दिल्ली हिंसाको अन्तर्य

स्वतन्त्र भारतको संविधानप्रदत्त धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक सहिष्णुता, जातीय समानता, अल्पसंख्यकको मर्यादा र संरक्षणजस्ता लोकतान्त्रिक मान्यता राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को हिन्दुत्व र हिन्दु राष्ट्रको मूल आदर्श विपरीतको संस्थापन थियो ।

सन् २०१४ मा भारतीय राजनीतिक रंगमञ्चमा भाजपाको नेतृत्व सम्हाल्दै आरएसएसका पुराना कार्यकर्ता नरेन्द्र मोदीले आफ्नो उदयपछि मुलुकलाई हिन्दुत्वको महायज्ञमा होमेका छन् । मोदीले आफ्नो पहिलो कार्यकाल हिन्दुत्व अभियानको सार्थकताको निम्ति मुख्यतः दुईवटा काममा समय खर्चे । एक, आन्तरिक राजनीतिमा व्यक्तिगत नियन्त्रण र प्रभुत्व कायम गर्न उनले मुस्लिम समुदायविरुद्ध कार्यकर्ताहरूको हिंसात्मक कारबाही (लिन्चिङ) प्रति मौनता ग्रहण गर्दै आफ्ना कटु आलोचकहरूलाई देशद्रोहीको आरोप लगाउँदै मुद्दा खेपाएर हतोत्साहित गर्ने अभियान चलाए । भाजपा सरकार आफ्ना नीतिको विरोधीलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको निम्ति जोखिम भनी परिभाषित गर्न समेत चुकेन । मोदीले भारतीय सञ्चार माध्यमलाई निचोर्ने काम तदारुकताका साथ बढाए । मोदीले मिडियालाई ‘गोदी’ लिएको सर्वत्र अनुभव गर्न थालियो । यो नियोजित नीति अनुसार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्दै निर्वाचित नेतृत्व वैधताको आडमा मोदीले मुलुकलाई फासीवादतिर डोर्‍याउने उपक्रममा लागेको स्पष्ट संकेत दिंँदै दोस्रो काम फत्य गरे ।

भारतीय जनतामा मौलाउँदो शक्तिशाली नेतृत्वको आकांक्षा र आफ्नो लोकप्रियतावादी नीतिबीचको तादात्म्यले गर्दा २०१९ को लोकसभा निर्वाचन दोस्रोपटक अपार बहुमतले जिती कार्यकाल सुरुआत गर्नुसितै मोदीले हिन्दुत्वको योजनालाई तीव्रतासित अघि बढाएका छन् । मुस्लिमबहुल एक मात्र राज्य जम्मु र कश्मीरको स्वायत्तता खोसिएको छ । कश्मीर र लद्दाख टुक्रिएर केन्द्र शासित प्रान्तहरूमा परिणत भएका छन् । लगत्तै नागरिकता संशोधन ऐन र राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण अभियान जारी गरिएको छ । केन्द्र सरकारका यी निर्णयहरूको सार्वजनिक विरोध चर्किंदै छ । नागरिकता संशोधन ऐनविरुद्ध सडकमा उत्रिएका, खासगरी मुस्लिम समुदायका कम्तीमा ३० प्रदर्शनकारीहरू उत्तर प्रदेशमा मात्र प्रहरीद्वारा मारिएका छन् । गत डिसेम्बर १५ देखि दिल्लीका शाहिनवागमा यही मुद्दालाई लिएर मुस्लिम महिलाले निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । केन्द्र सरकारको विभेदकारी नीतिलाई लिएर भारतका अन्य सहरमा पनि प्रदर्शन भएका छन् । बंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानबाट धपाइएका मुसलमान बाहेकका अन्य धर्मावलम्बीहरूलाई सहजै नागरिकता दिने सरकारी नीतिले भाजपाको मुस्लिम समुदायप्रतिको घृणित दृष्टिकोण उदांगिएको छ । भारतवासी मुस्लिम समुदायको राष्ट्रिय पहिचान भाजपाको विभेदकारी नीतिकै कारण धरापमा परेको छ । संघीय सरकारको केन्द्र दिल्लीमा भाजपाको मौन समर्थन वा सहमतिसितै फेब्रुअरी २३ देखि लगातार ४ दिनसम्म उग्र हिंसात्मक ताण्डव नृत्य सुरु हुनुको कारण मुसलमानहरूको असन्तुष्टि दबाउनु नै थियो ।

