‘हात लाग्यो सुन्ना’ खेलमा नेकपा

कृष्ण खनाल

पछिल्ला गतिविधिले सत्तारूढ नेकपा आन्तरिक संकट चुलिएर विस्फोटको अवस्थामा पुगेको पुष्टि गर्छन् । सतहमा सचिवालयले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानका लागि गरेको निर्णयप्रति प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कडा आपत्ति मुख्य कारक देखिन्छ । तर प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध सचिवालय हावी हुनु पनि यसको गहिराइमा छ र त्यसमा अन्तर्निहित संस्थागत द्वन्द्व पनि । सचिवालय नेकपाको ‘हाइकमान्ड’ हो, कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा पार्टी त्यसैले हाँक्ने हो ।

एक मात्र अध्यक्ष भएका भए त्यो कमान्ड ओलीसँग नै हुन्थ्यो होला । अहिले त अर्का अध्यक्ष पनि छन्, ‘कार्यकारी’ । यसका नौ सदस्यमध्ये आफूसहित तीन जना मात्र प्रधानमन्त्री ओली पक्षमा छन् ।


राष्ट्रिय सभामा १८ सिट खाली रहँदा संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोल्नुपर्ने सर्तमा अडिएका गौतम जब राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुने एक सिटमा तयार भए, त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले आफूविरुद्ध सचिवालयको घेराबन्दी ठाने र यो प्रतिष्ठाको विषय बन्यो । यस कारण आफ्ना निकटतम र विश्वासपात्र मानिएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा कि वामदेव गौतम भन्ने एकल विकल्पको रोजाइमा प्रधानमन्त्री पेलिए । सचिवालयको ‘सर्वसम्मत’ भनिएको निर्णयका कारण उनका पक्षका दुई जना पनि नैतिक बन्धनमा परेका देखिए, गौतमको विपक्षमा खुल्न सकेनन् ।


राष्ट्रपतिबाट हुने मनोनयनमा सरकार प्रमुखका हैसियतले प्रधानमन्त्री ओलीको रोजाइ माथि पर्छ, तर यसले पार्टी विभाजनको सम्भावना पनि बढाएको छ । अहिलेलाई गौतम राष्ट्रिय सभामा जाने, खतिवडा पनि छ महिनाका लागि बिनासांसद हैसियतको अर्थमन्त्री कायम रहने गरी कामचलाउ विकल्पमा प्रधानमन्त्री सीमित भएका छन् । नेकपाभित्रको यो गुटगत खेल गौतम राष्ट्रिय सभामा पुग्दैमा सकिने होइन, अरू चरमोत्कर्षतर्फ लम्किने हो । नेकपामा अहिले चर्किएको गुटगत द्वन्द्वको पटाक्षेप कसरी हुन्छ, हेर्न बाँकी नै छ । तर यो खेलले केही गम्भीर राजनीतिक एवं संवैधानिक सम्भावनातर्फ पनि सचेत गराएको छ ।


राजनीतिक दलमा गुट–उपगुटका स्वार्थ र द्वन्द्व नयाँ र अस्वाभाविक कुरा होइनन् । प्रश्न, यसको कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ र पार्टीलाई सम्भावित क्षति कतिसम्म न्यून हुन्छ भन्ने मात्र हो । अहिले नेकपा सचिवालय प्रधानमन्त्री ओलीलाई घेराबन्दी गर्न सफल देखिन्छ । सभामुख चयन र गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गराउने निर्णयले ओलीसत्ता सीमान्तमा धकेलिएको संकेत दिन्छ । नेकपामा प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को मात्र होइन, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठहरूका पनि आआफ्ना गुट–उपगुट छन् । ती सबै स्वार्थअनुकूल कहिले कोसँग, कहिले कोसँग निकटता र दूरीमा रहेर पार्टीको भूमिकालाई प्रभावित गर्ने गर्छन् । एकताको प्रारम्भिक दिनमा ओली–प्रचण्ड एकै ठाउँमा देखिन्थे, अरू सीमान्तमा । तर झन्डै एक वर्षदेखि उनीहरूबीच दूरी बढेको छ, जुन अहिले वार कि पारको निर्णायक मोडमा पुगेको छ ।


