मुद्दा मन्थन- विचार - कान्तिपुर समाचार

मुद्दा मन्थन

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गरौं । निर्वाचनलाई प्रभावकारी बनाउन संविधानमै ‘नो भोट’ र ‘राइट टु रिकल’ को व्यवस्था गरौं । 
केशव दाहाल

नेपाली समाजका पछिल्ला मुद्दाके–के हुन् ? विषय प्रवेश गर्न एउटा गरिब बस्तीको चित्र खिचौं । सानो बस्ती छ । मान्छेहरू भोकै छन् । भन्ट्याङभुन्टुङ बच्चाहरू । शरीरमा लुगा छैन । झुप्रो चुहिन्छ । रोजगारी छैन । दु:खको भारीले ज्यान थिलथिलो छ । त्यही बस्तीमा कुनै बिहान एउटा ‘प्रभुभक्त’ आइपुग्छ र सोध्छ, ‘तिमीहरू किन भोकै छौ, थाहा छ ?’ ऊ प्रभुका अनेक लीला सुनाउँछ ।

प्रभुको अलौकिक शक्तिको महिमा गाउँछ । भन्छ, ‘मूर्ख मनुवाहरू, विलम्ब नगर । आओ, प्रभुको शरणमा । तिम्रा सबै दु:ख हरण हुन्छन् ।’ त्यसपछि मान्छेहरूले आफूलाई प्रभुको शरणमा अर्पण गरिदिन्छन् । खुसीले गदगदहुँदै भक्त गुनगुनाउँछ, ‘आमिन!’


त्यही बस्तीमा अर्को समय गेरुरङको धोती बेरेर नयाँ अनुहार प्रवेशगर्छ । ऊ भन्छ, ‘ए निर्धाहरू हो, लौ बित्यास पर्‍यो ! हाम्रो सभ्यता, संस्कार र संस्कृति सबै सखाप भयो । धर्म नासियो । त्यसैले सर्वत्र बरबाद छ । यो बरबादीबाट उन्मुक्ति पाउने उपाय गर । आओ, दरबारको गजुरमा पहेँलो झन्डा चढाऔं र धर्मराज्य स्थापना गरौं ।’ सबै मक्ख । मान्छेहरू गाउँछन्, ‘हरहर महादेव!’


बस्तीमा भाग्यविधाताहरू आउने–जाने क्रम चलिरहन्छ । कहिले कम्युनिस्टहरू आउँछन् । बूढा मार्क्सको तस्बिर देखाउँदै ‘लालसलाम’ गर्न सिकाउँछन् । अर्को दिन प्रजातन्त्रवादीहरू आउँछन् । उनीहरू हाम्रै गोलार्धको पश्चिम पाटाको ‘रजगज’को कथा सुनाउँछन् । फेरि मधेशवादी आउँछन् । पहाडवादी आउँछन् । वामपन्थी आउँछन् । दक्षिणपन्थी आउँछन् । सबैले आ–आफ्नो ‘जादु’ देखाउँछन् । दुर्भाग्य, कसैले भोकको कुरा गर्दैन । कसैले रोगको कुरा गर्दैन । कसैले रोजगारीको कुरा गर्दैन । यसरीनै समय बित्दै जान्छ र कालान्तरमा त्यो बस्तीले आफ्नो भोक, रोग र गरिबी बिर्सिन्छ । यस्तो हुन्छ कि, त्यहाँबाट कोही कट्टर इसाई भएर निस्किन्छ, कोही कट्टर हिन्दु । कोही लालसलाम गर्दै निस्किन्छ, कोही जयनेपाल । कोही मधेशलाई धारेहात लगाउँदै निस्किन्छ, कोही पहाडलाई । अन्तत: बस्तीको मुद्दा बर्गेलिन्छ र लोकतन्त्र तमासा बन्छ । यो हाम्रो राजनीतिको आजको कथा हो ।