संयोगले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दिल्लीमा राजकीय समारोहका बेला पनि अर्को छेउमा अल्पसंख्यकको दमन र हिंसा रोकिएको थिएन । त्यहाँ हिन्दुहरूसमेत ५३ जना मारिए, ४ सयभन्दा बढी घाइते भए र हजारौंको संख्यामा जनता घरबारविहीन भए । आगजनीबाट ध्वस्त र लुटिएको सम्पत्तिको लेखाजोखा हुन बाँकी नै छ । पहिचानका निम्ति गरिएको अल्पसंख्यक समुदायको संघर्षलाई बहुसंख्यकद्वारा निर्वाचित दल भाजपाले मुस्लिम धार्मिक प्रतिवाद (रेसिस्टेन्स) भनी परिभाषित गर्दै विद्वेष फैलाउने चेष्टा गर्दै आएको छ । यहाँ उदेकलाग्दो प्रसंग के भने, आफ्नो रंगभेदी नीतिलाई हिंसामा परिवर्तन गर्न असफल राष्ट्रपति ट्रम्प आफ्नै उपस्थितिका बेला दिल्लीमा भड्किएको साम्प्रदायिक हिंसाप्रति मौन रहे तर भारतले स्वतन्त्रता र परम्परागत धार्मिक सहिष्णुताप्रति देखाएको प्रतिबद्धताप्रति प्रधानमन्त्री मोदीको प्रशंसा गर्न चुकेनन् । भाजपा दोषमुक्त भयो । प्रतिपक्षी कांग्रेस लोकतन्त्रको जगेर्ना गर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छियो । फेब्रुअरी ८ मा मात्र दिल्ली विधानसभाको चुनाव तेस्रोपटक पनि अविश्वसनीय बहुमतले जितेको आम आदमी पार्टी (आप) निरीह रह्यो । त्यसैले भारतको मुस्लिम समुदायले राजनीतिक दलहरूको नीतिहीनता र अल्पसंख्यकप्रतिको उपेक्षाका कारण आफ्नो भविष्यप्रति अनिश्चितता, बाँच्नुको विवशता, निरीहता र निःसहाय हुनुको अनुभवले झनै असुरक्षित महसुस गर्न थालेको छ ।

दिल्ली संघीय भारतको राजधानी सहर मात्र नभई केन्द्र सरकारको शक्तिपीठ पनि हो । शक्तिपीठका महन्त प्रधानमन्त्री मोदीले राज्यशक्तिको सदुपयोग गर्नु सट्टा दुरुपयोग गर्नाले राष्ट्रिय संस्था र संरचनाहरू धराशायी हुँदै गएको ज्वलन्त उदाहरण भएको छ, दिल्लीको साम्प्रदायिक हिंसा । त्यसैले प्रहरी, अर्धसैनिक बल (सीआरपीएफ) तथा अन्य सुरक्षा निकायहरूसमेत निस्क्रिय हुन पुगे । प्रहरी राज्य सरकार मातहत नभई केन्द्र सरकार अधीनस्थ हुँदा आप सरकार हिंसाको मूकदर्शक र साक्षी मात्र हुनपुग्यो । मृतकका परिवारलाई जनही १० लाख क्षतिपूर्ति दिने उद्घोषसिवाय मुख्यमन्त्री केजरीवाल निस्काम रहे । चार दिनसम्म हिंसात्मक कारबाही निर्बाध चल्दा पनि जननिर्वाचित केन्द्रीय र राज्य सरकार प्रभावहीन भए । मतदान पेटीमा वयस्क जनताले समानताकै आधारमा मत खसालेका थिए । तिनै मतदाताहरूमध्ये कसैलाई गैरनागरिकको व्यवहार गर्न बहुमतीय आधारमा नागरिकता संशोधन ऐनजस्तो कानुनी हत्कण्डा अपनाएर भाजपा सरकारले संविधानको बर्खिलाप गरेको छ । अल्पसंख्यक समूहलाई राष्ट्रिय संरक्षणबाट अलग्याउने सरकारी नीतिले बहिष्कृत अनागरिक जन्माउँछ । तिनलाई संविधानप्रदत्त अधिकारबाट वञ्चित गराउँछ ।

