सत्ता–उन्मादको आपत्तिजनक प्रवृत्ति

सम्पादकीय

सत्तारूढ दल नेकपा र यसको नेतृत्वमा रहेको सरकार– दुवैका पछिल्ला गतिविधिले गैरजिम्मेवारीको सीमा नाघ्न थालेको छ । जनताले जे सोचून् या भनून्, हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने शैलीको ‘दुई तिहाइ’ बहुमतको दम्भ यसबीचमा चौतर्फी रूपमा प्रकट हुँदै छ ।

त्यसलाई लिएर सार्वजनिक वृत्तमा सरकार र सत्तारूढ दलको व्यापक आलोचना पनि भइरहेको छ । तर, सत्तारूढ नेताहरू जनस्तरबाट उठेको आलोचना सुन्ने र सुध्रने होइन, अझै गलत प्रवृत्तिकै प्रतिरक्षा गर्ने ध्याउन्नमा देखिन्छन् । यो नेपाली लोकतन्त्रको विडम्बनामात्र होइन, जनताले आमनिर्वाचनमा विश्वास गरेर दिएको मतको दुरुपयोगसमेत हो । एक साताका तीनवटा घटना प्रवृत्तिलाई हेर्दा पनि यो निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।


आइतबार राजसी तामझाम प्रदर्शन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जन्मदिन मनाइएको घटनालाई हेरौं । प्रधानमन्त्री ओलीले अन्य नागरिकसरह केक काटेर जन्मदिन मनाउनै हुन्न भन्ने हाम्रो आशय होइन, तर वामपन्थी प्रधानमन्त्रीको जन्मोत्सव हिजोका राजा–महाराजाकै जस्तो भड्किलो र खर्चिलो देखिनुचाहिँ अशोभनीय छ । उनी बालुवाटार निवासमा केक काटेर हेलिकप्टर चढी आफ्नो जन्मथलो तेह्रथुमको आठराई पुगेका थिए दलबलसहित । त्यहाँ सार्वजनिक बिदा दिइएको, मन्त्री, नेता, कार्यकर्ता र सरकारी कर्मचारीको ठूलो भीड उपस्थित गराइएको, विद्यार्थीलाई जयजयकार गर्न गाउँ–गाउँबाट भेला पारिएको, सांस्कृतिक झाँकी प्रदर्शन गरिएको र झन्डै छ हजारलाई भोज खुवाइएको जुन ‘बर्थ–डे’ विवरण सार्वजनिक भएको छ, त्यसले साम्यवादी आवरणको सामन्तवादलाई छताछुल्ल पारेको छ ।


प्रथमतः यो शैलीले प्रधानमन्त्री ओली आफैंले गत माघमा अनुमोदन गरेको पार्टीको आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन गरेको छ । त्यसमा उल्लिखित नेकपाका नेता–कार्यकर्ताले जन्मदिन, व्रतबन्ध, पास्नीजस्ता कार्यक्रम तडकभडक नगरी घरपरिवारमा सीमित राखेर मनाउनुपर्ने प्रावधानको पार्टी अध्यक्षबाटै खिल्ली उडाइएको छ । प्रधानमन्त्रीको बर्थ–डे मनाउने नाममा सरकारी साधनस्रोतको पनि व्यापक दुरुपयोग भएको छ । तेह्रथुम पुर्‍याएर काटिएको १५ केजीको केकमा नेपालको नक्सा अंकित रहेको र त्यसलाई काटेर खुवाइएको दृश्य आफैंमा विवादास्पद बनेको छ । हेलिकप्टरमा त्यो केक बोकेर लैजाने काम यति समूहका अगुवा सोनाम शेर्पाले गरेको र प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई सहर्ष स्विकारेको देखियो । नेपाल ट्रस्टमातहतका थुप्रै जग्गा र सम्पत्ति यति समूहलाई दिने क्रममा अनियमितता भएको खुलासा भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले त्यही व्यापारिक समूहको सौजन्यमा पुगेको केक ग्रहण गर्दै यति प्रकरणमा ‘जति विरोध भए पनि मलाई मतलब छैन’ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न चाहेका छन् । यो सन्देश निकै गम्भीर र आपत्तिजनक छ ।


