मर्यादित महिनावारीका पक्षमा 

पाँच दिनअघि मात्र स्कटल्यान्डको संसदले राज्यका तर्फबाट महिनावारीका क्रममा महिलाले प्रयोग गर्ने प्याड र टेम्पोन (महिनावारीको रगतलाई योनिमार्गमै भरेर बाहिर निकाली फ्याँक्न मिल्ने साधन) निःशुल्क गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको उत्साहजनक खबर आएको छ । यो अनुमोदनबाट स्कटिस संसदले स्यानिटरी प्याड र टेम्पोनलाई अन्य ‘लक्जरी आइटम’ कै हाराहारी कर लगाउने विश्वव्यापी प्रणालीलाई चुनौती मात्रै दिएको छैन, स्कटल्यान्ड महिलाको मानव अधिकारको सम्मानका खातिर मर्यादित महिनावारीको नारा व्यवहारमै स्थापित गर्ने पहिलो देशसमेत बनाएको छ । आशा गरौं, यसको तरङ्ग शीघ्रातिशीघ्र विश्वव्यापी बनोस् ।

अभियान र पहलहरू

गत मंसिर १५ गते अछाममा पार्वती बुढाको छाउगोठमा निदाइरहेका बेला निसासिएर मृत्यु भएको घटनापछि मर्यादित महिनावारीको मुद्दामा सार्वजनिक चासो ह्वात्तै बढ्यो । यस्तो चासो आवधिक र लोकप्रियतामुखी भएर फासफुस नै भैजाने हो कि भन्ने आशंका त छँदै छ । यसबीच सरकारी पहलबाट दुइटा मुख्य काम खुबै रफ्तारमा भए । एक, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा गरिएका छाउघर भत्काउने, छाउमुक्त गाउँ र नगर बनाउने अभियान । दुई, जुम्लाकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बन्जाडेको सक्रियतामा थालिएको छाउप्रथा उन्मूलन (महा)अभियान । बाहिरबाट हेर्दा यी सामान्य र प्रतिक्रियात्मक घटना लाग्छन्, तर नेपाली समाजको चरित्र र महिनावारीसँग जोडिएको भयावह डरको मनोविज्ञानविरुद्ध राज्यले गर्ने प्रयत्नको अर्थपूर्ण स्थान रहन्छ । यस्ता गतिविधिलाई बृहत्, दिगो र गतिशील बनाउने चुनौती त निरन्तर छँदै छ । यति मात्रै गरेर विश्राम लिन सकिने स्थिति पनि होइन । यो त कुप्रथाविरुद्धको एउटा निरन्तर क्रान्ति हो । यसमा राज्यलाई मौसमी हल्ला मात्रै गरिबस्ने छुट छैन ।

मर्यादित महिनावारीको एजेन्डा स्थापना गर्न समुदायदेखि राज्यको संस्थापनसम्मलाई तरङ्गित पार्दै लागिपरिरहेकी एक पात्र छिन्— अधिकारकर्मी राधा पौडेल । रजस्वलाको समयमा हुने छुवाछूतलाई मानव अधिकारविरोधी र असंवैधानिक भन्ने उनी मर्यादित महिनावारीको अवधारणालाई आधारभूत मानव अधिकारका रूपमा स्थापित गर्न केही वर्षदेखि प्रयत्नरत छिन् । उनले थालेको ‘मर्यादित महिनावारी’ आफै पनि भुइँतहमा जोडिएको अभियान हो । यो उनको कार्यक्षेत्रले पुष्टि गर्छ । परिवर्तनको चेतनालाई तारेहोटलका कोठेगफबाट बाहिर मैदानमै निकाल्न उनले धेरै मेहनत गरेकी छन् । नेपालकै प्रस्तावमा विश्वव्यापी रूपमा डिसेम्बर ८ लाई मर्यादित महिनावारी दिवस मनाउने अभियानकी पहलकर्ता पौडेल अहिले २० देशका अन्सुन्धानकर्मी, अधिकारकर्मी समेटेर यसै सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशालाको तयारीमा जुटेकी छन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र मानव अधिकार आयोगको संयुक्त आयोजना र दक्षिण गोलार्द्धीय मर्यादित महिनावारी सञ्जाल सहआयोजक रहेको यो कार्यशाला आउँदो जेठ १३ देखि १५ मा काठमाडौंमा हुनेछ । यो कार्यशालाले भुइँतहमा व्याप्त महिलाविरोधी मनोविज्ञानलाई चिर्न र महिनावारीलाई मानव अधिकारसँग जोड्न सामाजिक शक्ति संरचनाको जरासम्मै पुगेर परिवर्तन ल्याउने अर्थपूर्ण पहल गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

