संघीयतापछिको सुधार

खिमलाल देवकोटा

अघिल्लो साता संघीय र प्रदेश सरकारले कार्यकालको दुई वर्ष पूरा भएकामा समारोह आयोजना गरे । संघीय सरकारले पहिलो वर्षलाई संघीयता कार्यान्वयनको आधार वर्ष र दोस्रोलाई विकासको आरम्भ वर्षका रूपमा लिएको छ । प्रदेशको धारणा पनि प्राय: यस्तै छ ।

पहिलो वर्ष संघीयताको गोरेटो कोर्ने वर्ष र दोस्रो वर्ष ऐन, कानुन र संस्थागत संरचनाहरू निर्माण गरी विकासको खाका तयार गर्ने वर्ष । साथै यी सरकारहरूले यस अवधिका आफ्ना कामको फेहरिस्त पनि प्रस्तुत गरे, जसले संघीयता कार्यान्वयन र आर्थिक विकासका क्षेत्रमा मुलुकले सही मार्ग पहिल्याएको छनक दिएका छन् ।


महँगो संघीयताको भार नेपालीमाथि थोपरिनु आवश्यक छैन, यसले आर्थिक क्षेत्र धराशायी बनाउँछ, विकास ठप्प हुन्छ आदि भन्नेहरूको तप्का अहिले पनि ठूलै छ । यो आलेख संघीय तथा प्रदेश सरकारहरूले दुई वर्षमा गरेका कामको चर्चाभन्दा पनि संघीयतामा प्रवेशपछि आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका केही परिसूचकबारे केन्द्रित छ । यहाँ प्रयुक्त परिसूचकहरूको विवरण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले २०१९ को अक्टोबरमा प्रकाशित गरेको तथ्यांकमा आधारित छ, जसमा १९४ देश समेटिएका छन् र जुन २०२४ सम्मका लागि प्रक्षेपित छ । जस्तो— २०१९ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति १,०४७ रहेकामा २०२४ मा यो १,५८२ अमेरिकी डलर हुने प्रक्षेपण छ । संघीयता कार्यान्वयनको दुई वर्ष पूरा भएकोपरिप्रेक्ष्यमा विश्लेषणका लागि आधार वर्षका रूपमा २०१७ लाई लिइएको छ ।


आर्थिक वृद्धिदर

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७.०५ प्रतिशत छ, जुन मुद्रा कोषको उपर्युक्त तथ्यांकमा समेटिएका १९४ देशसँग तुलना गर्दा उच्च आठौं स्थान हो । सबभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदर क्यारेबियन मुलुक डोमिनिकन रिपब्लिकको छ, ९.३७ प्रतिशत । यसै गरी सबभन्दा कम दक्षिण अमेरिकी मुलुक भेनेजुएलाको, माइनस ३५ प्रतिशत, छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमा सबभन्दा बढी बंगलादेशको ७.७९ प्रतिशत छ । दक्षिण एसियामा बंगलादेशपछि उच्च आर्थिक वृद्धिदर हुने मुलुक नेपाल नै हो । द्वन्द्वबाट आक्रान्त अफ्रिकी मुलुक दक्षिणी सुडान र रुवान्डा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हुने डोमिनिकन रिपब्लिकपछि क्रमश: दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन् ।


संघीय संविधान जारी गर्दाको वर्ष (सन् २०१५) नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.३ प्रतिशत थियो । भारतीय नाकाबन्दी र भूकम्प लगायतका कारण २०१६ मा यो शून्य दशमलव ५९ प्रतिशतमा झर्‍यो । २०१७ देखि २०१९ सम्म तीन वर्षको औसत हेर्दा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत छ । संघीयता कार्यान्वयनपछिको अवधिलाई हेर्ने हो भने आर्थिक वृद्धिदरमा नेपालले छलाङ नै मारेको छ ।


कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आय

२०१७ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २५.१८ अर्ब अमेरिकी डलर रहेकामा २०१९ मा २९.८१ अर्ब अमेरिकी डलर (३४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ) पुगेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले पन्ध्रौं आवधिक योजनाको राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक समृद्धिका लक्ष्य, गन्तव्य र सूचकमा आव २०७५/७६ को यथार्थ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३४ खर्ब ६४ अर्ब नै मानेको छ । २०१७ र २०१९ को अवधिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर १८.३९ प्रतिशत छ । १९४ देशसँग तुलना गर्दा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर बाइसौं स्थानमा पर्छ । दक्षिण एसियामा नेपालभन्दा धेरै वृद्धिदर हुने मुलुकमा बंगलादेशको २१ प्रतिशत, भुटानको २० प्रतिशत र मालदिभ्सको १९ प्रतिशत छ । भारतको ११ प्रतिशत र चीनको १७ प्रतिशत छ ।


