दुई वर्ष टिक्नु नै उपलब्धि !

ध्रुव कुमार

२०१५ सालको ऐतिहासिक पहिलो संसदीय निर्वाचनमा जम्मा ४ सिट जितेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले २०७४ मा संघीय संसदको पहिलो आमनिर्वाचनमा १७४ सिट जितेर ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गर्दै सरकार सञ्चालनको दोस्रो वर्ष पूरा गरेको छ ।

संघीय शासनका तीनै तहमा आफ्नै पार्टीको वर्चस्व कायम राखेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यस अवधिमा आफ्नो कार्यसम्पादन अद्भुत सफल रहेको बखान गरेर अझै थाकेका छैनन् । यथार्थ भने फरक छ ।


उनकै अनुकम्पाले राज्यका विभिन्न निकायमा लाभान्वित पद ओगटेकाहरूबाहेक उनकै पार्टीका आन्तरिक र पार्टीबाहिरका अन्य तथा सर्वसाधारण भने उनको अहंकारी स्वभाव र दम्भकारी कार्यशैलीबाट आजित भएका छन् । अहिले त ओलीको हैकमवादी कार्यशैलीबाट मात्र नभई उनका अतुलनीय विश्वासपात्र सञ्चारमन्त्री तथा प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटको ‘घूस काण्ड’ को अडियो सार्वजनिक भएपछि पार्टीभित्रको असन्तुष्टि झनै छताछुल्ल भएको छ ।


ओलीको दुईवर्षे कार्यावधिमा कुनै पनि मन्त्रीले भ्रष्टाचारको प्रत्यक्ष अभियोग लागी पदत्याग गर्नुपरेको यो पहिलो घटना हो । नेकपाबाटै चुनिएका संघीय सभामुख कृष्णबहादुर महरा बलात्कारको आरोप लागेपछि राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । पार्टीभित्र समीकरणकै निम्ति ओलीले नचाहँदा पनि बाँस्कोटाको बलिदान दिनुपरेको छ भने, शक्ति सन्तुलनका निम्ति हत्याको बात लागी अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएका अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुख नियुक्त गर्नुपरेको छ । त्यसबाहेक ललिता निवास जग्गा खरिद काण्डमा फसेका पार्टी महासचिव विष्णु पौडेललाई जोगाउने कसरत, यति होल्डिङ्स र वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणले गर्दा ओलीको रापताप हराउनुसितै सन्ताप बढ्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा यति होल्डिङ्सको खुलेरै प्रतिरक्षा गरे । राष्ट्रको कार्यकारी तहमा रहेको व्यक्ति भएर पार्टीको महत्त्वपूर्ण भेलामा एउटा व्यापारिक समूहको पक्ष लिनाले उनी आफै आशंकाको घेरामा परेका छन् । उनी पार्टीभित्रै असुरक्षित महसुस गर्दैछन् ।


पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले पहाडे राष्ट्रवादलाई अचूक अस्त्र बनाई सजिलै जनविश्वास जितेका थिए । आफ्नै बुतामा पार्टीलाई निर्वाचन जिताएर पछिल्लो पटक शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएका ओलीप्रतिको जनविश्वास भने हराउँदै गएको छ । सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध चिसिएको छ । जनअपेक्षा सरकारका निम्ति भारी भएको छ । जनताका निम्ति सरकार बिरानो भएको छ । निर्वाचित वैधानिकता र संसदीय बहुमत समयसापेक्ष मात्र हुन्छ । त्यसको निरन्तरता जनप्रतिनिधित्वको पारदर्शी शैली र जनउत्तरदायित्व वहन गर्ने क्षमताले मात्र दिन्छ । अन्यथा, सरकारको वैधानिकतामा क्रमश: ह्रास आउँछ । शक्तिको दम्भमा अड्न खोज्ने सरकारले राष्ट्रलाई कमजोर बनाउँछ । जनताको भोगाइमा बितेका दुई वर्ष ओली सरकारको सञ्चालन प्रक्रिया र प्रवृत्ति अलोकतान्त्रिकका साथै अराजक रहेको छ । बहुमतको बलमा पारित गर्न संसदमा दर्ता गरिएका विभिन्न विधेयक त्यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्, जुन विवादरहित छैनन् । आत्मप्रशंसामा निर्लिप्त प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र समेत आफ्नो कामप्रति समर्थन जुटाउन नसक्दा सत्ता सञ्चालनमा अवरोध सामना गर्नुपरेको भन्दै छन् । उनी एक्लिँदै छन् । त्यसैले निश्चिन्त छैनन् ।


