काठमाडौंबाट हेर्दा दिल्ली दंगा

हालसम्म अतिवादको रुप लिइनसकेको भए पनि नेपालमा धार्मिक भावना सतहमुनि विकसित भैरहेको छ, जसलाई मुख्य राजनीतिक दलका नेतृत्व आकांक्षीले कुनै न कुनै रुपमा मलजल गरिरहेका छन् ।
टीका ढकाल

नेपालसँग सिमाना जोडिएको भारतीय राज्य उत्तर प्रदेशमा अवस्थित ऐतिहासिक नगरी अयोध्या र नेपालको जनकपुरबीच पौराणिक सम्बन्ध छ । दुई देशका यी दुई सहरले हिन्दु धर्ममा सर्वाधिक आदर गरिने मध्येका भगवान् राम र सीताको विशाल साझा धार्मिक–सांस्कृतिक विरासत निर्माण गरेका छन् ।


त्यसैले नेपाल र भारत बीचको पारस्परिक सम्बन्ध सेतुका रूपमा गरिने दुई नगरको चित्रण स्वाभाविक हो । यसको अर्को पक्ष पनि छ । खुला सिमाना तथा निरन्तर चलिरहने धार्मिक एवं सांस्कृतिक आदान–प्रदानका कारण भावनात्मक सम्बन्ध भएका क्षेत्रमा विकसित हुने सामाजिक वा अर्थ–राजनीतिक घटनाक्रमले छिमेकी राष्ट्रहरू प्रभावित हुने सम्भावना सधैं रहन्छ । राष्ट्रहरूको सार्वभौमिक स्वाधीनताका बावजुद विश्वव्यापीकरण र प्रविधिले विकास गर्ने पारस्परिक अन्तर्निर्भरताका कारण यस्ता घटनाक्रमद्वारा निर्मित प्रभावको दायरा बढिरहेको छ ।


सन् १९९२ मा अयोध्यास्थित बाबरी मस्जिद भत्काइएपछि भड्किएको हिन्दु–मुस्लिम दंगाको झिल्का भारतबाट नेपाल छिर्न सक्ने आशंका प्रबल भए पनि त्यो खतरा टरेर गयो । जनकपुरदेखि करिब पाँच सय किलोमिटरको सडक दूरीमा अयोध्या छ । पश्चिमी सहर नेपालगन्जदेखि अयोध्या पुग्नचाहिंँ केवल एक सय सतहत्तर किलोमिटरको सडकदूरी पार गरे पुग्छ । यद्यपि त्यस बेलाको धार्मिक आतंक छेवैको नेपाल नभएर करिब पन्ध्र सय किलोमिटर दक्षिणमा अवस्थित भारतकै मुम्बई सहर पुग्यो । एक महिनासम्म जारी हिंसामा नौ सयभन्दा बढी भारतीयले ज्यान गुमाए, दुई हजारभन्दा बढी घाइते भए भने भौतिक सम्पत्तिको नोक्सानी पनि त्यत्तिकै भयो ।


बाबरी मस्जिद ध्वंसअघि सन् १९८४ मा शिख धर्मावलम्बीलाई लक्ष्य गरेर भड्किएको दंगामा भारतभर करिब आठ हजार शिखहरूको हत्या भयो । हिंसा मूलत: दिल्ली–केन्द्रित थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको हत्याका कारण फैलिएको शिखविरोधी माहोल नेपाल पस्न सक्ने सम्भावना थिएन । दिल्लीमा यही फेब्रुअरी २३ देखि भड्किएको हिंसाले छत्तीस वर्षअघिको शिखविरोधी उपद्रव सम्झाएको छ । गत वर्ष डिसेम्बर ११ मा भारतको संसदद्वारा पारित नागरिकता ऐन संशोधनको विरोधमा सत्तरी दिनदेखि जारी प्रदर्शनको प्रतिक्रियास्वरूप यो धार्मिक दंगा फैलिएको हो, जसको पृष्ठभूमिमा हालै सम्पन्न दिल्ली विधानसभा निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीको पराजय तथा आम आदमी पार्टीको जित पनि जोडिएको छ ।


नागरिकता ऐनमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाले सन् २०१४ भन्दा अगाडि छिमेकी देशहरू पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट धार्मिक भेदभावमा परी भारतमा शरण माग्ने हिन्दु, बौद्ध, इसाई, शिख, जैन र पारसी धर्मावलम्बीलाई भारतीय नागरिकता प्रदान गर्ने बाटो खोल्छ । यो कानुन मुस्लिमहरूप्रति विभेदपूर्ण भएको भन्दै भारतभर यसको व्यापक विरोध भयो, भइरहेको छ । त्यही विरोध प्रदर्शनका कारण सिर्जित माहोलले दिल्लीको विधानसभा चुनावमा भारतीय जनता पार्टीले नराम्रो पराजय बेहोर्‍यो ।


