काउन्सिल विधेयकमा चाहिएको सुधार

स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा संवर्द्धन गर्दै पत्रकारितामा पेसागत आचरण कायम राख्नका लागि मिडिया काउन्सिलको गठन गर्ने उद्देश्य विधेयकले राखेको छ । पत्रकारिता क्षेत्रमा जिम्मेवार अभ्यास बढाउने, सञ्चारका विभिन्न पक्षबीचका मतभेद, विवाद र गुनासालाई स्वनियमन प्रणालीद्वारा समाधान गर्ने, सञ्चारका उपभोक्तालाई पीडित हुनबाट जोगाउने र गल्तीहरू तत्काल सच्याउने संस्कृति प्रवर्द्धन गर्न यस्तो ‘एकाउन्टबिलिटी मेकानिजम’ को प्रचलन छ ।

सोही अवधारणा अनुसार, २०२७ मा नेपालमा प्रेस काउन्सिलको स्थापना भएको थियो । तर समयान्तरमा सो संरचना असान्दर्भिक र धेरै हदसम्म दुरुपयोगको सिकार भयो । यो संस्थालाई प्रतिस्थापन गरी प्रविधि र पत्रकारिताको नवीन अभ्यास र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न मिडिया काउन्सिलको नयाँ कानुन बनाउने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याउनुपरेको हो । तर, मिडिया काउन्सिलजस्तो अत्यन्त लोकतान्त्रिक र आदर्श संरचनालाई विकृत रूपमा सरकारको निरंकुश मनोभावना पूरा गर्ने अंग जस्तो बनाई अगाडि बढाउन खोजियो । ३२ दफामा समेटिएको यो विधेयकमा उल्लिखित ‘काउन्सिलको गठन प्रक्रिया र संरचना’ मा सरकारको इच्छाअनुकूल मात्र पदाधिकारीहरू नियुक्ति हुने, सरकारी निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र प्रशासनिक ढाँचामा सञ्चालन भई यो निकायले स्वेच्छाचारी रूपमा सजाय गर्न सक्ने जस्ता विषयहरू स्वतन्त्र प्रेस तथा काउन्सिलको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको हिसाबले एकदमै प्रतिकूल प्रावधान प्रस्तावित भए ।

राष्ट्रिय सभामा भएका सुधार

राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा विधेयकमा परेका तीसभन्दा बढी संशोधन समेट्दै समितिले विधेयकको अन्तिम प्रतिवेदन माघ १४ गते राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको थियो । तर पत्रकारले अनिवार्य रूपमा योग्यता परीक्षा पास गर्नुपर्ने र पत्रकार हुन सरकारबाट इजाजत लिनुपर्ने कुरा राखिएकाले समितिको प्रतिवेदन निकै विवादमा पर्‍यो । अन्तत: राष्ट्रिय सभाले सो प्रस्ताव हटाएर विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ ।

आचारसंहिताविपरीत कुनै सामग्री प्रकाशित–प्रसारित गरे सञ्चार माध्यम, प्रकाशक र सम्पादकलाई काउन्सिलले पच्चीस हजारदेखि दस लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने सरकारको पुरानो प्रस्ताव हटाई राष्ट्रिय सभाले सो दण्ड–जरिवाना निर्धारण गर्ने काम अदालतलाई हुने गरी विधेयक पारित गरेको छ, जुन सकारात्मक हो ।

काउन्सिलको संरचनामा पत्रकार महासंघको अध्यक्षलाई पदेन सदस्य हुनेबाहेक अध्यक्ष र अन्य सबै सदस्य सरकारले मनोनयन गर्ने गरी नौसदस्यीय सरकारको पकडको संस्था खडा गर्ने प्रस्ताव थियो, जसलाई राष्ट्रिय सभाले केही सुधार गरी संशोधन गरेको छ । आमसञ्चारका अनलाइन, छापा र प्रसारण विधाबाट तीन जना पत्रकार निर्वाचित भएर काउन्सिलमा फरक–फरक प्रदेशबाट आउने व्यवस्थालाई समेटिएको छ । यसै गरी समावेशिता सुनिश्चित गर्न प्रादेशिक आधारमा मनोनयन गर्ने तथा पत्रकारिताको प्राज्ञिक क्षेत्रबाट एक जना प्रतिनिधिसमेत चयन गर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । तर नियुक्ति प्रक्रियामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको इच्छाअनुकूल हुने अवस्था विद्यमान नै छ ।