प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्षका हैसियतले आफ्नो कामको समीक्षा गर्दा सफलताको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका छन्, दुई वर्षभित्र भएको आर्थिक विकासको तथ्यांकसहितको वृत्तान्त सुनाएका छन् । सरकारले ‘सुशासन’ का दुई वर्षमा जनताको जीवनस्तर उकास्न केकस्तो योगदान गर्‍यो त ? राष्ट्र बैंककै तथ्यांकले प्रधानमन्त्रीले गरेको आर्थिक प्रगतिको दाबी पुष्टि गर्दैन । आयात निर्भर अर्थतन्त्रका कारण अचाक्ली महँगी बढेको छ, जसले निश्चित आय (फिक्स्ड इन्कम) भएका क्रेताहरूको ढाड सेकेको छ ।


विकास योजनाका निम्ति छुट्याइएको बजेट थोरै खर्च हुनुले सरकारको कार्यक्षमतामा प्रश्नचिह्न लागेको छ । साथै वर्षमा ५ लाखको दरले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने अनि गरिखानेको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने घोषणा असफल भएको सरकारी तथ्यांकले नै औंल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षका ६ महिनामा १४ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको सरकारले नै स्विकारेको छ । तसर्थ नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठक तथा संसदमा प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले बडो गर्विलो स्वरमा दुई वर्षभित्र मुलुकले तीव्र विकास गरेको दाबी गर्नुको कुनै तुक छैन । ओलीको दाबीको कारण हो— वार्षिक ६.५ प्रतिशतका दरले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि हुनु । तर यसो हुनुको कारण के ?


राष्ट्रिय उत्पादकत्व बढ्नु त पक्कै होइन । उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउने अधिकांश क्षेत्र कमजोर बन्दा पनि आर्थिक वृद्धि भने लक्ष्य अनुसार ८.५ प्रतिशत नै रहन्छ भन्दै छन् अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा । पुँजीगत खर्च गर्न अक्षम सरकारले वृद्धिको लक्ष्य भेद चाहिँ कसरी गर्छ ? किताबमा कर लगाएर आर्थिक वृद्धि गर्न सकिँदैन । वार्षिक ७ लाखभन्दा बढी व्यक्तिगत आम्दानी गर्नेहरूलाई ३० प्रतिशतको दरले कर थोपर्ने निर्णयले कमाउन नै निरुत्साहित गर्ने हुँदा कर राजस्व बढ्दैन । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को सपना साकार गर्न मन्त्रिपरिषददेखि विभिन्न तहमा कार्यसम्पादन करारनामा, निर्वाचन क्षेत्र विकासका निम्ति प्रतिसांसद ६ करोड रुपैयाँ वितरण, करिब ५ अर्ब रुपैयाँको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका निम्ति रकम विनियोजन जस्ता लोकप्रियतावादी बजेटले गर्दा नै आर्थिक अराजकता बढेको छ ।


फलस्वरूप मन्द आर्थिक गतिविधिका कारण १५ खर्ब नाघेको वार्षिक बजेटको राजस्वको लक्ष्य पूरा नहुने भएकाले मध्यावधि समीक्षामा सरकार आफैले त्यसलाई १० प्रतिशत घटाएको छ । तर आर्थिक वृद्धिदर नघट्नेमा अर्थमन्त्री विश्वस्त छन् । धक नमानी यसो भन्नुको कारण विप्रेषण, विदेशी अनुदान, आशानुरूप लगानी एवं आन्तरिक र बाह्य ऋण प्रवाह नै हो । यी सबै आकाशखेती नै भए । यो वास्तविकताबाट नेपाली अर्थविज्ञहरू अनभिज्ञ छैनन् । मेरो बुझाइमा, आर्थिक वृद्धिदरको महत्ता तब मात्र हुन्छ जब त्यसले जनजीवनमा प्रत्यक्ष सकारात्मक असर पार्छ । तथ्यांक बोल्नुपर्छ । आँकडामा मात्र रहुन्जेल तथ्यांक सारहीन हुन्छ । कतिपय सन्दर्भमा सरकारले आफूअनुकूल तथ्यांक सार्वजनिक गर्छ, जुन यथार्थभन्दा भिन्न हुन्छ । मुलुकभित्र उद्योगधन्दा चौपट हुनुसितै उत्पादनहीन अवस्था र व्यापार घाटा चुलिएको छ । ओलीको गौरवगाथा जनताका निम्ति सन्दर्भहीन भएको छ । पाँच वर्षका निम्ति निर्वाचित सरकार दुई वर्ष टिक्नु नै उपलब्धि भएको ओली आफैले सकारेपछि अरू कसैले सरकार असफल भयो भन्नैपरेन ।


मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि युगसुहाउँदो शिक्षित र स्वस्थ जनशक्ति नै अपरिहार्य हुन्छ । तर सरकारको महत्त्वाकांक्षी बजेटमा शिक्षा (१०.६ प्रतिशत) र स्वास्थ्य (४.४ प्रतिशत) क्षेत्रमा विनियोजित रकम बाध्यात्मक मात्र रहेको प्रतीत हुन्छ । सरकार जनउत्तरदायित्वबाट विमुख देखिन्छ । बढ्दो व्यापारीकरणले गर्दा शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा सुधारको कुनै गुन्जाइस नरहेको सरकारी नीतिले नै प्रस्ट्याउँछ । विवादास्पद र विरोधाभासयुक्त शिक्षा विधेयक यसको साक्षी भएको छ । शान्ति, सुरक्षा, समृद्धि र सुशासनको सपना बाँड्न व्यस्त ओली सरकारको विगत दुई वर्षमा मानव अधिकारको स्थितिसमेत अघिल्लो वर्षका तुलनामा खस्केको तथ्य इन्सेकको ‘नेपालमा मानव अधिकार वर्ष पुस्तक, २०२०’ ले देखाएको छ । संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन अझै उपेक्षित हुँदा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै नेपालप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । ओलीको ‘भिजन र एक्सन’ मा कृषिको सन्दर्भ जोडिएको छ ।


वास्तविकता भने कृषिप्रधान तथा जलस्रोतको धनी मुलुकले आलु, प्याज, लसुन र खुर्सानी अनि पिउने पानीसमेत विदेशबाट आयात गरी उपभोक्ता बजारमा आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ । खाद्य सुरक्षासमेत सरकारको विकास अवधारणाको प्राथमिकतामा नपर्नु राष्ट्रिय विडम्बना भएको छ । आर्थिक विकासबारे संसदको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले श्रम बजारमा नयाँ बेरोजगार छैन भनी धक्कु लगाए । रोजगारीका निम्ति खाडी मुलुकमा जाकिन पुग्ने नेपाली युवालाई बेच्नसमेत पासपोर्टको हाहाकार हुँदै छ भनी सरकारकै सम्बन्धित निकाय चिन्तित हुन थालेको तथ्य भने उनले बिर्से । खाडीमा नेपाली युवाले रगत–पसिना बेच्नुपर्नाको कारण उनले आफ्नो विकासको संकथनमा खुलाएनन् ।


केन्द्रीय समितिका बैठकमा थुप्रै युगान्तकारी काम गरेको सविस्तार सुनाउँदा ओलीले परराष्ट्र सम्बन्धको प्रगति विवरण पनि दिए । १२ नयाँ मुलुकसित दौत्य सम्बन्ध गाँसिएसँगै नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार भएका राष्ट्रको संख्या १६८ पुगेको छ । सन्तुलित परराष्ट्र नीति आफ्नो ध्येय रहेको र त्यसै अनुरूप मित्रराष्ट्रहरूसित सम्बन्ध बढाएको ओलीको भनाइ रहे पनि अरूले उनको विदेशनीतिको व्यावहारिक पक्षलाई कसरी नियालेका छन् र ‘रेस्पोन्स’ गरेका छन्, त्यो बढी सार्थक हुन आउँछ । ओलीको भ्रमण कूटनीतिले सारतत्त्वमा मुलुकको सम्बन्धमा कुनै सार्थकता प्रदान गरेन । छिमेकीहरूसित सहअस्तित्वको सम्बन्ध कायम गर्ने प्रयास कुँजिएको छ । चीनसितको बीआरआईको सन्दर्भ हराएको छ । अमेरिकासितको एमसीसी लागू गर्ने सम्झौता पार्टीभित्रै गम्भीर विवादमा फसेको छ । भारतसितको द्विपक्षीय ईपीजी प्रतिवेदन अझै निष्पक्ष हुन सकेको छैन ।