अघिल्लो चुनावमा उत्तरपूर्वी दिल्लीको करवालनगर सिटबाट आम आदमी पार्टीको उम्मेदवार भई विधानसभा सदस्य जितेका कपिल मिश्र यसपटक मोडल टाउन क्षेत्रमा भारतीय जनता पार्टीका उम्मेदवार थिए । समग्र दिल्लीमा जस्तै यहाँ पनि बीजेपीले हार बेहोरेपछि मिश्रले दिएको भड्काउ भाषणका कारण पछिल्लो दंगा सुरु भएको मानिएको छ । चार दिनसम्म हिंस्रक भई त्यसपछि बिस्तारै साम्य हुन थालेको हिंसामा ज्यान गुमाउनेको संख्या ४६ भन्दा बढी पुगेको छ, २०० जना घाइते भएका छन् । अधिकांश मृतक मजदुर, विद्यार्थी र कमजोर वर्गका मानिस छन् । अकबरी नाम गरेकी पचासी वर्षीया वृद्धालाई जिउँदै जलाएर गरिएको हत्याले बर्बरताको स्वरूप कति निर्मम थियो भन्ने देखाउँछ । हिंसा नियन्त्रणमा लिने क्रममा दिल्ली प्रहरीले चार सयभन्दा ज्यादा मुद्दा दायर गरेको छ, जसमा करिब पचास मुद्दाहरू हातहतियारको प्रयोगसँग सम्बन्धित छन् । गिरफ्तार हुनेको संख्या तेह्र सयभन्दा बढी छ ।

दिल्लीमा यसअघि देखिएका दंगाको तुलनामा अहिलेको उपद्रव ‘हिन्दु भर्सेस मुस्लिम’ वा ‘मुस्लिम भर्सेस हिन्दु’ भावनासँग जोडिएको छ । भारत स्वतन्त्र भएयता हिन्दु–मुस्लिम दंगाका झिल्काहरू देखिए पनि दिल्लीमा त्यसलाई डढेलो बन्नबाट रोक्ने प्रशस्त प्रयास हुन्थे । भारतको राजधानी भएकाले मात्र होइन, कश्मीरपछि भारतमा सबैभन्दा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालित राज्यसमेत हुनाले दिल्लीमा दंगा फैलिनु सामान्य विषय होइन । यसैकारण बीजेपी–इतर राजनीतिक दलले दंगामा बीजेपीको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको र केन्द्र सरकारको मिलिभगत रहेको आरोप लगाइरहेका छन् । उदाउँदो आर्थिक तथा सामरिक महाशक्ति बन्ने सम्भावना बोकेको ठानिने भारतका लागि धार्मिक अतिवादको यस्तो हिंस्रक स्वरूप नकारात्मक परिचय दिलाउने कारण बन्न गएको छ ।


काठमाडौंको वर्तमान राजनीतिक परिवेशलाई दिल्ली दंगाले चिन्ताका नयाँ कारणहरू दिएको छ । सामाजिक–सांस्कृतिक साझापनको नेपाल–भारत सम्बन्ध एकातिर छ । बेलायती उपनिवेशबाट स्वाधीनता प्राप्त गर्ने आन्दोलनमा राजनीतिक परिचालनका लागि लिइएको धार्मिक आधारले जन्मेका भारत र पाकिस्तानमा त्यसयता घोषित वा अघोषित रूपले धर्म एउटा राजनीतिक मुद्दा बनिरहेको पक्ष अर्कोतिर छ । धार्मिक अतिवादको अनुभव बाँचेको तर नेपालको हित चाहने भारतीय नागरिकको एउटा ठूलो पंक्ति धर्मको राजनीति अहिलेसम्म नेपाल नछिरेकोमा नेपाली नागरिकलाई बधाई दिन्छ । भारतीय संवैधानिक लोकतन्त्रबाट नेपालले प्रशस्त प्रभाव ग्रहण गरेजस्तै नेपालको धार्मिक सहिष्णुता र सद्भाव भारतका लागि मात्र नभएर विश्वव्यापी रूपमा नै ग्रहणीय हुनसक्छ । यो केवल भन्नका लागि मात्र होइन । नेपालले यसलाई व्यावहारिक रूपमै पुष्टि गर्दै आएको छ । विगत एक दशकमा नागरिक सचेतनाबाटै सामना गरिएका नेपालगन्ज वा कपिलवस्तुका एकाध धार्मिक उपद्रवबाहेक नेपालमा धर्मको राजनीतिक दुरुपयोगले जन्माउने अराजकता देखिएको छैन ।


