१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६३

संघीयतापछिको सुधार

खिमलाल देवकोटा

अघिल्लो साता संघीय र प्रदेश सरकारले कार्यकालको दुई वर्ष पूरा भएकामा समारोह आयोजना गरे । संघीय सरकारले पहिलो वर्षलाई संघीयता कार्यान्वयनको आधार वर्ष र दोस्रोलाई विकासको आरम्भ वर्षका रूपमा लिएको छ । प्रदेशको धारणा पनि प्राय: यस्तै छ ।

संघीयतापछिको सुधार

पहिलो वर्ष संघीयताको गोरेटो कोर्ने वर्ष र दोस्रो वर्ष ऐन, कानुन र संस्थागत संरचनाहरू निर्माण गरी विकासको खाका तयार गर्ने वर्ष । साथै यी सरकारहरूले यस अवधिका आफ्ना कामको फेहरिस्त पनि प्रस्तुत गरे, जसले संघीयता कार्यान्वयन र आर्थिक विकासका क्षेत्रमा मुलुकले सही मार्ग पहिल्याएको छनक दिएका छन् ।


महँगो संघीयताको भार नेपालीमाथि थोपरिनु आवश्यक छैन, यसले आर्थिक क्षेत्र धराशायी बनाउँछ, विकास ठप्प हुन्छ आदि भन्नेहरूको तप्का अहिले पनि ठूलै छ । यो आलेख संघीय तथा प्रदेश सरकारहरूले दुई वर्षमा गरेका कामको चर्चाभन्दा पनि संघीयतामा प्रवेशपछि आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका केही परिसूचकबारे केन्द्रित छ । यहाँ प्रयुक्त परिसूचकहरूको विवरण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले २०१९ को अक्टोबरमा प्रकाशित गरेको तथ्यांकमा आधारित छ, जसमा १९४ देश समेटिएका छन् र जुन २०२४ सम्मका लागि प्रक्षेपित छ । जस्तो— २०१९ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति १,०४७ रहेकामा २०२४ मा यो १,५८२ अमेरिकी डलर हुने प्रक्षेपण छ । संघीयता कार्यान्वयनको दुई वर्ष पूरा भएको परिप्रेक्ष्यमा विश्लेषणका लागि आधार वर्षका रूपमा २०१७ लाई लिइएको छ ।


आर्थिक वृद्धिदर

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७.०५ प्रतिशत छ, जुन मुद्रा कोषको उपर्युक्त तथ्यांकमा समेटिएका १९४ देशसँग तुलना गर्दा उच्च आठौं स्थान हो । सबभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदर क्यारेबियन मुलुक डोमिनिकन रिपब्लिकको छ, ९.३७ प्रतिशत । यसै गरी सबभन्दा कम दक्षिण अमेरिकी मुलुक भेनेजुएलाको, माइनस ३५ प्रतिशत, छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमा सबभन्दा बढी बंगलादेशको ७.७९ प्रतिशत छ । दक्षिण एसियामा बंगलादेशपछि उच्च आर्थिक वृद्धिदर हुने मुलुक नेपाल नै हो । द्वन्द्वबाट आक्रान्त अफ्रिकी मुलुक दक्षिणी सुडान र रुवान्डा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हुने डोमिनिकन रिपब्लिकपछि क्रमश: दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन् ।


संघीय संविधान जारी गर्दाको वर्ष (सन् २०१५) नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.३ प्रतिशत थियो । भारतीय नाकाबन्दी र भूकम्प लगायतका कारण २०१६ मा यो शून्य दशमलव ५९ प्रतिशतमा झर्‍यो । २०१७ देखि २०१९ सम्म तीन वर्षको औसत हेर्दा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत छ । संघीयता कार्यान्वयनपछिको अवधिलाई हेर्ने हो भने आर्थिक वृद्धिदरमा नेपालले छलाङ नै मारेको छ ।


कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आय

२०१७ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २५.१८ अर्ब अमेरिकी डलर रहेकामा २०१९ मा २९.८१ अर्ब अमेरिकी डलर (३४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ) पुगेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले पन्ध्रौं आवधिक योजनाको राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक समृद्धिका लक्ष्य, गन्तव्य र सूचकमा आव २०७५/७६ को यथार्थ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३४ खर्ब ६४ अर्ब नै मानेको छ । २०१७ र २०१९ को अवधिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर १८.३९ प्रतिशत छ । १९४ देशसँग तुलना गर्दा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर बाइसौं स्थानमा पर्छ । दक्षिण एसियामा नेपालभन्दा धेरै वृद्धिदर हुने मुलुकमा बंगलादेशको २१ प्रतिशत, भुटानको २० प्रतिशत र मालदिभ्सको १९ प्रतिशत छ । भारतको ११ प्रतिशत र चीनको १७ प्रतिशत छ ।


नेपालको प्रतिव्यक्ति आय सन् २०१९ (आव २०७५/७६) मा १,०४७ अमेरिकी डलर थियो, जुन २०१७ का तुलनामा १५ प्रतिशत बढी हो । उपर्युक्त १९४ देशसँग तुलना गर्दा नेपालको यो वृद्धिदर सत्ताइसौं स्थानमा पर्छ । दक्षिण एसियामा नेपालभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति आय वृद्धिदर हुने मुलुक क्रमश: बंगलादेश, भुटान र मालदिभ्स हुन् । भारतको यस्तो वृद्धिदर ८ प्रतिशतजति मात्र छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आयमा पनि नेपालले संघीयता कार्यान्वयनपछिको अवधिमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ ।


