नेकपाको जित र हार- विचार - कान्तिपुर समाचार

नेकपाको जित र हार

नेपालका प्रायः काम तदर्थतामा चलेका हुन्छन् । त्यसैले यहाँको संक्रमणकाल पनि स्थायी छ 
लोकराज बराल

राजनीतिमा जितेर पनि हारिन्छ र हारेर पनि जितिन्छ । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड बहुमत पाएको सरकार छ । मार्क्सवादी–लेनिनवादी र माओवादी समूह समाहित भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेपछि अब माओवादी भन्ने शब्द आधिकारिक रूपमा लोप भएको छ । तर यस ब्रान्डले कतै अर्को चमत्कार गरिहाल्छ कि भन्ने आशमा अन्य माओवादी दल भने क्रियाशील छन् ।

नेकपाको जित र हारको समीक्षा वस्तुगत हुनुपर्छ, जसका लागि ठोस आधार चाहिन्छ । नेकपा एक्लै जन्मेको भए पनि यसको विकासक्रम व्यक्तिपिच्छे भएको र हांँगाबिँंगा पनि देखा परेकाले देशको पुरानो दल नेपाली कांग्रेस (नेका) सित तुलना गर्न नसकिने अवस्था धेरै पछिसम्म रह्यो ।

२०१५ सालको प्रथम आम निर्वाचनमा नेकपालाई प्रतिनिधिसभाका २०५ सिटमध्ये ४ वटा मात्र हात लागेकाले यसको आकार सानो थियो । दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद् (राणाहरूको दल) प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा देखियो । तर, २०१७ पुस १ मा राजा महेन्द्रले सैनिक बलमा सत्ता लिई दलीय व्यवस्था अन्त्य गरेपछि गोर्खा परिषद् तितरबितर भयो र यसका प्रमुख केही नेता नेकामा प्रवेश गरी उक्त पार्टीको गैरव्यवस्थापकीय (एक्स्ट्रा सिस्टमिक) विरोधी भूमिकामा सरिक भए । तर कम्युनिस्ट भनिएका धेरै समूह परस्पर विरोधीका रूपमा कार्यरत रहे ।


राजाको कदमले कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर भयो । प्रत्येक नेताको अति व्यक्तिकेन्द्रित असहिष्णु व्यवहारका कारण यो दल धेरै समूहमा विभाजित भएको थियो । तर मार्क्सवादको अपिल, शाही शासनको देखिँंदो असफलता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव आदिले नयाँ पिढीका युवामा नयाँ जोस र उद्देश्यले २०२७ सालतिर झापामा हिंसात्मक राजनीतिको सुरु भयो र पछि यही समूह युवा पिढीबीच आकर्षक भयो ।

तर व्यक्ति हिंसामा लागेकाले अन्य कम्युनिस्ट दलको समर्थन थिएन । त्यसैले यसको गतिविधि अति छोटो समयमा सकियो । तर यसको प्रभाव विद्यार्थी र अन्य पीडित वर्गमा बढ्दै गएकाले बेलाबेला सरकारविरोधी गतिविधि बढ्दै गयो । संसदीय व्यवस्थाको विरोधी भएकाले यो २०३६ सालको जनमतताका सम्म बहुदलविरोधी रह्यो । यसको रूपान्तरण भने २०४६ सालको पञ्चायत व्यवस्थाविरोधी आन्दोलनपछि भयो र यसले नेकासित पहिलोपल्ट सहकार्य गरी सत्तामा साझेदारी गर्‍यो । यो नै यसको शक्ति प्राप्त गर्ने रणनीतिका रूपमा सफल हुँदै गयो ।


नेकाभित्रको झगडाले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला २०५१ सालमा मध्यावधि चुनावमा जाने निर्णयमा पुगे । नेका दोस्रो दलमा खुम्चिन पुग्यो र बहुमत नभए पनि पहिलो दलका रूपमा आएको नेकपा एमालेको अल्पमतको पहिलो कम्युनिस्ट सरकार मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बन्यो । यस घटनाबाट नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार बन्न विदेशी शक्तिले दिंँदैनन् भन्ने सोच गलत साबित भयो । नेपालको पहिलो अल्पमतको सरकार चुस्त र गतिशील देखिन्थ्यो ।