राजनीतिमा हात लाग्यो सुन्ना खेल (जिरो–सम–गेम) को चर्चा बेलाबखत निकै हुने गर्छ । यतिखेर नेकपा यो खेलमा बहुतै गहिरोसँग फस्दै छ । अरू खेलको ‘नक–आउट’ जस्तो होइन यो, जसमा खेलको नियमले प्रतिस्पर्धी टिम र खेलाडीलाई बाँधेको हुन्छ । तर राजनीतिमा यो डरलाग्दो खेल मानिन्छ, अर्थात् ‘म छैन भने तँ पनि छैनस््’ । त्यसमा टिम होइन, गुटगत आधारमा पक्ष–विपक्षमा कित्ता काटिन्छ । त्यहाँ खेलको नियम पनि हुँदैन, न कुनै रेफ्री वा अम्पायर नै हुन्छ । नितान्त व्यक्तिकेन्द्री स्वार्थ र लाभ–हानिको जोडघटाउमा ठालु नेताहरूले गोल हान्छन् । मुख्य खेलाडी ओली र प्रचण्ड नै हुन्, अरू त ‘प्रोक्सी’ मात्र । कसैले क्षणिक लाभ पाए पनि अन्ततः दुवै वा संलग्न सबै खेलाडी हार्ने वा समाप्त हुने दुर्बुद्धिको बाटो हो यो । उदाहरण खोज्न धेरै पर जानै पर्दैन । २०४८ र २०५६ सालका चुनावमा संसदमा बहुमत पाएपछिको नेपाली कांग्रेसका घटनाक्रम आफै बोल्छन् ।


वामदेव गौतमको राष्ट्रिय सभा प्रवेशको विषयलाई लिएर संविधान संशोधनका जेजस्ता चर्चा उठे र अहिले सेलाए, त्यसबाट प्रधानमन्त्रीलगायत नेकपाको नेतृत्व पंक्तिले संविधानप्रति कति हचुवा धारणा राख्दो रहेछ, राजनीतिलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल उपयोग गर्न संविधान संशोधनका नाममा कस्ता कार्ड अघि सार्न सक्दो रहेछ भन्ने पनि खुलस्त भएको छ । प्रचण्डले गौतम कार्डलाई धारिलो बनाउन राष्ट्रिय सभाबाट प्रधानमन्त्री बनाउने संशोधनको नाटक रचे ।


ओलीका विरुद्ध माधव नेपाल पनि मतियार बने । यो गलत त छ नै, यसलाई निस्तेज पार्न प्रधानमन्त्री ओलीले संशोधनका अरू दुई प्रस्ताव गरे– राष्ट्रिय सभामा मनोनीत सदस्य संख्या थप्ने र प्रधानमन्त्री कुनै अव्यक्त कारणवश काम गर्न नसक्ने भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई संकटकालीन कामचलाउ अधिकार दिने ।


प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यावस्था सबैलाई थाहा भएकै विषय हो । उनी नियमित डायलसिसमा छन् । दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपणको तयारीमा छन् । उनले अघि सारेको संशोधन प्रस्तावको आशय कुनै अप्रत्याशित घटना परे प्रधानमन्त्रीको विकल्प सत्तारूढ नेकपामा होइन, राष्ट्रपतिको तजबिजमा पुर्‍याउने देखिन्छ । राष्ट्रपतिको पनि पार्टीको आन्तरिक कुरामा चासो बढ्दो छ, थप भूमिकाको आकांक्षा देखिन्छ । संविधान संशोधनका यी सबै प्रस्ताव र तर्क नेकपाका लागि परस्पर आत्मघाती छन् नै, आफैमा अनुचित र संविधानको मर्मविपरीत पनि छन् । यस्ता कुराले संशोधनको आवरणमा संविधानमा ठाउँ पाउन थाले भने कोतपर्वको पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिन्न । यसबाट दलविशेष मात्र होइन, सिंगै राजनीतिक प्रणाली प्रभावित हुन्छ । नेकपाको नेतृत्व पंक्ति यस कुरामा पटक्कै संवेदनशील देखिएन । मानौं, यो उनीहरूको नियमित राजनीतिक दिनचर्या हो । यद्यपि संविधान संशोधनको कुरा अहिलेलाई पन्छिएको छ, तर नेकपाभित्रको यस्तो खेलबाडले सबैलाई सतर्क गराउनुपर्ने हो ।


