मुद्दा मन्थन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मुद्दा मन्थन

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गरौं । निर्वाचनलाई प्रभावकारी बनाउन संविधानमै ‘नो भोट’ र ‘राइट टु रिकल’ को व्यवस्था गरौं । 
केशव दाहाल

नेपाली समाजका पछिल्ला मुद्दाके–के हुन् ? विषय प्रवेश गर्न एउटा गरिब बस्तीको चित्र खिचौं । सानो बस्ती छ । मान्छेहरू भोकै छन् । भन्ट्याङभुन्टुङ बच्चाहरू । शरीरमा लुगा छैन । झुप्रो चुहिन्छ । रोजगारी छैन । दु:खको भारीले ज्यान थिलथिलो छ । त्यही बस्तीमा कुनै बिहान एउटा ‘प्रभुभक्त’ आइपुग्छ र सोध्छ, ‘तिमीहरू किन भोकै छौ, थाहा छ ?’ ऊ प्रभुका अनेक लीला सुनाउँछ ।

प्रभुको अलौकिक शक्तिको महिमा गाउँछ । भन्छ, ‘मूर्ख मनुवाहरू, विलम्ब नगर । आओ, प्रभुको शरणमा । तिम्रा सबै दु:ख हरण हुन्छन् ।’ त्यसपछि मान्छेहरूले आफूलाई प्रभुको शरणमा अर्पण गरिदिन्छन् । खुसीले गदगदहुँदै भक्त गुनगुनाउँछ, ‘आमिन!’


त्यही बस्तीमा अर्को समय गेरुरङको धोती बेरेर नयाँ अनुहार प्रवेशगर्छ । ऊ भन्छ, ‘ए निर्धाहरू हो, लौ बित्यास पर्‍यो ! हाम्रो सभ्यता, संस्कार र संस्कृति सबै सखाप भयो । धर्म नासियो । त्यसैले सर्वत्र बरबाद छ । यो बरबादीबाट उन्मुक्ति पाउने उपाय गर । आओ, दरबारको गजुरमा पहेँलो झन्डा चढाऔं र धर्मराज्य स्थापना गरौं ।’ सबै मक्ख । मान्छेहरू गाउँछन्, ‘हरहर महादेव!’


बस्तीमा भाग्यविधाताहरू आउने–जाने क्रम चलिरहन्छ । कहिले कम्युनिस्टहरू आउँछन् । बूढा मार्क्सको तस्बिर देखाउँदै ‘लालसलाम’ गर्न सिकाउँछन् । अर्को दिन प्रजातन्त्रवादीहरू आउँछन् । उनीहरू हाम्रै गोलार्धको पश्चिम पाटाको ‘रजगज’को कथा सुनाउँछन् । फेरि मधेशवादी आउँछन् । पहाडवादी आउँछन् । वामपन्थी आउँछन् । दक्षिणपन्थी आउँछन् । सबैले आ–आफ्नो ‘जादु’ देखाउँछन् । दुर्भाग्य, कसैले भोकको कुरा गर्दैन । कसैले रोगको कुरा गर्दैन । कसैले रोजगारीको कुरा गर्दैन । यसरीनै समय बित्दै जान्छ र कालान्तरमा त्यो बस्तीले आफ्नो भोक, रोग र गरिबी बिर्सिन्छ । यस्तो हुन्छ कि, त्यहाँबाट कोही कट्टर इसाई भएर निस्किन्छ, कोही कट्टर हिन्दु । कोही लालसलाम गर्दै निस्किन्छ, कोही जयनेपाल । कोही मधेशलाई धारेहात लगाउँदै निस्किन्छ, कोही पहाडलाई । अन्तत: बस्तीको मुद्दा बर्गेलिन्छ र लोकतन्त्र तमासा बन्छ । यो हाम्रो राजनीतिको आजको कथा हो ।


