ओलीतन्त्रको प्रतिगमन उत्सव- विचार - कान्तिपुर समाचार

ओलीतन्त्रको प्रतिगमन उत्सव

युग पाठक

मिडियाले ‘उनी’ लेखेको उनलाई मन पर्दैन । फगत चाकरी, चाप्लुसी र हनुमानचालिसा मन पर्छ । पराक्रमको भाषण फ्लप भयो, त्यसैले नैतिकताको भाषण मन पर्छ । ‘लुट्न सके लुट्’ बोलको गीत अश्लील लाग्छ, तर आफ्नै किचेन क्याबिनेटको ‘लुट’ बिलकुल श्लील । गणतन्त्र मन पर्दैन, त्यसैले राजसी ठाँट मन पर्छ ।

आफू उड्दा अरू जहाज उडेको मन पर्दैन, मन पर्छ त आदेशद्वारा खाली गरिएको आकाश । भ्रष्टतन्त्रको आलोचना मन पर्दैन, तर यति समूहको हेलिकप्टरले ढुवानी गरेको बर्थडे केक मन पर्छ । गरिब जनता मन पर्दैन, तर गरिब गाउँमा राजसी उत्सव मनाउन मन पर्छ । ‘उनी’ हाम्रा प्रधानमन्त्री हुन्, जसलाई लोकतन्त्र मन पर्दैन, तर ओलीतन्त्र खुब मन पर्छ ।


यो प्राक्कथन होइन, ओलीतन्त्रको अन्तिम अध्याय हो । ओलीतन्त्र यतिखेर प्रतिगमनको चरमोत्सव मनाइरहेको छ । त्यसैले स्खलन उसको नियति बन्न पुगेको छ । गोकुल बाँस्कोटा काण्ड त्यसैको पछिल्लो पटाक्षेप हो । काण्डैकाण्डले भरिएको ओलीतन्त्रको दुईवर्षे शासन गणतन्त्रको लज्जा बन्यो । यही लज्जाको भार थेग्न नसकेर प्रधानमन्त्री ओली तेह्रथुम पुगे । तर उनको जन्मदिन स्वयंमा अर्को लज्जाको विषय बन्यो । गणतन्त्रको कोखमा छुरा धसिसकेपछि उनले गणतन्त्रलाई नै बयलगाडामा लोड गरेका थिए । उनका कुनै धनकुवेर मित्र वा दलालले चक्कामा तोरीको गेडा हाल्ने कुरा भएन । त्यो बयलगाडा बालुवाटारको हिलोमा नराम्रोसँग फसिरहेको छ ।


विचारमा बिर्को

न्युरोडको पीपलबोट पञ्चायतकालमा वैचारिक छलफलको चौतारी हुने गर्थ्यो । हिजोआज त्यहाँ कुनै चहलपहल छैन । पीपलबोटमा पुस्तक–पत्रिका बेच्ने एक मित्र भन्छन्— इकोनोमिस्ट, फ्रन्टलाइन जस्ता पत्रिका त आउनै छाडिसके । किताबमा पनि कर थोपरिएको हुनाले त्यस्ता पत्रिका र पुस्तकहरू या त आउँदै आउँदैनन्, आए पनि बिक्री नै हुँदैनन् । विभिन्न विदेशी म्यागेजिन, पत्रिका खोज्नुपरे पीपलबोटको सम्झना आउँथ्यो । विज्ञ अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको किताबमा कर लगाउने नीतिले पढ्ने संस्कृतिमाथि नै धावा बोलेपछि बदलिएको दृश्य हो यो ।


संकेतहरू सामान्य नै हुन्छन्, परिणाम एकत्रित भएपछि असामान्य देखिने हो । विचारमा बिर्को लगाउने उद्यम ओली सरकार गठन भएदेखि नै सुरु भएको थियो । आमसञ्चार र सामाजिक सञ्जाललाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न सुरुदेखि नै जारी छ । कानुन बनाएर, पुलिस लगाएर र अरिंगाल सेना परिचालन गरेर गायक, कलाकार, लेखक, पत्रकार सबैलाई तह लाउने कोसिस पनि देखिएकै छ । प्रतिगमनको ओरालो झर्न थालेपछि भूतकालका दृश्यहरू दोहोरिन थाल्छन् । शाहीकाल, संकटकाल, भ्रष्ट बहुदल र पञ्चायतकालको क्रमिक झझल्को बल्झाउने राजसी तामझाम, भ्रष्टाचार, अत्याचार, धरपकड र सेन्सरसिपका एक–एक घटना द्रुत प्रतिगमनका झर्रा प्रमाण हुन् ।


