मुद्दा मन्थन

प्रभुको अलौकिक शक्तिको महिमा गाउँछ । भन्छ, ‘मूर्ख मनुवाहरू, विलम्ब नगर । आओ, प्रभुको शरणमा । तिम्रा सबै दु:ख हरण हुन्छन् ।’ त्यसपछि मान्छेहरूले आफूलाई प्रभुको शरणमा अर्पण गरिदिन्छन् । खुसीले गदगदहुँदै भक्त गुनगुनाउँछ, ‘आमिन!’

त्यही बस्तीमा अर्को समय गेरुरङको धोती बेरेर नयाँ अनुहार प्रवेशगर्छ । ऊ भन्छ, ‘ए निर्धाहरू हो, लौ बित्यास पर्‍यो ! हाम्रो सभ्यता, संस्कार र संस्कृति सबै सखाप भयो । धर्म नासियो । त्यसैले सर्वत्र बरबाद छ । यो बरबादीबाट उन्मुक्ति पाउने उपाय गर । आओ, दरबारको गजुरमा पहेँलो झन्डा चढाऔं र धर्मराज्य स्थापना गरौं ।’ सबै मक्ख । मान्छेहरू गाउँछन्, ‘हरहर महादेव!’

बस्तीमा भाग्यविधाताहरू आउने–जाने क्रम चलिरहन्छ । कहिले कम्युनिस्टहरू आउँछन् । बूढा मार्क्सको तस्बिर देखाउँदै ‘लालसलाम’ गर्न सिकाउँछन् । अर्को दिन प्रजातन्त्रवादीहरू आउँछन् । उनीहरू हाम्रै गोलार्धको पश्चिम पाटाको ‘रजगज’को कथा सुनाउँछन् । फेरि मधेशवादी आउँछन् । पहाडवादी आउँछन् । वामपन्थी आउँछन् । दक्षिणपन्थी आउँछन् । सबैले आ–आफ्नो ‘जादु’ देखाउँछन् । दुर्भाग्य, कसैले भोकको कुरा गर्दैन । कसैले रोगको कुरा गर्दैन । कसैले रोजगारीको कुरा गर्दैन । यसरीनै समय बित्दै जान्छ र कालान्तरमा त्यो बस्तीले आफ्नो भोक, रोग र गरिबी बिर्सिन्छ । यस्तो हुन्छ कि, त्यहाँबाट कोही कट्टर इसाई भएर निस्किन्छ, कोही कट्टर हिन्दु । कोही लालसलाम गर्दै निस्किन्छ, कोही जयनेपाल । कोही मधेशलाई धारेहात लगाउँदै निस्किन्छ, कोही पहाडलाई । अन्तत: बस्तीको मुद्दा बर्गेलिन्छ र लोकतन्त्र तमासा बन्छ । यो हाम्रो राजनीतिको आजको कथा हो ।

खासमा नेपाली समाजको आजको मुद्दा के हो ?सीमान्तकृतहरूलाई चाहिएको के हो ? महिला, दलित र जनजातिलाई चाहिएको के हो ? भाग्यविधाताहरू आफ्नो सजिलोकालागि आफ्नै खाले निष्कर्षहरू निकाल्छन् । कोही भन्छन्, ‘हिन्दु अधिराज्य’ । कोही ‘पहिचान’ । कसैले नारा लगाउँछ, ‘राष्ट्रवाद’ । अर्कोले भन्छ, ‘मधेश’ । ‘म भोकै छु, प्रभु’ भनेर बस्ती चिच्याइरहँदा उसलाई भोकको औषधी के हो, कसैले बताउँदैन, न त रोग र अपमानको रहस्य बताइन्छ । समस्या एउटा छ, निष्कर्ष अर्को निकाल्दै कठमुल्लावादीहरू सडकमा कुर्लन्छन्, ‘जनता जिन्दावाद!’ कस्तो विचित्र, बस्तीलाई चाहिएको छ— खाना, नाना र छानाÙ कृपानिदानहरू बाँड्छन्— ‘धर्म, जात र राष्ट्रवाद’का पुरियाहरू ! खासमा सोच्नुपर्ने कुरा एउटा छ, ख्वामितहरू सोच्छन् अर्कै । गाउनुपर्ने लय एउटा छ, गाउँछन् अर्कै । नाच्नुपर्ने चाल एउटा छ, दोषलाउँछन् आँगनलाई र खुट्टा हल्लाउँछन् अर्कै तालमा । नेपाली राजनीतिको पछिल्लो द्विविधा यही हो ।

