कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

संसद्ले खेल्नुपर्ने सार्थक भूमिका

सम्पादकीय

अघिल्ला वर्षहरूको प्रचलनअनुसार संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन हुने दिन धेरै छैन । त्यसमाथि, कोरोना भाइरसको त्रासले अधिवेशन अन्त्य गर्न या बैठक लामो समय स्थगित गर्न सांसदहरूकै दबाब छ । तर, विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिइने संसद्को यो सत्रमा विधेयकबारे भने खासै काम भएको छैन ।

संसद्ले खेल्नुपर्ने सार्थक भूमिका

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनबाट दुइटा मात्रै विधेयक पारित भएका छन्, ती पनि अघिल्लै अधिवेशनका क्रममा संसद्मा पेस भएका । ३९ वटा विधेयक प्रक्रियामै छन् । २०७४ सालमा संघीय संसद् गठन भएयता सबभन्दा कम उपलब्धि देखिएको अधिवेशन यही हो । यसअघि संसद्को चौथो अधिवेशनले १८, तेस्रोले १३ र दोस्रोले १८ वटा विधेयक पारित गरेका थिए ।


पुस ४ देखि जारी संसद्को पाँचौं अधिवेशनले नयाँ सभामुख चयन गर्नै एक महिना लगायो । त्यसबीचमा प्रतिनिधिसभा ठप्प जस्तै भयो । त्यही कारण, अधिवेशन सुरु भएको ८२ दिनमा प्रतिनिधिसभाका २३ वटा मात्र बैठक बस्न सके । तिनमा पनि एउटा र अर्को बैठकबीचको अन्तर एक सातासम्म थियो भने सभा र समितिका बैठकहरू कैयौं पटक गणपूरक संख्या नपुगेरै स्थगित भए । त्यसको परिणाम, कानुन निर्माणमात्रै प्रभावित भएन, महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय सवालमा बहस र सरकारसँगका प्रश्नोत्तर पनि प्रभावकारी देखिएन ।


प्रतिनिधिसभामा वर्ष दिनभन्दा बढी समयदेखि समितिमा अड्किएका विधेयकहरू त्यही अवस्थामा छन् । आधा दर्जन विधेयक त सचिवालयमै थन्किएका छन् । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएका विधेयक पनि अघि बढेका छैनन् । नियमित बैठक नबस्दा राष्ट्रिय मुद्दामाथि पनि पर्याप्त बहस हुन सकेको छैन । अमेरिकी अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौता (एमसीसी), नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति हिनामिना, तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको भ्रष्टाचारसम्बन्धी अडियो प्रकरण, कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी बढ्दो संक्रमण, नेपाली भूभागलाई समेत समेटेर भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सालगायतका विषयले संसद्मा प्रवेश पाए पनि तिनमा महत्त्वअनुसार छलफल हुन सकेको र ती विषयहरू निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।


संसद्मा कुनै पनि विधेयकमा गत्यावरोध हुँदा सभामुखको विशेष पहल पनि आवश्यक पर्छ । नागरिकता र संघीय निजामती सेवाजस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्किएको वर्ष दिन नाघिसकेको छ, जसले संसद्को मूल नेतृत्व सभामुखकै भूमिका खोजेको छ । नागरिकता ऐन नबन्दा संविधानकै व्यवस्था कार्यान्वयनमा कठिनाइ भइरहेको छ भने संघीय निजामती ऐन नबन्दा त्यसको असर समग्र प्रशासन सेवामा परेको छ । भर्खरै जिम्मेवारी सम्हालेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विवादित विधेयकलाई छिटो टुंग्याउन सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल चलाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्, जुन सकारात्मक छ । संसद्लाई प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गरी परिणाममुखी बनाउन सभामुखले आफ्ना तर्फबाट भूमिका खेल्नै पर्छ ।


सदनलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्ने दायित्व संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको हो । तिनमा पनि मूल जिम्मेवारी सरकार र सत्तारूढ दलको हो । सरकारले संसद्मा पेस गरेका केही विधेयक विवादास्पद भएकाले पनि तिनले गति लिन नसकेका उदाहरण छन् । जस्तो— विकास तथा प्रविधि समितिले माघ पहिलो साता नै टुंग्याएको सूचना तथा प्रविधि विधेयक विवादित बनेपछि रोकिएको छ, सभामा पेस हुन सकेको छैन । सरोकारवालाको तीव्र असन्तुष्टि भएको उक्त विधेयकलाई कसरी अगाडि बढाउने विषयमा प्रतिनिधिसभाले निर्णय लिन सकेको छैन ।


आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा सरकारकै काम प्रभावित हुने भएकाले विशेष गरी सत्तारूढ दल नेकपा नै संसद्लाई परिणाममुखी ढंगले सञ्चालन गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । जस्तो— दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले पनि जनतालाई महसुस हुने गरी कुनै उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको आरोप छ । तर, सरकारलाई ठूला विकास आयोजना सञ्चालनमा सजिलो तुल्याउन सक्ने राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुत निर्माण र विकाससम्बन्धी विधेयक वर्ष दिनदेखि संसद्मा अड्किएको छ । त्यसैले, सरकारले आफ्नो कामको रफ्तार बढाउन पनि संसद्लाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, यसका लागि सत्तारूढ दलको ठूलो भूमिका हुन्छ ।


संसद्मा गणपूरक संख्या पुर्‍याउनु पनि करिब दुई तिहाइ सदस्य संख्या भएको सत्तारूढ दलकै मुख्य दायित्व हो । साथै, संसद्लाई प्रभावकारी तथा जीवन्त बनाउन र उक्त मञ्चमार्फत राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दा उठाउन, सरकारलाई आवश्यक खबरदारी गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तसर्थ, सभामुख, सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल अग्रसर भएर यो अधिवेशनका बाँकी रहेका दिनलाई परिणाममुखी बनाउनुको विकल्प छैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७६ ०७:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?