अझै अघि बढ्नु छ

सम्पादकीय

आज ८ मार्च । अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस । एक शताब्दीभन्दा अघिदेखि मनाइँदै आएको, महिला समानताका मुद्दासँग सरोकार राख्ने एउटा खास दिन । संयुक्त राष्ट्रसंघले ठिकै भनेको छ– यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दिवसहरू सम्बन्धित विषयमा सर्वसाधारणलाई सुशिक्षित गर्ने, विश्वव्यापी समस्या समाधानका लागि राजनीतिक इच्छा तथा स्रोत परिचालन गर्ने र मानवताका उपलब्धिहरूको उत्सव मनाउने तथा सुदृढ तुल्याउने खास अवसर हुन् ।

हामी नेपालीका लागि पनि यो दिन लैंगिक समानताका यात्रामा हिजो हिँडेका बाटाहरूको स्मरण गर्ने, प्राप्त उपलब्धिहरूप्रति खुसी मनाउने र वर्तमान स्थितिको लेखाजोखा गर्दै भविष्यको गन्तव्य तय गर्ने अवसर हो ।


हाम्रा अग्रजहरूको लामो संघर्षको प्रतिफल राजनीतिक र सामाजिक जागरणका हिसाबले नेपाल क्रमशः अगाडि बढ्दै छ । राणाकालदेखि नै मुलुकका महिला अग्रणीहरूले संगठित भएरै संघर्ष गरेको परिणाम आज हामी राजनीति र समाजका विभिन्न तप्कामा महिलाको उल्लेख्य सहभागिता देख्न सक्छौं । खासगरी, २०६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चात् मुलुक समावेशिताको दिशामा अघि बढ्न थालेको छ । अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको संसद्मा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिताको प्रावधानलाई संविधानसभानिर्मित संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । परिणामस्वरूप संघीय र प्रदेश संसद्मा एकतिहाइ महिलाको उपस्थिति सम्भव भएको छ । प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारलाई धेरै टिकट दिन राजनीतिक दलहरू उदार नदेखिए पनि र उठेका उम्मेदवारमध्ये पनि थोरै मात्र विजयी भए तापनि संविधानतः समानुपातिकतर्फबाट त्यसको क्षतिपूर्ति गर्दै ३३ प्रतिशत पुर्‍याउन दलहरू बाध्य छन् । यसले गर्दा लैंगिक प्रतिनिधित्वका दृष्टिले नेपाल कयौं प्रजातान्त्रिक र विकसित मुलुकभन्दा अघि छ ।


अन्तर्राष्ट्रिय पार्लियामेन्ट्री युनियन (आईपीयू) द्वारा प्रकाशित १ सय ९२ मुलुकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार संसद्मा महिला प्रतिनिधित्वको हिसाबले नेपाल विश्वको ३६औं स्थानमा पर्छ । यो सूचीमा दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमात्र होइन, स्विट्जरल्यान्ड, बेलायत, नेदरल्यान्ड, जर्मनी, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, अमेरिकाजस्ता विकसित र लोकतान्त्रिक मुलुकसमेत नेपालभन्दा पछाडि छन् । संविधानले राज्यका मुख्य ठूला पदमा पनि महिलाको उपस्थिति सुनिश्चित गरेको छ । राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिमध्ये एकजना फरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने अनि सभामुख र उपसभामुखमा पनि फरक लिंगको रहनुपर्ने प्रावधान छ । स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत जनप्रतिनिधि महिला छन् । दलहरूले पालिका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । निजामती कर्मचारीमा पनि महिलाको हिस्सा बढ्दै छ । निजामती सेवा ऐनले ४५ प्रतिशत आरक्षित सिटमध्ये ३३ प्रतिशत महिलालाई छुट्याएको छ ।


