थानाको अर्थ–राजनीति

नेपाल प्रहरीका विद्यमान संरचनाहरूमध्ये तल्लो तहमा रहेका यस्ता इकाइहरूका विभिन्न नाम र पद हुने भए पनि जनजिब्रोमा ‘थाना/थानेदार’ शब्द बढी झुन्डिएका छन् । थाना क्षेत्रमा थानेदार राज्यको यस्तो प्रतिनिधि हुन्छ, जसमा शासनको सम्पूर्ण छवि प्रतिविम्बित हुन्छ । अहिले बहुतहको निर्वाचन भइसकेकाले जनप्रतिनिधिहरूले तल्लो तहसम्म सरकारको प्रतिनिधित्व गरिरहे पनि थानालाई गाउँ–देहातमा एउटा शक्तिकेन्द्रका रूपमा मान्नेहरू कम छैनन् ।

समाजमा भिज्न सक्ने खुबीका साथ प्रहरीको क्षेत्राधिकार परिभाषित गरिए पनि यो संस्थाबारेको समझ वर्ग, समूह र सामाजिक स्तरपिच्छे बदलिँदै जान्छ । प्रहरीसँग समाजका विभिन्न तप्काका आआफ्नै अपेक्षा हुन्छन् । यसैले थानामा कसको पहुंच र प्रभाव बढी छ, उसले सामाजिक–आर्थिक अवसरहरूमा खेल्न सक्छ भन्ने आमबुझाइ छ । कानुन सबैका लागि बराबर हुन्छ भने त्यो पाउनलाई प्रहरीले सबैलाई समान व्यवहार गरोस् भन्ने अपेक्षा समाजको पीँधमा रहेको वर्गको हुन्छ । प्रहरीको कर्तव्य नै हो, बिनाभेदभाव नागरिकको सहायता र सहयोग गर्नु । प्रहरी नागरिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकारप्रति जागरुक हुनुपर्छ र वञ्चित समुदायप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ । अर्कातिर, अभिजात वर्ग आफ्नो प्रभुत्व छोड्न चाहँदैन र यो परम्पराको निरन्तरताका लागि प्रहरीतन्त्र उपयोगी होस् भन्ने चाहन्छ । यस्तै परिस्थितिले थानालाई एउटा सत्ताका रूपमा खडा गरिदिएको छ । उसो त अझै पनि भनिन्छ— प्रहरीको तागत जनता हो । तर व्यवहारमा जो प्रहरीको लाठीको समीप छ, उही शक्तिशाली देखिन्छ ।

विकास र शान्ति–सुव्यवस्था अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । शान्ति–सुव्यवस्थाबिना समाजमा स्थायित्व र स्थिरता सम्भव हुन्न भने, स्थायित्व र स्थिरता नहुँंदा विकास गतिविधि मौलाउन सक्दैनन् । वैधानिक लाठी (प्रहरी) लाई जसले आफ्नो कित्तामा ल्याउन सक्यो, ऊ आफ्नो स्वार्थअनुकूल शान्तिको अर्थ दिन सफल हुन्छ । तदनुरूप स्थायित्व र स्थिरताको खोजी गरिन्छ । यसैले थानेदार कसले ल्यायो भन्ने विषयले अर्थ राख्छ । सत्तारूढ दलका चल्तीका नेताले आफ्नो क्षेत्रमा आफूअनुकूल व्यक्तिलाई रोज्छन् । थानामा को आयोभन्दा कसले ल्यायो भन्ने प्रश्नको जवाफ त्यहाँको जातीय–दलीय समीकरणमा हुन्छ । तराईका बढीजसो थानाको नियति यस्तै छ । चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रहरी संगठनका बहालवाला अधिकारीहरूमा व्याप्त स्वार्थका कारण यो प्रवृत्ति हतोत्साहित हुनुको साटो मौलाउँदै गएको छ ।

सरकारी संगठनहरू समाज वा जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । प्रहरीको पनि अन्य सरकारी संगठनको जस्तै समाजप्रति उत्तरदायित्व त हुन्छ नै, कानुन व्यवस्थाप्रति पनि त्यत्तिकै जवाफदेही हुन्छ । कानुनी राज्य, विधिसम्मत शासन प्रणाली, जवाफदेही र पारदर्शिता सुशासनका आधारभूत अवयव हुन् । समाजमा कानुनी राज चलिरहेको छ भनी निष्कर्ष निकाल्नुअघि थानाको अर्थ–राजनीति ठम्याउनुपर्छ । कुन वर्गले थानाको जयघोष गरिरहेको छ ? भुइँमान्छेमा थानाप्रति कत्तिको विश्वास छ ? जाहेरीको समाजशास्त्र कस्तो छ ? दृढतापूर्वक कानुन कार्यान्वयनमा ल्याएर प्रहरीले कानुनी राज्य र विधिसम्मत शासन प्रणालीको अवधारणा सार्थक तुल्याउन प्रत्यक्ष सघाउ पुर्‍याउन सकिरहेको छ त ? आज पनि थानासँग भुइँमान्छेको निकट सम्बन्ध जोडिन नसक्नुको मूल कारण के हो ? आम मानिसका लागि प्रहरी विश्वसनीय किन छैन ? किन खराब आचरण भएकाहरू थानासंँग घनिष्ठ हुन्छन् ? स्थानीय तहलाई न्यायिक क्षेत्राधिकार दिइसक्दा पनि थाना अझै पञ्चायतीको मियो नै छ, किन ? स्थानीय राजनीतिमा बढ्दो प्रतिस्पर्धा, जातीय टकराव, उदीयमान अवैध आर्थिक अवसरहरूले थानालाई गुरुत्वाकर्षणको केन्द्रमा पारिदिएका छन् । थानामा भने आफ्नो छवि सुधार्ने हुटहुटी पाइँदैन ।

