अंकल सामको चर्खा गीत

चन्द्रकिशोर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भारत भ्रमणले विश्वकै ध्यान तान्यो । अमेरिकी राष्ट्रपति प्रायः एकभन्दा बढी देशको यात्रामा निस्किन्छन्, तर यस पटक उनी अमेरिकाबाट सोझै गुजरातस्थित अहमदाबाद ओर्ले । त्यहाँ भव्य आयोजना गरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उनलाई अभिनन्दन गरे ।

जब मोदीसँगै ट्रम्प शान्तिपूर्ण संघर्ष र सामुदायिक सामञ्जस्यका लागि महात्मा गान्धीद्वारा गरिएका कतिपय प्रयोगहरूको साक्षी सावरमती आश्रम पुगे, उनीहरूले गान्धी दृष्टिको प्रतीक ‘चर्खा’ संगै खिचाएको तस्बिरले संसारभरिकै मिडियामा ठाउँ पायो । अहिले ट्रम्प र मोदीबीच आत्मीय आकर्षण पाइन्छ । शासन प्रमुखहरूबीचको सम्बन्धले तिनका मुलुकहरूबीचको सम्बन्धमा समेत प्रभाव पार्छ ।


चर्खा हस्तचालित यन्त्र हो, जसबाट धागोको उत्पादन गरिन्छ । गान्धीको प्रयोगले चर्खालाई अर्थशास्त्रीय अवधारणाका रूपमा खडा गरेको छ । गान्धी चर्खालाई भुइँमान्छेको आशाको प्रतिनिधि मान्थे । सामान्यजनको स्वतन्त्रतालाई उनी चर्खाभित्र हेर्थे । गान्धी भन्थे, ‘अहिंसाको रचना कारखानाहरूको सभ्यताको जगमा हुन सक्दैन, त्यो शान्तिपूर्ण गाउंहरूको जगमा सम्भव छ ।’ चर्खा अर्थव्यवस्थाले शोषणको बहिष्कार गर्छ । शोषण नै हिंसाको सारतत्त्व हो । चर्खाले स्वावलम्बी बनाउँछ, जो स्वतन्त्रताका लागि अपरिहार्य हुन्छ ।


भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनका क्रममा श्रमप्रतिको सम्मानलाई वैयक्तिक र सार्वजनिक जीवनमा व्यक्त गर्न चर्खा चलाउने परम्परा बसाइएको थियो । गान्धीले गर्दा नै चर्खा विचारका रूपमा समेत विकसित हुँदै आयो । रोचक पक्ष के देखियो भने, सावरमती आश्रमको आगन्तुक पुस्तिकामा ट्रम्पले महात्मा गान्धीको नामै उल्लेख गरेनन् । त्यहां उनले आफ्ना खास मित्र मोदीलाई धन्यवाद मात्र लेखे । ट्रम्पको यो सुनियोजित लेखाइको आर्थिक–राजनीतिक अर्थ छ । यस सन्दर्भमा भारतभित्र जुन व्यापकतासाथ विमर्श हुनुपर्थ्यो, ‘गोदी’ मिडियाका कारण त्यो हुन सकेन ।


अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई कतिपयले ‘अंकल साम’ वा ‘चचा साम’ ले पनि सम्बोधन गर्छन् । यसको एउटा पृष्ठभूमि छ । वास्तवमा ‘अंकल साम’ न्युयोर्कको एक व्यापारी स्यामुअल विल्सनसंग गांसिएको छ, जसलाई अंकल साम विल्सन पनि भनिन्थ्यो । स्यामुअल इमानदार, विश्वासी र देशका लागि समर्पित व्यक्ति थिए । सन् १८१२ मा अमेरिकी युद्धका बेला उनी सेनाका लागि मासु सप्लाई गर्थे, जसमाथि ‘युएस’ को मोहर लागेको हुन्थ्यो, जसले सरकारी माल भन्ने दर्साउँथ्यो । बिस्तारै–बिस्तारै अंकल साम विल्सन केवल ‘अंकल साम’ मा परिणत हुन पुगे ।


