एमसीसीमा अलमलिएको सरकार

नेपालकै माग अनुसार हामीले नै छनोट गरेका पूर्वाधारमा लगानी गर्ने गरी अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) अन्तर्गत ५ सय मिलियन डलर (झन्डै ५५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) अनुदानमा दिने सम्झौता भयो । एउटै आयोजनाका लागि प्राप्त हुने ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो अनुदान हो । यस परियोजनामा नेपालले १ सय ३० मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्नेछ ।

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका बेला २०७४ भदौ २९ मा दुई मुलुकबीच एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । नेपाली पक्षबाट अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । यो परियोजनामा अर्थराज्यमन्त्रीका रूपमा म आफै पनि प्रत्यक्ष संलग्न थिएँ ।

८ वर्षअघि प्रक्रिया सुरु भई २ वर्षअघि सम्झौता भइसकेको विषयलाई अहिले विवादित बनाउने काम भएको छ, त्यो पनि सत्तारूढ नेकपाबाटै । संसदबाट सम्झौता अनुमोदन गराएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बेला सरकार आफै एमसीसीबारे अलमलमा परेको छ । नेकपाभित्र एमसीसीलाई असफल बनाउने गरी बहस र विरोध भइरहेको छ ।

फागुन ३ गते संसदलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘एसीसीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको महत्त्व र हैसियतको मान्यता पाएको छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्र, वैदेशिक व्यापार, भुक्तानी सन्तुलन, ऊर्जा उपयोगको तस्बिर बदल्ने निश्चित छ ।’

एमसीसी अन्तर्गत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र आवश्यक सबस्टेसन निर्माण हुनेछन्, जुन नेपालको अपार जलविद्युत् सामर्थ्य उपयोगमा कोसेढुंगा साबित हुने दाबी प्रधानमन्त्रीको थियो । संसदमै पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ‘यो कहिले संसदबाट अनुमोदन भएर कार्यान्वयनमा जान्छ ?’ भनी सोध्दा प्रधानमन्त्रीले ‘सभामुखले प्रक्रियामा लैजानेबित्तिकै पारित हुन्छ’ भनेर संक्षिप्त उत्तर दिए । तर, कहिले संसदमा प्रक्रियामा जान्छ, सरकारलाई नै पत्तो छैन ।

मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) अर्थ मन्त्रालयले २०७६ असार ३० गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो, जुन अहिलेसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन । हुन त ‘कम्प्याक्ट’ मा संसदबाट यो अनुमोदन गर्नैपर्ने प्रावधान छैन, तर नेपालमा समय–समयमा सरकार फेरबदल भइरहने र अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णयहरू पछि आउने सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिका कारण यति ठूलो आयोजना अन्योलमा नपरोस् र नीतिगत निरन्तरता रहिरहोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो गर्न खोजिएको हो ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले एमसीसीका पक्षमा अभिव्यक्ति दिँदै आइरहे पनि यसबारे थप बुझ्न आवश्यक भन्दै नेकपा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले माघ १९ मा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा तीनसदस्यीय कार्यदल गठन गर्‍यो । भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली पनि सम्मिलित उक्त कार्यदलले २० दिन लगाएर प्रतिवेदन तयार पार्‍यो अनि अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाललाई फागुन ९ गते बुझायो ।

एमसीसी सम्झौता संसदबाट यथावत् पारित हुन्छ भन्दै आइरहेका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसहितको कार्यदलले त्यसको ठीक विपरीत अहिलेकै अवस्थामा यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न नमिल्ने सुझाव दिएको छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ, सत्तारूढ दलका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू बाहिर एक थोक बोल्छन्, भित्र अर्कै खेल खेल्ने गर्छन् । कूटनीतिक विषयमा पनि बाहिर एउटा बोल्ने र भित्र अर्कै काम गर्ने नेकपाको चरित्रले एमसीसीमार्फत मुलुकको पूर्वाधार विकासमा मार्न सकिने फड्कोलाई ठेस लाग्ने प्रस्ट छ ।

