दुई वर्ष टिक्नु नै उपलब्धि !

संघीय शासनका तीनै तहमा आफ्नै पार्टीको वर्चस्व कायम राखेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यस अवधिमा आफ्नो कार्यसम्पादन अद्भुत सफल रहेको बखान गरेर अझै थाकेका छैनन् । यथार्थ भने फरक छ ।

उनकै अनुकम्पाले राज्यका विभिन्न निकायमा लाभान्वित पद ओगटेकाहरूबाहेक उनकै पार्टीका आन्तरिक र पार्टीबाहिरका अन्य तथा सर्वसाधारण भने उनको अहंकारी स्वभाव र दम्भकारी कार्यशैलीबाट आजित भएका छन् । अहिले त ओलीको हैकमवादी कार्यशैलीबाट मात्र नभई उनका अतुलनीय विश्वासपात्र सञ्चारमन्त्री तथा प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटको ‘घूस काण्ड’ को अडियो सार्वजनिक भएपछि पार्टीभित्रको असन्तुष्टि झनै छताछुल्ल भएको छ ।

ओलीको दुईवर्षे कार्यावधिमा कुनै पनि मन्त्रीले भ्रष्टाचारको प्रत्यक्ष अभियोग लागी पदत्याग गर्नुपरेको यो पहिलो घटना हो । नेकपाबाटै चुनिएका संघीय सभामुख कृष्णबहादुर महरा बलात्कारको आरोप लागेपछि राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । पार्टीभित्र समीकरणकै निम्ति ओलीले नचाहँदा पनि बाँस्कोटाको बलिदान दिनुपरेको छ भने, शक्ति सन्तुलनका निम्ति हत्याको बात लागी अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएका अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुख नियुक्त गर्नुपरेको छ । त्यसबाहेक ललिता निवास जग्गा खरिद काण्डमा फसेका पार्टी महासचिव विष्णु पौडेललाई जोगाउने कसरत, यति होल्डिङ्स र वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणले गर्दा ओलीको रापताप हराउनुसितै सन्ताप बढ्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा यति होल्डिङ्सको खुलेरै प्रतिरक्षा गरे । राष्ट्रको कार्यकारी तहमा रहेको व्यक्ति भएर पार्टीको महत्त्वपूर्ण भेलामा एउटा व्यापारिक समूहको पक्ष लिनाले उनी आफै आशंकाको घेरामा परेका छन् । उनी पार्टीभित्रै असुरक्षित महसुस गर्दैछन् ।

पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले पहाडे राष्ट्रवादलाई अचूक अस्त्र बनाई सजिलै जनविश्वास जितेका थिए । आफ्नै बुतामा पार्टीलाई निर्वाचन जिताएर पछिल्लो पटक शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएका ओलीप्रतिको जनविश्वास भने हराउँदै गएको छ । सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध चिसिएको छ । जनअपेक्षा सरकारका निम्ति भारी भएको छ । जनताका निम्ति सरकार बिरानो भएको छ । निर्वाचित वैधानिकता र संसदीय बहुमत समयसापेक्ष मात्र हुन्छ । त्यसको निरन्तरता जनप्रतिनिधित्वको पारदर्शी शैली र जनउत्तरदायित्व वहन गर्ने क्षमताले मात्र दिन्छ । अन्यथा, सरकारको वैधानिकतामा क्रमश: ह्रास आउँछ । शक्तिको दम्भमा अड्न खोज्ने सरकारले राष्ट्रलाई कमजोर बनाउँछ । जनताको भोगाइमा बितेका दुई वर्ष ओली सरकारको सञ्चालन प्रक्रिया र प्रवृत्ति अलोकतान्त्रिकका साथै अराजक रहेको छ । बहुमतको बलमा पारित गर्न संसदमा दर्ता गरिएका विभिन्न विधेयक त्यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्, जुन विवादरहित छैनन् । आत्मप्रशंसामा निर्लिप्त प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र समेत आफ्नो कामप्रति समर्थन जुटाउन नसक्दा सत्ता सञ्चालनमा अवरोध सामना गर्नुपरेको भन्दै छन् । उनी एक्लिँदै छन् । त्यसैले निश्चिन्त छैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्षका हैसियतले आफ्नो कामको समीक्षा गर्दा सफलताको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका छन्, दुई वर्षभित्र भएको आर्थिक विकासको तथ्यांकसहितको वृत्तान्त सुनाएका छन् । सरकारले ‘सुशासन’ का दुई वर्षमा जनताको जीवनस्तर उकास्न केकस्तो योगदान गर्‍यो त ? राष्ट्र बैंककै तथ्यांकले प्रधानमन्त्रीले गरेको आर्थिक प्रगतिको दाबी पुष्टि गर्दैन । आयात निर्भर अर्थतन्त्रका कारण अचाक्ली महँगी बढेको छ, जसले निश्चित आय (फिक्स्ड इन्कम) भएका क्रेताहरूको ढाड सेकेको छ ।