यी उपलब्धिहरू महिला अधिकारका लागि पर्याप्त भने पक्कै छैनन् । कतिपय निर्णायक तथा कार्यकारी निकायमा अझै पनि महिला प्रतिनिधित्व नाममात्रको छ । संघीय मन्त्रिपरिषद्का २३ सदस्यमध्ये तीनजना मात्रै महिला छन् । सात प्रदेशका मुख्यमन्त्री सबै पुरुष छन् । राजनीतिक दलहरूका आन्तरिक संरचनामा पनि महिला निकै थोरै छन्, पदाधिकारी तहमा त छैनन् भन्दा पनि हुन्छ । सत्तारूढ नेकपाको नौ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालयमा सबै पुरुष मात्रै छन् । त्यसमुनिको ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा दुईजना मात्रै महिला छन् । ४ सय ४५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा पनि १७ प्रतिशत मात्रै महिला छन् । विपक्षी कांग्रेस पार्टीका पदाधिकारीमा कोषाध्यक्षबाहेक सबै पुरुष छन् । ८४ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत मात्रै महिला छन्  । समावेशी राज्यको माग गर्दै स्थापित भएका नयाँ दलहरूको पनि यस्तै हालत छ । समाजवादी पार्टीको ४ सय ३२ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १२ प्रतिशत मात्र महिला छन् । राजपामा यो संख्या ७ सय ६५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १६.३ प्रतिशत र १ सय २९ सदस्यीय पदाधिकारीमा १२ प्रतिशत मात्रै छ । यो अवस्थाले तीन तहका सरकारमा झैं राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वदायी अंगमा पनि निश्चित प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाको माग गरेको छ ।


यस्तै, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलालाई कमै मात्र उम्मेदवार बनाउने प्रवृत्तिलाई पनि राजनीतिक दलहरूले सच्याउन जरुरी छ । २०७४ मा प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा देशभर झन्डै २ हजार जना चुनाव उठ्दा महिला उम्मेदवारी ७.४ प्रतिशत मात्रै थियो, जसका कारण १ सय ६५ क्षेत्रमध्ये छ स्थानबाट मात्रै महिला विजयी भए । जब राजनीतिक दलहरूले आफ्ना आन्तरिक संरचना पनि समावेशी बनाउँछन्, तब मात्रै महिला नेतृत्वको प्रणालीबद्ध र दिगो विकास हुनेछ । महिलाहरू मन्त्रिपरिषद्लगायतका महत्त्वपूर्ण निकायमा आफ्नो दाबी जोडदार ढंगले प्रस्तुत गर्ने हैसियतमा पुग्नेछन् । र, राज्यका विभिन्न निकायमा गराइएको महिला प्रतिनिधित्व पनि अर्थपूर्ण हुनेछ ।


कतिपय अर्थमा समाजको सोच अझै पितृसत्तात्मक नै छ । सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमै महिलालाई पुरुषजत्तिकै अधिकार दिन स्वयं सांसदहरू तयार देखिएका छैनन् । यही विवादका कारण संसद्मा नागरिकता विधेयकलाई अड्काएर राखिएको छ । संविधानप्रदत्त ‘समानवंशीय हक’ पनि महिलाले पाउन सकेका छैनन् । समाजमा महिलाले भोग्नुपरेका विभेदको सूची अझै लामो छ । उनीहरूमाथि विभिन्न बन्देज लगाउने प्रथा र परम्परा यथावत् छन् । छाउपडीदेखि दाइजो र बोक्सीजस्ता कुरीतिका कारण पीडित हुनेको संख्या उत्तिकै छ । दैनिक ६ महिला बलात्कृत भइरहेका छन् । महिला हिंसाका पीडक सजिलै कारबाहीको दायरामा आउने पद्धति बसिसकेको छैन । त्यसैले प्राप्त उपलब्धिहरूलाई अझ फराकिलो र संस्थागत बनाउँदै थप अधिकार प्राप्तिका निम्ति नेपाली महिला आन्दोलन अझै अघि बढ्नु छ । प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७६ ०९:०९

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

भलिबलमा फक्रिएकी कोपिला

जीवनका १५ वर्ष कोर्टमा सक्रिय रहेकी कोपिलालाई भलिबलले सबैथोक दियो
कुशल तिमल्सिना

काठमाडौँ — नेपालको ग्रामीण भू–भागमा अहिले पनि एउटा भनाइ चलनचल्तीमा छ, ‘छोराले घर रुँगेर हुँदैन, संसार हेर्नुपर्छ ।’ 

भनाइ छोरीको हकमा किन लागू नहुने ? छोरीले पनि संसार हेर्नुपर्छ भन्दै आफ्ना लागि केही गर्ने हुटहुटीले कोपिला उप्रेतीले घर छाडिन् । १५ वर्षे यो अवधिमा कोपिलाले एउटा सफलता कथा रचिन् र संसार नियालिन् ।