खासमा नेपाली समाजको आजको मुद्दा के हो ?सीमान्तकृतहरूलाई चाहिएको के हो ? महिला, दलित र जनजातिलाई चाहिएको के हो ? भाग्यविधाताहरू आफ्नो सजिलोकालागि आफ्नै खाले निष्कर्षहरू निकाल्छन् । कोही भन्छन्, ‘हिन्दु अधिराज्य’ । कोही ‘पहिचान’ । कसैले नारा लगाउँछ, ‘राष्ट्रवाद’ । अर्कोले भन्छ, ‘मधेश’ । ‘म भोकै छु, प्रभु’ भनेर बस्ती चिच्याइरहँदा उसलाई भोकको औषधी के हो, कसैले बताउँदैन, न त रोग र अपमानको रहस्य बताइन्छ । समस्या एउटा छ, निष्कर्ष अर्को निकाल्दै कठमुल्लावादीहरू सडकमा कुर्लन्छन्, ‘जनता जिन्दावाद!’ कस्तो विचित्र, बस्तीलाई चाहिएको छ— खाना, नाना र छानाÙ कृपानिदानहरू बाँड्छन्— ‘धर्म, जात र राष्ट्रवाद’का पुरियाहरू ! खासमा सोच्नुपर्ने कुरा एउटा छ, ख्वामितहरू सोच्छन् अर्कै । गाउनुपर्ने लय एउटा छ, गाउँछन् अर्कै । नाच्नुपर्ने चाल एउटा छ, दोषलाउँछन् आँगनलाई र खुट्टा हल्लाउँछन् अर्कै तालमा । नेपाली राजनीतिको पछिल्लो द्विविधा यही हो ।


निश्चयनै राजनीतिक परिवर्तनको प्रक्रियामा धर्म, जात र राष्ट्रवादको बहस चल्छ । जब राजनीतिक आन्दोलनहरू हुन्छन्, स्वभावत: राज्यलाई कस्तो बनाउने, यसको उपरी संरचना कस्तो हुने, आधारहरूलाई कसरी उठाउने, राज्यको चरित्र कस्तो हुन्छ लगायतका यावत् प्रश्नमाथि मन्थन हुन्छ । त्यसैले हिजो यस्ता प्रश्नहरू थिए । यिनै प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ स्थापना भयो । यो अर्थमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हाम्रा सपनाहरूको राजनीतिक अभिव्यक्ति हो । अझ भनौं, यो हाम्रो रगतको मसीले लेखेका सपनाहरूको ताजा चित्र हो ।


नेपालको संविधान–२०७२ जारी भएसंँगै राजनीतिको एउटा कोर्स मूलत: पूराभयो । भनौं, ‘नेपालकालागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नक्सा तयार भयो ।’ घर त बन्यो, अब के गर्ने ? अब के गर्ने भन्ने प्रश्नभित्र नेपाली राजनीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने अनेक ताजा मुद्दाहरूको लर्को छ । जस्तो— घर त बन्यो, चुलो बाल्ने कसरी ? बिरामीहुँदा उपचार गर्ने कसरी ? शिक्षादीक्षा दिने कसरी ? रोजगारी दिने कसरी ? विकास गर्ने कसरी ? न्याय दिने कसरी ? यसको अर्थ के भने, राजनीतिक रूपमा हामीले ठूलठूला उपलब्धिहरू त प्राप्तगर्‍यौं, तर आर्थिक–सामाजिक समस्याहरू डेग चलेनन् । हाम्रा आर्थिक–सामाजिक संकटहरू छिमल्ने कसरी ? अब सोचौं, यतातिर । विकल्प खोजौं, यतातिर । अन्यथा ७० वर्ष लगाएर बनाएको घरलेनै ओत दिएनभने के हुन्छ ? पश्चगामीहरू नाच्नेछन् र इतिहासले धिक्कार्ने छ ।


राजनीतिक मुद्दा

प्रत्येक युगका आफ्नै राजनीतिक मुद्दाहरू हुन्छन् । राजनीतिक दलले तिनलाई देख्नुपर्छ । तीमुद्दामाथि विमर्शगर्न समाजलाई सचेत गर्नुपर्छ । निश्चयनै मुद्दाहरू हेर्न इतिहास–चेतना, सामाजिक दृष्टि र भविष्यबोध चाहिन्छ । जस्तो कि— हामी आज जहाँ छौं, त्यहाँ कसरी आइपुग्यौं ? अब अगाडि जाने कता ?यी प्रश्नको कसीबाट हेर्दा पछिल्ला राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने हामीसँग कुनै विकल्प छैन । न त जात र धर्मका नाममा राजनीतिलाई गिजोल्ने विकल्प छ, न इतिहासलाई सराप्ने हक ।