गोकुल बाँस्कोटा प्रकरणमा त्यस्तै दृश्य देखियो । प्रधानमन्त्री ओलीको दाहिने हातसरह देखिएका निवर्तमान सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा भ्रष्टाचार प्रकरणमा परेर राजीनामा दिन बाध्य भए पनि प्रधानमन्त्रीले अझै उनको प्रतिरक्षा गर्न छाडेका छैनन् । ओलीले बाँस्कोटामाथि पार्टीबाट पनि छानबिन गर्नुपर्ने माग अस्वीकार गर्नुले त्यही देखाउँछ । बाँस्कोटा थुप्रै घोटालाहरूमा मुछिएका प्रसंग आइरहँदासमेत प्रधानमन्त्रीले उनको प्रतिरक्षा गरिरहनुले उनलाई कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिन खोजेको सन्देश गएको छ । यदि त्यो सत्य हो भने हाम्रा निम्ति ठूलो विडम्बना हो ।


सत्तासँगै सत्तारूढ दलमा पनि शक्ति–उन्माद बढ्दै गएको छ । पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको निजी महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न संविधान नै संशोधन गर्ने भन्ने नेकपाको पछिल्लो कसरत आफैंमा असुहाउँदो र आपत्तिजनक छ । बर्दियाबाट चुनाव हारेका गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गरेर लैजाने भन्ने कुरा नै आफैंमा स्वाभाविक होइन । त्यसमाथि राष्ट्रिय सभाका सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने हालको संवैधानिक प्रावधान बदल्न संविधान संशोधनकै प्रयत्न थालिएको छ । यसका निम्ति अध्ययन गर्न नेकपा सचिवालयले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा बनाएको कार्यदल सुरुमै विवादमा परेको छ । तर यसका निम्ति कोसिस फेरि पनि हुनसक्छ । एक नेताविशेषलाई हेरेर मुलुकको संविधान नै संशोधन गर्ने मनसाय राखिएको हो भने त्यो लोकतान्त्रिक संविधानको सरासर अपमान हो । कुनै व्यक्तिको चाहनामा राष्ट्रको संविधानलाई कमजोर बनाउन पाइन्न । यति हेक्का पनि नेकपाका नेताहरूले राखेको देखिन्न । यो साँच्चै विडम्बनाको विषय हो ।


सबभन्दा ठूलो विडम्बनाचाहिँ नेकपा र नेकपा नेतृत्वको सरकारले देखाउन थालेको सत्ता–उन्माद हो, जसमाथि तत्कालै लगाम जरुरी छ । प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७६ ०८:१८

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वस्थ आलोचना, सार्थक रूपान्तरण

विश्वप्रकाश शर्मा

नेकपाको सरकारले फागुन ३ मा दुई वर्ष पूरा गरिरहँदा नेपाली कांग्रेसको प्रतिपक्षी भूमिकाले पनि त्यति नै समय व्यतीत गरेको छ । नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमले यस अवधिमा सरकारले केकस्ता काम केकति गर्‍यो अनि प्रतिपक्षीको भूमिका कति जिम्मेवारपूर्ण रह्यो भनेर आ–आफ्नै कोणबाट समीक्षा गरेका छन् ।

सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका हामी दुवै थरीले त्यसलाई सुन्न, पढ्न एवं आत्मसात् गर्न जरुरी छ ।

जनताले सरकार या प्रतिपक्षका रूपमा सुम्पिएको जिम्मेवारीलाई परिमार्जन गर्न र गतिशील तुल्याउन जनताकै निरन्तरको सुझाव, दबाब र आलोचनाले सघाउँछ । समुन्नतिको सारथि मूलतः राजनीतिक दलहरू हुन् भने तिनको शक्तिको स्रोत जनता हुन् । अतः दलहरूको राष्ट्रिय भूमिका या आन्तरिक जीवनप्रति समाजले राख्ने आलोचनात्मक चेत र मतलाई दलहरूले सदैव स्वागत र कदर गर्नैपर्छ ।

