संघीयतापछिको सुधार

खिमलाल देवकोटा

अघिल्लो साता संघीय र प्रदेश सरकारले कार्यकालको दुई वर्ष पूरा भएकामा समारोह आयोजना गरे । संघीय सरकारले पहिलो वर्षलाई संघीयता कार्यान्वयनको आधार वर्ष र दोस्रोलाई विकासको आरम्भ वर्षका रूपमा लिएको छ । प्रदेशको धारणा पनि प्राय: यस्तै छ ।

पहिलो वर्ष संघीयताको गोरेटो कोर्ने वर्ष र दोस्रो वर्ष ऐन, कानुन र संस्थागत संरचनाहरू निर्माण गरी विकासको खाका तयार गर्ने वर्ष । साथै यी सरकारहरूले यस अवधिका आफ्ना कामको फेहरिस्त पनि प्रस्तुत गरे, जसले संघीयता कार्यान्वयन र आर्थिक विकासका क्षेत्रमा मुलुकले सही मार्ग पहिल्याएको छनक दिएका छन् ।


महँगो संघीयताको भार नेपालीमाथि थोपरिनु आवश्यक छैन, यसले आर्थिक क्षेत्र धराशायी बनाउँछ, विकास ठप्प हुन्छ आदि भन्नेहरूको तप्का अहिले पनि ठूलै छ । यो आलेख संघीय तथा प्रदेश सरकारहरूले दुई वर्षमा गरेका कामको चर्चाभन्दा पनि संघीयतामा प्रवेशपछि आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका केही परिसूचकबारे केन्द्रित छ । यहाँ प्रयुक्त परिसूचकहरूको विवरण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले २०१९ को अक्टोबरमा प्रकाशित गरेको तथ्यांकमा आधारित छ, जसमा १९४ देश समेटिएका छन् र जुन २०२४ सम्मका लागि प्रक्षेपित छ । जस्तो— २०१९ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति १,०४७ रहेकामा २०२४ मा यो १,५८२ अमेरिकी डलर हुने प्रक्षेपण छ । संघीयता कार्यान्वयनको दुई वर्ष पूरा भएको परिप्रेक्ष्यमा विश्लेषणका लागि आधार वर्षका रूपमा २०१७ लाई लिइएको छ ।


आर्थिक वृद्धिदर

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७.०५ प्रतिशत छ, जुन मुद्रा कोषको उपर्युक्त तथ्यांकमा समेटिएका १९४ देशसँग तुलना गर्दा उच्च आठौं स्थान हो । सबभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदर क्यारेबियन मुलुक डोमिनिकन रिपब्लिकको छ, ९.३७ प्रतिशत । यसै गरी सबभन्दा कम दक्षिण अमेरिकी मुलुक भेनेजुएलाको, माइनस ३५ प्रतिशत, छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमा सबभन्दा बढी बंगलादेशको ७.७९ प्रतिशत छ । दक्षिण एसियामा बंगलादेशपछि उच्च आर्थिक वृद्धिदर हुने मुलुक नेपाल नै हो । द्वन्द्वबाट आक्रान्त अफ्रिकी मुलुक दक्षिणी सुडान र रुवान्डा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हुने डोमिनिकन रिपब्लिकपछि क्रमश: दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन् ।


संघीय संविधान जारी गर्दाको वर्ष (सन् २०१५) नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.३ प्रतिशत थियो । भारतीय नाकाबन्दी र भूकम्प लगायतका कारण २०१६ मा यो शून्य दशमलव ५९ प्रतिशतमा झर्‍यो । २०१७ देखि २०१९ सम्म तीन वर्षको औसत हेर्दा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत छ । संघीयता कार्यान्वयनपछिको अवधिलाई हेर्ने हो भने आर्थिक वृद्धिदरमा नेपालले छलाङ नै मारेको छ ।


कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आय

२०१७ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २५.१८ अर्ब अमेरिकी डलर रहेकामा २०१९ मा २९.८१ अर्ब अमेरिकी डलर (३४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ) पुगेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले पन्ध्रौं आवधिक योजनाको राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक समृद्धिका लक्ष्य, गन्तव्य र सूचकमा आव २०७५/७६ को यथार्थ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३४ खर्ब ६४ अर्ब नै मानेको छ । २०१७ र २०१९ को अवधिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर १८.३९ प्रतिशत छ । १९४ देशसँग तुलना गर्दा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर बाइसौं स्थानमा पर्छ । दक्षिण एसियामा नेपालभन्दा धेरै वृद्धिदर हुने मुलुकमा बंगलादेशको २१ प्रतिशत, भुटानको २० प्रतिशत र मालदिभ्सको १९ प्रतिशत छ । भारतको ११ प्रतिशत र चीनको १७ प्रतिशत छ ।


