कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २५४

नवीनतम अनुदानका अपरिहार्यता

सम्पादकीय

सरकारले ढिलै भए पनि नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका आविष्कारक तथा उद्यमी व्यवसायीलाई ५० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने कार्यविधि ल्याई ‘केही गरौं’ भन्ने युवामाझ आशा जगाउने काम गरेको छ । यो अनुदानको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नवीन सोच भएकाहरूले पुँजी अभावमा आफ्ना योजना रोक्नुपर्ने छैन ।

नवीनतम अनुदानका अपरिहार्यता

झन्डै दशकदेखि चर्चा भए पनि अर्थ मन्त्रालयले गत साता ‘नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजी अनुदान कार्यविधि–२०७६’ जारी गरेको छ । हरेक वर्षको बजेटबाट रकम छुट्याउने र बीउ पुँजी दिएर सरकारसमेत सारथी हुने विषय नवीन सोच भएकाहरूका लागि अवसर हो । अहिले केहीले परिवारको साथ र धनसम्पत्ति भएकाहरूले धितो राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणमार्फत आर्थिक स्रोत जुटाई नवीनतम कामको प्रयास गरिरहेका छन् । सरकारको यो सकारात्मक पहलको झन्झटमुक्त कार्यान्वयन होस् र त्यसका लागि अर्को एक दशक नलागोस् ।


यो अनुदान कार्यान्वयनमा ल्याउन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रमुख भूमिका छ । जसले प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत रकम विनियोजन गर्नुपर्ने छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको पाँच सदस्यीय समितिले निर्णय गरी अनुदान वितरण हुनेछ । निश्चित समयमा सूचना जारी गरी यो अनुदान रकम माग गर्नेहरूले निवेदन दिनुपर्ने र प्रस्ताव पेस गरेको ३० दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने कार्यविधिले व्यवस्था गरिदिएको छ । सरकारको परिभाषामा पर्ने नवीनतम सोच भएका निवेदकसँग सम्झौता गरी त्यस्ता आयोजनाको प्रगतिका आधारमा तीन किस्तामा अनुदान पाइने छ ।


अनुदान दुरुपयोग हुन नदिन कार्यविधिले विभिन्न मापदण्ड, अनुगमन र फिर्ता गर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । अनुदान लिने व्यक्ति वा संस्थाले प्रत्येक चौमासिक र वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने छ । लिइएको अनुदान रकम स्वीकृत भएको कार्यक्रममै प्रयोग नभए सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिने छ ।


यी व्यवस्थाका बाबजुत पहिलो पटक प्रयोगमा ल्याउन लागिएको अनुदानबारे धेरै विषय स्पष्ट हुन बाँकी रहेकाले कार्यान्वयनको विषयमा संशय छ । विगतमा पनि उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा युवालक्षित धेरै कार्यक्रम आए, कार्यान्वयन हुन सकेनन् । कार्यान्वयन भएका पनि राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तको पहुँचवालाले मात्रै दुरुपयोगमा परे । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, कृषिमा दिइने अनुदान, गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू अनुदान दुरुपयोगका उदाहरणहरू हुन् ।


उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा घोषणा भएका तर कार्यान्वयन हुन नसकेका कार्यक्रमको सूची पनि लामै छ । गत वर्षदेखि लागू भएको प्रमाणपत्र धितो राखी दिइने शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, महिला उद्यमशीलता कर्जा जस्ता कार्यक्रमहरूबाट धेरैले लाभ लिन सकिरहेका छैनन् । यस्तो कर्जा लिन चाहनेको संख्या धेरै भए पनि निकै थोरैले मात्र पाएका छन् । यी कार्यक्रमको कार्यान्वयनमै कमजोरी देखिइरहेको छ । त्यसैले नवीनतम उद्यमीहरूका लागि ५० लाख रुपैयाँसम्मको अनुदान पनि दुरुपयोग नहुने र धेरैले लाभ लिने गरी कार्यान्वयन होला भनेर विश्वास गर्ने ठोस आधार छैन । कस्तो व्यवसायलाई नवीन र आविष्कार मान्ने भन्नेबारे सरकार नै प्रस्ट नभएकाले यसको कार्यान्वयनका क्रममा विवाद नआउला भन्न सकिन्न ।


कार्यान्वयनमा कमीकमजोरी आउन नदिन सरकारले तत्काल कम्तीमा तीनवटा आधारभूत काम गर्न जरुरी छ । पहिलो, नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका आविष्कारक तथा व्यवसाय भनेको के हो स्पष्ट पार्नुपर्छ । यो स्पष्टताले राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तका आसेपासेलाई मात्रै पोस्ने विगतको प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी वास्तविक व्यक्तिले सुविधा पाउन सघाउ पुर्‍याउने छ ।


दोस्रो, यस्तो पुँजी वितरण सरकारले मात्रै गरेर साध्य चल्दैन । गैरसरकारी र निजी क्षेत्रबाट समेत परिचालन गर्न सक्ने योजना ल्याउनुपर्छ । पुँजी हुने व्यक्ति वा कुनै धनाढ्यले स्टार्टअपमा लगानी गर्छन् भने उसलाई कर छुट तथा अन्य सुविधाले आकर्षित गर्न सकिन्छ । अत्यधिक नाफा आर्जन गर्ने कम्पनीहरूले निश्चित प्रतिशत बजेट नवीनतम उद्यमको क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थासमेत गर्न सकिन्छ ।


तेस्रो, नवीनतम उद्यम सूचना प्रविधिमा बढी आधारित हुने भएकाले प्रविधिबारे बृहत्तर स्पष्टता आवश्यक छ । हाल केही स्टार्टअपलाई सरकारी निकायले दिएको अनावश्यक झमेलालाई सम्झिँदा पनि पुग्छ । सरकारले नवीनतम सीप विकासमा बाधा पर्ने आफ्ना परम्परागत कानुनलाई तत्काल संशोधन गर्ने अग्रसरता पनि लिनुपर्छ ।


तत्काल यी काम नगरिए यो अनुदान पनि कार्यान्वयनमा जटिलतासँगै नवीनतम सोचका साथ काम गर्नेहरूको सट्टा पहुँचवालाकै पोल्टामा मात्रै पुग्ने छ । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने भनेर महत्त्वाकांक्षी योजना तथा कार्यक्रम बनाउने अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले नै यसको पहलकदमी गर्नुपर्छ । नवीनतम उद्यमले समाजमा विद्यमान समस्या हल गर्न मात्रै नभई सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि पनि ठूलो भूमिका खेल्न सक्छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७६ ०८:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?