कसको रह्यो संघीयता र धर्मनिरपेक्षता ?

पुष्पलाल श्रेष्ठ, बीपी कोइराला वा मदन भण्डारी — यी कुनै पनि संस्थापक नेताहरू कहिल्यै अस्पष्ट नभएको विषयमा अहिले क्रियाशील ‘वामपन्थी एवं लोकतान्त्रिक’ नेताहरूमा देखिएको अलमलको अर्थ सकारात्मक निस्कँदैन ।
उज्ज्वल प्रसाईं

संघीयता र धर्मनिरपेक्षता चर्चामा छ । संवैधानिक प्रावधानबारे विभिन्न कोणबाट विमर्श चल्नु अस्वाभाविक होइन । सत्तरी हिउँद पचाइसकेको भारतीय संविधान अद्यापि बहस र विवादको विषय बनिरहेको छ । चार वर्षअघि आन्दोलन र रक्तपातबीच जारी नेपालको संविधान वा संविधानका प्रावधानबारे अहिले बहस हुनु अनौठो होइन ।


पहिलो र दोस्रो दुवै संविधानसभामा पेचिला बनेका संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषय कार्यान्वयन गर्दा चुनौती देखिनु असामान्य पनि होइन । तर अहिलेको चर्चा ती चुनौतीको सामना गर्न, व्यवस्थालाई सबल बनाउन, तिनको चुस्त कार्यान्वयन गर्न र लोकतन्त्र सुदृढ तुल्याउनमा केन्द्रित छैन । बरु संविधानसभाको नब्बे प्रतिशतले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको संविधानका यी मुख्य प्रावधान खारेजीको चर्चा सुरु भएको छ ।


संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्न चाहने शक्ति को हुन् र तिनले केका आधारमा त्यस्ता प्रयत्न गर्दै छन् भनेर सोच्नुअघि उठाउनैपर्ने केही पुराना प्रश्न छन् । संविधानमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका प्रावधान राख्ने मुख्य राजनीतिक शक्तिमा हालको नेकपा र नेपाली कांग्रेस हुन् । यी राजनीतिक शक्ति सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक रूपमा कमजोर साबित हुँदा वा खुलेर दक्षिणपन्थमा प्रवृत्त हुँदा यी व्यवस्था खारेज गर्न कुनै ठूलो शक्ति चाहिँदैन । त्यसैले पुरानै केही प्रश्न पटक–पटक सोधिरहनुपर्ने यिनै राजनीतिक शक्तिलाई हो । कसैलाई झिँजो लाग्न सक्छ, तर यी जरुरी प्रश्नको सान्दर्भिकता बढेको छ ।


धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धी पहिले उठाइसकेका केही प्रश्न दोहोर्‍याऔँ । नेकपा र नेपाली कांग्रेस धर्मनिरपेक्षताबारे स्पष्ट हुन नचाहेका वा जानीबुझी अस्पष्ट देखिएका ? पुष्पलाल श्रेष्ठ, बीपी कोइराला वा मदन भण्डारी — यी कुनै पनि संस्थापक नेताहरू कहिल्यै अस्पष्ट नभएको विषयमा अहिले क्रियाशील ‘वामपन्थी एवं लोकतान्त्रिक’ नेताहरूमा देखिएको अलमलको अर्थ सकारात्मक निस्कँदैन । राजनीतिक सिद्धान्तको आधारभूत विषयमा समेत अलमलिनुलाई तत्तत् पार्टीका आमकार्यकर्ताले क्षमा गर्नसमेत मिल्दैन । तर, धर्मनिरपेक्षताको अर्थ, परिभाषा, मर्म एवं यसको नेपाली सन्दर्भलाई बेवास्ता गर्दै यिनै पार्टीले अशोभनीय व्याख्या गरे । भाषाको छली खेलमार्फत नागरिक झुक्याउने प्रपञ्च रचे । सनातन धर्मको संरक्षण गर्ने बताउँदै हिन्दु धर्मलाई राज्यको धर्मका रूपमा सुरक्षित बनाउन खोजे । अन्तरिम संविधानले कुनै सन्देह उब्जन नदिने गरी स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेको प्रावधानलाई संविधानसभाबाट पारित संविधानमा एक कदम पछि हटेर हिन्दु धर्मनिरपेक्षता बनाए । आमनेता तथा कार्यकर्ताले मौन समर्थन गरे ।