पत्रकारिताको नयाँ आयामका रूपमा फैलिएको अनलाइन पत्रकारिता, छापा पत्रकारिता र प्रसारण पत्रकारितालाई अलग–अलग रूपमा परिभाषित गरी सबै पत्रकारिताका विधालाई समेट्ने कोसिस पनि राष्ट्रिय सभाले गरेको छ । सञ्चारका माध्यम र उपभोक्ताबीच मेलमिलापलाई प्रोत्साहन दिने प्रस्तावित काउन्सिलको भूमिका पनि सकारात्मक नै छ ।

यसरी यो विधेयकमा भएका केही संशोधन स्वागतयोग्य र सकारात्मक देखिन्छन् । तर प्रेस स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मान्यता र लोकतान्त्रिक देशहरूका राम्रा अभ्यासलाई आत्मसात् गरी पत्रकारिता जगत्लाई विश्वसनीय, व्यावसायिक र जिम्मेवार एवं नैतिकतावान् बनाउन सहयोगी र स्वीकारयोग्य हुने गरी मिडिया काउन्सिलको संरचनागत र काम–कर्तव्यको विषयमा हुनुपर्नेजति सुधार गर्न राष्ट्रिय सभा असफल भएको छ ।

तसर्थ अझै यस विधेयकमा थप संशोधन गर्नुपर्ने केही विषयबारे गम्भीर बहस र छलफल हुनु जरुरी छ । यसमा प्रतिनिधिसभाले ध्यान दिने अपेक्षा छ ।

काउन्सिलको स्वायत्तता

विधेयकको प्रस्तावनाले मिडिया काउन्सिललाई स्वतन्त्र, सक्षम र स्वायत्त निकायका रूपमा मानेको छैन । विधेयकले समेटेका अन्य व्यवस्थामा पनि यो भावना स्पष्ट रूपमा देखिँदैन । राष्ट्रिय सभाले काउन्सिललाई ‘स्वायत्त र सक्षम निकाय’ माने पनि सो कुरा थप सुनिश्चित हुने गरी स्वतन्त्र, सक्षम र स्वायत्त निकायका रूपमा मिडिया काउन्सिल रहने कुरालाई प्रस्तावना र अन्य प्रावधानमार्फत सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्वायत्तताबिनाको काउन्सिल सरकारको निर्देशन तामेली गर्ने मातहत निकायमा परिणत हुनेछ । यस्तो निकायमा सञ्चार क्षेत्रलाई व्यावसायिकताका लागि सहजीकरण गर्ने, आचारसंहिता पालनामा प्रोत्साहित गर्ने तथा आचारसंहिता अनुगमन गर्ने भूमिका निर्वाह गर्ने नैतिक धरातल रहँदैन ।

त्यसै गरी विधेयकको दफा १० उपदफा २ को काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यलाई कार्य क्षमता, खराब आचरण वा पदीय दायित्व पूरा नगरेको जस्ता आरोपमा पदबाट हटाउनुपर्ने लागेमा सरकारले सहजै हटाउन सक्ने प्रावधानले यसको स्वायत्ततामाथि प्रश्न खडा गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाको बदलामा प्रतिनिधिसभाको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हेर्ने संसदीय समितिले छानबिन गरी कुल सदस्य संख्याको दुईतिहाइ मतले खास आधार र कारण देखार्ई चित्त नबुझे मात्र हटाउन सक्ने प्रावधान राख्न उपयुक्त हुन्छ । राष्ट्रिय सूचना आयोग लगायत विभिन्न स्वायत्त निकायका हकमा यही व्यवस्था प्रचलनमा पनि छ ।