लोकतन्त्रमा चुनावबाट प्राप्त आवधिक मतादेशबाहेक सरकार र सरकारको नेतृत्व गर्नेसँग कार्यक्षमता र नैतिकता गरी अरू दुई आधार पनि हुन्छन् । यी तीनवटै विषयको संयुक्त रूप हो शासकीय जनादेश, वा भनूँ, कार्यगत वैधता । प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओली नेतृत्वले वैधताका पछिल्ला दुई आधार गुमाउन थालेको प्रस्ट देखिँदै छ । कार्यसम्पादनको वैधता त हासिल गर्न सकेको थिएन नै, सरकारको नैतिकता, पारदर्शिता र स्वच्छतामाथि प्रश्न उठाउन पनि यति होल्डिङ्सलाई नेपाल ट्रस्टलगायत सरकारको कारोबारमा दिएको एकलौटी भूमिका नै काफी थियो । सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको ‘७० करोड डिल’ को अडियो सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको नैतिकतामाथि ठाडै प्रश्न उठेको छ, मन्त्रीको राजीनामाले मात्र प्रधानमन्त्रीको अनुहार चोखिँदैन । त्यसमाथि उनले बाँस्कोटालाई आफ्नो मन्त्रिमण्डलको सर्वाधिक भरोसाको मन्त्री भनेर सार्वजनिक रूपमै घोषणा गरेका थिए ।


प्रधानमन्त्री ओलीले बुझ्नु जरुरी छ, ‘मैले केके न उपलब्धि गरें, तर प्रशंसा पाइनँ’ भनेर कुण्ठा पाल्नुको औचित्य छैन । मलाई थाहा छैन, पार्टीमा गोकुल बाँस्कोटाको सांगठनिक हैसियत के छ । सञ्चारमन्त्री भएपछि एकाएक चुलिएको हो उनको उचाइ, प्रधानमन्त्रीको विश्वासपात्र भनेर । विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रिमण्डलमा पनि थिए यस्ता मान्छेहरू, जसको आज के हालत भएको छ, सर्वविदितै छ । प्रधानमन्त्रीको सम्मान उनले पालेका ‘ढेडु’ का कारण बढ्ने होइन । उनले आफ्नो संघर्षको आत्मकथा गाउँदैमा समग्र मुलुकको इतिहास पनि बन्दैन । मानिसको परीक्षा पाइला–पाइलामा हुन्छ, बोली र व्यवहारमा हुन्छ । नैतिकताको धरातल पनि त्यसैले बसाल्छ, जोगाउँछ र भत्काउँछ पनि । चुकेका र मेटिएका पाइलाको पनि हिसाबकिताब हुन्छ, आफूले वा चाटुकार भाटले प्रशस्ति गाउँदैमा ती बिर्सिइँदैनन् । आखिर राजनीति गर्नेको व्यक्तित्व यिनै कुराबाट निर्माण हुने त हो नि ! कुनै ठूलो विद्वान्, वैज्ञानिक, कवि, साहित्यकार वा लेखक हुँदैमा उसको राजनीतिक हैसियत बन्छ र ?


सरकारसँग अब चुनावबाट प्राप्त मतादेश मात्र बाँकी छ, जुन प्राविधिक कुरा हो । पार्टी भाँडिन थालेपछि यसको अर्थ रहँदैन । सत्तामा रहँदा पार्टी र सरकारको सम्बन्धको आधार र विवाद समाधानको प्रक्रिया के हुन सक्छ, विवादित विषय हो । नेपाली कांग्रेसले २००७ सालदेखि नै पटक–पटक सामना गर्दै आएको छ यस्तो अवस्थालाई । त्यसै कारण सरकार ढलेको छ, पार्टी फुटेको पनि छ । २००८ सालमा प्रधानमन्त्री रहेका मातृकाप्रसाद कोइरालाले पार्टीको निर्णय मानेनन्, उनलाई पार्टीले निष्कासन गर्‍यो । उनले पनि अर्कै पार्टी खोले । २०५०–५१ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद र कांग्रेस केन्द्रीय समितिबीच लामो द्वन्द्व चल्यो । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको विकल्प लिए । पछि फेरि २०५८ सालमा पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच कुरा मिलेन, उनले पनि संसद विघटनको बाटो लिए । तर अहिले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले संसद विघटनको विकल्प दिएको छैन । त्यसैले उनले राष्ट्रपतिमा अधिकार दिने प्रस्ताव अघि सारे ।