धर्मनिरपेक्षता पक्षधर एवं विरोधी दुवैलाई एकै पटक झुक्याउन हास्यास्पद कोसिस भयो । ‘सनातन धर्मको संरक्षण’ जस्तो वाक्यांशको प्रयोगमार्फत भारतीय हिन्दुवादी सत्ता रिझाउने कोसिस हो भने पनि त्यो सफल हुन सकेन । धर्मनिरपेक्षताको औचित्य बुझ्ने एवं सो मागलाई महत्त्वपूर्ण ठान्ने जमातले संविधानमा गरिएको अपव्याख्यालाई स्विकारेन । धर्मनिरपेक्षताप्रति तीव्र अरुचि देखाउने र विदेशीले थोपरेको एजेन्डाका रूपमा व्याख्या गर्नेहरूलाई पनि यो व्याख्याले ढुक्क बनाएन । कुनै पनि फल हात लागी नभएको यस्तो छली व्याख्याले बरु राजनीतिक दलहरूको कमजोर वैचारिकी उदांगो पारिदियो । राजनीतिक दलहरू रकमी राजनीतिका झुर खेलाडी मात्र हुन् भन्ने पुनर्पुष्टि गरिदियो । ती कमसल खेलाडीलाई काँधमा बोकिदिने कार्यकर्तामा राजनीतिप्रति नै उदासीनता देखियो । बीपीको लोकतन्त्रमा चोट पर्‍यो, मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवाद घाइते भयो ।


अब संघीयता सम्बन्धी उठिरहने पुरानै प्रश्न फेरि एक पटक दोहोर्‍याऔँ । संघीय संरचनाको मर्म अनुरूप काम गर्ने र सो व्यवस्थाको सफलतामार्फत लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने सवालमा नेकपा र नेपाली कांग्रेस इमानदार छन् ? संघीय व्यवस्थाको सान्दर्भिकता पुष्टि गर्न एवं सो व्यवस्थाको राजनीतिक पैरवी गर्न उनीहरू के गर्दै छन् ? यी दुई पार्टीका नेता तथा अगुवा कार्यकर्ता संघीयताको पैरवी गर्दै हिँडेका छन् वा संघीयता बेकामे भयो भन्ने प्रचारमा व्यस्त छन् ? कर्मचारीतन्त्रको यथास्थितिवादी मानसिकतालाई चिर्न र बदलिने ऊर्जा थप्न राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रदर्शन हुन सकेको छ ?


संघीयता सम्बन्धी यी प्रश्नसँग सान्दर्भिक ठहर्ने केही उदाहरण हेरौँ । अनेक प्रपञ्च गरेर सके प्रधानमन्त्री बन्ने, नसके राष्ट्रिय सभाको सदस्यसम्म बन्ने कोसिसमा लागेका वामदेव गौतमले दुई वर्षअघि ‘नेपाल नवनिर्माण : महाअभियान’ शीर्षक पुस्तक प्रकाशन गरे । नयाँ संविधानले संघीयता स्वीकार गरिसकेको समयमा गौतमकृत पुस्तकले संघीयतालाई बेकामे ठहर गर्ने जबर्जस्त कोसिस गर्‍यो । आर्थिक समृद्धिका जादुयी सपना कोरलिएका पानामा पटक–पटक एउटै वाक्य दोहोरिएको छ, ‘हाम्रोजस्तो मुलुकमा संघीयता उपयुक्त हुँदैन ।’ संघीयताप्रति पटक्कै विश्वास नभएका गौतम एक्ला नेता होइनन् । पूर्वएमाले र कांग्रेसमा गौतमहरू कति छन् कति ! हिजो संघीयताको चर्को वकालत गर्ने पूर्वमाओवादीसमेत शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने ध्याउन्नमा छन् । प्रदेश एवं स्थानीय सरकार सबल भएको र तिनले आफ्नो उपादेयता पुष्टि गरेको देख्न चाहनेहरू कम छन् । संघीय व्यवस्थालाई चुस्त बनाउन आवश्यक कानुन, संस्था एवं संरचनाको द्रुत निर्माणमा ती उदासीन छन् भनेर पटक–पटक पुष्टि भइसकेको छ ।


