१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६३

कानुनमा सबल व्यवहारमा कमजोर

डिला संग्रौला

नेपालमा महिलाले जनसंख्याको आधाभन्दा बढी, ५१.५ प्रतिशत, हिस्सा ओगटेका छन्, तैपनि राज्यको हरेक क्षेत्रमा पिछडिएका छन् । महिलाको उपस्थितिलाई कानुनी रूपमा मान्यता प्रदान गरिए पनि समाजमा महिला र पुरुषको भूमिका र अधिकारमा समानता छैन । अहिले पनि घरमूली महिला २५.७ प्रतिशत मात्र छन् भने सम्पत्तिमाथि स्वामित्व भएकाहरू २६ र जमिनमा स्वामित्व भएकाहरू १९.७१ प्रतिशत छन् । महिलाको निजामती प्रशासनमा प्रतिनिधित्व १७.५ र श्रममा सहभागिताको दर ५४ प्रतिशत छ ।

न्यायपालिकामा ३ प्रतिशत, बेरोजगार महिलाको दर १३.१ प्रतिशत, महिला साक्षरता ७७.४ प्रतिशत र कृषिबाट महिलाको आम्दानी ५५.२ प्रतिशत छ । प्रशासनिक/व्यावसायिक पदमा १९.३३ र आर्थिक रूपले सक्रिय महिला ७८.३ प्रतिशत छन् । अर्थात्, सम्पूर्ण क्षेत्रमा महिलाहरू पछाडि नै छन् ।


संविधानमा महिला अधिकार

संविधानको प्रस्तावनामै लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ । वंशीय आधार तथा लैङ्गिय पहिचानसहितको नागरिकता आमा वा बुवा दुवैको नामबाट सन्तानले प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव गर्न नपाइने, महिलाविरुद्ध सामाजिक, सांस्कृतिक र शारीरिक यौनजन्य हिंसा गर्न नपाइने उल्लेख छ ।


पैतृक सम्पत्तिको समान हक, समान वंशीय अधिकारको हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हक दिएको छ संविधानले । महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाका साथै सम्पत्ति र पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हकको व्यवस्था छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक–फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक महिला हुनुपर्ने, संघीय संसद र प्रदेशसभामा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था पनि छ । संविधानका यस्ता व्यवस्थाको यथोचित कार्यान्वयन हुन सके नेपाली महिलाको अवस्था उकासिँदै जानेछ ।


नयाँ कानुनी व्यवस्था

२०७६ भदौ १ देखि लागू भएको नयाँ मुलुकी संहितामा छोरीलाई समान अधिकार दिनुपर्ने, बालविवाह गर्न नहुने, बहुविवाह स्वत: बदर हुने व्यवस्था छ । उक्त संहितामा कसैको लैङ्गिक, शारीरिक, वैवाहिक र गर्भावस्था वा आर्थिक अवस्था लिएर भेदभाव गर्न नहुने उल्लेख छ ।


कुनै पुरुष र महिलाले कुनै समारोहबाट पति वा पत्नीका रूपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मानिने, विवाह गर्न स्वतन्त्र मञ्जुरी हुने, शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मेमा विवाह भएको मानिने जस्ता महत्त्वपूर्ण प्रावधान पनि त्यसमा छन् । संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत पारिवारिक मामिला र सम्पत्तिमा पति–पत्नीको समान हक हुने उल्लेख छ । महिलाले विवाहपछि बाबु वा पतिको वा दुवै थर राख्न सक्ने व्यवस्था पनि छ । कानुनी रूपमा लोग्ने–स्वास्नी अलग भए पनि स्वास्नीमानिसले छोराछोरी नभएको अवस्थामा धर्मपुत्र/पुत्री राख्न पाउँछन्, तर त्यस्ता महिला ४५ वर्ष पुगेको हुनुपर्छ ।


२०७२ सालपछि विवाह गरेका महिलाले माइती र लोग्नेको घरबाट अंश पाउने व्यवस्था गरिएको छ । महिलाले विवाहपूर्व आर्जन गरेको वा विवाहमा माइतीबाट प्राप्त गरेको वा पति वा पतितर्फका सबै अंशियारको मन्जुरीले एकलौटी हक हुने गरी लिखत गरिदिएको वा पतितर्फका नातेदार र इष्टमित्रले दिएको सम्पत्ति निजी मानिने व्यवस्था पनि छ ।


सम्बन्धविच्छेद गर्दा महिलले आफ्नो अंश भाग पाउने, आमाले पाल्न नचाहे वा विवाह गरी गए मात्र बाबुले बच्चाको हेरचाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । महिलाले लोग्नेबाट अंश नलिई मानाचामल वा एकमुस्ट रकम लिन सक्ने व्यवस्था पनि कानुनले गरेको छ । विवाह नगर्दासम्म पतिको आम्दानीका आधारमा मासिक वा वार्षिक नगद रकम भराउन पाइन्छ ।