नेपालको प्रतिव्यक्ति आय सन् २०१९ (आव २०७५/७६) मा १,०४७ अमेरिकी डलर थियो, जुन २०१७ का तुलनामा १५ प्रतिशत बढी हो । उपर्युक्त १९४ देशसँग तुलना गर्दा नेपालको यो वृद्धिदर सत्ताइसौं स्थानमा पर्छ । दक्षिण एसियामा नेपालभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति आय वृद्धिदर हुने मुलुक क्रमश: बंगलादेश, भुटान र मालदिभ्स हुन् । भारतको यस्तो वृद्धिदर ८ प्रतिशतजति मात्र छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आयमा पनि नेपालले संघीयता कार्यान्वयनपछिको अवधिमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ ।


राजस्व र खर्च

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकै अनुसार, २०१९ मा नेपालको कुल राजस्व ९०८ अर्ब र खर्च १,०५९ अर्ब रुपैयाँ छ । २०१७ का तुलनामा राजस्व र खर्चको वृद्धि क्रमश: ४१ प्रतिशत र ४६ प्रतिशत छ । राजस्व र खर्चको यो वृद्धि दक्षिण एसियाली मुलुकमा सबभन्दा धेरै हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग राजस्व र खर्चको अनुपातको वृद्धि प्रतिशत पनि दक्षिण एसियाली मुलुकमा सबभन्दा बढी नेपालकै छ । समग्र १९४ देशसँग तुलना गर्ने हो भने, नेपालको राजस्व र खर्चको वृद्धिदर क्रमश: उन्नाइसौं र एघारौं स्थानमा पर्छ ।


सबभन्दा बढी राजस्व र खर्चमा वृद्धि गर्ने देश दक्षिणी अफ्रिकी मुलुक सुडान हो । यस देशले राजस्व र खर्चमा क्रमश: २५० प्रतिशत र ३५९ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । जातीय र धार्मिक कारणले दुई पटक ठूलो गृहयुद्धको भुमरीमा परेको सुडानले पछिल्लो समय आर्थिक विकासमा निकै प्रगति गरेको छ । १९८३ देखि २००५ सम्म भएको गृहयुद्धमा यस देशमा २० लाख मानिस मारिएका थिए ।


कुल राष्ट्रिय बचत र लगानी

सन् २०१९ मा नेपालको कुल राष्ट्रिय बचत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५३.९६ प्रतिशत छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले माथि समेटेका १९४ मुलुकमध्ये सबभन्दा धेरै हो । नेपालपछि कतारको ५३.५७ प्रतिशत छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपालपछि सबभन्दा धेरै भुटानको छ, ४६ प्रतिशत । यसै गरी कुल लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा धेरै गर्ने देश मोजाम्बिक हो, ७६.७६ प्रतिशत । मोजाम्बिकपछि धेरै लगानीको अनुपात हुने देश नेपाल नै हो, ६२.२७ प्रतिशत । नेपालपछि भुटानको ५८ प्रतिशत छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि मुलुकको कुल बचत र लगानीको अनुपात निरन्तर बढिरहेको छ, जुन निकै सुखद पक्ष हो ।


संघीयताले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व दिएको छ । एउटै राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरी शासन चलाइरहेको छ । सरकार फेरबदल हुने/भइरहने अवस्थालाई संविधानले बन्देज गरेको छ । मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल हुन अब धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि स्थायित्व छ । २० वर्षपछि स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएका छन् । संवैधानिक रूपमै प्रदेश र स्थानीय तहमा स्रोत र साधनको निक्षेपण भएको छ । प्रदेश–प्रदेश र स्थानीय–स्थानीय तहबीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धाको सुरुआत भएको छ ।


कतिपय अवस्थामा संघले प्रदेश र प्रदेशले स्थानीय तहका असल अभ्यासलाई आत्मसात् गर्ने भावनाको विकाससमेत भएको छ । सबै तह र तप्कामा वित्तीय साधनस्रोतलाई कसरी मजबुत पार्ने, सीमित साधनस्रोतले अधिकतम विकास कसरी गर्ने, नागरिकहरूलाई सहज र सुलभ तरिकाले कसरी सेवा प्रवाह गर्ने भन्ने सोचको विस्तार भएको छ । आफ्नो प्रदेशको विकास आफै गर्नुपर्छ भन्ने स्वस्फूर्त भावना सिर्जना भएको छ । प्रदेश २ कै ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानले सार्थकता पाएको छ ।