खासमा नेपाली समाजको आजको मुद्दा के हो ?सीमान्तकृतहरूलाई चाहिएको के हो ? महिला, दलित र जनजातिलाई चाहिएको के हो ? भाग्यविधाताहरू आफ्नो सजिलोकालागि आफ्नै खाले निष्कर्षहरू निकाल्छन् । कोही भन्छन्, ‘हिन्दु अधिराज्य’ । कोही ‘पहिचान’ । कसैले नारा लगाउँछ, ‘राष्ट्रवाद’ । अर्कोले भन्छ, ‘मधेश’ । ‘म भोकै छु, प्रभु’ भनेर बस्ती चिच्याइरहँदा उसलाई भोकको औषधी के हो, कसैले बताउँदैन, न त रोग र अपमानको रहस्य बताइन्छ । समस्या एउटा छ, निष्कर्ष अर्को निकाल्दै कठमुल्लावादीहरू सडकमा कुर्लन्छन्, ‘जनता जिन्दावाद!’ कस्तो विचित्र, बस्तीलाई चाहिएको छ— खाना, नाना र छानाÙ कृपानिदानहरू बाँड्छन्— ‘धर्म, जात र राष्ट्रवाद’का पुरियाहरू ! खासमा सोच्नुपर्ने कुरा एउटा छ, ख्वामितहरू सोच्छन् अर्कै । गाउनुपर्ने लय एउटा छ, गाउँछन् अर्कै । नाच्नुपर्ने चाल एउटा छ, दोषलाउँछन् आँगनलाई र खुट्टा हल्लाउँछन् अर्कै तालमा । नेपाली राजनीतिको पछिल्लो द्विविधा यही हो ।


निश्चयनै राजनीतिक परिवर्तनको प्रक्रियामा धर्म, जात र राष्ट्रवादको बहस चल्छ । जब राजनीतिक आन्दोलनहरू हुन्छन्, स्वभावत: राज्यलाई कस्तो बनाउने, यसको उपरी संरचना कस्तो हुने, आधारहरूलाई कसरी उठाउने, राज्यको चरित्र कस्तो हुन्छ लगायतका यावत् प्रश्नमाथि मन्थन हुन्छ । त्यसैले हिजो यस्ता प्रश्नहरू थिए । यिनै प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ स्थापना भयो । यो अर्थमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हाम्रा सपनाहरूको राजनीतिक अभिव्यक्ति हो । अझ भनौं, यो हाम्रो रगतको मसीले लेखेका सपनाहरूको ताजा चित्र हो ।


नेपालको संविधान–२०७२ जारी भएसंँगै राजनीतिको एउटा कोर्स मूलत: पूराभयो । भनौं, ‘नेपालकालागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नक्सा तयार भयो ।’ घर त बन्यो, अब के गर्ने ? अब के गर्ने भन्ने प्रश्नभित्र नेपाली राजनीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने अनेक ताजा मुद्दाहरूको लर्को छ । जस्तो— घर त बन्यो, चुलो बाल्ने कसरी ? बिरामीहुँदा उपचार गर्ने कसरी ? शिक्षादीक्षा दिने कसरी ? रोजगारी दिने कसरी ? विकास गर्ने कसरी ? न्याय दिने कसरी ? यसको अर्थ के भने, राजनीतिक रूपमा हामीले ठूलठूला उपलब्धिहरू त प्राप्तगर्‍यौं, तर आर्थिक–सामाजिक समस्याहरू डेग चलेनन् । हाम्रा आर्थिक–सामाजिक संकटहरू छिमल्ने कसरी ? अब सोचौं, यतातिर । विकल्प खोजौं, यतातिर । अन्यथा ७० वर्ष लगाएर बनाएको घरलेनै ओत दिएनभने के हुन्छ ? पश्चगामीहरू नाच्नेछन् र इतिहासले धिक्कार्ने छ ।


राजनीतिक मुद्दा

प्रत्येक युगका आफ्नै राजनीतिक मुद्दाहरू हुन्छन् । राजनीतिक दलले तिनलाई देख्नुपर्छ । तीमुद्दामाथि विमर्शगर्न समाजलाई सचेत गर्नुपर्छ । निश्चयनै मुद्दाहरू हेर्न इतिहास–चेतना, सामाजिक दृष्टि र भविष्यबोध चाहिन्छ । जस्तो कि— हामी आज जहाँ छौं, त्यहाँ कसरी आइपुग्यौं ? अब अगाडि जाने कता ?यी प्रश्नको कसीबाट हेर्दा पछिल्ला राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने हामीसँग कुनै विकल्प छैन । न त जात र धर्मका नाममा राजनीतिलाई गिजोल्ने विकल्प छ, न इतिहासलाई सराप्ने हक ।