प्रश्न आउँछ, त्यसोभए विकल्प के त ? उत्तर सजिलो छ, राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई समृद्ध बनाउने पहिलो विकल्प हो । यसकालागि केहीमुद्दामा मन्थन थालौं । जस्तो— शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन एउटा मुद्दा हो । अत: प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गरौं । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्थाले लोकतन्त्रलाई अझ गहिरो बनाउँछ । यसले जनतामा नयाँ उत्साह थप्ने पक्का छ । निर्वाचनमा सुधार अर्को मुद्दा हो । भनिन्छ, निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार हो । तर फगत निर्वाचनमात्र लोकतन्त्रको आधार होइन । बरु प्रभावकारी निर्वाचनलेमात्र लोकतन्त्रलाई सबल बनाउँछ । निर्वाचनलाई प्रभावकारी बनाउन संविधानमै ‘नो भोट’ र ‘राइट टु रिकल’को व्यवस्था गरौं । लोकतन्त्रमा जनता मालिक हुन् भने जनप्रतिनिधिहरूमाथि जनताको अविच्छिन्न निगरानी बढाऔं । निर्वाचनलाई सुशासित बनाउन निर्वाचन आचारसंहितालाई नैतिक नभई कानुनी प्रश्न बनाऔं। निर्वाचित कार्यकारी पदहरूलाई एक व्यक्ति दुई कार्यकालमा सीमित गरौं । साथै जनचासोका आवश्यक(?) मुद्दाहरूमा जनमतसंग्रहगर्न उदार बनौं ।


आर्थिक–सामाजिक मुद्दा

आर्थिकमुद्दाहरूलेजनतालाई प्रत्यक्ष प्रभावितगर्छन् । यसर्थनै आर्थिक न्यायलाई लोकतन्त्रको आधार मानिन्छ । यसकालागि किसान, मजदुर, सीमान्तकृत समुदाय, न्यून बेतनधारी वर्ग र ग्रामीण जीवनलाई कसरी आर्थिक न्याय दिने ? त्यसको मोडल के हो ? मन्थन गरौं ।


आर्थिक न्यायलाई सुनिश्चित गर्न गर्नैपर्ने केही काम बाँकी छन् । जस्तो— जमिनको राष्ट्रियकरण, पुनर्वितरण र भूमिसुधारको काम । त्यसैगरी आवासको ग्यारेन्टी । ग्रामीण अर्थतन्त्रको उद्वेलन । किसानलाई उत्प्रेरितगर्न सरल कृषि अनुदानको व्यवस्था । त्यसकालागि अनुदान आयोगको गठन । कृषि, ऊर्जा र पर्यटन उद्योगलाई अनुदान, सस्तो ऋण र दीर्घकालीन ऋणको प्रबन्धन । यसले उत्पादन क्षेत्रमा आशाको सञ्चार गर्छ । विज्ञहरू भन्छन्— यसोगर्दा कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार र सेवा क्षेत्रमा वार्षिक १० लाख नयाँ रोजगारी सिर्जनागर्न सकिन्छ, जसले एक दशकभित्र वैदेशिक रोजगारीको पछिल्लो दरलाई १० प्रतिशतमा झार्छ । जबआर्थिक न्याय सुदृढ बन्छ, तब न लोकतन्त्रले काम गर्छ !


यसैगरी उदार पुँजीवादले सीमान्तकृत समुदायलाई प्रतिस्पर्धा गर्नैनसक्नेगरी थला बसाउँदैछ । अत: सामाजिक सुरक्षाको मुद्दा हाम्रालागि निकै महत्त्वपूर्ण छ । यसकालागि विशेषत: गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई दैनिक उपभोग्य वस्तुमा ५० प्रतिशत छुट पाउनेगरी रासनकार्डको व्यवस्था गरौं ।


आपत्मा परेका एकल महिला, वृद्धवृद्धा र बालबालिकाको जीवन सुरक्षाकालागि विशेष प्रबन्ध होस् । भूकम्प, बाढी, पहिरो, डुबान, कटानजस्ता समस्याका पीडितहरूलाई रेखदेखगर्न बीमा कार्यक्रम ल्याऔं । शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्णत: नि:शुल्क गरौं ।


