‘हात लाग्यो सुन्ना’ खेलमा नेकपा

एक मात्र अध्यक्ष भएका भए त्यो कमान्ड ओलीसँग नै हुन्थ्यो होला । अहिले त अर्का अध्यक्ष पनि छन्, ‘कार्यकारी’ । यसका नौ सदस्यमध्ये आफूसहित तीन जना मात्र प्रधानमन्त्री ओली पक्षमा छन् ।

राष्ट्रिय सभामा १८ सिट खाली रहँदा संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोल्नुपर्ने सर्तमा अडिएका गौतम जब राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुने एक सिटमा तयार भए, त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले आफूविरुद्ध सचिवालयको घेराबन्दी ठाने र यो प्रतिष्ठाको विषय बन्यो । यस कारण आफ्ना निकटतम र विश्वासपात्र मानिएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा कि वामदेव गौतम भन्ने एकल विकल्पको रोजाइमा प्रधानमन्त्री पेलिए । सचिवालयको ‘सर्वसम्मत’ भनिएको निर्णयका कारण उनका पक्षका दुई जना पनि नैतिक बन्धनमा परेका देखिए, गौतमको विपक्षमा खुल्न सकेनन् ।

राष्ट्रपतिबाट हुने मनोनयनमा सरकार प्रमुखका हैसियतले प्रधानमन्त्री ओलीको रोजाइ माथि पर्छ, तर यसले पार्टी विभाजनको सम्भावना पनि बढाएको छ । अहिलेलाई गौतम राष्ट्रिय सभामा जाने, खतिवडा पनि छ महिनाका लागि बिनासांसद हैसियतको अर्थमन्त्री कायम रहने गरी कामचलाउ विकल्पमा प्रधानमन्त्री सीमित भएका छन् । नेकपाभित्रको यो गुटगत खेल गौतम राष्ट्रिय सभामा पुग्दैमा सकिने होइन, अरू चरमोत्कर्षतर्फ लम्किने हो । नेकपामा अहिले चर्किएको गुटगत द्वन्द्वको पटाक्षेप कसरी हुन्छ, हेर्न बाँकी नै छ । तर यो खेलले केही गम्भीर राजनीतिक एवं संवैधानिक सम्भावनातर्फ पनि सचेत गराएको छ ।

राजनीतिक दलमा गुट–उपगुटका स्वार्थ र द्वन्द्व नयाँ र अस्वाभाविक कुरा होइनन् । प्रश्न, यसको कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ र पार्टीलाई सम्भावित क्षति कतिसम्म न्यून हुन्छ भन्ने मात्र हो । अहिले नेकपा सचिवालय प्रधानमन्त्री ओलीलाई घेराबन्दी गर्न सफल देखिन्छ । सभामुख चयन र गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गराउने निर्णयले ओलीसत्ता सीमान्तमा धकेलिएको संकेत दिन्छ । नेकपामा प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को मात्र होइन, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठहरूका पनि आआफ्ना गुट–उपगुट छन् । ती सबै स्वार्थअनुकूल कहिले कोसँग, कहिले कोसँग निकटता र दूरीमा रहेर पार्टीको भूमिकालाई प्रभावित गर्ने गर्छन् । एकताको प्रारम्भिक दिनमा ओली–प्रचण्ड एकै ठाउँमा देखिन्थे, अरू सीमान्तमा । तर झन्डै एक वर्षदेखि उनीहरूबीच दूरी बढेको छ, जुन अहिले वार कि पारको निर्णायक मोडमा पुगेको छ ।