स्वनियमन प्रवर्द्धन

सञ्चार माध्यममा स्वनियमन तथा स्वमूल्याङ्कन प्रवर्द्धन राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति–२०७३ को प्रमुख उद्देश्य हो । तर पत्रकारिता जगत्मा स्वनियमन प्रवर्द्धन र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने दायित्व भएको प्रमुख निकायको विधेयक नै यसबारे मौन छ । मिडियामा स्वनियमन प्रवर्द्धनको विषय अन्य कानुनले नभई यसै विधेयकले गर्नुपर्ने हो । त्यसैले स्वनियमनको विषयलाई यस विधेयकमा स्पष्टसँग समावेश गर्नैपर्छ ।

स्वनियमन संवर्द्धन तथा प्रवर्द्धन गर्ने निकायका रूपमा काउन्सिल रहने कुरा प्रस्तावनामै हुनुपर्छ । र, काउन्सिलको काम, कर्तव्य, अधिकार खण्डमा यसबारे विस्तृत व्यवस्था गर्न जरुरी छ । आमसञ्चार माध्यममा स्वनियमनको सिद्धान्त लागू गर्न प्रेरित गर्ने मुख्य निकाय नै काउन्सिल हुनुपर्छ । साथै हरेक आमसञ्चार सञ्चालक संस्थाले प्रकाशन वा प्रसारणको स्वनियमन र स्वमूल्याङ्कनका लागि सम्बन्धित विज्ञहरू रहेको स्वनियमन समिति निर्माण गरी आफ्ना स्वनियमनका आधार, दायरा र अभ्यास सुनिश्चित गर्ने अनि आफ्नै विशिष्ट आचारसंहिता तर्जुमा गर्ने, सोको अनुगमन गर्ने, आमसञ्चारको प्रभावकारिता कायम राख्ने, सार्वजनिक जवाफदेहिता पालना गर्ने एवं संस्थासँग असम्बद्ध र कुनै स्वार्थ नरहेका स्वतन्त्र विज्ञ (अम्बुड्सम्यान) व्यक्तिहरू सम्मिलित स्वनियमन समिति बनाउने व्यवस्था अनिवार्य गरिनु आवश्यक छ ।

संरचनागत सुधार

यस विधेयकको सबैभन्दा आपत्तिजनक पक्ष सरकारबाट मनोनीत पदाधिकारीको बाहुल्य हुने गरी भएको दफा ७ को गठनविधि नै हो । यस्तो गरिमामय निकायको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको, न्यायिक मन भएको व्यक्ति हुनुपर्छ । मूल विधेयक त यसमा चुकेकै थियो, राष्ट्रिय सभाबाट पारित प्रतिवेदनले समेत यसको सुनिश्चिता गर्न सकेको छैन । घुमाउरो बाटोबाट सरकारले चाहेको गैरन्यायिक पृष्ठभूमिको व्यक्ति अध्यक्ष बन्न सक्ने प्रावधान यसमा छ, जुन संशोधन र सुधार हुनैपर्छ । मिडिया काउन्सिल भनेको आमसञ्चारका माध्यमहरू, पत्रकारहरू, तिनका उपभोक्ताहरू, सञ्चार माध्यमबाट व्यवसाय गर्नेहरू तथा सरकारसमेतका विभिन्न पक्षबीच विश्वसनीय, निष्पक्ष र स्वीकारयोग्य पदाधिकारी रहने गरिमामय, नैतिक र न्यायिक निकाय हुनुपर्छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष पदेन सदस्य हुनेबाहेक कर्मचारी तथा सरकारी मनोनयनमा परेका व्यक्तिहरू हावी हुने गरी विधेयकले काउन्सिलका अन्य सदस्य रहने प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनले पनि यसलाई पूर्णत: सम्बोधन गर्न सकेको छैन । समावेशी, सक्षम, स्वतन्त्र र स्वायत्त काउन्सिल गठनका लागि यसमा पत्रकारहरूको साझा संगठनबाट निर्वाचित भएर आउने पद कम्तीमा ४० प्रतिशत हुनैपर्छ । राष्ट्रिय सभामा पारित विधेयकले तीन पत्रकार प्रादेशिक रूपमा निर्वाचित भई आउन सक्ने बाटोसम्म खुला छाडेको छ । तर स्पष्ट विधि तोकिएको छैन । अब हुने संशोधनमा काउन्सिलको अध्यक्ष पदमा पूर्णत: न्यायिक मनको विशिष्ट व्यक्ति नै हुने र सदस्यमा प्रेस रजिस्ट्र्रार तथा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष पदेन सदस्य रहने, विश्वविद्यालयका आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विषयका प्राध्यापकहरूमध्येबाट एक जना सदस्य रहँदा उपयुक्त हुन्छ ।