जन्मोत्सव ‘केक’ प्रकरणले प्रधानमन्त्री ओलीको कम्युनिस्ट सिद्धान्तको आवरण त समाप्त पारेको छ नै, उनको कथित राष्ट्रवादी आवरणको पर्दा पनि च्यातिदिएको छ । बसाइँ सरेको भए पनि उनले पुरानो जन्मस्थललाई सम्झँदै तेह्रथुमको आठराईमा जन्मोत्सव मनाउन जानु अन्यथा हुने थिएन, भावना गाँस्दै सामान्य रूपमा पुगेका भए । तर उनले जुन शैली र सजधजसँग जन्मोत्सव मनाए, त्यो अस्वीकार्य छ ।


विगतमा उनी आफैले धेरै पटक सीमा अतिक्रमित कागजका नक्सा जलाएका होलान्, मन नपरेका नेता वा प्रधानमन्त्री/राष्ट्रपतिका पुतला पनि जलाएका होलान्, वा त्यसो गर्ने आफ्ना कार्यकर्तालाई स्याबासी दिएका होलान् । त्यसको अर्थ के थियो ? आखिर ती पनि कागज र कपडा नै त थिए, तर विरोधका प्रतीक किन मानिए ? उनी साँच्चै नास्तिक र भौतिकवादी कम्युनिस्ट हुँदा हुन् त राष्ट्रवादको नकाब लगाउनुपर्दैनथ्यो, ‘म देशको सिमाना मान्दिनँ, नक्साको मतलब छैन’ भन्न सक्नुपर्थ्यो । अनि, जन्मदिनको केकमा देशको नक्सा छ कि मान्छेको तस्बिर, मतलव हुँदैनथ्यो । तर उनले बितेका केही महिनामै पनि धेरै पटक देशको नक्साप्रति भावुकता देखाएका छन्, नक्सामा देश खोजेका छन् । त्यही भावुकता जन्मदिन मनाउँदा कहाँ पुग्यो र निर्लज्जतासाथ देशको नक्सालाई केक बनाए, काटकुट पारे र भोजन गरे ? यो नेपाल राष्ट्रको मर्यादा र भावनाविरुद्ध मजाक मात्र होइन, अक्षम्य अपराध पनि हो । उनले प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्ने नैतिकता मात्र होइन राष्ट्रिय आधार पनि गुमाएका छन् ।


यतिखेर नेकपा सचिवालयले बहस गर्नुपर्ने विषय गौतमको राष्ट्रिय सभामा प्रवेशभन्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको नेपालको नक्साप्रति चरम असंवेदनशील व्यवहार हो । एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नेता वा प्रधानमन्त्रीले गरेको ‘सामन्ती’ वा ‘नवसामन्ती’ व्यवहार भनेर टिप्पणी गर्दैमा पुग्दैन । उनीभित्र बढ्दो अतिवाद र अहंकारको अखण्ड प्रदर्शन पनि हो यो । भनिन्छ, राजतन्त्रमा व्यक्ति (राजा) को अहंकारको अखण्ड प्रदर्शन हुन्छ ।


अहिले प्रधानमन्त्री ओलीका अभिव्यक्तिमा स्वनामधन्यको त्यस्तै अखण्ड प्रदर्शनले राजा–महाराजालाई पनि माथ गरेको छ । उनी आफ्नो अचेतन अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी उत्तराधिकार प्रदान गर्न उद्यत देखिन्छन्, जुन एक प्रकारको ‘अति’ हो । राज्यशक्तिलाई व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षा पूर्तिको साधन मान्न सकिँदैन । त्यस्तो प्रवृत्तिमा अभ्यस्त हुन थालेपछि व्यक्ति विलासी हुन्छ, असहिष्णु हुन्छ । स्वेच्छाचारिताले सीमा नाघ्छ । प्रधानमन्त्री ओलीमा अहिले त्यस्तै प्रवृत्ति देखिन थालेको छ । कतै यसले फेरि संवैधानिक प्रणालीलाई दुर्घटनामा नपारोस् ! प्रकाशित : फाल्गुन १८, २०७६ ०८:५६