नेपालको यो सन्तोषजनक परिस्थिति आगामी दशकमा तीन कारणले फेरिन सक्छ । यसलाई भय–प्रसारक (अलार्मिस्ट) तर्कका रूपमा होइन, नेपाली समाजको सतहमुनि विकास भैरहेका प्रवृत्तिले गरिरहेका संकेतका रूपमा लिनुपर्छ । पहिला दुई कारण नेपालको आन्तरिक जनसांख्यिक बनोटसँग सम्बन्धित छन् । तेस्रो कारणका लागि भारतमा आज अभ्यास हुनथालेको राजनीति सहायक हुन सक्छ, जसलाई कसै गरी नेपाल भित्र्याउन काठमाडौंकै राजनीतिक संस्थापनको एउटा पक्ष लागिपरेको देखिन्छ ।


नेपाली जनसंख्याको धार्मिक संरचनामा बिस्तारै तर सघन देखिने परिवर्तनले सामाजिक अवस्थालाई फरक बाटोमा लैजाने सम्भावना छ । हिन्दु बहुलता नेपालको प्रमुख विशेषता हो, जसमा तत्कालै ठूलो परिवर्तन आउने सम्भावना छैन । यद्यपि विगत बीस वर्षका दुई राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांक अध्ययन गर्दा हिन्दु जनसंख्या घट्दो क्रममा देखिन्छ भने अन्य धार्मिक समूहको संख्या बढिरहेको छ । विविधता कुनै पनि राष्ट्रका निम्ति अवसर हुनसक्छ । धार्मिक जनसंख्याका सन्दर्भमा चाहिँं केही विश्वव्यापी तथ्य छन्, जसलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न ।


हालसम्म अतिवादको रूप लिइनसकेको भए पनि नेपालमा धार्मिक भावना सतहमुनि विकसित भैरहेको छ, जसलाई मुख्य राजनीतिक दलका नेतृत्व आकांक्षीले कुनै न कुनै रूपमा मलजल गरिरहेका छन् । भारतमा हिन्दु धर्म आधारित राजनीतिले प्राप्त गरेको चुनावी सफलताबाट लोभिएर नेपालमा पनि हिन्दु राजनीति अघि बढाउने जमात तयार भइरहको छ । सत्तारुढ नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र मधेस आधारित दलसमेत यतातिर लोभिएका देखिन्छन् । नेपाली कांग्रेसको आगामी महाधिवेशन यस मुद्दामा निर्णायक हुनसक्छ । कांग्रेसका नेताहरू पालैपालो भारतका धार्मिक नेताहरूसँग आशिर्वाद लिइरहेका छन् । धर्मनिरपेक्षताको चरणबाट फेरि हिन्दु राष्ट्रमा फर्किन खोज्दा उत्पन्न हुने धार्मिक टकरावले कुनै पनि बेला हिंस्रक मोड लिनसक्ने यथार्थप्रति राजनीतिक नेतृत्व संवेदनशील नदेखिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।


धार्मिक भावना अतिवादमा परिणत हुन घृणा फैलाउने सार्वजनिक अभिव्यक्तिको सानो झिल्को मात्र पर्याप्त हुन्छ भन्ने तथ्यलाई दिल्लीमा हालै फैलिएको हिंसाले पुष्टि गरिदिएको छ । हिंसाको सबैभन्दा बर्बर स्वरूप साम्प्रदायिक वा धार्मिक द्वन्द्वबाट पैदा हुन्छ ।


ट्वीटर : @TikaDhakaal प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०७६ ०८:५२

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ओली सरकारका बाँकी तीन वर्ष

टीका ढकाल

दुई वर्षअघि ठूलो बहुमतसहित निर्वाचित भएर सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नागरिकको अभूतपूर्व अपेक्षा गाँसियो । यसका तीन प्रमुख कारण थिए । पहिलो, दुवै जनआन्दोलनपछिको पच्चीसवर्षे लोकतान्त्रिक अवधिभित्र औसतमा हरेक वर्षजसो फेरिने अल्पावधिका सरकारले उत्पन्न गरेको राजनीतिक अस्थिरता तोडिने आधार निर्वाचनले दियो ।

दोस्रो, अघिल्लो कार्यकालमा नौ महिना सरकारको नेतृत्व गर्दा ओलीले ‘मूर्च्छित सपनाहरू ब्युँताउने’ प्रतिबद्धता देखाए । तेस्रो, त्यही कार्यकालमा नाकाबन्दी सामना गर्न देखाएको दृढता र संविधान निर्माणमा लिएको अग्रसरताले उनको नेतृत्व स्थापित गर्न थप मद्दत गर्‍यो ।