राजनीतिमा हात लाग्यो सुन्ना खेल (जिरो–सम–गेम) को चर्चा बेलाबखत निकै हुने गर्छ । यतिखेर नेकपा यो खेलमा बहुतै गहिरोसँग फस्दै छ । अरू खेलको ‘नक–आउट’ जस्तो होइन यो, जसमा खेलको नियमले प्रतिस्पर्धी टिम र खेलाडीलाई बाँधेको हुन्छ । तर राजनीतिमा यो डरलाग्दो खेल मानिन्छ, अर्थात् ‘म छैन भने तँ पनि छैनस््’ । त्यसमा टिम होइन, गुटगत आधारमा पक्ष–विपक्षमा कित्ता काटिन्छ । त्यहाँ खेलको नियम पनि हुँदैन, न कुनै रेफ्री वा अम्पायर नै हुन्छ । नितान्त व्यक्तिकेन्द्री स्वार्थ र लाभ–हानिको जोडघटाउमा ठालु नेताहरूले गोल हान्छन् । मुख्य खेलाडी ओली र प्रचण्ड नै हुन्, अरू त ‘प्रोक्सी’ मात्र । कसैले क्षणिक लाभ पाए पनि अन्ततः दुवै वा संलग्न सबै खेलाडी हार्ने वा समाप्त हुने दुर्बुद्धिको बाटो हो यो । उदाहरण खोज्न धेरै पर जानै पर्दैन । २०४८ र २०५६ सालका चुनावमा संसदमा बहुमत पाएपछिको नेपाली कांग्रेसका घटनाक्रम आफै बोल्छन् ।

वामदेव गौतमको राष्ट्रिय सभा प्रवेशको विषयलाई लिएर संविधान संशोधनका जेजस्ता चर्चा उठे र अहिले सेलाए, त्यसबाट प्रधानमन्त्रीलगायत नेकपाको नेतृत्व पंक्तिले संविधानप्रति कति हचुवा धारणा राख्दो रहेछ, राजनीतिलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल उपयोग गर्न संविधान संशोधनका नाममा कस्ता कार्ड अघि सार्न सक्दो रहेछ भन्ने पनि खुलस्त भएको छ । प्रचण्डले गौतम कार्डलाई धारिलो बनाउन राष्ट्रिय सभाबाट प्रधानमन्त्री बनाउने संशोधनको नाटक रचे ।

ओलीका विरुद्ध माधव नेपाल पनि मतियार बने । यो गलत त छ नै, यसलाई निस्तेज पार्न प्रधानमन्त्री ओलीले संशोधनका अरू दुई प्रस्ताव गरे– राष्ट्रिय सभामा मनोनीत सदस्य संख्या थप्ने र प्रधानमन्त्री कुनै अव्यक्त कारणवश काम गर्न नसक्ने भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई संकटकालीन कामचलाउ अधिकार दिने ।

प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यावस्था सबैलाई थाहा भएकै विषय हो । उनी नियमित डायलसिसमा छन् । दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपणको तयारीमा छन् । उनले अघि सारेको संशोधन प्रस्तावको आशय कुनै अप्रत्याशित घटना परे प्रधानमन्त्रीको विकल्प सत्तारूढ नेकपामा होइन, राष्ट्रपतिको तजबिजमा पुर्‍याउने देखिन्छ । राष्ट्रपतिको पनि पार्टीको आन्तरिक कुरामा चासो बढ्दो छ, थप भूमिकाको आकांक्षा देखिन्छ । संविधान संशोधनका यी सबै प्रस्ताव र तर्क नेकपाका लागि परस्पर आत्मघाती छन् नै, आफैमा अनुचित र संविधानको मर्मविपरीत पनि छन् । यस्ता कुराले संशोधनको आवरणमा संविधानमा ठाउँ पाउन थाले भने कोतपर्वको पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिन्न । यसबाट दलविशेष मात्र होइन, सिंगै राजनीतिक प्रणाली प्रभावित हुन्छ । नेकपाको नेतृत्व पंक्ति यस कुरामा पटक्कै संवेदनशील देखिएन । मानौं, यो उनीहरूको नियमित राजनीतिक दिनचर्या हो । यद्यपि संविधान संशोधनको कुरा अहिलेलाई पन्छिएको छ, तर नेकपाभित्रको यस्तो खेलबाडले सबैलाई सतर्क गराउनुपर्ने हो ।

