कोरोनासँग कति डराउने ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोरोनासँग कति डराउने ?

जीवन क्षत्री

सन् १९१८–२० को विश्वव्यापी इन्फ्लुएन्जा महामारी सकिएको ठ्याक्कै सय वर्षपछि अहिले हामी इन्फ्लुएन्जाको अर्को वैश्विक महामारीको संघारमा छौं । ऊ बेलाभन्दा सूचनाको प्रवाह अहिले अत्यन्त तीव्र छ, तर यस क्रममा सहीसँगै गलत सूचना पनि प्रवाह भइरहेका छन् । त्यसैले खास गरी आम नागरिकका लागि कोरोना भाइरस संक्रमण (कोभिड–१९) र महामारीबारे सही सूचनाको महत्त्व अहिले पनि त्यत्तिकै छ । 

कति डराउने ?

चीनभित्र भन्दा बाहिर धेरै नयाँ संक्रमित देखिन थालेसँगै चीन र सीमित अरू देशमा मात्रै संक्रमण रोकिने सम्भावना अब लगभग समाप्त भएको छ । नेपालमा पनि अब आउला कि भन्ने प्रश्नभन्दा आएको अवस्थामा कसरी जुध्ने भन्ने प्रश्न बढी सान्दर्भिक भइसकेको छ । उसो भए महामारी भित्रिएको अवस्था कत्तिको डरलाग्दो होला त ?


चीनमा सुरुका ४५ हजार बिरामीमा गरिएको अध्ययन अनुसार, कोभिड–१९ भाइरसको मृत्युदर २.३ प्रतिशतजति छ । त्यो यसअगाडिको सार्स (१० प्रतिशत) र मर्स (३० प्रतिशत) भन्दा कम हो, तर इन्फ्लुएन्जाकै अरू प्रजातिले गराउने मौसमी रुघाखोकी (बढीमा ०.१ प्रतिशत) भन्दा निकै बढी हो । स्पेनिस फ्लुको मृत्युदर पनि २.५ प्रतिशत हाराहारी मात्रै थियो । तर झन्डै ५० करोड मानिसलाई संक्रमित गरेकाले उक्त महामारीका कारण करोडौं मानिस मारिएका थिए । कोभिड–१९ को सबैभन्दा डरलाग्दो पक्षचाहिँं यसको तीव्र सर्ने क्षमता हो ।


व्यावहारिक रूपमा भन्दा, हाम्रो देशमा महामारी भित्रिएर ठूलो भूभागलाई प्रभावित गर्‍यो भने ३०० जना चिनारु हुने मानिसका छ वा त्योभन्दा बढी परिचितको मृत्यु हुन सक्नेछ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी जोखिममा वृद्धवृद्धा र रोगप्रतिरोधी क्षमता कम भएका तथा धूमपान लगायतका कारण फोक्सो कमजोर भएका मानिसहरू हुनेछन् । तुलनात्मक रूपमा बच्चाहरू र ३० वर्षमुनिका युवामा संक्रमणका जटिलता कम हुने गरेको चीनमा हाल देखिएको छ ।


नेपालमा अझ केही साता ढिलो गरेर संक्रमण भित्रियो भने मौसम हाम्रा लागि अनुकूल हुन सक्नेछ, किनकि कोरोना भाइरसको फैलावट र जटिलता जाडोमा बढी हुने गर्छ । सन् १९१८ को वसन्त ऋतुमा सुरु भएको स्पेनिस फ्लु गर्मी र वर्षात्भर सुषुप्त रहेर हिउँदमा भीषण रूपमा फर्केसँगै संक्रमण र मृत्युदर चुलिएको थियो । यसपल्ट चीनले चिसोमा फैलिन भ्याएको संक्रमणको दुर्भाग्य भोगिसकेको छ । आधुनिक औषधि विज्ञानका कारण यो हिउँद छलिसकेका देशहरूले चाहिँ अर्को हिउँदसम्ममा महामारीको प्रतिरोध गर्ने क्षमता उल्लेख्य बढाउन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नेपाल जस्तो अस्तव्यस्त स्वास्थ्य प्रणाली भएको देशले पनि कैयौं महिनाको तयारी गर्न पाए महामारीको क्षति कम हुन सक्नेछ ।