भारतको नक्साले नेपाली भूभाग भित्र्याउँदा सरकारको होस हराएको छ । नेपालको सहअस्तित्वको संकथन भारतको भूराजनीतिक स्वार्थको चट्टानमा ठोक्किएको छ । कालान्तरमा सीमा विवादमा थपिएको नौलो आयामलाई लिएर ‘नेगोसिएसन’ भए पनि त्यो सम्झौतामै टुंगिनेछ । त्यो नेपालमुखी अवश्य पनि हुनेछैन । किनकि राज्यशक्ति र राष्ट्रिय प्रवृत्ति नै कूटनीतिक सफलताको आधार हुन्छ । ओलीले व्यक्तिगत सम्पर्क र सम्बन्ध प्रगाढ रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसित संवेदनशील राष्ट्रिय मुद्दालाई लिएर कूटनीतिक वार्ताको ढोकासम्म उघार्न नसक्नु असहजताकै परिचायक भएको छ । यो राष्ट्रिय स्वार्थको मुद्दा मात्र नभई राष्ट्रिय अस्मिताको प्रश्न पनि हो । नेपालको भूभाग लुटिएको छ । भौगोलिक अखण्डता खण्डित भएको छ । यसबारे सरकार के सोच्दै छ, कस्तो नीति अख्तियार गर्दै छ, जनताको चासो त्यो हो, ओलीको ‘होली वाइन डिप्लोमेसी’, फ्रान्स र बेलायतको भ्रमण अनि अक्सफोर्डको भाषण होइन । आत्मप्रशंसा र आत्ममूल्यांकनले असफलता छोप्दैन ।


यथार्थमा ओलीको उपलब्धि भन्नु नै दुई वर्षभित्र उनी शासकीय अनुकूलतालाई प्रतिकूलतामा पुर्‍याउन सफल हुनु हो । यस अवधिमा उनले आफ्नै प्रतिबद्धताहरूलाई समेत न्याय दिन सकेनन्, राष्ट्र र जनतालाई केदिऊन् ! सत्ताले अहिले मधेशका जनताको वर्षौंदेखिको माग थाती राखी आफ्ना दलका व्यक्तिको हितका लागि राष्ट्रिय संविधान संशोधनको असफल उपक्रमसमेत गर्‍यो । सत्ता उन्मादको यो अर्को दृष्टान्त भएको छ । तर यो विवादरहित हुनेछैन । यसैले ओलीका अगाडि चुनौतीहरू थुपि्रँदै छन् । सत्ता र जनताप्रति विश्वासघातले गर्दा ओलीको भाग्यले कोल्टो फेरेका संकेतहरू देखा पर्दै छन् । ‘भिजन र एक्सन’ को खोक्रो नाराले भन्दा सरकारको ‘डेलिभरी’ क्षमताले मात्र अब उनलाई जोगाउनेछ । दुई वर्षसम्म सरकार टिक्नु नै उपलब्धि भएको भनाइ सायद ओलीको महावाणी नै हुनेछ । उम्लेको दूध पोखिन्छ नै । प्रकाशित : फाल्गुन १६, २०७६ ०८:०५

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमसीसीमा अलमलिएको सरकार

उदयशमशेर राणा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा अगाडि सारेका छन् । समृद्धिका लागि दक्ष जनशक्ति र पूर्वाधार विकास मुख्य सूचक हुन् । पूर्वाधार विकास यति बेला प्राथमिक विषय हो, जसका लागि ठूलो आर्थिक स्रोतको खाँचो पर्छ । 