नेकाको बढ्दो कचिंगल र धेरै पटक सरकारमा बसेकाले, परिवर्तन खोज्ने जनताको चाहनाले कम्युनिस्टहरू नेकाको विकल्पमा आउन सफल हुँदै गए र धेरै पटक अन्य दलसितको सहकार्यले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए । आजसम्म ६ जना कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री भएका छन् । माओवादी र एमालेको एकीकरणपछि बनेको नेकपाले दुई वर्षपहिले सम्पन्न चुनावमा झन्डै दुईतिहाइ मत प्राप्त गरी अहिले सरकार चलाइरहेको छ ।


राजनीतिमा शक्ति आर्जन गर्ने बाटा हिंसात्मक र अहिंसात्मक दुवै हुन सक्छन् । लोकतन्त्रमा ब्यालेट (मतपत्र) ले सत्तामा पुग्न सकिने असंख्य उदाहरण छन् । माओवादीले शक्ति हत्याउनका लागि दसवर्षे हिंसात्मक युद्ध लड्यो, तर सकेन । यसको रूपान्तरणले मात्र यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्भव भयो । २००७ साल र पछिका नेकाका सशस्त्र आन्दोलन एकदलीय व्यवस्था लाद्न नभई लोकतान्त्रिक विकास गरी राजनीतिक स्थायित्व यकिन गर्नलाई थियो । तर साम्यवादका नाममा लडिएका हिंसात्मक संघर्षले उदार लोकतन्त्र होइन, नियन्त्रित शासन व्यवस्थाको जग हाल्नपट्टि प्रेरित गर्छन्, जसरी आज त्यो केही देशमा देखिन्छ ।


त्यसो हो भने के नेपालको हालको शासन कम्युनिस्ट हो त ? पक्कै होइन । नेकपाका नेताको सोच र अभिमुखीकरण र परराष्ट्र नीतिमा देखिने झुकावले एकदलीय अभ्यासतिर लाग्ने हो कि भन्ने आशंका गैरकम्युनिस्ट खेमामा पाइन्छ । नेपालको अवस्था हेर्दा कुनै एक बाह्य शक्तिको कठपुतली नभई यस्तो तानाशाही चल्ला भन्ने आधार अत्यन्त कमजोर छ । यहाँको भूराजनीति र समाज व्यवस्था, उदार धार्मिक र राजनीतिक पृष्ठभूमिले नेपाली जनता सरकार बलियो, भरिलो र प्रभावकारी भई जनमुखी कार्यक्रम लागू गर्ने क्षमताको र स्वच्छ भएको हेर्न चाहन्छन् ।

यहाँ वादभन्दा प्रभावकारी लोककल्याणकारी सरकार चाहन्छन् । त्यसैले मार्क्सवाद, लेनिनवाद या माओवाद पीडित, शोषित र सीमान्तकृत वर्गका साथै युवा पिढीलाई आकर्षित गर्ने लोकप्रिय नारा रहे पनि ती अब पोस्टर र ब्रान्डका रूपमा मात्र देखिएका छन्, न कि समाज रूपान्तरण गर्ने सिद्धान्तका रूपमा । नेकपाको यो विरोधाभासलाई पनि एक सैद्धान्तिक हारका रूपमा लिनुपर्छ ।