स्पेनिस फ्लुको भयावह पक्ष के पनि थियो भने, अध्येता जेफ्री टबेनबर्गरका अनुसार, मृत्यु हुनेमध्ये आधा मानिस २० देखि ४० वर्षसम्मका थिए । स्वस्थ युवाहरूमा गम्भीर जटिलता देखिने दर झन् धेरै थियो । महामारीको पहिलो वर्षमा अमेरिकाको सरदर आयु नै १२ वर्षले घटेको थियो । हालसम्म युवा जनसंख्यामा कोभिड–१९ को जटिलता र मृत्युदर कम छ । यसको डरलाग्दो पक्ष के छ भने, आधुनिक औषधि विज्ञानको यत्रो फड्कोका बावजुद भेन्टिलेटर जस्ता अत्याधुनिक सुविधा पाउने बिरामीहरूको मृत्युदर पनि उल्लेख्य छ । खास गरी युवा उमेरका त्यसमाथि स्वस्थ डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीहरूकै मृत्युले त्रास थपेको छ ।


नेपालमा सघन उपचार सेवाको ‘रिजर्भ’ शून्यप्राय: भएको र भेन्टिलेटर सेवा अत्यन्त न्यून संख्यामा रहेका कारण मृत्युदर चीन र अन्य विकसित मुलुकमा भन्दा बढी हुने सम्भावना छ । त्यस्तै अस्तव्यस्त सार्वजनिक यातायातका कारण रोग छिटो फैलिने र भौगोलिक कठिनाइका कारण समयमा बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याउन नसक्ने जस्ता समस्याहरू पनि छन् । सहरमा चाहिँं चर्को वायु प्रदूषणका कारण पहिल्यै एलर्जीजन्य समस्या देखिएका कम उमेरकै मानिसहरूमा पनि संक्रमणको जटिलता दर बढी हुने सम्भावना छ ।

के गर्ने र नगर्ने ?

महामारी सुरु भइहाल्नुअगाडि सुसूचित हुने, अफवाहहरूको पछाडि नलाग्ने । कति मदिराप्रेमीहरूबीच ‘रक्सीले कोरोनाबाट बचाउँछ’ भन्ने अफवाह अहिल्यै फैलिसकेको पाइन्छ । मानिसको डर जति बढ्दै जान्छ, त्यति नै सामाजिक सञ्जालमा ‘क्लिक’ र विज्ञापनको खेती गर्नेहरूले यस्ता अफवाहको बाढी ल्याउने निश्चित छ । महामारीबारे अद्यावधिक सूचनाका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनको आधिकारिक पृष्ठ हेर्नु उचित र पर्याप्त हुन्छ । महामारीबारे थप सूचना र जानकारीका लागि विश्वासिला स्वदेशी वा विदेशी सञ्चार माध्यम जुन हेरे पनि हुन्छ । अंग्रेजी माध्यमका विदेशी सञ्चार माध्यममध्ये बेलायतको ‘द गार्डियन’ ले यो महामारीको निकै विस्तारित र अद्यावधिक कभरेज गरिरहेको छ ।


यो समयमा ध्यान दिनुपर्ने अर्को कुरा भनेको बन्दोबस्ती हो, जसले चीनको हुवेईमा जस्तो यातायात निषेध भएको अवस्था झेल्न हामीलाई सघाउँछ । कस्तो बन्दोबस्ती गर्ने भन्नेमा विज्ञहरूको अनुभवसिद्ध मत छ । अन्नपात र पानीको जोहो केही महिनाका लागि गर्ने । मुटुरोग, मधुमेह र रक्तचाप लगायत नियमित खाइरहनुपर्ने औषधि पनि केही महिनाका लागि पुग्ने गरी किनिराख्ने । तर अनुहारको मास्क किनेर थुपार्नतिर चाहिँं नलाग्ने । त्यसो गर्दा अहिले नै देखिइसकेको मास्कको अभाव झन् भयावह हुन्छ । त्यो नभई नहुने स्वास्थ्यकर्मीहरू मास्कबाट वञ्चित हुन्छन् र महामारीको उपचार नै प्रभावित हुन्छ ।