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

चुनौतीरहित सरकार, औसत उपलब्धि

कृष्ण खनाल

ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेको छ । प्रदेश–२ मा बाहेक उसलाई तीनवटै तहका सत्ता र सरकारमा चुनौती छैन । प्रदेशमा अझ बलियो पकड छ, दुईतिहाइभन्दा बढी उसका सदस्य छन्, प्रदेशका संसद्मा । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेससँग अविश्वासको प्रस्ताव गर्न आवश्यक पर्ने संख्या पनि पुग्दैन ।

त्यसमाथि मधेसवादी दल कहिले समाजवादी त कहिले राजपाको समर्थन पाएको छ । विपक्षीरहित छ भने पनि हुन्छ नेकपा शासन र सत्ता ।

प्रधानमन्त्रीलाई लाग्छ, उनले धेरै राम्रो काम गरेका छन्, बितेका दुई वर्षमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएका छन् । संसद्‌मा उनले त्यसको फेहरिस्त पनि प्रस्तुत गरे । उनको गुनासो छ— मिडियाले उनको प्रशंसा गरेन, उल्टै हेपेर ‘तिमी’ भन्छ । तर गर्ने के ? सरकारको वाचा, उसले पाएको जनसमर्थन र राज्यमा उसको उपस्थितिलाई हेर्दा खासै उत्साह जाग्दैन । सरकारका उपलब्धि विगतको तुलनामा औसतभन्दा बढी भए भनेर पत्याउन सरकारकै तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्दैन, न हुँदै छ भनेर पत्याउने विश्वासिलो आधार नै पाइन्छ । सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार विवरण र सरकारका कामको समीक्षा उत्साहजनक छैन । त्यहाँ प्रस्तुत नागरिक अभिमत अझ आलोचनात्मक छन् ।

झट्ट हेर्दा यो सरकारले गर्न नसक्ने कुरा र कारण केही छैन । सरकार, सत्तारूढ वा विपक्षी पार्टीमा विकासका बारेमा होस् वा सामाजिक–आर्थिक विषयमा, कतै नीतिगत द्वन्द्व छैन । केही सामान्य र छिटपुट घटनाबाहेक चालु राजनीतिक/संवैधानिक प्रणालीमा पनि सैद्धान्तिक विमति छैन । विकास र शासन–प्रशासनका लागि यस्तो आदर्श अवस्था यसभन्दा पहिले कहिल्यै थिएन । अरू देशमा पनि यस्तो स्थिति विरलै होला । सामान्य कानुन र विधेयकको के कुरा, उसले चाहेमा संविधान संशोधन गर्न पनि कठिन छैन । तर, सरकारका काम किन मुस्किलले औसत मात्र भए, एउटा गम्भीर र चिन्ताको विषय हो । मैले ‘औसत’ भन्नुका पछाडि केही कारण छन् । राजनीतिक पक्ष–विपक्षको अभिमत होइन यो । पहिलो कारण त, बलियो चुनावी जनमत र समर्थनबाहेक यो सरकार पनि नेतृत्व, कार्यक्षमता र कुशलताका हिसाबले विगतको भन्दा फरक छैन । पार्टी फरक भयो, प्रधानमन्त्री फरक भए, एउटै दलको ठूलो बहुमत भयो भनेर धेरै हौसिनुपर्ने पनि म देख्दिनँ । हाम्रो चरित्र, कार्यशैली र क्षमतामा केही परिवर्तन भएको छैन । त्यसैले परिणाममा कुनै नाटकीय परिवर्तन आउने कुरा भएन । यथास्थितिमा त्यो अपेक्षा पनि गर्न सकिन्न ।