त्यसो त समृद्धि नामको बुख्याँचा देखाएर पूरै मुलुकलाई विचारशून्यतामा झार्ने प्रयत्न अझ चहकिलो छ । समृद्धिको रटान लगायो, रेल–पानीजहाजको फुस्रो गफ छाँट्यो, सक्कियो ! सामाजिक न्यायको कुरै गर्नुपरेन, काम त परैको कुरा भो ! समृद्धिकै पनि एउटा वैचारिक धरातल हुन्छ । त्यतातिर त झन् सोच्नैपरेन । अन्धाधुन्द ठूला परियोजनाका नाममा विदेशी ऋणको भारी जनताका टाउकामा बोकाइदियो, आफूलाई कमिसनको डिल गर्न पाए पुग्यो । पहिचानका कुरा गर्ने मूर्ख हुन् भनेर भाषण गर्‍यो, आफू दौरा–सुरुवालमा ठाँटिएर शासकीय पोज देखायो, भैगो । शासकीय शक्ति र पुलिसको डन्डा लगाएर समाजलाई विचारशून्यतामा ठिँगुर्‍याएपछि सञ्चार माध्यममा दिनदिनै र मिनेट–मिनेटमा छाउने कुरा पो के होला र भन्ने हुन्छ । त्यसैले भ्रष्टाचार, नौटंकी जन्मदिवस, अनेक काण्ड र दम्भी पोज आदि खजाना आफैले मिडियालाई दियो । अनि कुर्लिनलाई मसला भैहाल्यो, विचार किन चाहियो ?


पेलानमा जनता

सिद्धान्ततः राज्य भनेकै जनतामाथि शासन र दमन गर्ने औजार हो । तैपनि लोकतन्त्रमा राज्य र जनताबीच आदानप्रदानको सम्बन्ध हुन्छ भन्ने मानिन्छ । जनताले चुनावमार्फत आफ्नो सार्वभौमसत्ता राज्य चलाउने सरकारलाई दिन्छन् । कर तिर्छन्; श्रम गरेर जीवन, शक्ति र सम्पत्तिको उत्पादन पनि गर्छन् । बदलामा राज्यले जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्छ र काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । अर्थात्, राज्य अभिभावकको भूमिकामा हुन्छ । हाम्रो राज्य अभिभावकको भूमिकामा छ कि शासकको ?


चल्तीमा रहेको खोटो संविधानले नै पनि सिंहदरबारमा केन्द्रित शासकीय शक्तिलाई विकेन्द्रीकरण गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको परिकल्पना गरेको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीको दिमागमा पञ्चायतकालीन नारायणहिटीले बास गरेको छ । त्यसैले उनले सबै शक्ति बालुवाटारमा केन्द्रित गरे । संग्रहालयमा परिणत भइसकेको नारायणहिटीलाई गणतन्त्रको धरातलमा जबरजस्ती रोप्न खोजेपछि हुने प्रतिगमन हो । पेलानमा पर्ने जनता नै हुन् । फलस्वरूप प्रदेश र स्थानीय तह फगत सेतो हात्ती बन्नु अस्वाभाविक भएन । कानुनी र प्रशासनिक व्यवस्थापन नै नगरिदिएर यो सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई केवल दोहनको औजार बनाइदिएको छ ।


