अर्थतन्त्र सुधार्ने अवसर

बजेट र मौद्रिक नीतिबारे सरकार आफैले गरेका अर्धवार्षिक समीक्षाहरूले सरकारमा बस्नेहरूलाई आफ्नो अक्षमता छोप्न क्रमशः मुस्किल पर्दै थियो । खास गरी औद्योगिक उत्पादकत्वको न्यून वृद्धि, नगण्य रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक व्यापारको चरम असन्तुलन, तीनै तहका सरकारद्वारा प्रदर्शित न्यून पुँजीगत खर्च क्षमता, असम्भव बन्दै गएको राजस्व लक्ष्यप्राप्ति, सामान्यभन्दा कम आन्तरिक एवं वैदेशिक लगानी र अप्रभावकारी वित्तीय संघीयता परिचालनजस्ता अहम् आर्थिक आयामहरू आम अपेक्षाभन्दा कम मात्र होइन, दयनीय नै भएको परिसूचकहरूले देखाइसकेका थिए, छन् । धेरै प्रचार गरिएको भ्रमण वर्षको व्यवस्थापन उस्तै छरपस्ट र प्रभावहीन बन्दै गएको थियो । यसलाई स्थगित गर्ने कुनै बहाना मात्र कुरिएको थियो ।

कोरोनाको राहत
दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले दुई वर्षको अवधिमा आफ्नो राजनीतिक सामर्थ्यसुहाउँदो, देखाउनलायक आर्थिक उपलब्धिहरू हासिल गर्न नसकेको विषय सरकारको कार्यकुशलता मूल्याङ्कनको मूल आधारका रूपमा राष्ट्रिय बहसमा बल्ल आउन सुरु गरेको थियो । उच्च निर्णायक तहमा मौलाउँदो नीतिगत एवं संस्थागत भ्रष्टाचार र अर्थतन्त्रका यी दयनीय तथ्य–तथ्याङ्कहरूका अगाडि आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगिसकेको थियो । यत्ति नै बेला कोरोना भाइरसको प्रकोप विश्वव्यापी रूपमा फैलियो । नेपालमा पनि त्यसको सम्भावित, मूलतः आर्थिक दुष्प्रभावको भय जसरी बढेको छ, त्यसबाट नेपालको आर्थिक र विकास प्रशासनका जिम्मेवारहरूलाई आफ्ना अहिलेसम्मका सबै अक्षमता र अकर्मण्यताको सम्पूर्ण दोष यही भाइरसको प्रकोपलाई लगाएर उम्कन अब सर्वथा सहज भएको छ ।

यसको अर्थ नेपालमा कोरोना भाइरसको प्रभाव अन्य कुनै मुलुक वा अर्थतन्त्रमा भन्दा कम पर्छ भन्ने बिलकुलै होइन । अन्य मुलुकजस्तै कोरोनाको प्रकोप नियन्त्रण गर्ने र त्यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक असर आम नागरिकको दैनिक जीवानयापनसम्म प्रसारित हुन नदिने जुम्ल्याहा चुनौती नेपालका सामुन्ने छन् । नेपालको अर्थतन्त्रका केही विशिष्ट चरित्रका कारण थपिने जोखिमहरूको व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बन्नेछ ।

कोरोना भइरस अहिलेसम्म नब्बेभन्दा बढी देशमा देखिइसकेको छ । यत्ति छिटो, संसारै ढाक्ने गरी फैलिएको भाइरसको यो महामारी विश्वको अभिलिखित इतिहासमै अद्वितीय हो । चीनबाट फैलिन सुरु भएको यो प्रकोपको प्रत्यक्ष र मनोवैज्ञानिक त्रासबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सक्ने सभावना रहेन । तथापि नेपालमा अहिलेसम्म प्रमाणित ‘केस’ एउटा मात्रै भेटिएको छ । यसबाट कसैको मृत्यु भएको छैन र भाइरस फैलने क्रम पनि आत्तिनुपर्ने हदसम्म देखिएको छैन । तथापि विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई सो भाइरसको अति जोखिमयुक्त दसमध्ये एक मुलुकमा दर्ता गरेको छ । यसका पछाडि भाइरसकै संक्रमणको दरभन्दा पनि नेपाल सरकारको यस्ता प्रकोप व्यवस्थापनामा प्रदर्शन हुन नसकेको सजगता, मन्त्री र सरकारी अधिकारीहरूकै भय फैलाउने प्रकृतिका व्यवहार एवं निर्णयहरू, नेपालको अपुग एवं अप्रभावकारी स्वास्थ्यसेवाको पूर्वाधार, सीमित एवं सहरकेन्द्रित स्वास्थ्यसेवा प्रदायक जनशक्ति आदि मुख्य कारक छन् । यसको प्रभाव र फैलावट कम गर्ने सरकारको योजना र अल्प एवं दीर्घकालीन ‘राष्ट्रिय एकीकृत रणनीति’ अझै प्रस्ट हुन सकेको छैन ।