नेकपाको दुईवर्षे कार्यकाल जनताले सोचेअनुकूल ठ्याम्मै नभएको, लोकप्रियतावादको नारामा चुनाव जिती शक्ति आर्जन गर्न सफल भए पनि अब यस्तो शक्ति खिइन थालेको र जनताले अर्को विकल्पको चाहना राखेको देखिन्छ । तर जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने उक्ति सधैं मिल्ने भएकाले नेकपाको असफलताले नेकपाका नेता विशेष गरी प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका नारा हावादारी रहेको देखाएका छन् । यत्रो शक्ति आर्जन र अति कमजोर प्रतिपक्ष हुँदा पनि आज नेकपा प्रतीकात्मक र यथार्थ दुवै रूपमा हारेको छ । यसको एउटै काम उल्लेखनीय छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीबाहेक अन्य प्रमुख नेता र कार्यकर्ता यसको सफलताको बयान गर्न तत्पर देखिँंदैनन् । आर्थिक रूपमा यसको कुनै नीति देखिएन, प्रान्तीय स्तरका सरकार (एक अपवादबाहेक) आफ्नै भए पनि अति केन्द्रीकरण गर्ने प्रवृत्तिले प्रान्तीय सरकार शक्तिविहीन भएको गुनासो छ । स्थानीय तहदेखि माथिसम्म भ्रष्टाचार व्याप्त भएकाले शासनतन्त्र जर्जर भई प्रभावहीन भएको छ र जनविश्वास घटेको छ । कम्युनिस्ट सरकारको गजबको नमुना भएको छ, नेपाल ।


आन्तरिक नीति र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन परराष्ट्र नीतिका आधार हुन्छन् । दुईतिहाइ बराबरको सरकार कुनै नीति नभएको र गर्न खोजे पनि नसक्ने देखिन्छ । आन्तरिक शक्ति संघर्ष र खिचातानीले सरकार र पार्टी कमजोर भई कुनै निर्णय लिने क्षमता गुमाएका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण परराष्ट्र सम्बन्धमा देखिएको छ । न नीति छ, न रणनीति । प्रधानमन्त्रीको बोलीमा वजन देखिँदैन र सजिलै समाधान गरिने कार्यसूची पनि अनावश्यक रूपमा जटिल बनाई सरकार अप्ठ्यारामा पर्दै गएको छ ।

अमेरिकासित भएको एमसीसी सम्झौता प्रधानमन्त्रीकै कारण असमझदारीमा पुग्न लागेको छ । यसलाई सजिलै संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको आश्वासन भए पनि उनैका दलभित्रको विवादले यो तुहिने अवस्थामा पुगेको छ । अमेरिका, भारत, चीन र अन्य पश्चिमा देश कोही पनि ओली सरकारप्रति विश्वसनीय भएको आभास पाइँदैन । चीन एमसीसी पारित नहोस् भन्ने रणनीतिमा हुन सक्छ, तर के हेक्का राख्नुपर्छ भने, शक्तिराष्ट्रको कुनै पनि अनुदान या सहयोग निःस्वार्थ रूपमा आउँदैन । अक्षरमा लेखे पनि नलेखे पनि सबैको ध्येय आफ्नो प्रभावक्षेत्र कायम राख्ने नै हुन्छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको स्वीकृत वास्तविकता हो ।


आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्णयमा बनेको तीनसदस्यीय कार्यदलको सिफारिस विपरीत गई प्रधानमन्त्री ओली एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन सफल होलान् भन्न नसकिने भएको छ । किनभने पार्टीभित्रको दबाब थेग्न नसकेका उदाहरण दिन–प्रतिदिन थपिँंदै छन् । आफ्नै सहयोगीसितको सम्बन्धमा शंका–उपशंका देखाएर अति आत्मकेन्द्रित भएकाले ओलीको तेजोवध हुँदै गएको छ । कमजोर स्वास्थ्य र खस्कँदै गएको राजनीतिक अवस्थाले ओलीले अब निर्णायक भूमिका खेल्ने सम्भावना कम छ ।

यसको प्रभाव राजनीतिक स्थिरता, सक्षम सरकार, समावेशी विकास, सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमा पर्ने नै छ । यस दलको ठूलो हार भनेकै विकृत संसदीय व्यवस्थामा प्रवेश गरी शक्ति आर्जन गरे पनि प्रभावकारी र स्वच्छ छवि भएको सरकार दिन नसक्नु हो । एकातिर राजनीति झन बिटुलिई सरकारको पहुँच हराउँदै गएको छ भने, अर्कातिर शक्तिराष्ट्रहरूसितको सम्बन्ध प्रस्ट नभई झन् शंका–उपशंका बढ्ने वातावरण बन्दै गएको अनुभूति चेतनशील जनतामा हुन थालेको छ । यस्तो विडम्बना गहिरो र दूरगामी सोचको अभावले उब्जेको हो, किनभने नेपालका प्रायः काम तदर्थतामा चलेका हुन्छन् । त्यसैले यहाँको संक्रमणकाल पनि स्थायी छ ।