व्यक्तिगत स्तरका विद्रोहहरूलाई एकातिर राखेर हेर्दा, रजस्वला हुनुलाई अहिले पनि अधिकांशतः लाजको वा लुकाउने, बार्ने र निषेध गर्ने विषयका रूपमै बुझिन्छ । समाजभित्र पसेर यस्तो परिस्थितिलाई बदल्ने संस्थागत प्रयास नभएका भने होइनन् । प्रायः गैरसरकारी संस्थामार्फत भएका यस्ता प्रयासले आधारभूत तहमा कति प्रभाव पारे, छुट्टै बहस हुनसक्छ । किनभने एनजीओको आवरणमा र महिलाका नाममा कतिपयले निजी आर्थिक उत्थान र विदेश भ्रमणलाई नै प्राथमिकता दिएको देखिएकै छ । तर केहीले साँच्चिकै पहल गरेका छन् । सबैलाई एउटै डालोमा राखेर मूल्यांकन गर्नु गलत हुन्छ । सबैलाई घालमेल गरेर डलर खाने भन्दै उपेक्षा गर्नु, छाउपडीका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी देशको बदनाम गरेको आरोप लगाउनु गलत हुन्छ । हामीले सोच्नुपर्छ, यो विषयमा अहिलेसम्म हाम्रो मौलिक र राष्ट्रिय पहल कति भयो ? राजनीतिक पार्टीहरूले महिनावारी विरुद्धको अभियानलाई एजेन्डा बनाए या बनाएनन् ? वा, त्यसको आवश्यकता महसुससम्म गरे या गरेनन् ?

अब भने मर्यादित महिनावारी हाम्रो साझा सरोकारको प्रश्न बन्नुपर्छ । व्यक्ति, नागरिक समाज, राजनीतिक दल र राज्य सबैको । यस सम्बन्धी हरेक पहलमा प्रत्येक सचेत नागरिकको सकारात्मक भूमिका हुनुपर्छ । यो महिलाको आत्मसम्मान र गरिमासँग जोडिएको सवाल त हुँदै हो, घर–घरभित्र हाम्रो भूमिका र विवेकको परीक्षण हुने व्यावहारिक मुद्दासमेत हो ।

साझा आन्दोलनको खाँचो

महिनावारी स्त्री शरीरको प्राकृतिक भाषा हो । तर, यसको सरल भाषालाई अत्यन्तै अप्ठेरो र भयकारी ‘भाष्य’ बनाइयो । अनेक भ्रान्ति र अन्धविश्वासका कथा जोडेर स्त्री शरीर र मनोविज्ञानमाथि शासन गर्ने चक्रव्यूहलाई तथाकथित परम्पराको नाम दिइयो । महिलाको शरीरबाट महिनाको एक चक्रका हिसाबले प्रजननयोग्य उमेरभरि निस्कने रगत जैविक रूपमा जति स्वाभाविक छ, सांस्कृतिक रूपमा त्यति नै दुःखदायी र मर्मान्तकारी छ ।