सन् १८३०–६१ मा कार्टुनिस्टहरूले ‘अंकल साम’ लाई अमेरिकी फौजको प्रतीकका रूपमा प्रशस्त प्रयोग गरे । पहिलो विश्वयुद्धका क्रममा अमेरिकी सेनामा भर्तीका लागि जेम्स मोन्टगोमरी फ्ल्यागले एउटा पोस्टर बनाए, जसमा अंकल सामको तस्बिरसँंगै लेखिएको थियो, ‘आई वान्ट यु फर अमेरिकन आर्मी’ । दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा समेत यस प्रकारको पोस्टरको खुब प्रयोग गरियो । यस प्रकार अंकल साम र अमेरिकी फौजबीच अटुट नाता कायम हुन गयो । दुइटै एकअर्काको पर्याय बन्दै गए ।


आफ्नो सैन्यशक्तिकै बलबुतामा अमेरिकाले पूरै विश्वमाथि हैकम चलाउँदै आएको छ । यसको सिङ्गो अर्थव्यवस्था नै हतियारको कारोबारमा टिकेको छ र अमेरिका भनौं वा अमेरिकी राष्ट्रपति यसै कारोबारलाई अगाडि बढाउन प्रयासरत रहन्छन्, जो अहिले पनि देखियो । राष्ट्रपति ट्रम्पले यस पटक भारतसंँग ३ अर्ब डलर बराबरको सैनिक हेलिकप्टर र उपकरण खरिद सम्झौता हुने घोषणा गरेका छन् ।


सआदत हसन मन्टोले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई हतियारको सौदागरका रूपमा देखे र उनलाई अंकल साम (चचा साम) नै भनेर सम्बोधन गरे । मन्टो प्रसिद्ध दक्षिण एसियाली साहित्यकार हुन् । उनले सात दशकपूर्व चचा सामलाई सम्बोधन गर्दै पत्रहरूको लामो शृंखला लेखे । त्यसमा लेखिएका कतिपय कुरा आज पनि भविष्यवाणीझैं साबित हुँदै गएका छन् ।


अमेरिकी राष्ट्रपतिका नाममा लेखिएका ती चिठीमा मन्टोले तत्कालीन साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उठापटक र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक–आर्थिक चालबाजीको भयानक तस्बिर कोरेका छन्, जसबाट अमेरिका कसरी फल्दै–फुल्दै गएको छ भन्ने थाहा हुन्छ । व्यंग्यात्मक शैलीमा लेखिएको त्यो चिठी शृंखला राजनीतिक, आर्थिक र साहित्यको बेजोड नमुना हो । अहिले मन्टो बांचेका भए यस क्षेत्रमा बढ्दो गरिबी, असमानता र साम्प्रदायिक तनावमाझ फस्टाउँदो हतियार कारोबारलाई लिएर फेरि चचा सामलाई चिठी लेख्थे ।


अमेरिकी राष्ट्रपतिको भारत यात्राकै क्रममा दिल्लीमा दंगा चर्कियो । सामाजिक सञ्जालका नेपाली प्रयोगकर्ताहरूमा समेत त्यसको चिन्ता र चासो छचल्कियो । दुई पुराना समुदायबीचको तनावको बाछिटा दक्षिण एसियाभरि नै पर्ने गरेको छ । भारतमा दंगाको इतिहास पुरानो छ, त्यसको आफ्नै पृष्ठभूमि छ । तर अहिले कसरी हुन गयो ? अमेरिकी राष्ट्रपतिको भ्रमणको मौका छोपेर भारतको आन्तरिक तनावलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न देशी–विदेशी उक्साहटमा त्यो भएको एउटा सानो वृत्त बताउँछ । तर कतिपय यसलाई समग्रतामा नियाल्नुपर्ने आग्रह राख्छन् ।


भारतको केन्द्रीय सरकारले ल्याएको नागरिकता संशोधन कानुनसँंग असहमति राख्नेहरू विभिन्न किसिमले आन्दोलन चलाउँदै थिए । यसै पृष्ठभूमिमा भारतीय सुप्रिम कोर्टका न्यायाधीश दीपक गुप्ताले भनेका छन्, ‘असहमतिको अधिकार लोकतन्त्रका लागि आवश्यक हो । सरकार र देश दुई अलग चीज हुन् । देशको आलोचना नगरेर पनि सरकारको आलोचना गर्न सकिन्छ ।’ जस्टिसको भनाइ त्यतिखेर आएको छ, जतिखेर असहमतिको अधिकार र तरिकालाई लिएर भारतीय समाज विभाजित हुँदै छ ।