यस क्रममा मतदाताको सोझो हिसाब थियो— राजनीतिक स्थिरताले पैदा गर्न सक्ने नीतिगत स्थायित्वबाट विकासको गति तीव्र हुन्छ । समृद्धिको यात्रामा हिँंड्न आन्तरिक राजनीतिको व्यवस्थापन जति जरुरी हुन्छ, नेपाली नेतृत्वका लागि त्यति नै वा त्योभन्दा अझ बढी भूराजनीतिक दबाब झेल्ने वा व्यवस्थापन गर्ने क्षमता हुनु आवश्यक पर्छ । यिनै पृष्ठभूमिमा सरकारले पूरा गरेका दुई वर्षको जग हेर्दै बाँकी अवधिको आकलन र केही ठोस सुझाव प्रस्तुत गर्नु सहज हुन्छ ।

दुई वर्षको समीक्षा
सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेपछि हालै आफ्नो ‘रिपोर्ट कार्ड’ सार्वजनिक गरेको छ । बाँकी कार्यकालमध्येको तेस्रो वर्ष क्रमशः स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन गर्ने वर्ष भएकाले सरकारको यो ‘रिपोर्ट कार्ड’ मध्यावधि आत्मसमीक्षा पनि हो । यसमा सरकारको मुख्य जोड आफूले दिएको ‘डेलिभरी’ का आधारमा आफ्नो मूल्यांकन होस् भन्ने देखिन्छ । निर्वाचित भएको फराकिलो राजनीतिक मैदान खाली छोडेर ‘विकास’ को अपेक्षाकृत साँघुरो फलकको बचाउमा केन्द्रित भएपछि सरकार प्रतिरक्षात्मकजस्तो देखिन पुगेको छ ।

सरकारले आफ्नो पहिलो वर्षलाई कानुन निर्माणको र दोस्रोलाई विकासको आधारवर्ष भनेको छ । यस अवधिमा सरकारले केही ठोस काम गर्न खोजेकै देखिन्छ । ‘एउटै कक्षा दोहोर्‍याएर नपढ्ने’ प्रतीकात्मक उद्घोषबाट आफ्नो राजनीतिक इच्छापत्र सार्वजनिक रूपमा प्रकट गरेका प्रधानमन्त्री ओलीभित्र विरासत निर्माण गर्ने समय खुम्चिँंदै जाँदा हुटहुटी झन् बढ्दै गएको पनि देखिन्छ । त्यसैले सरकारले तेस्रो वर्ष टेकेलगत्तै गृहनगर दमक पुगेका प्रधानमन्त्रीले थप गति बढाउने सन्देश दिन प्रदेश १ का केही रणनीतिक पूर्वाधार आयोजनाको शिलान्यास गरे, काठमाडौं फर्केर बिजुलीका तार जमिनमुनि राख्ने योजनाको सुरुआत गरे ।

गन्तीमा आउने उपलब्धिसँगै गाँसिएर सतहमा छरिएका उस्तै जब्बर आन्तरिक कमजोरीले सरकारको बहीखातामा ‘प्लस’ र ‘माइनस’ को बराबरी समीकरण बनाइरहेका छन् । चुस्त नेतृत्वले कमजोरीलाई हल गर्नुपर्छ वा उपयुक्त राजनीतिक व्यवस्थापनबाट ढाक्न सक्नुपर्छ । धेरै समस्याको हल सरकारको हातमा मात्र हुँदैन, जसलाई धैर्यपूर्वक गरिने व्याख्याद्वारा जनसमक्ष बुझाउनुपर्छ । सतहमा देखिने यिनै माइनसहरू र तिनलाई बुझाउने योग्यताको अभावका कारण आलोचना भएको हो भन्ने बुझ्नचाहिँ सरकारले चाहेको देखिँंदैन । सरकारले केही गरेन भन्ने भाष्य निर्माण हुनुको आधारभूत कारण पनि यही हो, भलै यसमा दलीय मान्यता अनुसार राजनीतिक पूर्वाग्रहको मात्रा मिसिएको हुन सक्छ ।

यस अवधिमा सरकारले प्रमुख मानेका उपलब्धि र तिनैमा अन्तर्निहित कमजोरीको समीकरणलाई चार वर्गमा राखेर हेर्न सकिन्छ ।
१. वर्तमान नेपालमा यसअघि नदेखिएको राजनीतिक स्थिरताको मनोविज्ञान निर्माण भएको छ । समृद्धि र सुशासनका लागि राजनीतिक स्थिरता पहिलो सर्त हो । तर, यो आफैमा साध्य होइन, केवल साधन हो । दरिलो साधनले साध्यसम्मको यात्रा सहज बनाउँछ भन्ने बुझेरै नेकपामा भुसको आगोजस्तो भित्रभित्रै पुतपुताइरहने अन्तरसंघर्षको असर सरकारसम्म नपुगोस् भन्नका लागि प्रधानमन्त्रीले प्रयास गरेको देखिन्छ । फलतः उनले एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकीकरण हुँदा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्न गरिएको लिखित सहमतिबाट दाहाललाई पछि हट्न मनाए । यसले स्थिरताको मनोविज्ञानलाई सघायो ।