द्वन्द्व, रोजगारी, अवसर जस्ता कारण मानिसहरूले गाउँघर छाड्ने चलन घट्दै गएको छ । सहरतर्फ बसाइँसराइले छाड्दा कैयौं स्थानका कृषिभूमि बाँझो रहन थालेका थिए । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफूले प्रवाह गर्ने सेवामा कृषि उत्पादन लगायतलाई समेत जोड दिन थालेका छन् । स्थानीय शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा सुधारको लक्षण देखिएको छ । केही स्थानीय तहले राम्रोसँग राजस्वको परिचालनसमेत गरेका छन् ।


संघीयताले नागरिकलाई शक्तिशाली बनाएको छ । राजनीतिक चेतना बढेको छ । नागरिक स्थानीय र प्रादेशिक सरकारमा टेबल ठटाएर काम लिन/गराउन सक्ने हैसियतमा पुगेका छन् । नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवामा साबिक व्यवस्थामा भन्दा सुधार आएको छ । सामान्य कामका लागि पनि नागरिकलाई सदरमुकाम र राजधानी धाउनुपर्ने अवस्था हटेको छ । स्थिर सरकार, तीन तहका सरकारबीच सुमधुर सम्बन्ध भएकाले वैदेशिक लगानी र सहयोगमा सुधार आएको छ ।


माथि उल्लिखित आर्थिक परिसूचकहरूमा देखिएको परिवर्तन तथा सुधार संघीयताकै कारण सम्भव भएको हो । तर यी सुधार अझै पर्याप्त चाहिँ छैनन् । नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति हुने गरी सेवा प्रवाह र विकास–निर्माणलाई तीव्रता दिन आवश्यक छ । कर्मचारी खटनपटन, कानुन निर्माण, सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरण, क्षमता अभिवृद्धि, जग्गाप्राप्ति जस्ता क्षेत्रमा त्यति सहयोग नपाएको र संघीय सरकार सहिष्णु नरहेको गुनासो प्रदेशको छ । अधिकार कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन अनि आर्थिक विकासका क्षेत्रमा थप छलाङ मार्न संघले प्रदेशप्रति सहिष्णु हुनु जरुरी छ । प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७६ ०८:०२

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संघीयतामा अन्तर–तह विवाद

खिमलाल देवकोटा

काठमाडौँ — तीन तहको सरकारको व्यवस्थाबाट नेपालले संघीयता कार्यान्वयनमा नयाँ प्रयोग थालेको छ । नयाँ शासन व्यवस्थामा केही समस्या र द्विविधा हुनु स्वाभाविकै हो । अधिकार प्रयोग लगायतका सवालमा केही समस्या छन् । अन्तर–तह समन्वय प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । 

योजना कार्यान्वयन सन्दर्भमा स्थानीय तहले धारा बनाउने जस्ता सानातिना काम आफै गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता संघमा छ । प्रदेशको पनि यस्तै सोच छ । स्थानीय तह हाम्रो कार्यक्षेत्र भएकोले हाम्रो अनुमति बेगर केही पनि गर्न पाइँदैन भन्ने मानसिकता अधिकांश स्थानीय तहको छ । स्थानीय तहको अधिकार बाझिने गरी सडक, सिंचाइ, कृषि, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद लगायत क्षेत्रमा समानान्तर रूपमा काम भइरहेका छन् । स्थानीय तहमा सबै तह र तप्काबाट काम हुनु राम्रो हो । जसले गरे पनि त्यसको प्रत्यक्ष/परोक्ष लाभ स्थानीय जनताले प्राप्त गर्ने हो । तर उस्तै–उस्तै र उही काम पनि विभिन्न निकायबाट हुँदा स्रोत–साधनको दुरुपयोग भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार मौलाउँछ । यसमा सरोकारवाला गम्भीर हुन जरुरी छ ।