दंगालाई लिएर भारतभित्रै केही गम्भीर प्रश्न खडा भएका छन् । शान्तिपूर्ण विरोध गर्ने दाबी गरिए पनि सोका लागि चाहिने नैतिक–मानसिक तयारी यसका कर्ताहरूमा भएन कि ? त्यसै गरी सरकारी संरक्षणमा गरिएको भड्काउ भाषणले एउटा पक्ष उत्तेजित भयो कि ? बहुमतको शासनले असहमत पक्षको रक्षा गर्न सकेन कि ? हिंसाको सुरुआत कसरी भयो ? के दंगाको जन्म फरक पक्षमाथिको घृणा, अफवाह र भड्काउ भाषणले हुँदैन ? दंगा हुन्छ कि गराइन्छ ? के दंगा आफैमा बजार आधारित राजनीति हो ? प्रत्यक्ष युद्धभन्दा दंगाजस्ता आन्तरिक द्वन्द्वको निर्यात अहिलेको नयां सामरिक रणनीति हो ? यी प्रश्नको जबाफको खोजीमा भारतीय राजनीति विभाजित देखिएको छ ।

दंगाले सबैभन्दा बढी सामाजिक बनोटलाई नोक्सान गर्छ । एक पटक चर्किएको मन जोड्न वर्षौं लाग्छ । उर्दुको एउटा शेर नै छ—


आग का क्या है पल दो पल में लगती है
बुझते बुझते एक जमाना लगता है ।


दंगाका कारण भुइँतहका मान्छेहरू सबैभन्दा बढी पीडित हुन पुग्छन् । दंगापीडित वा दंगा गर्नेहरू प्रायः कमजोर आर्थिक–सामाजिक वर्गका हुन्छन्, उक्साउनेहरू जहिले पनि पछाडि हट्छन् । दंगामा सबैभन्दा बढी नोक्सान उदारवादी समूहको हुन्छ, जसले जहिले पनि मेलमिलाप र संवादको कुरा गरिरहेको हुन्छ ।


दुवैतर्फका उत्तेजित जमातले तिनको उपेक्षा गर्छन्, कतिपयले दोषी नै ठहर गर्छन् । यसका बावजुद दिल्लीमा कैयौं टोलका मध्यमार्गीहरूले सद्भाव जुलुस निकालेका छन् । उदारवादी समूहको परीक्षा यस्तै बेला हुने हो । जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि मानवतालाई जोगाउनैपर्छ । सामुदायिक तनाव र दूरीमा जब पक्षविशेषले राजनीतिक लाभ खोज्न थाल्छ, त्यतिखेर सबैभन्दा घोचपेच उदारवादी समूहमाथि नै हुन्छ । सार्वजनिक बुद्धिजीवीहरू सबैतिरका कट्टरपन्थीहरूको निसाना र चेपुवामा पर्छन् । अहिले दिल्लीमा त्यही देखिएको छ ।


भारत फेरि ती समस्याहरूको सामना गर्दै छ, जोसँग महात्मा गान्धी जीवनपर्यन्त जुझिरहे । कुनै पनि लोकतन्त्र असहिष्णुताले चल्न सक्दैन । शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वबाटै लोकतन्त्रले सञ्जीवनी पाउँछ । गणतन्त्र र सभ्य समाजको मूल पहिचान यही हो । यसको पहिलो प्रत्याभूति सरकारी पक्षले दिन सक्नुपर्छ । के गान्धीलाई बिर्सेर भारत आफ्ना चुनौतीहरूबाट जोगिन सक्छ ? धार्मिक कट्टरवाद, अन्धराष्ट्रवाद र उपभोक्तावादले चारैतिर संकट निम्त्याउँदै छ ।


भय, अविश्वास र अनिश्चितताको माहोलमा भारतको लोकतन्त्र र समाजले स्थिरता पाउन सक्दैन । चचा सामको आफ्नै चर्खा गीत छ, जसको गायनमा लोभिइरहे भारत मौलिक परम्परा र पहिचानबाट पछाडि पर्दै जाने निश्चित छ । प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७६ ०८:२५