नेपालको प्रतिव्यक्ति आय सन् २०१९ (आव २०७५/७६) मा १,०४७ अमेरिकी डलर थियो, जुन २०१७ का तुलनामा १५ प्रतिशत बढी हो । उपर्युक्त १९४ देशसँग तुलना गर्दा नेपालको यो वृद्धिदर सत्ताइसौं स्थानमा पर्छ । दक्षिण एसियामा नेपालभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति आय वृद्धिदर हुने मुलुक क्रमश: बंगलादेश, भुटान र मालदिभ्स हुन् । भारतको यस्तो वृद्धिदर ८ प्रतिशतजति मात्र छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आयमा पनि नेपालले संघीयता कार्यान्वयनपछिको अवधिमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ ।


राजस्व र खर्च

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकै अनुसार, २०१९ मा नेपालको कुल राजस्व ९०८ अर्ब र खर्च १,०५९ अर्ब रुपैयाँ छ । २०१७ का तुलनामा राजस्व र खर्चको वृद्धि क्रमश: ४१ प्रतिशत र ४६ प्रतिशत छ । राजस्व र खर्चको यो वृद्धि दक्षिण एसियाली मुलुकमा सबभन्दा धेरै हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग राजस्व र खर्चको अनुपातको वृद्धि प्रतिशत पनि दक्षिण एसियाली मुलुकमा सबभन्दा बढी नेपालकै छ । समग्र १९४ देशसँग तुलना गर्ने हो भने, नेपालको राजस्व र खर्चको वृद्धिदर क्रमश: उन्नाइसौं र एघारौं स्थानमा पर्छ ।


सबभन्दा बढी राजस्व र खर्चमा वृद्धि गर्ने देश दक्षिणी अफ्रिकी मुलुक सुडान हो । यस देशले राजस्व र खर्चमा क्रमश: २५० प्रतिशत र ३५९ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । जातीय र धार्मिक कारणले दुई पटक ठूलो गृहयुद्धको भुमरीमा परेको सुडानले पछिल्लो समय आर्थिक विकासमा निकै प्रगति गरेको छ । १९८३ देखि २००५ सम्म भएको गृहयुद्धमा यस देशमा २० लाख मानिस मारिएका थिए ।


कुल राष्ट्रिय बचत र लगानी

सन् २०१९ मा नेपालको कुल राष्ट्रिय बचत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५३.९६ प्रतिशत छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले माथि समेटेका १९४ मुलुकमध्ये सबभन्दा धेरै हो । नेपालपछि कतारको ५३.५७ प्रतिशत छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपालपछि सबभन्दा धेरै भुटानको छ, ४६ प्रतिशत । यसै गरी कुल लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा धेरै गर्ने देश मोजाम्बिक हो, ७६.७६ प्रतिशत । मोजाम्बिकपछि धेरै लगानीको अनुपात हुने देश नेपाल नै हो, ६२.२७ प्रतिशत । नेपालपछि भुटानको ५८ प्रतिशत छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि मुलुकको कुल बचत र लगानीको अनुपात निरन्तर बढिरहेको छ, जुन निकै सुखद पक्ष हो ।


संघीयताले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व दिएको छ । एउटै राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरी शासन चलाइरहेको छ । सरकार फेरबदल हुने/भइरहने अवस्थालाई संविधानले बन्देज गरेको छ । मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल हुन अब धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि स्थायित्व छ । २० वर्षपछि स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएका छन् । संवैधानिक रूपमै प्रदेश र स्थानीय तहमा स्रोत र साधनको निक्षेपण भएको छ । प्रदेश–प्रदेश र स्थानीय–स्थानीय तहबीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धाको सुरुआत भएको छ ।


कतिपय अवस्थामा संघले प्रदेश र प्रदेशले स्थानीय तहका असल अभ्यासलाई आत्मसात् गर्ने भावनाको विकाससमेत भएको छ । सबै तह र तप्कामा वित्तीय साधनस्रोतलाई कसरी मजबुत पार्ने, सीमित साधनस्रोतले अधिकतम विकास कसरी गर्ने, नागरिकहरूलाई सहज र सुलभ तरिकाले कसरी सेवा प्रवाह गर्ने भन्ने सोचको विस्तार भएको छ । आफ्नो प्रदेशको विकास आफै गर्नुपर्छ भन्ने स्वस्फूर्त भावना सिर्जना भएको छ । प्रदेश २ कै ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानले सार्थकता पाएको छ ।