नेका र प्रतिद्वन्द्वीलाई यस्ता प्रभाव क्षेत्रमा चलखेल गरी वर्चस्व कायम गर्न नदिने, आफ्नै मापदण्ड अनुसार व्याख्या गरी निर्णय प्रभावित पार्ने हो भने आजसम्म भित्रिएका सबै खाले विदेशी सहयोग लिनु गल्ती भएको मान्नुपर्छ । होइन भने, पूर्वाधार विकास र विद्युतीय प्रसारण लाइनका लागि मात्र खर्च गरिने एमसीसी अन्तर्गतको अनुदान लिन किन यत्रो विवाद ?


ओली सरकार अब कुन बाटामा हिंँड्छ, भन्न सकिंँदैन । तर हालसम्मको भूमिकाले असफलता मात्र देखाएकाले नेकपा ठूलो जित पाएर पनि हारेको अवस्थामा पुगेको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २६, २०७६ ०८:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सात सालपछिको राजनीति

२००७ सालको परिवर्तन बहुआयामिक भएकोले समाज परिवर्तन र आर्थिक विकासको खाका बनाउन ठूलो सघाउ पुर्‍याएको छ । तर आधुनिक लोकतन्त्रको मान्यता विपरीत ३० वर्षको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा झांगिएको संस्कारले आजको राजनीतिमा प्रभाव पारेको छ ।
लोकराज बराल

२००७ सालको परिवर्तनले नेपाललाई एकैपटक नयांँ परिस्थितिमा पुर्‍यायो । अनेक आयाम थप्दै मुलुकलाई अति आधुनिक भनिएका मापदण्डमा हिँड्नुपर्ने परिस्थितिमा पुर्‍याएकोले नेपालीहरू अँध्यारोबाट उज्यालोमा पुगे । २००७ सालले खालि दलीय व्यवस्था, संविधानसभा, जनताका आधारभूत अधिकार र उत्तरदायी सरकारको अवधारणामात्र अघि ल्याएन, भावी राजनीति र समाज व्यवस्थापनको मार्ग पनि देखाएको हो ।

हुन त दलीय व्यवस्थाको प्रयोगमा राजनीतिक संस्कार अभावले प्रजातन्त्रको अभ्यास सुनियोजित विकासक्रममा अघि बढेन र २०१७ सालको शाही कू (सैनिक बलमा लिइने सत्ता) भोग्नुपर्ने अवस्था आयो । तर यस कदमले रोपेको बीउले पछि ठूलो मूल्य चुकाउने परिस्थिति तयार पार्‍यो र राजतन्त्रकै अन्त्य भयो । त्यसैले २००७ सालपछिको राजाका महत्त्वाकांक्षाले सिर्जना गरेको परिस्थिति र स्वयम् दलहरूभित्रको खिचातानीले राजनीतिक द्वन्द्व बढ्दै गई राजा र जनता बीचको संघर्षका रूपमा अघि बढेको र अन्त्यमा राजतन्त्रकै विनाश भएको हो ।

संस्थागत रूपमा दलीय व्यवस्थाको प्रयोग अत्यन्त छोटो समयका लागि भयो । किनभने अदूरदर्शी राजाहरूले (महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र) समयले साथ दिँदा राजनीतिलाई आफ्ना स्वार्थ अनुकूल बनाउन लाग्दा राजनीति दिशाहीन बन्दै गयो । र, २०४६ सालको परिवर्तन अर्थात् बहुदलीय व्यवस्था फर्काउन ३० वर्ष संघर्ष गर्नुपरेकोले अनावश्यक त्यतिका वर्ष खेर गए । यो संघर्षले नेपाली जनतामा व्यापक चेतनाको विकास गराएको तर यस्ता चेतना संस्कारका रूपमा प्रभावकारी हुन नसक्दा राजनीतिक विकासमा सघाउ पुग्न सकेन । र, आजसम्म व्यवस्थापकीय विकासक्रममा अवरोध भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले आफ्नो सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेको तथ्यलाई उपलब्धिका रूपमा लिएको भनी संसदमा बोल्नुले राजनीति अझै अस्थिर रहेको संकेत गर्छ ।

