कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रतीक्षामा ओलीको आत्मसमीक्षा

जगजाहेर छ, यो सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको ठेक्का र त्यसबाट आउने मोटो कमिसन रकमबारे प्रधानमन्त्री अनभिज्ञ थिएनन् । जब परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर गएको देखियो, बाँस्कोटालाई बलि चढाउन ओली तत्काल तयार भए ।
अच्युत वाग्ले

केपी ओली नेतृत्वको नेकपाको एकमना सरकारले समृद्धिको नारालाई छोडेको छैन, जुन आफैमा नराम्रो होइन । तर, वास्तवमै समृद्धि हासिल गर्नका लागि आर्थिक पुँजी वा अन्य स्रोत एवं शासकीय इच्छा मात्र भएर पुग्दैन, सामाजिक पुँजी पनि अपरिहार्य हुन्छ । त्यो सामाजिक पुँजीको मुख्य आधार विश्वास (ट्रस्ट) हो । यो व्यवसायको होस् वा सरकारको, समृद्धिका हकमा दुवैमा समान रूपले लागू हुन्छ । यथार्थमा अनेक व्यवसायको समृद्धिको समुच्च शृङ्खलाले नै राष्ट्रिय समृद्धिको आधार तयार गर्ने हो ।


वर्तमान विश्वका सम्भवतः सबभन्दा चर्चित राजनीतिक अर्थशास्त्री फ्रान्सिस फुकुयामाले अढाई दशकअगाडि नै भनेका थिए, ‘आधुनिक व्यवसायहरूको सिर्जनाका लागि सम्पत्ति अधिकार र अन्य आधुनिक आर्थिक संस्थाहरूको आवश्यकता छ, तापनि यस्ता व्यवसायहरू सामाजिक एवं सांस्कृतिक बानीबेहोराको जगमा अडिएका हुन्छन् भन्ने कुरामा हामी अक्सर सचेत रहँदैनौं र तिनलाई सधैंजसो बेवास्ता गरिरहन्छौं । आधुनिक समृद्धि र यसलाई जगैबाट सबल पार्ने सामाजिक कल्याणका लागि आधुनिक संस्थाहरू आवश्यक हुन्, तर पर्याप्त परिवेश होइनन् । ती संस्थाले राम्ररी काम गर्नका लागि तिनीहरू निश्चित परम्परागत सामाजिक र नैतिक बानीबेहोरासँग एकाकार हुनुपर्छ । सम्झौताहरूले विश्वासको आधार नभएका अपरिचितहरूबीच काम गर्ने आधार त दिन्छन्, तर यसमा आपसी विश्वास पनि भइदियो भने यो प्रक्रियाले निकै प्रभावकरी ढंगले काम गर्छ’ (‘ट्रस्ट ः सोसल भ्यालुज एन्ड क्रिएसन अफ प्रस्पेरिटी’, सन् १९९५, पृ. १५०) ।


यतिखेर नेपालमा अभाव भएको यही विश्वासको हो । विश्वासको संकट बहुल दिशामा महामारीझैं फैलिएको छ । सत्तारूढ दललाई नै सरकारको कार्यशैलीमाथि विश्वास छैन । एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट पारित गराउने जस्तो सामान्य कर्मकाण्डमा समेत सत्तारूढ दलभित्र अड्चन देखिएको छ । आम जनता सरकार, सत्तारूढ एवं प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत सबै राजनीतिक नेता र दलहरूलाई पूर्ण अविश्वासको आँखाले हेरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको आफ्ना मन्त्रीहरूमाथि विश्वास छैन । बहुसंख्यक मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीले आफूलाई विश्वासमा लिएर काम नगरेको गुनासो गरिरहेका छन् । त्यसैले उनीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौताको झालोलाई कार्यप्रदर्शनीको आधारका रूपमा प्रचार गरिएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको संघीय सरकारमाथि चरम अविश्वास छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका अहम् संवैधानिक संस्थाहरूले नागरिक विश्वास गुमाएको लामो समय भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार र लगानीकर्ताहरू मुलुकको शासकीय शैलीमाथि नै अविश्वास गरिरहेका छन् । घट्दो विकास सहायता र फस्टाउन नसकेको वैदेशिक लगानीका कारक यिनै हुन् । यही विश्वास संकटकै कारण सरकारले जत्ति नै मच्चिएर समृद्धिको नारा उछाले पनि मुलुकले अपेक्षित गतिमा विकास र समृद्धिको बाटो समात्न सकेको त छैन नै, मुलुकको उज्ज्वल र दिगो भविष्यको सपना नै द्रुत गतिमा खण्डित हुँदै गइरहेको छ ।