सुशासनका मुद्दा

लोकतन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउने महत्त्वपूर्ण कडी हो— सुशासन । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता । सेवा प्रवाहमा सुधार । कानुनी शासनको प्रत्याभूति । यसकालागि२०४६ पछिका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संसद, राजनीतिक नियुक्ति पाउनेहरू र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौं । हामीसँग अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सतर्कता केन्द्रजस्ता महत्त्वपूर्ण अंग छन् । तर यी अंगमाथि जनताको विश्वास घट्दो छ । अत: यिनलाई स्वायत्त र विश्वासिलो बनाउन संरचनागत सुधार गरौं । शक्तिशाली लोकपालको गठन अर्को उपाय हुनसक्छ । यसैगरी जथाभावी राजनीतिक नियुक्ति बन्द गरौं । राज्यबाट बेतनलिने कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकका दलीय संघ–संगठन खारेजहोऊन् । स्थायी निजामती सेवालाई करारमा रूपान्तरित गरौं ।


के यावत्मुद्दामा बहसगर्न हाम्रो राजनीति तयार छ ?हाम्रो सरकार जनताको जीवनसँग जोडिने यस्ता विषयमा तत्काल कामथाल्न तयार छ ? अन्यथा लोकतन्त्रमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ कहाँ खोज्ने ? अन्यथा गाउँ–बस्तीहरूमा घुमिहिँड्ने ख्वामितहरूका उटपट्याङ कथ्यहरूबाट लोकतन्त्रलाई कसरी बचाउने ?


केही मान्छे भन्छन्— संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रले काम गरेनन्; यिनलाई उल्ट्याउनुपर्छ । ७० वर्ष लडेर ल्याएका उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने हो भने त्यसपछि कता जाने ? पञ्चायततिर । लोकतन्त्रले गडबड गर्छ भने राम्रोचाहिँ केले गर्छ ? राजतन्त्रले । नेपाली राजनीतिको पछिल्लो असफलता संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको असफलता हो कि राजनीतिक अकर्मण्यताको ? अन्यथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प के हो ? पञ्चायत, जनतन्त्र, साम्यवाद । अत: व्यवस्थाका कमजोरीहरू केलाउनेतिर बहस केन्द्रित नगरौं । कुरा गरौं, यसलाई सफल बनाउने कडीहरूको । कुरागरौं, फरक राजनीतिको । चिहान उधिन्नुभन्दा राम्रो हुन्छ बगैंचा बनाउनु । किनभने फूलहरूले आशा जगाउँछन् । आशाहरू जागृत भएपछि मात्र हामी अगाडि बढ्नसक्छौं । बढ्नु त अगाडि नै छ । पछाडि हिँडेर लक्ष्य प्राप्त हुँदैन ।

dahal.kemshab@gmail.com

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७६ ०७:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कमरेडको खुसीशास्त्र

ओली सरकारसँग आम जनता खुसी छैनन् । गरिबहरु खुसी छैनन् । गृहिणीहरु खुसी छैनन् । जनजातिहरु खुसी छैनन् । विद्यार्थीहरु खुसी छैनन् । लेखक, कवि, कलाकारहरु खुसी छैनन् । तर पनि सरकार गदगद छ र प्रधानमन्त्री हर्षित छन् । 
केशव दाहाल

सरकारका दुई वर्ष बडो रजगजमा बिते । मनोरञ्जनमय । दुई वर्षको खुसी बाँड्दै प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो पटक संसदमा भनेको सुनियो, ‘सरकार आफ्नो लक्ष्यमा सफल छ ।’ आफ्नो कार्यकालका उपलब्धिहरू सुनाइरहँदा प्रधानमन्त्रीको अनुहारमा प्रायशः हेर्नलायक चञ्चलता देखिन्छ ।

त्यसो त ओली सरकारको नारा नै निकै चञ्चल छ— समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली । नारा अनुसार नै आफ्नो मुखमुद्रा, शब्द संयोजन र भावलाई जस्ताको तस्तै उतार्न प्रधानमन्त्री पनि सफल छन् । दुईवर्षे कार्यकाल पूरा गरेकामा प्रधानमन्त्रीलाई बधाई । र, बधाई सरकारका प्रियजनहरूलाई जो सत्ताको भजन गाउँछन् र सत्ताकै स्वादमा रमाउँछन् ।