नागरिकता संशोधन ऐन र राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण अभियानले अल्पसंख्यक मुसलमानहरूमा यो भयावह स्थिति अंकुरित गरेको छ । अघिल्लो शताब्दीको सन् १९३५ मा नाजी जर्मनीले न्युरेम्बर कानुन पारित गरी जातीय स्वच्छताका निम्ति अल्पसंख्यक यहुदीविरुद्ध अमानवीय राज्य आतंक सुरु गरेको थियो । हिटलरको आदेशमा ‘डिटेन्सन क्याम्पस’ र ‘ग्यास च्याम्बर’ हरू खडा गरिएका थिए । ती पछि यहुदीहरूको अकाल मृत्युगृह बने । भारतमा पनि महासामन्त मोदीको नागरिकता संशोधन ऐन र नागरिक पञ्जीकरण अभियान हिटलरको न्युरेम्बर कानुनद्वारा नै प्रभावित भएको प्रतीत हुन्छ । सम्भावित अनागरिकहरूको निम्ति असम लगायत अन्य कतिपय राज्यहरूमा ‘डिटेन्सन क्याम्प’ स्थापना त्यही प्रयोजनका निम्ति सुरु गरिएको बुझ्न सकिन्छ । यथार्थमा भारत नै मुसलमानहरूका निम्ति बन्दीगृहमा परिणत हुँदै छ । के गर्ने, कहाँ जाने ? भाजपाले चाहेजस्तो पाकिस्तान मुसलमानहरूको गन्तव्य त कदापि होइन ।

राजनीतिक परिवेशमा हिंसा अप्रत्याशित घटना नभई अति सुझबुझका साथै योजनाबद्ध तवरबाट कुनै व्यक्ति, समूह वा दलले आफ्नो मूलभूत उद्देश्य पूर्तिका निम्ति गर्छ । व्यक्ति वा समूहको आपराधिक तथा आतंककारी गतिविधि फौजदारी ऐन र प्रतिआतंककारी कारबाहीले अवरुद्ध अनि निर्मूल गर्न सकिन्छ । तर राज्यहिंसा र आतंकको सीमितता हुँदैन । त्यसैले दिल्ली हिंसापछि मृतकको संख्या होइन, प्रवृत्तिको प्रश्न उठेको छ । राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिका निम्ति हिंसालाई प्रश्रय दिइएको छ । त्यो कुनै आतंकवादी समूहको कर्तुत नभई सत्तारूढ दलबाट अभिप्रेरित अहिंसात्मक आन्दोलनकारीमाथिको बर्बरता थियो । त्यसैले पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले दिल्ली हिंसालाई दंगा होइन, नरसंहार थियो भन्नुको अर्थ छ । त्यसरी नै अल्पसंख्यक समूह व्यानल (मार्च ५) को प्रतिवेदन अनुसार हिंसा पूर्वनियोजित योजना अनुसार घटाइएको थियो ।