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अतिवादको बाछिटा

चन्द्रकिशोर

हामी संविधान कार्यान्वयनको संक्रमणकालमा छौं । कुनै पनि संविधानलाई देशको एउटा दस्तावेज मान्नु काफी छैन । किनभने संविधान त्यो मात्र होइन, जो यसको मूलपाठमा लेखिएको हुन्छ । संविधान त राज्यका अंगहरूद्वारा आत्मसात् गरिएका अभ्यास र अर्थहरूको समष्टि हो ।

त्यसैले त कतिपय संविधानविद् भन्ने गर्छन्— संविधानको अर्थ तथा सार त्यसलाई लागू गर्ने सरकार र तिनका अगुवा, त्यसलाई लागू गर्ने तरिका, देशको न्यायालयद्वारा दिइने व्याख्या तथा समय–समयमा विकसित हुने परम्परामा प्रतिध्वनित हुन्छ । संविधानले आफ्नो राजनीतिक भूगोलका बासिन्दाहरूका लागि शासन व्यवस्थाको आधारभूत ढांँचा निर्माण गर्छ भनिए पनि मुलुकभित्रको विद्यमान शक्ति संरचनाकै कारण वास्तवमा संविधानका शब्दहरूले अर्थ र अस्तित्व पाउने गर्छन् ।

संविधान कार्यान्वयन भएको चार वर्ष बितिसके । भनिन्छ, प्रत्येक संविधानले यसका निर्माताहरूका संकल्पना र मूल्यहरूलाई प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ । अहिले प्रश्न उठ्दै छ, के अहिलेको संवैधानिक संरचना यसका निर्माताहरूको मानसमा थियो ? संविधान जनताका सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक मूल्य–मान्यता, तिनका आकांक्षामा आधारित हुन्छ भनिन्छ । त्यसो भए संविधानप्रति भुइँतहका कैयौं कोणबाट असहमतिको कोलाहल किन गुन्जियो ? कतिपय अवस्थामा संविधान सामाजिक परिवर्तनको साधन हुन्छ । त्यस्तोमा संविधानले आत्मवरण गरेको मूल्य यसले विरासतमा पाएको सामाजिक मूल्यभन्दा फरक हुन्छ ।

संविधान आफ्ना नागरिकका लागि अहिंसाको व्याकरण हो, तर यो संविधान हिंसाको जगबाट अछूतो छैन । अहिले चालु संविधानलाई लिएर कैयौं अतिवाद परिदृश्यमा छन् । एकातिर यस्ता व्यक्ति छन्, जो बहुमतका आधारमा संविधानका अक्षरहरूमा आफ्नो अभिप्राय कुँद्न उद्यत देखिन्छन् । अर्कातिर ती छन्, जो संविधानमा अन्तर्निहित जनपक्षीय उपलब्धि र अस्तित्वलाई समेत ठाडै अस्वीकार गर्छन् । निर्वाचित शासकहरूले के बिर्सने गरेका छन् भने, न निरंकुश न त नियन्त्रित साध्य नै हो संविधान । यो त जीवन्त र गतिशील साधन हो, जो जनदबाब वा जनआकांक्षाहरूद्वारा समयसापेक्ष हुन उत्प्रेरित भैरहन्छ । संविधानलाई अस्वीकार गर्नेहरू विमर्श–विमुखतामा तत्पर छन् । उता संशोधनवादीहरूले के चाहेका हुन्, प्रस्ट छैन । यस्तो रिक्तताका माझ विभिन्न सामुदायिक परकम्प अस्तित्वमा आउँदै छन् ।

