कसको रह्यो संघीयता र धर्मनिरपेक्षता ?

पहिलो र दोस्रो दुवै संविधानसभामा पेचिला बनेका संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषय कार्यान्वयन गर्दा चुनौती देखिनु असामान्य पनि होइन । तर अहिलेको चर्चा ती चुनौतीको सामना गर्न, व्यवस्थालाई सबल बनाउन, तिनको चुस्त कार्यान्वयन गर्न र लोकतन्त्र सुदृढ तुल्याउनमा केन्द्रित छैन । बरु संविधानसभाको नब्बे प्रतिशतले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको संविधानका यी मुख्य प्रावधान खारेजीको चर्चा सुरु भएको छ ।

संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्न चाहने शक्ति को हुन् र तिनले केका आधारमा त्यस्ता प्रयत्न गर्दै छन् भनेर सोच्नुअघि उठाउनैपर्ने केही पुराना प्रश्न छन् । संविधानमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका प्रावधान राख्ने मुख्य राजनीतिक शक्तिमा हालको नेकपा र नेपाली कांग्रेस हुन् । यी राजनीतिक शक्ति सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक रूपमा कमजोर साबित हुँदा वा खुलेर दक्षिणपन्थमा प्रवृत्त हुँदा यी व्यवस्था खारेज गर्न कुनै ठूलो शक्ति चाहिँदैन । त्यसैले पुरानै केही प्रश्न पटक–पटक सोधिरहनुपर्ने यिनै राजनीतिक शक्तिलाई हो । कसैलाई झिँजो लाग्न सक्छ, तर यी जरुरी प्रश्नको सान्दर्भिकता बढेको छ ।

धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धी पहिले उठाइसकेका केही प्रश्न दोहोर्‍याऔँ । नेकपा र नेपाली कांग्रेस धर्मनिरपेक्षताबारे स्पष्ट हुन नचाहेका वा जानीबुझी अस्पष्ट देखिएका ? पुष्पलाल श्रेष्ठ, बीपी कोइराला वा मदन भण्डारी — यी कुनै पनि संस्थापक नेताहरू कहिल्यै अस्पष्ट नभएको विषयमा अहिले क्रियाशील ‘वामपन्थी एवं लोकतान्त्रिक’ नेताहरूमा देखिएको अलमलको अर्थ सकारात्मक निस्कँदैन । राजनीतिक सिद्धान्तको आधारभूत विषयमा समेत अलमलिनुलाई तत्तत् पार्टीका आमकार्यकर्ताले क्षमा गर्नसमेत मिल्दैन । तर, धर्मनिरपेक्षताको अर्थ, परिभाषा, मर्म एवं यसको नेपाली सन्दर्भलाई बेवास्ता गर्दै यिनै पार्टीले अशोभनीय व्याख्या गरे । भाषाको छली खेलमार्फत नागरिक झुक्याउने प्रपञ्च रचे । सनातन धर्मको संरक्षण गर्ने बताउँदै हिन्दु धर्मलाई राज्यको धर्मका रूपमा सुरक्षित बनाउन खोजे । अन्तरिम संविधानले कुनै सन्देह उब्जन नदिने गरी स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेको प्रावधानलाई संविधानसभाबाट पारित संविधानमा एक कदम पछि हटेर हिन्दु धर्मनिरपेक्षता बनाए । आमनेता तथा कार्यकर्ताले मौन समर्थन गरे ।

धर्मनिरपेक्षता पक्षधर एवं विरोधी दुवैलाई एकै पटक झुक्याउन हास्यास्पद कोसिस भयो । ‘सनातन धर्मको संरक्षण’ जस्तो वाक्यांशको प्रयोगमार्फत भारतीय हिन्दुवादी सत्ता रिझाउने कोसिस हो भने पनि त्यो सफल हुन सकेन । धर्मनिरपेक्षताको औचित्य बुझ्ने एवं सो मागलाई महत्त्वपूर्ण ठान्ने जमातले संविधानमा गरिएको अपव्याख्यालाई स्विकारेन । धर्मनिरपेक्षताप्रति तीव्र अरुचि देखाउने र विदेशीले थोपरेको एजेन्डाका रूपमा व्याख्या गर्नेहरूलाई पनि यो व्याख्याले ढुक्क बनाएन । कुनै पनि फल हात लागी नभएको यस्तो छली व्याख्याले बरु राजनीतिक दलहरूको कमजोर वैचारिकी उदांगो पारिदियो । राजनीतिक दलहरू रकमी राजनीतिका झुर खेलाडी मात्र हुन् भन्ने पुनर्पुष्टि गरिदियो । ती कमसल खेलाडीलाई काँधमा बोकिदिने कार्यकर्तामा राजनीतिप्रति नै उदासीनता देखियो । बीपीको लोकतन्त्रमा चोट पर्‍यो, मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवाद घाइते भयो ।

