कार्बन व्यापारको बहस 

जलवायु परिवर्तन मानवसिर्जित मात्र नभई पुँजीवादले जन्माएको हो भन्ने बहस पनि सुनिन थालेको छ । र, यसको निवारण पनि पुँजीवादबाट खोजिँदै छ, अहिले भइरहेको कार्बन व्यापारको विश्वव्यापी बहस यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । विश्वले कार्बन वित्तलाई जलवायु परिवर्तन रोक्ने अचूक अस्त्रका रूपमा अघि सारेको छ । नेपाल पनि यो बहसबाट अलग छैन ।

सन् २००९ मा ‘जर्नल अफ फरेस्ट एन्ड लाइभ्लीहुड’ मा प्रकाशित लेखमा डा. भरत पोखरेल र जगदीश बरालले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल दान लिने (आर्थिक सहयोगमा निर्भर) देशबाट व्यापार गर्ने देशमा परिवर्तन हुने टिप्पणी गरेका थिए । कार्बन वित्तलाई जलवायु परिवर्तनको अचूक अस्त्रका रूपमा व्याख्या गर्दा वनजंगल व्यवस्थापन र वृक्षरोपण आजका विकासका मुख्य एजेन्डा बनेका छन् । नेपाल सरकारले पनि वनलाई कार्बन व्यापारसँग जोडेर यसको व्यवस्थापन गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार, नेपालको कुल क्षेत्रफलको करिब ६६ लाख हेक्टर भूभाग वनक्षेत्रले ओगटेको छ । १ हेक्टर वनले १७६.९५ मेट्रिक टन कार्बन सञ्चित गर्छ । यस हिसाबले नेपालको वनक्षेत्रले कुल १ अर्ब १० करोड ८४ लाख ७० हजार मेट्रिक टन कार्बन सञ्चित गर्छ । कार्बन भण्डारणका दृष्टिकोणबाट दक्षिण एसियाका अरू देशको तुलनामा नेपाल माथि छ । यसैले नेपाल यस क्षेत्रमा कार्बन व्यापारबाट बढी लाभ लिने राष्ट्रका रूपमा छ । कार्बन व्यापारलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै वाग्मती पश्चिमका तराईका १३ जिल्लामा ‘रेड प्लस’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको सरकारले उक्त क्षेत्रबाट करिब ३६ लाख मेट्रिक टन कार्बन उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसमध्ये ९ लाख मेट्रिक टन कार्बन नेपालले सन् २०२२ सम्म विश्व बैंकमार्फत नर्वे र जर्मनीलाई बिक्री गर्ने निधो गरिसकेको छ । यस अतिरिक्त ५ लाख मेट्रिक टन कार्बन पनि विश्व बैंकमार्फत नर्वे र जर्मनीलाई बिक्री गर्ने सोचमा सरकार छ । सात लाख मेट्रिक टन कार्बन बफरको रूपमा राखेको छ । बाँकी १५ लाख मेट्रिक टन कार्बन अन्य कार्बन खरिद गर्न इच्छुक देशहरूलाई बिक्री गर्न सक्ने रणनीतिमा नेपाल सरकार रहेको देखिन्छ । यसबाट नेपालले वार्षिक करिब एक खर्बभन्दा बढी रकम कमाउन सक्ने प्रक्षेपण वन तथा वातावरण मन्त्रालय जलवायु परिवर्तन र रेडसेल इकाइको छ ।

कार्बन व्यापारका दुइटा सैद्धान्तिक पाटा छन्— उत्सर्जन भइरहेको हरितगृह ग्यास न्यूनीकरण गर्ने र कार्बन उत्पादन बढाउने । यी दुवै क्रियाकलापले कार्बन सञ्चितीकरणको मात्रा बढाउन सहयोग पुर्‍याउँछन् । नेपाल जस्ता देशहरूले जति मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई घटाउन सक्यो र कार्बन उत्पादन बढाउन सक्यो, कार्बन सञ्चितीकरण पनि त्यति नै बढ्न जान्छ । बढेको कार्बन सञ्चितीकरणलाई बिक्री गरेर नेपालले लाभांश लिन सक्नेछ । त्यसैले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको न्यूनीकरण, कार्बन चुहावटको नियन्त्रण र कार्बन सञ्चितीकरणबीच सम्बन्ध छ ।

कार्बन व्यापारबाट अधिक मात्रामा लाभ लिने उद्देश्यले नेपालले वन व्यवस्थापनका लागि विभिन्न रणनीति लिएको छ । अहिले अपनाइएको परम्परागत वन व्यवस्थापन पद्धतिले कार्बन भण्डारणमा सहयोग पुर्‍याउन नसक्ने निष्कर्ष मन्त्रालयको छ । २०७१ सालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन निर्देशिका ल्याएसँगै मन्त्रालयले वनलाई व्यवस्थापनको दृष्किोणबाट होइन, उत्पादन वा बजारसँग जोडेर हेर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको देखिन्छ । जसले तीनवटा पक्षहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ । पहिलो, अहिले भइरहेको काठको आयात विस्थापन गर्नेछ, दोस्रो, देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक भूमिका खेल्नेछ र तेस्रो, कार्बन उत्सर्जनमा सहयोग पुर्‍याई हरितगृह ग्यासलाई न्यूनीकरण गर्न टेवा पुर्‍याउने देखिन्छ । वनलाई आर्थिक पक्षसँग मात्र जोडेर हेर्ने कि जैविक विविधता, सामाजिक सम्बन्ध र सांस्कृतिक पक्षसँग पनि जोड्ने यो बहसको अर्को विषय हुनसक्छ ।