चौतर्फी दोहनको सिकार भएका जनताको हालत के छ त ? सबैभन्दा डरलाग्दो दोहनको माध्यम भएको छ— कर । करको दायरा विस्तार गर्ने नाममा संघीय सरकारले अनेक किसिमका कर थोपर्‍यो । स्थानीय तहले पनि विभिन्न नामका कर थपेको छ । एउटा आम नेपालीले दैनिक कति कर तिर्छ होला ? दाल, चामल, तरकारी, साबुन, स्याम्पुदेखि चियाचमेनासम्म दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा अप्रत्यक्ष कर । फोन, इन्टरनेटदेखि सञ्चारका साधनमा पनि कर तिर्नुपरिहाल्यो । लत्ताकपडा होस् वा मेसिनरी सामान, पेट्रोलियम होस् वा आवागमनका साधन, शिक्षा होस् वा स्वास्थ्यका सेवा र सामग्री, कर नतिरेको कुनै विषय छैन । मालपोत, घरजग्गा वा पर्यटन सबैतिर कर ह्वात्तै बढाइएको छ ।


दैनिक करको यति ठूलो रकम जनताबाट निचोरेर लिने राज्यले जनताका निम्ति कुनै जिम्मेवारी वहन गर्छ ? जनता त कर तिर्दा–तिर्दा कागतीझैं निचोरिने भए, राज्यले भने न शिक्षा न स्वास्थ्य न आवागमन न अरू कुनै सुरक्षा ठीकसँग दिएर जनतालाई आश्वस्त तुल्याउँछ । आफ्नै मुलुकमा अडिने कुनै सम्भावना पनि दिँदैन । अनि विदेश जान तयार भएको एउटा नागरिकलाई गाउँकै साहू, सहकारी, बैंक, राज्यकै वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित निकायदेखि वैदेशिक रोजगारीका दलाल र म्यानपावर कम्पनीसम्म सबैले कानुनी, गैरकानुनी दुवै तरिकाले लुट्छन् । तिनैले विदेशबाट कमाएर पठाउने पैसामा बल्छी थाप्न हाइफाइ बैंक, रेमिटान्स कम्पनी, टेलिकम कम्पनी लगायत विदेशी झिलिमिली सामग्री आयात गर्नेहरू पसल थापेर बसेका छन् ।


राज्य र राज्यले काँध चढाएर राखेका सबै नाफाखोर र दलालहरू पोस्नुपरेपछि एउटा आमनेपाली निचोरिएर दुब्लो हुनु अस्वाभाविक होइन । त्यति धेरै रगत–पसिना बुझाइसकेपछि पनि बचेको पैसा रहेछ भने घडेरी र घरवाला सपनाको पासो थापेर अर्का थरी दलाल र सरकारी एजेन्टहरू नै बसेका छँदै छन् । त्यसै गरी राम्रो शिक्षा बेच्ने नाममा खुलेका शिक्षाका पसल, औषधीदेखि आईसीयुसम्म बेच्न बसेका स्वास्थ्यका पसल पनि छँदै छन् । गाउँबाट जरा उखेलेर मान्छेलाई सहरको पासोमा तान्ने अनेक सपना, तर्क र तथ्य बेच्नेहरूको धन्दा पनि चलेकै छ । आम जनताले यो भ्रमपूर्ण दलाल अर्थतन्त्र टिकाइदिएका छन् । अभिभावक ठानिएको राज्यसँग त्यो जनताले कुनै कुरामा पनि भर पर्न सक्दैन । बच्चाको शिक्षाका बारेमा सोच्दा होस् वा परिवारका सदस्यको उपचार वा मर्दापर्दा, अप्ठ्यारो पर्दा ‘मेरो राज्य छ नि’ भन्ने कुनै भरोसा छैन ।


प्रतिगमन उत्सव

ओलीतन्त्रलाई सबैको भार थेगिरहेको यो जनताको भरोसा बन्नु छ त ? त्यसो हुन्थ्यो भने बर्थडेदेखि पोस्टरसम्मका अनेक प्रपञ्चमा ढुकुटी रित्त्याउँदा छाती चस्स हुन्थ्यो होला । प्रतिगमनको ताण्डव नृत्यमा मग्न ओलीतन्त्रको प्राथमिकता जनता होइनन् । ऊ एमसीसी वा विश्व बैंकको भरोसा बन्न सक्छ, तर जनताको भरोसा बन्न सक्दैन । प्रतिगमनको विचारबाट जन्मिएको ओलीतन्त्रले प्रगतितिर समाजको नेतृत्व गर्न कसरी सकोस् ? स्मरण रहोस्, यो केही काण्डको सतही कुरा होइन, विचारको प्रश्न हो । सफ्टवेयर नै प्रतिगमनको भएपछि त्यसले प्रगतिको मेसिन चलाउन सक्दैन । आलुको जरामा तरुल फल्दैन । त्यसैले ओलीतन्त्र प्रतिगमनकै चरमोत्सवमा झुमिरहनु अनौठो होइन ।