अहिले कैयौं अतिवाद जुरमुराउँदै छन् । भूराजनीतिक अतिवादका बाछिटाहरू पर्ने सम्भावना टड्कारो छ । ‘काठमान्डु पोस्ट’ मा प्रकाशित एउटा चित्रलाई निहुँ बनाई जसरी चिनियाँ दूतावासको प्रतिक्रिया बाहिर आयो, त्यसले स्वतन्त्रताका पक्षधर आम नेपालीलाई चिन्तित बनाएको छ । यो यस्तो समयमा हुँदै छ, जतिखेर संविधानलाई ऐन–कानुनमार्फत प्वाल पार्ने र त्यसमा स्वतन्त्रतालाई जाक्ने नेपाल सरकारको बदनियत उजागर हुँदै छ । समृद्धिको काल्पनिकीमा निर्देशित लोकतन्त्र वा सामाजिक अनुशासनको खोजी सरकारको मूल ध्येय बनेको छ । आफ्नो भूमिका तन्काउने दाउमा रहेको उत्तरी खेलाडी यहाँको समाजलाई एक वा अर्को बहानामा विभाजित गर्ने उपायको खोजी गरिरहन्छ । अहिलेको प्रतिक्रिया यस्तै विचारग्रन्थिको उपज हो ।

भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा आफैमा कैयौं अतिवादको जननी हो । संविधानले लोकतन्त्रलाई आफ्नो प्राणवायु मानेको छ । प्रस्तावनामै लेखिएको छ— संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने... । बहुदलीय प्रणालीमा अनेक दल र विचारधारा हुन्छन् र हुनु पनि पर्छ । तर लोकतान्त्रिक संविधानको शपथ खाएको सत्तारूढ नेकपा डबल जब कम्युनिस्ट शक्ति र सत्ताको कुरा गर्न थाल्छ, तब त्यसमा अतिवादको गन्ध आउन थाल्छ । कतिपय सन्दर्भमा हाम्रो अति क्रान्तिकारिताले छिमेकीहरूलाई हाम्रा चोटाकोठामा चियाउने मौका दिने गर्छ ।

लोकतन्त्रको विकल्प छ र त्यो हो— लोकतन्त्र । सन् १९२७ मै जोन डेभीले भनेका थिए— लोकतन्त्रमा लाग्ने रोगको उपचार अर्को केही छैन; बढी, अझ बढी लोकतन्त्र मात्रै हो । जनतामा जति बढी अधिकार निहित हुन्छ, लोकतन्त्र त्यति नै उन्नत र सुदृढ हुन्छ । देशसामु समृद्धि र सामाजिक अनुशासनको संकथन पस्केर संविधानभित्रबाट मजबुत जनताका ठाउँमा मजबुत सरकार र कमजोर जनता बनाउने उपक्रम आफैमा अतिवाद हो । एउटा अतिवादले अर्को अतिवादका लागि हौस्याउँछ । पद्धतिमा देखिएका अपर्याप्तता तथा पद्धतिभित्रैबाट परिमार्जनका अवसरमाथि आलटाल गर्नु वा औंल्याउन खोज्नेलाई आक्षेप लगाउनु पनि अतिवाद हो । पद्धतिबाहिर विकल्प खोज्ने प्रयास अहिलेको अवस्थामा अतिवादको अर्को अनुहार हो । पात्र र निहुँ फरक भए पनि अतिवादको उपस्थिति निरन्तर छ । इतिहास साक्षी छ, नेपालमा मध्यमार्गको दाहिने कुनो दक्षिणपन्थ बलियो हुँदा देब्रे कुनो उग्रवामपन्थ अझ उग्र हुँदै जान्छ । संविधान कार्यान्वयनको सवालमा मध्यमार्गको संकुचनले कालान्तरमा सामाजिक–राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई आमन्त्रण गर्छ । यो भनेको जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक दक्षिणपन्थीहरूका लागि अवसर हो ।

सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त हुने टिप्पणीहरू समाज नियाल्ने ऐनाजस्तै हुन् । यसमा सामाजिक र धार्मिक सवालमा असहिष्णुता नेपाली समाजमा भित्रिँदै गएको सूचना र संकेत भेटिन्छ । केही पहिलासम्म धार्मिक सवालमा मुखर असहिष्णुता देखिँदैनथ्यो । मानिसहरू हच्किन्थे । बरु राजनीतिक–सामाजिक विषयहरूमा अर्का पक्षमाथि तीखा टिप्पणी गर्ने, तिनको माध्यमप्रति कडा र कठोर दृष्टिकोण राख्ने गरिएको थियो । धार्मिक मतका आधारमा राजनीतिलाई ध्रुवीकरण गर्ने अतिवादी सोचले नेपाली मानसलाई संक्रमित गर्दै गएको छ । अहिले सामाजिक सञ्जालबाट हामी जति ‘कनेक्टेड’ छौं, उति नै ‘अनरिलेटेड’ पनि । हतारमा टिप्पणी गर्ने, कुण्ठा पोख्ने, रिस व्यक्त गर्ने वा चर्चा पाउने लोभले हामीलाई सोचविचार गर्ने ठाउँमा ‘राइट टु इन्सल्ट’ दिएको छ । सामाजिक सञ्जाल अतिवादको एउटा सशक्त मञ्च बन्दै गएको छ । यो दक्षिणी बाछिटा हो । अतिवाद त्यो अवस्था हो, जुन प्रत्येक प्रतिकूल विमर्शलाई नियन्त्रण गर्ने र सबैलाई आफ्नो सर्तमा अनुशासित गर्ने ध्याउन्नमा हुन्छ । लोकतन्त्र त अतिवादका अनेक आयामलाई नियमित गर्ने एक तरिका मानिएको छ, तर अचेल यो मानौं निरंकुशताको छाता हुन पुगेको छ । संवादको उदार ‘स्पेस’ मार्ने चाहना सत्ताले गरोस् वा समाजभित्रबाटै उब्जियोस्, त्यो अतिवादको बीउ हो ।

अतिवाद मूल रूपमा सामाजिक स्तरमा पनि देखिन्छ । ‘सामाजिक’ शब्दलाई यहाँनिर केलाउन जरुरी छ । सामाजिक सत्ताको गहिरो सम्बन्ध समाजको सांस्कृतिक–धार्मिक पक्षसँग हुन्छ । कतिपयले धार्मिक समाजलाई समाज होइन, जातिहरूको समूह भन्छन् । जातहरूबीच श्रेणीक्रम छ । अचेल पुरानो जातिवाद नयाँ रूपमा नयाँ सत्ताको खोजीमा छ । पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको फैलिँदो आकर्षण र सरकारी संरक्षणले सामाजिक बनोटमै हेरफेर गरिदिएको छ । यो आर्थिक अतिवाद हो । नेपालमा व्याप्त हुँदै आएको आर्थिक अतिवाद ठूलो र अभेद्य देखिन थालेको छ ।

अतिवादको मूलस्रोत संवादमा अविश्वास हो । यसले अरूलाई मान्यता दिँदैन । यस शब्दको प्रयोग राजनीतिक र धार्मिक विषयमा यस्तो विचारधाराका लागि हुन्छ, जो मुख्यधारा वा समाजमा स्वीकार्य हुँदैन । नेपालमा अतिवादको इतिहास कति लामो छ, उत्तर सहज छैन । कुनै पनि दीर्घजीवी समाजमा एकै पटक अनेक प्रवृत्ति समानान्तर वा फरक–फरक चरणमा अस्तित्वमा आउँछन् । कुनै बखत एउटै परम्परामा समावेशी र अतिवादको तत्त्व भेटिन्छ । यहाँ जातपातको जडता र परस्परतालाई अतिवाद र समावेशीको उदाहरण मान्न सकिन्छ । अतिवादका बीच सामञ्जस्य नेपाली समाजको मूल प्रवृत्ति हो । नेपाली लोकतन्त्रमा किन गतिरोध आउँछ वा विराम लाग्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ यहीँनिर भेटिन्छ । नेपाली लोकतन्त्रले मध्यमार्गलाई छाड्नु हुन्न । अतिवादलाई समाजबाट लखेट्न नागरिक अधिकारको रक्षा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अहिंसाप्रति जनमानस सचेत रहनुपर्छ । आत्मविश्वासयुक्त लोकतान्त्रिक समाजले नै अतिवाद के हो वा होइन भनी खुला विमर्श गर्छ । सहिष्णुता र संवादमुखी परम्पराहरूको पुनरुत्पादनले नै सरकारी वा संकीर्ण वृत्तको अतिवादको आगोबाट जोगिन सकिन्छ । संवादका रैथाने संस्कृतिलाई ब्युँताएर नै नेपाली समाज र लोकतन्त्र उज्यालोतर्फ बढ्न सक्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७६ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×