२००७ सालको परिवर्तन बहुआयामिक भएकोले समाज परिवर्तन र आर्थिक विकासको खाका बनाउन ठूलो सघाउ गरेको छ । एकातिर ०७ देखि ०१७ सालसम्मको दशक बहुदलीय राजनीतिको अस्थिर प्रयोगका रूपमा देखियो भने अर्कोतिर यस अवधि र ०१७ पछि राजा र जनता बीचको द्वन्द्वका अनेक आयाम थपिँदा स्थिरताका नाममा अस्थिरता हावी भई मुलुकले विभिन्न परिवर्तन झेल्दै आजको अवस्थासम्म आइपुगिएको हो । २०४७ सालपछिको राजनीतिक अभ्यासको विकृतिले दलीय राजनीतिप्रति जनमानसमा नकारात्मक प्रभाव परे पनि अझै दलहरूलाई नै विश्वास गर्दै समृद्धिको अपेक्षा गरेको पाइन्छ । त्यसैले परिवर्तनका बाहकका नाममा तिनै दललाई विश्वास गरी नेपालीले लोकतन्त्र (गणतन्त्र) को अभ्यास गर्दैछन् । तर आधुनिक लोकतन्त्रको मान्यता विपरीत ३० वर्षको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा झांगिएको संस्कारले आजको राजनीतिमा प्रभाव पारेको मात्र होइन, राजनीतिका अति आवश्यक स्थापित मूल्य–मान्यतालाई कमजोर पार्दा जनता निराश छन् ।

गणतन्त्र आधुनिक लोकतन्त्रको अति उच्चतम प्रयोग भए पनि आजको विश्व राजनीतिमा यसको उचित प्रयोग नभएको र जनताले छानेका नेता र प्रतिनिधि बढी अधिनायकवादी, व्यक्तिवादी, भोगवादी प्रवृत्तिमा लिप्त भएको हुँदा लोकतन्त्रको अभ्यासमा ह्रास आउन थालेको चिन्ता सबैतिर व्याप्त छ । प्राचीन राजनीतिमा शासकले व्यापारमा लाग्न नहुने मान्यता थियो, तर पछि शक्तिका आडमा व्यापार, ठेक्कापट्टा आदि शासनमा बस्नेहरूले नै हत्याउन थाले । राजनीति आज ठेकेदार र बिचौलियामा आश्रित हुनपुगेको छ, राजनीतिज्ञमा अधिनायकवादी सोच बढ्दैछ । लोकतन्त्रमा भ्रष्टीकरण बढ्नाले सरकार प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ।