केही दिनपहिले भारतको गुजरातस्थित एउटा क्याम्पसमा छात्राहरूले क्यान्टिन प्रयोग गर्ने विषयमा उनीहरूका भित्री वस्त्र नै खोल्न लगाएको प्रसंग ताजै छ । त्यस घटनालगत्तै आएको विरोधको प्रतिरक्षामा रजस्वला भएकी महिलाले खाना पकाए त्यो बोक्सी बन्छे र उसले पकाएको खाने पुरुष गोरु बन्छ भन्ने एक धर्मगुरुको भिडियो सामाजिक सञ्जालभरि फैलाइयो । यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो । यसरी महिनावारीको रगतलाई समाजले धर्म, संस्कार र प्रचलनका नाममा निकै लामो समयदेखि लैंगिक हिंसाको हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ ।

महिनावारीका अवधिमा महिलामाथि हुने सबै प्रकारका निषेध अमानवीय र हिंस्रक परम्परा हुन् । यसमा नाङ्गा आँखाले देखिने छाउघर र छाउपडीका मात्रै कुरा छैनन्, सार्वजनिक नहुने छाउपडीका कुरा पनि छन् । छाउको निषेध प्रायः घर–घरमा छ । ‘पन्छिएको’ वा ‘नछुने भएको’ भनेर भान्सा या पूजाकोठामा जान, छुन रोक्ने चलन यति सामान्य मानिन्छ कि, कतिपय महिला आफैसमेत यो हिंसा हो भन्ने मान्न तयार हुँदैनन् । उल्टै महिनावारी बार्ने चलनको प्रतिरक्षा गर्छन् । यसको कारक दिमागको भित्तामै पुगेर लेस्सिएको देउता रिसाउने, विघ्न र अनिष्ट हुने डरको मनोविज्ञान हो । यस्तो मनोविज्ञानको कठोर चिरफार नगरी, हरेक व्यक्ति भयमुक्त र विवेकशील बन्ने संकल्प नगरी यस प्रकारको हिंसा गर्ने र बेहोर्ने दुवै कुराबाट बाहिर निस्कन गाह्रो छ ।

आज भौतिक, वैज्ञानिक र प्राविधिक उन्नतिले मानव समाजका सबै खालका सीमा र अन्धविश्वासलाई खण्डित गरिरहेका छन् । सभ्यता र संस्कृतिका रूपमा उभ्याइएका अमानवीय मानकहरू एक–एक गर्दै भत्किरहेका छन् । डर, कोप, उत्पीडन र दलनका जगमाथि उभ्याइएका कतिपय प्रथा र प्रचलन तोड्न ठूलठूला सामाजिक–राजनीतिक आन्दोलन भएका छन् । तिनले विस्तार गरेको चेतनाले धर्म, संस्कार र सामाजिक–पारिवारिक परिपाटीभित्र सुधार र क्रान्तिको मार्गप्रशस्त गरेको छ । परिणामतः हामी यसरी खुलेर बहस गर्न सक्ने भएका छौं; गलत र हिंस्रक अभ्यासविरुद्ध उभिन सक्ने भएका छौं । यस्तो अवस्थालाई मात्रा र गुण दुवै स्तरबाट विस्तार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आजको सचेत वर्गका काँधमा छ । यसकारण, मर्यादित महिनावारी महिला मात्रैको वा केही अभियन्ता र अभियानहरूकै मात्र प्रस्तावना हो भन्ने साँघुरो सोचबाट जतिसक्दो छिटो बाहिर निस्कनु जरुरी छ । त्यसका लागि सचेत तप्का, सामाजिक संगठन र सरकार सबैले यसलाई साझा व्यावहारिक आन्दोलन बनाउनुपर्नेछ ।