ट्वीटर : @YugPathak

प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७६ ०८:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वैदेशिक सहायताको सत्ता र एमसीसी

युग पाठक

एमसीसीले मुलुकमा रोचक बहस उब्जाएको छ । त्यसो त सरकार जसरी पनि संसदबाट यो अमेरिकी परियोजना पारित गर्ने पक्षमा छ । प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई त झनै हतारो छ । त्यसैले संसदको समीकरण एमसीसीका लागि अनुकूल छ ।

२३ वर्षअघि महाकाली सन्धि हुँदा यस्तै–यस्तै समीकरण बनेको थियो । त्यसयता कुनै विदेशी ‘सहायता’वाला परियोजना विवादमा परेको यो पहिलो घटना हो ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) अन्तर्गत होइन भनेर सरकार र नेकपाका नेताहरूले केही दिन ढाँटे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अझै ढाँटिरहेकै छन् । अमेरिकाले अघि सरेर स्पष्टीकरण नै दिइसकेपछि यो कुरो टुंगियो । ‘हो/होइन’ को विवाद नै व्यर्थ थियो । अल्पज्ञानले व्यर्थ कुरामा अर्थ खोजेर समय नष्ट गर्छ । नेपालको इतिहासमा यस्ता धेरै अध्याय छन् । जे होस्, एमसीसी ‘नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी’ हो । यति कुरा बुझे हामीले एमसीसीमात्र बुझ्दैनौं, आफ्नै अनुहार ऐनामा हेर्न पनि सिक्छौं ।

कसरी झुकाइन्छ शिर ?
गत असोजमा तामझामसाथ प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई ‘खुला दिसामुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरे । हेर्दा, सुन्दा रमाइलै भयो । अन्तर्राष्ट्रिय दाता एजेन्सी र आईएनजीओहरूको खातामा एउटा सुन्दर अक्षरले छापिएको रिपोर्ट पनि दर्ज भयो । हामी भिखारीको हातमा चैं के पर्‍यो ? प्रधानमन्त्री ओलीले भनेझैं असभ्य परम्पराबाट मुक्ति कि अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जती ? आठ वर्षसम्म गाउँ–गाउँ पुगेर यसले जनताको शिर कतिपटक झुकायो होला ? प्रधानमन्त्री स्वयम्ले आफू र आफ्ना जनतालाई असभ्य घोषणा गरेको कि मुक्त ? कथित् ‘खुला दिसामुक्त’ बनाउने अभियानको परिकल्पना नै नेपालीलाई हग्न–मुत्नसमेत नजान्ने असभ्य घोषणा होइन ?

उपनिवेशवादले सबभन्दा पहिले आफूले उपनिवेश बनाउन खोजेको मुलुक वा समुदायलाई असभ्य घोषणा गर्छ । त्यहाँका शासक तथा कुलीन वर्गलाई सबभन्दा पहिला यसमा सहमत गराउँछ र हस्तक्षेपका प्रत्यक्ष–परोक्ष उपायहरू लागू गर्छ । एमसीसीका सन्दर्भमा हजार झुट बोल्दा–बोल्दै पनि सरकारका प्रवक्ताले एउटा कुरा सही बोले : विश्व बैंक, एडीबी सबै कथित् दाता निकायले बिनासर्त कुनै परियोजना दिन्छ ? हो, दिंँदैन । त्यसैले एमसीसी पनि सर्तसहितको परियोजना हो । लेखेका सर्त त सबैले देख्छन् । कहिल्यै नभनिने/नलेखिने सर्तले चाहिंँ के भन्छ ? त्यसले भन्छ : तिमीहरू असभ्य, अक्षम, रुढीग्रस्त र तन्नम हौ, त्यसैले हाम्रो सर्त मान्नु तिम्रो पहिलो सर्त हो ।