अमेरिकाले सन् २००४ देखि एमसीसी सुरु गरे पनि नेपाल २०१२ मा मात्र यो परियोजनाका लागि योग्य बनेको थियो । एमसीसीमा पर्न मुलुकविशेष तीन वटा मापदण्डमा खरो उत्रिएको हुनुपर्छ— सहयोग प्राप्त गर्ने सरकारले जनतामा गरेको लगानी (शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राकृतिक स्रोतको जगेर्ना), सहयोग प्राप्त गर्ने मुलुकमा रहेको आर्थिक स्वतन्त्रता र विधिको शासनको अवस्था ।

स–साना आयोजनाभन्दा पनि निश्चित प्रतिफल दिने ठूला आयोजनामा लगानी गर्न यो अनुदान प्राप्त हुन्छ । त्यस्ता आयोजना सहयोग प्राप्त गर्ने मुलुक आफैले छनोट गर्न पाउँछ । २०७० पुसमा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले आयोजना छनोटका लागि विज्ञ समूह गठन गरेको थियो, जसको सुझावका आधारमा सरकारले विद्युत् र सडकलाई छनोट गरेको थियो ।

सन् २०१२ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका पालामा नेपाल यो परियोजनाका लागि छनोट भएदेखि २०१७ मा परियोजनामा हस्ताक्षर हुने बेलासम्म ६ वटा सरकार फेरबदल भए । सबै सरकारले परियोजनाका विभिन्न चरणमा काम गरेका छन् । २०७३ साउनमा अनुदान सहायतापत्र (कम्प्याक्ट) को मस्यौदा गर्न प्राविधिक अनुदान स्वीकार गर्ने सम्झौता तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका पालामा भएको थियो भने, २०७४ जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका पालामा एमसीसीसँग सम्झौता गर्न वार्ताटोली गठन गरिएको थियो । त्यति बेला कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री थिए ।

संसदबाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बेला सरकार र सरकारनिकट दल नेकपाका केही जिम्मेवार नेताहरूले एमसीसी परियोजनाबारे भ्रम सिर्जना गर्न खोजेका छन् । कुनै पनि विषयमा स्पष्टता खोज्नु वाञ्छनीय भए पनि विषयलाई अनावश्यक रूपमा विवादमा ल्याउनु र त्यसलाई रोक्ने मनसाय राख्नु राम्रो होइन ।

एमसीसी सम्झौता नेपालको संविधान र अन्य कानुनभन्दा माथि भएको भन्दै भ्रम सिर्जना गरिएको छ । सम्झौतासँग बाझिने कानुनको हकमा मात्र यो लागू हुन्छ । यस अनुसार कुनै कानुन बाझिए/नबाझिएको अहिले नै हेर्न सकिन्छ । नेपालले पछि गएर बनाउने कानुन सम्झौतासँग बाझिए परियोजना कार्यान्वयनका लागि ती कानुन लागू हुँदैनन् भनिएको हो, जुन कुरा भियना अभिसन्धि, १९६९ मा स्पष्ट उल्लेख छ । भियना अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेका सबै मुलुकमा यो कानुन लागू हुन्छ । नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेकाले दुई मुलुकबीच सम्झौता हुँदा भियना अभिसन्धि आकर्षित हुन्छ । यसको अर्थ त्यो मुलुकको संविधान वा कानुन नै निष्क्रिय हुने भन्ने होइन । सन् २०१८ सम्म ११६ मुलुक भियना अभिसन्धिका पक्षराष्ट्र बनिसकेका छन् ।

त्यस्तै, सम्झौता बमोजिमको आयोजनामा भएको खर्चको लेखापरीक्षण नेपालको महालेखापरीक्षकले गर्न नपाउने विषयले पनि निकै बहस निम्त्याइरहेको छ । सम्झौतामा लेखिएका कुनै पनि प्रावधानले नेपालको महालेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षण गर्न रोक लगाएको छैन । यस अन्तर्गतका कुनै पनि आयोजनामा भारतको सहमति लिनुपर्ने प्रावधान पनि सम्झौतामा कहीँ उल्लेख छैन । केवल बुटवलदेखि गोरखपुरसम्मको प्रसारण लाइन निर्माणको विधि र सोका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतका सम्बन्धमा भारतसँग सहमति लिनुपर्छ भनिएको छ । नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण, सोको सञ्चालन र खर्चबारे दुई देशबीच सहमति हुनु आवश्यक मात्र होइन, अनिवार्य नै हुन्छ । सरकारले भारतसँग यसबारे समझदारी गरिसकेको छ ।