द्वन्द्व, रोजगारी, अवसर जस्ता कारण मानिसहरूले गाउँघर छाड्ने चलन घट्दै गएको छ । सहरतर्फ बसाइँसराइले छाड्दा कैयौं स्थानका कृषिभूमि बाँझो रहन थालेका थिए । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफूले प्रवाह गर्ने सेवामा कृषि उत्पादन लगायतलाई समेत जोड दिन थालेका छन् । स्थानीय शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा सुधारको लक्षण देखिएको छ । केही स्थानीय तहले राम्रोसँग राजस्वको परिचालनसमेत गरेका छन् ।


संघीयताले नागरिकलाई शक्तिशाली बनाएको छ । राजनीतिक चेतना बढेको छ । नागरिक स्थानीय र प्रादेशिक सरकारमा टेबल ठटाएर काम लिन/गराउन सक्ने हैसियतमा पुगेका छन् । नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवामा साबिक व्यवस्थामा भन्दा सुधार आएको छ । सामान्य कामका लागि पनि नागरिकलाई सदरमुकाम र राजधानी धाउनुपर्ने अवस्था हटेको छ । स्थिर सरकार, तीन तहका सरकारबीच सुमधुर सम्बन्ध भएकाले वैदेशिक लगानी र सहयोगमा सुधार आएको छ ।


माथि उल्लिखित आर्थिक परिसूचकहरूमा देखिएको परिवर्तन तथा सुधार संघीयताकै कारण सम्भव भएको हो । तर यी सुधार अझै पर्याप्त चाहिँ छैनन् । नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति हुने गरी सेवा प्रवाह र विकास–निर्माणलाई तीव्रता दिन आवश्यक छ । कर्मचारी खटनपटन, कानुन निर्माण, सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरण, क्षमता अभिवृद्धि, जग्गाप्राप्ति जस्ता क्षेत्रमा त्यति सहयोग नपाएको र संघीय सरकार सहिष्णु नरहेको गुनासो प्रदेशको छ । अधिकार कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन अनि आर्थिक विकासका क्षेत्रमा थप छलाङ मार्न संघले प्रदेशप्रति सहिष्णु हुनु जरुरी छ । प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७६ ०८:०२

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

आसेपासे लोकतन्त्र

सम्झना वाग्ले भट्टराई

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियाको अनियमितताको नालीबेली र शिवरात्रिका लागि पशुपति क्षेत्रमा सिँगारिएको फूलको लुछाचुँडीका समाचार मिडियामा लगातार जस्तै आए । यी दुवै परिघटना आजको नेपाली समाजको चरित्र बुझ्ने आँखीझ्याल हुन् ।

संघीय राजधानी काठमाडौंका यी प्रसंगका विविध स्वरूप र आकार सबैजसो प्रदेश र पालिकासम्म देख्न सकिन्छ । उदाहरण बग्रेल्ती छन् ।

शासकहरू के गर्थे, गर्छन् ? हामीले राणाा शासकका प्रवृत्तिबारे पढ्यौं । तिनीहरू र तिनका आसेपासेले गरेका राज्यस्रोतको दोहनबारे पढ्यौं । पञ्चायतकालका राजा र पञ्चका प्रवृत्ति र व्यवहारबारे आज पनि अग्रजहरू लेखिरहन्छन् । अहिले राजनीति गर्नेहरू तिनै विषयलाई राजनीतिक मसला बनाइरहन्छन् । यसबारेका विविध तथ्य–कथ्य हामीले पढेसुनेका छौं । प्रजातान्त्रिक तथा गणतान्त्रिक लोकतन्त्रका शासकहरू, उनीहरूका व्यवहार र शासनशैली हामीले देखेभोगेकै छौं । साक्षीहरू जीवित छन्, सम्झनाहरू ताजा छन् । तथ्यहरूले पुष्टि गर्छन्— शासकहरू समान चरित्रका हुने रहेछन् ।