अब संघीयता सम्बन्धी उठिरहने पुरानै प्रश्न फेरि एक पटक दोहोर्‍याऔँ । संघीय संरचनाको मर्म अनुरूप काम गर्ने र सो व्यवस्थाको सफलतामार्फत लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने सवालमा नेकपा र नेपाली कांग्रेस इमानदार छन् ? संघीय व्यवस्थाको सान्दर्भिकता पुष्टि गर्न एवं सो व्यवस्थाको राजनीतिक पैरवी गर्न उनीहरू के गर्दै छन् ? यी दुई पार्टीका नेता तथा अगुवा कार्यकर्ता संघीयताको पैरवी गर्दै हिँडेका छन् वा संघीयता बेकामे भयो भन्ने प्रचारमा व्यस्त छन् ? कर्मचारीतन्त्रको यथास्थितिवादी मानसिकतालाई चिर्न र बदलिने ऊर्जा थप्न राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रदर्शन हुन सकेको छ ?

संघीयता सम्बन्धी यी प्रश्नसँग सान्दर्भिक ठहर्ने केही उदाहरण हेरौँ । अनेक प्रपञ्च गरेर सके प्रधानमन्त्री बन्ने, नसके राष्ट्रिय सभाको सदस्यसम्म बन्ने कोसिसमा लागेका वामदेव गौतमले दुई वर्षअघि ‘नेपाल नवनिर्माण : महाअभियान’ शीर्षक पुस्तक प्रकाशन गरे । नयाँ संविधानले संघीयता स्वीकार गरिसकेको समयमा गौतमकृत पुस्तकले संघीयतालाई बेकामे ठहर गर्ने जबर्जस्त कोसिस गर्‍यो । आर्थिक समृद्धिका जादुयी सपना कोरलिएका पानामा पटक–पटक एउटै वाक्य दोहोरिएको छ, ‘हाम्रोजस्तो मुलुकमा संघीयता उपयुक्त हुँदैन ।’ संघीयताप्रति पटक्कै विश्वास नभएका गौतम एक्ला नेता होइनन् । पूर्वएमाले र कांग्रेसमा गौतमहरू कति छन् कति ! हिजो संघीयताको चर्को वकालत गर्ने पूर्वमाओवादीसमेत शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने ध्याउन्नमा छन् । प्रदेश एवं स्थानीय सरकार सबल भएको र तिनले आफ्नो उपादेयता पुष्टि गरेको देख्न चाहनेहरू कम छन् । संघीय व्यवस्थालाई चुस्त बनाउन आवश्यक कानुन, संस्था एवं संरचनाको द्रुत निर्माणमा ती उदासीन छन् भनेर पटक–पटक पुष्टि भइसकेको छ ।

गौतमहरूबाट प्रशिक्षित कार्यकर्ता गाउँ–सहरमा संघीयताप्रति सन्देहको उनकै भाका दोहोर्‍याउँदै हिँडिरहेका छन् । आफ्नै पार्टी नेतृत्वमा भएका प्रदेश, केन्द्र वा स्थानीय सरकारका सबै कमजोरीलाई संघीयताको कमजोरीका रूपमा व्याख्या गर्नेहरूको संख्या यथेष्ट छ । संघीय संरचनाको पैरवी गर्ने र आम नागरिकमा यसको अपनत्व बढाउने काममा नेकपा एवं नेपाली कांग्रेस दुवै दलका नेता–कार्यकर्ता हदैसम्म उदासीन छन् ।