विकास योजनाका निम्ति छुट्याइएको बजेट थोरै खर्च हुनुले सरकारको कार्यक्षमतामा प्रश्नचिह्न लागेको छ । साथै वर्षमा ५ लाखको दरले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने अनि गरिखानेको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने घोषणा असफल भएको सरकारी तथ्यांकले नै औंल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षका ६ महिनामा १४ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको सरकारले नै स्विकारेको छ । तसर्थ नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठक तथा संसदमा प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले बडो गर्विलो स्वरमा दुई वर्षभित्र मुलुकले तीव्र विकास गरेको दाबी गर्नुको कुनै तुक छैन । ओलीको दाबीको कारण हो— वार्षिक ६.५ प्रतिशतका दरले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि हुनु । तर यसो हुनुको कारण के ?

राष्ट्रिय उत्पादकत्व बढ्नु त पक्कै होइन । उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउने अधिकांश क्षेत्र कमजोर बन्दा पनि आर्थिक वृद्धि भने लक्ष्य अनुसार ८.५ प्रतिशत नै रहन्छ भन्दै छन् अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा । पुँजीगत खर्च गर्न अक्षम सरकारले वृद्धिको लक्ष्य भेद चाहिँ कसरी गर्छ ? किताबमा कर लगाएर आर्थिक वृद्धि गर्न सकिँदैन । वार्षिक ७ लाखभन्दा बढी व्यक्तिगत आम्दानी गर्नेहरूलाई ३० प्रतिशतको दरले कर थोपर्ने निर्णयले कमाउन नै निरुत्साहित गर्ने हुँदा कर राजस्व बढ्दैन । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को सपना साकार गर्न मन्त्रिपरिषददेखि विभिन्न तहमा कार्यसम्पादन करारनामा, निर्वाचन क्षेत्र विकासका निम्ति प्रतिसांसद ६ करोड रुपैयाँ वितरण, करिब ५ अर्ब रुपैयाँको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका निम्ति रकम विनियोजन जस्ता लोकप्रियतावादी बजेटले गर्दा नै आर्थिक अराजकता बढेको छ ।