महिनाको एकपल्ट, चार या पाँच दिन किशोरी र वयस्क उमेरका महिलाको पाठेघरबाट निस्कने स्वाभाविक रगतमाथि खेलिएको अस्वाभाविक राजनीतिमा ठूलो स्केलको संरचनात्मक हिंसा छ । यो महिला मात्रैको सरोकारको विषय हुँदै होइन । यही रगतका कारण घर र समाजमा युगौंदेखि स्त्रीहरूले भोग्ने आजीवन कोपको प्रभाव पुरुषमा परिरहेको छैन भन्ने सोच्नु सर्वथा गलत हो । महिनावारी भएका बेला छाउगोठमा बस्नुपर्ने भएकाले जीउज्यानकै असुरक्षा हुने, बलात्कृत हुने, मृत्यु हुने जस्ता भयावह घटनाका कारण यो परिवार वा समाजको मात्रै होइन, देशकै प्रतिष्ठासँग गाँसिएको प्रकरण बनेको छ । यसले स्त्री शरीरमाथिको सांस्कृतिक उत्पीडन समाजको साझा चिन्ताको विषय हो भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्न राज्यलाई समेत बाध्य बनाएको छ ।

कानुन र संकल्पको यात्रा

नेपालको संविधानले हरेक नागरिक समान, स्वतन्त्र छन् भन्ने दाबी गर्छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १६८, उपदफा (३) ले महिलाको रजस्वला वा सुत्केरी अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा यस्तै कुनै किसिमका भेदभाव, छुवाछूत र अमानवीय व्यवहार गर्न/गराउन निषेध गरेको छ । त्यसो गर्ने/गराउनेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेसमेत भनेको छ । यो कानुनी व्यवस्था मर्यादित महिनावारी आन्दोलनकै कारण सम्भव भएको हो । तर, यस्तो कानुन छ भन्ने हामीमध्ये धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ ।

विगतका दिनमा महिनावारी हुँदा बार्ने चलनविरुद्ध विद्रोह नभएका होइनन् । तर, ती सबै व्यक्तिगत विरोधको घेरामा सीमित थिए । अहिले यो मानिस भएर बाँच्न पाउने आधारभूत हकका रूपमा सामूहिक/सामाजिक सरोकार, प्रयोग र अभ्यासको विषय बन्न थालेको छ । यसले पढेलेखेका, बुझेका महिला–पुरुष सबैलाई आआफ्ना स्तर र ठाउँबाट महिनावारी भएकै कारण महिलाको आत्मसम्मानमा चोट लाग्ने, हिंसा हुने वातावरणको अन्त्य गर्न प्रेरित गरेको छ ।

केही दिनअघि जुम्लामा छाउपडी लगायत कुरीति, कुसंस्कारविरुद्ध महायज्ञ नै लगाइएको समाचार प्रकाशित भएको थियो । हुन त महायज्ञको हवनकुण्डबाट महिलामाथिको यति ठूलो हिंसाको मोचन हुने कुरा युक्तिसंगत लाग्दैन । तर धर्म, संस्कार र परम्पराको आडमा चलिआएका कुरीतिलाई धर्मकै मैदानबाट चुनौती दिने कामको प्रशंसा गर्नैपर्छ । यो कर्मकाण्ड र प्रोपोगन्डामै सीमित चाहिँ हुनु हुँदैन ।

निश्चित चरित्रको समाजमा धर्मगुरु, पण्डित, पादरी वा मौलवी नै यस्ता पात्र हुन सक्छन्, जसको बोली धार्मिक अन्धताको जगमा उभिएको सामाजिक सोचलाई प्रहार गर्न अचूक अस्त्र बन्न सक्छ । तर, स्थानविशेषमा त्यसो गरिनुको मतलब हरेक गलत परम्पराको अन्त्य गर्न गाउँसहर जतासुकै धार्मिक गतिविधिकै सहारा लिनुपर्छ भन्नेचाहिँ होइन । महिनावारीका क्रममा हुने शोषण र निषेधविरुद्ध लड्न विज्ञानसम्मत, विवेकसम्मत खण्डन नै चाहिनेमा दुईमत छैन ।