बन्दोबस्तीपछिको दोस्रो काम हो— रोग पत्ता नलागिसकेको व्यक्तिबाट आफूलाई रोग सर्ने सम्भावनाको न्यूनीकरण । अहिले रोग फैलिरहेका भनिएका कुनै पनि देश नगएका र तिनबाट फर्केका कसैलाई नभेटेका अमेरिकीलाई क्यालिफोर्नियामा कोभिड–१९ को संक्रमण देखिएसँगै अहिले महामारीको त्रास झन् बढेको छ । अहिलेसम्म संक्रमण हुने र लक्षण देखिने समयबीचको अन्तर (इन्क्युबेसन पिरियड) १४ दिन मानिंँदै आएकामा २७ दिनपछि समेत लक्षण देखिएकाले पनि थप जटिलता उत्पन्न भएको छ । एक बिरामीलाई संक्रमण भएर निको भएर परीक्षणले नेगेटिभ देखाएको केही समयमा पुन: संक्रमण पोजिटिभ देखिएकाले कोरोना भाइरसबारे धेरै कुरा अझै जान्न बाँकी भएको पनि देखिन्छ ।


खास गरी संक्रमितहरूमध्ये ८० प्रतिशतमा सामान्य लक्षण मात्रै देखिने, तीमध्ये केहीलाई कुनै पनि लक्षण नदेखिन सक्ने हुँदा संक्रमण रोक्न अतिरिक्त सावधानी अनिवार्य छ । त्यसका लागि खास गरी सहरी क्षेत्रहरूमा हुने ठूला भेटघाट रोक्ने वा कम गर्ने, हात नमिलाउने, बारम्बार साबुनले हात धुने, सम्भव भएसम्म भीडभाड हुने साधनहरूमा यात्रा नगर्ने जस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ ।

यति गर्दागर्दै संक्रमण फैलिहाल्यो वा नजिकको मानिसलाई संक्रमण भइहाल्यो भने के गर्ने ? सावधानी बढाउने तर नआत्तिने । संक्रमण न्यूनीकरणको हरेक उपाय अपनाउने तर संक्रमितहरूलाई अवहेलना र दुरदुर नगर्ने । परिवारका वृद्धवृद्धा, दीर्घरोगी र फोक्सोको समस्या हुने सदस्यहरूको विशेष ख्याल राख्ने ।

सधैंका लागि के सिक्ने ?

पछिल्लो शताब्दीमा आधुनिक चिकित्साले निकै ठूलो फड्को मारेको छ । कोभिड–१९ लाई मार्ने औषधि वा रोक्ने भ्याक्सिन विकसित नभइसके पनि पहिले कहिल्यै नभएका सहायक उपचारविधि अहिले हामीसँग छन् । भाइरसपछि दोहोरो ब्याक्टेरियाको संक्रमण रोक्ने एन्टिबायोटिकदेखि श्वास–प्रश्वासमा फोक्सोलाई सघाउने भेन्टिलेटरहरूसम्मले यो महामारीको मृत्युदर कम गर्न चीनमा निकै मद्दत गरेका छन् । त्यसैले सस्तो र प्रभावकारी भ्याक्सिन नबन्दासम्मका लागि कुनै पनि देशले गर्नसक्ने अधिकतम काम भनेको स्वास्थ्य प्रणालीलाई मजबुत गरेर अस्पतालहरूलाई यस्ता संकट झेल्न सक्ने बनाउनु हो ।


खास गरी नेपालले ज्यानकै जोखिम मोलेर भाइरसविरुद्धको युद्धमा अग्रपंक्तिमा खडा हुने स्वास्थ्यकर्मीको पर्याप्तता, क्षमता विकास र उत्प्रेरणाको दिशामा धेरै काम गर्न बाँकी छ । चैत–वैशाखको गर्मीले हामीलाई तत्काल संक्रमणको ठूलो तरंगबाट बचाउन सक्यो भने खास गरी सघन उपचार क्षमता विस्तारमा ठूलो लगानी र मेहनत गर्नु आवश्यक छ । नागरिक स्तरबाट चाहिं कोभिड–१९ र यस्तै श्वास–प्रश्वासका महामारीसँग जुध्न समयमै सावधानी अपनाउने, अफवाहहरूको पछाडि नलाग्ने, धूमपान र प्रदूषण घटाउने जस्ता दीर्घकालीन उपाय अपनाउनु जरुरी छ । त्यसका लागि जीवनशैली परिवर्तनदेखि व्यवस्थित सहर विकाससम्ममा सबैको ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।