गौतमहरूबाट प्रशिक्षित कार्यकर्ता गाउँ–सहरमा संघीयताप्रति सन्देहको उनकै भाका दोहोर्‍याउँदै हिँडिरहेका छन् । आफ्नै पार्टी नेतृत्वमा भएका प्रदेश, केन्द्र वा स्थानीय सरकारका सबै कमजोरीलाई संघीयताको कमजोरीका रूपमा व्याख्या गर्नेहरूको संख्या यथेष्ट छ । संघीय संरचनाको पैरवी गर्ने र आम नागरिकमा यसको अपनत्व बढाउने काममा नेकपा एवं नेपाली कांग्रेस दुवै दलका नेता–कार्यकर्ता हदैसम्म उदासीन छन् ।


प्रदेश तहमा केन्द्र सरकारको केन्द्रीकृत मानसिकता एवं कर्मचारीतन्त्रको नबदलिएको थितिप्रति गुनासो धेरै सुनिन्छ । केन्द्र सरकारलाई संघीयताप्रति जवाफदेही एवं कर्मचारीतन्त्रलाई समय अनुसार फेरिन बाध्य बनाउन सक्ने सबैभन्दा उपयुक्त संयन्त्र नै राजनीतिक पार्टी हुन् । पार्टीको प्रत्येक मञ्चमा संघीयताबारे निरन्तर विमर्श हुने र आमकार्यकर्ता तहमा संघीय संरचनालाई गहिरोसँग आत्मसात् गराउने वातावरण बन्न जरुरी छ । संघीयताको बदनामीका प्रयासलाई सामान्य कार्यकर्ताले समेत चुनौती दिनसक्ने भए मात्र राजनीतिक नेतृत्व, केन्द्र सरकार एवं सबै जिम्मेवारहरू गम्भीर बन्नेछन् । तर, अवस्था ठीक उल्टो छ । संघीयता र धर्मनिरपेक्षता हाम्रा मुद्दा हुन् भनेर हाँकका साथ पैरवी गर्ने उल्लेख्य कार्यकर्ता पंक्तिसहितको राजनीतिक शक्ति रहेन ।


संविधानका सबल भनिएका पक्षमा अनेक छिद्र हुनु चुनौती हो । शक्तिशाली राजनीतिक पार्टीमा संवैधानिक प्रावधानप्रति स्पष्टता र अपनत्व नहुनुले संविधानमार्फत संस्थागत गर्न खोजिएको लोकतन्त्र संकटग्रस्त छ । दक्षिणपन्थी बहावमा सहजै हेलिन थालेको राजनीतिक नेतृत्वले त्यसो गर्नुमै आफ्नो उपादेयता सिद्ध भएको महसुस गरिरहेको होला । आमकार्यकर्ता र नागरिकमा समेत उदासीनता छाउन थाले दक्षिणपन्थको मार्ग सुगम र तीव्र बन्छ । रवीन्द्र मिश्र नेतृत्वको साझा पार्टीको दाहिने झुकाव नयाँ विषय होइन । संघीयता एवं धर्मनिरपेक्षताबारे मिश्रहरूको पछिल्लो निर्णय भने नेपाली समाजमा दक्षिणपन्थको प्रभाव बलियो हुन थालेको सामान्य प्रमाण हो ।


भारतको हिंस्रक हिन्दुत्ववाद विस्तार हुन थाल्नु अर्को चुनौती हो । मधेशका सहरदेखि काठमाडौंका अखबारसम्म, विश्वविद्यालयदेखि राजनीतिक दलका गुटसम्म हिन्दुत्ववादको प्रभाव महसुस हुन थालेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेन्टर फर नेपाल एन्ड एसियन स्टडिजले गत पुस १८ र १९ मा आयोजना गरेको धर्मनिरपेक्षताबारे गोष्ठीमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का अभियन्ता प्रशिक्षण शैलीको कार्यक्रम सञ्चालन गरेर फर्के । कार्यक्रमलाई सेमिनार भनिए पनि त्यहाँ आरएसएस विचारधाराको एकोहोरो प्रचार गरियो । कार्यक्रममा निम्त्याइएका केही विश्वसनीय पत्रकारका अनुसार, आरएसएसकै अग्रसरतामा सो कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । भारतबाट निम्त्याइएका वक्ताको नाम आफैमा सग्लो प्रमाण हो ।