विश्व आर्थिक मन्दी
यो भाइरसको विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव पर्ने र विश्व अर्थतन्त्रलाई नै चरम मन्दीतर्फ लैजाने आकलन व्यापक रूपमा गरिँदै छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विकसित मुलुकहरूको क्लब मानिने ‘अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेभेलपमेन्ट (ओईसीडी)’ ले विश्वको आर्थिक वृद्धिदर यसअघि अनुमानित ३ प्रतिशतको आधा मात्र हुने प्रक्षेपण अघिल्लो साता नै गरिसकेका छन् । यसका मुख्य तीन कारण छन् । पहिलो, यो अचानक असाध्यै द्रुत गतिमा फैलियो । रोकथामका उपाय र साधनहरूको जोहो गर्ने समय संसारका दक्ष र साधनसम्पन्न भनिएका अर्थतन्त्रहरूका लागिसमेत पर्याप्त भएन । दोस्रो, यो केही महिनाभित्रै संसारका सबै कुनामा फैलिइसक्यो । यसको असर र त्रास विश्वव्यापी छ । तेस्रो, यसको भरपर्दो उपचारका लागि आवश्यक खोप र औषधी छिट्टै पत्ता लाग्ने र त्यो व्यावसायिक उत्पादन भएर तत्काल आम मानिससम्म पुग्ने कुनै भरलाग्दो आशा देखिएको छैन । बरु त्यसअघि नै विश्व अर्थतन्त्रले ठूलो मार खेप्नुपर्ने परिस्थिति देखिन्छ ।

यसअघिका विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका चरम मन्दीहरू, सन् १९२९/३०, १९७१/७३ वा २००७/०८ भन्दा अहिलेको मन्दीको प्रकृति फरक छ । ती मन्दीहरूले, विश्वव्यापी भनिए पनि विशेषतः पश्चिमा मुलुकका अर्थतन्त्रहरूलाई बढी प्रभाव पारेको थियो । अथवा, मन्दीले कम प्रभाव पारेका अर्थतन्त्रहरूले उत्पादकत्व र रोजगारीमा टेवा पुर्‍याएका थिए । सन् २००८ कै उदाहरण लिने हो भने पनि भारत र चीनजस्ता ठूला एसियाली अर्थतन्त्रहरूको वृद्धिदर मन्दीपछि पनि निरन्तर उच्च रहिरह्यो । तेल उत्पादक खाडी क्षेत्रका मुलुकहरूको अर्थतन्त्रमा त्यो मन्दीको असर कम पर्‍यो । इन्धन मूल्यमा आएको कमीले चीनजस्ता धेरै मुलुकको वृद्धिदर तल ओर्लन दिएन । नेपाली अर्थतन्त्रको लेनदेन ती विकसित मुलुकहरूसँग अत्यन्तै सीमित भएकाले पनि २००८ को मन्दीको कुप्रभाव नेपालले अनुभूति हुने गरी खप्नुपरेन । चीन र भारतका बीचमा रहनुको लाभ अप्रत्यक्ष नै भए पनि नेपालले त्यतिखेर पायो । खास गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति र मूल्यको चाप चरम रूपमा परेन । प्रमुख कुरा त ती मन्दीहरूको उद्गम वा कारक कुनै स्वास्थ्यसम्बद्ध महामारी वा प्रकोप नभएर उनीहरूकै विगतका अनुत्तरदायी आर्थिक व्यवहार र फोहोर द्रव्यको चरम मोह थिए । अथवा, समस्याको कारण ज्ञात थियो ।

तर, अहिलेको विश्व परिस्थिति भिन्न छ । संसारको कुनै ठूलो अर्थतन्त्र यो महामारीबाट अछुतो रहने अथवा यसको त्रासबाट मुक्त रहने अवस्था छैन । अनेक सञ्जालमार्फत भूमण्डलीकृत भइसकेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्ने उद्योगहरू जस्तै— यातायात एवं हवाइसेवा, व्यावसायिक सम्पर्क, पर्यटन, वस्तु र मानिसहरूको मुलुकका सीमा वारपारको आवागमनमा ठूलो कमी आउँदै छ । त्यसबाट उत्पादकत्व र प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगारीमा व्यापक कटौती हुन्छ । र, त्यस्तो असर भाइरसको यो महामारी रोकथामको उपाय फेला परेपछि पनि स्वाभाविक लयमा फर्कन लामो समय लाग्नेछ ।