तर सत्ताको न्यानोले नछुने अर्को समाज पनि छ हामीसँग, जसले बालुवाटार चिन्दैन, न त बालुवाटारले उसलाई चिन्छ । त्यो सीमान्तकृतहरूको समाज हो । त्यसैले त्यो रुखो छ र रुखै बोल्छ । ऊ बालुवाटारमा बज्ने बाँसुरीको धुन सुन्दैन । ऊ नाच्दैन, गाउँदैन, रमाउँदैन । ऊ गरिब छ । आश्चर्य के छ भने, कम्युनिस्ट सरकारले सफलतापूर्वक दुई वर्ष बिताइरहँदा पनि त्यो समाज निरपेक्ष छ । बेखुस छ । अटेरी छ । कम्युनिस्टहरूसँग झुप्राको बगावत ? कस्तो आश्चर्य ! यो लेखमा म त्यस्तै अटेरी मान्छेहरूसँग कमरेड प्रधानमन्त्रीको साक्षात्कार गराउँछु, जो हाकाहाकी भन्छन्, ‘हामी दुःखमा छौं ।’ बालुवाटार नाचिरहँदा पनि ‘हामी दुःखमा छौं’ भनेर बगावत गर्ने त्यो समाज कुन हो ? लौ आज त्यही समाजको कुरा गरौं, जसको भाग्य न बालुवाटारले फेर्‍यो न त आन्दोलन र क्रान्तिहरूले ।

सर्वप्रथम सुकदेव महतोको कुरा गरौं । ऊ पूर्वी मधेसमा बस्छ । दिनरात माटोसँग खेल्छ । दस कट्ठा भाडाको जमिनमा तरकारी खेती गर्छ । कोपी फलाउँछ । खुर्सानी फलाउँछ । लौका फलाउँछ । जसै बारीमा लहलह तरकारी फल्छ, ऊ मक्ख पर्छ । सपना देख्न थाल्छ । सपना उही— एकसरो लुगा, दालभात र औषधीमूलो । तर जब तरकारी किन्न बारीमा कथित व्यापारी आउँछ, ऊ झसंग हुन्छ । किन झस्कन्छ सुकदेव ? किनभने ऊ पहिलो दिनदेखि नै ठगिन थाल्छ । बारीमा उसको कोपीको मूल्य तोकिन्छ— २० रुपैयाँ किलो । त्यही कोपी जब गृहणीको हातमा पुग्छ, दाम पर्छ— १२० रुपैयाँ । कोपी फलाउने र खानेबीचमा जुन १०० रुपैयाँ हराउँछ, त्यो कहाँ जान्छ ? सायद यो अंकको जादु न त प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छ न कृषिमन्त्रीलाई । यो जादु सर्वत्र छ । प्याजमा छ । लसुनमा छ । दाल र चामलमा छ । मासुमा छ । दूधमा छ । सुकदेव आजित हुन्छ । न अर्जी गर्ने ठाउँ छ, न त न्याय दिने सरकार । यो सुकदेवको मात्र कथा हैन । यो ती हजारौं निर्धा किसानहरूको कथा हो, जो प्रत्येक साल घाटाको खेती गर्छन् र झन्झन् गरिब हुँदै छन् ।

पछिल्लो आँकडाले भन्छ— यो वर्षको मूल्यवृद्धि ४८ प्रतिशतमाथि छ । परिणाम किसान झन् गरिब ? गृहिणीहरू झन् तन्नम ? श्रमजीवीहरू झन् संकटमा ? राज्यले संरक्षण गरेको ‘बिचौलिया अर्थशास्त्र’ ले कसको सेवा गर्दै छ ? यो अर्थशास्त्रले त्यसैको सेवा गर्दै छ, जो दलाली गर्छ, जो कमिसनमा रमाउँछ, जो सिन्डिकेट चलाउँछ । उता दुःखी मान्छेहरू सुस्केरा हाल्छन् र भन्छन्, ‘यो साल पनि दुःखमै बित्ने भो ।’ यता दरबारका नायकहरू मुस्कुराउँदै गाउँछन्— ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ । सुकदेवहरूको दुःखको कथा हावामा नहराओस् । त्यसैले लेख्दै छु— प्रधानमन्त्री महोदय कृपया सचेत हुनुहोला, ‘सुकदेवहरू तपाईसँग पटक्कै खुसी छैनन्’ ।