नीति, नियम र कानुन तर्जुमामा विभिन्न निकायबीच आवश्यक समन्वय हुन सकिरहेको छैन । मर्यादाक्रमकै सन्दर्भमा पनि प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुख, मन्त्री, सांसदहरूको तेजोवध गरिएको गुनासो छ । यसकारण पनि संघ–प्रदेश समन्वयमा समस्या छ । संघीय संसदका कतिपय समितिले प्रदेश स्तरमा कार्यक्रम गर्दा प्रदेशका विषयगत मन्त्रीहरूलाई जानकारी नदिइकन गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्तै अवस्था विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, निकाय, प्रतिष्ठानमा पनि छ । संघीयता नरुचाउनेहरू पनि यसमा खेलिरहेका छन् । मन्त्रीलाई उक्साउने, प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाइपास गर्ने, अधिकारक्षेत्र मिच्ने काममा उनीहरू संलग्न छन् ।

स्थानीय तह आफूहरू संघ र प्रदेशको चेपुवामा परेको बताउँछ । संघ र प्रदेशका पदाधिकारीहरू स्थानीय तहको दम्भ बढेको बताउँछन् । यस्ता अन्तर–तह समस्याहरू समाधानार्थ संविधान र कानुनमा विभिन्न संस्थागत संरचनाहरूको व्यवस्था छ । जस्तो– प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको अन्तर–प्रदेश परिषद, अर्थमन्त्रीको अध्यक्षताको अन्तर–सरकारी वित्त परिषद, मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षताको प्रदेश समन्वय परिषद आदि । यी परिषदहरूको नियमित रूपमा बैठक हुने गरेको छ । बैठकले उपलव्धिलाई संस्थागत गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । तर निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनको अवस्था फितलो छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वय परिषदको व्यवस्था छ । कानुनतः यस परिषदको बैठक वर्षमा एकपटक बस्नुपर्छ । कानुनमा भएको व्यवस्था सबै प्रदेशले पालना गरेका छन् । तर यसको संरचना निकै ठूलो छ । ठूलो संरचनाका कारण बैठकको व्यवस्थापनमा केही समस्या छ । जस्तो– प्रदेश नं. १ मा परिषदका सदस्यहरूको संख्या ३१८ छ । प्रदेश नं. २ र ३ मा पनि झन्डै यत्तिकै संख्यामा सदस्यहरू छन् । कानुनमा व्यवस्था भएका कारण वर्षको एकपटक बैठक बस्ने तर बैठकका सबल र दुर्बल पक्षहरूमा नियमित समीक्षा गर्ने अभ्यासको थालनी हुनसकेको छैन ।

योजना तर्जुमा लगायत क्षेत्रमा अहिले प्रदेश र स्थानीय तहबीच ठूलो अन्तर छ । दुवैले एकअर्कालाई समस्याका रूपमा हेर्ने गरेका छन् । प्रदेशले स्थानीय तहलाई गन्दै नगन्ने र स्थानीयले पनि प्रदेशलाई टेर्दै नटेर्ने अवस्था छ । केन्द्रीकृत मानसिकता भएकाहरू स्थानीय र प्रदेशबीच अनावश्यक द्वन्द्व सिर्जना गराउन तल्लिन छन् ।

जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय र त्यसपछि प्रदेश हो । जनताका लागि संघ/सिंहदरबार धेरै टाढाको सरकार हो । नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी गराउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुको विकल्प छैन । सोच, व्यवहार, अधिकार लगायतका दृष्टिले पनि प्रदेश र स्थानीय तहबीच ठूलो खाडल छ, जसलाई पुर्न प्रदेश र स्थानीय तहबीच नियमित छलफल र अन्तरक्रिया जरुरी छ । यसका लागि प्रदेश समन्वय परिषदको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्छ । प्रदेशको कुनै मन्त्रीको संयोजकत्वमा स्थानीय तह संघ/महसंघका प्रदेश समितिको प्रतिनिधित्व सहितको स्थायी कार्यकारिणी परिषद (सचिवालय) आवश्यक छ । कम्तीमा चौमासिक रूपमा यस कार्यकारिणी परिषदको बैठक बस्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएका समस्याहरूको समाधान हुन्छ ।

यस्तै खालको सचिवालय अन्तर–सरकारी वित्त परिषदको पनि आवश्यक छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँग समन्वय गरी कर, सेवा, वित्त, राजस्व बाँडफाँड, अनुदान लगायतका क्षेत्रमा रहेका समस्याहरूको पहिचान गरी नियमित रूपमा परिषदको बैठकमा पेस गर्ने प्रयोजनका लागि यस्तो सचिवालय आवश्यक छ ।