सबैले देख्ने र सरकारले पनि सजिलै दाबी गर्न मिल्ने काम विकाससम्बद्ध नै हुन् । तर तिनको गति पहिलाजस्तै सुस्त छ, ठेक्कापट्टाको शैली र प्राथमिकता पनि उस्तै छन् । सरकारले नागरिकलाई दिने सेवा र सुविधाको गतिमा पनि त्यस्तो खासै परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकिन्न । किन ? विकासको कुरा गर्दा हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको त्यसको व्यवस्थापनमा टड्कारो देखिने न्यूनता हो । यसका दुइटा मुख्य कारण छन्— पहिलो, अनुचित लाभको स्वार्थले हुने राजनीतिक हस्तक्षेप । दोस्रो, त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिने नेतृत्व र कर्मचारीको अयोग्यता, अक्षमता । विकास परियोजना व्यवस्थापन (प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट) एउटा छुट्टै विधा हो । यसमा खटिने नेतृत्व र कर्मचारीमा सोहीअनुसार शिक्षण, प्रशिक्षण र अभिमुखीकरण चाहिन्छ ।

प्राविधिक ज्ञान मात्रै पनि पर्याप्त हुँदैन । यो नियमित प्रशासनिक जनशक्ति र राजनीतिक नियुक्तिका भरमा हासिल हुँदैन । प्रत्येक परियोजना कार्यान्वयनका लागि छुट्टाछुट्टै एकाइ राख्नु भनेको त्यसको क्षेत्राधिकार र स्वायत्तता पनि चाहिन्छ भन्ने हो । मन्त्री र नेताजीलाई खुसी बनाउने परियोजना संयन्त्रले न समयमा काम गर्न सक्छ, न अपेक्षित परिणाम दिन नै । हाम्रो सुस्ती र परिणाम देखिन नसक्नु (नन–पर्फर्मेन्स) को मुख्य जड यही हो । हरेक प्रधानमन्त्री अन्ततः कर्मचारीले सहयोग गरेनन् भन्ने लाचारी व्यक्त गर्न पुग्छन् । पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री ओलीका पनि यस्तै अभिव्यक्ति सुनिन थालेका छन् । किन ?

म यसमा कर्मचारीको पनि दोष देख्दिनँ । त्यहाँ हाम्र्रो स्टक नै कम छ, जसलाई छाने पनि हात लाग्ने परिणाम प्रायः उस्तै हुन्छन् । कुलमान घिसिङ किन अपवाद हुन पुगे, छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्छ । हाम्रा विश्वविद्यालयका व्यवस्थापन संकायको ध्यान जानुपर्ने विषय हो यो । हाम्रो कर्मचारी संयन्त्र परम्परागत प्रशासनिक कामका लागि खडा भएको हो । केही उत्साही र प्रतिभा भएकाले आफ्नै पहलमा परियोजना व्यवस्थापन विधाका पुस्तक, शोधमूलक लेख पढेका पनि होलान्, तर खाँचो हाम्रो प्रणालीमा नै सुधारको हो । अहिलेको सरकारको मात्र कुरा होइन यो, भोलि आउने अर्को कुनै सरकारका लागि पनि यो उत्तिकै लागू हुन्छ । तसर्थ विकास, समृद्धि, समुन्नति जे भने पनि गफ हाँकेर, चुट्की बजाएर हासिल हुँदैन । यसका लागि कर्मचारी संयन्त्रबाट उपलब्ध हुने स्टकमै परिवर्तन र सुधार आवश्यक छ । तिनलाई परियोजना व्यवस्थापन/प्रशासनको आधुनिक विचार र विधाबाट शिक्षित एवं प्रशिक्षित गर्नु आवश्यक छ । राजनीतिक नियुक्ति गर्दा पनि पार्टी क्याडर वा आफ्ना आसेपासे होइन, सम्बन्धित विधाकै स्टकबाट उत्कृष्ट व्यक्ति खोजिनुपर्छ ।