केही दिनअघि मात्रै नेपाली कांग्रेसका नेता शशांक कोइराला, मीनेन्द्र रिजाल लगायतको टोलीले योगी आदित्यनाथको ‘दर्शन’ गर्‍यो । यो दर्शनभेटको मेसो मिलाउने पनि संघ नै हो भन्छन्, जानकारहरू । आगामी कांग्रेस महाधिवेशनमा ‘हिन्दु राज्य’ मुख्य मुद्दा बन्ने लखकटाइ हुनु र यी भेटघाट जारी रहनु अर्थपूर्ण छ । सत्ताच्युत भइसक्दा समेत हिन्दु सम्राट् बनाएर ज्ञानेन्द्र शाहको महिमामण्डन गर्ने योगीले नेपाललाई हिन्दु राज्य बनाउने सपना बारम्बार दोहोर्‍याएका छन् । योगी र मोदीका हिन्दु राज्यका सपना पूरा गर्न नेपालका पुराना र वैकल्पिक दुवै दक्षिणपन्थी शक्ति एकोहोरिने सम्भावना बढेको छ ।


एकातिर संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई आत्मसात् गर्ने बलियो शक्ति नहुनु र अर्कातिर दक्षिणपन्थी शक्तिहरूको प्रभाव विस्तार हुन थाल्नु नेपाली राजनीतिको त्रासदी हो । प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७६ ०८:२६

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पुनर्लिखित चकलेट

उज्ज्वल प्रसाईं

आख्यानकार नयनराज पाण्डेको ‘चकलेट’ शीर्षक रोचक कथा छ । काठमाडौंको स्थायी बासिन्दा बनेका मन्त्री आफ्नो स्वकीय सचिवसहित जन्मगाउँ जान्छन् । गाउँ पुग्ने बाटामा पजेरो गुड्दैन । धेरै वर्षपछि गाउँ फर्केका उनले गाउँको बाटो भुलिसकेका हुन्छन् । कहिले कुन वडा, कहिले कुन टोल पस्दै उनको समय बित्छ ।

पुर्ख्यौली घर नपुग्दै मन्त्रीलाई थकाइ लाग्छ । एकसाथ पजेरो, वातानुकूलित कार्यालय, सहायक मन्त्रीले गरिरहेको कमिसनको मोलमोलाइ इत्यादि सम्झेर घर नपुग्दै काठमाडौं फर्कने हतारो जाग्छ । गाउँको धूलेबाटामा पैदल फर्कंदा उनले गोजीमा बोकेका चकलेट गाउँले केटाकेटीलाई बाँड्छन् । कथा सकिन्छ ।

साहित्यमा उत्तरआधुनिक प्रयोगमार्फत पुराना कथा पुनर्लेखन गर्ने चलन छ । आख्यानकार पाण्डेसँग अनुमति नमागेरै नेपाली राजनीतिले उनको कथालाई पुनर्लेखन गरिदिएको छ । सम्भवत: पुनर्लिखित कथाको शीर्षक ‘बर्थडे केक’ हुनेछ । पुनर्लेखनमा प्रयोग भएको व्यवहारवादी उत्तरआधुनिकताबारे समालोचनाका शोधार्थीले बिस्तारै अनुसन्धान गर्लान् । विश्वविद्यालयका साहित्य र भाषा विभागले अनुसन्धानका लागि एउटा नयाँ प्रयोग पाएका छन् । प्रयोगधर्मी आख्यानकार ध्रुवचन्द्र गौतमका उपन्यासमा गरिएका भन्दा यो बृहत् तर भिन्न भएकाले शोध आफैमा रोचक हुनसक्छ ।

पुनर्लिखित कथामा काठमाडौंका मन्त्री गाउँ पुगे, जुत्तासहित हेलिकप्टर चढेर । गाउँ पुगेर गोजीमा बोकेका चकलेट होइन, अत्याधुनिक भतेरको व्यवस्था गरेर केटाकेटी, वयस्क र बूढाबूढीलाई ‘थाली’ खुवाए । जन्मघर पुग्ने अवसर मन्त्रीको आफ्नै जन्मोत्सव थियो । खस नेपाली भाषाका जटिल शब्दको राम्रो उच्चारण गर्न नजान्ने गैरखस नेपालीभाषी केटाकेटी ‘मन्त्रीको जन्मशोक’ मनाउन हिँडेको भन्दै ट्र्याक्टर चढे । गाउँपालिकाले बिदा घोषणा गरेकाले उनीहरू अतिरिक्त हर्षित थिए । पुरानो कथामा भन्दा फरक, केटाकेटीले मन्त्रीको तस्बिरअंकित खाता र कलम पाए । बूढाबूढीले गलबन्दी र टोपी ।