अहिले विश्वमा जलवायु परिवर्तनको बहस र एजेन्डालाई विश्वव्यापीकरण गर्न र त्यसबाट बच्ने उपायहरू निकाल्न विभिन्न निकायले आफ्नो भौतिक तथा मानसिक शक्ति निर्माण र त्यसको प्रयोग गरिरहेका छन् । यसलाई ‘ग्रिन गभर्मेन्टालिटी’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेको पाइन्छ (हेर्नुहोस् डायना एम. लिभरमनको सन् २००९ मा जर्नल अफ हिस्टोरिकल जोग्राफीमा प्रकाशित कन्भेन्सन अफ क्लामेट चेन्ज : कन्स्टक्सनस अफ डेन्जर एन्ड दि डिसपोजिसन अफ दि एटमोस्फियर लेख) । आज विश्वमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, कार्यगत छलफल यिनै विषय–वस्तुहरूमा केन्द्रित हुने गरेका छन् ।

विश्व अहिले २ डिग्री सेल्सियसभन्दा तापक्रम बढ्न नदिन प्रयत्नशील छ । यसका लागि हरितगृह ग्यास अत्यधिक मात्रामा उत्सर्जन गरिरहेका विकसित देशहरूका लागि दुई विकल्प छन् । पहिलो, उनीहरूसँग भइरहेका प्रविधिहरूलाई रूपान्तरण गरी वातावरण मैत्री बनाउनु र दोस्रो, गरिब देशहरूबाट कार्बन किनेर र आफूले उत्सर्जन गरिरहेको हरितगृह ग्यासको क्षतिपूर्ति तिर्न तयार हुनु । अहिले विश्व दोस्रो विकल्प रोजिरहेको छ । जसलाई विश्व बैंकजस्ता पुँजीवादी अर्थतन्त्रका हिमायती निकायहरू सक्रिय भएर कार्यान्वयनका लागि पैरवी गरिरहेका छन् । विकसित देशहरू वनलाई नयाँ मोडलबाट व्यवस्थापन गर्न लगाउने र त्यसबाट प्राप्त हुने कार्बन किन्न तयार छन् । विकासोन्मुख देशहरू वनविनाश र क्षयीकरणलाई घटाउँदै हरितगृह ग्यासलाई घटाउने र वनमा कार्बनको मात्रा बढाउने अभियानमा संलग्न छन् । यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको वैज्ञानिक वन व्यस्थापन विधि र कार्बन व्यापारको अवधारणालाई अर्को रणनीति मान्न सकिन्छ ।

जलवायु परिवर्तन विश्व एजेन्डा हो । यसलाई न्यूनीकरण गर्नु सबैको साझा दायित्य हो । दायित्व साझा हुन्छ भने त्यसको प्रतिफल वा लाभांशको हिस्सा पनि सबैले पाउनुपर्ने हुन्छ । अझ जुन देशहरूले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गरिरहेका छन्, जलवायु परिवर्तनको मारमा पनि तिनै छन् । त्यसैले तिनले क्षतिपूर्ति पनि पाउनुपर्छ । यो नै सामाजिक न्यायको सिद्धान्त हो । त्यसैले यो तापक्रम वृद्धि भयो वा हिम चट्टान क्षयीकरण मात्र भए भन्ने विषय मात्र नभई बहुआयामिक सवाल हो । नेपाल जस्ता कम हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने र जलवायु परिवर्तनबाट बढी जोखिममा रहेका देशहरूले क्षतिपूर्तिको पैरवी गर्दै आइरहेका छन् । समुदायको वन व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने हुँदा कार्बन व्यापारबाट प्राप्त रकमको ७० प्रतिशत हिस्सा समुदायमा जाने कार्यनीति सरकारले बनाएको छ । यसबाट वन उपभोक्ता समूह लाभान्वित हुने देखिन्छ ।

कार्बन व्यापार हामीले बजारमा गएर सामान किनेजस्तो मूर्त वस्तुको विनिमय नभई हावा (अमूर्त वस्तु) को व्यापार हो । अन्य व्यापारमा झैं कार्बन व्यापारमा पनि जोखिम त्यत्तिकै रहन्छ । कार्बन व्यापारको मुख्य जोखिम भनेकै कार्बन चुहावटलाई रोक्नु वा तोकिएको मात्रामा कार्बन उत्पादन गर्न नसक्नु हो । यदि नेपालले वनबाट कार्बन चुहावटलाई रोक्न वा कार्बन उत्पादन गर्न सकेन भने क्षतिपूर्ति पनि तिर्नुपर्ने जोखिम पनि त्यत्तिकै रहन्छ । जस्तै– अहिले अस्ट्रेलियामा जस्तो डढेलो नेपालका वनमा पनि लाग्ने हो भने नेपाल कार्बन उत्सर्जनको क्षतिपूर्ति तिर्न बाध्य हुन्छ । तसर्थ कार्बन व्यापारको कार्यान्वयन र भविष्य चुनौतीपूर्ण पनि देखिन्छ ।

विश्व बजारमा प्रतिमेट्रिक टन कार्बन ५ अमेरिकी डलरमा बिक्री भइरहेको छ । कार्बनडाई अक्साइडमा मूल्याङ्कन गर्ने हो भने यो तीन गुणाभन्दा ज्यादा हुनसक्ने सम्बद्ध वनविज्ञहरूको विश्लेषण छ । यसलाई आधार मान्ने हो भने नेपाल सरकारले कार्बन व्यापारबाट १ खर्बभन्दा बढीको व्यापार गर्न सकिने प्रक्षेपण गरिएको छ । यद्यपि नेपालले कति पैसाको कार्बन व्यापार गर्न सक्छ, निश्चित भैसकेको छैन । पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा साना बिक्रेताहरू निरीह हुने हुँदा सञ्चित कार्बनको मूल्य निर्धारण नेपालजस्तो गरिब देशले आफैं गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा पनि प्रश्न छ ।