काउन्सिलमा पत्रकारिता र सञ्चार क्षेत्रको मात्र प्रतिनिधित्व हुने अवस्था पनि रहनु हुँदैन । यसमा सञ्चारका उपभोक्ता तथा अन्य क्षेत्रको आवाजले पनि स्थान पाउनुपर्छ । त्यसैले मानव अधिकार, लैङ्गिक समता, भाषा–साहित्य, कानुन, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहजस्ता क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट कम्तीमा दुई महिला सदस्यसहित चार जना सदस्य रहने प्रस्ताव उपयुक्त हुनेछ । यसबाट काउन्सिल विविधतायुक्त, विश्वसनीय र समावेशी पनि हुनेछ ।

त्यसै गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा पन्ध्र वर्ष पत्रकारिताको अनुभव भएका र कम्तीमा सात वर्ष सम्पादकीय जिम्मेवारी निर्वाह गरेका सम्पादकहरूमध्येबाट नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचनमा काउन्सिल प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भई सात जना निर्वाचित सदस्य आउने प्रावधान उपयुक्त हुन्छ । यसले निर्वाचितसंँगै प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न मद्दत गर्छ । श्रमजीवी पत्रकारको प्रतिनिधित्वका लागि नेपाल पत्रकार महासंघको महाधिवेशनमा काउन्सिलको सदस्यका लागि कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अनुभव भएका श्रमजीवी पत्रकारहरूमध्येबाट निर्वाचित कम्तीमा एक महिलासहित तीन जना सदस्य रहने प्रावधान उपयुक्त हुन्छ ।

यसरी दुई पदेन सदस्यबाहेक अध्यक्षसहित प्राज्ञिक तथा विभिन्न क्षेत्रबाट सरकारले मनोनयन गर्ने सदस्यहरू छ जनामा सीमित रहनुपर्छ र निर्वाचित सदस्यको संख्या दस हुनु उपयुक्त हुन्छ । यसरी बन्ने काउन्सिल जम्मा अठार सदस्यीय हुनेछ । यसले मनोनीत नभई निर्वाचित र प्रादेशिक तथा समावेशी सन्तुलनसहितको काउन्सिल गठनमा सघाउनेछ । संरचनागत सुधारका सन्दर्भमा अर्को महत्त्वपूर्ण विषय छ— सरकारले सदस्यमध्येबाट अनन्त कालसम्मका लागि कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्न सक्ने विधेयकको दफा १५ को प्रावधानलाई संशोधन । अध्यक्ष खाली रहेको अवस्थामा केवल तीन महिनासम्मका लागि मात्र काउन्सिलका सदस्यहरूले आफै निर्णय गरी कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्न सक्ने प्रावधान सुनिश्चित गर्नुपर्छ । प्रेस काउन्सिल विगत एक दशकदेखि कार्यवाहक अध्यक्ष मात्र रहने अनौठो संस्थाका रूपमा परिणत भएको छ र चरम दुरुपयोग हुन गई यसको विश्वसनीयता संकटमा परेको छ ।