पाँचथरको तमोर किनारको बस्ती सुभाङ–६ नछाडेको भए कोपिलाको जीवन के हुन्थ्यो ? भन्छिन्, ‘तमोरमा हाम्फालेर मर्थें होला कि ?’ टीबी लागेर थलिएकी आमा, मानसिक रोगी दिदीलगायतको पारिवारिक प्रताडनाले उनलाई आत्महत्याको सोचसम्म धकेलेको थियो ।

तर उनले त्यसो गरिनन् । घर छाडेर भए पनि केही गर्ने सोच राखिन् । २०६१ सालको हिउँदमा सुभाङ छाडिन् । त्यही घर छाड्नाले उनी एउटी छोरीको सफलतामा परिवारमात्र होइन सिंगो गाउँ, समाज र राज्यले गर्व गर्ने अवस्था बनाउन सफल भइन् । यतिखेर उनी जीवनले सार्थकता पाएको अनुभव बाँड्दैछिन् । त्यो सार्थकताको कथा भलिबल खेलसँग जोडिएको छ । १४ वर्ष राष्ट्रिय भलिबल खेलाडी भइन् । धेरै वर्ष कोर्टमा स्पाइकर रहेकी उनले हालैमात्रै राष्ट्रिय भलिबल खेलाडीबाट संन्यास लिएकी हुन् ।

कोपिला असारदेखि ३९ वर्षमा प्रवेश गर्दैछिन् । जीवनका सुरुआती २० वर्ष उनका लागि अँध्यारोमै बित्यो । त्यसपछि जीवनमा यसरी उज्यालो आयो कि कहिल्यै रात परेको भान हुँदैन । सपनाको यात्रामा बिरानो सहरमा एक्लै गर्नुपरेको संघर्षको कहानी सुन्दा जोकोही आङजिरिङ्ग हुन्छ ।

२०६१ सालको हिउँदमा पाँचथरको तमोर किनार बस्ती सुभाङ छाड्दै उनी रातारात झापा पुगिन् । त्यसपछि नातेदारको पछि लाग्दै राजधानी काठमाडौंको यात्रा थालिन् । सुरुमा घरेलु कामदार भएर उनको काठमाडौं बसाइ लम्बियो । आफूलाई घरेलु कामदारमा राखिएको थाहा पाएपछि त्यहाँ फुत्कँदै आफन्तकोमा शरण लिन पुगिन् । थुप्रै हन्डर ठक्करपछि २०६२ सालको सुरुतिर मनवीर छन्त्यालले चलाएको ढोरपाटन भलिबल प्रशिक्षण केन्द्रको सम्पर्कमा पुगिन् । बल्ल, कोपिलाको सपनाको उडान सुरु भयो । खेलाडी बन्छु कि भन्ने आस पलाउन थाल्यो । ‘त्यतिबेला दाजुभाउजुसँग कीर्तिपुर बस्थें ।

रेडियोमा विज्ञापन सुनेपछि मनवीरसरलाई भेट्न बालाजु मनमैंजु पुगें । ५ फिट ५ इन्चभन्दा बढी उचाइ भएकालाई निःशुल्क भलिबल प्रशिक्षणको व्यवस्था थियो,’ भलिबलमा सुरुआती दिन सम्झँदै कोपिलाले थपिन्, ‘पहिलो भेटमै मनवीरसरले तिमी त राष्ट्रिय खेलाडी बन्छौं भनेर ढाडस दिनुभयो । त्यसले मेरो आस बढ्यो ।’ भलिबल खेल्ने सपना पूरा गर्न ढोरपाटनमा पुगेकी कोपिलालाई पहिलो भेटमै छन्त्यालको ढाडसले तरंग ल्याइदियो । उनको जीवन मोडियो, जसरी पनि राष्ट्रिय खेलाडी बन्ने । टिसर्ट, हाफपाइन्ट र जुत्ताको जोहो जसोतसो गरिन् । झन्डै ६ फिटकी कोपिला सम्झिइन्, ‘भलिबलबारे मलाई बलमात्र थाहा थियो । अरु सबै शून्य थियो । तर मैले नियम, रोटेसन र सबैभन्दा ठूलो अनुशासन सिकें ।’