राजनीतिक स्थायित्व केका लागि भन्ने प्रश्नमा सरकारको जवाफ छ— समृद्धिका लागि । यो जवाफ आधा सत्य मात्रै हो । राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिका बीचमा झनै जब्बर नीतिगत अस्थिरता र प्रशासकीय जडता छन् । नेपाललाई नीतिमा स्थायित्व, प्रशासनमा सुधार चाहिन्छ । अहिले नीतिगत तहमा निर्देशनराज र प्रशासकीय तहमा सरुवाराज देखिन्छ । मन्त्रीसँग एक वर्षको कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका सचिवहरू महिनादिन नपुग्दै अन्यत्र सरुवा गरिएका छन् । सरकार बन्नासाथ हरेक मन्त्रालयले तामझामपूर्वक ल्याएका सयदिने कार्यक्रम अलपत्र छोडिए । कर्मचारीतन्त्रमा आमूल सुधार गर्न खोज्दा त्यहीँबाट अवरोध हुने वा राजनीतिक फाइदाका लागि प्रतिपक्षले प्रयोग गर्न सक्ने त्रास सरकारमा छ । यसले सरकारको डेलिभरीमा प्रशासकीय संयन्त्रको टेबलैपिच्छे मार्गावरोध (बोटलनेक) सिर्जना गर्छ । नीतिगत अस्थिरता र प्रशासकीय जडता मिलेर उत्पन्न हुने नकारात्मक ऊर्जाले राजनीतिक स्थिरतालाई प्रभावहीन तुल्याउँछन् ।

२. दुई वर्षमा कानुनी आधारहरू तयार भएका छन् । संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने, मौलिक हकसँग सम्बन्धित लगायत ३०० भन्दा बढी कानुन संशोधन तथा निर्माण भएका छन् । संसदको चालु हिउँदे अधिवेशनमा २७ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । आफै अग्रसर भएर संघीय संसदलाई ‘बिजनेस’ दिनुपर्ने भएकाले विधायिकी भूमिकामा सरकारले देखाएको सक्रियतालाई जिम्मेवारीबोध मान्न सकिन्छ ।
कानुनको निर्माण नीतिगत स्थिरताका लागि हुनुपर्नेमा मस्यौदा गरिएका केही विधेयकले उल्टै सरकारको अल्पदृष्टि छताछुल्ल बनाए । कानुन निर्माणमा देखिएको क्रियाशीलताबाट प्राप्त हुन सक्ने सकारात्मक श्रेयलाई ‘डाइल्युट’ गर्न सरकाले ल्याएका यिनै विधेयक पर्याप्त देखिन्छन् । मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधन विधेयक, नियन्त्रणमुखी सूचना प्रविधि विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, विशेष सेवाको गठन र गुठी विधेयकले सरकारका अन्य सबै प्रयास ओझेल पारिदिए । नयाँ कानुन मस्यौदा गर्दा विद्यमान कानुन वा संविधानसँग बाझ्ने प्रावधानको ख्याल नराख्नु, संसदको भूमिका नदेखिनु, कानुन आयोगलाई बेवास्ता गर्नु सरकारका प्रमुख कमजोरी हुन् । विरोधको अस्त्र विपक्षीले सिर्जना गरेको नभई सरकार आफैले दिएको हो ।

३. भूराजनीतिक व्यवस्थापनमा सरकारले पर्याप्त स्रोत र ‘एसेट’ लगानी गर्न नसके पनि वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालनमा नयाँपन दिन खोजेको छ । भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा स्थिरता देखिन्छ । राष्ट्रसंघदेखि कोस्टारिका र डावोस हुँदै एसियाली मित्रराष्ट्रमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनमा राष्ट्रपतिको उपस्थितिले नेपालको वैदेशिक सम्बन्धमा नयाँपन थपेका छन् । लगानी सम्मेलन भएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री तथा चीनका राष्ट्रपतिका दुर्लभ भ्रमण भएका छन् । सगरमाथा संवादको तयारी चलिरहेको छ । चीनसँग दूरगामी महत्त्वको पारवहन सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।

कूटनीतिमा सरकारको जोड ‘अप्टिक्स’ भन्दा माथि उठेर सारवस्तुमा केन्द्रित हुन सकिरहेको छैन । परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणले नयाँपन दिन खोजेको अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई भेनेजुएला र एमसीसी विवादले आशंकाको घेरामा ल्याउँछन् । बीआरआईको प्रगति सुस्ताएको छ । ईपीजी प्रतिवेदनको यथास्थितिले भारतसँग संशय कायमै रहेको देखाउँछ । नेपालले समानतामा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता चाहेको सन्देश भने प्रवाहित भएको छ । सन्देशलाई ‘सब्स्टान्स’ ले बलियो बनाउने काम बाँकी छ । परराष्ट्र सम्बन्धमा सरकारले ठूला गल्ती गरेको छैन । दोहोरिइरहने साना कमजोरीहरू जनशक्ति अभावले देखिएका हुन्, जसलाई सरकारचाहिँ महसुस गर्दैन ।