बाँस्कोटा प्रकरण

प्रधानमन्त्री ओलीका अति विश्वासपात्र मानिएका सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको ‘घूस टेप’ प्रकरण आफैमा मुलुकभित्र मौलाएको बहुआयामिक र चरम अविश्वासको वातावरणको नमुना हो । घूस दिनेलाई मन्त्रीले वाचानुसार काम गर्छ भन्ने लागेन । मन्त्रीले गरेको मुलुकमाथिको विश्वासघातको त चर्चै गर्नुपरेन । प्रधानमन्त्रीले बाँस्कोटालाई पदबाट हटाएपछि उनले आफ्ना भाग्यविधाताको विश्वासलाई कुठाराघात गरे भन्न थालिएको छ । तर, बाँस्कोटाको संगतमा हुने प्रत्येकलाई थाहा छ, पैसाको पोको बोकेर काम मिलाउन आउने सबैलाई उनले थेगोझैं दोहोर्‍याउने एउटै वाक्य हो, ‘काम त गर्ने हो, तर बूढो (ओली) लाई विश्वासमा नलिई म एक इन्च अगाडि बढ्दिनँ ।’ जगजाहेर छ, यो सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको ठेक्का र त्यसबाट आउने मोटो कमिसन रकमबारे प्रधानमन्त्री अनभिज्ञ थिएनन् । जब परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर गएको देखियो, बाँस्कोटालाई बलि चढाउन ओली तत्काल तयार भए ।


प्रधानमन्त्रीले बाँस्कोटामाथि विश्वासघात गरे कि बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने प्रश्नले अब अर्थ राख्दैन । यो प्रश्नको पटाक्षेपले बाँस्कोटालाई निर्दोष साबित गर्न पनि सघाउँदैन । तर, जब विश्वासको ठाउँ अपराधीकरणको हदसम्म अवैध लेनदेनले लिन्छ, त्यहाँ पैसा र पदका अगाडि कोही नजिक वा टाढा वा आफ्नो वा पराई हुँदैन । त्यसमाथि पनि चरम अहम् र अधिनायक चरित्रका शासकहरूले आफूलाई सुरक्षित पार्न गर्ने यस्तो व्यवहार कुनै नौलो होइन । वास्तवमा, योग्यता र सभ्यताहीन बाँस्कोटा प्रवृत्तिका महत्त्वाकांक्षी मानिसहरूलाई शक्तिशालीहरूले ‘पालेर राख्ने’ कारण नै यस्तै संकटका बेला ‘बलि दिन’ का लागि हो । सतहमा देख्दा आम मानिसलाई लाग्छ, आफ्नै नजिककालाई पनि प्रधानमन्त्रीले छोडेनन् । तर, यथार्थमा यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण होइन, सत्तालाई थप अनैतिक बनाउने ‘स्पेस’ दिन्छ ।