नेपालकै माग अनुसार हामीले नै छनोट गरेका पूर्वाधारमा लगानी गर्ने गरी अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) अन्तर्गत ५ सय मिलियन डलर (झन्डै ५५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) अनुदानमा दिने सम्झौता भयो । एउटै आयोजनाका लागि प्राप्त हुने ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो अनुदान हो । यस परियोजनामा नेपालले १ सय ३० मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्नेछ ।

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका बेला २०७४ भदौ २९ मा दुई मुलुकबीच एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । नेपाली पक्षबाट अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । यो परियोजनामा अर्थराज्यमन्त्रीका रूपमा म आफै पनि प्रत्यक्ष संलग्न थिएँ ।

८ वर्षअघि प्रक्रिया सुरु भई २ वर्षअघि सम्झौता भइसकेको विषयलाई अहिले विवादित बनाउने काम भएको छ, त्यो पनि सत्तारूढ नेकपाबाटै । संसदबाट सम्झौता अनुमोदन गराएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बेला सरकार आफै एमसीसीबारे अलमलमा परेको छ । नेकपाभित्र एमसीसीलाई असफल बनाउने गरी बहस र विरोध भइरहेको छ ।

फागुन ३ गते संसदलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘एसीसीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको महत्त्व र हैसियतको मान्यता पाएको छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्र, वैदेशिक व्यापार, भुक्तानी सन्तुलन, ऊर्जा उपयोगको तस्बिर बदल्ने निश्चित छ ।’

एमसीसी अन्तर्गत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र आवश्यक सबस्टेसन निर्माण हुनेछन्, जुन नेपालको अपार जलविद्युत् सामर्थ्य उपयोगमा कोसेढुंगा साबित हुने दाबी प्रधानमन्त्रीको थियो । संसदमै पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ‘यो कहिले संसदबाट अनुमोदन भएर कार्यान्वयनमा जान्छ ?’ भनी सोध्दा प्रधानमन्त्रीले ‘सभामुखले प्रक्रियामा लैजानेबित्तिकै पारित हुन्छ’ भनेर संक्षिप्त उत्तर दिए । तर, कहिले संसदमा प्रक्रियामा जान्छ, सरकारलाई नै पत्तो छैन ।

मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) अर्थ मन्त्रालयले २०७६ असार ३० गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो, जुन अहिलेसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन । हुन त ‘कम्प्याक्ट’ मा संसदबाट यो अनुमोदन गर्नैपर्ने प्रावधान छैन, तर नेपालमा समय–समयमा सरकार फेरबदल भइरहने र अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णयहरू पछि आउने सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिका कारण यति ठूलो आयोजना अन्योलमा नपरोस् र नीतिगत निरन्तरता रहिरहोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो गर्न खोजिएको हो ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले एमसीसीका पक्षमा अभिव्यक्ति दिँदै आइरहे पनि यसबारे थप बुझ्न आवश्यक भन्दै नेकपा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले माघ १९ मा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा तीनसदस्यीय कार्यदल गठन गर्‍यो । भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली पनि सम्मिलित उक्त कार्यदलले २० दिन लगाएर प्रतिवेदन तयार पार्‍यो अनि अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाललाई फागुन ९ गते बुझायो ।

एमसीसी सम्झौता संसदबाट यथावत् पारित हुन्छ भन्दै आइरहेका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसहितको कार्यदलले त्यसको ठीक विपरीत अहिलेकै अवस्थामा यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न नमिल्ने सुझाव दिएको छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ, सत्तारूढ दलका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू बाहिर एक थोक बोल्छन्, भित्र अर्कै खेल खेल्ने गर्छन् । कूटनीतिक विषयमा पनि बाहिर एउटा बोल्ने र भित्र अर्कै काम गर्ने नेकपाको चरित्रले एमसीसीमार्फत मुलुकको पूर्वाधार विकासमा मार्न सकिने फड्कोलाई ठेस लाग्ने प्रस्ट छ ।

अमेरिकाले सन् २००४ देखि एमसीसी सुरु गरे पनि नेपाल २०१२ मा मात्र यो परियोजनाका लागि योग्य बनेको थियो । एमसीसीमा पर्न मुलुकविशेष तीन वटा मापदण्डमा खरो उत्रिएको हुनुपर्छ— सहयोग प्राप्त गर्ने सरकारले जनतामा गरेको लगानी (शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राकृतिक स्रोतको जगेर्ना), सहयोग प्राप्त गर्ने मुलुकमा रहेको आर्थिक स्वतन्त्रता र विधिको शासनको अवस्था ।