राणाकालमा पनि तिनका आफन्त, आसेपासेलाई स्वर्णयुग थियो । पञ्चहरूलाई पञ्चायतकालमा त्यस्तै थियो । भनिरहन परोइन, २०४६ सालपछिको कालखण्डमा कांग्रेस र एमालेका नेता, तिनका आफन्त तथा नेतृत्ववरिपरि झुम्मिइरहने अवसरवादीहरूलाई वास्तविक प्रजातन्त्र आएको थियो । त्यस अवधिमा आफ्नो आर्थिक–सामाजिक जीवनमा भएको उपलब्धिका कारण त्यसलाई युगकै उत्कृष्ट कालखण्डका रूपमा चित्रण गर्दै अभिभूत हुनेहरू अझै प्रशस्त छन् । पछिल्लो गणतान्त्रिक युगको परिदृश्य हामीसँग ताजा छ । समृद्ध नेपालका सुखी जनतालाई तपाईं, हामी प्रशस्तै भेट्न सक्छौं । ती सुखी र समृद्ध नेपालीको जरो–किलो खोज्न थाल्नुभयो भने एकै ठाउँ पुग्नुहुन्छ ।

शासकका गोत्रभित्र नपर्ने आम मान्छेको अवस्था कस्तो छ त ? मेरै अनुभव प्रस्तुत गर्छु । एक काका हुनुहुन्छ, जसले २०४३ मा एसएलसी पास भएपछि जिल्लाकै दुर्गम गाउँको विद्यालयमा पढाउन थाल्नुभयो । झन्डै ३ वर्ष पञ्च सरकारको तलब बुझ्नुभयो । त्यसपछि प्रजातान्त्रिक सरकारको नुन पर्‍यो, उहाँको मुखमा । केही वर्षदेखि गणतान्त्रिक सरकारले तलब दिइरहेको छ । जागिरका अन्तिम वर्षहरूमा उहाँसँग मेरो प्रश्न थियो, ‘तीन किसिमका राजनीतिक व्यवस्था ब्यहोर्नुभयो । फेरिंदो राजनीतिसँगै के–के फरक महसुस गर्नुभयो त ?’ उत्तर थियो, ‘जुनै व्यवस्था आए पनि पढाएरै तलब लिने हो क्यारे ! राजनीति गर्नेहरू, नेताका आफन्तहरू घरपायक सरुवा मिलाएर आए, नपढाएरै पनि तलब बुझे । हामीलाई त उस्तै हो, ठाउँमा आफ्नो भन्ने कोही थिएन ।’

काकाले भनेजस्तै ‘ठाउँमा आफ्नो नभएकालाई’ परिवर्तित व्यवस्था र त्यसका सञ्चालक आफ्ना हुन किन सकेनन् ? राजनीतिको अग्रपङ्क्तिमा रहेकाहरू, तिनका आफन्त तथा नेताहरूलाई विविध कमिसनको ‘अफर’ गर्ने ल्याकत भएकाहरूको संख्या देशमा कति होला ? तीबाहेक जीवन बिताउन सोझो ढंगले पेसा, व्यवसाय तथा श्रम गर्ने विशाल जनसंख्याको भोगाइ पनि काकाको भन्दा फरक छैन होला । यस कित्ताका मान्छेले फेरिंँदो सत्ता, शासन र व्यवस्थालाई साँच्चै फरक महसुस गरेका होलान् ? अनुभव गर्न सकिने उपलब्धि के दिएका छन् त परिवर्तित सत्ता सञ्चालकले ?

भारतको दिल्लीमा केजरीवाल सरकारले पानी, बिजुली, यातायात, स्वास्थ्य तथा शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा गरेका सुधारले शासकले चाहेमा केके गर्न सक्ने रहेछन् भन्ने देखाएका छन् । यस्ता सुधारका लागि संविधानमै ‘समाजवाद–उन्मुख’ नलेखे पनि हुने रहेछ कि ? यस्तो काम गर्न हाम्रो शासन संयन्त्रलाई केले रोक्यो होला ?