समयको गतिसितै अनेक नयाँ प्रवृत्ति आउने र शासनतन्त्र पनि जटिल हुँंदै जाने भएकाले नेतामा त्यही अनुरुप सक्षमता, चिन्तन र प्रतिबद्धता भएन भने आजको जस्तो परिस्तिथि आउँछ । नेपालमा झन्डै दुई तिहाइको स्थायी सरकार छ, कम्युनिस्ट भन्ने पहिचान छ, चुनावी नारामा लोकप्रियतावादको प्रभुत्व छ, सरकार चलाउन प्रतिपक्षको एक किसिमको अघोषित सहमति छ (कमजोरी ?), प्रतिपक्षले आफ्नो पहिचान कायम गर्दै सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । तैपनि सरकारको ढिकुटीमा पैसा खर्च नभई बसेको छ, राज्यको उपयोग गर्ने क्षमता छैन । पैसा भएर पनि देश सधैं गरिब रहिरहन्छ भने त्यस्तो सरकारको स्थायित्वको के औचित्य रह्यो ? एकातिर सरकारसित जनताको आवश्यकता पूरा गर्ने (डेलिभरी) क्षमता हराएको छ भने अर्कोतिर जनतामा व्यापक असन्तोष र आक्रोश बढ्दै गएको छ । यस्तो हुनु भनेको स्थापित व्यवस्थाको भविष्य जोखिममा पर्ने लक्षण हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झापाको दमक पुगेर सरकार विरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको खुलासा गरेका छन् । यसको पुष्टि मेरो केही वर्ष पहिलेदेखिको चिन्तनसित मेल खान्छ । किनभने नेपालका सन्दर्भमा स्थायित्वको सम्बन्ध कार्यक्षमता, शासकीय दक्षता, जनताको मनोविज्ञानलाई प्रभावित पार्न सक्ने औचित्यमा आधारित कार्यान्वयन र त्यसको जनसमर्थनमा भर पर्छ । गणितीय आधारमा या चुनावी समर्थनले मात्र लोकतान्त्रिक राजनीति टिक्न गाह्रो हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले महसुस गरेको सरकारको विरोधमा षड्यन्त्र शासनकेन्द्रित राजनीतिको यथार्थ हो, जसको व्याख्या कौटिल्य, अरस्तु, म्याकियाभेली आदिका पालादेखि भनिँदै र महसुस गरिँदै आएको तथ्य हो । राजनीतिज्ञहरूको शक्ति प्राप्त गर्ने प्रमुख उद्देश्य हुन्छ, किनभने जहाँ शक्ति हुन्छ, त्यहाँ मानिस झुम्मिन्छन् । चाकडी, चाप्लुसी, षड्यन्त्र, घुस, कमिसन सबै पैसा र प्रभावका लागि प्रयोग गरिन्छ । यदि आर्जित शक्तिको प्रयोग ठिक तरिकाले भएन भने सरकारका विपक्षमा यी सबै अस्त्र प्रयोग हुन्छन् । परम्परामा अडिएका राज्यव्यवस्थामा विरोधीको भूमिका गोप्य षड्यन्त्रमा आधारित भई शासक अपदस्त गर्ने अनेक हत्कण्डा प्रयोग गरिन्थ्यो । नेपालको इतिहास यस्तै षड्यन्त्र, हिंसा, हत्या आदिले भरिएकोले आज पनि षड्यन्त्रलाई यसरी नै बुभिएको छ । आजको राजनीतिमा सरकार र दलका नेताको सोचको कमी, कार्यक्षमता अभाव, राजनीतिक विकृति र सम्पूर्ण व्यवस्थाको भ्रष्टीकरणले सरकार पतनका घटना हुने गर्छन् । यसलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने खेललाई षड्यन्त्र भनिएला ।

ओली सरकार आज यी उल्लेख गरिएका प्रवृत्ति, अक्षमता, अदूरदर्शिता, राजनीतिको व्यापारीकरणबाट ग्रसित छ र प्रधानमन्त्रीको बोलीमा आफ्नै दलका कार्यकर्ता या नेताले नपत्याएको अवस्था छ । प्रधानमन्त्री निरीह भएको तथ्य उनका आदेश र निर्देशनले काम नगरेकोबाट प्रस्ट हुन्छ । त्यसैले आज ओली दुई तिहाइको बलियो सरकार पनि माटाको खुट्टामा टिकेको जस्तै कमजोर देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोलेको ओजन कति हुने हो, भन्न सकिँदैन । उनले अमेरिकाको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) सभामुखले प्रस्ताव राख्नासाथ पास हुन्छ भनिरहँंदा यसको विरोधमा उत्रिएका उनका दलका मित्रहरू कसरी प्रस्तुत होलान् र आँखा चिम्लिएर समर्थन गर्लान् ? यदि यस्तो अवस्था हो भने यतिका दिन अनावश्यक बहस र विरोधको आवश्यकता किन पर्‍यो, जसले मित्रराष्ट्रको अनुदानमाथि राष्ट्रियताको प्रश्न उठाई निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा पुर्‍याएको र नेपालको
परराष्ट्र नीतिको बढी राजनीतीकरण हुनलागेको छ । यस्तो खेलले परराष्ट्र नीतिमा असन्तुलन ल्याउने र राष्ट्रिय स्वार्थमा धक्का लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