स–साना आयोजनाभन्दा पनि निश्चित प्रतिफल दिने ठूला आयोजनामा लगानी गर्न यो अनुदान प्राप्त हुन्छ । त्यस्ता आयोजना सहयोग प्राप्त गर्ने मुलुक आफैले छनोट गर्न पाउँछ । २०७० पुसमा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले आयोजना छनोटका लागि विज्ञ समूह गठन गरेको थियो, जसको सुझावका आधारमा सरकारले विद्युत् र सडकलाई छनोट गरेको थियो ।

सन् २०१२ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका पालामा नेपाल यो परियोजनाका लागि छनोट भएदेखि २०१७ मा परियोजनामा हस्ताक्षर हुने बेलासम्म ६ वटा सरकार फेरबदल भए । सबै सरकारले परियोजनाका विभिन्न चरणमा काम गरेका छन् । २०७३ साउनमा अनुदान सहायतापत्र (कम्प्याक्ट) को मस्यौदा गर्न प्राविधिक अनुदान स्वीकार गर्ने सम्झौता तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका पालामा भएको थियो भने, २०७४ जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका पालामा एमसीसीसँग सम्झौता गर्न वार्ताटोली गठन गरिएको थियो । त्यति बेला कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री थिए ।

संसदबाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बेला सरकार र सरकारनिकट दल नेकपाका केही जिम्मेवार नेताहरूले एमसीसी परियोजनाबारे भ्रम सिर्जना गर्न खोजेका छन् । कुनै पनि विषयमा स्पष्टता खोज्नु वाञ्छनीय भए पनि विषयलाई अनावश्यक रूपमा विवादमा ल्याउनु र त्यसलाई रोक्ने मनसाय राख्नु राम्रो होइन ।

एमसीसी सम्झौता नेपालको संविधान र अन्य कानुनभन्दा माथि भएको भन्दै भ्रम सिर्जना गरिएको छ । सम्झौतासँग बाझिने कानुनको हकमा मात्र यो लागू हुन्छ । यस अनुसार कुनै कानुन बाझिए/नबाझिएको अहिले नै हेर्न सकिन्छ । नेपालले पछि गएर बनाउने कानुन सम्झौतासँग बाझिए परियोजना कार्यान्वयनका लागि ती कानुन लागू हुँदैनन् भनिएको हो, जुन कुरा भियना अभिसन्धि, १९६९ मा स्पष्ट उल्लेख छ । भियना अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेका सबै मुलुकमा यो कानुन लागू हुन्छ । नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेकाले दुई मुलुकबीच सम्झौता हुँदा भियना अभिसन्धि आकर्षित हुन्छ । यसको अर्थ त्यो मुलुकको संविधान वा कानुन नै निष्क्रिय हुने भन्ने होइन । सन् २०१८ सम्म ११६ मुलुक भियना अभिसन्धिका पक्षराष्ट्र बनिसकेका छन् ।

त्यस्तै, सम्झौता बमोजिमको आयोजनामा भएको खर्चको लेखापरीक्षण नेपालको महालेखापरीक्षकले गर्न नपाउने विषयले पनि निकै बहस निम्त्याइरहेको छ । सम्झौतामा लेखिएका कुनै पनि प्रावधानले नेपालको महालेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षण गर्न रोक लगाएको छैन । यस अन्तर्गतका कुनै पनि आयोजनामा भारतको सहमति लिनुपर्ने प्रावधान पनि सम्झौतामा कहीँ उल्लेख छैन । केवल बुटवलदेखि गोरखपुरसम्मको प्रसारण लाइन निर्माणको विधि र सोका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतका सम्बन्धमा भारतसँग सहमति लिनुपर्छ भनिएको छ । नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण, सोको सञ्चालन र खर्चबारे दुई देशबीच सहमति हुनु आवश्यक मात्र होइन, अनिवार्य नै हुन्छ । सरकारले भारतसँग यसबारे समझदारी गरिसकेको छ ।