देशमा सकारात्मक परिवर्तन नभएकै त होइन । परिवर्तन आएको छ, तर किस्ता–किस्तामा । झन्डै सय वर्षको विगत हेर्दा पनि, नेपालमा देखिएका चार किसिमका शासन व्यवस्था तत्तत् शासक, तिनका आफन्त तथा आसेपासेका स्वर्णिम युग थिए, छन् । तत्तत् व्यवस्थाका पुजारीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक हैसियत बढेको थियो, छ । त्यस्ता शासकको गुणगानमा राणाकालमा चन्द्रशमशेरको ‘रामराज्य’ लेखिएकै हो । त्यसपछिका हरेकजसो शासकले त्यसका नयाँ–नयाँ संस्करण लेखेका छन्, लेखाएका छन् । तिनका नयाँ संस्करण खोज्न कुनै इतिहास पल्टाउनुपर्दैन ।

निश्चित व्यक्ति र समूहलाई सरकारले दिएको व्यावसायिक अवसरका आधारमा राज्यको चरित्रलाई ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ भन्ने गरिएको छ । कर्मचारी सरुवा–बढुवा, राजनीतिक नियुक्ति लगायतका विषयमा पनि राज्यको चरित्र उस्तै छ । शक्ति र सत्तानिकटलाई कानुनले नछोएका केही ताजा दृष्टान्तका आधारमा देशमा अभ्यास भैरहेको लोकतन्त्रलाई ‘क्रोनी लोकतन्त्र’ अर्थात् ‘आसेपासे लोकतन्त्र’ को नाम दिनु उपयुक्त नै होला । यस्तो ‘आसेपासे लोकतन्त्र’ ले छुट्टै खाले सामाजिक मानोविज्ञान निर्माण गर्ने रहेछ । यस्तो मनोविज्ञानले आम मान्छेलाई पार्टीमा आबद्ध हुन मनोवैज्ञानिक दबाब दिएको छ । परिणामत: हरेक व्यक्ति आफ्नो कर्म, पेसा, व्यवसायभन्दा पनि पार्टीमा आबद्ध हुन र राजनीतिलाई व्यवसाय बनाउने अभ्यासमा लागेको छ ।

पार्टीमा आबद्ध भएपछि प्राप्त हुने संरक्षणले सबैजसोलाई आकर्षित गरेको छ । त्यस्तो अवसरप्राप्त व्यक्तिबाट अर्को पनि प्रेरित हुन्छ, जसलाई मनोविज्ञानमा ‘ह्यालो इफेक्ट’ भनिन्छ । आफूलाई पार्टीकरण गर्न लालायित आममान्छे मात्र होइन, इतिहासदेखि वर्तमानसम्मका नेपाली शासकका प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा यस्तो प्रभाव छर्लङ्ग देखिन्छ । राजतन्त्र होस् वा गणतन्त्र, शासकहरूको व्यवहार, शैली र लोभ एकै किसिमको देखिनु ‘ह्यालो इफेक्ट’ नै हो । त्यस्तै सिकाइले त होला, हामीले भोगिरहेका शासकहरू पनि इतिहासमा पढेका शासकहरूजस्तै भएका !

यही मनोविज्ञानका कारण सबैजसो राजनीतिक दलका शक्ति र सत्ताप्राप्तिका बाटाहरू झन्डै उस्तै लाग्छन् । मूलधारका हुन् वा वैकल्पिक राजनीतिका अभ्यासी, सबै कर्ममा होइन भाषणमा केन्द्रित छन् । अघिल्ला शासकको शासकीय चरित्रविरुद्ध आगो ओकल्नेहरू शासकीय जिम्मेवारीमा पुगेपछि ‘आमाभन्दा छोरी बोक्सी’ हामीलाई लाग्दैन र ? शासकीय जिम्मेवारीप्राप्त कतिपय युवा नेता अघिल्लो पुस्ताभन्दा चर्का लाग्दैनन् र ?

शासकहरू आफैले औंल्याएको अघिल्लो पुस्ताका कमजोरी सुधार्नभन्दा त्यही दोहोर्‍याउन उद्यत छन् । सायद शक्तिको उन्मादले उनीहरूमा ‘मैले चाहे जे पनि गर्न सक्छु’ भन्ने मनोविज्ञान देखिन्छ । कलियुगको यो वयस्क कालखण्डमा पनि चक्रवर्तीहरूझैं ‘अश्वमेध यज्ञ’ गर्ने वा कुनै अमुक व्यक्तिलाई देखाएर संविधान संशोधन गराउनेसम्मको सोच आउनु त्यस्तै मनोविज्ञान हो । राज्यको बजेटलाई निजी स्वार्थमा उपयोग गर्न पनि यस्तै मनोविज्ञानले मलजल गरेको हुन्छ । यो मनोविज्ञानको प्रधान आधार भने पशुपतिमा सिँगारिएको फूलमा हात लम्काउने र तिनलाई काँध दिने जिम्मेवार नागरिकहरू नै हुन् ।
waglem.samjhana@gmail.com

प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७६ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×