ओलीका दुई वर्ष

ओली नेतृत्वको सरकार सत्तासीन भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । उनी अभूतपूर्व राजनीतिक सहजता, अपेक्षा र उत्साहबीच प्रधानमन्त्री भएका थिए । नाकाबन्दीमा भारतसँग नझुकेर राष्ट्रवादी एवं हिम्मतिलो नेताको छवि बनेको थियो । संघीय संसदमा दुईतिहाइ र सातमध्ये छ प्रदेशसभामा उत्तिकै चरम बहुमतका साथ उनको दल नेकपा विजयी भएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल सबै संसदहरूमा हैसियतविहीन हुने गरी पराजित भएको थियो । अर्थतन्त्र ७ प्रतिशत हाराहारीको वृद्धिदर हासिल गर्ने मार्गमा आएको थियो । विकास साझेदारहरू केही नीतिगत र संस्थागत सुधार हुनेबित्तिकै थप सहयोगका लागि तत्पर थिए । र, कानुन र नीतिहरू बनाउन संसदमा भएको नेकपाको सहज बहुमत ठूलो अवसर थियो, छ । असल विधि निर्माणका लागि नेतृत्वको केवल सच्चा लोकतान्त्रिक र उदार नियत मात्र चाहिएको थियो । यथार्थमा इतिहासले उनलाई यस्तो अवसर दिएको थियो, जसबाट उनी चिरकालसम्म स्मरणीय (राज) नेता हुन सक्थे । यसका लागि उनले राष्ट्रवादीमा राजा महेन्द्र र लोकतन्त्रवादीमा बीपी कोइराला वा विकासप्रेमीमा अन्य कुनै विदेशी नेताको तुलना पर्खेर बस्नुपर्ने अवस्था थिएन । उनी आफै ती सबैको मानक बन्न सक्थे ।


दुर्भाग्यवश, उनी त्यो बाटो हिँडेनन् । हिँड्न रुचाएनन् वा सकेनन् । हुन सक्छ, उनले त्यो बृहत् आयामको सम्भावनै देखेनन् । उनको चुलिएको अहम्, बुझक्कडपन र शक्तिको दम्भका कारण पनि सायद यी सम्भावना उनका लागि ओझेल परे । एउटा उदाहरण, ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नै लाग्दा यसै स्तम्भ (२०७४ माघ २९) मा लेखिएको थियो, “ओलीलाई जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने र मुलुकको समृद्धिका आकांक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्ने अवसरहरूका सामुन्ने खडा गरिदिएको छ । जापानको ‘आबेनोमिक्स’, भारतको ‘मोदीनोमिक्स’ वा इतिहासमा चर्चित अमेरिकाको ‘रेगोनोमिक्स’ जस्तै नेपालको अर्थतन्त्रलाई मुलुकको हैसियत र अर्थतन्त्रको आकार अनुरूप ‘ओलिनोमिक्स’ अथवा ओली अर्थतन्त्र बनाउने अवसर उनलाई प्राप्त भएको छ ।”


तर, उनलाई यो ‘ओलिनोमिक्स’ को प्रस्तावनाले नै असाध्यै आक्रोशित बनायो । उनले त्यसलाई आफूमाथिको गाली सम्झे र नेपालका बौद्धिकहरूविरुद्ध वाक्युद्धमै उत्रिए । यो सम्भावना अब तीनवर्षे कार्यकाल बाँकी हुँदा पनि अझै जिउँदै छ । तर उनले त्यो पनि देखेको कतै आभास हुँदैन । बरु उनी थप आक्रोशित छन् । पत्रकार र तथाकथित पढेलेखेकाले आफूले गरेको विकास देखेनन् र आफूलाई सम्बोधन गर्न दैवीभक्तिको भाषा प्रयोग गरेनन् भन्ने गुनासो उनको छ ।


यथार्थ के हो भने, ओलीले यस्तो विकास र प्रगति देखाउने जिम्मेवारीमा राखेकाहरू नै प्रकारान्तरले उनका उपलब्धिका गफलाई गलत साबित गरिरहेका छन् । उनका विश्वासपात्र अर्थमन्त्रीले भर्खरै मात्र यस आर्थिक वर्षको बजेटले तय गरेका खर्च र राजस्वका दुवै लक्ष्यलाई करिब १ सय अर्ब रुपैयाँ हाराहारी घटाएका छन् । उनको पार्टीका अर्का अध्यक्ष सार्वजनिक रूपमा भाषण गर्दै छन्, ‘देशभर घुमेँं, जनता कतै खुसी देखिनँ । सबैतिर निराशा मात्रै छ ।’ उनकै आँखाअगाडि र सम्भवतः पूर्ण जानकारीमा अर्बौं रुपैयाँका घूस काण्डहरू घटित भइरहेका छन् । जति बाहिर आएका छन्, त्यतिले नै जनता आत्तिएका छन् । यस्ता अदृश्य भ्रष्टाचारका घटना अरू कति होलान् ? यो परिस्थितिमा देखिने सरकारको उपलब्धिको चित्र कस्तो हुनुपर्ने हो ? र, उनी किन यति धेरै आक्रोशित छन् ?