चौतर्फी महामारीबारे समाचार सुन्दा अत्यधिक त्रास र निराशा भयो भने चित्त बुझाउन इतिहासकै भयानक महामारीलाई याद गरे हुन्छ— चौधौं शताब्दीको महाप्लेग वा ‘ब्ल्याक डेथ’ भनिने महामारीका कारण युरोपको ३० देखि ६० प्रतिशतसम्म जनसंख्या सखाप भएको थियो र युरोपको जनसंख्या फेरि उत्ति पुग्न अरू दुई सय वर्ष लागेको थियो ।

प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०७६ ०८:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पुरानो यति, नयाँ राजा

जीवन क्षत्री

यही पुस ६ गतेको कान्तिपुर दैनिकमा शक्तिशाली कार्टुनमार्फत गणतन्त्र नेपालको दुरुस्त चित्र उतारे, वात्स्यायनले । विशाल यतिको अँगालोभित्र बायाँतिर प्रचण्ड रूपको व्यक्ति उभिएका छन् भने दायाँतिर रातो कुर्सीमा ओली रूपका व्यक्ति बसेर टेबलमा राखिएको, ‘गोकर्ण रिसोर्ट नेपाल ट्रस्ट’ लेखिएको कागजमा हस्ताक्षर गर्दै छन् ।

त्यो हस्ताक्षर उनको स्वेच्छाले भन्दा पनि दायाँ पाखुरा समातिराखेको यतिको इच्छानुसार भइरहेको देखिन्छ । कार्टुनको बायाँ माथिल्लो छेउमा नेपाली र अंग्रेजीमा ‘यति होल्डिङ्स’ लेखिएको छ । सन्देश प्रस्ट छ— गणतन्त्रका शासकहरू जनमतका आधारमा हैन, एउटा व्यापारिक घरानाको अँगालोमा फसेर तिनकै इच्छानुसार राज्यका निर्णयहरू गराइरहेका छन् । देशको सार्वभौमसत्ता एउटा कम्पनीको आर्थिक स्वार्थको बन्धक छ ।

यो कार्टुन हेरेपछि मलाई तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की र यतिको सम्बन्ध दिलाउने एउटा प्रसंग याद आयो । २०७० माघ २३ गते नेपाल ट्रस्टका पदाधिकारीहरूसित कार्कीले बैठक गरे । २४ गते ‘सेयर नामसारी सम्बन्धमा’ विषयको पत्र अख्तियारले नेपाल ट्रस्टलाई लेख्यो । परिणामतः २६ गते नेपाल ट्रस्टले राजधानीस्थित गोकर्ण रिसोर्टको विदेशी कम्पनीको सम्पूर्ण सेयर यति होलिडेज प्रालिलाई बिक्री हस्तान्तरणको स्वीकृति दियो ।

दुई निजी कम्पनीको सेयर किनबेचमा भ्रष्टाचारविरोधी निकायका प्रमुख कसरी मुछिए त ? सन् १९९५ मा दरबारसँग र २०१० मा नेपाल ट्रस्टसँग विदेशी कम्पनीले गरेको लिज सम्झौतानुसार सन् २०२५ सम्म उक्त कम्पनीले कम्तीमा ५१ प्रतिशत सेयर राख्नैपर्ने बाध्यकारी प्रावधान थियो । त्यसैले नियमानुसार यतिले रिसोर्ट किन्न पाउने अवस्था थिएन । दुवै कम्पनीको बारम्बारको निवेदनपछि पनि ट्रस्टका पदाधिकारीले त्यसको अनुमति दिएका थिएनन् । तर लोकमान राजको भेउ पाएका उनीहरूले आखिरमा ती निवेदनको बोधार्थ अख्तियारलाई पठाए । अनियमितता रोकेकामा ढाप मार्नुपर्ने अख्तियारले उल्टै गैरकानुनी काम गर्न दबाब दिएपछि दुई दिनमै ट्रस्टले त्यस्तो स्वीकृति दियो ।