सोभियत संघ र अमेरिकाबीच बिसौं शताब्दीमा लामो शीतयुद्ध चल्यो । यही अवधिमा शक्तिराष्ट्रहरूले गरिब मुलुकहरूलाई आफ्नो वशमा राख्न वैदेशिक सहायता नामको मायाजाल रचे । यसको पहिलो रचनाकार अमेरिका स्वयम् हो । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन फेरिएको छ । चीन र अमेरिकाबीच नयाँ शीतयुद्ध सुरु भएको छ । व्यापार युद्ध, प्रविधि युद्ध हुँदै ठूलठूला अन्तर्राष्ट्रिय पूर्वाधार परियोजनाहरू यो छद्मयुद्धको नयाँ कुरुक्षेत्र भएका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजना अघि बढाएपछि अमेरिकाले त्यसको प्रतिरोध गर्न इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) बनायो । युएसएडले यो रणनीति धान्न नसक्ने हुनाले एमसीसी बनायो ।

वैदेशिक सहायताको सत्ता
एमसीसी बहसमा भूराजनीति आयो । अमेरिका, चीन, भारत सबै आए । तर हामी आफैं यो बहसमा कहाँ छौं ? एमसीसी देख्ने आँखाले वैदेशिक सहायताको सत्ता देख्छ कि देख्दैन ? हो, एमसीसी एक घातक परियोजना हो । तर, के यो वैदेशिक सहायताको पहिलो वा एकमात्र परियोजना हो ? हाम्रो बजेट नै वैदेशिक सहायताको टेको लाएर उभिने गरेको छैन र ? वैदेशिक सहायताको नाममा सधैं ६० प्रतिशतभन्दा धेरै त ऋण नै हुने गर्छ । के नेपालको राज्यसत्ता नै विदेशीले जसरी नचाउन
चाह्यो, उसरी नचाउन सक्नेगरी वैदेशिक सहायतावाला सत्ताको मुठ्ठीभित्र परिसकेको हामीले देखेका छौं ?

विश्व बैंकको प्रत्यक्ष निगरानीमा नेपालको बजेट बन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पूर्वाधार, सेना, प्रहरी, कुनै एउटा निकाय छैन, जहाँ वैदेशिक सहायताको सत्ता नपसेको होस् । गरिबी निवारण कार्यक्रमले कुन गरिबको आङमा लुगा दियो ? तर तिनै गरिबको थाप्लो धरौटी राखेर ठूलठूला परियोजना भित्र्याउने नाममा तिनै एजेन्सीको चाकरी किन गर्छ, हाम्रो सरकार ? एमसीसीको विरोध गर्नेहरूले विश्व बैंकको ऋणमा बन्नलागेको रंग न ढंगको चोभार सुख्खा बन्दरगाहको विरोध किन नगरेका ? स्थानीय जनताको जस्तो प्रतिरोध चेतना कथित् विज्ञ, नेता र कर्मचारीतन्त्रको कुर्सी ओगट्नेहरूको मस्तिष्कमा किन उब्जेन ?

सन् १९५० मा नेपाल छिरेको वैदेशिक सहायता त्यतिखेर भर्खरै पुनःस्थापित भएको राजतन्त्रका लागि अमृत भयो । राणातन्त्रले लुटेर खाली तुल्याएको सरकारी ढुकुटीले भरोसा दिने कुरै थिएन । त्यसमाथि राजनीतिक परिवर्तनले कर संकलन, प्रशासनिक व्यवस्थापन आदिमा अवरोध उत्पन्न गरेको थियो । त्यतिबेला चाटेको वैदेशिक सहायताको मह नै २०१७ सालमा प्रजातन्त्र मासिसकेपछि महेन्द्रका निम्ति दरबारलाई टिकाउने खजाना बन्न पुग्यो । पञ्चायतकालमै नेपालको राजनीतिक, बौद्धिक, आर्थिक सत्तामा जरा गाडिसकेको यो सत्ताले अहिले विकराल रूप लिएको छ । पृथ्वीनारायण शाहको गुणगान र अधिकारमुखी आन्दोलन विरुद्ध ठूलो स्वरमा विषवमन गर्नेहरू यो सत्ताको विरुद्धमा चाहिंँ किन बोल्दैनन् ? यसको पनि ऐतिहासिक कारण छ ।