यदि प्रधानमन्त्री आफैले इमानदार आत्मसमीक्षा गर्ने हो भने अवसर अझै बाँकी छ । तीनवर्षे कार्यकाल चोखै छ । समीक्षाका लागि सरकारी निकायहरूले नै सार्वजनिक गरेका तथ्यांकहरू पर्याप्त छन् । घट्दो उत्पादकत्व, नियन्त्रणबाहिर पुगेको व्यापारघाटा, क्रमशः घटिरहेको रेमिटान्स आप्रवाहको दर, नगण्य मात्रामा भएको विकासखर्च, शून्य आन्तरिक रोजगारी सिर्जना र संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्रीय सरकार बाधक बनेको आफ्नै दलका मुख्यमन्त्रीहरूको निरन्तर आरोपपछि पनि प्रधानमन्त्री आफ्नो दुईवर्षे कार्यकालको वस्तुपरक समीक्षा गर्न तयार नहुनु अहिले मुलुकलाई जकड्दै लगेका आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याहरूको समाधान होइन ।


यतिखेर ओलीको कार्यशैली, उनका निकटस्थहरूको व्यवहार, सार्वजनिक भएका काण्डहरू र नेकपाको ढुलमुले विदेश एवं विकास नीतिहरूका कारण मतदाता र विकास साझेदारहरूको यो सरकारमाथिको विश्वास टुटेको छ । यदि ओलीले भनेझैं निकट भविष्यमै उनको सरकार ढलाउने खेल भइरहेको हो भने पनि त्यसलाई टार्ने एकल उपाय सरकारलाई प्राप्त भएको अवसरसुहाउँदो मुलुकहितको काम गर्नु हो । वाहवाही हुने गरी काम गरिरहेको सरकारलाई कसैले हटाउने हिम्मत गर्दैन । सार्थक र सम्पूर्ण समीक्षाको विकल्प कपट,आफ्नालाई मात्र संरक्षण गर्ने पक्षपात, आक्रोश, गालीगलौज वा व्यंग्य हुन सक्दैन । फुकुयामाले भनेझैं समृद्धिका लागि स्रोत, नीति वा संस्थाहरू मात्र पर्याप्त हुँदैनन् । त्यसका लागि सरोकारवालाहरूको, सरकारका हकमा जनताको विश्वास अपरिहार्य हुन्छ । अहिले ओलीका लागि सबभन्दा ठूलो चुनौती धुजाधुजा भएको शासकीय विश्वास पुनः आर्जन गर्नु नै हो, समृद्धिको नाराको खोक्रो चिच्याहट होइन । ओली यसका लागि कति तयार छन्, मुलुकको समृद्धि र जनहित त्यसमै निर्भर छ । प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७६ ०८:४३

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नेभदा ककसमा स्यान्डर्सको जित

एजेन्सी

लस भेगास — अमेरिकाको प्रमुख विपक्षी दल डेमोक्र्याटिकको नेभादा राष्ट्रपतीय ककसमा बर्नी स्यान्डर्सले जित हासिल गरेका छन् । पार्टी सदस्यले गरेको मतदानपछि उनी नोभेम्बरमा हुने अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा डेमोक्र्याटिक दलका सम्भावित उम्मेदवारको अग्रपंक्तिमा आएका छन् ।

