस्नुपर्ने स्वास्थ्यमन्त्रीले नै बताएका छन् ।


यति हुँदाहुँदै पनि विद्यालयहरूमा भने आवश्यक सजगता अपनाएको देखिँदैन । शिक्षा मन्त्रालयले चैत ५ गतेसम्म परीक्षा सक्न परिपत्र जारी गरेकाले विद्यालयले पनि त्यसै अनुसार तालिका सार्वजनिक गरेका छन् । यो आफैँमा उदेकलाग्दो छ । यो समयावधि केका आधारमा तोकिएको हो ? कुनै महामारी पनि ‘तिमी छिटछिटो काम सम्पन्न गर अनि मात्र म प्रवेश गर्छु’ भनेर आउँछ र ? त्यस्तै, चैत ६ मा सुरु हुने एसईई तथा अन्य माथिल्ला तहका परीक्षाहरू पनि स्थगित नहुने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । यो त पूर्वसावधानी भएन ।


मैले छोराको विद्यालयमा नियमित हुने प्रार्थनासभा तथा परीक्षाबारे कुरा गरेकी थिएँ । विद्यालय प्रशासनले राष्ट्रगानका लागि बिहानीसभा अनिवार्य तथा अन्तिम परीक्षा भएकाले रोक्न नसकिने जानकारी गरायो । साँघुरो विद्यालय परिसरमा निश्चित दूरी कायम गर्ने, नियमित र पटक–पटक साबुन–पानीले हात धुने, मास्क (अझ निश्चित विधिसहित) प्रयोग गर्ने जस्ता कुरालाई केटाकेटीले भनिएजसरी नै अभ्यास गर्न सक्लान् ?


त्यस्तै, विद्यालयमा परीक्षा त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, महामारीको त्रासमा पनि रोक्न नसकिने ? अर्को कुरा, आधारभूत तहको हकमा त वर्षभरिमा विद्यार्थीहरूको मूल्यांकन आकस्मिक परीक्षा, युनिट परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा तथा शिक्षकको दैनिक अनुगमन तथा निरीक्षणमार्फत भैरहेको हुन्छ । विद्यार्थीहरूको क्षमता, सिकाइको तह, आनीबानी जस्ता कुराको मूल्यांकन शिक्षकहरूले नियमित गरेका हुन्छन् । उत्तीर्ण वा अनुत्तीर्णका लागि ती नियमित मूल्यांकन नै काफी हुँदैनन् र ? अझ त्यसमाथि अधिकांश विद्यालय शिक्षामा संरचनात्मक मूल्यांकन पद्धति लागू गरिएको भनिन्छ भने अन्तिम परीक्षाको आवश्यकता नै किन ? सामान्य अवस्थामा भएको भए, परीक्षाको अनिवार्यतालाई स्विकार्न कुनै कठिनाइ हुने थिएन । यस्तो असामान्य अवस्थामा पनि अन्तिम परीक्षाको रट लगाउनु तर्कसंगत छैन ।


अहिलेको जटिल अवस्थालाई ध्यानमा राखी चीन, जापान, इटाली लगायतमा शैक्षिक संस्थाहरू निश्चित समयका लागि बन्द गरिएका छन् । केही अमेरिकी राज्यमा पनि संकटकाल घोषणा गरिएको छ । न्युयोर्कमा विद्यालय, प्रार्थना क्षेत्र लगायत दुई हप्ताका लागि बन्द गरिएका छन् । राष्ट्रगानको विषयले होस् वा परीक्षाको विषयले, बालबालिकाको जीवन जोखिममा पार्नु हुँदैन । विद्यालयहरू बन्द गरी घरमै सुरक्षित रहने वातावरण मिलाउनैपर्छ । धेरै मान्छेसँग सम्पर्क हुने ठाउँमा नजान सार्वजनिक आह्वान भैसकेको अवस्थामा पनि शैक्षिक संस्थाहरू चालु रहनुले संक्रमणको जोखिम झनै बढ्न सक्ने हुँदा केही समयका लागि बन्द गरिनुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७६ ०८:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आसेपासे लोकतन्त्र

सम्झना वाग्ले भट्टराई

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियाको अनियमितताको नालीबेली र शिवरात्रिका लागि पशुपति क्षेत्रमा सिँगारिएको फूलको लुछाचुँडीका समाचार मिडियामा लगातार जस्तै आए । यी दुवै परिघटना आजको नेपाली समाजको चरित्र बुझ्ने आँखीझ्याल हुन् ।

संघीय राजधानी काठमाडौंका यी प्रसंगका विविध स्वरूप र आकार सबैजसो प्रदेश र पालिकासम्म देख्न सकिन्छ । उदाहरण बग्रेल्ती छन् ।