नेपाली अर्थतन्त्र
यो भाइरसले सिर्जना गरेको भयावह परिस्थितिका कारण विश्वका अरू मुलुकले बेहोर्ने सनातन आर्थिक जोखिमका अतिरिक्त नेपाल थप सजग हुनुपर्ने केही विशिष्ट क्षेत्र छन् । एक, आपूर्ति प्रणाली । नेपालको सामान्य दैनिक उपभोगको आपूर्ति पनि अहिले करिब ४० प्रतिशत आयातमा निर्भर हुन थालेको छ । इन्धन, खाद्यवस्तु र औषधीमा समेत बढेको परनिर्भरताको निरीहपन यस पटक थप उजागर हुनेछ । नेपाली अर्थतन्त्रमा मुख्य आपूर्तिकर्ता मुलुकहरू भारत (करिब ६२ प्रतिशत) र चीन (करिब १६ प्रतिशत) ले उनीहरूको आन्तरिक खपतका लागि नै यी वस्तुहरू अपुग भएर नेपालतर्फ पर्याप्त आपूर्ति गरेनन् भने नेपाली उपभोक्ताहरूको जीवनयापन तत्क्षण कष्टकर बन्छ । त्यसमाथि खाद्यान्न, औषधी, खाना पकाउने ग्यास आदिमा अहिले नै कालोबजारी र कृत्रिम अभाव देखिइसकेको छ । सरकारी संयन्त्र आवश्यक कदम चाल्न अक्षम र अप्रभावकारी छ ।

दुई, विदेशी मुद्रा आर्जन र सञ्चितिमा ठूलो असर पर्ने सम्भावना छ । नेपालको विदेशी मुद्रा आर्जनका मुख्य दुई स्रोत विदेसिएका कामदारबाट आउने रेमिटान्स र पर्यटन हुन् । यो भाइरसको त्रासपछि कामदार विदेश जाने क्रम रोकिएको छ । गएका कामदारहरूले पनि रोजगारी गुमाउने जोखिम टड्कारो छ । मलेसियामा त यो जोखिम सतहमै आइसक्यो । पर्यटन क्षेत्र सबभन्दा पहिले नै धराशायी हुने संकेतहरू विश्वस्तरमै देखिइसकेका छन् । नेपाल अपवाद हुने सम्भावना छैन । वार्षिक व्यापार घाटा १५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी हुने नेपाललाई यसको भुक्तानी गर्न आवश्यक वैदेशिक मुद्राको जोहो गर्ने चुनौती, यसर्थ अत्यन्तै ठूलो छ ।

तीन, अर्थतन्त्रका यस्ता चुनौतीहरूलाई उपलब्ध अवसर र स्रोतहरूको उचित व्यवस्थापनमार्फत पार लगाउने राज्यको संस्थागत क्षमता, राजनीतिक इच्छाशक्ति र नेतृत्व क्षमताको कमी नेपालको दीर्घरोग भएको छ । यस पटकको संकटमा मात्रै कुनै चमत्कार हुने अपेक्षा गर्नु सायद व्यावहारिक हुनेछैन । कम्तीमा नेपाली अर्थतन्त्रका सबलताहरू र संकटले नै सिर्जेका अवसरहरूको सदुपयोग मात्रै हुन सके पनि नेपाली जनता ठूलो आहतबाट जोगिनेछन् । उदाहरणका लागि, निर्वाहमुखी नै भए पनि नेपालको कृषिको दबाब सहन क्षमता (रेजिलियन्स), रोजगारी सिर्जना र प्रसार (एक्सटेन्सन) को सम्भावना आकर्षक छ । दैनिक उपभोगकेन्द्रित कृषि उत्पादकत्वमा मुलुक आत्मर्निभरतातर्फ उन्मुख हुने गरी यस क्षेत्रलाई पुनर्जागृत गर्न अहिलेको संकट एउटा अवसर पनि बन्न सक्छ ।

त्यस्तै गत साता मात्र कोरोना भाइरस प्रभावित मुलुकहरूलाई सघाउन विश्व बैंकले १२ अर्ब डलर र मुद्राकोषले ५० अर्ब डलर सहायता थैलीहरूको घोषणा गरेका छन् । बैंकले न्यून आय भएका मुलुकमा तत्काल संक्रमण नियन्त्रण र स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणजस्ता कामका लागि अनुदान र न्यून ब्याजमा आर्थिक सहयोग दिने योजना बनाएको छ । मुद्राकोषले द्रुत ऋण सुविधा अन्तर्गत न्यून आय मुलुकहरूमा लगानी सुविधाका रूपमा उपयोग गर्न १० अर्ब डलर छुट्याएको छ । नेपालले यस्ता सुविधाहरूको अधिकतम उपयोग गर्ने रणनीति बनाउन अब ढिलो गर्नु हुँदैन । विगतमा यस्ता अनेक सुविधा उपयोग गर्न चुकेको अनुभवबाट नसिक्ने हो भने कोरोना भइरसको प्रभाव मुलुकको अर्थतन्त्रमा झन् गहिरो पर्नेछ । मानिसहरू भाइरसको प्रत्यक्ष संक्रमणले भन्दा आर्थिक पीडाले आक्रान्त हुने जोखिम अझ बढी छ ।