ढोरपाटन हुँदै जावलाखेल भलिबल प्रशिक्षण केन्द्रमा कपिलकिशोर श्रेष्ठसँग प्रशिक्षण थालिन् । प्रशिक्षण थालेको ६ महिना नपुग्दै भलिबलमा निपुण भइन् । उनले २०६२ को मंसिरमा १३ औं राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगितामा सार्वजनिक संस्थानको टिमबाट पहिलोपल्ट राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलिन् । क्विक स्पाइकरको रूपमा उदाएकी उनी पहिलो प्रतियोगितामै उत्कृष्ट ब्लकरबाट पुरस्कार भइन् । ‘भोलिपल्ट अखबारमा फोटो छापिएपछि चाहिँ अब म राम्रै खेलाडी बनेछु भन्ने लाग्यो,’ कोपिलाले विगत सम्झिइन् ।

त्यो प्रदर्शनले उनलाई राष्ट्रिय टोलीमै पुर्‍यायो । कोपिलाले सन् २००६ मा श्रीलंकामा सम्पन्न १० औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा पहिलोपल्ट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्ने अवसर पाइन् । त्यति बेला सिपोरा गुरुङ र मन्जु गुरुङको जगजगी थियो । उनीहरू ओपन स्पाइकर । क्विकमा चम्कने पालो भने उनै कोपिलाको थियो । ‘त्यति बेला हामीले जितेको कांस्य मेरा लागि जीवनको सबैभन्दा खुसी दिलाएको पदक थियो,’ उनका लागि त्यसपछिका आठवटा अन्तर्राष्ट्रिय र तीन दर्जनभन्दा बढी राष्ट्रिय प्रतियोगिताको सफलताभन्दा त्यो खुसी बढी थियो । उनी व्यावसायिक भलिबल खेल्न माल्दिभ्स पनि पुगिन् । तीन फरक क्लबबाट सात प्रतियोगिता खेल्दा पाँचवटामा च्याम्पियन बनाएको क्षण पनि उनका लागि गौरव गर्न लायक छ । जसले उनको आर्थिक पाटोलाई सबल बनाएको थियो ।

जीवनको लक्ष्य पूरा भयो । अब कोपिलाले घर सम्झिइन् । बुवाले अर्की आमा भित्र्याएपछि हेलामा परेकी आफ्नी आमासहित तीन दिदीबहिनी र तीन भाइ सम्झिइन् । ‘मैले जे सोचेर घरबाट भागेकी थिएँ । त्यो पूरा भयो । मैले जीवनमा केही गर्ने सपना साकार पारिसकेकी थिएँ । त्यसलाई निरन्तरता दिएमात्र पुग्ने थियो । त्यसबाहेक आर्थिक रूपमा केही सवल भएँ । घर छाडेको तीन वर्षपछि दसैंको अवसर पारेर घर पुगें,’ त्यति बेला कोपिलाको परिवार झापा झरिसकेको थियो । परिवारले उनी फर्कने आस मारिसकेका रहेछन् । उनले थपिन्, ‘म फर्केपछि भाइबहिनीको अनुहारमा झल्केको खुसी अहिलेसम्म ताजै छ ।’ १० औं सागमा कांस्य जितेपछि सन् २०१६ मा भारतमा सम्पन्न १२ औं सागमा पनि नेपाली महिला भलिबल टोलीले कांस्य नै जितेको थियो । त्यो बेला कोपिला टोलीकी महत्त्वपूर्ण सदस्य थिइन् । नेपाली खेलकुदको हकमा २४ वर्षको उमेरमा खेलाडीहरू संन्यासको चरणमा पुग्छन् । उनका लागि त्यो उमेर सुरुआती चरण थियो ।

नेपालमै सम्पन्न १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदबाट अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी जीवन बिट मार्ने उनको चाहना थियो । तर प्रारम्भिक सूचीमै नपरेपछि उनी खिन्न बनिन् । ‘त्यो दिन म रातभर रोएँ । म नेपालका शीर्ष २५ खेलाडीभित्र पनि परिनँ भन्ने चिन्ताले सतायो,’ उनले भनिन्, ‘त्यो मेरो जीवनकै सबैभन्दा खराब क्षण रह्यो ।’