लोकमानले यतिको मायावी अँगालोमा परेर राज्यका तर्फबाट उसको स्वार्थमा निर्णय त गराए, तर चर्को नागरिक दबाबका कारण पद पनि गुमाए । २०७३ माघ २८ मा संसदको महाभियोग सिफारिस समितिले संसदमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा ‘निजले कार्यसम्पादन गर्दा अनावश्यक तवरले अन्य निकायसँग सम्बद्ध र सरोकार राख्ने कार्यमा समेत बारम्बार क्षेत्राधिकारबाहिर गएको देखियो’ भनिएको छ । अर्थात्, लोकमानले सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण पद गुमाएका मात्र हैनन्, सार्वभौम संसदले उनीमाथि लागेका त्यस खाले आरोपहरूमाथि छानबिन गरेर पुष्टि नै गरेको हो ।

२०६२–६३ को परिवर्तनपछि पुरानो थिति भत्किसकेको र नयाँ बसिनसकेकाले दण्डहीनता उत्कर्षमा थियो । त्यही बेला लोकमान अख्तियारमा आएका थिए । उनले दण्डहीनतालाई नयाँ उचाइमा मात्र पुर्‍याएनन्, अख्तियारकै तेजोवध गरे । २०७३ मा उनको बहिर्गमन र खास गरी तीनै तहका चुनाव भएर स्थिर सरकार बनेपछि चाहिंँ दण्डहीनता कम हुने ठूलो भरोसा आम मानिसमा थियो ।

हालै मात्र यति होलिडेजलाई पहिलेको सम्झौता अवधि सकिनु ६ वर्षअगावै गोकर्ण रिसोर्टको २८ सय रोपनी जग्गा थप २५ वर्षका लागि ‘कौडीको मोलमा’ प्रयोग गर्न दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ । यसको अर्थ के भने, देशको शासन पद्धतिमा परिवर्तन नै नभएको चाहिंँ हैन ! पहिले कम्तीमा २०६७ सालदेखिको निरन्तर प्रयासका बावजुद २०७० मा आएर अख्तियार प्रमुखको दण्डनीय हस्तक्षेपपछि मात्र यतिले गैरकानुनी रूपमा उक्त सार्वजनिक सम्पत्ति हात पारेको थियो । यस पटक चाहिँं ६ वर्षपछि गरिनुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस भएकै दिन भएको छ ।

पहिले लोकमानको ठाडो हस्तक्षेपका बावजुद ट्रस्टका सचिव श्रीधर खत्रीले लिज सम्झौताविपरीत निर्णय नलिने अडान राखेर अख्तियारबाट विभागीय कारबाहीको निर्देशनसम्म खपेका थिए । समाचारहरूका अनुसार, अहिले मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पनि मन्त्रीहरूले ६ वर्ष बाँकी छँदै किन लिज अवधि थप्ने निर्णय गर्नुपर्‍यो भन्ने प्रश्न उठाए । जवाफमा प्रधानमन्त्रीले मुस्कुराउँदै ‘यसमा कुनै आर्थिक लेनदेन छैन’ भने । यतिलाई लिज अवधि थप्न सरकारले कतिसम्म गृहकार्य गरेको थियो भने, केही समयअगाडि मात्रै मन्त्रिपरिषदबाट त्यस्तो निर्णय गर्न मिल्ने गरी नेपाल ट्रस्टको ऐन नै संशोधन गरिएको थियो । करार अवधि ट्रस्ट आफैले थप गर्ने पुरानो व्यवस्थाको सट्टा त्यस्तो अधिकार मन्त्रिपरिषदमा तानिएको थियो । आखिर यही मंसिर २३ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्रीको जोडबलमा त्यस्तो निर्णय भएरै छाड्यो ।