फलस्वरूप मन्द आर्थिक गतिविधिका कारण १५ खर्ब नाघेको वार्षिक बजेटको राजस्वको लक्ष्य पूरा नहुने भएकाले मध्यावधि समीक्षामा सरकार आफैले त्यसलाई १० प्रतिशत घटाएको छ । तर आर्थिक वृद्धिदर नघट्नेमा अर्थमन्त्री विश्वस्त छन् । धक नमानी यसो भन्नुको कारण विप्रेषण, विदेशी अनुदान, आशानुरूप लगानी एवं आन्तरिक र बाह्य ऋण प्रवाह नै हो । यी सबै आकाशखेती नै भए । यो वास्तविकताबाट नेपाली अर्थविज्ञहरू अनभिज्ञ छैनन् । मेरो बुझाइमा, आर्थिक वृद्धिदरको महत्ता तब मात्र हुन्छ जब त्यसले जनजीवनमा प्रत्यक्ष सकारात्मक असर पार्छ । तथ्यांक बोल्नुपर्छ । आँकडामा मात्र रहुन्जेल तथ्यांक सारहीन हुन्छ । कतिपय सन्दर्भमा सरकारले आफूअनुकूल तथ्यांक सार्वजनिक गर्छ, जुन यथार्थभन्दा भिन्न हुन्छ । मुलुकभित्र उद्योगधन्दा चौपट हुनुसितै उत्पादनहीन अवस्था र व्यापार घाटा चुलिएको छ । ओलीको गौरवगाथा जनताका निम्ति सन्दर्भहीन भएको छ । पाँच वर्षका निम्ति निर्वाचित सरकार दुई वर्ष टिक्नु नै उपलब्धि भएको ओली आफैले सकारेपछि अरू कसैले सरकार असफल भयो भन्नैपरेन ।

मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि युगसुहाउँदो शिक्षित र स्वस्थ जनशक्ति नै अपरिहार्य हुन्छ । तर सरकारको महत्त्वाकांक्षी बजेटमा शिक्षा (१०.६ प्रतिशत) र स्वास्थ्य (४.४ प्रतिशत) क्षेत्रमा विनियोजित रकम बाध्यात्मक मात्र रहेको प्रतीत हुन्छ । सरकार जनउत्तरदायित्वबाट विमुख देखिन्छ । बढ्दो व्यापारीकरणले गर्दा शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा सुधारको कुनै गुन्जाइस नरहेको सरकारी नीतिले नै प्रस्ट्याउँछ । विवादास्पद र विरोधाभासयुक्त शिक्षा विधेयक यसको साक्षी भएको छ । शान्ति, सुरक्षा, समृद्धि र सुशासनको सपना बाँड्न व्यस्त ओली सरकारको विगत दुई वर्षमा मानव अधिकारको स्थितिसमेत अघिल्लो वर्षका तुलनामा खस्केको तथ्य इन्सेकको ‘नेपालमा मानव अधिकार वर्ष पुस्तक, २०२०’ ले देखाएको छ । संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन अझै उपेक्षित हुँदा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै नेपालप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । ओलीको ‘भिजन र एक्सन’ मा कृषिको सन्दर्भ जोडिएको छ ।

वास्तविकता भने कृषिप्रधान तथा जलस्रोतको धनी मुलुकले आलु, प्याज, लसुन र खुर्सानी अनि पिउने पानीसमेत विदेशबाट आयात गरी उपभोक्ता बजारमा आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ । खाद्य सुरक्षासमेत सरकारको विकास अवधारणाको प्राथमिकतामा नपर्नु राष्ट्रिय विडम्बना भएको छ । आर्थिक विकासबारे संसदको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले श्रम बजारमा नयाँ बेरोजगार छैन भनी धक्कु लगाए । रोजगारीका निम्ति खाडी मुलुकमा जाकिन पुग्ने नेपाली युवालाई बेच्नसमेत पासपोर्टको हाहाकार हुँदै छ भनी सरकारकै सम्बन्धित निकाय चिन्तित हुन थालेको तथ्य भने उनले बिर्से । खाडीमा नेपाली युवाले रगत–पसिना बेच्नुपर्नाको कारण उनले आफ्नो विकासको संकथनमा खुलाएनन् ।