यहाँ मैले हाम्रो कमजोरीको अपजस केवल कर्मचारीको पुरातन स्टकमा लगाएर राजनीतिलाई जोगाउन खोजेको होइन । यसको सबैभन्दा जिम्मेवार पक्ष नै राजनीति हो । स्टक त त्यहीं कमजोर छ, अयोग्य छ र असान्दर्भिक समेत बन्दै छ । प्रधानमन्त्री ओलीको वाक्पटुता र सवालजवाफ कौशल अतुलनीय छ । त्यसले आफ्ना समर्थकलाई मात्र होइन, सर्वसाधारणको ठूलो जमातलाई पनि प्रभाव पार्छ । त्यसैले त, पार्टीभित्र र बाहिरका उनका प्रतिस्पर्धी हतप्रभ छन् । तर त्यसले मात्रै उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्न भन्ने सत्य उजागर हुन थालेको छ । त्यो रौनक पनि फिका हुन थालेको छ ।

सत्तारूढ नेकपाका हस्तीहरू, चाहे प्रचण्ड होऊन्, माधवकुमार वा झलनाथ, सबैको परीक्षण भैसकेको छ । क्युमा बसेका वामदेव होऊन् वा नारायणकाजी, जति टकटक्याए पनि कोटबाट पुरानै धूलो झर्ने मात्र हो, नयाँ सिर्जनाको ठाउँ छैन । केही आशालाग्दा युवा अनुहारहरू पनि बिस्तारै नेतृत्वको यो घेराबन्दीमा चाँडै मैलिने र थोत्रिने क्रममा छन् । सत्तारूढ दलमा मात्र होइन, यही हालत, अझ बेहाल अरू दलमा छ । बीसौं शताब्दीको पार्टी संरचना, सोच र नेतृत्व अभिमुखीकरण असान्दर्भिक भैसकेको छ । खुला पार्टी संरचना, स्वयंसेवी एवं लोकप्रिय जनमञ्च शैलीको संगठन र मुद्दा तथा पर्फर्मेन्समा आधारित प्रतिस्पर्धी नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता हो । राजनीतिमा नयाँ स्टक निर्माण गर्ने अबको बाटो यही हो ।

यहाँ हाले मैले पढेका दुइटा पुस्तकको सन्दर्भ दिएर बिट मार्नु सामयिक ठानेको छु । यसै साता फागुन ७ गते नेपाल पहिलो पटक लोकतन्त्रमा प्रवेश गरेको सात दशकमा प्रवेश गर्दै छ । मैले भखैरै बीपी कोइरालाले २०१७ सालपछि जेलमा बन्दी अवस्थामा लेखेको आफ्नो जीवनीको प्रारम्भिक वृत्तान्त ‘आफ्नो कथा’ दोहोर्‍याएर फेरि पढिसकें । पहिले कसरी पढें थाहा छैन, त्यसका केही घटना र सन्दर्भको सम्झना थियो, त्यो पनि फिका भैसकेका थिए । बीपीका बारेमा अलि गहिराइमा अध्ययन गर्न मन लागेको छ । त्यो पुस्तकले बीसौं शताब्दीको प्रारम्भमा कसरी नेपालमा नयाँ राजनीतिक र सामाजिक सोच निर्माण हुन थालेको थियो भन्नेबारे अत्यन्तै संक्षिप्त तर सटीक विश्लेषण दिन्छ । त्यो सोचले राजनीतिमा प्रवेश गरेको उनान्सत्तरी वर्ष पूरा भयो । हामी कहाँ पुग्यौं ? पञ्चायतका ३० वर्ष र ज्ञानेन्द्रकालका ४ वर्ष कटाउँदा पनि प्रजातन्त्र/लोकतन्त्रका वर्ष बढी भैसके । मेरो मनको उत्तरले भन्छ— दिन काट्नु मात्रै उपलब्धि होइन रहेछ ।

केही महिनापहिले नेल्सन मन्डेलाका ‘कन्भर्सेसन विथ माइसेल्फ’ र ‘द प्रेसिडेन्सियल इयर्स’ गरी दुइटा पुस्तक पढेको थिएँ । ‘कन्भर्सेसन विथ माइसेल्फ’ जेलमा बस्दाका टिपोटहरूको संकलन हो, जुन उनको आत्मजीवनी ‘लङ वाक टु फ्रिडम’ को पूरक हो । ‘द प्रेसिडेन्सियल इयर्स’ चाहिँ राष्ट्रपति भएका बेला उनका कतिपय चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी र कामको संस्मरणात्मक विवरणमा आधारित छ । त्यसका केही सन्दर्भ र अभिव्यक्ति कालजयी छन् । नेल्सन मन्डेला यो कालखण्डका अद्वितीय नेता हुन् । उनको जोडाको अर्को नेता विश्वमै दुर्लभ छ । कठोर कारावासको कथा, शान्ति प्रक्रिया, अल्पसंख्यक गोराको रंगभेदी शासनको अन्त्य र राष्ट्रपति बन्नु मात्र होइन, समग्र राजनीतिकै एउटा उदाहरणीय व्यक्ति हुन् उनी ।