निश्चयनै राजनीतिक परिवर्तनको प्रक्रियामा धर्म, जात र राष्ट्रवादको बहस चल्छ । जब राजनीतिक आन्दोलनहरू हुन्छन्, स्वभावत: राज्यलाई कस्तो बनाउने, यसको उपरी संरचना कस्तो हुने, आधारहरूलाई कसरी उठाउने, राज्यको चरित्र कस्तो हुन्छ लगायतका यावत् प्रश्नमाथि मन्थन हुन्छ । त्यसैले हिजो यस्ता प्रश्नहरू थिए । यिनै प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ स्थापना भयो । यो अर्थमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हाम्रा सपनाहरूको राजनीतिक अभिव्यक्ति हो । अझ भनौं, यो हाम्रो रगतको मसीले लेखेका सपनाहरूको ताजा चित्र हो ।

नेपालको संविधान–२०७२ जारी भएसंँगै राजनीतिको एउटा कोर्स मूलत: पूराभयो । भनौं, ‘नेपालकालागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नक्सा तयार भयो ।’ घर त बन्यो, अब के गर्ने ? अब के गर्ने भन्ने प्रश्नभित्र नेपाली राजनीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने अनेक ताजा मुद्दाहरूको लर्को छ । जस्तो— घर त बन्यो, चुलो बाल्ने कसरी ? बिरामीहुँदा उपचार गर्ने कसरी ? शिक्षादीक्षा दिने कसरी ? रोजगारी दिने कसरी ? विकास गर्ने कसरी ? न्याय दिने कसरी ? यसको अर्थ के भने, राजनीतिक रूपमा हामीले ठूलठूला उपलब्धिहरू त प्राप्तगर्‍यौं, तर आर्थिक–सामाजिक समस्याहरू डेग चलेनन् । हाम्रा आर्थिक–सामाजिक संकटहरू छिमल्ने कसरी ? अब सोचौं, यतातिर । विकल्प खोजौं, यतातिर । अन्यथा ७० वर्ष लगाएर बनाएको घरलेनै ओत दिएनभने के हुन्छ ? पश्चगामीहरू नाच्नेछन् र इतिहासले धिक्कार्ने छ ।

राजनीतिक मुद्दा

प्रत्येक युगका आफ्नै राजनीतिक मुद्दाहरू हुन्छन् । राजनीतिक दलले तिनलाई देख्नुपर्छ । तीमुद्दामाथि विमर्शगर्न समाजलाई सचेत गर्नुपर्छ । निश्चयनै मुद्दाहरू हेर्न इतिहास–चेतना, सामाजिक दृष्टि र भविष्यबोध चाहिन्छ । जस्तो कि— हामी आज जहाँ छौं, त्यहाँ कसरी आइपुग्यौं ? अब अगाडि जाने कता ?यी प्रश्नको कसीबाट हेर्दा पछिल्ला राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने हामीसँग कुनै विकल्प छैन । न त जात र धर्मका नाममा राजनीतिलाई गिजोल्ने विकल्प छ, न इतिहासलाई सराप्ने हक ।

प्रश्न आउँछ, त्यसोभए विकल्प के त ? उत्तर सजिलो छ, राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई समृद्ध बनाउने पहिलो विकल्प हो । यसकालागि केहीमुद्दामा मन्थन थालौं । जस्तो— शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन एउटा मुद्दा हो । अत: प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गरौं । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्थाले लोकतन्त्रलाई अझ गहिरो बनाउँछ । यसले जनतामा नयाँ उत्साह थप्ने पक्का छ । निर्वाचनमा सुधार अर्को मुद्दा हो । भनिन्छ, निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार हो । तर फगत निर्वाचनमात्र लोकतन्त्रको आधार होइन । बरु प्रभावकारी निर्वाचनलेमात्र लोकतन्त्रलाई सबल बनाउँछ । निर्वाचनलाई प्रभावकारी बनाउन संविधानमै ‘नो भोट’ र ‘राइट टु रिकल’को व्यवस्था गरौं । लोकतन्त्रमा जनता मालिक हुन् भने जनप्रतिनिधिहरूमाथि जनताको अविच्छिन्न निगरानी बढाऔं । निर्वाचनलाई सुशासित बनाउन निर्वाचन आचारसंहितालाई नैतिक नभई कानुनी प्रश्न बनाऔं। निर्वाचित कार्यकारी पदहरूलाई एक व्यक्ति दुई कार्यकालमा सीमित गरौं । साथै जनचासोका आवश्यक(?) मुद्दाहरूमा जनमतसंग्रहगर्न उदार बनौं ।

आर्थिक–सामाजिक मुद्दा

आर्थिकमुद्दाहरूलेजनतालाई प्रत्यक्ष प्रभावितगर्छन् । यसर्थनै आर्थिक न्यायलाई लोकतन्त्रको आधार मानिन्छ । यसकालागि किसान, मजदुर, सीमान्तकृत समुदाय, न्यून बेतनधारी वर्ग र ग्रामीण जीवनलाई कसरी आर्थिक न्याय दिने ? त्यसको मोडल के हो ? मन्थन गरौं ।