केन्द्रीय समितिका बैठकमा थुप्रै युगान्तकारी काम गरेको सविस्तार सुनाउँदा ओलीले परराष्ट्र सम्बन्धको प्रगति विवरण पनि दिए । १२ नयाँ मुलुकसित दौत्य सम्बन्ध गाँसिएसँगै नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार भएका राष्ट्रको संख्या १६८ पुगेको छ । सन्तुलित परराष्ट्र नीति आफ्नो ध्येय रहेको र त्यसै अनुरूप मित्रराष्ट्रहरूसित सम्बन्ध बढाएको ओलीको भनाइ रहे पनि अरूले उनको विदेशनीतिको व्यावहारिक पक्षलाई कसरी नियालेका छन् र ‘रेस्पोन्स’ गरेका छन्, त्यो बढी सार्थक हुन आउँछ । ओलीको भ्रमण कूटनीतिले सारतत्त्वमा मुलुकको सम्बन्धमा कुनै सार्थकता प्रदान गरेन । छिमेकीहरूसित सहअस्तित्वको सम्बन्ध कायम गर्ने प्रयास कुँजिएको छ । चीनसितको बीआरआईको सन्दर्भ हराएको छ । अमेरिकासितको एमसीसी लागू गर्ने सम्झौता पार्टीभित्रै गम्भीर विवादमा फसेको छ । भारतसितको द्विपक्षीय ईपीजी प्रतिवेदन अझै निष्पक्ष हुन सकेको छैन ।

भारतको नक्साले नेपाली भूभाग भित्र्याउँदा सरकारको होस हराएको छ । नेपालको सहअस्तित्वको संकथन भारतको भूराजनीतिक स्वार्थको चट्टानमा ठोक्किएको छ । कालान्तरमा सीमा विवादमा थपिएको नौलो आयामलाई लिएर ‘नेगोसिएसन’ भए पनि त्यो सम्झौतामै टुंगिनेछ । त्यो नेपालमुखी अवश्य पनि हुनेछैन । किनकि राज्यशक्ति र राष्ट्रिय प्रवृत्ति नै कूटनीतिक सफलताको आधार हुन्छ । ओलीले व्यक्तिगत सम्पर्क र सम्बन्ध प्रगाढ रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसित संवेदनशील राष्ट्रिय मुद्दालाई लिएर कूटनीतिक वार्ताको ढोकासम्म उघार्न नसक्नु असहजताकै परिचायक भएको छ । यो राष्ट्रिय स्वार्थको मुद्दा मात्र नभई राष्ट्रिय अस्मिताको प्रश्न पनि हो । नेपालको भूभाग लुटिएको छ । भौगोलिक अखण्डता खण्डित भएको छ । यसबारे सरकार के सोच्दै छ, कस्तो नीति अख्तियार गर्दै छ, जनताको चासो त्यो हो, ओलीको ‘होली वाइन डिप्लोमेसी’, फ्रान्स र बेलायतको भ्रमण अनि अक्सफोर्डको भाषण होइन । आत्मप्रशंसा र आत्ममूल्यांकनले असफलता छोप्दैन ।

यथार्थमा ओलीको उपलब्धि भन्नु नै दुई वर्षभित्र उनी शासकीय अनुकूलतालाई प्रतिकूलतामा पुर्‍याउन सफल हुनु हो । यस अवधिमा उनले आफ्नै प्रतिबद्धताहरूलाई समेत न्याय दिन सकेनन्, राष्ट्र र जनतालाई के दिऊन् ! सत्ताले अहिले मधेशका जनताको वर्षौंदेखिको माग थाती राखी आफ्ना दलका व्यक्तिको हितका लागि राष्ट्रिय संविधान संशोधनको असफल उपक्रमसमेत गर्‍यो । सत्ता उन्मादको यो अर्को दृष्टान्त भएको छ । तर यो विवादरहित हुनेछैन । यसैले ओलीका अगाडि चुनौतीहरू थुपि्रँदै छन् । सत्ता र जनताप्रति विश्वासघातले गर्दा ओलीको भाग्यले कोल्टो फेरेका संकेतहरू देखा पर्दै छन् । ‘भिजन र एक्सन’ को खोक्रो नाराले भन्दा सरकारको ‘डेलिभरी’ क्षमताले मात्र अब उनलाई जोगाउनेछ । दुई वर्षसम्म सरकार टिक्नु नै उपलब्धि भएको भनाइ सायद ओलीको महावाणी नै हुनेछ । उम्लेको दूध पोखिन्छ नै ।