प्रश्न आउँछ, त्यसोभए विकल्प के त ? उत्तर सजिलो छ, राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई समृद्ध बनाउने पहिलो विकल्प हो । यसकालागि केहीमुद्दामा मन्थन थालौं । जस्तो— शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन एउटा मुद्दा हो । अत: प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गरौं । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्थाले लोकतन्त्रलाई अझ गहिरो बनाउँछ । यसले जनतामा नयाँ उत्साह थप्ने पक्का छ । निर्वाचनमा सुधार अर्को मुद्दा हो । भनिन्छ, निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार हो । तर फगत निर्वाचनमात्र लोकतन्त्रको आधार होइन । बरु प्रभावकारी निर्वाचनलेमात्र लोकतन्त्रलाई सबल बनाउँछ । निर्वाचनलाई प्रभावकारी बनाउन संविधानमै ‘नो भोट’ र ‘राइट टु रिकल’को व्यवस्था गरौं । लोकतन्त्रमा जनता मालिक हुन् भने जनप्रतिनिधिहरूमाथि जनताको अविच्छिन्न निगरानी बढाऔं । निर्वाचनलाई सुशासित बनाउन निर्वाचन आचारसंहितालाई नैतिक नभई कानुनी प्रश्न बनाऔं। निर्वाचित कार्यकारी पदहरूलाई एक व्यक्ति दुई कार्यकालमा सीमित गरौं । साथै जनचासोका आवश्यक(?) मुद्दाहरूमा जनमतसंग्रहगर्न उदार बनौं ।


आर्थिक–सामाजिक मुद्दा

आर्थिकमुद्दाहरूलेजनतालाई प्रत्यक्ष प्रभावितगर्छन् । यसर्थनै आर्थिक न्यायलाई लोकतन्त्रको आधार मानिन्छ । यसकालागि किसान, मजदुर, सीमान्तकृत समुदाय, न्यून बेतनधारी वर्ग र ग्रामीण जीवनलाई कसरी आर्थिक न्याय दिने ? त्यसको मोडल के हो ? मन्थन गरौं ।


आर्थिक न्यायलाई सुनिश्चित गर्न गर्नैपर्ने केही काम बाँकी छन् । जस्तो— जमिनको राष्ट्रियकरण, पुनर्वितरण र भूमिसुधारको काम । त्यसैगरी आवासको ग्यारेन्टी । ग्रामीण अर्थतन्त्रको उद्वेलन । किसानलाई उत्प्रेरितगर्न सरल कृषि अनुदानको व्यवस्था । त्यसकालागि अनुदान आयोगको गठन । कृषि, ऊर्जा र पर्यटन उद्योगलाई अनुदान, सस्तो ऋण र दीर्घकालीन ऋणको प्रबन्धन । यसले उत्पादन क्षेत्रमा आशाको सञ्चार गर्छ । विज्ञहरू भन्छन्— यसोगर्दा कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार र सेवा क्षेत्रमा वार्षिक १० लाख नयाँ रोजगारी सिर्जनागर्न सकिन्छ, जसले एक दशकभित्र वैदेशिक रोजगारीको पछिल्लो दरलाई १० प्रतिशतमा झार्छ । जबआर्थिक न्याय सुदृढ बन्छ, तब न लोकतन्त्रले काम गर्छ !


यसैगरी उदार पुँजीवादले सीमान्तकृत समुदायलाई प्रतिस्पर्धा गर्नैनसक्नेगरी थला बसाउँदैछ । अत: सामाजिक सुरक्षाको मुद्दा हाम्रालागि निकै महत्त्वपूर्ण छ । यसकालागि विशेषत: गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई दैनिक उपभोग्य वस्तुमा ५० प्रतिशत छुट पाउनेगरी रासनकार्डको व्यवस्था गरौं ।


आपत्मा परेका एकल महिला, वृद्धवृद्धा र बालबालिकाको जीवन सुरक्षाकालागि विशेष प्रबन्ध होस् । भूकम्प, बाढी, पहिरो, डुबान, कटानजस्ता समस्याका पीडितहरूलाई रेखदेखगर्न बीमा कार्यक्रम ल्याऔं । शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्णत: नि:शुल्क गरौं ।