४. केही सकारात्मक प्रगति देखिए पनि पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा ‘माइनस’ को समीकरण असाध्यै भारी छ । यही सरकारको कार्यकालमा सुरु भएर मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । भूकम्पले भत्काएका भौतिक संरचना, निजी आवास तथा सांस्कृतिक सम्पदाको निर्माणमा गति देखिएको छ । पर्सा जिल्लाका चक्रवातपीडित करिब ६ सय परिवारलाई नयाँ घर बनाएर हस्तान्तरण भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म नेपाल विद्युत् निर्यातक राष्ट्र बन्न पुग्दै छ, मेलम्ची परियोजना आउने दसैंसम्म सम्पन्न हुने संकेत छन् । पोखरा र भैरहवा विमानस्थल निर्माणको प्रगति सन्तोषजनक मानिएको छ ।

अर्कातिर, पुँजीगत खर्चको स्तर विगतका अस्थिर सरकारहरूको भन्दा बलियो छैन । आर्थिक वृद्धिदर तीन वर्षसम्म ६.५ प्रतिशतमाथि कायम रहेको तुलनामा यस वर्ष घट्ने प्रक्षेपण छ । मध्यावधि आर्थिक समीक्षामा सरकार आफैले बजेटको आकार, पुँजीगत खर्च र राजस्व अनुमानलाई घटाएको छ । निजी क्षेत्र हताशामा रहेको संकेत मानिन्छ, यसलाई । सत्तासँग मिलेर ठेक्का हात पार्ने, ठूला नेताले अरूको मेहनत खोसेर आसेपासे पुँजीपति पोस्ने र भ्रष्ट आचरणमा सामेल हुने कर्म चलिरहेकै छ । संरचनात्मक सुधार यस क्षेत्रमा सबैभन्दा ज्यादा चाहिन्छ ।

चुनौती : महाधिवेशन, हिन्दुत्व र गुटबन्दी
आफ्ना अगाडि उभिएका चुनौतीलाई प्रधानमन्त्रीले नै बेलाबेला अभिव्यक्त गर्दै आएका छन् । राजनीतिक रूपमा वर्तमान सरकार र सिंगो नेकपाका सामुन्ने उभिएको प्रमुख चुनौती आफ्नै एकता कायम राखेर अर्को चुनावमा सग्लै होमिन सक्नु हो । विचारका नाममा लोकतन्त्र र मानव अधिकारप्रति रणनीतिक दृष्टि राखेमा नेकपाको नियति महाधिवेशनकै हलबाट फुटमा जानेछ । विभिन्न गुटको खिचातानी अहिलेजस्तै चलिरहे पनि नेकपाको शक्ति क्षीण हुन्छ । नेकपाले आफ्नो शक्ति कायम राख्ने बाटो सरल छ— पार्टी र सरकारबीच सहयोगी सम्बन्ध बनाउने, दलले सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने तथा सरकारले व्यापारी र गुटभन्दा माथि उठेर फराकिलो छाती देखाउने, अवसरहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने ।

नेकपा र सरकारले सामना गर्नुपर्ने अर्को चुनौती सम्भावित हिन्दुत्वको राजनीति हो । गत वर्ष सम्पन्न नेपाली कांग्रेस महासमिति बैठकमा यसका केही झलक देखिएका छन् । पार्टीभित्र वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा कमजोर हुँदै जाने र उनको विकल्पमा आफूलाई बलियो बनाउन धर्मको सहारा लिने महामन्त्री शशांक कोइरालाको रणनीति देखिन्छ । कम्युनिस्ट नामसँगै दुरदुर गर्ने भारतीय राजनीतिको अनुदारवादी पक्षले कोइरालालाई यसका लागि उत्प्रेरित गरिरहेकै छ । अहिले संगठित भएका कम्युनिस्टसँग चुनावी मैदानमा सामना गर्न धर्मको हतियार मात्रै कारगर हुने विश्लेषण नेपाल र भारत दुवैतिरका बन्दकोठामा प्रशस्तै सुनिन्छ ।

यी त भए आगामी तीन वर्षपछिका चुनौती । अहिले सरकारको मुखैमा उपस्थित चुनौतीचाहिँ आगामी एक महिनादेखि छ महिनाको वरिपरि छ । केहीअघि सम्पादकहरूसँग भएको भेटमा प्रधानमन्त्रीले आफू मृगौला प्रत्यारोपणमा जाने खुलाएपछि स्वास्थ्यलाभ हुने अवधिभर सरकारको कार्यकारी अधिकार कसरी अभ्यास हुन्छ भन्ने प्रश्न प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भए पनि यसमा दलको राय फरक हुन सक्छ । आफ्नो सरकार ढाल्न षड्यन्त्र भैरहेको प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो भनाइले दलभित्रको अवस्था सहज नरहेको संकेत गर्छ । दलले नै सरकार चलाउने दाहालको अभिव्यक्तिले यसको थप पुष्टि गर्छ ।