राजस्व र खर्च

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकै अनुसार, २०१९ मा नेपालको कुल राजस्व ९०८ अर्ब र खर्च १,०५९ अर्ब रुपैयाँ छ । २०१७ का तुलनामा राजस्व र खर्चको वृद्धि क्रमश: ४१ प्रतिशत र ४६ प्रतिशत छ । राजस्व र खर्चको यो वृद्धि दक्षिण एसियाली मुलुकमा सबभन्दा धेरै हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग राजस्व र खर्चको अनुपातको वृद्धि प्रतिशत पनि दक्षिण एसियाली मुलुकमा सबभन्दा बढी नेपालकै छ । समग्र १९४ देशसँग तुलना गर्ने हो भने, नेपालको राजस्व र खर्चको वृद्धिदर क्रमश: उन्नाइसौं र एघारौं स्थानमा पर्छ ।


सबभन्दा बढी राजस्व र खर्चमा वृद्धि गर्ने देश दक्षिणी अफ्रिकी मुलुक सुडान हो । यस देशले राजस्व र खर्चमा क्रमश: २५० प्रतिशत र ३५९ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । जातीय र धार्मिक कारणले दुई पटक ठूलो गृहयुद्धको भुमरीमा परेको सुडानले पछिल्लो समय आर्थिक विकासमा निकै प्रगति गरेको छ । १९८३ देखि २००५ सम्म भएको गृहयुद्धमा यस देशमा २० लाख मानिस मारिएका थिए ।


कुल राष्ट्रिय बचत र लगानी

सन् २०१९ मा नेपालको कुल राष्ट्रिय बचत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५३.९६ प्रतिशत छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले माथि समेटेका १९४ मुलुकमध्ये सबभन्दा धेरै हो । नेपालपछि कतारको ५३.५७ प्रतिशत छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपालपछि सबभन्दा धेरै भुटानको छ, ४६ प्रतिशत । यसै गरी कुल लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा धेरै गर्ने देश मोजाम्बिक हो, ७६.७६ प्रतिशत । मोजाम्बिकपछि धेरै लगानीको अनुपात हुने देश नेपाल नै हो, ६२.२७ प्रतिशत । नेपालपछि भुटानको ५८ प्रतिशत छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि मुलुकको कुल बचत र लगानीको अनुपात निरन्तर बढिरहेको छ, जुन निकै सुखद पक्ष हो ।


संघीयताले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व दिएको छ । एउटै राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरी शासन चलाइरहेको छ । सरकार फेरबदल हुने/भइरहने अवस्थालाई संविधानले बन्देज गरेको छ । मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल हुन अब धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि स्थायित्व छ । २० वर्षपछि स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएका छन् । संवैधानिक रूपमै प्रदेश र स्थानीय तहमा स्रोत र साधनको निक्षेपण भएको छ । प्रदेश–प्रदेश र स्थानीय–स्थानीय तहबीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धाको सुरुआत भएको छ ।


कतिपय अवस्थामा संघले प्रदेश र प्रदेशले स्थानीय तहका असल अभ्यासलाई आत्मसात् गर्ने भावनाको विकाससमेत भएको छ । सबै तह र तप्कामा वित्तीय साधनस्रोतलाई कसरी मजबुत पार्ने, सीमित साधनस्रोतले अधिकतम विकास कसरी गर्ने, नागरिकहरूलाई सहज र सुलभ तरिकाले कसरी सेवा प्रवाह गर्ने भन्ने सोचको विस्तार भएको छ । आफ्नो प्रदेशको विकास आफै गर्नुपर्छ भन्ने स्वस्फूर्त भावना सिर्जना भएको छ । प्रदेश २ कै ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानले सार्थकता पाएको छ ।


द्वन्द्व, रोजगारी, अवसर जस्ता कारण मानिसहरूले गाउँघर छाड्ने चलन घट्दै गएको छ । सहरतर्फ बसाइँसराइले छाड्दा कैयौं स्थानका कृषिभूमि बाँझो रहन थालेका थिए । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफूले प्रवाह गर्ने सेवामा कृषि उत्पादन लगायतलाई समेत जोड दिन थालेका छन् । स्थानीय शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा सुधारको लक्षण देखिएको छ । केही स्थानीय तहले राम्रोसँग राजस्वको परिचालनसमेत गरेका छन् ।


संघीयताले नागरिकलाई शक्तिशाली बनाएको छ । राजनीतिक चेतना बढेको छ । नागरिक स्थानीय र प्रादेशिक सरकारमा टेबल ठटाएर काम लिन/गराउन सक्ने हैसियतमा पुगेका छन् । नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवामा साबिक व्यवस्थामा भन्दा सुधार आएको छ । सामान्य कामका लागि पनि नागरिकलाई सदरमुकाम र राजधानी धाउनुपर्ने अवस्था हटेको छ । स्थिर सरकार, तीन तहका सरकारबीच सुमधुर सम्बन्ध भएकाले वैदेशिक लगानी र सहयोगमा सुधार आएको छ ।


माथि उल्लिखित आर्थिक परिसूचकहरूमा देखिएको परिवर्तन तथा सुधार संघीयताकै कारण सम्भव भएको हो । तर यी सुधार अझै पर्याप्त चाहिँ छैनन् । नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति हुने गरी सेवा प्रवाह र विकास–निर्माणलाई तीव्रता दिन आवश्यक छ । कर्मचारी खटनपटन, कानुन निर्माण, सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरण, क्षमता अभिवृद्धि, जग्गाप्राप्ति जस्ता क्षेत्रमा त्यति सहयोग नपाएको र संघीय सरकार सहिष्णु नरहेको गुनासो प्रदेशको छ । अधिकार कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन अनि आर्थिक विकासका क्षेत्रमा थप छलाङ मार्न संघले प्रदेशप्रति सहिष्णु हुनु जरुरी छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७६ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?