अझै अघि बढ्नु छ

हामी नेपालीका लागि पनि यो दिन लैंगिक समानताका यात्रामा हिजो हिँडेका बाटाहरूको स्मरण गर्ने, प्राप्त उपलब्धिहरूप्रति खुसी मनाउने र वर्तमान स्थितिको लेखाजोखा गर्दै भविष्यको गन्तव्य तय गर्ने अवसर हो ।

हाम्रा अग्रजहरूको लामो संघर्षको प्रतिफल राजनीतिक र सामाजिक जागरणका हिसाबले नेपाल क्रमशः अगाडि बढ्दै छ । राणाकालदेखि नै मुलुकका महिला अग्रणीहरूले संगठित भएरै संघर्ष गरेको परिणाम आज हामी राजनीति र समाजका विभिन्न तप्कामा महिलाको उल्लेख्य सहभागिता देख्न सक्छौं । खासगरी, २०६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चात् मुलुक समावेशिताको दिशामा अघि बढ्न थालेको छ । अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको संसद्मा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिताको प्रावधानलाई संविधानसभानिर्मित संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । परिणामस्वरूप संघीय र प्रदेश संसद्मा एकतिहाइ महिलाको उपस्थिति सम्भव भएको छ । प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारलाई धेरै टिकट दिन राजनीतिक दलहरू उदार नदेखिए पनि र उठेका उम्मेदवारमध्ये पनि थोरै मात्र विजयी भए तापनि संविधानतः समानुपातिकतर्फबाट त्यसको क्षतिपूर्ति गर्दै ३३ प्रतिशत पुर्‍याउन दलहरू बाध्य छन् । यसले गर्दा लैंगिक प्रतिनिधित्वका दृष्टिले नेपाल कयौं प्रजातान्त्रिक र विकसित मुलुकभन्दा अघि छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय पार्लियामेन्ट्री युनियन (आईपीयू) द्वारा प्रकाशित १ सय ९२ मुलुकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार संसद्मा महिला प्रतिनिधित्वको हिसाबले नेपाल विश्वको ३६औं स्थानमा पर्छ । यो सूचीमा दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमात्र होइन, स्विट्जरल्यान्ड, बेलायत, नेदरल्यान्ड, जर्मनी, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, अमेरिकाजस्ता विकसित र लोकतान्त्रिक मुलुकसमेत नेपालभन्दा पछाडि छन् । संविधानले राज्यका मुख्य ठूला पदमा पनि महिलाको उपस्थिति सुनिश्चित गरेको छ । राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिमध्ये एकजना फरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने अनि सभामुख र उपसभामुखमा पनि फरक लिंगको रहनुपर्ने प्रावधान छ । स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत जनप्रतिनिधि महिला छन् । दलहरूले पालिका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । निजामती कर्मचारीमा पनि महिलाको हिस्सा बढ्दै छ । निजामती सेवा ऐनले ४५ प्रतिशत आरक्षित सिटमध्ये ३३ प्रतिशत महिलालाई छुट्याएको छ ।

यी उपलब्धिहरू महिला अधिकारका लागि पर्याप्त भने पक्कै छैनन् । कतिपय निर्णायक तथा कार्यकारी निकायमा अझै पनि महिला प्रतिनिधित्व नाममात्रको छ । संघीय मन्त्रिपरिषद्का २३ सदस्यमध्ये तीनजना मात्रै महिला छन् । सात प्रदेशका मुख्यमन्त्री सबै पुरुष छन् । राजनीतिक दलहरूका आन्तरिक संरचनामा पनि महिला निकै थोरै छन्, पदाधिकारी तहमा त छैनन् भन्दा पनि हुन्छ । सत्तारूढ नेकपाको नौ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालयमा सबै पुरुष मात्रै छन् । त्यसमुनिको ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा दुईजना मात्रै महिला छन् । ४ सय ४५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा पनि १७ प्रतिशत मात्रै महिला छन् । विपक्षी कांग्रेस पार्टीका पदाधिकारीमा कोषाध्यक्षबाहेक सबै पुरुष छन् । ८४ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत मात्रै महिला छन्  । समावेशी राज्यको माग गर्दै स्थापित भएका नयाँ दलहरूको पनि यस्तै हालत छ । समाजवादी पार्टीको ४ सय ३२ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १२ प्रतिशत मात्र महिला छन् । राजपामा यो संख्या ७ सय ६५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १६.३ प्रतिशत र १ सय २९ सदस्यीय पदाधिकारीमा १२ प्रतिशत मात्रै छ । यो अवस्थाले तीन तहका सरकारमा झैं राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वदायी अंगमा पनि निश्चित प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाको माग गरेको छ ।

यस्तै, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलालाई कमै मात्र उम्मेदवार बनाउने प्रवृत्तिलाई पनि राजनीतिक दलहरूले सच्याउन जरुरी छ । २०७४ मा प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा देशभर झन्डै २ हजार जना चुनाव उठ्दा महिला उम्मेदवारी ७.४ प्रतिशत मात्रै थियो, जसका कारण १ सय ६५ क्षेत्रमध्ये छ स्थानबाट मात्रै महिला विजयी भए । जब राजनीतिक दलहरूले आफ्ना आन्तरिक संरचना पनि समावेशी बनाउँछन्, तब मात्रै महिला नेतृत्वको प्रणालीबद्ध र दिगो विकास हुनेछ । महिलाहरू मन्त्रिपरिषद्लगायतका महत्त्वपूर्ण निकायमा आफ्नो दाबी जोडदार ढंगले प्रस्तुत गर्ने हैसियतमा पुग्नेछन् । र, राज्यका विभिन्न निकायमा गराइएको महिला प्रतिनिधित्व पनि अर्थपूर्ण हुनेछ ।

कतिपय अर्थमा समाजको सोच अझै पितृसत्तात्मक नै छ । सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमै महिलालाई पुरुषजत्तिकै अधिकार दिन स्वयं सांसदहरू तयार देखिएका छैनन् । यही विवादका कारण संसद्मा नागरिकता विधेयकलाई अड्काएर राखिएको छ । संविधानप्रदत्त ‘समानवंशीय हक’ पनि महिलाले पाउन सकेका छैनन् । समाजमा महिलाले भोग्नुपरेका विभेदको सूची अझै लामो छ । उनीहरूमाथि विभिन्न बन्देज लगाउने प्रथा र परम्परा यथावत् छन् । छाउपडीदेखि दाइजो र बोक्सीजस्ता कुरीतिका कारण पीडित हुनेको संख्या उत्तिकै छ । दैनिक ६ महिला बलात्कृत भइरहेका छन् । महिला हिंसाका पीडक सजिलै कारबाहीको दायरामा आउने पद्धति बसिसकेको छैन । त्यसैले प्राप्त उपलब्धिहरूलाई अझ फराकिलो र संस्थागत बनाउँदै थप अधिकार प्राप्तिका निम्ति नेपाली महिला आन्दोलन अझै अघि बढ्नु छ ।