कुनै पनि शक्तिशाली राष्ट्रले दिने अनुदान अक्षरमा लेखिए पनि नलेखिए पनि स्वार्थरहित हुन सक्दैन । अमेरिकाले सन् १९५० को दशकदेखि दिँदै आएको सहयोग त्यतिबेलाको विभाजित विश्व राजनीतिसित सम्बन्धित थियो । विश्वमा साम्यवादको उर्लंदो लहर र प्रभाव रोक्न पश्चिमा देशहरू अग्रसर भएका र लोकतन्त्रको पक्षमा भन्दै साना–ठूला देशहरूका विकासमा सक्रिय भएका हुन् । यो कुरा नेपालको सन्दर्भमा इयुजिन मिहालेले ‘पोलिटिक्स अफ
फरेन एड’ पुस्तकमा सविस्तार विश्लेषण गरेका छन् । अमेरिका, भारत आदि देशले दिने सहयोग र परियोजनामा राष्ट्रियताको चश्माले हेर्ने चलन नयाँ होइन । अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद नेपाली राजनीतिका अभिन्न नारा र रणनीति हुँंदै आएका हुन् । रणनीतिका रूपमा चुनावताका यस्ता नारा उठ्ने गर्छन् । एकथरी त चीनमा अहिले फैलिरहेको कोरोना भाइरस महामारीलाई पनि अमेरिकाले पठाएको भनी आक्षेप लगाउन पछि पर्दैनन् । चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’लाई रणनीतिमुक्त देखी समर्थन गर्नेको कमी छैन । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको सामान्य ज्ञानलाई पनि आँंखा चिम्लिने र एकपक्षीय वकालत गर्नेहरूले परराष्ट्र नीतिलाई अप्ठ्यारोमा पुर्‍याएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई आज आफ्नै घर सम्हाल्न गाह्रो भएको छ । किनभने अनावश्यक विवाद बढाउने आफ्नै दलका शीर्ष नेतादेखि अन्य कार्यकर्ता देखिएका छन् । कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यस्तो भाँडभैलो देखिनु विडम्बना मान्नुपर्छ । किनभने आजसम्मको बुझाइमा कम्युनिष्ट पार्टीको अनुशासन कडा हुन्छ र लेनिनले प्रतिपादन गरेको लोकतान्त्रिक केन्द्रीयता (डेमोक्रेटिक सेन्ट्रलिजम) अनुसार पार्टी चल्छ भन्ने छ । सायद आजको संसदीय व्यवस्थाको विकृत अभ्यासले यस्तो अराजकता नेकपाभित्र पनि देखिएको होला ।

आज विश्वभर लोकतन्त्रको अवस्थाप्रति चिन्ता जनाइएको छ । धेरै देशमा अधिनायकवादका अनेक रूपको अभ्यास भई असफल भएका तथ्य छँदैछन् । जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्दा र बढी शक्ति र पैसा आर्जन गर्नपट्टि शासकहरू लाग्दा विद्रोह भई त्यस्ता शासनको अन्त्य भएकाले अब जनता फेरि अधिनायकवादतिर लाग्लान् भन्न सकिन्न । अतः अझैसम्म लोकतन्त्रको परिष्कृत विकल्प पाउन सकिएको छैन । आज चेतना र चिन्तनको खाँचो भने खड्किएको छ । कसरी र कहिले यस्तो चेतना हाम्रा नेता र हामी सबैमा आउला ? यस्तै चेतनासित मात्र लोकतन्त्रले जरा गाड्न सक्छ भन्ने हेक्का राख्दामात्र स्थापित व्यवस्थाको सम्बर्द्धन हुनसक्छ । नेपालको सन्दर्भमा साना घटनाले पनि ठूलो रूप लिई परिवर्तन हुने इतिहास भएकाले यसतिर सचेत भई लोकतन्त्रको सही र प्रभावकारी सञ्चालन गरिनुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७६ ०८:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×