नेकपा नेतृत्वले बुझ्नुपर्नेछ, व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाका कारण दल र प्रधानमन्त्रीबीच टकराव सिंगो नेकपाका लागि सबैले हार्ने खेल अर्थात् ‘जिरो सम गेम’ हुनेछ । नेपालमा अहिले नागरिकले ठाडै तिरस्कार गर्ने कुनै हर्कत छ भने त्यो सरकार फेर्ने हर्कत हो । त्यसैले नेकपाका लागि तीन वर्ष धैर्य राखेर यही सरकारलाई सफल पार्नु र विभाजनरहित महाधिवेशन सम्पन्न गर्दै आमचुनावमा जानु उत्तम विकल्प हो । कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकपालाई त्यस विन्दुसम्म लैजानुपर्छ, लैजान सक्छन् ।

यसपछि वर्तमान सरकारसामु बाँकी तीन वर्ष चिन्तामुक्त ‘डेलिभरी’ दिने काम बाँकी रहन्छ । सरकार ठूलो बहुमत र प्रधानमन्त्रीले देखाएका सपनाको जगमा बनेको हुनाले नागरिक अपेक्षा हिजोका सरकारसँग भन्दा यस सरकारसँग चुलिएको छ । बीपी कोइराला सरकारपश्चात् दशकौंपछि पहिलो पटक जनसमर्थन र प्रभाव दुवै बटुल्न सफल भई राष्ट्र र जनतालाई फड्को मार्ने अवस्थामा पुर्‍याउने अवसर वर्तमान सरकारलाई मिलेको हो । नेपाल राष्ट्रकै लागि यो विरलै प्राप्त हुने राजनीतिक अनुकूलता हो । त्यसैले केही महत्त्वपूर्ण सफलताका बावजुद सरकारले अवसरका तुलनामा उपलब्धि, वाचाको सापेक्षतामा नतिजा देखाउन बाँकी नै छ ।

अब के गर्ने त ?
सञ्चार माध्यम र नागरिक तहमा प्रतिविम्बित सरकारको स्वीकार्यता ग्राफलाई नियाल्दा सुरुआती तीन महिना सरकारप्रति उत्साह थियो । ठीक यही बेला पार्टी एकताको प्रक्रियालाई ‘रिभर्स’ नहुने ठाउँमा पुर्‍याउन प्रधानमन्त्रीको महत्त्वपूर्ण समय र ऊर्जा व्यतीत भएको देखिन्छ । त्यसपछिका महिनामा निरन्तर कमाएको नकारात्मक चर्चा चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा बल्ल सकारात्मक हुन पुग्यो । त्यसयता सरकारबारे सार्वजनिक ‘स्पेस’ मा व्यक्त हुने धारणा मिश्रित देखिन्छन् । सरकारले यो ‘मोमेन्टम’ बदल्नुपर्छ, आफ्नो क्रियाशीलताद्वारा ।

नेपालमा स्थायित्वको विश्वसनीयता भए सरकारले न्यूनतम नियमनकारी र अभिभावकीय काम गर्दा पनि जनताको ऊर्जा बढ्ने र समाज आर्थिक–सामाजिक प्रगतिको बाटामा लाग्न सक्छ । तर, दुई वर्ष पूरा गरेको सरकारले जनताको आफ्नै बौद्धिक, आर्थिक, सामाजिक ऊर्जा देश/समाज निर्माणमा लगाउन सकेको छैन, जो चिन्ताजनक हुन गएको छ । नाकाबन्दीका बेला जनता–सरकारको सहकार्यले जसरी अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा राष्ट्रिय स्वाभिमान र प्रतिष्ठा बढाएको थियो, त्यसलाई बोकेर अझै सामाजिक र आर्थिक अग्रगमनमा लैजानुपर्नेमा सरकार दैनिकीमा हराए जस्तो देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अधिकार सुदृढीकरण भए अनुरूप पर्याप्त सहयोगी हातहरू देखिएका छैनन् । त्यसैले अह्राएको काम दुरुस्त पूरा गर्न सरकारी कर्मचारी तयार हुँदाहुँदै उसलाई निर्देशन दिन, उसमाथि निगरानी राख्न प्रधानमन्त्रीको ‘फोकस’ भेट्टाउन स्वकीय सचिवालयलाई तत्कालै सक्षम र चुस्त बनाउनुको विकल्प छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक जना वरिष्ठ राजनीतिज्ञलाई औपचारिकताका साथ खटाउनु एउटा उपाय हुन सक्छ, जसले राजनीतिक तहमा आफ्नो दल, विपक्षी दल तथा अन्य राजनीतिक शक्ति तथा नागरिक समाज, प्रान्तीय सरकारका पदाधिकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँग सम्पर्क कायम राख्छन् । यस्तो व्यक्ति प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव मात्र होइन, भद्र विमतिसमेत पेस गर्न सक्ने आत्मविश्वास बोकेको हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार वा मन्त्रिपरिषद सदस्यमध्येबाटै पनि यस्तो व्यवस्था हुन सक्छ ।