आलोचना : बुझ्नेलाई औषधि, नबुझ्नेलाई विष !
केही महिनायता प्राध्यापक लोकराज बराल, कृष्ण खनाल, किशोर नेपाल, विष्णु सापकोटा, चन्द्रकिशोर, श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम, गेजा शर्मा वाग्ले, अच्युत वाग्ले, सुदर्शन आचार्य जस्ता बौद्धिक लेखकहरूले ‘कान्तिपुर’ तथा अरू कैयौं वैचारिक व्यक्तित्वले अन्य लोकप्रिय दैनिक, साप्ताहिक र अनलाइनमार्फत नेपाली कांग्रेसको संगठन र भूमिकाप्रति आलोचनात्मक टिप्पणीसँगै बदलिएको राजनीतिक चुनौती सामना गर्न सारमा बलियो प्रतिपक्षी भूमिकाको अपेक्षा गरेर लेख्नुभएको छ । अघि–अघिका प्रतिपक्षीको तुलनामा कांग्रेस नरम र जिम्मेवार प्रतिपक्ष बनेको कसैको बुझाइ छ त कसैले प्रतिपक्षको स्वर प्रभावकारी नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । सामाजिक सञ्जालमा छोटा टिप्पणीमार्फत घचघच्याउँदै साथ दिने पनि हजारौं हुनुहुन्छ ।

लेख्नेले लेखेका शब्द, नलेख्नेले बोलेका आवाज अनि नबोलेकाले भावमा व्यक्त गरेका संकेतलाई सारमा ग्रहण गरेर नै कांग्रेसले नवीनता हासिल गर्ने हो । कांग्रेस राजनीतिका विभिन्न तहमा रहेकाहरूको व्यक्तिगत लालपुर्जा नभई समाजको विशालतामा क्रियाशील रहेका समस्त लोकतन्त्रवादीसँग नीतिगत सामीप्य राख्ने मूल छहारी हो । त्यस अर्थमा छहारीले दिने अक्सिजन र ओतमा ती सबैले बकाइदा हक राख्छन्, जो कांग्रेसलाई माया गर्छन्, मत दिन्छन्, अनि खुलेर आलोचना पनि गर्छन् । लोकतान्त्रिक दलका रूपमा कांग्रेस फरक राजनीतिक सिद्धान्त राख्नेहरूको आलोचनालाई पनि कदर गर्छ, सर्त यति मात्र— त्यो स्वस्थ होस् र सकारात्मक रूपान्तरणका लागि औषधि बन्न सकोस् ।

आलोचनाबारे एक स्थापित सत्य छ— लोकतन्त्रलाई जीवनको विश्वासका रूपमा लिनेहरू आलोचनालाई औषधि मान्छन् । लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई परिस्थितिको बाध्यताले जो अंगीकार गर्छन्, तिनले आलोचककै ‘औषधि’ गरिदिन खोज्छन् ।

सरकार, आलोचनाको कारण बुझ
बीपी कोइरालाले प्रधानमन्त्री छँदा ‘समीक्षा’ का सम्पादक मदनमणि दीक्षितलाई बोलाएर भन्नुभएछ, ‘तपाईंले हरेक अंकमा मेरो सरकारका गल्ती–कमजोरी केलाएर लेखिदिनुपर्‍यो ।’ पत्रिकाले गरिदिने आलोचनाले आफू र आफ्नो सरकारलाई सच्चिन योगदान पुर्‍याउने बीपीको त्यो आदर्श आजको सरकारलाई दन्त्यकथा लाग्न सक्छ । तर कांग्रेसले आज प्रतिपक्षमा रहेको मितिमा पनि बीपीको त्यो आदर्श बमोजिम एकातर्फ आफ्नो आलोचनालाई स्वागत गर्नु छ भने, अर्कातर्फ फरक मत, स्वस्थ आलोचना, विरोध र व्यंग्य लोकतन्त्रका सौन्दर्य हुन् भनेर सत्तासीन नवलोकतन्त्रवादीहरूलाई बुझाउन सक्नु पनि छ ।