नेपाल जस्तै तीन तहका सरकारको व्यवस्था भएको मुलुक ब्राजिल पनि हो । तर त्यहाँ संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा अन्तर–तह समन्वयकारी संस्थाहरू छैनन् । परम्परागत रूपमा सैनिक शासनकै पालादेखि अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा वित्त परिषद क्रियाशील छ ।
संविधानमा व्यवस्था भए पनि भारतमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर–राज्य परिषद गठन धेरै पछि भयो । गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा स्थायी सचिवालको व्यवस्थासमेत भारतमा छ, जसमा केन्द्रका चार मन्त्री र राज्य सरकारका नौ मुख्यमन्त्रीलाई सदस्यका रूपमा राखिएको छ । सन् १९९० मा गठन भएको अन्तर–राज्य परिषदको बैठक जम्मा १२ पटकमात्र बसेको छ । तर धेरै संघीय समस्याहरू स्थायी सचिवालयमा छलफल हुने हुँदा परिषदको बैठक धेरैपटक बसिरहनु आवश्यक नपरेको हुनसक्छ । नेपालले यो मोडलबाट केही सिक्न सक्छ ।

संघीयताको कार्यान्वयनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको खासै भूमिका छैन । संघीय मन्त्रालयसमेत भएका कारण मन्त्रीलाई अन्तर–प्रदेश परिषदको स्थायी सचिवालयको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिनु बेस हुन्छ । संघीय मामिलाका विषयमा काम गर्न नपाउने हो भने मन्त्रालयमा जोडिएको ‘संघीय मामिला’ शब्दावली हटाइदिए हुन्छ ।

अन्तर–तह समन्वयमा भारतको राम्रो पक्ष क्षेत्रीय परिषदहरू हुनु पनि हो । संघ र राज्य, राज्य–राज्य बीचका आर्थिक, सामाजिक, भाषिक, सिमाना, यातायात लगायत विषयमा छलफल गरी साझा सहमतिको विन्दु पहिचान गर्ने प्रयोजनका लागि भारतमा ६ वटा यस्ता परिषद क्रियाशील छन् । यी परिषदमा उत्तर क्षेत्रीय परिषद, केन्द्रीय क्षेत्रीय परिषद, पूर्व क्षेत्रीय परिषद, पश्चिम क्षेत्रीय परिषद, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद र उत्तर–पूर्वी क्षेत्रीय परिषद हुन् । केन्द्रीय सरकार सहितको प्रतिनिधित्व भएको यस परिषदले क्षेत्रीय समस्याहरूको समाधान गर्ने काम गर्छ । गठन भएदेखि नै यी क्षेत्रीय परिषदहरू सक्रिय छन् । २०१९ सेप्टेम्बर २० मा सम्पन्न उत्तर क्षेत्रीय परिषदको बैठकमा हरियाणा र हिमाञ्चल राज्यबीच रहेको सिमाना विवाद लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।

दक्षिण क्षेत्रीय परिषदको २०१८ सेप्टेम्बरमा बसेको बैठकले २७ वटा विभिन्न विषयमा छलफल गरी २२ वटा विषयमा रहेका विवादहरूको निरुपण गरेको केन्द्रीय गृह मन्त्रालयबाट जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कर्नाटक र तमिलनाडु राज्यबीच लामो समयसम्म रहेको काभेरी नदीको विवाद समाधानका लागि क्षेत्रीय परिषद बैठकमा निरन्तर छलफल हुने गरेको थियो ।
संघीयता कार्यान्वयनका चार वर्षको अनुभवले नेपालमा अन्तर–तह सम्बन्धका भर्टिकलभन्दा पनि होरिजन्टल विषयमा विवाद हुने अवस्था छ । यसको निराकरण र क्षेत्रीय मुद्दाहरूमा साझा धारणा बनाउन भारतको क्षेत्रीय परिषदको अनुभव पनि लाभदायक हुनसक्छ ।

अन्य संघीय देशका तुलनामा नेपालको अन्तर–तह सम्बन्ध सुमधुर छ । छोटो समयमा धेरै उपलब्धि भएका छन् । संघीयतालाई कसिलो पार्न र अन्तर–तह सम्बन्धलाई परिष्कृत गर्न अन्तर–प्रदेश परिषद लगायतका संरचनाहरूको दायरालाई फराकिलो पार्न आवश्यक छ ।

प्रकाशित : पुस ८, २०७६ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×