प्रदेश तहमा केन्द्र सरकारको केन्द्रीकृत मानसिकता एवं कर्मचारीतन्त्रको नबदलिएको थितिप्रति गुनासो धेरै सुनिन्छ । केन्द्र सरकारलाई संघीयताप्रति जवाफदेही एवं कर्मचारीतन्त्रलाई समय अनुसार फेरिन बाध्य बनाउन सक्ने सबैभन्दा उपयुक्त संयन्त्र नै राजनीतिक पार्टी हुन् । पार्टीको प्रत्येक मञ्चमा संघीयताबारे निरन्तर विमर्श हुने र आमकार्यकर्ता तहमा संघीय संरचनालाई गहिरोसँग आत्मसात् गराउने वातावरण बन्न जरुरी छ । संघीयताको बदनामीका प्रयासलाई सामान्य कार्यकर्ताले समेत चुनौती दिनसक्ने भए मात्र राजनीतिक नेतृत्व, केन्द्र सरकार एवं सबै जिम्मेवारहरू गम्भीर बन्नेछन् । तर, अवस्था ठीक उल्टो छ । संघीयता र धर्मनिरपेक्षता हाम्रा मुद्दा हुन् भनेर हाँकका साथ पैरवी गर्ने उल्लेख्य कार्यकर्ता पंक्तिसहितको राजनीतिक शक्ति रहेन ।

संविधानका सबल भनिएका पक्षमा अनेक छिद्र हुनु चुनौती हो । शक्तिशाली राजनीतिक पार्टीमा संवैधानिक प्रावधानप्रति स्पष्टता र अपनत्व नहुनुले संविधानमार्फत संस्थागत गर्न खोजिएको लोकतन्त्र संकटग्रस्त छ । दक्षिणपन्थी बहावमा सहजै हेलिन थालेको राजनीतिक नेतृत्वले त्यसो गर्नुमै आफ्नो उपादेयता सिद्ध भएको महसुस गरिरहेको होला । आमकार्यकर्ता र नागरिकमा समेत उदासीनता छाउन थाले दक्षिणपन्थको मार्ग सुगम र तीव्र बन्छ । रवीन्द्र मिश्र नेतृत्वको साझा पार्टीको दाहिने झुकाव नयाँ विषय होइन । संघीयता एवं धर्मनिरपेक्षताबारे मिश्रहरूको पछिल्लो निर्णय भने नेपाली समाजमा दक्षिणपन्थको प्रभाव बलियो हुन थालेको सामान्य प्रमाण हो ।

भारतको हिंस्रक हिन्दुत्ववाद विस्तार हुन थाल्नु अर्को चुनौती हो । मधेशका सहरदेखि काठमाडौंका अखबारसम्म, विश्वविद्यालयदेखि राजनीतिक दलका गुटसम्म हिन्दुत्ववादको प्रभाव महसुस हुन थालेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेन्टर फर नेपाल एन्ड एसियन स्टडिजले गत पुस १८ र १९ मा आयोजना गरेको धर्मनिरपेक्षताबारे गोष्ठीमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का अभियन्ता प्रशिक्षण शैलीको कार्यक्रम सञ्चालन गरेर फर्के । कार्यक्रमलाई सेमिनार भनिए पनि त्यहाँ आरएसएस विचारधाराको एकोहोरो प्रचार गरियो । कार्यक्रममा निम्त्याइएका केही विश्वसनीय पत्रकारका अनुसार, आरएसएसकै अग्रसरतामा सो कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । भारतबाट निम्त्याइएका वक्ताको नाम आफैमा सग्लो प्रमाण हो ।

केही दिनअघि मात्रै नेपाली कांग्रेसका नेता शशांक कोइराला, मीनेन्द्र रिजाल लगायतको टोलीले योगी आदित्यनाथको ‘दर्शन’ गर्‍यो । यो दर्शनभेटको मेसो मिलाउने पनि संघ नै हो भन्छन्, जानकारहरू । आगामी कांग्रेस महाधिवेशनमा ‘हिन्दु राज्य’ मुख्य मुद्दा बन्ने लखकटाइ हुनु र यी भेटघाट जारी रहनु अर्थपूर्ण छ । सत्ताच्युत भइसक्दा समेत हिन्दु सम्राट् बनाएर ज्ञानेन्द्र शाहको महिमामण्डन गर्ने योगीले नेपाललाई हिन्दु राज्य बनाउने सपना बारम्बार दोहोर्‍याएका छन् । योगी र मोदीका हिन्दु राज्यका सपना पूरा गर्न नेपालका पुराना र वैकल्पिक दुवै दक्षिणपन्थी शक्ति एकोहोरिने सम्भावना बढेको छ ।

एकातिर संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई आत्मसात् गर्ने बलियो शक्ति नहुनु र अर्कातिर दक्षिणपन्थी शक्तिहरूको प्रभाव विस्तार हुन थाल्नु नेपाली राजनीतिको त्रासदी हो ।