सरकारले मिडियामा आएजस्तो यति समूहलाई गोकर्ण रिसोर्टको जमिन कौडीको मोलमा नदिएको दाबी गरेको छ । ट्रस्ट सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा उपप्रधान र गृहमन्त्री ईश्वर पोखरेल एवं प्रधानमन्त्री दुवैले थप लगानीमा भौतिक संरचना निर्माण गर्ने प्रस्ताव यतिबाट आएकाले स्वतन्त्र मूल्यांकन गराई सम्झौता अवधि नसकिँंदै अवधि बढाएको बताएका छन् । आर्थिक रूपमा राज्यलाई फाइदै भएको भन्ने उनको दलिल अलग्गै विश्लेषणको विषय हो । तर यसले एउटा गम्भीर नैतिक र संवैधानिक प्रश्नचाहिँं उठाएको छ— राज्यका नीतिनियम र कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनको आधार कुनै व्यापारिक घरानाको निर्माण योजना वा आर्थिक रणनीति हुन सक्छ ? आज एउटा व्यवसायीको लगानी र निर्माण योजनालाई दशकौंसम्म सुचारु गर्न नेपाल ट्रस्टको कानुनै परिवर्तन गरेपछि भोलि अर्को व्यापारीले लगानीको अधिकतम प्रतिफलका लागि अर्को कानुनमा संशोधन माग्यो भने त्यो कुन आधारमा नगर्ने ?
पोखरेलले संसदमा उभिएर गोकर्ण रिसोर्ट सम्बन्धी सरकारको निर्णयको बचाउ त गरे, तर यति समूहसित जोडिएका अरू धेरै सरकारी निर्णयबारे सरकार केही बोलेको छैन । तीमध्ये यति समूहले नै ७ अर्ब दिने प्रस्ताव गरेको दरबारमार्गको जग्गाका लागि डेढ अर्ब मात्रै लिनुपर्ने गरी सरकारले सम्झौता गरेको भन्ने समाचार सप्रमाण मिडियामा आइसकेको छ ।

यी प्रकरणले हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था कता जाँदै छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाएका छन् । राजाको निरंकुश शासनमा उनको बोली कानुनसरह हुन्थ्यो । कानुन आमजनलाई मात्रै लाग्थ्यो । गणतन्त्रको विशेषता भनेकै राष्ट्रपतिदेखि भिखारीसम्म सबैलाई समान रूपमा कानुन लाग्नु हो । गणतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउनका लागि राजनीतिक दलका नेताहरूको पनि भूमिका होला, तर सडकमा छाती थापेर शहीद हुनेमा कुनै पनि दलका नेता थिएनन्, आम नागरिक नै थिए । जो घाइते र अपांग भए, ती पनि सर्वसाधारण नै थिए । दुःखीका दिन ल्याउने सपना बाँडेर चलाइएको सशस्त्र युद्धताका मारिने १७ हजारमध्ये सबैजसो आम नागरिक थिए । त्यो सारा रक्तपात र आन्दोलनको जगमा देशमा कायम भएको संवैधानिक व्यवस्था हामी नागरिकका लागि कुनै मजाकको विषय हैन ।

तेस्रो वर्ष प्रवेश गर्दै गरेको वाम सरकारलाई आफूमाथि विधि नलाग्ने लोकमान–अहंकारले निर्देशित गरिरहेको प्रतीत हुन्छ । फरक यत्ति हो— लोकमानले कानुन मिचेर ठाडो भाषामा पत्र लेख्दै निर्देशन दिन्थे, नटेर्नेहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग गरेर दण्डित गर्थे । बलियो बहुमत भएको अहिलेको सरकारले चाहिँ सबै खाले अनियमितताअगाडि ऐन–कानुन संशोधन गरेर ती कामलाई भ्रष्ट नमानिने बनाउने गरेको छ । यस्तो नीतिगत भ्रष्टाचार ओली सरकारको विरासतकै रूपमा विकसित भइरहेको छ । संविधानमा अंकित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई निमोठ्नुअगाडि अभिव्यक्तिका अनेक आयामलाई कुण्ठित गर्ने अनेक कानुन अहिले धमाधम पारित भइरहेका छन् ।

नव–राजतन्त्र अर्थात् नियन्त्रित लोकतन्त्रतिरको यो तीव्र यात्रा रोक्नु सजिलो छैन, तर सम्भव छ । पदबाट गलहत्याइनु अगाडिसम्म ज्ञानेन्द्र र लोकमान दुवैलाई लाग्थ्यो— उनीहरू अपराजेय छन् । बस, अब आवश्यक छ, लोकमानका नयाँ अवतारहरूलाई चिनेर तिनबाट विधिको शासनलाई बचाउने नागरिक अठोट ।

प्रकाशित : माघ २, २०७६ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×