स्थानीय सरकार अस्तित्वमा आएपछि तृणतहमा थाना समानान्तर सत्ताका रूपमा नदेखिनुपर्ने थियो । तर, यसको हैसियत झन् झाँगिँदै गएको छ । कतिपय पालिकाप्रमुखहरूलाई नै लाग्छ, थानालाई नरिझाएसम्म आफ्नो राजनीति चल्दैन । थानाले चाहेमा नयाँ नेतृत्व खडा गरिदिन सक्छ भन्ने धारणा पनि छ । कतिपय उस्ताद थानेदारहरू राजनीतिका नयाँ अनुहारलाई प्रश्रय दिन्छन् र तिनलाई स्थापित पनि गरिदिन्छन् । पहिलेदेखि स्थापित राजनीतिकर्मीमा हैकमको प्रवृत्ति रहने बुझाइ कतिपय थानेदारहरूमा हुन्छ । उदीयमान राजनीतिकर्मीमा भने थानेदारप्रति कृतघ्न भाव हुन्छ । यसैले अधिकारीतन्त्रको सोपानमा उक्लिँदै गएका कतिपयले अझै भुइँतहका यस्ता वफादार राजनीतिक औजारहरूबाट चाकरी पाइरहेका हुन्छन् । कतिपय ठाउँमा थानेदारले नयाँ आर्थिक जोखिम पनि लिने गरेका हुन्छन् । त्यो हो— अनियमित काम गर्ने आँट बोकेका नयाँ खेलाडीलाई ओत दिनु र उसका कारोबारमा साझेदार बन्नु । थाना क्षेत्रमा हुने वैध–अवैध धन्दामा थानालाई नरिझाइकन स्थानीय तगाराहरूको व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन भन्ने गहिरो मनोविज्ञान छ, जसको लाभ स्वत: थानाले पाउने गर्छ ।

क्षेत्रविशेषमा नयाँ थानेदार आएपछि चिहान खोतलिन थाल्छ । विद्यमान शक्ति संरचनामा फेरबदल हुँदै गरेको जनाउ हो त्यो । त्यसैले जिल्लाका सबै थाना समान तहका भए पनि तिनमा गाँसिएको आर्थिक–राजनीतिक हैसियतका आधारमा त्यहाँ कसलाई प्रमुख बनाउने भन्ने कुराको निर्धारण हुन्छ । हाइवे छेउछाउ, बजार क्षेत्र, दुई नम्बरी बाटो भएको सीमाक्षेत्र, अपराधका उर्वर क्षेत्र यस्ता आधार हुन्, जसलाई हेरेर माथिकाले थानाको गुरुत्वको छिनोफानो गर्छन् । माथि पहुंँच भएकाहरू ‘जी, हजुरी’ गर्ने थाना प्रमुख ल्याउनमा आफ्नो साख बढेको ठान्छन् । कतिपय सन्दर्भमा तिनलाई माथिबाटै निर्देशन हुन्छ, फलानो–फलानोलाई नचलाउनू भनेर । यस्तैमा कोही स्थानीय अपराधतन्त्रको मतियार हुन पुग्छन् । कतै–कतै थानाका यस्ता बाह्य घुनपुत्लाहरू हुन्छन्, जो आफ््नो स्वार्थमा तगारा हाल्ने थानेदारविरुद्ध कृत्रिम तनाव उत्पन्न गरिदिने गर्छन् ।

‘थाना’ आफैमा निरन्तर चलिरहने अर्थतन्त्र हो । व्यवस्था फेरिँदै गए पनि एवं प्रहरीको संख्या, प्रशिक्षण र परामर्शको क्रम बाक्लिँदै गए पनि थानाले उत्पन्न गरेको आर्थिकीमा संकुचन आउन सकेको छैन । केही बिचौलियाहरू व्यावसायिक रूपमै त्यहाँ संलिप्त हुन्छन् । बिचौलियाको सहजीकरणबिना थानामा प्राय: पात पनि हल्लिँदैन । यस्तोमा कमजोर तप्काले थानाबाट कसरी न्यायको छहारी पाउन सक्छ ? जो सत्तारूढ घटकनिकट छैनन्, तिनीहरूले दलीय सत्ताको औजारका रूपमा रहेका थानाहरूबाट के अपेक्षा राख्नु ?

प्रहरीको उपल्लो तह वा सिंगो तन्त्रबारे थोकमै कुरा हुन्छ । तर आम मानिसको दैनिकीलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने थानाहरूबारे विमर्श हुँदैन । जबकि भुइँतहमा तत्कालै सम्पर्क गर्न सकिने निकाय भएकाले जनताले प्रहरी संगठनमा आबद्ध रहेर कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउने अधिकारीलाई प्रत्यक्ष सरकार भन्ने गर्छ ।

कतिपय थानेदार सामाजिक रूपान्तरणमा सहयोगी देखिएका पनि छन्, तिनले जनविश्वास आर्जन गरेका पनि छन् र कुत्सित मनसायका शक्तिकेन्द्रहरूसँग जुधेका पनि छन् । यही तथ्यले समाजलाई निराशातर्फ जान नदिने पनि हो । तर, थानाबारे आमवृत्तमा रहेको बुझाइलाई उखेल्नु जरुरी छ । कुनै पनि थानेदार शासक होइन, सेवक हो । थानामा जोकोही पनि आफ्नो गरिमाको रक्षा हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ छिर्न सक्नुपर्छ । थाना राजनीति गर्ने अखडा होइन । थानाले तब मात्र भुइँतहको पूर्ण विश्वास आर्जन गर्न सक्छ, जबदेखि यो मुखियाहरूको खेतीपाती हुन छाड्छ ।