धेरै ठूला क्रान्तिकारी नेताहरू अन्ततः सत्ताको रजगजमा भ्रष्ट, आततायी र निरंकुश शासकका रूपमा पतन भएका छन् । गत वर्ष मात्र त्यस्तै एक जना अफ्रिकी नेता रबर्ट मुगावेको निधन भयो । उनी जिम्बावेको स्वतन्त्रता नायक भनेर स्थापित थिए । दुई वर्षअघिसम्म उनी चुनौतीविहीन राष्ट्रपति थिए । तर भ्रष्टाचार, परिवारवाद र कुशासनको आरोपमा जनविद्रोहका कारण बेइज्जतीपूर्ण तरिकाले अपदस्थ गरिए । संघर्षबाट सत्तामा पुगेका धेरै नेताले पछि धनाढ्यसँगको कुमार्गमा लागेर राजकाजमा तिनैको अनुसरण गर्न थाले, जसको विरोधमा उनीहरूले जीवन अर्पण गरेका थिए, दमन भोगेका थिए । आसपासका अफ्रिकी मुलुकहरूमा नेताहरूले कसरी आफूलाई ‘अपरिहार्य’ मान्दै आजीवन राष्ट्रपति रहने, कसरी आफ्नै छातीभरि तक्मा भिर्ने नकाम गरिरहेका छन्, मन्डेलाले देखेका थिए । उनको यो पीडामाथि चर्चा पुस्तकमा देख्न सकिन्छ ।

२७ वर्ष जेल बसेका मन्डेला पाँच वर्ष मात्र राष्ट्रपति भए । उनी सरकारी ओहदामा बसेको जम्माजम्मी समय त्यत्ति हो । आफ्नै नेतृत्वमा बनेको संविधानले उनलाई दोस्रो कार्यकालका लागि पनि राष्ट्रपति बन्न कुनै रोकावट गरेको थिएन । बाँचुन्जेल पदलाई लम्याउन सकिन्थ्यो । उनीसँग बहस, विवाद गर्न सक्ने कोही थिएन, लोकप्रियताको धरोहर पनि उनै थिए । राष्ट्रपतिबाट अवकाश लिनु एक वर्षपहिले नै अफ्रिकी नेसनल कंग्रेसको अध्यक्ष पद छाडे । उत्तराधिकारीलाई संक्रमणमा सहयोग होस् भनेर कार्यकालको अन्तिम वर्षको प्रारम्भदेखि नै बिदाइको तयारी गरे ।

पार्टीको अधिवेशनमा उनले बिदाइ भाषण गर्दा सबै भावुक र द्रवित थिए । उनले भने, ‘मैले मेरा भेट्रान साथीहरूलाई जिम्मेवारी सुम्पिन पाएको छु । अब म निष्काम भएर अलि परबाट उनका काम हेर्न सक्छु, मूल्यांकन गर्न सक्छु ।’ साथै सावधान पनि गराए, ‘सबै ठीक छ भन्ने आफ्ना वरिपरिका महिला र पुरुष (विमेन एन्ड मेन) को झुन्डसँग सर्तक रहनू । नेताको कर्तव्य हो सहकर्मीहरूबीच खुलस्त छलफल र संवादलाई निरन्तर कायम राख्नु । नेताले प्रशंसामा रमाउने होइन, पार्टी एकतालाई जोगाउँदै आन्तरिक असहमति र अभिव्यक्ति खुल्न दिनुपर्छ । मानिसहरूले बिनाभय र पक्ष खुलस्त आलोचना गर्न पाउनुपर्छ । अनि मात्र तिमीले आफ्ना सहर्मीलाई सँगै राख्न र लान सक्छौ ।’ कहिले आउला हाम्रा नेतामा यो चेत ?

प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७६ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×