कतिपयले एमसीसीलाई अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) सँग जोडेर विश्लेषण गर्छन् । उनीहरू एमसीसी कार्यान्वयन भए नेपालमा अमेरिकी सेना आउने प्रचार गर्छन् । तर के बुझ्नुपर्छ भने, यो सम्झौतामा १४ सेप्टेम्बर २०१७ मा हस्ताक्षर भएको हो, जबकि अमेरिकाले नोभेम्बर २०१९ मा मात्र इन्डो–प्यासिफिक रणनीति घोषणा गरेको थियो । त्यसबाहेक प्राप्त हुने रकम कुनै पनि सैन्य प्रयोजन, हातहतियार, आतंकवादी क्रियाकलापमा खर्च गर्न नसकिने प्रावधान रहेकाले पनि यो सैन्य गठबन्धनसित सम्बन्धित सम्झौता होइन ।

५ वर्षमा परियोजना नसकिए अमेरिकाले अनुदान सहयोग फिर्ता लिने र नेपाल एक्लैले खर्च ब्यहोर्ने प्रावधान सम्झौतामा उल्लेख गर्नुको मुख्य अभिप्राय समयमै सबै परियोजना सम्पन्न होऊन् भन्ने नै हो । नेपालमा विभिन्न बहानामा साना परियोजनासमेत वर्षौंसम्म अलपत्र रहने गरेको पृष्ठभूमिमा यो आयोजना सुरु भएपछि कुनै झमेला नहोस् र समयमै सम्पन्न होस् भनेरै यो प्रावधान राखिएको हो । यसलाई अन्यथा मान्नु हुन्न । बरु हामीले आफ्नो कार्यशैली सुधार्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

नेकपा कार्यदलले एमसीसीबाहेक अन्य १४ सम्झौता गरिएको र ती लुकाएर राखिएको उल्लेख गरेको छ । म आफू अर्थराज्यमन्त्री हुँदासम्म यस्ता सम्झौता भएको जानकारी छैन । तसर्थ नेकपा र उसको सरकारले २ वर्षअघि सम्झौता भइसकेको र ८ वर्षअघिदेखि प्रक्रिया सुरु भएको परियोजनाबारे अहिले विवाद उब्जाउनु ठीक होइन । एकातिर नेकपाका मन्त्रीहरू संसद र बाहिर पनि एमसीसी सम्झौता नेपालको विकास–निर्माणमा ‘गेम चेन्जर’ हुने बताउन पछि पर्दैनन्, अर्कातिर सोही दलका नेताहरू यसले नेपाललाई हित गर्दैन भन्दै हिँडिरहेका छन् । नेकपाको यो चरित्रले नेपाल र अमेरिकाबीचको लामो समयदेखिको मजबुत सम्बन्धलाई शंकाको घेरामा पार्ने काम गरेको छ । यसले अमेरिका मात्र होइन, आगामी दिनमा अन्य मुलुकले पनि नेपालसँगको सम्बन्धमा शंका गर्ने वातावरण निर्माण हुनेछ । त्यसैले सम्झौतामा लेखिएका विषयबारे प्रस्ट हुन सकिएको छैन भने कूटनीतिक रूपमा दुर्ई मुलुकबीच छलफल गरेर आशंका निवारण गर्न सकिन्छ ।

२ दशकअघि नेकपा एमालेको अनावश्यक हठका कारण मुलुकले एउटा ठूलो जलविद्युत् परियोजना नै गुमाउनुपर्‍यो । नेपालको ऊर्जा विकास मात्र नभएर सिंगो मुलुकको समृद्धिसँग जोडिएको अरुण तेस्रो परियोजनामा विदेशी लगानी देखाउँदै एमालेले विरोध जनाएको थियो । त्यही परियोजना अहिलेको नेकपा सरकारले भने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाएको छ ।

कतै राष्ट्रवादका नाममा नेकपा र उसको सरकार मुलुकमा आएको विकास–निर्माणको विशाल परियोजनालाई फिर्ता पठाउन खोजिरहेको त छैन भन्ने आशंका उब्जिन थालेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाले एमसीसी सम्झौताबारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । सम्झौतालाई संसदबाट छिटो अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।
लेखक पूर्वअर्थराज्यमन्त्री हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १६, २०७६ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×