साग सकिएपछि कोपिलाले अन्तर्राष्ट्रिय खेलजीवन टुंग्याउने निर्णय गरिन् । माघको अन्तिम साता नेपाल भलिबल संघले उनलाई ५० हजार रुपैयाँ प्रोत्साहनसहित बिदाइ गर्‍यो । जीवनका १५ वर्ष कोर्टमा सक्रिय रहेकी कोपिलालाई भलिबलले सबैथोक दियो । सबैभन्दा ठूलो आत्मसन्तुष्टि दियो । आमालाई गर्व गर्ने क्षण दियो । आफू स्थापित भएपछि भाइबहिनीलाई शिक्षादीक्षा दिन सहयोग गरिन् । अभिभावकको जिम्मेवारी पूरा गरिन् । परिवारमा खुसी ल्याइन् ।

‘जुन सपनालाई पछ्याएर म घरबाट भागेकी थिएँ । भलिबलले त्यसलाई पूरा गरिदियो । सबैसामु परिचित बनायो । नेपाल प्रहरीमा अनुबन्ध गरायो । राष्ट्रिय/ अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पाएकी छु । परिवार र समाजले गर्व गर्ने वातावरण भएको छ,’ कोपिलाले थपिन्, ‘यति लामो करिअरमा मैले केही गुमाउनुपरेन । सबैथोक पाएकी छु । त्यसैले म आफूलाई भाग्यमानी ठान्छु ।’

अबको बाटो
‘मैले भलिबलबाहेक अरु केही जानेकी छैन । अरु काममा हात हाल्दा सुरुदेखि नै संघर्ष गर्नुपर्छ । अब मभित्र नयाँ संघर्ष गर्ने साहस पनि छैन,’ फरक भूमिकाबाट भलिबलमै निरन्तर रहने उनको प्रस्ट दृष्टिकोण छ । अहिले उनी नेपाल पुलिस क्लबबाट घरेलु भलिबल खेलिरहेकी छन् । एक/डेढ वर्ष करिअरले निरन्तरता पाउनेमा उनी ढुक्क छिन् । यसै साता उनको टिमले लामो समयपछि विभागीय प्रतिद्वन्द्वी एपीएफ क्लबलाई हराएर नेपालगन्जमा प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला भलिबलको उपाधि जितेको छ ।

नेपालमा भलिबलको जग खासै राम्रो छैन । उनको सोच विद्यालयस्तरबाट प्रतिभा पहिचान गरी प्रशिक्षण दिने र खेलाडी बनाउने नै हो । त्यसका लागि उनी गृहकार्य गर्दैछिन् । छिट्टै आफ्नो काम सुरु हुनेमा उनी विश्वस्त देखिइन् । ‘अब मेरा कामहरू आफ्नै भावनासँग सम्बन्धित हुन्छन् । मैले स्कुलमा भलिबल खेल्न पाइनँ । अहिले पनि हाम्रो देशमा क्षमता र प्रतिभावान खेलाडी खुम्चिएर बस्न बाध्य छन्,’ भलिबल फर लाइफ इन नेपाल परियोजनामार्फत ग्रासरुट भलिबलको गृहकार्यमा रहेकी कोपिलाले सुनाइन्, ‘९ देखि ११ वर्षसम्मका बालबालिका भेला गरी सम्पूर्ण सुविधासहित भलिबल सिकाउने सोचमा अगाडि बढ्नेछु ।’ अहिले उनले राजधानीकै हिमरश्मि हाइस्कुलमा यसरी नै बच्चाहरूलाई भलिबल प्रशिक्षण गराउँदै आइरहेकी छन् ।

भलिबल फर लाइफ नेदरल्यान्ड्स भलिबल संघको कार्यक्रम हो । त्यो कार्यक्रमसँग जोडिएकी कोपिलाले नेपालमा निरन्तरता दिने सोच बनाएकी छन् । भविष्यमा राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षकका रूपमा देख्न पाइने सम्भावना पनि उनले नकारेकी छैनन् । ‘नेपाली भलिबलको उमेर समूहको राष्ट्रिय टोली बनाउनु अपरिहार्य भइसकेको छ । त्यसैले उमेर समूहको प्रतिभाको खोजी मेरो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ,’ एफआईभीवी लेभल टु कोचिङ कोर्स पूरा गरिसकेकी उनले थपिन्, ‘यति लामो समय राष्ट्रिय टोलीबाट खेलिसकेपछि प्रशिक्षक बन्ने सोच जायज पनि हुन्छ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७६ ०८:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×