सुशासनका मुद्दा

लोकतन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउने महत्त्वपूर्ण कडी हो— सुशासन । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता । सेवा प्रवाहमा सुधार । कानुनी शासनको प्रत्याभूति । यसकालागि२०४६ पछिका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संसद, राजनीतिक नियुक्ति पाउनेहरू र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौं । हामीसँग अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सतर्कता केन्द्रजस्ता महत्त्वपूर्ण अंग छन् । तर यी अंगमाथि जनताको विश्वास घट्दो छ । अत: यिनलाई स्वायत्त र विश्वासिलो बनाउन संरचनागत सुधार गरौं । शक्तिशाली लोकपालको गठन अर्को उपाय हुनसक्छ । यसैगरी जथाभावी राजनीतिक नियुक्ति बन्द गरौं । राज्यबाट बेतनलिने कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकका दलीय संघ–संगठन खारेजहोऊन् । स्थायी निजामती सेवालाई करारमा रूपान्तरित गरौं ।


के यावत्मुद्दामा बहसगर्न हाम्रो राजनीति तयार छ ?हाम्रो सरकार जनताको जीवनसँग जोडिने यस्ता विषयमा तत्काल कामथाल्न तयार छ ? अन्यथा लोकतन्त्रमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ कहाँ खोज्ने ? अन्यथा गाउँ–बस्तीहरूमा घुमिहिँड्ने ख्वामितहरूका उटपट्याङ कथ्यहरूबाट लोकतन्त्रलाई कसरी बचाउने ?


केही मान्छे भन्छन्— संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रले काम गरेनन्; यिनलाई उल्ट्याउनुपर्छ । ७० वर्ष लडेर ल्याएका उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने हो भने त्यसपछि कता जाने ? पञ्चायततिर । लोकतन्त्रले गडबड गर्छ भने राम्रोचाहिँ केले गर्छ ? राजतन्त्रले । नेपाली राजनीतिको पछिल्लो असफलता संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको असफलता हो कि राजनीतिक अकर्मण्यताको ? अन्यथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प के हो ? पञ्चायत, जनतन्त्र, साम्यवाद । अत: व्यवस्थाका कमजोरीहरू केलाउनेतिर बहस केन्द्रित नगरौं । कुरा गरौं, यसलाई सफल बनाउने कडीहरूको । कुरागरौं, फरक राजनीतिको । चिहान उधिन्नुभन्दा राम्रो हुन्छ बगैंचा बनाउनु । किनभने फूलहरूले आशा जगाउँछन् । आशाहरू जागृत भएपछि मात्र हामी अगाडि बढ्नसक्छौं । बढ्नु त अगाडि नै छ । पछाडि हिँडेर लक्ष्य प्राप्त हुँदैन ।

dahal.kemshab@gmail.com

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७६ ०७:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसद्ले खेल्नुपर्ने सार्थक भूमिका

सम्पादकीय

अघिल्ला वर्षहरूको प्रचलनअनुसार संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन हुने दिन धेरै छैन । त्यसमाथि, कोरोना भाइरसको त्रासले अधिवेशन अन्त्य गर्न या बैठक लामो समय स्थगित गर्न सांसदहरूकै दबाब छ । तर, विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिइने संसद्को यो सत्रमा विधेयकबारे भने खासै काम भएको छैन ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनबाट दुइटा मात्रै विधेयक पारित भएका छन्, ती पनि अघिल्लै अधिवेशनका क्रममा संसद्मा पेस भएका । ३९ वटा विधेयक प्रक्रियामै छन् । २०७४ सालमा संघीय संसद् गठन भएयता सबभन्दा कम उपलब्धि देखिएको अधिवेशन यही हो । यसअघि संसद्को चौथो अधिवेशनले १८, तेस्रोले १३ र दोस्रोले १८ वटा विधेयक पारित गरेका थिए ।

पुस ४ देखि जारी संसद्को पाँचौं अधिवेशनले नयाँ सभामुख चयन गर्नै एक महिना लगायो । त्यसबीचमा प्रतिनिधिसभा ठप्प जस्तै भयो । त्यही कारण, अधिवेशन सुरु भएको ८२ दिनमा प्रतिनिधिसभाका २३ वटा मात्र बैठक बस्न सके । तिनमा पनि एउटा र अर्को बैठकबीचको अन्तर एक सातासम्म थियो भने सभा र समितिका बैठकहरू कैयौं पटक गणपूरक संख्या नपुगेरै स्थगित भए । त्यसको परिणाम, कानुन निर्माणमात्रै प्रभावित भएन, महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय सवालमा बहस र सरकारसँगका प्रश्नोत्तर पनि प्रभावकारी देखिएन ।