पुनर्लिखित कथामा काठमाडौंका व्यापारीले हेलिकप्टरमा उडाएर लगेको यामानको ‘बर्थडे केक’ थियो । मन्त्रीका निकटतम ती व्यापारीले ‘बर्थडे केक’ को रूपाकृति मन्त्रीकै विचारधारा अनुरूप बनाउन लगाएका थिए । आफ्ना निकटतम व्यापारी, स्वकीय सचिव, सल्लाहकार एवं विज्ञसमेतको योजनामा मन्त्री गाउँ पुगेका थिए । नयनराजको कथामा जस्तो मन्त्री गाउँको बाटामा अलमलिने सम्भावना थिएन । त्यसैले योजना अनुसारको बाटोबाट निर्दिष्ट गन्तव्यमा पुगे, योजना मुताबिकको काम फत्ते गरे अनि बासस्थान फर्के । पुरानो कथाबाट पुनर्लिखित यो आख्यानमा जस्ताको तस्तै साभार गर्न सकिने आधा वाक्य यस्तो छ, ‘गाउँमा धेरै समय खेर फाल्नुभन्दा देश फर्कनु बेस ।’
गाउँमा ‘जन्मशोक’ मनाएर समयमै ‘देश’ फर्केका मन्त्रीले लगत्तै दुई गम्भीर वाक्य बोले । एक, ‘रियाक्सनरी एलिमेन्ट’ ले सरकारको बदनामी गर्न खोजिरहेका छन् । दुई, पार्टी सचिवालयका केही नेता व्यापारीको प्रभावमा परेर सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र रच्दै छन् । यी दुई वाक्यको अर्थ उक्काउन, अन्तर्यमा छिपेको गम्भीरता पर्गेल्न र तिनको प्रभाव बुझ्न समय लाग्छ । मन्त्रीमध्ये पनि प्रधान भएकाले उनले बोलेका वाक्य अर्थहीन ठट्टा हुँदैनन् । अर्थका पत्र उक्काउँदै कथाको पुनर्लेखन गर्ने क्रम जारी छ । समय एवं स्थान अभावका कारण अहिलेलाई कथाले लिएको पछिल्लो मोडमा अडिनु ठीक हुन्छ ।

‘चकलेट’ कथामा मन्त्रीका गोजीमा अटेका करिब एक दर्जन चकलेटको आर्थिक स्रोतमा पाठकको ध्यानाकर्षण हुँदैन । कारण, एक दर्जन मिठाइको हिसाब कुनै हिसाब नै होइन । पक्की सडकसम्म पुगेको पजेरोमा पनि उति ध्यानदृष्टि अड्दैन, किनभने त्यो अति सामान्य घटनाका रूपमा नेपाली पाठकको मस्तिष्कमा छापिइसकेको तथ्य हो । यस्ता स–साना घटनाभन्दा सिंगो कथाको प्रभावबारे नेपाली पाठकले गम खाए । खास गरी प्रजातन्त्र कालमा काठमाडौंका नेता र गाउँको यथार्थबीच बढेको दूरी नै पाठकको मनमा गढ्यो । त्यो दूरी मेट्ने प्रयत्न कसैले गरे क्रान्तिमा सघाउ पुर्‍याउने मनसुबा राखेर कथालाई संग्रहमै रहन दिए ।

पुनर्लिखित कथाका भने सबैजसो स–साना घटनाले सामान्य पाठकको ध्यानाकृष्ट गरे । गाउँ पुगेका हेलिकप्टर कति थिए ? ‘थाली’ को संख्या कति थियो ? केटाकेटीलाई बाँडिएका खाता र कलम कति थान थिए र गुणस्तर कस्तो थियो ? गाउँपालिकाले सार्वजनिक बिदा घोषणा कसरी गर्‍यो ? विचारधारा अनुरूपको केक बनाउने कलाकार को होला ? एक थरी पाठक विचारधाराको कोण–प्रतिकोणसँग केक कति मिल्दोजुल्दो छ भनेर लेखाजोखा गर्न थाले । एकातिर च्याब्रुङ नृत्य, अर्कातिर हिन्दु धार्मिक रीत अनुसार स्वस्तिवाचन, यो बहुल ‘सत्य’ हरूको गठजोड पनि कौतूहलको विषय बन्यो । पुनर्लिखित कथाका पानामा यी मसिना प्रश्नले अनेक नृत्य देखाएका कारण सामान्य पाठकलाई कथाको उत्तरआधुनिक प्रयोग जटिल लाग्यो ।