वर्तमान सरकारले प्रश्न र आलोचनालाई असहिष्णु नजरले हेर्दै आएको छ । अरिंगाल भएर जाइलाग भन्ने आवेग या केही विधेयकमार्फत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजिएको प्रयत्नले बुझ्नुपर्छ, एक्काइसौं शताब्दीको नेपालमा राज्य या राजनीतिक दलसँग प्रश्नलाई छेकेर पुरातन रहिरहने सुविधा बिलकुलै छैन । विकल्प एक मात्र छ— समयको स्वर सुन्ने, चिन्ने र बदलिने ।

सोझै भन्ने हो भने, सरकारको विरोध व्यापक हुँदै जाँदा प्रतिपक्षलाई खुसी लाग्नुपर्ने हो । तर यति दुब्लो सोचले मुलुकको हित हुन्न । शासकीय अयोग्यतादेखि नीतिगत अस्पष्टता हुँदै सरकार सिंहदरबारभित्रै हराइरह्यो भने दुइटा खतरा हुन्छ । मुलुकको अमूल्य ५ वर्ष खेर जाने पहिलो खतरा । दोस्रो, सरकारप्रति बढ्ने वितृष्णालाई क्रमशः व्यवस्थाप्रतिकै वितृष्णाका रूपमा अतिरञ्जनापूर्वक व्याख्या गरिने खतरा । हाम्रो प्रधान चिन्ता यो हो ।

राष्ट्रवादको हिजोको झङ्कृत आवाज कालापानीमा धुसा ओढेर जब घुर्न थाल्छ, तब प्रश्न उठ्छ नै । संविधानको मर्मविपरीतका विधेयकहरू मस्यौदा हुन थालेपछि तीव्र आलोचना हुन्छ नै । कांग्रेसकै पालामा सुरु परियोजनालाई मात्रै तामझामसँग रिबन काटेर दिन कटाउन थालेपछि ‘तिम्रो परिकल्पनाको नयाँ परियोजनाचाहिँ खोइ ?’ भनी जनताले सोध्छन् नै ।

दुई वर्षभित्र गरिसक्ने भनेर घोषणापत्रमा लेखिएका कामको कन्तबिजोग जब देखिन्छ, तब ‘भोट माग्ने क्षमता र काम गर्ने क्षमता’ को तुलना हुन्छ नै । ‘भ्रष्टाचारीको मुखसम्म हेर्दिनँ’ भन्ने अभिव्यक्ति सुनेको देशले ‘हामीलाई कति ?’ भनेर कमिसनको डिल गरेको मन्त्रीकै आवाज जब अडियोमा सुन्छ, तब त्यो ‘हामी’ भित्र को–को पर्छन्, प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर औंलो ठड्याउँछ नै । कम्युनिस्टतन्त्र कि कमिसनतन्त्र ? सोध्छ नै ।

त्यसैले आलोचना किन भनेर जाइलाग्ने होइन, संयमपूर्वक कारण पर्गेल्नु जिम्मेवार सरकारको कर्तव्य हो भनेर कमरेडहरूले बुझ्नुपर्छ ।

प्रतिपक्ष : समयले पर्खेको परिमार्जन
संसारभर सरकारको आलोचना कि काम गरेन भनेर हुन्छ कि गलत काम गर्‍यो भनेर हुन्छ । यी दुवै कारण दृश्यमा देखिएपछि कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिइएको बहुमत दूरदर्शितापूर्ण भएन भनेर आमरूपमा महसुस हुन थाल्नु स्वाभाविक छ । यस्तो बेला लेखक, बुद्धिजीवी र अन्य व्यक्तित्वले प्रतिपक्षको आलोचनामा मुख्यतः दुइटा सन्दर्भ अघि सार्नुभएको छ । एक, सरकारलाई सच्याउन सक्ने गरी कांग्रेसको प्रतिपक्षी भूमिका प्रभावकारी भएन । दुई, बदलिएको चुनौती सामना गर्न सक्ने गरी संगठनमा बदलाव हुन सकेन । दुवै मतलाई गहिरोसँग आत्मसात् गर्न र अपेक्षित रूपमा सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।