कतिपयले एमसीसीलाई अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) सँग जोडेर विश्लेषण गर्छन् । उनीहरू एमसीसी कार्यान्वयन भए नेपालमा अमेरिकी सेना आउने प्रचार गर्छन् । तर के बुझ्नुपर्छ भने, यो सम्झौतामा १४ सेप्टेम्बर २०१७ मा हस्ताक्षर भएको हो, जबकि अमेरिकाले नोभेम्बर २०१९ मा मात्र इन्डो–प्यासिफिक रणनीति घोषणा गरेको थियो । त्यसबाहेक प्राप्त हुने रकम कुनै पनि सैन्य प्रयोजन, हातहतियार, आतंकवादी क्रियाकलापमा खर्च गर्न नसकिने प्रावधान रहेकाले पनि यो सैन्य गठबन्धनसित सम्बन्धित सम्झौता होइन ।

५ वर्षमा परियोजना नसकिए अमेरिकाले अनुदान सहयोग फिर्ता लिने र नेपाल एक्लैले खर्च ब्यहोर्ने प्रावधान सम्झौतामा उल्लेख गर्नुको मुख्य अभिप्राय समयमै सबै परियोजना सम्पन्न होऊन् भन्ने नै हो । नेपालमा विभिन्न बहानामा साना परियोजनासमेत वर्षौंसम्म अलपत्र रहने गरेको पृष्ठभूमिमा यो आयोजना सुरु भएपछि कुनै झमेला नहोस् र समयमै सम्पन्न होस् भनेरै यो प्रावधान राखिएको हो । यसलाई अन्यथा मान्नु हुन्न । बरु हामीले आफ्नो कार्यशैली सुधार्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

नेकपा कार्यदलले एमसीसीबाहेक अन्य १४ सम्झौता गरिएको र ती लुकाएर राखिएको उल्लेख गरेको छ । म आफू अर्थराज्यमन्त्री हुँदासम्म यस्ता सम्झौता भएको जानकारी छैन । तसर्थ नेकपा र उसको सरकारले २ वर्षअघि सम्झौता भइसकेको र ८ वर्षअघिदेखि प्रक्रिया सुरु भएको परियोजनाबारे अहिले विवाद उब्जाउनु ठीक होइन । एकातिर नेकपाका मन्त्रीहरू संसद र बाहिर पनि एमसीसी सम्झौता नेपालको विकास–निर्माणमा ‘गेम चेन्जर’ हुने बताउन पछि पर्दैनन्, अर्कातिर सोही दलका नेताहरू यसले नेपाललाई हित गर्दैन भन्दै हिँडिरहेका छन् । नेकपाको यो चरित्रले नेपाल र अमेरिकाबीचको लामो समयदेखिको मजबुत सम्बन्धलाई शंकाको घेरामा पार्ने काम गरेको छ । यसले अमेरिका मात्र होइन, आगामी दिनमा अन्य मुलुकले पनि नेपालसँगको सम्बन्धमा शंका गर्ने वातावरण निर्माण हुनेछ । त्यसैले सम्झौतामा लेखिएका विषयबारे प्रस्ट हुन सकिएको छैन भने कूटनीतिक रूपमा दुर्ई मुलुकबीच छलफल गरेर आशंका निवारण गर्न सकिन्छ ।

२ दशकअघि नेकपा एमालेको अनावश्यक हठका कारण मुलुकले एउटा ठूलो जलविद्युत् परियोजना नै गुमाउनुपर्‍यो । नेपालको ऊर्जा विकास मात्र नभएर सिंगो मुलुकको समृद्धिसँग जोडिएको अरुण तेस्रो परियोजनामा विदेशी लगानी देखाउँदै एमालेले विरोध जनाएको थियो । त्यही परियोजना अहिलेको नेकपा सरकारले भने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाएको छ ।

कतै राष्ट्रवादका नाममा नेकपा र उसको सरकार मुलुकमा आएको विकास–निर्माणको विशाल परियोजनालाई फिर्ता पठाउन खोजिरहेको त छैन भन्ने आशंका उब्जिन थालेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाले एमसीसी सम्झौताबारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । सम्झौतालाई संसदबाट छिटो अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।

लेखक पूर्वअर्थराज्यमन्त्री हुन् ।