लोकतन्त्रमा चुनावबाट प्राप्त आवधिक मतादेशबाहेक सरकार र सरकारको नेतृत्व गर्नेसँग कार्यक्षमता र नैतिकता गरी अरू दुई आधार पनि हुन्छन् । यी तीनवटै विषयको संयुक्त रूप हो शासकीय जनादेश, वा भनूँ, कार्यगत वैधता । प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओली नेतृत्वले वैधताका पछिल्ला दुई आधार गुमाउन थालेको प्रस्ट देखिँदै छ । कार्यसम्पादनको वैधता त हासिल गर्न सकेको थिएन नै, सरकारको नैतिकता, पारदर्शिता र स्वच्छतामाथि प्रश्न उठाउन पनि यति होल्डिङ्सलाई नेपाल ट्रस्टलगायत सरकारको कारोबारमा दिएको एकलौटी भूमिका नै काफी थियो । सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको ‘७० करोड डिल’ को अडियो सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको नैतिकतामाथि ठाडै प्रश्न उठेको छ, मन्त्रीको राजीनामाले मात्र प्रधानमन्त्रीको अनुहार चोखिँदैन । त्यसमाथि उनले बाँस्कोटालाई आफ्नो मन्त्रिमण्डलको सर्वाधिक भरोसाको मन्त्री भनेर सार्वजनिक रूपमै घोषणा गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बुझ्नु जरुरी छ, ‘मैले केके न उपलब्धि गरें, तर प्रशंसा पाइनँ’ भनेर कुण्ठा पाल्नुको औचित्य छैन । मलाई थाहा छैन, पार्टीमा गोकुल बाँस्कोटाको सांगठनिक हैसियत के छ । सञ्चारमन्त्री भएपछि एकाएक चुलिएको हो उनको उचाइ, प्रधानमन्त्रीको विश्वासपात्र भनेर । विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रिमण्डलमा पनि थिए यस्ता मान्छेहरू, जसको आज के हालत भएको छ, सर्वविदितै छ । प्रधानमन्त्रीको सम्मान उनले पालेका ‘ढेडु’ का कारण बढ्ने होइन । उनले आफ्नो संघर्षको आत्मकथा गाउँदैमा समग्र मुलुकको इतिहास पनि बन्दैन । मानिसको परीक्षा पाइला–पाइलामा हुन्छ, बोली र व्यवहारमा हुन्छ । नैतिकताको धरातल पनि त्यसैले बसाल्छ, जोगाउँछ र भत्काउँछ पनि । चुकेका र मेटिएका पाइलाको पनि हिसाबकिताब हुन्छ, आफूले वा चाटुकार भाटले प्रशस्ति गाउँदैमा ती बिर्सिइँदैनन् । आखिर राजनीति गर्नेको व्यक्तित्व यिनै कुराबाट निर्माण हुने त हो नि ! कुनै ठूलो विद्वान्, वैज्ञानिक, कवि, साहित्यकार वा लेखक हुँदैमा उसको राजनीतिक हैसियत बन्छ र ?

सरकारसँग अब चुनावबाट प्राप्त मतादेश मात्र बाँकी छ, जुन प्राविधिक कुरा हो । पार्टी भाँडिन थालेपछि यसको अर्थ रहँदैन । सत्तामा रहँदा पार्टी र सरकारको सम्बन्धको आधार र विवाद समाधानको प्रक्रिया के हुन सक्छ, विवादित विषय हो । नेपाली कांग्रेसले २००७ सालदेखि नै पटक–पटक सामना गर्दै आएको छ यस्तो अवस्थालाई । त्यसै कारण सरकार ढलेको छ, पार्टी फुटेको पनि छ । २००८ सालमा प्रधानमन्त्री रहेका मातृकाप्रसाद कोइरालाले पार्टीको निर्णय मानेनन्, उनलाई पार्टीले निष्कासन गर्‍यो । उनले पनि अर्कै पार्टी खोले । २०५०–५१ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद र कांग्रेस केन्द्रीय समितिबीच लामो द्वन्द्व चल्यो । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको विकल्प लिए । पछि फेरि २०५८ सालमा पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच कुरा मिलेन, उनले पनि संसद विघटनको बाटो लिए । तर अहिले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले संसद विघटनको विकल्प दिएको छैन । त्यसैले उनले राष्ट्रपतिमा अधिकार दिने प्रस्ताव अघि सारे ।