उनलाई पूर्वराष्ट्रपतिसमेत भइसकेका जो बाइडनले पछ्याउँदा पिट बुट्टिजज र एलिजाबेथ वारेन निकै पछाडि रहे । नेभादा नतिजापछि चारैजना डेमोक्र्याट प्रत्याशीको ध्यान दक्षिण क्यारोलिनाहुँदै मार्च ३ मा हुने ‘सुपर ट्युजडे’ तर्फ केन्द्रित भएको छ ।आयोवा र न्यु ह्याम्पसायरमा यसअघि सम्पन्न ककस र प्राइमरीपछि ह्वाइट हाउस यात्राका लागि नेभादा ककसको जित महत्त्वपूर्ण थियो, जसमा ७८ वर्षीय भर्मन्ट सिनेटर स्यान्डर्सले बाजी मारेका हुन् ।

नेभादा निर्वाचनलगत्तै टेक्सास पुगेका स्यान्डर्सले मतदातालाई एक ठाउँमा ल्याएको दाबी गरेका छन् । ‘हामी जनतालाई एकै ठाउँमा ल्याइरहेका छौं,’ उनले घोषणा गरे । नेभादामा शनिबार जित हासिल गरेपछि आयोवामा यसै महिनाको सुरुआतमा भएको निर्वाचनमा पछि परेका स्यान्डर्सलाई ठूलो राहत मिलेको छ । आयोवामा उनी इन्डियानास्थित साउथ बेन्डका पूर्वमेयर एवं डेमोक्र्याटिक दलका अर्का प्रत्याशी पिट बुट्टिजजभन्दा केही झिनो मतले पछि परेका थिए ।

आयोवा ककस र न्यु ह्याम्पसायरमा लोकप्रिय मतका आधारमा स्यान्डर्स अगाडि रहे पनि राष्ट्रपतिको टिकट प्राप्त गर्न आवश्यक गुणात्मक डेलिगेट्समा भने पिटले उनलाई उछिनेका थिए । अन्तिम नतिजाअनुसार पिटले ४१ मध्ये १४ डेलिगेट्स हात पारेका थिए । स्यान्डर्सले १२, एलिजाबेथ वारेनले आठ, बाइडेनले ६ र एमीक्लोबुचारले एक डेलिगेट्स हात पारेका थिए । मंगलबारको न्यु ह्याम्पसायर प्राइमरीले २४ डेलिगेट्सको छिनोफानो गरिसकेको छ भने नेभादामा कुल डेलिगेट्सको संख्या ४८ छ, जसमध्ये ३६ डेलिगेट्स ककसबाट छिनोफानो हुन्छन् ।

डेलिगेट्सले आउँदो जुलाईमा विस्कनसनमा हुने डेमोक्र्याटिक पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी भएर आफ्ना उम्मेदवारका पक्षमा मतदान गर्नेछन् । डेमोक्र्याटिक पार्टीबाट राष्ट्रपतिको टिकट प्राप्त गर्न कुनै पनि उम्मेदवारले १९९० डेलिगेट्स पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । सुरुवातमा ककस एवं प्राइमरी निर्वाचन हुने राज्यबाट माहोल बनाउँदै डेलिगेट्सको संख्या बढाउने अभियानमा उम्मेदवार हुन्छन् । ककसमा पार्टी सदस्यले मात्र मतदानको अधिकार पाउँछन् भने प्राइमरीमा स्वतन्त्र नागरिकले पनि चाहेको पार्टीको ब्यालेटमा भोट खसाल्न सक्छन् ।

फेब्रुअरीमा आयोवा, न्यु ह्याम्पसायर, नेभादा र साउथ क्यारोलिन राज्यको ककस या प्राइमरीबाट धेरै डेलिगेट्स हत्याउँदै सुपर ट्युजडेमा भिडन्तमा पुग्ने उम्मेदवारको दाउ छ । विदेशमा बस्ने डेमोक्र्याटिक पार्टीको सदस्य (डेमोक्र्याट एब्रोड्स) सहित १६ राज्यमा एकै पटक ककस एवं प्राइमरी निवार्चन हुने ‘सुपर ट्युजडे’ यसपटक मार्च ३ मा हुँदै छ । त्यो दिन कुल १३५७ डेलिगेट्सको छिनोफानो हुनेछ भने उक्त दिनलाई उम्मेदवारले आफ्नो अन्तिम अवसरका रूपमा उपयोग गर्नेछन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७६ ०८:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×