मनध्वज विक पश्चिम पहाडमा बस्छ । प्रत्येक वर्ष ऊ र उसका साथीहरू भारतमा श्रम गर्न जान्छन् । उताकै बारीमा स्याउ टिप्छन् । उतैको बगैंचा गोड्छन् । भारी बोक्छन् । मोहल्लाहरूमा खबरदारी गर्छन् । होटलमा भुइँ पुछ्छन् । दरवान, गोर्खा र कान्छाका नाममा उनीहरू सरकारी राष्ट्रवादलाई बन्धकी राख्छन् र थोरै आर्थिक जोहो गरेर महाकाली तर्छन् । सबैलाई थाहा छ, हरेक वर्ष १० लाख मनध्वजहरू बालुवाको देश पुग्छन् । भारतमा निकृष्ट श्रम गर्नेहरूको त तथ्याङ्क पनि छैन । यति ठूलो श्रमशक्ति देशबाहिर जान्छ । यता देशमा रोजगारी छैन, उत्पादन छैन, अवसर छैन । युवा अधिकारकर्मीहरू भन्छन्— हप्तामा न्यूनतम एक घण्टा पनि काम नपाउनेहरू ०.६ प्रतिशत छन् । भनिन्छ, नेपाली युवाहरूको बेरोजगारी दर संसारमै उच्च छ । यस्तो अवस्था चिर्न बितेका दुई वर्षमा सरकारले के गर्‍यो ? कति उद्योग खुले ? कति रोजगारी खुल्यो ? युवाहरूको श्रम पलायन कति घट्यो ? गत वर्ष सरकारले सुरु गरेको रोजगार कार्यक्रम सुकिलामुकिलाहरूले सेल्फी हान्दैमा सकियो । सुनिँदै छ, यसपालि त्यो कार्यक्रमका लागि आर्थिक अभाव छ । यावत् तथ्यहरूलाई ‘रातो कार्पेट’ ले छोपेर यता सरकार भन्छ— गजब हुँदै छ; उता मनध्वजहरू भन्छन्, ‘बरबाद हुँदै छ ।’ यो विरोधाभास के हो ?

स्थानीय तहको करबारे सर्वत्र गुनासो छ । मान्छेहरू भन्छन् त्यो तीन गुणा बढ्यो । तर सेवा प्रवाहको अवस्था उस्तै छ । एकीकृत सम्पत्ति कर त थामिनसक्नु छ नै बाख्राको पाठो, सागको मुठो र निगुरो बेच्दासमेत गरिबले कर तिर्नुपर्छ । यसले जनतालाई आजित बनाउँदै छ । सरकार बलियो हुने र जनता कमजोर हुने लोकतन्त्र के लोकतन्त्र ? अन्यथा, हिजो नारायणहिटीसँग बगावत गर्नुको अर्थ के ? हाम्रा शासकहरूले ल्याउन चाहेका पछिल्ला विधेयकहरूले भन्छन्, जनआवाज नियन्त्रण गर्न खोजिँदै छ । सूचना प्रविधि विधेयक एउटा उदाहरण हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन–२०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अर्को उदाहरण । आरोप छ, सरकार स्वयं नीतिगत भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त छ । यस्तो बेला नयाँ ऐनमा संघ र प्रदेश सरकारका नीतिगत निर्णयहरू छानबिन नहुने र सम्पत्ति विवरण बुझाउनु नपर्ने प्रावधान राखिनुको अर्थ के ? यहीबीच भ्रष्टाचारका अनेक काण्ड भए । तर सरकार पार्टीका मान्छेहरू बचाउन लिट्टी कसेर लागेको देखिँदै छ । कुरा सीधा छ, जनता शासकहरूमाथि नियन्त्रण चाहन्छन् । शासकहरू जनतामाथि । लामो संघर्षपछि पनि जनता र शासकहरूबीच उही मुद्दामा टकराव ? आफूमाथि आलोचना गर्नेहरूलाई प्रत्येक दिन होच्याउने सरकार कस्तो शासकीय संस्कृति निर्माण गर्दै छ ? जवाफ पाऊँ ।