आर्थिक न्यायलाई सुनिश्चित गर्न गर्नैपर्ने केही काम बाँकी छन् । जस्तो— जमिनको राष्ट्रियकरण, पुनर्वितरण र भूमिसुधारको काम । त्यसैगरी आवासको ग्यारेन्टी । ग्रामीण अर्थतन्त्रको उद्वेलन । किसानलाई उत्प्रेरितगर्न सरल कृषि अनुदानको व्यवस्था । त्यसकालागि अनुदान आयोगको गठन । कृषि, ऊर्जा र पर्यटन उद्योगलाई अनुदान, सस्तो ऋण र दीर्घकालीन ऋणको प्रबन्धन । यसले उत्पादन क्षेत्रमा आशाको सञ्चार गर्छ । विज्ञहरू भन्छन्— यसोगर्दा कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार र सेवा क्षेत्रमा वार्षिक १० लाख नयाँ रोजगारी सिर्जनागर्न सकिन्छ, जसले एक दशकभित्र वैदेशिक रोजगारीको पछिल्लो दरलाई १० प्रतिशतमा झार्छ । जबआर्थिक न्याय सुदृढ बन्छ, तब न लोकतन्त्रले काम गर्छ !

यसैगरी उदार पुँजीवादले सीमान्तकृत समुदायलाई प्रतिस्पर्धा गर्नैनसक्नेगरी थला बसाउँदैछ । अत: सामाजिक सुरक्षाको मुद्दा हाम्रालागि निकै महत्त्वपूर्ण छ । यसकालागि विशेषत: गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई दैनिक उपभोग्य वस्तुमा ५० प्रतिशत छुट पाउनेगरी रासनकार्डको व्यवस्था गरौं ।

आपत्मा परेका एकल महिला, वृद्धवृद्धा र बालबालिकाको जीवन सुरक्षाकालागि विशेष प्रबन्ध होस् । भूकम्प, बाढी, पहिरो, डुबान, कटानजस्ता समस्याका पीडितहरूलाई रेखदेखगर्न बीमा कार्यक्रम ल्याऔं । शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्णत: नि:शुल्क गरौं ।

सुशासनका मुद्दा

लोकतन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउने महत्त्वपूर्ण कडी हो— सुशासन । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता । सेवा प्रवाहमा सुधार । कानुनी शासनको प्रत्याभूति । यसकालागि२०४६ पछिका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संसद, राजनीतिक नियुक्ति पाउनेहरू र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौं । हामीसँग अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सतर्कता केन्द्रजस्ता महत्त्वपूर्ण अंग छन् । तर यी अंगमाथि जनताको विश्वास घट्दो छ । अत: यिनलाई स्वायत्त र विश्वासिलो बनाउन संरचनागत सुधार गरौं । शक्तिशाली लोकपालको गठन अर्को उपाय हुनसक्छ । यसैगरी जथाभावी राजनीतिक नियुक्ति बन्द गरौं । राज्यबाट बेतनलिने कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकका दलीय संघ–संगठन खारेजहोऊन् । स्थायी निजामती सेवालाई करारमा रूपान्तरित गरौं ।

के यावत्मुद्दामा बहसगर्न हाम्रो राजनीति तयार छ ?हाम्रो सरकार जनताको जीवनसँग जोडिने यस्ता विषयमा तत्काल कामथाल्न तयार छ ? अन्यथा लोकतन्त्रमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ कहाँ खोज्ने ? अन्यथा गाउँ–बस्तीहरूमा घुमिहिँड्ने ख्वामितहरूका उटपट्याङ कथ्यहरूबाट लोकतन्त्रलाई कसरी बचाउने ?

केही मान्छे भन्छन्— संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रले काम गरेनन्; यिनलाई उल्ट्याउनुपर्छ । ७० वर्ष लडेर ल्याएका उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने हो भने त्यसपछि कता जाने ? पञ्चायततिर । लोकतन्त्रले गडबड गर्छ भने राम्रोचाहिँ केले गर्छ ? राजतन्त्रले । नेपाली राजनीतिको पछिल्लो असफलता संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको असफलता हो कि राजनीतिक अकर्मण्यताको ? अन्यथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प के हो ? पञ्चायत, जनतन्त्र, साम्यवाद । अत: व्यवस्थाका कमजोरीहरू केलाउनेतिर बहस केन्द्रित नगरौं । कुरा गरौं, यसलाई सफल बनाउने कडीहरूको । कुरागरौं, फरक राजनीतिको । चिहान उधिन्नुभन्दा राम्रो हुन्छ बगैंचा बनाउनु । किनभने फूलहरूले आशा जगाउँछन् । आशाहरू जागृत भएपछि मात्र हामी अगाडि बढ्नसक्छौं । बढ्नु त अगाडि नै छ । पछाडि हिँडेर लक्ष्य प्राप्त हुँदैन ।

[email protected]