उत्तरदायित्व

लोकतन्त्रमा कुनै पनि निकाय स्वायत्त र स्वतन्त्र रहे पनि त्यो सार्वजनिक जवाफदेहिता तथा नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । लोकतन्त्रमा हरेक निकायको नागरिकप्रतिको जवादेहिता अटुट रहनुपर्छ । यसलाई संरचना, कोष व्यवस्थापन, स्रोतप्राप्तिसँंगै त्यस निकायले वार्षिक रूपमा पेस गर्ने प्रतिवेदनको सन्दर्भले सुनिश्चित गर्छ । त्यसैले विधेयकको दफा २८ ले काउन्सिलले नेपाल सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रस्तावित प्रावधानको सट्टा ‘संसद’ समक्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने राख्न जरुरी छ । वार्षिक प्रतिवेदनमाथि संसदमा छलफल हुने र संसदले जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थाका रूपमा काउन्सिललाई निर्देशनसमेत दिन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । साथै कोष तथा स्रोत व्यवस्थापनमा काउन्सिलले मन्त्रालयको नियन्त्रणमा खुम्चिनुपर्ने अवस्था रहनु हुँदैन ।

सरकारी हस्तक्षेपमुक्त

विधेयकको दफा २९ मा सरकारले काउन्सिललाई निर्देशन दिन सक्ने र सोको पालना गर्नु काउन्सिलको कर्तव्य हुने व्यवस्था समावेश थियो, जसलाई राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरी सरकारले सुझाव दिने र सो सुझाव काउन्सिलले प्राथमिकतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यो शब्द संरचना परिवर्तन भए पनि प्रावधानको लय र आशयमा खासै फरक छैन । सरकारी हस्तक्षेप वैधानिक रूपमा आउने मार्ग हो यो । यसले स्वायत्त र स्वतन्त्र काउन्सिलको ढाड भाँच्नेछ र आफैमा मेरुदण्डविहीन काउन्सिलले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रक्षार्थ पत्रकारितामा व्यावसायिक तथा पेसागत आचरण कायम राख्न तथा पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी पत्रकारिताका लागि सहजीकरण गर्न सक्दैन ।

त्यसैले सहजै हुन सक्ने सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिकालाई बाटो दिने प्रावधान हटाई सरकारले काउन्सिलको ध्यानाकर्षणसम्म गराउन सक्ने प्रावधान राख्न जरुरी छ । किनकि स्वतन्त्र प्रेसका सामु सरकार पनि एउटा उपभोक्ता हो अनि उसको गुनासो सुन्नु र सम्बोधन गर्नु सञ्चार माध्यमको पनि कर्तव्य हुन्छ । त्यसै गरी दफा ३१ ले सरकारले बनाएको नियममातहत रही विनियम बनाउने तर लागू गर्नुपूर्व सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधानले काउन्सिलको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई अर्थहीन बनाएको छ । यसलाई हटाउनुपर्छ । ऐन–नियम अनुसार आवश्यक कार्यसम्पादनका लागि विनियम, कार्यविधि र निर्देशिका बनाउन पाउनु नै यथार्थमा स्वायत्तता हो ।

अन्त्यमा, मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ । प्रेस स्वतन्त्रतालाई सरकारको अहस्तक्षेपकारी ढंगबाट स्वनियमन संस्कृतिमा प्रवर्द्धन हुने मार्गप्रशस्त गर्न विश्वसनीय र स्वायत्त काउन्सिल आवश्यक छ । अहिलेको अराजकतायुक्त अवस्थालाई नियमन गर्न पनि यस्ता निकाय विकास गरिनुपर्छ । तर नयाँ मिडिया काउन्सिलका नाममा मिडियाको स्वतन्त्रतामाथि घाँटी निमोठ्ने ठिमाहा प्रशासनिक संरचना बन्न नपुगोस् भनी निरन्तर सजगता र खबरदारीको खाँचो छ ।