तथ्यहरू बोल्छन्, ओली सरकारसँग आम जनता खुसी छैनन् । गरिबहरू खुसी छैनन् । गृहिणीहरू खुसी छैनन् । दलितहरू खुसी छैनन् । जनजातिहरू खुसी छैनन् । विद्यार्थीहरू खुसी छैनन् । लेखक, कवि, कलाकारहरू खुसी छैनन् । तर पनि सरकार गदगद छ र प्रधानमन्त्री हर्षित छन् । भुइँका मान्छेहरू बेखुसी हुँदा पनि सिंहदरबारमा झिलिमिली छ, कसरी ? यसको गुह्य वर्ग रूपान्तरणमा छ । सडक, खलियान र गाउँघरमा सर्वत्र भेटिने मान्छेहरूले भुइँको प्रतिनिधित्व गर्छन् । भुइँ भन्नाले आजका नेताहरूले टेक्ने त्यो थलो होइन, जहाँ पिर्कामा रातो कपडा ओछ्याई सलामी दिइन्छ । बरु भुइँ त्यो हो, जुन चिसो छ, जहाँ भोक छ । उखरमाउलो शोषण छ । बेरोजगारी छ । महँगी छ । निराशा छ । तर सरकार भुइँ देख्दैन । किनभने ऊ आकाशतिर हेर्छ । दुःख झुप्रामा छ, सरकार महलतिर हेर्छ । भुइँका मान्छेहरूले हिँड्ने बाटो, बस्ने घर, खाने खाना र लगाउने लुगा फरक छ । सरकार हिँड्ने बाटो, बस्ने घर, खाने खाना र लगाउने लुगा फरक छ । यही त आजको विरोधाभास हो । जब सबै कुरा फरक हुन्छ, तब दुःख र सुखको परिभाषा पनि त फरक हुन्छ । त्यसको शास्त्र पनि फरक हुन्छ र त्यसले सिर्जना गर्ने मनोभाव पनि ।

प्रश्न आउँछ, त्यसो भए को खुसी छन् त यो देशमा ? लोकतन्त्र स्थापनापछि आजसम्म आउँदा देशमा आधा दर्जन प्रधानमन्त्री बने, ती खुसी होलान् । सयौं मन्त्री बने । लगभग हजारमाथि सल्लाहकार बने । पटकपटक गरी झन्डै दुई हजार सभासद् बने हुन् । यसबीच सानाठूला गरी ५० हजारले लाभको पद प्राप्त गरे । कोही जनप्रतिनिधि बने, कोही राजदूत, केही विज्ञ, कोही सल्लाहकार । निश्चय नै आज ती मान्छेहरू खुसी छन् जसले गाउँगाउँमा सिंहदरबार खडा गरेका छन्, जसले बिचौलिया अर्थतन्त्रको साम्राज्य बनाएका छन्, जसले सत्ताको स्वाद चाखेका छन्, जसले लोकतन्त्रको मजा लिएका छन् । अन्यथा, सिंहदरबारले नहेरेका बाँकी प्रजाजन कहाँ खुसी छन् ? बेखुसीमा बस्न बाध्य मान्छेहरू सरकारका शत्रु होइनन् महाशय । कृपया उनीहरूसँग ईख नसाधौं, बरु उनीहरूका सपना सुनौं र सम्बोधन गरौं ।

सरकारलाई लाग्ला, ठूलो लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्दा सुकदेव र मनध्वजहरू छुट्छन् त के भयो ? त्यसो हो भने, दरबारमा खुसीको बाँसुरी बजाउँदा मनध्वजहरू किन रमाउनु ? कमरेडहरूले समृद्धिको राग तान्दा सुकदेवहरू किन नाच्नु ? ख्वामितको सवारी सडककिनारमा बसेर टुलुटुलु हेर्ने निर्धा मान्छेहरूले तपाईंको प्रत्येक लयमा किन ताली बजाउनु ? किनारमा फ्याँकिएका निर्धामान्छेहरूको दुःखको रहस्य बुझ्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीज्यू । अन्यथा, तपाईंको ‘सुख र समृद्धि’ को नारा फगत एउटा भ्रम हुनेछ । अन्यथा, तपाईंका सबैसबै दरबारिया रागहरू ती मान्छेका लागि मात्र भ्रम हुनेछन्, जो भुइँमा छन् र जसले दरबारको गजुर देखेका छैनन् ।
dahal.kemshab@gmail.com

प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७६ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×