विवाहमा दाइजो वा सम्पत्ति वा पैसा माग्नुलाई अपराध मानिएको छ । तर विद्यमान नयाँ मुलुकी संहितामा भएको यस्तो व्यवस्थाबारे ज्ञान नहुँदा अझै पनि महिलाले कानुनबाट फाइदा उठाउन सकेका छैनन् ।


यसै गरी सार्वजनिक स्थानमा महिला र बालबालिका वा शारीरिक रूपले अशक्त व्यक्तिलाई हातपात गरे एक वर्षसम्म कैद वा दस हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ । धर्म–संस्कृतिका आधारमा महिलामाथि गरिने कुनै पनि प्रथा वा परम्परालाई कानुनले अपराध मानेको छ । कुनै महिलालाई रजस्वला वा सुत्केरी हुँदा छाउगोठमा पठाउने कार्य दण्डनीय मानिएको छ ।


राज्य वा सचेत नागरिकको भूमिका

राज्यको हरेक नीतिनिर्माण तह र विकासको मूल प्रभावीकरणमा महिलालाई पुरुषसरह सहभागी नगराइकन मुलुक अघि बढ्न सक्दैन । त्यसैले आजको आवश्यकता महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउनु हो । त्यसका लागि राज्य तथा राजनीतिक दलहरूले निम्निलिखित पक्षमा ध्यान दिन जरुरी छ—


कानुनको सचेतना : संविधानमा महिला अधिकार एवं मुलुकी संहितामा आफ्ना लागि थुप्रै कानुनी व्यवस्था गरिएका भए पनि दूरदराजमा बस्ने महिलाहरूलाई यसबारे ज्ञानै छैन । त्यसैले अन्याय, अत्याचार र हिंसा सहन बाध्य छन् । यस्तो नहोस् भन्न विद्यमान ऐन–कानुनबारे कानुनी सचेतना एवं द्रुत न्यायिक प्रणालीको गठन गरिनुपर्छ । कानुनी सचेतनाका लागि स्थानीय निकायले बार एसोसिएसनसँग समन्वय गरी मोबाइल टोली, साक्षरता कार्यक्रम चलाउनुपर्छ ।


महिला सशक्तीकरण : महिला सशक्तीकरण असल राष्ट्र निर्माणका लागि अनिवार्य सर्त हो । सशक्तीकरणका लागि उच्च साक्षरता स्तर, शिक्षामा समान सहभागिता, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, उत्पादनका स्रोतसाधनमा समान स्वामित्व र अधिकार र जिम्मेवारी जस्ता विषय पर्छन् । महिलालाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा सशक्तीकरण गर्नु जरुरी छ । घरेलु काममा पुरुषहरूको भूमिकालाई बढाउन जरुरी छ, जसका लागि महिला नै अग्रसर हुनुपर्छ ।


आर्थिक सबलता : लैङ्गिक समानता र आर्थिक उन्नति परिपूरक हुन् । राज्यको स्रोतसाधन र राज्यबाट दिइने आर्थिक सुविधामा महिलाको पहुँच सुनिश्चित नगरी महिलाको आर्थिक स्तर उक्सिन सक्दैन । महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन आयमूलक, सीपमूलक तालिम दिनुपर्छ । राज्यले गरिब, असहाय, विपन्न महिलाहरूका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । आर्थिक रूपमा सबल हुँदै गए परिवार सुखी हुने र पारिवारिक झैझगडा नहुने हुन्छ ।


राजनीतिक तथा सामाजिक उदारता : हामीकहाँ नीतिनिर्माण तह तथा निर्णायक ठाउँमा अहिले पनि महिलाको उल्लेखनीय सहभागिता हुन सकेको छैन । संघीय सरकारमा महिला सहभागिता १२.५ प्रतिशत छ । क्याबिनेट मन्त्रीको संख्या न्यून छ भने सात प्रदेशमध्ये कहीँ पनि महिला मुख्यमन्त्री छैनन् ।


अन्त्यमा, विश्वमा अभ्यासमा रहेका धेरैजसो कानुनी व्यवस्थालाई हेर्दा नेपालमा महिला अधिकारको सवालमा थुप्रै राम्रा व्यवस्था छन् । कार्यान्वयनको अवस्था भने सारै नाजुक छ । संविधान र कानुनमा जति अधिकार दिइएको भए पनि कार्यान्वयन नभएपछि त्यसको अर्थ हुन्न । यो महिला दिवसमा ‘महिला अधिकारको कार्यान्वयनमा सबैको सरोकार : राज्य र परिवार दुवैको हो अधिकार’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउनु आवश्यक छ ।


संग्रौला नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य हुन् ।



प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०७६ ०८:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?