आकारमा कांग्रेस संसदमा सानो भए पनि आवाजमा सानो छैन । संसदमा रहेका साथीहरू सरकारका जनविरोधी गतिविधि र संविधानको मर्मविपरीतका विधेयकप्रति सिंगो मुलुकको ध्यानाकर्षण गर्न निरन्तर सफल हुनुहुन्छ । तर हरेक मुद्दामा सडकमा ओर्लने या सदनदेखि सडकसम्म ध्वंस गरेर नागरिकले पाउने दुःखसँग प्रभावकारी प्रतिपक्षको प्रमाणपत्र साट्ने ‘जनवादी जाँगर’ कांग्रेसले राखेन, राख्नु हुँदैन, राख्दैन । यद्यपि संसदभित्र र बाहिर दबाबको भूमिका बढाउन दिइएका सुझावहरू आभारपूर्वक आत्मसात् गरेर प्रस्तुतिमा शालीनता नगुमाई प्रखरता थप्न कांग्रेस लाग्नुपर्छ र लाग्नेछ नै ।

संगठनात्मक विषयमा सार्वजनिक रूपले उठेका कतिपय प्रश्नलाई रूपान्तरणको संकल्प र कार्यान्वयनले मात्रै सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यमा म प्रस्ट छु ।

विधान परिमार्जन, स्थानीय संरचना समायोजन क्रम, जागरण अभियान, आन्तरिक प्रशिक्षण आदिले एक ढंगको गति बढ्ने तर फेरि केन्द्रमा उब्जने विवादले त्यसलाई असर पुग्ने क्रम चलिआएको छ । पार्टी नै ‘धरापमा परेको’ सन्देश हामीले दियौं, जब केहीअघि केन्द्रीय समितिले विधानका पाँच धारा निलम्बन गर्‍यो । बाटामै क्रियाशील सदस्यता दिनु नियतसम्म भनिदियौं । तर डेढ महिना विवादमा बिताएपछि तिनै पाँच निलम्बित धारालाई कमा, फुलस्टपसमेत नचलाई फेरि सर्वसम्मतिले निलम्बन गर्‍यौं । विवाद नै हुनु हुन्न भन्ने अपेक्षा शुभचिन्तकहरूको होइन । तर त्यो तर्कपूर्ण र परिणाममुखी होस् भन्ने भावनालाई कांग्रेस परिवारले बुझ्नुपर्छ ।

भ्रातृ संस्थाहरू व्यवस्थित भएनन्, पार्टीका विभाग र कार्यसम्पादन समिति आदि बनेनन् भनेर स्वाभाविक रूपले उठेका प्रश्न कांग्रेस रूपान्तरणको खोजीसँग सम्बन्धित छन् । हरेक महाधिवेशन केवल सभापति को भन्नेमा केन्द्रित गर्ने अनि संगठन कसरी र कस्तो भनेर रणनीतिक योजना निर्माणमा गम्भीर बहस नगर्ने हो भने यस्तो व्यवस्थापकीय समस्या हामी भविष्यसम्म झेलिरहनेछौं । अतः ‘रूपान्तरित कांग्रेस, समृद्ध देश’ को साझा संकल्प प्रधान रूपमा अघि सार्न जरुरी छ, व्यक्तिहरूका भौतिक उम्मेदवारी मात्र होइन ।

प्रतिपक्षका रूपमा दुई वर्षको हाम्रो भूमिका हाम्रो नजरमा शालीन र जिम्मेवारीपूर्ण रहे पनि हामीले हाम्रो रूपान्तरण हाम्रो नजरलाई होइन, आलोचक, शुभचिन्तकहरूको विश्लेषणलाई केन्द्रमा राखेर खोज्नुपर्छ ।

सांगठनिक गतिविधिमा तीव्रता र संसदीय भूमिकामा खरो प्रस्तुति- आजको लोकतान्त्रिक अध्यायले कांग्रेससँग गरेका सीधा दुई अपेक्षा यिनै हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७६ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×