शासकहरू के गर्थे, गर्छन् ? हामीले राणाा शासकका प्रवृत्तिबारे पढ्यौं । तिनीहरू र तिनका आसेपासेले गरेका राज्यस्रोतको दोहनबारे पढ्यौं । पञ्चायतकालका राजा र पञ्चका प्रवृत्ति र व्यवहारबारे आज पनि अग्रजहरू लेखिरहन्छन् । अहिले राजनीति गर्नेहरू तिनै विषयलाई राजनीतिक मसला बनाइरहन्छन् । यसबारेका विविध तथ्य–कथ्य हामीले पढेसुनेका छौं । प्रजातान्त्रिक तथा गणतान्त्रिक लोकतन्त्रका शासकहरू, उनीहरूका व्यवहार र शासनशैली हामीले देखेभोगेकै छौं । साक्षीहरू जीवित छन्, सम्झनाहरू ताजा छन् । तथ्यहरूले पुष्टि गर्छन्— शासकहरू समान चरित्रका हुने रहेछन् ।

राणाकालमा पनि तिनका आफन्त, आसेपासेलाई स्वर्णयुग थियो । पञ्चहरूलाई पञ्चायतकालमा त्यस्तै थियो । भनिरहन परोइन, २०४६ सालपछिको कालखण्डमा कांग्रेस र एमालेका नेता, तिनका आफन्त तथा नेतृत्ववरिपरि झुम्मिइरहने अवसरवादीहरूलाई वास्तविक प्रजातन्त्र आएको थियो । त्यस अवधिमा आफ्नो आर्थिक–सामाजिक जीवनमा भएको उपलब्धिका कारण त्यसलाई युगकै उत्कृष्ट कालखण्डका रूपमा चित्रण गर्दै अभिभूत हुनेहरू अझै प्रशस्त छन् । पछिल्लो गणतान्त्रिक युगको परिदृश्य हामीसँग ताजा छ । समृद्ध नेपालका सुखी जनतालाई तपाईं, हामी प्रशस्तै भेट्न सक्छौं । ती सुखी र समृद्ध नेपालीको जरो–किलो खोज्न थाल्नुभयो भने एकै ठाउँ पुग्नुहुन्छ ।

शासकका गोत्रभित्र नपर्ने आम मान्छेको अवस्था कस्तो छ त ? मेरै अनुभव प्रस्तुत गर्छु । एक काका हुनुहुन्छ, जसले २०४३ मा एसएलसी पास भएपछि जिल्लाकै दुर्गम गाउँको विद्यालयमा पढाउन थाल्नुभयो । झन्डै ३ वर्ष पञ्च सरकारको तलब बुझ्नुभयो । त्यसपछि प्रजातान्त्रिक सरकारको नुन पर्‍यो, उहाँको मुखमा । केही वर्षदेखि गणतान्त्रिक सरकारले तलब दिइरहेको छ । जागिरका अन्तिम वर्षहरूमा उहाँसँग मेरो प्रश्न थियो, ‘तीन किसिमका राजनीतिक व्यवस्था ब्यहोर्नुभयो । फेरिंदो राजनीतिसँगै के–के फरक महसुस गर्नुभयो त ?’ उत्तर थियो, ‘जुनै व्यवस्था आए पनि पढाएरै तलब लिने हो क्यारे ! राजनीति गर्नेहरू, नेताका आफन्तहरू घरपायक सरुवा मिलाएर आए, नपढाएरै पनि तलब बुझे । हामीलाई त उस्तै हो, ठाउँमा आफ्नो भन्ने कोही थिएन ।’

काकाले भनेजस्तै ‘ठाउँमा आफ्नो नभएकालाई’ परिवर्तित व्यवस्था र त्यसका सञ्चालक आफ्ना हुन किन सकेनन् ? राजनीतिको अग्रपङ्क्तिमा रहेकाहरू, तिनका आफन्त तथा नेताहरूलाई विविध कमिसनको ‘अफर’ गर्ने ल्याकत भएकाहरूको संख्या देशमा कति होला ? तीबाहेक जीवन बिताउन सोझो ढंगले पेसा, व्यवसाय तथा श्रम गर्ने विशाल जनसंख्याको भोगाइ पनि काकाको भन्दा फरक छैन होला । यस कित्ताका मान्छेले फेरिंँदो सत्ता, शासन र व्यवस्थालाई साँच्चै फरक महसुस गरेका होलान् ? अनुभव गर्न सकिने उपलब्धि के दिएका छन् त परिवर्तित सत्ता सञ्चालकले ?

भारतको दिल्लीमा केजरीवाल सरकारले पानी, बिजुली, यातायात, स्वास्थ्य तथा शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा गरेका सुधारले शासकले चाहेमा केके गर्न सक्ने रहेछन् भन्ने देखाएका छन् । यस्ता सुधारका लागि संविधानमै ‘समाजवाद–उन्मुख’ नलेखे पनि हुने रहेछ कि ? यस्तो काम गर्न हाम्रो शासन संयन्त्रलाई केले रोक्यो होला ?