दिल्ली विधानसभा चुनावमा भाजपा समर्थकहरूमा उत्तेजना फैलाउन जसरी नेताहरू आक्रामक प्रचार र प्रस्तुतिमा उत्रेका थिए, त्यही नै हिंसा भड्काउने प्रस्थानविन्दु भएको थियो । भाजपाले चुनाव हारेपछि मोदीले ‘गोदी’ लिएका जीटीभीका एक ‘एन्कर’ ले मुस्लिम आततायीहरूले विगतमा भारतमा जसरी आधिपत्य जमाएका थिए, दिल्लीका मतदाताहरूले अल्पसंख्यक मुसलमानहरूलाई त्यसरी नै मुलुक कब्जा गर्न सघाएको आरोप लगाउनसमेत नचुक्नुले भाजपाको अन्तर्य बुझ्न सकिन्छ । प्रतिशोधको राजनीतिले हिंसा जन्माएको यस कथनले पुष्टि गर्छ । भाजपाको नियोजित राष्ट्रिय उद्देश्य र राजनीतिक अभियान बहुसंख्यक हिन्दु र बहुमतीय शासकीय पहिचान रहेको छ, जुन खासगरी अल्पसंख्यक मुस्लिम पहिचान विपरीत छ । भाजपाको राष्ट्रिय संकथनमा मुस्लिम पहिचान राष्ट्रिय एकताका निम्ति अपसगुन हुनाले मुलुकको सामाजिक र राजनीतिक संरचनामा समस्याको जड भई वञ्चितीकरणको स्थितिमा पुगेको छ । दिल्ली हिंसा असामाजिक तत्त्वहरूले फैलाएको दंगा थिएन, त्यो भारतीय समाज विभाजित गर्ने उपक्रम थियो । यसले भारतभित्रै विभाजनको रेखा कोरेको छ ।

दिल्ली हिंसाले केही प्रश्न उठाएको छ । मुस्लिम समुदायको बाक्लो बस्ती भएको उत्तर–पूर्वी दिल्लीमा हिंसा चर्के पनि यमुना नदीवारिको मध्यदिल्ली हिंसा प्रभावित भएन, बाँकी दिल्ली शान्त रह्यो । हिंसाग्रस्त क्षेत्रमा पनि हिन्दुहरूले छिमेकी मुसलमानहरूलाई आश्रय दिएको र मुसलमानहरूले हिन्दुहरूलाई जोगाएको तथ्य पनि अघि आएको छ । तसर्थ भारतका ८० प्रतिशत हिन्दु जनता हिन्दुत्वको महायज्ञमा मोदीसित एकबद्ध भएका छन् भन्ने भ्रम फैलाउनु निरर्थक छ । त्यसैगरी २० करोडको हाराहारीमा रहेका भारतीय मुसलमानहरूलाई गृहमन्त्री अमित शाहले भारतीय भूमिबाट निर्मूल गर्ने प्रण सर्वस्वीकार्य हुन्छ भन्ने छैन । यी अहंकारी नीतिहरूले सामाजिक सद्भाव खलबल्याउनुसितै द्वन्द्व बढाउन भने सघाउनेछन् । यसलाई भाजपाले आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने अवसर बनाउनेछ । यसले गर्दा साम्प्रदायिक दंगा तथा हिंसाको पूर्व सम्भावना आकलन गर्ने, रोकथाम गर्ने अनि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सरकारी संयन्त्रहरू शिथिल हुन सक्नेछन् । धर्मान्धता मिश्रित भाजपाको राजनीतिका कारण आगामी ४ वर्ष मुसलमानहरूक निम्ति सकसपूर्ण रहनेछ । विभाजित भारतीय समाज पहिचानको हिंसात्मक रणभूमि हुने सम्भावना नकार्न सकिँदैन । यसले अल्पसंख्यकको मर्यादाबिनाको लोकतन्त्र जसरी अकाल्पनिक हुन्छ, त्यसैगरी मोदीको हिन्दु राज्यको स्वप्न भंग पनि हुनसक्छ । यसैसित ५ ट्रिलियन डलरको भारतीय अर्थतन्त्रसहित विश्वमा शक्तिराष्ट्रहरूको पंक्तिमा उभिने मोदीको महत्त्वाकांक्षा पनि चकनाचुर हुनसक्छ ।

लोकतन्त्रको आवरणमा रहेको मोदीको चरम दक्षिणपन्थी अभिभावकत्वका निम्ति क्षितिजमा देखापरेका यी चुनौतीहरूबाट सिर्जित संकटको व्यवस्थापन गहन दायित्व हुनेछ । यसको सफलता वा असफलताले नै सन् २०२४ को आमनिर्वाचनमा भाजपा अनि मोदीको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।