प्रतिनिधिसभामा वर्ष दिनभन्दा बढी समयदेखि समितिमा अड्किएका विधेयकहरू त्यही अवस्थामा छन् । आधा दर्जन विधेयक त सचिवालयमै थन्किएका छन् । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएका विधेयक पनि अघि बढेका छैनन् । नियमित बैठक नबस्दा राष्ट्रिय मुद्दामाथि पनि पर्याप्त बहस हुन सकेको छैन । अमेरिकी अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौता (एमसीसी), नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति हिनामिना, तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको भ्रष्टाचारसम्बन्धी अडियो प्रकरण, कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी बढ्दो संक्रमण, नेपाली भूभागलाई समेत समेटेर भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सालगायतका विषयले संसद्मा प्रवेश पाए पनि तिनमा महत्त्वअनुसार छलफल हुन सकेको र ती विषयहरू निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।

संसद्मा कुनै पनि विधेयकमा गत्यावरोध हुँदा सभामुखको विशेष पहल पनि आवश्यक पर्छ । नागरिकता र संघीय निजामती सेवाजस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्किएको वर्ष दिन नाघिसकेको छ, जसले संसद्को मूल नेतृत्व सभामुखकै भूमिका खोजेको छ । नागरिकता ऐन नबन्दा संविधानकै व्यवस्था कार्यान्वयनमा कठिनाइ भइरहेको छ भने संघीय निजामती ऐन नबन्दा त्यसको असर समग्र प्रशासन सेवामा परेको छ । भर्खरै जिम्मेवारी सम्हालेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विवादित विधेयकलाई छिटो टुंग्याउन सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल चलाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्, जुन सकारात्मक छ । संसद्लाई प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गरी परिणाममुखी बनाउन सभामुखले आफ्ना तर्फबाट भूमिका खेल्नै पर्छ ।

सदनलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्ने दायित्व संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको हो । तिनमा पनि मूल जिम्मेवारी सरकार र सत्तारूढ दलको हो । सरकारले संसद्मा पेस गरेका केही विधेयक विवादास्पद भएकाले पनि तिनले गति लिन नसकेका उदाहरण छन् । जस्तो— विकास तथा प्रविधि समितिले माघ पहिलो साता नै टुंग्याएको सूचना तथा प्रविधि विधेयक विवादित बनेपछि रोकिएको छ, सभामा पेस हुन सकेको छैन । सरोकारवालाको तीव्र असन्तुष्टि भएको उक्त विधेयकलाई कसरी अगाडि बढाउने विषयमा प्रतिनिधिसभाले निर्णय लिन सकेको छैन ।

आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा सरकारकै काम प्रभावित हुने भएकाले विशेष गरी सत्तारूढ दल नेकपा नै संसद्लाई परिणाममुखी ढंगले सञ्चालन गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । जस्तो— दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले पनि जनतालाई महसुस हुने गरी कुनै उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको आरोप छ । तर, सरकारलाई ठूला विकास आयोजना सञ्चालनमा सजिलो तुल्याउन सक्ने राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुत निर्माण र विकाससम्बन्धी विधेयक वर्ष दिनदेखि संसद्मा अड्किएको छ । त्यसैले, सरकारले आफ्नो कामको रफ्तार बढाउन पनि संसद्लाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, यसका लागि सत्तारूढ दलको ठूलो भूमिका हुन्छ ।

संसद्मा गणपूरक संख्या पुर्‍याउनु पनि करिब दुई तिहाइ सदस्य संख्या भएको सत्तारूढ दलकै मुख्य दायित्व हो । साथै, संसद्लाई प्रभावकारी तथा जीवन्त बनाउन र उक्त मञ्चमार्फत राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दा उठाउन, सरकारलाई आवश्यक खबरदारी गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तसर्थ, सभामुख, सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल अग्रसर भएर यो अधिवेशनका बाँकी रहेका दिनलाई परिणाममुखी बनाउनुको विकल्प छैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७६ ०७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×