अनुहारमा टाँसिएको धुलो
बडेबडे विज्ञहरू पनि एमसीसीको पक्षमा उभिए । डलरको थैलो देखाएर अवसरको व्याख्यान छाँटियो । तर तथ्यको अर्को पाटो सामान्यतयाः उल्लेख गरिँदैन । आखिर मुलुककै व्याख्या तिनै विश्व बैंक, आईएमएफ आदिले फुराइदिएको तथ्यांक (मिथ्यांक ?) ले गर्नुपर्ने बाध्यता छ । हाम्रै बारेमा बुझ्ने ज्ञान पनि उही सत्ताले दिने भएपछि बुद्धिमा कब्जा हुने नै भयो । खैर, यहाँ कुरा के भने तमाम गरिबी निवारणका महंँगा प्रोजेक्टबाट पैसा सुकिला कुलिनले कुम्ल्याउने, गरिबीचाहिंँ जनताका छोराछोरीले रगतसँग रेमिटान्स साटेपछि मात्र घट्ने कसरी भयो ?

विदेशी ऋण/अनुदान नभई विकासै नहुने तर्क रातदिन गरिन्छ । विदेशी पुँजी, बडेबडे परियोजनाका गफ पाँचतारे होटलका सज्जित कोठाभित्र गरिन्छ । तर, ती सबको मूल्य कसले चुकाइरहेको छ ? जसले चुकाइरहेको छ, ऊचाहिँं नजान्ने, असभ्य ? अनि हाम्रा जमिन किन ५० प्रतिशतभन्दा धेरै बाँझो ? खानेकुरामा समेत हामी कसरी परनिर्भर भयौं ? अरब, मलेसियातिर कुनै संकट आयो र २० लाख जनता फिर्ता आउनुपर्ने भयो भने के खाने ? कुन पैसाले खाने ? माटोसँग जनताको मनोवैज्ञानिक नाता त तोडिइसक्यो । र, माटोबाट मान्छेको मन उखेल्ने काम वैदेशिक सहायताको सत्तासँग मिलेर हाम्रो आफ्नै सत्ता र कुलिनतन्त्रले गरेको हो ।

अनुहारमा धुलो टाँसिएको छ, ऐना पुछेर कहाँ हुन्छ ? त्यसैले केवल एमसीसीको विरोधले पुग्दैन । वैदेशिक सहायताको
सत्ताले यो मुलुकको राज्यसत्ताको नाभीमै अँठ्याएको तथ्य अघिल्तिर राखेर बहसको उठान गरिनुपर्छ । प्राणहीन
तथ्यांक रटेर होइन, हरेक परियोजनामा जनताको हिस्सा र सहभागिता कहाँ छ, त्यो खोजिनुपर्छ । जमिनसँग जनताको नाता कसरी स्थापित गर्ने, त्यहाँ हुनुपर्छ, समृद्धिको बहस । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बजारको वस्तु बनाउने सत्ता कुन हो ? जनताको ज्ञान र विवेकलाई होच्याउने, जनताको शिर झुकाउने, अनि विदेशी पुस्तकमा नेपालको समृद्धि खोज्न सिकाउने सत्ता कुन हो ?

आजको दिन वैदेशिक सहायताबिना हाम्रा बच्चाले खोपसमेत लगाउन नपाउने अवस्था छ । यो सत्य हो । तर, यो स्थितिको निर्माता को हो ? अझै पुँजीको अभाव देखाउँदै वैदेशिक सहायताका नाममा ऋणको भारी थप्ने बुद्धि कसले सिकाएर पठाउँछ ? के हामी यो चक्रव्यूहबाट मुक्त हुनै सक्दैनौं ? अवश्य सक्छौं । परनिर्भरता मात्र कोरल्ने विचार खारेज गर्ने हिम्मत गरेको दिन यसको सुरुवात हुन्छ । यस्तो विचारले जनतासँग सहकार्य गर्छ, कथित् दातासँग होइन । जनताको बुद्धि, विवेक र श्रमको सम्मान गर्छ, अपमान होइन । जनताको जमिन खोस्दैन, बरु जमिनसँग प्रेम स्थापित गर्छ ।

प्रकाशित : माघ २०, २०७६ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×