थोरै संख्याको वर्तमान सचिवालयमा विषयगत सल्लाहकारहरू थप्नु अर्को विकल्प हुन सक्छ, जसले सीधै अथवा प्रमुख सल्लाहकारमार्फत प्रधानमन्त्रीका लागि अवलोकन, मूल्यांकनसहितको सुझाव दिनेछन्, साथै कार्यान्वयनको ‘फलोअप’ गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई शक्तिशाली बनाइएको छ, तर यथोचित प्रभाव पार्न नसक्नुको एउटा कारण यहाँ विशेषज्ञ नहुनु हो । यसै कारण सरकार सञ्चालनमा पर्याप्त स्वतन्त्र विचार पुग्न सकेको छैन र प्रधानमन्त्रीलाई राज्य सञ्चालनमा चाहिने ‘ब्याक अप’ पुगिरहेको छैन । पार्टीको संगठनबाट प्रवाहित हुने समर्थनयुक्त जनसम्पर्क र पार्टीबाहिर रहेको शुभेच्छुक स्वतन्त्र विचारको संयोजनबाट मात्र राज्यसञ्चालन प्रभावकारी हुन सक्छ ।

ठूला सुधारका लागि दूरदृष्टिसहित योजना बनाएर लागू गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सघाउने समूह हुनु आवश्यक देखिन्छ, जबकि अहिले सीमित जनशक्तिले तत्कालको ‘क्राइसिस म्यानेजमेन्ट’ मात्र गरिरहेको छ । सञ्चार माध्यमको खण्डन शब्दबाटै गर्ने खास अवस्था हुन्छन् । सधैं त्यो जरुरत पर्दैन । सल्लाहकार वा मन्त्रीहरूले प्रतिक्रिया दिन मिल्ने ठाउँमा वा बेवास्ता गरे पनि हुने विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयम् ‘भिड्नु’ पर्दैन । यत्रो ठूलो पार्टीका सातै प्रदेशमा प्रवक्ताको व्यवस्था हुन सक्छ, जसले सरकार र पार्टीका गतिविधिलाई शालीनतापूर्वक प्रवाहित गरिरहन्छन् । प्रधानमन्त्रीका भनाइहरू समस्याका रूपमा नभएर समाधानका रूपमा आउने वातावरण निर्माण गर्नु सचिवालय र सल्लाहकार समूहको दायित्व हो । सरकारले अन्धसमर्थक ‘हनुमान्’ खोज्ने होइन, बलियो लोकतन्त्रका लागि चिन्तनशील नागरिक निर्माण गर्न लगानी गनुपर्छ ।

सम्भावित ध्रुवीकरण रोकेर संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक मध्यमार्गलाई बलियो बनाउन सरकारले आफ्ना आलोचकसँग निरन्तर औपचारिक र अनौपचारिक संवाद गरिरहनुपर्छ । यो आजको प्रमुख राजनीतिक कार्यभार हो । यसमा प्रधानमन्त्री सचिवालयको राजनीतिक दक्षतासहितको भूमिका रहनुपर्छ । प्रधानमन्त्री राजनीतिक संस्था भएकाले सबै अवस्थामा सरकारको राजनीतिक काम प्रधान हुन्छ । सुशासन र विकासको गति बढाउने सरकारको आत्मविश्वास राजनीतिबाटै पैदा हुन्छ ।

आफ्नो समर्थनको दायराभन्दा बाहिर भएका तर संविधान र प्रणालीभित्र रहेका नागरिकलाई विश्वास एवं सम्मानको वातावरण दिँदै आफ्नो समर्थन बलियो बनाउनु लोकतान्त्रिक सरकारको राजनीतिक उद्देश्य हुनुपर्ने हो । संविधान मानेर प्रणालीको हिस्सा बन्न आउने राजनीतिक शक्तिलाई संविधानको घेराभित्र राख्न र त्यस घेराभित्र रहने शक्तिलाई सम्मानपूर्वक प्रतिस्पर्धीको व्यवहार गर्दा मात्र संविधान बलियो हुन्छ ।
ट्वीटर : @TikaDhakaal

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७६ ०८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×