पाठकमध्ये सर्जक–मति भएकाहरू कथामा अप्रकट उपकथाको खोजी गरिरहेका हुन सक्छन् । केही पृष्ठको छोटो कथाको पुनर्लेखनमार्फत खासमा महाख्यान नै रचिएको बुज्रुग पाठकले महसुस गरे । महाख्यानलाई समग्रतामा बुझ्न खोज्नेका मनमा मूलत: दुई प्रश्न उठेका छन् । पहिलो प्रश्न महाख्यानको आर्थिक आयाममा केन्द्रित छ । दोस्रो प्रश्न महाख्यानको असली रचयिताको अनुमानमा आधारित छ ।

आर्थिक प्रश्न यस्ता छन्— ‘बर्थडे केक’ बनाउन लगाउने व्यापारी को हुन् ? उत्सव आयोजनाको खर्च कसले बेहोर्‍यो ? मन्त्री–नेतृत्वको सरकारले वा मन्त्रीको निजी कोषले ? सरकारी कोष हो भने कस्तो प्रक्रियामार्फत यो आयोजना गरियो ? निजी कोष हो भने त्यत्रो स्रोत जुटाउने उद्यम के हो ? केक बनाउन लगाउने व्यापारी र मन्त्रीको निजी कोषमा लगानी गर्ने व्यापारी एकै हुन् वा भिन्न छन् ? आर्थिक महत्त्वका प्रश्न यतिमै सकिँदैनन् । कारण, ‘देश’ फर्केपछि प्रधानमन्त्रीले बोलेका वाक्यमा तीन मुख्य पात्र छन्, ‘प्रतिक्रियावादी तत्त्व’, व्यापारी र नेता । ती प्रतिक्रियावादी तत्त्वमा व्यापारी पर्छन् कि पर्दैनन् ? पर्छन् भने ती को हुन् ? कस्ता व्यापारी हुन् ? केक बनाउन लगाउने व्यापारीबाहेक सबै प्रतिक्रियावादी हुन् ? कोही व्यापारी प्रतिक्रियावादी हुने र कोही प्रगतिशील हुने आधार र दायरा के होलान् ? प्रबुद्ध पाठकको लखकटाइ अद्यापि चलिरहेको छ ।

महाख्यानबारे गम्भीरतापूर्वक सोचिरहने पाठकका मनमा उठेको अन्तिम र सर्वाधिक महत्त्वको प्रश्न असली रचयिताको पहिचानसँग सम्बन्धित छ । सतहमा नेपाली राजनीतिलाई नै महाख्यानको मूल सर्जक मानिएको छ । सो बुझाइलाई अझ मूर्त रूप दिँदै, केही पाठक सोच्छन्— यो आख्यानको नायक नै यसका सर्जक हुन् । अर्थात्, आख्यानका सबै अवयव भएको मन्त्रीको आत्मकथा हो यो । तर, यस्तो निर्क्योलमा सबैको सहमति छैन, किनभने पात्रको ‘स्व’ बोधमा अति नाटकीयता छ । अति नाटकीयताले गहिरो सन्देह उब्जाएको छ ।

नयनराजको कलममार्फत लेखिएका ती नायक आखिर प्रजातन्त्रकालका राजनीतिक नेता नै त हुन् । गोजीमा चकलेट बोकेर गाउँ पुगेका ती नायक र उनका स्वकीय सचिवमा अति नाटकीयता छैन । आखिर उनको कथा पनि नेपाली राजनीति नै त हो । त्यसो भए मूलकथा र नयाँ कथामा यति धेरै फरक कसरी ? पुनर्लिखित कथामा उत्तरआधुनिक प्रयोग गरिएका कारण यसका सर्जक बहुल हुन सक्छन् । सतहमा देखिएको नेपाली राजनीतिका पनि सुपर–सर्जकहरू अरू हुन सक्छन् । नेपथ्यमा बसेर ‘फिक्सन डिजाइन’ गरिरहेका ती बहुल सर्जकहरू आखिर को हुन् ?

प्रबुद्ध पाठकका मनमा प्रश्न छ— के ती नेपथ्यका सर्जकहरू व्यापारी हुन् ? प्रगतिशील पनि तिनै र प्रतिक्रियावादी पनि तिनै ? त्यसो भए के राजनीतिक समीकरण भत्काउने र बनाउने, सुल्झाउने र जटिल बनाइदिने सबै तिनै हुन्, जसले नेपाली राजनीतिमा ‘चकलेट’ को पुनर्लेखन गरिरहन्छन् ?

प्रकाशित : फाल्गुन १६, २०७६ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×