जन्मोत्सव ‘केक’ प्रकरणले प्रधानमन्त्री ओलीको कम्युनिस्ट सिद्धान्तको आवरण त समाप्त पारेको छ नै, उनको कथित राष्ट्रवादी आवरणको पर्दा पनि च्यातिदिएको छ । बसाइँ सरेको भए पनि उनले पुरानो जन्मस्थललाई सम्झँदै तेह्रथुमको आठराईमा जन्मोत्सव मनाउन जानु अन्यथा हुने थिएन, भावना गाँस्दै सामान्य रूपमा पुगेका भए । तर उनले जुन शैली र सजधजसँग जन्मोत्सव मनाए, त्यो अस्वीकार्य छ ।

विगतमा उनी आफैले धेरै पटक सीमा अतिक्रमित कागजका नक्सा जलाएका होलान्, मन नपरेका नेता वा प्रधानमन्त्री/राष्ट्रपतिका पुतला पनि जलाएका होलान्, वा त्यसो गर्ने आफ्ना कार्यकर्तालाई स्याबासी दिएका होलान् । त्यसको अर्थ के थियो ? आखिर ती पनि कागज र कपडा नै त थिए, तर विरोधका प्रतीक किन मानिए ? उनी साँच्चै नास्तिक र भौतिकवादी कम्युनिस्ट हुँदा हुन् त राष्ट्रवादको नकाब लगाउनुपर्दैनथ्यो, ‘म देशको सिमाना मान्दिनँ, नक्साको मतलब छैन’ भन्न सक्नुपर्थ्यो । अनि, जन्मदिनको केकमा देशको नक्सा छ कि मान्छेको तस्बिर, मतलव हुँदैनथ्यो । तर उनले बितेका केही महिनामै पनि धेरै पटक देशको नक्साप्रति भावुकता देखाएका छन्, नक्सामा देश खोजेका छन् । त्यही भावुकता जन्मदिन मनाउँदा कहाँ पुग्यो र निर्लज्जतासाथ देशको नक्सालाई केक बनाए, काटकुट पारे र भोजन गरे ? यो नेपाल राष्ट्रको मर्यादा र भावनाविरुद्ध मजाक मात्र होइन, अक्षम्य अपराध पनि हो । उनले प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्ने नैतिकता मात्र होइन राष्ट्रिय आधार पनि गुमाएका छन् ।

यतिखेर नेकपा सचिवालयले बहस गर्नुपर्ने विषय गौतमको राष्ट्रिय सभामा प्रवेशभन्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको नेपालको नक्साप्रति चरम असंवेदनशील व्यवहार हो । एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नेता वा प्रधानमन्त्रीले गरेको ‘सामन्ती’ वा ‘नवसामन्ती’ व्यवहार भनेर टिप्पणी गर्दैमा पुग्दैन । उनीभित्र बढ्दो अतिवाद र अहंकारको अखण्ड प्रदर्शन पनि हो यो । भनिन्छ, राजतन्त्रमा व्यक्ति (राजा) को अहंकारको अखण्ड प्रदर्शन हुन्छ ।

अहिले प्रधानमन्त्री ओलीका अभिव्यक्तिमा स्वनामधन्यको त्यस्तै अखण्ड प्रदर्शनले राजा–महाराजालाई पनि माथ गरेको छ । उनी आफ्नो अचेतन अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी उत्तराधिकार प्रदान गर्न उद्यत देखिन्छन्, जुन एक प्रकारको ‘अति’ हो । राज्यशक्तिलाई व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षा पूर्तिको साधन मान्न सकिँदैन । त्यस्तो प्रवृत्तिमा अभ्यस्त हुन थालेपछि व्यक्ति विलासी हुन्छ, असहिष्णु हुन्छ । स्वेच्छाचारिताले सीमा नाघ्छ । प्रधानमन्त्री ओलीमा अहिले त्यस्तै प्रवृत्ति देखिन थालेको छ । कतै यसले फेरि संवैधानिक प्रणालीलाई दुर्घटनामा नपारोस् !