देशमा सकारात्मक परिवर्तन नभएकै त होइन । परिवर्तन आएको छ, तर किस्ता–किस्तामा । झन्डै सय वर्षको विगत हेर्दा पनि, नेपालमा देखिएका चार किसिमका शासन व्यवस्था तत्तत् शासक, तिनका आफन्त तथा आसेपासेका स्वर्णिम युग थिए, छन् । तत्तत् व्यवस्थाका पुजारीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक हैसियत बढेको थियो, छ । त्यस्ता शासकको गुणगानमा राणाकालमा चन्द्रशमशेरको ‘रामराज्य’ लेखिएकै हो । त्यसपछिका हरेकजसो शासकले त्यसका नयाँ–नयाँ संस्करण लेखेका छन्, लेखाएका छन् । तिनका नयाँ संस्करण खोज्न कुनै इतिहास पल्टाउनुपर्दैन ।

निश्चित व्यक्ति र समूहलाई सरकारले दिएको व्यावसायिक अवसरका आधारमा राज्यको चरित्रलाई ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ भन्ने गरिएको छ । कर्मचारी सरुवा–बढुवा, राजनीतिक नियुक्ति लगायतका विषयमा पनि राज्यको चरित्र उस्तै छ । शक्ति र सत्तानिकटलाई कानुनले नछोएका केही ताजा दृष्टान्तका आधारमा देशमा अभ्यास भैरहेको लोकतन्त्रलाई ‘क्रोनी लोकतन्त्र’ अर्थात् ‘आसेपासे लोकतन्त्र’ को नाम दिनु उपयुक्त नै होला । यस्तो ‘आसेपासे लोकतन्त्र’ ले छुट्टै खाले सामाजिक मानोविज्ञान निर्माण गर्ने रहेछ । यस्तो मनोविज्ञानले आम मान्छेलाई पार्टीमा आबद्ध हुन मनोवैज्ञानिक दबाब दिएको छ । परिणामत: हरेक व्यक्ति आफ्नो कर्म, पेसा, व्यवसायभन्दा पनि पार्टीमा आबद्ध हुन र राजनीतिलाई व्यवसाय बनाउने अभ्यासमा लागेको छ ।

पार्टीमा आबद्ध भएपछि प्राप्त हुने संरक्षणले सबैजसोलाई आकर्षित गरेको छ । त्यस्तो अवसरप्राप्त व्यक्तिबाट अर्को पनि प्रेरित हुन्छ, जसलाई मनोविज्ञानमा ‘ह्यालो इफेक्ट’ भनिन्छ । आफूलाई पार्टीकरण गर्न लालायित आममान्छे मात्र होइन, इतिहासदेखि वर्तमानसम्मका नेपाली शासकका प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा यस्तो प्रभाव छर्लङ्ग देखिन्छ । राजतन्त्र होस् वा गणतन्त्र, शासकहरूको व्यवहार, शैली र लोभ एकै किसिमको देखिनु ‘ह्यालो इफेक्ट’ नै हो । त्यस्तै सिकाइले त होला, हामीले भोगिरहेका शासकहरू पनि इतिहासमा पढेका शासकहरूजस्तै भएका !

यही मनोविज्ञानका कारण सबैजसो राजनीतिक दलका शक्ति र सत्ताप्राप्तिका बाटाहरू झन्डै उस्तै लाग्छन् । मूलधारका हुन् वा वैकल्पिक राजनीतिका अभ्यासी, सबै कर्ममा होइन भाषणमा केन्द्रित छन् । अघिल्ला शासकको शासकीय चरित्रविरुद्ध आगो ओकल्नेहरू शासकीय जिम्मेवारीमा पुगेपछि ‘आमाभन्दा छोरी बोक्सी’ हामीलाई लाग्दैन र ? शासकीय जिम्मेवारीप्राप्त कतिपय युवा नेता अघिल्लो पुस्ताभन्दा चर्का लाग्दैनन् र ?

शासकहरू आफैले औंल्याएको अघिल्लो पुस्ताका कमजोरी सुधार्नभन्दा त्यही दोहोर्‍याउन उद्यत छन् । सायद शक्तिको उन्मादले उनीहरूमा ‘मैले चाहे जे पनि गर्न सक्छु’ भन्ने मनोविज्ञान देखिन्छ । कलियुगको यो वयस्क कालखण्डमा पनि चक्रवर्तीहरूझैं ‘अश्वमेध यज्ञ’ गर्ने वा कुनै अमुक व्यक्तिलाई देखाएर संविधान संशोधन गराउनेसम्मको सोच आउनु त्यस्तै मनोविज्ञान हो । राज्यको बजेटलाई निजी स्वार्थमा उपयोग गर्न पनि यस्तै मनोविज्ञानले मलजल गरेको हुन्छ । यो मनोविज्ञानको प्रधान आधार भने पशुपतिमा सिँगारिएको फूलमा हात लम्काउने र तिनलाई काँध दिने जिम्मेवार नागरिकहरू नै हुन् ।
waglem.samjhana@gmail.com

प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७६ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×